ओलीलाई मृगौला दिने नातेदारको परीक्षण हुँदै
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पेटको आकस्मिक शल्यक्रियापछि मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपण केही पर धकेलिए पनि त्यसका निम्ति दाताहरू खोजिसकिएको थाहा भएको छ । नयाँदिल्लीको इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा १२ वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शरीरले ‘रिजेक्ट’ गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली नयाँ प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सम्भावित दाता खोज्न थालिएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको ससुरालीतर्फबाट नाता पर्ने एकजना र घरतर्फबाट नाता पर्ने एकजना गरी दुई महिलाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार ससुरालीतर्फबाट नाता पर्ने ललितपुरकी महिला ५० वर्ष उमेर कटेकी छन् भने घरतर्फबाट नाता पर्ने झापाकी युवती ३५ वर्षमुनिकी हुन् । उनीहरूको प्रधानमन्त्री ओलीसँग घनिष्ठ पारिवारिक नाता छ । दुवै महिलाबारे विस्तृत विवरण प्राप्त गरे तापनि उनीहरूको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै परिचय खुलाइएको छैन ।
उनीहरू दुवैको रगत, पिसाब, मिर्गौलाको सीटी एन्जियो, डीटीपीए स्क्यान, ईसीजी, ईको, अल्ट्रासाउन्डलगायत परीक्षण साताअघि नै एक सरकारी अस्पतालमा भइसकेको छ । उनीहरूको ‘टेस्ट रिपोर्ट’ को विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने स्थानमा ‘सम्भावित मिर्गौला दाता’ लेखिएको छ ।
प्रत्यारोपणबारे जानकार विज्ञका अनुसार मुलुकमा सुरुमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मिर्गौला दिन मिल्ने यकिन भइसकेपछि मात्र अन्तिममा ‘एचएलए टाइपिङ’ र ‘क्रसम्याच’ गरिन्छ । ‘एचएलए टाइपिङ’ मिलेमा र ‘क्रसम्याच नेगेटिभ’ भएमा मात्र प्रत्यारोपण गरिनेछ । ‘एचएलए’ नमिलेमा वा ‘क्रसम्याच पोजेटिभ’ भएमा अर्को सम्भावित दाता खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
विकसित मुलुकमा भने सुरुमा ‘एचएलए टाइपिङ’ र ‘क्रसम्याच’ रिपोर्ट हेरेर मिर्गौला दिन मिल्ने यकिन भएमात्र अरू परीक्षण गरिन्छ । ‘यी दुवै परीक्षण अत्यन्तै महँगो हुन्छ,’ एक मिर्गौला रोग विशेषज्ञले भने, ‘सबै परीक्षण सकाएर प्रत्यारोपणमा नगए दुई सातापछि क्रसम्याच दोहोर्याउनुपर्ने भएकाले नेपालमा भने अन्तिममा मात्र गरिन्छ ।’ तर पनि दोस्रोपटक प्रत्यारोपणका लागि तयार पारिएका सम्भावित दाताको पहिला ‘क्रसम्याच’ सकेर मात्र अन्य परीक्षण गर्नु बढी सहज हुने उनको सुझाव छ ।
‘एचएलए म्याच नभए पनि क्रसम्याच नेगेटिभ भए निःसंकोच प्रत्यारोपणमा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भने एचएलए म्याच पोजिटिभ र क्रसम्याच नेगेटिभ भए मात्र त्यसलाई प्राथमिकता दिइन्छ । एचएलए म्याच नभएका खण्डमा सकेसम्म प्रत्यारोपण गरिन्न ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिन तयार पारिएका दुई महिलाको सुरुमा ‘एचएलए टाइपिङ’ र ‘क्रसम्याच’ गरियो–गरिएन भन्नेबारे आफू जानकार नरहेको स्रोतले बतायो । ‘प्रधानमन्त्रीको दोस्रो प्रत्यारोपणका लागि सम्भावित दाताको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको हुँदा उहाँहरूको एचएलए नभए पनि क्रसम्याच परीक्षण भइसक्यो होला भन्ने मेरो अनुमान छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भावित दाता भनेर सबै परीक्षण गरेर क्रसम्याच नै भएन भने फेरि अर्को खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पहिला क्रसम्याच गराएर मात्र अरू परीक्षण गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यो नै सुरक्षित तरिका हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यारोपण कहाँ गराउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । विगतमा जटिल समस्या हुँदा सबै उपचार विदेशमै गरेका कारण दोस्रो प्रत्यारोपण पनि विदेशमै गर्ने सम्भावना थियो । त्यसका लागि सिंगापुर, अमेरिका थाइल्यान्डलगायतका विकल्पहरू प्रधानमन्त्री निकटहरूले अघि सारेका थिए । नेपालमै पनि प्रत्यारोपण सफलताको दर उच्च छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको एपेन्डिसाइटिस र पेरिटोनाइटिसको समस्याका कारण आकस्मिक रूपमा ल्यापरोटोमी नै गर्नुपरेपछि तत्काल प्रत्यारोपणका लागि भने प्रतिकूल अवस्था आइपरेको छ । चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्री शल्यक्रिया र पेटको संक्रमणबाट सामान्य अवस्थामा आएपछि मात्र प्रत्यारोपणबारे सोच्न सकिनेछ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
नेपाली सेनाद्वारा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन
काठमाडौंः नेपाली सेनाले विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने आफ्नै कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘सुनाचरी इमल्सन प्लान्ट’ मा बर्सेनि २ हजार ४०० मेट्रिकटन विष्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्नसक्ने मेशीन जडान गरिएको छ । बुधबार जंगी अड्डामा बलाध्यक्ष रथी गौरव तण्डुलको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाली सेनाको उद्योगहरुबाट उत्पादित विष्फोटक पदार्थ वितरण प्रक्रियालाई थप सरल र व्यवहारिक बनाउने सम्बन्धमा छलफलसमेत भएको छ । सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेनाको सुनाचरी ईमल्सन प्लाण्ट र स्वयम्भू वारुदखानाबाट उत्पादित विष्फोटक पदार्थहरुको गुणस्तर, उत्पादन क्षमता र आपूर्तिमा सुनिश्चितता तथा वितरण प्रक्रियालाई थप सरल, सहज र व्यवहारिक बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।’ आधुनिक मेशिनबाट हाल २४ सय मेट्रिक टनको विस्फोटक पदार्थ उत्पादन हुन्छ । उक्त विस्फोटक पदार्थ सेनाले विभिन्न राष्ट्रिय महत्त्व तथा गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा आपूर्ति गरी राष्ट्रको विकास निर्माणमा योगदान दिने जनाएको छ ।
सवारीसाधनमा प्रदेश संकेत अनिवार्य
काठमाडौंः यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सङ्केतसहित सवारी साधनको नम्बर अगाडि दुई लाइनमा र पछाडि तीन लाइनमा राख्न अनिवार्य गरेको छ । विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनलाई नम्बर राख्दा मिलाएर राख्न भनेको हो । गत वर्षदेखि नै सरकारले नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा नम्बर प्लेटमा अगाडि तल र माथि गरी दुई र पछाडि तीन लाइनमा नम्बर राख्ने गरी प्लेट निर्माण गर्न अनिवार्य गरेको थियो । धेरै सवारी धनीले नबुझेर दुई लाइनमा मात्रै नम्बर प्लेट बनाएको पाइएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीअनुसार नम्बर नराख्ने सवारी साधनलाई कारवाही हुने बताइएको छ । सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय हस्तान्तरण गरेसँगै सवारी साधनमा प्रदेशको सङ्केत अनिवार्य गरिएको थियो । कार्यालय प्रदेशमा गएपछि दर्ता भएका सवारी साधनमा प्रदेश सङ्केत उल्लेख भए पनि एक वर्षभन्दा पहिले दर्ता भएका सवारी साधनमा अञ्चलकै सङ्केत रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा अहिले साँझ ७ बजे सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंगललबार शल्यक्रियापश्चात् सघन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित निरन्तर निगरानीमा राखिएको र हाल सम्माननीयज्यूको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ यसअघि सेन्टरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओली राम्रोसँग कुराकानी गर्नसक्ने अवस्थामा भएको उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि मंगलबार बिहान अस्पताल गएका र एपेन्डिसाइटिस देखिएपछि विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा सफल शल्यक्रियापश्चात् सघन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित निरन्तर निगरानीमा छन् ।
इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको सदस्यमा खनाल नियुक्त
काठमाडौंः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल पुनः नियुक्त भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरेनट गभर्नेन्स फोरम (आइजीएफ) ले आफ्नो मल्टिस्टेक होल्डर एडभाइजरी ग्रुप (म्याग) को सदस्यमा खनाललाई पुनः नियुक्त गरेको हो । खनाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले सन् २०२० को लागि सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् । आइजीएफ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचना प्रविधिसम्बन्धी हेर्ने निकाय हो जसले इन्टरनेट प्रयोगका विषयमा नीतिगत बहस चलाउँदै आएको छ । आइजीएफले इन्टरनेट प्राविधिक, व्यावसायिक, सामाजिक प्रशासनिक विकासको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी इन्टरनेट विकास र प्रवद्र्धन तथा साइबर सेक्युरिटी लगायतमा काम गर्दै आएको छ । यसअघि खनाल विश्व दूरसञ्चार सङ्घको स्टडी ग्रुपको उपाध्यक्षमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भइसकेका थिए । उनलाई सन् २०१४ मा दुबईमा सम्पन्न महासभाले २०१४ देखि २०१७ सम्मका लागि सोही पदमा निर्वाचित गरेको थियो । सङ्घका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ३८ मुलुकका विज्ञमध्येबाट नेपाल र कोरियाले मात्रै प्रतिनिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् ।
उपनिर्वाचन बहिस्कार गर्दै हिँड्ने ४ जना पक्राउ
सल्यानः उपनिर्वाचन बहिस्कारको अभियानमा लागेका ४ जनालाई सल्यान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मसिंर १४ गते शनिबार हुने उपनिर्वाचनलाई बहिस्कार गरौँ भन्ने अभियानमा लागेका सिपि गजुरेल अध्यक्ष रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका ४ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई उपनिर्बाचन हुन लागेको कुमाख गाउँपालिका ५ बाट मंगलबार पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा मोर्चाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज एवं पोलिटब्यूरो सदस्य सुर्खेत घर भएका ६० वर्षीय चक्रपाणि शर्मा, दैलेख घर भएका केन्द्रीय सदस्य ४० वर्षीय दिपक शाही, सल्यानको कुमाख गाउपालिका ५ घर भएका ६८ वर्षीय चक्र बहादुर शाह र कुमाख गाउपालिका ७ घर भएका ३८ वर्षीय हिरालाल गोसाई रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्लाको कुमाख गाउँपालिका–५, बल्लेमा चुनाव बहिस्कारको पर्चा वितरण गरिरहेको अवस्थामा घटनास्थलबाटै उनीहरुलाइ पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेपाल विश्व बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौंः नेपाल र विश्व बैंकबीच नेपालका युवालाई स्वरोजगार बनाउने र सरकारको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा र रोजगारी सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधवार भएको समझदारीमा अर्थ सचिव डा. राजन खनाल र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशिय निर्देशक फेरिस एच हदाद जेभोसले हस्ताक्षर गरे । समझदारी भएका आयोजनाहरुमा युवा रोजगारी रुपान्तरण प्रयास यती नामक नयाँ आयोजना र नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त सहयोग सम्बन्धी रहेका छन् । युवा रोजगारी रुपान्तरण प्रयास यती नामक नयाँ आयोजनाले नेपालका