तनहुँः तनहुँको भानु नगरपालिका–२ फुस्रेटारका ७७ वर्षिय हरिभक्त ढकाललाई यतिबेला बधाई थाप्न भ्याई–नभ्याई छ । नरभक्षी चितुवाले वस्तीमा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने आतङकित भईरहेको बेला ढकालले निमार्ण गरेको पासोमा आईतारबार फेरि चितुवा परेपछि उहाँको प्रशंसाको उचाई झन् चुलिएको हो । ढकालले निमार्ण गरेको परम्परागत पासोमा दुई वटा पोथी र एक वटा भाले गरी तीन वटा चितुवा परिसकेका छन् । ‘काम गर्नु त बुबा जस्तो पो जति प्रशंसा गरे पनि कमी हुन्छ’ भानु नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा थापाले भनिन् समाजिक सञ्जालमा चितुवाको खोर बनाई पासोमा पार्न सफल बृद्धाको प्रशंसा गर्नेको थुप्रै रहेका छन् । ढकालको सीपको प्रशंसा गर्दै तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डिते फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खोर बनाउने बुबालाई पुनः बधाई छ उहाँले बनाएको पासोमा चितुवा परेको छ ।’ ‘ढकालले निमार्ण गरेको पासोमा चितुवा परेपछि आईतबार दिनभर बधाई दिनेको भीड लागेको छ स्थानीय सञ्चारकर्मी नारेश्वरटार निवासी मनोज श्रेष्ठले भने, ‘आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको भने जस्तै पुराना कुरा र सीप अहिले काम लागेको छ ।’ ढकालले असोज १६ गते ३ नम्बर वडा स्थित देउराली सामुदायिक वन, कात्तिक २७ गते १ नम्बर वडा स्थित भिमसेन थुम्की सामुदायिक वन र मङ्सिर ८ गते आईतबार २ नम्बर वडा स्थित मजुवा ओख्ले सामुदायिक वनमा सामुदायिक वनको काठको प्रयोग गरी बनाईएको परम्परागत खोरमा बाख्रा राखि थापिएको पासोमा चितुवा परेको थियो । दुई जना सहयोगी भए १० दिनमा काठबाट चितुवाको खोर निमार्ण गर्न सकिने निमार्णकर्ता ढकालले बताए । भानु नगरपालिकाको जस्तै वैतडी र अर्घाखाँचीमा नरभक्षी चितुवाको आतङ्क फैलिरहेको र त्यहाँ पनि ढकाललाई खोर बनाउन पठाउनु पर्यो भनेर माग आईरेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिए । बरालका अनुसार आईतबार पासोकोमा परेको वयस्क पोथी चितुवाको करीव ४०र४२ किलो तौलको रहेको र उत्त चितुवा बुटवल स्थित मणिमुकुन्द पार्कमा पठाईएको छ । वनमा वस्ने चितुवा आहारा खोज्न मानव वस्तीमै पुग्न थाले पछि आतङ्कीत बनेका भानु नगरवासीवासीहरु फेरि चितुवा पासोमा परेपछि राहत महशुस गरेको र खोर बनाउने बुबालाई सबैले प्रशंसा गरेको भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौलीले बताए । चितुवालाई पासोमा पर्न सफल भएको भन्दै उहाँलाई हौंसला प्रदान गर्न भानु नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयले सयुक्त रुपमा मंसिर १ गते १० हजार नगद, दोसल्ला , प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको मेयर गौलीले जानकारी दिए । नरभक्षी चितुवाको आतङ्कले विर्सिएको कुरा सम्भिएँ ढकालले भने, ‘सफल होला कि भनेर खोर बनाएको सफल भयो । भकुन्थोक र नागनागिनीमा २०२३ सालमा बच्चा खाएपछि मैलै बनाएको खोरमा चितुवा परेको थियो त्यसपछि मानविय क्षती भएको थिएन, धेरै वर्षपछि हाल आएर नरक्षीभक्षी चितुवाले आतङ मच्चायो ।’ मान्छे मार्ने तथा आफ्नो पनि लैनो भैंसीको पाडो र, गाई खाई दिएपछि गाउँमा अरुले बनाएको देखेर बनाएको र आफूले बनाएको परम्परागत पासोमा चितुवा परेको ढकालले जानकारी दिए । नरभक्षी चितुवाले २०७४ फागुन १ गते भानु–३ दोरदोरका ६ वर्षीय विशाल श्रेष्ठ, २०७५ कार्तिक २९ गते जोखानेका ४ वर्षीया रञ्जिता लम्साल, मंसिर १९ गते ढल्केबरका १० वर्षीय अमृत गुरुङ, २०७६ जेठ २४ गते भकुण्डेथोकका ९ वर्षीया पुष्पा अधिकारी र असोज २१ गते जामुनेगैह्रा, भन्सारका ३ वर्षीय आशिष बानिया र कात्तिक ११ गते २ नम्बर वडाका ७ वर्षिय रितिक रोकाको मृत्यु भईसकेको डिभिजन प्रमुख बरालले जानकारी दिए । –गाेरखापत्र दैनिक

