टियू क्रिकेट मैदान निर्माण टाइमलाइन : प्रचण्डदेखि सुशीला कार्कीसम्म
काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९टीयू० को किर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको पहिलो चरण सम्पन्न हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको जस लिन तम्सिएका छन्। तर, यो परियोजनाको आधारभूत काम र निर्माणको गति भने पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरु भएको हो।
यो क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो, जुन प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वकालमा परियोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत र बजेट विनियोजन भएको समयसँग मेल खान्छ। प्रचण्ड सरकारले टीयू क्रिकेट ग्राउन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप उन्नत बनाउन मास्टर प्लान तयार पारेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त समयमा १०,००० सिट क्षमताको प्यारापेट, छ वटा फ्लडलाइट टावर र आधुनिक सुविधासहितको मैदान निर्माणका लागि करिब ६२ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक बजेट छुट्याइएको थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका थिए। सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा उनले मैदानको शिलान्यास गर्दै 'क्रिकेटमार्फत युवा विकास र खेलकुद पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने' उद्देश्य व्यक्त गरेका थिए। निर्माण कम्पनीका अनुसार, आधारभूत पूर्वाधार जस्तै ड्रेनेज सिस्टम, पिच सुधार र जग्गा समतलीकरणको ७० प्रतिशत काम प्रचण्डकै समयमा सम्पन्न भएको थियो।
तर, ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले यो परियोजनालाई आफ्नो 'पहिलो ऐतिहासिक निर्णय' भनेर दाबी गर्न थाले। ओलीले मैदानको निरीक्षण गर्दै '३०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने वाचा' पूरा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र पार्टी कार्यक्रममा प्रचार गरे। तर, यो दाबी भ्रामक छ किनकि मुख्य संरचना प्रचण्डकालमा नै तयार भइसकेको थियो।
प्रचण्डको कार्यकाल (२०७९ चैत देखि २०८१ असार ३१ सम्म)
२०७९ चैत ३ (मार्च १७, २०२३): नेपालले UAE विरुद्ध ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा कीर्तिपुरमै ऐतिहासिक जित हासिल गर्याे।सामाजिक सञ्जाल र मैदानमै सरकारको विरोध भयो । लगत्तै प्रचण्डले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप/NSC) लाई फ्लडलाइट, स्कोरबोर्ड र अन्य पूर्वाधार तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो – यो अपग्रेडको सुरुवाती बुँदा बन्यो।
- २०८० जेठ १ (मई १८, २०२३): पहिलो ठेक्का प्रक्रिया (प्यारापेट र फ्लडलाइटका लागि) असफल भयो किनकि कुनै कम्पनी योग्य नभए। प्रचण्डको निर्देशनमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमा TU ग्राउन्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने घोषणा गर्नुभयो; रु. १६.२ करोड (प्यारापेट) र रु. १७.३ करोड (फ्लडलाइट) विनियोजन – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय।
- २०८० मंसिर ३ (नोभेम्बर २९, २०२३): प्रचण्डले कीर्तिपुर, भरतपुर र मुल्पानीका क्रिकेट स्टेडियमहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुभयो। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्माण तीव्र पार्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो – यसले दोस्रो ठेक्का प्रक्रियालाई गति दियो, तर कानुनी विवादले रोकियो।
- २०८० माघ २१ (फेब्रुअरी ४, २०२४): तेस्रो ठेक्का असफल भएपछि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ढिलाइबारे छलफल गर्नुभयो; युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई नयाँ ठेक्का तत्काल गर्न निर्देशन दिनुभयो। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (CAN) सँग बैठक गरी बजेट थप्ने वाचा गर्नुभयो – राजनीतिक समर्थन दिँदै प्रक्रिया अघि बढ्यो।
