नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउँछौं : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् ।बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुुरा बताएकी हुन् ।
सो क्रममा मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षलाई आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भिक वर्षको रूपमा लिई सोही अनुसारको कामको थालनी गरिएको बताइन् । उनले सरकारले सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानको रूपमा अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताइन्।
‘‘नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अघि बढाउन आगामी आवलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अभियानका साथ अघि बढाउन तीन वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत् सहभागितामा १० वर्षे मार्ग चित्र तयारी पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ’’,मन्त्री शर्माले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रकोमार्फत सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्दै सो सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहेको उल्लेख समेत गरिन् ।
हेर्नुहोस् सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्।
सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु।
आमसञ्चार
१. विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
२. सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
३. विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।
४. लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।
५. पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।
६. नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ।
७. समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।
८. प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
९. विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ।विभिन्न भाषाभाषीको संरक्षण, सम्वर्द्धन गर्दै समावेशिता प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
१०. गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
११. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
१२. सामाजिक सञ्जाल यूट्युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
१३.नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ।
दूरसञ्चार
१४. आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
१५. देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।
१६. मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।
१७. दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।
१८.सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ।
१९.नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।
२०.सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।
२१. २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।
२२. आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।
२३. 5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।
२४. दूरसञ्चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
सूचना प्रविधि
२५. नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ।
२६. सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ।
२७. "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ।
२८. सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।
२९. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।
३०. साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ।
३१.विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ।
३२. हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।
३३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ।
३४. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित एआईसम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ। आगामी आ.व. मा कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धी नीति (AI Policy) तर्जुमा गरिनेछ। ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।
३५. आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।
हुलाक सेवा
३६. हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
३७.सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्चालनमा छ।
३८. हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ।
चलचित्र
३९. समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ।
४०.नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ।
४१. काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ।
४२. चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ।
मुद्रण
४३.यसै सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेको छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।
४४. नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।
धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन्छौँ : घनश्याम भुसाल
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का निवर्तमान महासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिने बताएका छन् । बिहीबार महाधिवेशनस्थल कमलादीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै निवर्तमान महासचिव भुसालले आफूहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको समर्थन जारी रहेको बताए। त्यसैगरी उनले पार्टीको नेतृत्व सर्वसहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले महाधिवेशनबाट निस्कँदै गर्दा पार्टीलाई एकताबद्ध र उत्साहित कसरी बनाउने भन्नेमा नै प्रतिनिधिको चासो, चिन्ता र सङ्कल्प रहेको भन्दै आफूहरू त्यसै अनुरूप अगाडि बढेको बताए। नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्नका लागि समय लागेको भन्दै परिणाम भने राम्रै आउने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘‘महाधिवेशनबाट हामी निक्लँदा एकताबद्ध, उत्साहित भएर कसरी निक्लन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दछौँ। सबै प्रतिनिधिको चासो, चिन्ता, सङ्कल्प, प्रयत्न त्यही नै हो। त्यसमा हामी निराश छैनौँ। अलिकति समय लागेको छ, तर परिणाम राम्रै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। निर्वाचन हुँदा पनि हामी सर्वसहमतिमै निर्वाचनमा जान्छौँ। निर्वाचनको मूल्य, प्रक्रिया मानेरै जान्छौँ। सकेसम्म त्यो पनि नहोस् भन्ने कुरा त हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। निर्वाचनमा जान नपरीकन सर्वसम्मतिमै सबै मामिला टुंगिउन भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यसमा अहिलेसम्म पनि हामी निराश छैनौँ। हामी सहमतिका लागि प्रयत्न गर्दछौँ। हामी निराश छैनौँ।’ उनले आफूहरूले भरसक निर्वाचनमा जान नचाहेको बताए ।
द्रुतमार्गको लेनडाँडा सुरुङ पनि छिचोलियो