काठमाडौंः सिंहदरवारस्थित संसद सचिवालयमा दिगो विकास स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । सिंहदरवारमा आज स्रोत केन्द्रको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले तीनै तहका सरकारले एकीकृत ढंगबाट योजना बनाएर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्न सके समयमा नै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । अध्यक्ष दिमिल्सिनाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्रै नभएर सबैको भएको भन्दै संसद सचिवालयमा स्थापना गरिएको दिगो विकास स्रोत केन्द्रबाट सूचना लिएर लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी अघि बढ्न सांसदलगायत सम्वद्ध पक्षलाई मद्दत पुग्ने बताए । बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ती सम्वन्धी कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको र स्रोत केन्द्रले लक्ष्य पुरा गर्न थप बल पुग्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिन बहादुर शाहीले दिगो बिकासका लक्ष्य पुरा गर्ने आयोजनाहरुमा सहयोग गर्न आयोग तयार रहेको भन्दै पन्ध्रौँ योजनाले दिगोविकासका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताए । दिगो विकास स्रोत केन्द्रमा दिगो विकासका १७ वटै क्षेत्रहरुको अवस्था, लक्ष्य प्राप्तीका लागि भइरहेका काम, त्यसको प्रगतीको अवस्थालगायत सम्पूर्ण विषयको जानकारी एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिने तथा त्यस विषयमा त्यही बसेर छलफलसमेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौंः आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा गतिलो आड भरोसा दिँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिपनि उनका सकारात्मक कामको प्रशंसा सेलाएको छैन । झण्डै २० महिनाको अवधिमा उनले नीतिगतका साथै संस्थागत सुधारमा निकै ठूलो सफलता हासिल गरे । कुनै समय बिचौलियाको ‘अखडा’ बनेको अड्डालाई उनले साँचो अर्थमा मन्त्रालय बनाए । उनले मन्त्री पदबाट विदाइ पछि पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक पाएको स्थानलाई नेता विष्ट ‘राजनीतिकर्मीले पाएको सम्पति’ का रुपमा लिन्छन् ।’ विसं २०७४ चैत २ गते विष्टले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्रालयले एकाएक पहिचान बदल्यो । उनको नेतृत्वसँगै मन्त्रालयले संस्थागत छवि सुधारमा ‘छलाङ’ मा¥यो । विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गर्दासम्म झण्डै ४० लाख बढी युवा विदेशमा रगत पसिना बगाउँदै थिए । भारतमा काम गर्नेको त कुनै तथ्याङ्क नै थिएन । कुनै न कुनै घर, गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थै थिएन । देशका सबै नागरिक प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा प्रताडित थिए । कोही विदेशमा मरिरहेका थिए, कोही अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य थिए त कोही मरीमरी काम गर्दा पनि सेवा–सुविधा नपाएर रित्तो हात जन्मभूमि फर्कँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थिए । विदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारको शव ल्याउन सहज थिएन, जेलजीवन बिताइरहेका नेपाली युवाको पक्षमा वकालत गर्ने कोही थिएन, महिनौँमहिना काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएर रित्तो हात फर्कने युवाको पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन । म्यानपावर र दलालको बिगबिगी थियो । ज्यान गुमाउनेहरुका आफन्त, अप्ठ्यारोमा परेका कामदार, तलब सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ ठगिएका नेपाली म्यानपावरको नजिक पुग्न सक्दैनथे । अन्यायमा परेका युवाले न्याय पाउने आशा मारेका थिए । तीन करोड नेपालीको सरोकार रहेको मन्त्रालयको कार्यालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालको भवनको केही भागमा सीमित थियो । थोरै कर्मचारी, मन्त्रालय आफैँमा अलमलमा थियो । झण्डै आधा करोड नेपाली विदेशमा थिए । वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दथे । बेरोजगारीको समस्या व्याप्त थियो । नेपालमै काम गरे पनि अत्यन्त थोरै ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको त कल्पनै थिएन । धेरै चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्टलाई दिनरात अभाव, गरीबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेका नेपाली युवालाई भरोसा दिनुथियो । विदेशमा रगत पसिना बगाउँदै जीवन व्यतित गरिरहेका युवाको भाग्य र भविष्य बदल्नु थियो । केही क्षण विदेशी भूमिमा रहुञ्जेल पनि उनीहरुको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु थियो । सेवा–सुविधाको सुनिश्चिता गर्नु थियो । घाइते हुँदा, बिरामी पर्दा उपचार, मृत्यु भए सहजै शव नेपाल फिर्ता, परिवारको सदस्यको मृत्यु भए बिदा लिएर नेपाल फर्कने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जान एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । त्ससका लागि उनले गन्तव्य देशसँग संवादको ढोका खोले । द्विपक्षीय संवाद बाक्लिए । कामदार पठाउने देशको हैसियतमा उनले अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा दह्रोसँग श्रमिकका पक्षमा वकालत गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका तमाम विकृतिमा सुधारको प्रयास थालियो’, उनले भने, ‘नीति, कानून र संरचनामा सुधारको प्रयत्न गर्यौँ ।’ विष्टकै अग्रसरतामा सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य थालियो । श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । गन्तव्य देश पनि नेपालसँग श्रमिक आदान–प्रदान गर्न सम्झौता गर्न तयार भए । केही देशहरुसँग श्रम आप्रवासनका बदलिँदो आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता भए । विष्टकै पालामा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मरिसस, जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भए । ती समझदारीले नेपाली कामदारलाई गन्तव्य देशमा दरिलो कानूनी आधार दिएको उनी बताउछन् । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै दुनियाँको जुनसुकै कुनामा बस्ने श्रमिकप्रति राज्य जिम्मेवार हुनपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने कोसिस गरेँ, यही मान्यतालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेँ’, विष्टले भने । नेपाली कामदार कार्यरत देशसँग होस् वा नयाँ गन्तव्य देशसँग धमाधम श्रम समझदारी भइरहँदा उनमाथि नेपाली युवालाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको भन्दै आरोप लगाइयो । ती भ्रम चिर्दै उनले एक जना पनि नेपाली युवा जुन देशमा श्रमिकका रुपमा गएको भए पनि उसको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्यो । उनले विगत सम्झदै भने, ‘लाखौँ रुपैयाँ ठगिएर पराइको भूमिमा पसिना बगारहेका एक/एक नेपालीको रक्षा गर्नु मैले मेरो कर्तव्य ठानेँ, सोहीअनुसार गन्तव्य देशलाई जिम्मेवार बनाउन सम्झौताको प्रयास अगाडि बढाएँ ।’ आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएका छन् । पहिलोपटक देशभित्रैको रोजगारीको सवालले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र बौद्धिक विमर्शले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि दिशावोध गरेको छ । आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन् । देशमा आन्तरिक रोजगारीका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थामा उनकै अग्रसरतामा रोजगारी सिर्जनामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुरु भयो । रोजगार कार्यक्रममार्फत सात हजार सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भए । गएको वर्ष एक लाख ८८ हजारले छोटो अवधिको भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य थिए । विष्टकै पालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरियो । न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन उनले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरे । आमनागरिक र श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनकै पालामा योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरियो । अहिलेसम्म झण्डै एक लाख १० हजार श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘यो २० महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले कामलाई केन्द्रित गर्यौँ, यसमा यो मन्त्रालाय र यसमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक मित्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, विष्टले भने । रासस

महेन्द्रगरः कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणिमा स्थानीय बासिन्दाले आइतबार दिउँसोदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गअवरुद्ध गरेका छन् । नम्बर नखुलेको सवारी साधनले शुक्रबार राति पैदल यात्रु ३० वर्षीय रामबहादुरलाई ठक्कर दिँदा निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि स्थानीय बासिन्दाले सवारीसाधनको पहिचान गरी कार्वाही गरिनुपर्ने, क्षतिपूर्तिको रकम उपलव्ध गराइनु पर्ने र घाइतेको उपचार खर्च उपलव्ध गराइनु पर्नेलगायतका माग अघि सार्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन् । पैदल