- २०८० पुस २१ (जनवरी ५, २०२५): चौथो ठेक्का बोलपत्र जारी भयो; प्रचण्ड सरकारले समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने वाचा गर्दै २०८० माघ ५ (जनवरी १९) मा बोलपत्र खोल्ने निर्णय लियो – पछि यो रु. ४३.७७ करोड (प्यारापेट) र रु. ४२.१९ करोड (फ्लडलाइट) मा सम्झौता भयो।
- २०८१ फागुन २० (मार्च ३, २०२५): पहिलो चरणको निर्माण औपचारिक रूपमा सुरु भयो; पूजापछि प्यारापेट (१०,००० क्षमता) र ६ फ्लडलाइट टावरहरूको आधारभूत काम थालियो। शहरी विकास मन्त्रालयले पूर्ण गतिमा काम सुरु गर्ने घोषणा – प्रचण्डको निर्देशनले NSC लाई निरीक्षण गर्न आग्रह गर्यो।
- २०८१ वैशाख २५ (मई ७, २०२५): ७०% काम सम्पन्न भयो; मन्त्रिपरिषद्मा प्रगति तथ्यांक पेस गर्दै प्रचण्डले नेपाल प्रिमियर लिग (NPL) तयारीमा जोड दिनुभयो। फ्लडलाइट जडान र प्यारापेट निर्माण तीव्र – निर्माण गतिलाई 'आशाको किरण' भनियो।
- २०८१ जेठ १ (जुलाई १७, २०२५): ८०% काम सम्पन्न; प्रचण्डले ढिलाइबारे ठेकेदारलाई चेतावनी दिनुभयो, सिट जडान र फ्लडलाइट परीक्षण तीव्र। उहाँले 'क्रिकेट क्रान्ति' को रूपमा व्याख्या गर्दै प्रशंसा गर्नुभयो – तर ठेक्का विवादले पूर्णता रोकियो।
- २०८१ असार १६ (अक्टोबर २, २०२५): मास्टर प्लान स्वीकृत भयो; दोस्रो चरणका लागि रु. १० अर्ब बजेट अनुमानित विनियोजन। ९५% काम सम्पन्न (प्यारापेट र फ्लडलाइट पोलहरू तयार) – NPL लक्ष्य राख्दै प्रचण्डले दोस्रो चरण निर्देशन दिनुभयो।
- २०८१ असार ३१ (जुलाई १४, २०२५): प्रचण्डको राजीनामा भयो; स्टेडियमको काम ९५% मा पुगे पनि पूर्ण सम्पन्न नभई ओली सरकारमा हस्तान्तरण – ठेक्का विवाद, डिजाइन परिवर्तन र ढिलाइले प्रभावित।
प्रचण्डको राजीनामापछि ओलीको कार्यकाल (२०८१ श्रावण १ देखि हालसम्म)
प्रचण्डको राजीनामापछि ओलीको सरकारले स्टेडियमलाई प्राथमिकता दियो। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ३०० दिनको समयसीमा (२०८२ वैशाख २९ सम्म) राखेर काम तीव्र पारियो।
- २०८१ श्रावण १ (जुलाई १५, २०२५): ओलीको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक; कीर्तिपुर स्टेडियमलाई ३०० दिनभित्र अपग्रेड गर्ने निर्णय (प्यारापेट र फ्लडलाइट) – प्रचण्डकालको ढिलाइ सम्बोधन गर्दै युवा खेलकुदको 'रक्तप्रवाह' बताउँदै प्राथमिकता दिइयो।
- २०८१ माघ २२ (फेब्रुअरी ५, २०२५): ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई तीव्रता दिन निर्देशन; ठेक्का मूल्यांकन समाप्त भई सम्झौता चाँडै – ३०० दिनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बजेट कार्यान्वयनमा जोड।
- २०८१ फागुन २१ (फेब्रुअरी १३, २०२५): ठेक्का स्वीकृत; शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण (TU को कानुनी समस्या सम्बोधन) – ICC मान्यतापछि गति, फ्लडलाइट र प्यारापेट कम्पनी चयन।
- २०८२ जेठ २६ (जुन ८, २०२५): निर्माण अन्तिम चरणमा; ओलीले ठेकेदारलाई दण्ड तिरेर काम तीव्र पार्ने उल्लेख –
- २०८२ जेठ २६ (जुन ८, २०२५): ओलीको स्थलगत निरीक्षण; अन्तर्राष्ट्रिय प्यारापेट र फ्लडलाइट जडान अवलोकन – १०० दिनको समयसीमा सम्झाउँदै प्रगति मूल्यांकन।
प्रचण्डद्वारा ढिलाईप्रति संसदको रोष्टमबाट प्रश्न
- २०८२ श्रावण १ (जुलाई १७, २०२५): ९०% काम सम्पन्न; ओलीले ठेकेदारको ढिलाइमा दण्ड र प्रगति साझा – सिट जडान तीव्र, फ्लडलाइट जडान पर्खाइमा (डिजाइन परिवर्तन र मनसुनले ढिलाइ)।
- २०८२ भाद्र २३ (अगस्ट ८, २०२५): पुनर्निर्माण सम्पन्नतर्फ; सिट जडान र ४२० फ्लडलाइटहरूको तयारी – ओली सरकारको पहिलो निर्णयअनुसार काम, NPL का लागि तयारी।
- २०८२ मंसिर १ (नोभेम्बर १७, २०२५): पहिलो चरण पूर्ण हस्तान्तरण र उद्घाटन; शहरी विकासमन्त्री कुलमन घिसिङले CAN लाई प्यारापेट र फ्लडलाइट हस्तान्तरण गर्नुभयो –
नोट: यो टाइमलाइन स्रोतहरूबाट सङ्कलित छ; थप विवरणका लागि CAN वा शहरी विकास मन्त्रालयको आधिकारिक साइट हेर्नुहोस्।
विशेष अपानि जारी गर्नेसहित यी हुन् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकका निर्णय