करिव १ लाख युवाहरुलाई मुख्य रुपमा महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्ने भएको छ । सहभती अनुसार सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले पोइन्ट ७५ प्रतिशतमा करिव १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो । आयोजनाले नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर अभिवृद्धिका लागि रोजगारी सहयोग केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र त्यहाँ बेरोजगारहरुको दर्ता गरिने छ । यो कार्यक्रम नेपाल सरकार श्रम तथा रोजागार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । परियोजनाले ३५ हजार व्यक्तिहरुलाई अस्थायी प्रकारको रोजगारी समेत उपलब्ध गराउने र युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत सहयोग गर्नेछ । त्यसै गरी नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त सहयोग अन्र्तगत करिव ३ अर्ब रुपैया सहुलियत ऋण लगानी गर्ने भएको छ । कार्यक्रमबाट बर्षेनी ७० लाख बालबालिकाहरु र १ लाख ८० हजार शिक्षकहरु र ३० हजार सामुदायिक विद्यालयहरु लाभान्वित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले समझौताले नेपालको रोजगारी तथा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फेरिस एच हदाद जेभोसले यती नयाँ परियोजनाको माध्यमबाट नेपालका स्थानीय निकायहरुमा युवाहरुलाई तालिम र रोजगारी उपलब्ध गराउन र शिक्षाको अवसरबाट बहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण हुने बताए ।
‘जिम्मेवारी हेरफेरबाट अपमान भएको छैन’
जनकपुरधामः उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो जिम्मेवारी हेरफेर अपमानको विषय नभएको स्पष्ट गरेका छन् । जनकपुरधाममा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले जिम्मेवारी हेरफेर सामान्य प्रक्रिया भएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो जिम्मेवारी हेरफेरका सन्दर्भमा चर्चामा रहेको प्रसङ्ग भ्रामक भएको टिप्पणी गरे । एक प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री यादवले आफूसँग गौर हत्या काण्डको प्रसङ्ग उल्लेख गरी मधेशलाई दबाउने मनसाय राख्नु गलत मानसिकता हो भने । संविधानलाई गतिशील बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले संविधान अपूर्ण रहेकाले संशोधन हुनै पर्छ भने । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकीकरणका लागि समाजवादी पार्टीको सरकारमा सहभागितालाई बाधक मान्न नहुने बताए ।
बझाङमा रुखबाट खसेर महिलाको मृत्यु
बझाङः रुखबाट खसेर बझाङमा एक महिलाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा जिल्लाको बुंगल नगरपालिका–५ मिडि घर भएकी २२ बर्षिया कमला कुँवर रहेको स्थानीय सुरेश कुँवरले जानकारी दिए । बुधबार बिहान घर नजिकै रहेको रुखमा घाँस काट्ने क्रममा रुखको हाँगा भाच्चिँएपछि कुँवरको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो । मृतक कुँवरका तीन बर्षीय एक छोरा रहेका छन् । उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन् ।
अर्घाखाँची बस दुर्घटनाः मृतकको संख्या १२ पुग्यो (अपडेट)
अर्घाखाँचीः अर्घाखाँचीको सन्धिखकबाट बुटवलतर्फ गएको बस नरपानीमा दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ घाइते भएका छन् । लु २ ख २१४८ नम्वर बस सडकबाट करिब पाँच सय मिटर तल खसेका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव रेग्मीले बताए । मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । बसमा कति जना सवार थिए र के कारणले दुर्घटना भएको अहिले थाहा नभएको प्रहरीले बताएको छ।
लोकसेवाले सार्वजनिक गर्यो लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ–कहिले हुँदैछ अन्तर्वार्ता ?