हिँड्दै गरेका अर्का महाकाली नगरपालिका–२ का रामबहादुर ठगुन्ना सोही सवारीसाधनको ठक्करबाट घाइते भएका थिए । माग पूरा नहुँदासम्म अवरुद्ध सडक नखुलाइने स्थानीय राम नाथले बताए । शनिबारसमेत स्थानीय बासिन्दाले केही बेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्द गरेपछि प्रहरीले ठक्कर दिने सावरीसाधन नियन्त्रणमा लिई सकिएको बताएपछि अवरुद्ध राजमार्ग खुलाएका थिए । ठक्कर दिने सवारीसाधनको पहिचान खुल्न नसकेका कारण सडक अवरुद्ध गर्नुपरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । मृतक रोकाया कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया घर भई कृष्णपुरमा काकाको घरमा बस्दै आएका थिए । राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि लामो र छोटो दुरीका यातायाका साधान प्रभावित भएका छन् । यात्रुले पैदल नै गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । (फाइल फोटो)

खलंगाः जुम्लाको कालेखोलीमा ३ तले घरमा भिषण आगलागी भएर जलिरहेको छ । आज दिउँसो करिब १२ बजे आगलागी भएको सो घरमा दमकल जानेबाटो नहुँदा जलेर नष्ट भएको र अहिले उद्धार भईरहेको छ । जलेको घर जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका–२ का गोविन्द भण्डारीको भएको स्थानीय कर्ण भण्डारीले जानकारी दिए । आगलागी भईरहेको घरको अर्को तर्फबाट डोजरले बाटो काटेर भर्खर दमकल पुगेको छ । अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीयद्धारा उद्धार भईरहेको छ । आगलागी नियन्त्रण लिने काम भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मानवी क्षेति नभएको जानकारी भएपनि घरमा भएका लत्ता कपडा देखी विभिन्न प्रकारका सम्पूर्ण सामानहरु जलेर नष्ट भएका छन् । घरधनी जिल्ला बाहिर भएकाले क्षेति विवरण ढिला आउने देखिन्छ ।

पोखराः ‘पुतली बाजे’ नामले चर्चित बेलायतका नागरिक कोलिन स्मिथले मानार्थ नागरिकता पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि नेपालमा रहँदै आएका स्मिथलाई योगदानको कदर गर्दै सम्मानपूर्वक नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली नागरिकताका लागि उनले पेश गरेका आवश्यक कागजात हेरी मानार्थ नागरिकता दिनका लागि गृहले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत अरुण सापकोटाले स्मिथले सरकारको निर्णयानुसार नै नागरिकता पाउने जानकारी दिए। नागरिकता ऐन, २०६३ मा व्यवस्था भएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान भने उल्लेख छ। स्मिथ सन् १९६६ मा युनाइटेड मिसनमार्फत शिक्षण पेशाका लागि नेपाल आएका थिए। उनी ८३ वर्ष पुगिसकेका छन्।

दमौलीः १८ महिनामा ६ जना बालबालिका चितुवाको शिकार बनेपछि स्थानीयले थापेको खोरमा चितुवा परेको छ । तनहुँको भानु नगरपालिका–२ मा आइतबार एउटा पोथी चितुवा खोरमा परेको हो । बालबालिकामाथि दैनिक जसो चितुवाले आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले चितुवालाई पासोमा पार्न सामुदायीक वनमा ९ वटा पराम्परागत खोर निर्माण गरेका थिए । वडा नम्बर २ को मझुवा ओख्ले सामुदायिक वन भित्र निर्माण गरिएको उक्त खोरमा आइतबार विहान एउटा चितुवा परेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले बताए । नरभक्षी चितुवालाई पासोमा पार्न उक्त खोरभित्र बाख्रा राखिएको थियो । चितुवाले बालबालिकामाथि आक्रमण गर्न थालेको तथा पशु चौपायालाई समेत आक्रमण गरेपछि डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा सामुदायिक वन भित्र परम्परागत काठका खोर निर्माण गरिएको थियो । चितुवाको आक्रमणबाट भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा डेढ वर्ष यता ६ जना बालबालिकाको मृत्यु भईसकेको छ भने सात जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै चितुवाले धेरै संख्यामा घर पालुवा पशु चौपायालाई आक्रमण गरेको थियो । बालबालिका तथा पशु चौपायालाई घरमै आई आक्रमण गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय तथा भानु नगरपालिकाको सहयोगमा विभिन्न सामुदायिक वनमा खोर निर्माण गरिएको भानु नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर खड्काले बताए । चितुवा नियन्त्रणको लागि उक्त खोरहरु प्रभावकारी देखिएको डिभिजन वन प्रमुख बरालले बताउनुभयो । हालसम्म ति खोरमा चारवटा चितुवा पासोमा परिसकेको छ । केही दिन अघि मात्र पोथी चितुवामा खोरमा परेको थियो । यस्तै हालसम्म दुई वटा चितुवाको डमरु मृत अवस्थामा भेटिएको छ । पासोमा परेको उक्त चितुवा आइतबार नै रुपन्देहीको शंकरनगर स्थित सामुदायीक प्राणी उद्यानमा लगेर छाडिएको डिभिजन वन प्रमुख बरालले जानकारी दिए ।

चितवनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सीमाका विषयमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको सांसदसँग संवाद कार्यक्रममा उनले सरकार, विपक्षी, अन्य दल र आम नेपालीले सीमाका विषयमा एउटै आवाज बनाउनुपर्ने बताए । सार्वभौमसत्ता र जमिन दिने कुरामा नेपालीले कदापि सम्झौता नगर्ने भन्दै उनले यस विषयमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘सीमा सबै मिलेर रक्षा गरौँ, देशको भूभाग गुमोस् भन्ने कसैले पनि चाहँदैन ।’ एक ठाउँमा उभिएर कस्सिएर वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘ठूलो आवाज भयो भने आज नपाइएला एउटा विन्दुमा गएर सहमति नखोजी धर पाउँदैन ।’ सरकारले प्रयासको थालनी गरेको भन्दै यसअघि कतिपय सरकारले आपत्तिसमेत जनाउन नसकेको उनले बताए । सरकारका कामका सन्दर्भमा उनले घोषणापत्र आफैँमा महत्वकाङ्क्षी भएकाले पूरा गर्न कठिन हुने बताए । आफ्नो पार्टीले घोषणा पत्र बनाउँदा यथार्थ धरातलमा नलेखेका कारण ५०र६० प्रतिशतभन्दा बढी पूरा गर्न कठिन हुने जानकारी दिए । घोषणापत्र निर्माणका क्रममा कतिपय विषय सच्याउन लगाएको पाण्डेको भनाइ थियो । उनले यद्यपि पार्टीले विकास र परिवर्तनका विषयलाई घोषणापत्रमा राख्नु सकारात्मक भएको बताए । हरेक क्षेत्रमा सहभागिता र समानुपातिक भनियो तर गुणस्तर नखोज्दा समस्या देखिएको पाण्डेको ठम्याइ थियो । चितवन क्षेत्र नं १ का निर्वा्चित सांसद पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा भएका ठूला कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराए । राप्ती नदीको तटबन्धनका लागि लोथरदेखि सौराहासम्मको ३४ किलोमिटर आर सिसी वालसहितको ड्याग निर्माण गर्न युरोपियन युनियनसँग झण्डै रु १० अर्ब बजेट माग भई प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, भण्डारा मलेखु सडकको ४ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित ४१ किलोमिटर सडक निर्माणको काम एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा हुन लागेको, सौराहामा रु ५५ करोडको लागतमा सभागृह बनिरहेको, वकुलहर फिस्लिङ सडक एशियाली विकास बैंकको रु ७५ करोड सहयोगमा बनिरहेको बताए । यसैगरी कयर खोलाको शक्तिखोरदेखि सौराहासम्मको ५६ किलोमीटर तटबन्ध रु दुई अर्ब ३६ करोडको लागतमा काम भइरहेको, पूर्र्वी चितवनको रिङरोड निर्माण कार्य शुरु भएको, आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने आठवटा सडकमा रु चार करोडका दरले सङ्घीय सरकारको बजेट परी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । महासङ्घका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । महासङ्घले यसअघि चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलसँग पहिलो कार्यक्रम गरेको थियो । रासस

झापाः दमक–६ निवासी ४२ वर्षीय राजीव निरौलाले आफ्नै घाँटी चक्कुले काटेर आत्महत्या गरेका छन् । चक्कुले घाँटी काट्दा गम्भीर घाइते भएका दाहालको उपचारको क्रममा विराटनगरस्थित नोवेल हस्पिटलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

भद्रपुरः झापाको दमक–१ स्थित रतुवा खोलामा निर्माणाधीन पूलका लागि खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा पौडी खेल्दा शनिबार दुई बालकको ज्यान गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार खाल्डोमा पौडी खेल्नेक्रममा दमक–१ निवासी ९ वर्षीय आयुष उपरकोटी र पाँचथरको फाल्गुगन्दमा घर भई दमक–१ मा डेरा गरी बस्ने १२ वर्षीय भिषण चेम्जोङको डुबेर मृत्यु भएको हो । विद्यालय विदा भएकोले शनिबार दिउँसो दुबैजना पौडी खेल्न भनी रतुवा खोलातर्फ गएको र खाल्डोमा मृत अवस्थामा दुबैलाई भेटिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौंः इँटाभट्टामा जिउँदै हालिएको भनिएका त्रिलोकनारायणका बाबु श्रीनारायण सिंह कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता हुन्। आलमका काका शेख इद्रिससँग राम्रो मित्रता थियो। अहिले पनि उनी इद्रिसको प्रशंसा गर्छन्। तर मोहम्मद आफताब आलमले विस्फोटमा घाइते छोरालाई इँटाभट्टमा हालेर हत्या गरेपछि र घटना लुकाउन भएको जालझेलले कांग्रेसप्रति उनको मन मर्‍यो। सिंहले छोराको हत्यारालाई कारबाही गराउने दौडधूपमा १२ कठ्ठा खेत सकिसकेका छन्। आलम पक्राउपछि थुनछेक बहस चलिरहँदा पनि उनलाई चुप बसे १ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव आएको थियो। ‘जे हुनु भइगयो, पैसा लिएर चुप लागेर बस, एक करोड दिन्छौं भनेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो छोरा खसीबोका त थिएन जसलाई पैसामा बेचूँ, जति पैसा लिए पनि मर्दा लिएर जाने होइन।’ आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनी ढुक्क छैनन्। कांग्रेसका कार्यकताहरूले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने र सरकार बनाउने भन्दै पैसा लिएर सुरक्षित हुन भनेको सिंह बताउँछन्। यो खबर आजको हिमाल साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौँ। भारतले आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले नेपालसँगको सीमा संशोधन नगरेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी नक्साको विषयमा यसअघि दिएको वक्तव्यमा कायम छौं। भारतको स्टायन्ड बदलिएको छैन।’ दुई साताअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कुनै भूभाग नसमेटिएको दाबी गरेको थियो। नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको नक्साका विषयमा यसप्रकारको अभिव्यक्ति आएको हो। रविशले विदेशसचिव स्तरीय वार्ताका लािग दुई पक्षका संयन्त्रबीच छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए। उनले भने, ‘विदेश सचिवस्तरीय वार्ताका समय निकाल्न दुवै मुलकका द्विपक्षीय संयन्त्रबीच छलफल भइरहेको छ। निर्णय भएपछि जानकारी गराउने छौं।’ के भनेका थिए रविशले रविशले भनेका थिए, ‘हाम्रो नक्साले सही रूपमा भारतको सार्वभौम क्षेत्रको चित्रण गर्दछ। नयाँ नक्साले नेपालसँगको कुनै पनि सीमा संशोधन गरेको छैन। नेपालसँगको सीमाबारे भइरहेका संयत्रबीच छलफल जारी छ। हामी हाम्रो घनिष्ट र द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको गतिलाई ध्यानमा राख्दै संवादका माध्यमबाट समाधान निकाल्नका लागि प्रतिवद्ध छौं।’ निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिले यो विषयलाई उचालेको हुन सक्ने उनले तर्क गरेका थिए। इपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरणको पखाई भारतले प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको इपीजी प्रतिवेदनलाई बुझ्ने विषयमा चासो नदेखाएको भन्ने विषयलाई समेत अस्वीकार गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा रविशले भने, ‘भारतले यो मुद्दामा चासो देखाएको छैन भन्ने तथ्य सरासर गलत हो। हामी प्रतिवेदन हस्तान्तरणको पर्खाइमा छौं।’ ‘इपीजीमा दुवै मुलुकका सदस्य छन्’, दुवै मुलुकमा सरकारले त्यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएपछि त्यसको सुझावमाथि छलफल गरिने भनेर निर्णय भएको हो। हामी त्यसलाई पर्खिरहेका छौं। भारतले यो मुद्दामा चासो देखाएको छैन भन्ने तथ्य सरासर गलत हो’, रविशले भने। इपीजी सुझाव प्रतिवेदन तयार भएको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसमा भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको चर्चा भइरहेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतका सीमाका विषयमा बृहत् छलफल भइ सुझाव समावेश गरेको बताइएको छ। हालै भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक समेटिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। कालापानी विवाद बल्झिएपछि कुटनीतिक संवादका माध्यमद्वारा समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने आवाज आइरहेको छ। भारतीय नयाँ नक्साले नेपालमा विवाद चर्काएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कालापानी नेपालकै भूभाग रहेको बताएको थियो। नक्सा सार्वजनिक भएपछि जनस्तरमा देखिएको आक्रोशकै बीच भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले दुई साताअघि नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेसँग भेट गरी विषयबारे अवगत गराइसकेका छन्। ‘वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्ने कुरा भएको छ’, उनले राजदूत आचार्यले गोखलेसँगको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै भने। दुवै पक्षबीच सचिवस्तरीय वार्ता बस्ने