काठमाडौँ – नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकताबारे विशेष अन्तरपार्टी निर्देशन अपिल जारी गर्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको अनौपचारिक बैठकले यो निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा पूर्व पदाधिकारीहरू तथा प्रदेशका उपलब्ध नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। खनालले भने, "विशेष अपिल जारी गरेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने कुराकानी भएको छ। विभिन्न प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा एकताको सन्देश सभा आयोजना गर्ने योजना छ।" उनले देशव्यापी एकताको सन्देश प्रवाह गर्न थप अपिल प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको पनि बताए। सन्देश सभाहरूको स्थान, समय र ढाँचाबारे थप छलफल गरी तयारी गर्ने भन्दै खनालले पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा १. सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर ९ गते २. कर्णाली प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर १० गते ३.लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर ११ गते ४. गण्डकी प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर १२ गते ५. मधेस प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर १३ गते ६. कोशी प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – मंसिर १४ गते ७ बागमती प्रदेश स्तरीय एकता सन्देश सभा – पछि मिति तय गरे अनुसार जिल्ला स्तरीय एकता तथा सन्देश सभा १. बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर १३ गते २. सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर १५ गते ३. कर्णाली प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर १६ गते ४. लुम्बिनी प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर १७ गते ५. गण्डकी प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर १८ गते ६. मधेस प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन– मंसिर १९ गते ७. कोशी प्रदेशको सबै जिल्लाको एकैदिन – मंसिर २० गते पालिका स्तरीय एकता सन्देश सभा १. देशैभरीको पालिकामा एकैदिन – मंसिर २७ गते "नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने हाम्रो एकमात्र अर्जुनदृष्टि हुनेछ," खनालले भने, "अशोक राई र उपेन्द्र यादवका पार्टीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। केही दिनमै उहाँहरूको पार्टीसँग एकता हुनेछ।" खनालले नेता घनश्याम भुसालसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताए। यो विकासले नेकपाको पुनर्संयोजन प्रक्रियालाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, विशेष अपिल चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको भावी कार्यक्रम तय गर्न पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक
काठमाडौं – नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो भावी दिशा र कार्यक्रमहरूको खाका कोर्न पूर्व पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको यो बैठकमा केन्द्रीय तहका साथै प्रदेशका उपलब्ध पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। बैठकले पार्टीको एकताको सन्देशलाई प्रदेश–प्रदेशमा फैलाउने कार्यक्रमको योजना तथा स्थान र समय निर्धारण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ। बैठकमा सहभागीहरूले पार्टीको नवगठनपछि आउने चुनौतीहरू र अवसरहरूको विश्लेषण गर्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रयास गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, बैठकमा प्रदेशस्तरीय एकता सन्देश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको मिति, स्थान र सहभागिताको ढाँचा तय गर्ने विषयमा मुख्य छलफल भएको छ।
नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा बैठक: आउजाउ विवरण राख्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नवौँ नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठकमा भारतले सीमाबाट आउजाउ गर्नेहरूको विवरण राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय गृह मन्त्रालयका सचिव गोविन्द मोहनले राखेको उक्त प्रस्तावमा नेपाल पक्षले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने जनाएको छ। बैठकमा सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्यालले जेनजी प्रदर्शनमा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीहरूको नियन्त्रणमा सहयोग मागेका थिए। एसएसबीका महानिर्देशक सञ्जय सिंघलले फोटोसहित विवरण पठाउन अनुरोध गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यी विषयहरू दुवै देशका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूले औंल्याए। बैठकमा १२ एजेन्डामा छलफल भई हस्ताक्षर भएको छ। दशगजामा बनेका अवैध संरचना हटाउने, विपद् व्यवस्थापन र तालिममा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेपाली टोलीमा आईजी अर्याल, एआईजी गणेश ठाडा मगर, नेपाल प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मी लगायत सहभागी थिए।
दल दर्ताको आज अन्तिम दिन, आयोगकाे समयसीमा नथप्ने संकेत
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दलका लागि आज (कात्तिक ३०) नै दल दर्ता प्रमाणपत्र लिने अन्तिम दिन हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा अनुसार आइतबारसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा नगर्ने दललाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेछ । आयोगले गत असोज २० गते नै आधिकारिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक ३० गतेभित्रै दल दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको थियो । तर समयसीमा सकिन लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म दुईवटा नयाँ दलले मात्र दर्ता प्रमाणपत्र लिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले नयाँ दलको मान्यता पाएका हुन् । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार सोमबारबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा प्रविष्ट हुने भएकाले समयसीमा थप्ने कुनै तयारी छैन । उनले भने, “दल दर्ताको अवधि थप्ने विषयमा आयोगमा औपचारिक छलफल भएको छैन । अहिलेका लागि ३० गते नै अन्तिम मिति कायम छ ।” आयोगले समयसीमा तोकेयता करिब २८ वटा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । तर तीमध्ये कतिले समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् भन्ने अनिश्चितता कायम छ । समयसीमा नथपिने आयोगको धारणा सार्वजनिक भएपछि दर्ता गराउने तयारीमा रहेका दलहरू अन्तिम क्षणमा आयोग धाउन बाध्य भएका छन् । विशेषज्ञहरूको भनाइमा समयमै दर्ता नगरिएकाले धेरै दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम पनि छ । आयोगले आज दिनभर दल दर्ता सम्बन्धी कामलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जसपाबीच एकता वार्ता सकारात्मक
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' संयोजकत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच एकता वार्ता भएको छ । आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा दुई पार्टीबीच एकता वार्ता भएको हो । वार्ता एकताका लागि सकारात्मकतर्फ उन्मुख भएको नेकपाका नेता देव गुरुङले जानकारी दिए । बैठकमा प्राविधिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । गुरुङले भने, ‘जसपासँगको एकता वार्ता सकारात्मकतर्फ उन्मुख छ । प्राविधिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा आज छलफल भयो । छलफललाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ।’ एकता वार्तालाई नेकपाका तर्फबाट देव गुरुङ र जसपाका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए । स्रोतका अनुसार दुवै पार्टी एकताका लागि धेरै विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
डा.रावल भन्छन्, 'जनधनको क्षतिको जिम्मा ओली र लेखकले लिनुपर्छ, सरकारको लक्षण पनि चिन्ताजनक'
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पदाधिकारीहरूले घटनाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने जोड दिए । "भदौ २३ को घटनामा तत्कालीन सरकार, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनैपर्छन् । संविधानले निषेध गरेको काम वा कर्तव्य निर्वाह नगरेमा उच्च पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ," उनले भने । एमाले अध्यक्ष ओलीले दमनबारे 'मलाई थाहा छैन, मैले आदेश दिएको छैन' भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै रावलले आक्रोश व्यक्त गरे । "संसदीय प्रणालीमा कुनै घटना भए प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी लिन्छन् । यो लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता हो । कसको जिम्मेवारी हो त ?" उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, भदौ २४ को विध्वंसको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका लक्षणहरू सुखद् नभएको बताए । "सरकारले मन्त्री बनाउने क्रममा अदालतमा बयान दिने, काण्डमा दोषी र नैतिक रूपमा कलङ्कित व्यक्तिहरू नै छानिएका छन्," उनले भने । छ महिनाको चुनावी सरकारले दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नमिल्ने स्मरण गराउँदै भारतसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौताप्रति आपत्ति जनाए । "यो सम्झौतामा एक देशको कानून व्यवसायीले अर्को देशको अदालतमा बहस गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक छ । मैले गृहमन्त्री हुँदा यसलाई हटाउन भनेको थिएँ । नेपालले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएको यो प्रावधान किन लुकाएर निर्णय गरियो ? युवाहरूले तुरुन्त बाहिर ल्याउन आवाज उठाउनुपर्छ," रावलले भने । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै किशोरीहरूको डिम्ब दुरुपयोग गर्ने संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । "कानूनविपरीतको कार्यमा कारबाही नगर्नु सुशासन हो ? यसको उत्तर दिनुपर्छ," उनले भने । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भारतसँगको विद्युत सम्झौताप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले १३–२८ वर्षका युवाहरूबाट नेतृत्व खोज्ने नारा लगाए पनि ७३ वर्षकी निवृत्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रश्न गरे । "विद्रोहबाट आएको भन्दै निवृत्तिभरण खाएर बस्ने वृद्धलाई किन जिम्मेवारी ? युवाहरूले अवसर पाउनुपर्छ," उनले भने । फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा भएको सन्दर्भमा आगामी आम निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । "कैदीबन्दी र हतियार बाहिर छन्, समाजमा अराजकता बढ्दै छ । यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ," रावलले चेतावनी दिए ।
बाबुराम नेतृत्वको नेसपाकी नेतृ मिकरानीद्वारा पार्टी परित्याग, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई संरक्षणमा रहेकोे नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)की नेतृ तबस्सुम परवीन मिकरानीले पार्टी परित्याग गरेकी छन् । डा. भट्टराई नेतृत्वको पार्टीले राम्रो काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आफूले पार्टी परित्याग गरेको उनले बताएकी छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेकी उनले उक्त पार्टीको विभिन्न निकायको नेतृत्व गरेकी थिइन् । सर्लाहीकी स्थानीय बासिन्दा मिकरानीले आज नै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको बताएकी छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले मिकरानीलाई स्वागत गर्दै नेपाली जनताको चाहनाको सम्बोधन गर्ने पार्टी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै भएको बताएका छन् ।
बाबुरामले गरे विप्लवलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव : भट्टराई अदृश्य शक्तिबाट परिचालन भएको आशंका