काठमाडौंः लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलेको विज्ञापनको नतिजा सार्वजनिक गरेकाे छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका पदका लागि खुलाएको विज्ञापनअनुसार भएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
शेरबहादुरजी ठाडै झुट बोल्न छोड्नुस्, इतिहासमा पनि खोज्न गाह्रो पर्लाः प्रचण्ड (भिडियोसहित)
पोखरा: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको बताएका छन् । पोखराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सभापति देउबाले भ्रम छर्ने र उटपट्याङ कुरा गरेको बताए । ‘शेरबहादुरजी पोखरा आएर झुठो बोल्नुभयो। घाम लागेको बेला हत्केलाले सूर्य छेक्ने काम गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँको बोलीले कास्की २ मा विद्या भट्टराईको जित सुनिश्चित भएको छ।’ देउवाको कुरा के…गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी झुठ बोल्ने र बेइमानी पार्टी भएकोमा चिन्ता लागेको बताए। ‘गिरिजाप्रसादको पार्टी झुठो बोल्ने, बेइमानी गर्न छोड्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘झुठो बोलेर दिउँसै रात पार्नेरु शेरबहादुरजीले यस्तो उट्पट्याङ गर्ने ?’ उनले प्रतिपक्षी दल राम्रो होस् भन्ने आफूले चाहेको पनि बताए। ‘तपाईंहरू ओरालो लाग्नुभएको छ, कांग्रेस इतिहास होला ? के कांग्रेस इतिहासको कथा बन्न चाहेको हो ?,’ प्रचण्डले भने,‘सल्लाहले नक्सा छापेको हो भन्दा लाजमर्दो कुरा हो। म कांग्रेसका साथीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईंहरू एकचोटी गहिरो गरी आत्मसमीक्षा गर्नुस्।’ उनले कांग्रेस संविधान निर्माणको सहयात्री भएकाले साह्रै तल खसेको आफूले हेर्न नसक्ने भए। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शान्ति सम्झौतामा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। त्यही गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी यति झुठो बोल्ने बेइमानी कुरा गर्दा कताकता चिन्ता लागेको छ,’ प्रचण्डले भने,‘झुठो बोल्न बेइमानी गर्न छोड्नुस्। होइन भने तपाईंहरू जसरी ओरालो लाग्नुभएको छ यही बुद्धि हो भने इतिहासमा नेपाली कांग्रेस थियो भन्ने ठाउँमा पुग्न बेर छैन।’ पराजित मानसिकताका कारण सभापति देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ थियो । ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग जोडिएको कांग्रेस इतिहासमा किम्बदन्ती बन्ने चिन्ता भयो’ दाहालले भने, ‘कांग्रेस भन्ने पार्टी पनि थियो भन्ने अवस्था नआओस् ।’ ‘गिरिजाबाबुले ल है नेपाल तपाईंको जिम्मा लगाएर जाँदैछु भनेको झलझली सम्झेको छु। अहिले शेरबहादुरजीले यस्तो उट्पट्याङ कुरा गरेर नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन खोजेको देखेर टिठ लागेको छ,’ प्रचण्डले भने। ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले ठूलो जोखिम लिएर पार्टी एकता नगरेको भए मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउने थिएन,’ उनले भने, ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएकै कारण मुलुकमा ७० वर्षपछि राजनीतिक स्थायित्व संभव भएको हो।’ पार्टी एकता भएपनि पाँच वर्षसम्म यो सरकार चल्छ की चल्दैन भन्ने आशंका कायम रहेको अवस्थामा नेकपा सचिवालय बैठकले त्यो अन्योलतालाई अन्त्य गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो। नेकपा सचिवालय बैठकले पाँच वर्षसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनले कम्युनिष्ट पार्टीले नै मुलुकमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख बनाएको उल्लेख गर्दै केही समयपछि मुलुकमा महिला प्रधानमन्त्री बन्यो भने त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीले नै बनाउने दाबी गरे।
बेपत्ता पत्रकार खड्काको अस्थिपञ्जर भेटियो, वैज्ञानिक परीक्षण गर्न माग
काठमाडौः १५ महिनादेखि बेपत्ता भएका पत्रकार तेजबहादुर खड्काको परिचयपत्र, लाइसेन्स, कपडा, झोला लगायत सामानहरु भेटिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पत्रकार खड्काको परिचयपत्र, लाइसेन्स, कपडा, झोला लगायतका सामानसँगै अस्थिपञ्जर भेटिएको जानकारी दिएका हुन् । १५ महिनापछि वेपत्ता भएको स्थानभन्दा अगाडि बाजुराको काल्टे भन्ने स्थानमा हड्डीसहित सामग्री भेटिनुले घटना रहस्यमय भएको भन्दै महासंघले सत्यतथ्य छानविन र भेटिएका हड्डीसहितका सामग्रीको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंंघले रहस्यमय घटनाका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राज्यका सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । ०७५ साल भाद्र १० गतेदेखि बेपत्ता भएका खड्का नेपाल पत्रकार महासंघ डोटी शाखाका सदस्य हुन् । करिब १४ हजार फिट उचाइमा रहेको बाजुरास्थित बुढीनन्दा तिर्थस्थलबाट फर्किने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए ।
सरकारले भारतबाट अतिक्रमित भूभाग एक ईन्च पनि छोड्दैनः प्रवक्ता श्रेष्ठ