मिति तय गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको राजदूत आचार्यले बताए। सीमा विवादका विषय जति सक्यो चाँडो र प्रभावकारी ढंगले टुंग्याउनु रामो हुने भारतका लागि नेपाली राजदूत आचार्यको भनाइ छ। कुटनीतिक संवादका लागि समय निकाल्न भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जनाउँदै उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समस्यालाई पालेर राख्दा त्यसले समय समयमा विवाद सिर्जना गर्छ। यो सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। सीमासँगका विषय छिमेकी राष्ट्रबीच नै उठछन्। लामो समयसम्म थाति रहेको विषय हो। यसलाई थाति राख्नु उचित हुँदैन।’ ‘एक दिन, दुई दिन, एक साता, दुई साता अथवा एक महिनामै टुंगिने विषय त होइन तर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यसका लागि द्धिपक्षीय संयन्त्र बनेको छ। त्यो संयन्त्रले काम गर्न थाल्नु पर्‍यो। त्यसले कति समय लिन्छ, कति अप्ठयारो आउँछ त्यो पछिको कुरा हो तर यो विषयलाई समाधान गर्ने मनसायबाट व्यवहारिक रूपमा लाग्नु पर्‍यो’, उनले भने। यस अघि नेपाल सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर नेपाली सीमा अतिक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराएकोथियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट

बैतडीः सिगास गाउँपालिकाका नौवटै वडा कार्यालय सचिवविहीन छन्। वडा कार्यालयमा सचिव नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ। सचिवविहीन रहेका वडाहरुमा प्राविधिक सहायकहरुलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर काम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताए। साविकको छवटा गाविसका छजना प्राविधिक सहायकलाई नौवटा वडा कार्यालय हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ अवस्थीले बताए। तीनजनाले दुई वडा र अन्य तीन जनाले एक/एक वडाको जिनम्मेवारी दिइएको छ। वडा कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभावले कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको र यसले सेवाग्राहीलाई समस्या भएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष द्रोपती चन्दले बताइन्। गाउँपालिकामा समेत दुईजना मात्रै कर्मचारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अवस्थीले बताए।

काठमाडौंः नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणसम्बन्धी पाँचौं चरणको वार्ता काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा केन्द्रित हुने भएको छ। अन्तरदेशीय रेलसेवा निर्माणसम्बन्धी छलफल गर्न चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटिभको नेतृत्वको टोली सोमबार काठमाडौं आउँदै छ। टोलीसँग काठमाडौं केरुङ मार्गको सम्भाव्यताबारे तथ्यसहित छलफल हुने जानकारी दिइएको छ। नेपाली पक्षको नेतृत्व भौतिक मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछन्। चिनियाँ टोलीसँग नेपाली पक्ष काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनमा लग्ने विषयमा केन्द्रित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयको गुणस्तर तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा हेर्ने सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले अन्नपूर्णलाई बताए। ‘काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता गर्न चीन सहमत छ। असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। अन्तरदेशीय रेल्वे सेवा विस्तार सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष दुई पटक नेपाल–चीनबीच रेल सेवा विस्तारसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता हुँदै आए पनि यसले कुनै कामको मोडल तय गर्न सकेको छैन। असारमा चौथो चरणको वार्ता चीनमा आयोजना गरिएको थियो। यो पटकको वार्ता काठमाडौंमा हुँदैछ। नेपाल र चीनबीच ०७२ सालमा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारी भएपछि यसको कार्य पनि अघि बढेको हो। चौथो वार्तामा चीनका तर्फबाट निर्माण गरिएको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको ब्रिफिङ नेपाली पक्षलाई गराएको थियो। वार्तामा चिनियाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको नक्सा, जनसंख्या, घरटहरा, निकुञ्ज र जंगलको विवरण माग गरेको थियो। अबको वार्तामा