काठमाडौं । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गतको लेनडाँडाको सुरुङ छिचोलिएको छ। प्याकेज नम्बर २ मा रहेको मकवानपुरको बकैया र गढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन लेनडाँडा सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये एक हजार ६ सय १२ मिटर लम्बाइको निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने सुरुङमार्ग बिहीबार छिचोलिएको हो। प्रधानसेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले भर्चुअल माध्यममार्फत सुरुङमार्ग छिचोल्ने कार्यक्रम अवलोकन गरेका थिए। यस अवसरमा प्रधानसेनापतिले तोकिएको समयमा नै सुरुङमार्गहरू छिचोलिने क्रम रहेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले सरकारबाट नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी प्राप्त यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा खटिएका सम्पूर्ण निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले आयोजनामा कार्यरत व्यक्तिहरूको लगनशीलता, मिहिनेत र कार्यदक्षताको प्रशंसा गर्दै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नसमेत निर्देशन दिए। ४ जेठमा लेनडाँडा सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने १,६३३ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग र ११ जेठमा धेद्रे सुरुङमार्गको जोडी सुरुङमध्ये १,६५३ मिटर लम्बाइको निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने सुरुङमार्गहरू छिचोलिएका थिए। कार्यक्रममा बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देललगायत नेपाली सेनाका रथीवृन्दको उपस्थिति थियो।
माधव नेपाल नेकपा(एस)को अध्यक्षमा सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल सर्वसम्मत भएका छन् । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को काठमाडौं कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा नेपाल चयन भएका हुन् । चार दिनदेखि जारी दशौँ महाधिवेशनबाट मुख्य दुई कार्यकारी पुरानै नेतृत्वमा सहमति जुटेको हो । एकीकृत समाजवादीमा २१ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन हुँदैछ ।
सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल गरेपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । पार्टीको महाधिवेशनमा महासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए । वार्तापछि सहमतिबाटै नेतृत्व टुंगो लाग्ने निष्कर्षमा पुगेको पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले बताए । “छलफल चलिरहेको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन्छ । पहिलो महाधिवेशन हुँदै छ, दोहोरिने होइन,” अध्यक्ष नेपालले भने । अध्यक्ष नेपालले महाधिवेशन पार्टीको पहिलो भएकाले अध्यक्षमा दोहोरिने नभई नयाँ नेतृत्व चयन हुने उल्लेख गरे ।
संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेको संख्याले पुग्दैन : गगन थापा
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई दलले चाहेर मात्र संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेको संख्याले मात्रै नपुग्ने बताएका हुन्। थापाले दुई दल मिल्दै गर्दा संख्याको आधारमा कानुनी शासनमा ध्यान नपुग्ला कि भन्ने चिन्ता रहने बताए। सरकारभन्दा बाहिर बसेका दलले संसद्बाटै खबरदारी गर्नेुपर्ने उनको भनाई थियो ।
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकर र चीनका विदेशमन्त्री यीबीच भेट
काठमाडौँ ।लद्दाखमा जारी सीमा तनावकाबीच भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भेट भएको छ । उनीहरुबीच कजाकिस्तानको राजधानी अस्तानामा बिहीबार भेट भएको हो । जयशंकर र वाङ कजाकिस्तानमा आयोजित संघाई कोअपरेशन अर्गनाइजेसनको सम्मेलनमा सहभागी हुन आस्तानामा छन् । जयशंकरले भेटबारे जानकारी दिँदै एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, ‘आज बिहान अस्तानामा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेट भएको छ । भेटका क्रममा सीमा विवादसँग सम्बन्धित मुद्दा छिट्टै समाधान गर्ने बारे कुराकानी भएको छ । कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई दोब्बर बढाउने सहमति भएको छ ।’ जयशंकरले वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सम्मान गर्दै सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सौहार्द वातावरण सुनिश्चत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । संघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को २४ औं बैठक आज सुरु हुँदैछ । बैठकमा सहभागी हुन चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ कजाकिस्तानमा छन् ।
रास्वपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।राजीनामा दिने भन्दै बालुवाटार पुुगेका मन्त्रीहरु राजीनामा नदिइ फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको २ घण्टा लामो छलफलपछि उनीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने भएकाले रास्वपाले सहयोग गर्नु पर्छ भनेपछि राजीनामा नदिएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए। बिहीबार बिहान सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ राजीनामा दिने भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
एमालेका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार साँझ उनीहरूले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बोलाएको हो ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका छन् ।
टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक
काठमाडौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)मा नमिलेका विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले विधेयकमा विमतिका विषयबारे सहमति जुटाउन छलफल अगाडि बढाएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका विमतिबारे छलफल भएको उहाँले बताए। “विधेयकमा सहमति जुटाउने गरी छलफल सुरु गरेका छौँ। आज विशेषगरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना र प्रभावित व्यक्ति तथा महान्यायाधीवक्ताले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा गर्ने मागदाबीलगायत चार विषयमा सहमतिमा छलफल भएको हो। चाँडै असहमतिका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ”, वर्तौलाले भने । कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताए। अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले आजको छलफल सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेकाले चाँडै असहमतिबारे चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयमा सहमतिका लागि केही दिनअघि सहजीकरण कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताको सहमतिमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा कांग्रेसबाट लेखक, एमालेबाट बर्तौला र माओवादीबाट शर्मा सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले यसअघिको मस्यौदामा भएका असहमतिका चार बुँदामा छलफल गरी साझा धारणा बनाउने छ। रासस
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विदशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोगहरू आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन। दरबन्दी धेरै पूरानो छ। यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्। त्यसपछि हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज राष्ट्रियताको सवाल कुटनीतिमा अभिव्यक्त भएको बताउँदै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको सवलीकरण गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी, निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