सर्लाहीः नेपाल सरकारले भारतबाट अतिक्रमित भू–भाग एक ईन्च पनि नछोड्ने र सिमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी र ब्यारेक खाली गराएर छाड्न आफ्नो पार्टी र सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् । आइतबार सर्लाहीको बागमतीमा जनमुक्ती सेना सम्बन्धी समसामयिक बिषयबस्तुको बारेमा प्रशिक्षण तथा हरिवनमा रहेको समृद्दी बचत तथा ऋृण सहकारीको १२औ बार्षिक साधारणसभा लाई सम्बोधन गने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । संचारकर्मीले राखेको प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रबक्ता श्रेष्ठले भारतले नयाँ नक्सांकन गर्दा अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै पुराना नक्सांकनका बखत पनि अतिक्रमण गरेका भू–भाग फिर्ता गर्न र त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक र सेना हटाउनका लागी सरकारले औपचारिक रुपमा पत्र समेत पठाएको बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाः ‘पारिश्रमिक मिल्दैन, सुविधा मिल्छ’
काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिक खारेज सम्बन्धी कात्तिक १ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले संविधानको परिकल्पना विपरीत पारिश्रमिक दिनेगरी प्रदेशसभाहरुले बनाएका कानुनले बैधता नपाउने पनि ठहर गरेको छ । अप्रत्यक्ष शब्दावली तथा भाषाको प्रयोग गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउन पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन बन्देज गरको पनि ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशको पारिश्रमिकसम्बन्धी धारा बदर हुने ठहर समेत गरेको छ । सर्वोच्चले पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा मासिक तलको सुविधामा बन्देज लगाएको व्याख्या गरे पनि सुविधा दिन भने मिल्ने ठहर गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको व्याख्यामा उल्लेख छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ, ‘‘संविधानको धारा १०८ र १९८ समेतमा पारिश्रमिक र सुविधा दुबै शब्दावलीहरुको प्रयोग गरेकोमा संविधानको धारा २२०(८) र २२७ मा सुविधा भन्नेमात्र शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनासाय राखेको स्पष्ट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, गाउँसभाका सदस्य र नगरसभाका सदस्यले सुविधा पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२०(८) र २२७ ले गरेकाले प्रदेश ऐन जारी गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन मिल्ने देखिँदैन । भने सो बाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश कानुन बमोजिम सुविधा दिन भने संविधानले रोक लगाएको देखिँदैन ।’’ पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सुविधा उपलब्ध गराउँदा निश्चित शीर्षक भने खुल्नुपर्ने पनि व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक प्रावधान नरहेकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । अप्रत्यक्ष भाषाको प्रयोग गरी सुविधालाई पारिश्रमिकका रुपमा लिन पनि संविधानमाथिको जालसाजी हुने अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले कात्तिक १ गते प्रदेशसभाले जारी गरेको ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको सुविधा सम्बन्धी अनुसूची बदर गरेको थियो । प्रदेश ५ ले बनाएको ऐनमा पारिश्रमिक भन्ने शब्द समेत उल्लेख भएकोमा सो शब्द समेत बदर गरिदिएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मातहतका निकायलाई मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन
काठमाडौंः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुने गरी अघि बढ्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आज भएको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा तथा विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले दोस्रो चौमासिकसम्म तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसके मन्त्रालय र मातहतका निकायको मूल्यांकन त्यहिबाट सुरु हुने बताए । उनले काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न नभए कारण र प्रष्टिकरणसहित प्रत्येक महिना लिखित जवाफ मागिने स्पष्ट पारे । बैठकपछि सचिव दीपक सुवेदीले पहिलो चौमासिकको प्रगति सन्तोषजनक रहेकाले यसपछिका चौमासिकहरुमा थप रफ्तारका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सबैले प्राथमिकतालाई ध्यान दिन र केही समस्या देखिए लिखित जानकारी गराए समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रुपाखेतीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सवै निकायलाई पूजिँगत खर्च बढाउँदै लैजान र अन्तरमन्त्रालय तथा निकायको समान्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले पहिलो चौमासिक विनियोजित बजेट र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यसअघि गरेका निर्णयमा भएको प्रगतिका बारेमा समिक्षा गरिएको थियो ।