पनि चिनियाँ पक्षले यही विषयमा नेपालीबाट सहजीकरणको माग राख्ने सम्भावना छ। यसका लागि मन्त्रालयले एक सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गर्नेछ। कमिटीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ पक्षले माग गरेको विवरण संकलन गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। सम्भाव्यता अध्ययनसँगै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि चीनकै आर्थिक तथा प्राविधि सहयोगमा निर्माण गर्न आग्रह गरिने सिग्देलले बताए। रेलमार्ग निर्माण गर्न करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। सम्भाव्यता अध्ययन चीनबाट हुने भए पनि डीपीआर निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी छ। डीपीआरसम्म चीनले नै निर्माण गरिदिने प्रति नेपाली पक्ष आश्वस्त देखिएका छन्। डीपीआर तयार भइसकेपछि मात्र रेलमार्ग निर्माणको लगानीको मोडालिटीको बहस छेडिनेछ। ‘डीपीआरपछि मात्र रेलमार्गको अवधारणले मूर्त रुप लिन्छ। अहिले यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ। यो अध्ययनले देखाएको लागत पूर्ण हैन’, उनले भने, ‘डीपीआरले लागत थपघट गराउन सक्छ।’ परियोजनामा लगानीका लागि अनुदान वा ऋण के र कति हुने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल अघि बढेको छैन। यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन र सुरुको मिसिलसमेत माग्ने आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासबाट प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको हो । महराले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए । बलात्कार प्रयास आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासबाट महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । संसद् सचिवालयकी कर्मचारीसमेत रहेकी नयाँ बानेश्वर २६ (३०)की महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा महरालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनलाई साढे सात वर्षसम्म कैद र क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो । १२ असोजमा काठमाडौंको तीनकुनेस्थित आफ्नै डेरामा आएर महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै पीडित महिलाले १८ असोजमा प्रहरीसमक्ष किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीको भोलिपल्ट १९ असोजमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले महरालाई सभामुखनिवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश र अनुसन्धानकर्ता प्रति महराले ११ वटा प्रश्न उठाएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा २२४(२) ले गरेको कानुनी व्यवस्थाविपरीत तथा जाहेरी दरखास्तको व्यहोराभन्दा विपरीत आफूमाथि लगाइएको अभियोग नै लाग्न नसक्ने प्रकृतिको भएको भन्दै थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बेरितको भएकोले बदरभागी रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, पीडितले मेरो शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको फाइदा उठाई गलत प्रचार गर्ने सम्पूर्ण समाचारहरू तथ्यहीन भएको भन्दै ३ कात्तिकमा न्यायाधीशलाई सम्बोधन इजलासमै निवेदन पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् । पीडितले दिएको निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान नै नगरी एकपक्षीय रूपमा भएको अनुसन्धानबाट अभियोग नै पुष्टि नहुनेमा उल्टै थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० तथा १८ प्रतिकूल भएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडित मनोरोगीको बिरामी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको तथा उनले १५ असोजमा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा दर्ता गरेको निवेदन, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा समेत आफू डिप्रेसनको सिकार भई सोसँग सम्बन्धित औषधी सेवन गरिरहेको विषय महराले उल्लेख गरेका छन् । पीडितले एपी वान, सगरमाथा टेलिभिजन र नागरिक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्ताको भिडियो र अजयबाबु सिवाकोटी उपर विद्युतीय कारोबारको कसुरमा सजायको माग गरी दिएको जाहेरी दरखास्तलगायत प्रमाणलाई जिल्ला अदालतले नहेरेको महराको उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।