मध्यरात कांग्रेस–एमालेबिच भएको सम्झौता पश्चगामी : देव गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको गठबन्धन पश्चगामी भएको बताएका छन्। बुधबार संवाद डबलीले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको बताए। गुरुङले भने, ‘संविधानको जग वृहत् शान्ति सम्झौता हो, वृहत् शान्ति सम्झौताको जग जनयुद्ध र जनआन्दोलन हो। मध्यरात षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट संविधान संशोधनको सहमति गरेर उपलब्धिलाई नै उल्टाउँदै २०४७ सालको संविधान फर्काउन लागेको हो त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ उनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने तर पछि फर्किने गरी दुई दलबिच भएको सहमतिले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने बताए। महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नलिने बताए। उनले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने र विश्वासको मत नपाएपछि सोही धाराको (३)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने दाबी समेत गरे। गुरुङले कोशी सरकार गठनमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या यहाँ मेल नखाने समेत दाबी गरे। महासचिव गुरुङले एमालेले अहिले नै समीकरण छोड्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए। उनले आन्तरिक रूपमा झिना मसिना कुरा भए पनि काँग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण आफ्नो पार्टीले नदेखेको बताए।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र व्यवशायीहरु साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नु पर्छ : पर्यटन मन्त्री तामाङ
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री हित बहादुर तामाङले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको बिकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र व्यवशायीहरु साझा संकल्पका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । आज काठमाण्डौँमा आयोजित ८ औँ राष्ट्रिय टुरगाईड सम्मेलनलाई संबोधन गर्दै मन्त्री तामाङले नेपालमा पर्यटन व्यवशायलाई सबै पक्ष मिलेर अघि बढेमा माथि पुर्याउन सकिने विस्वास व्यक्त गरे। उहाँले प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक बर्ष ८०/८१ मा लगाएको अतिरिक्त कर सहित विभिन्न करहरु हटाउन आफूले मन्त्री परिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले कर विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने भनेकाले पारित भने हुन बाँकी रहेको बताए । पर्यटन ऐन शंसोधनका लागि विधेयक पनि प्रकृयागत रुपमा अघि बढीसकेको जानकारी दिँदै यो छलफल पछि पारित हुने जानकारी दिए। मन्त्री तामाङले देशमा राजनीतिक स्थीरता नभए सम्म व्यवशायीक , प्रशासनिक वा कुनै पनि क्षेत्रले गति लिन नसक्ने भन्दै दैवको लिला टार्न सकिन्न भने जस्तै सरकार फेरबदलको कुरा अघि बढीरहेकोले यसका बारेमा अहिले केही भन्न नसकिने अवस्था बनेको बताए । आफूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निकै महत्व दिएको भन्दै मन्त्री तामाङले राज्यको लगानी गर्न नसकेको, सोचे जति पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको र देशले अपेक्षित लाभ लिन पनि नसकेको भन्दै यसबारेमा गंभीर भएर अघि बढ्न उहाँले सबै पक्षलाई अपील गरे ।
रास्वपा केन्द्रिय समिति बैठकमा महामन्त्री ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रिय समिति बैठकमा महामन्त्री मुलुक ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बुधबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री ढकालको राजनीतिक प्रतिवेदन सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरे। आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रत्यक्ष प्रशारण हुनुपर्ने माग सम्बोधन नभएपछि महामन्त्री ढकाल मुखमा कालो टेप लगाएर बसेको र उनले राजनीतिक प्रतिवेदन सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा पार्टीमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । तर प्रतिवेदन भित्रका कुरा आन्तरिक रुपमा छलफल नभई बाहिर सार्वजनिक गर्न नहुने धारणा केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुले राखेपछि महामन्त्री ढकालको सो प्रतिवेदन लाईभ हुन नसकेको रास्वपाले जनाएको छ । यसैबीच, रास्वपाले महामन्त्री ढकाललाई हटाएर सन्तोष परियारलाई महामन्त्री बनाउको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सहप्रवक्ता मनिष झाले सो समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको प्रष्टयाए । उनले सोविता गौतमलाई पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक बनाएको भन्नेकुरा पनि सत्य नभएको बताए।
नेकपा एसको नयाँ नेतृत्व चयन आजदेखि
काठमाडौं । सत्तारुढदल नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आजदेखि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। बुधबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बन्द सत्रमा प्रतिवेदनहरूमाथिको निष्कर्ष पेश गरेपछि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुने एक नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनको वन्त्र सत्रमा राजनीतिक दस्तावेज, समाजवादी कार्यक्रम, विधान र सांगठनिक दस्तावेज प्रस्तुत भएका छन्। ती दस्तावेजमाथिको समूहगत छलफलको निष्कर्ष आएपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि महाधिवेशन भोलि (बिहीबार) समापन गर्ने कार्यतालिका छ।एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाल लगायतका नेताले इच्छा देखाएका छन्।
नेपालमा पहिलोपटक एआईको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार
काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ। विश्वब्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा यसम्बन्धी कुनै नीति र कानुन नभएकाले यस सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झण्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यहरमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा। बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहेका थिए । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेशन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआई सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यसमा विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलहरुको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य नारायण तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धन लगायतका विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यसका लागि तत् तत् क्षेले आफ्नोा नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरुमा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा नै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता पश्चात नै एआई विकास, प्रयोग र पूवर्धनलाई गति दिन सकिने हुँदा यस क्षेत्रमा मानव पूँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्धनका संभावित क्षेत्रहरु, अनुसन्धान र विकास क्षमताहरु र अगाडि बढ्ने बाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय रणनीतिले प्रमुख क्षेत्रहरुजस्तै स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातका विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपहरुलाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तिीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सिप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहलहरु समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई ईकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिहरु लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनमा नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा यूरोपेली यूनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया लगायतले जारी गरेका एआई प्रयोग सम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।