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन् । उक्त प्रस्तावलाई नेकपाले अहिलेसम्म होल्डमा राखेको छ, भने पार्टीभित्र भट्टराईलाई 'अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित' भएको आशंकाका विषयमा छलफल भएको एक नेताले दावी गरेका छन् । भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सन्तोष परियारलाई पार्टी परित्याग गराएका छन् । योसँगै, पूर्वमाओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र परियारसँग मंसिर ७ गते पार्टी एकता गर्ने तयारी भइरहेको छ । हालैका घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् कि भट्टराईले विवेकशील साझा, उज्यालो नेपाल लगायतका नयाँ शक्तिहरूसँग पनि छलफल तीव्र पारेका छन्, जसको उद्देश्य आगामी निर्वाचनबाट छाेरीलाइ राजनीतिमा स्थापित गर्नु हो । भट्टराईले विप्लवको नेकपालाई एकतामा जोड्नका लागि विगतका महिनामा पटक-पटक भेटवार्ता गरेका छन् । भट्टराईले विप्लवलाई नै अध्यक्ष मानेर एकता गर्ने प्रस्ताव राखे पनि, नेकपाभित्रका नेताहरूले भट्टराईलाई 'भारतीय दलाल' को पुरानो टिप्पणी अझै भारी परेको बताएका छन् । नेकपा माओवादीमा रहँदा विप्लव नै भट्टराईलाई 'भारतपरस्त' को आरोप लगाउने मध्ये अग्रपङ्क्तिमा थिए । अहिले पनि पार्टीभित्रको त्यही दृष्टिकोणले एकताको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले एभरेष्ट दैनिकसँग कुराकानी गर्दै भने, 'भारतकै कारण बाबुराम र जनार्दन एक ठाउँमा उभिएका छन् । विगतमा भट्टराईलाई 'कुहिएको आलु' भनेका जनार्दन किन मिल्न पुगे ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी एकता सम्भव छैन । हामीलाई एकताको प्रस्ताव आएको छ, तर अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित भएको आशंकाले अहिले स्वीकार गर्न सकिँदैन ।' हालै जनार्दन शर्माले नै विप्लवसँग वैकल्पिक राजनीतिक गठबन्धनबारे छलफल गरेका थिए, जसमा भट्टराईको भूमिका पनि थियो । विप्लवको नेकपाले गत साता समाजवादी मोर्चाबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ । भट्टराईको यो राजनीतिक दौडधूपले छोरीलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न नयाँ शक्तिदेखि राजावादीहरूसम्म छलफल गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सेप्टेम्बरमा नै नेसपाबाट अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका भट्टराईले वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गर्यो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका १० भन्दा बढी वामपन्थी दलहरू एकीकृत भएर गठित 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' ले आज निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यो प्रमाणपत्र लिन दलका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल लगायतको टोली निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेको हो । दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू बुझाइएको थियो। पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले एकीकरण अभियानलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यो एकीकरणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति जनाउने दाबी गरेको छ, जसले वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने छ ।
हङकङले नेपाली यात्रुका लागि ट्रान्जिट भिसा हटायो
काठमाडौं । हङकङ सरकारले नेपाली राहदानी बाहक यात्रुलाई हङकङ ट्रान्जिट हुँदै नेपालबाट अन्य मुलुक जाँदा तथा फर्कदा अत्यावश्यक ट्रान्जिट भिसाको प्रावधान हटाएको छ । यो नियम १५ नोभेम्बर २०२५ बाट लागू हुने गरी जारी भएको नेपाली महावाणिज्य दूतावास हङकङले जनाएको छ । निरन्तर कूटनीतिक पहल तथा अनुरोधका कारण चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । नेपाली राहदानी बाहक यात्रुलाई सन् २००५ जुनदेखि हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिट हुँदै यात्रा गर्न भिसा आवश्यक पर्ने नियम लागू थियो । हङकङ विमानस्थल विश्वकै व्यस्तमध्ये एक हो । ट्रान्जिट भिसा अनिवार्य हुँदा नेपाली नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका थिए । यो बाध्यता हटेसँगै हङकङ विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने नेपाली यात्रुको यात्रा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयोजक र सहसंयोजक बाहेकका पद तथा समिति टुंगो लाग्न बाँकी नै छ : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं–नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित एक दर्जनभन्दा बढी वामपन्थी दल तथा समूहहरूको संयुक्त प्रयासम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको स्पष्टिकरणमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि बुझाइएका विवरणहरूबारे उत्पन्न भ्रम हटाउँदै एकीकरण अभियानलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ। सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि आम निर्वाचनको घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले कार्तिक ३० गतेभित्र दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। यसक्रममा नेकपाले आयोगमा आवश्यक कागजातहरू बुझाए पनि केही विवरणहरूबारे भ्रम उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले स्पष्ट पार गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, "दल दर्ताको प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका विवरणहरूबारे केही भ्रम देखिएकाले यसमा स्पष्ट हुन अनुरोध छ।" वक्तव्यअनुसार, पार्टी संयोजक र सह–संयोजकबाहेकका सबै पद तथा समितिहरू आपसी सहमतिका आधारमा गठन हुनेछन्। यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको र एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति सहितका सबै संरचनाहरू पनि यही प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्ने जनाइएको छ। निर्वाचनको व्यवस्थापकीय आवश्यकता र समयको दबाबका कारण आयोगमा एकीकरणपूर्व कायम रहेका स्थायी समिति सदस्यहरूको सूची बुझाइएको थियो। यसैबीच, कानुनअनुसार केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिलाको बाध्यात्मक समावेशीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल उपस्थित भएका १३ जना उपलब्ध महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम सोही सूचीमा थपेर महिलाको प्रतिशत पुर्याइएको स्पष्ट पारिएको छ। पार्टीले यो कुनै अलग संरचना नभई विघटनअनुसारको अस्थायी व्यवस्था मात्र भएको बताएको छ। वक्तव्यमा थप भनिएको छ, "यो कुनै अलग संरचना होइन। विधानअनुसार संरचना बनाउन बाँकी छ।" नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले आयोगमा पेश गरिएको सूचीबारेका कुनै पनि भ्रममा नपरी एकीकरण अभियानका बाँकी कामहरू पूरा गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ। यसले वामपन्थी एकताको सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार, दल दर्ताको अन्तिम मितिसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कागजातहरू बुझाइरहेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनको तयारीलाई थप रोचक बनाएको छ। यो एकीकरण प्रक्रिया सफल भएमा नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको रूपमा लिइने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीका नेताहरूले यसलाई वामपन्थी शक्तिको मजबुत एकताको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु नै गल्ती भयो : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु गल्ती भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै थापाले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा नै अहिलेको अवस्था आएको बताएका हुन् । आफूले एमालेसँग मिल्दै हुँदेन भनेर अडान राख्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले नमानेको भन्दै थापाले आफूले निर्णय गर्ने बेलामा तपाइँको प्राइभेट कम्पनी हो ? भनरे प्रश्न सोधेको कुरा पनि स्मरण गरेका छन् । थापाले भने, 'एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु नै गल्ती भयो । कुनै पनि हालतमा काँग्रेस एमालेको सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर मैले भनेकै हो । म महामन्त्री भए पनि गठबन्धनको कुरा मैले पत्रिकामा पढेर थाहा पाएको हुँ ।' पदाधिकारी बैठकमा जानकारी मात्र दिइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । उनी भन्छन्, 'मैले सभापतिको घरमा तपाईँको प्राइभेट कम्पनी हो यो भनेर ? भनेको हुँ । तपाईँले निर्णय गर्ने भोलिपल्ट हामीलाई बताउने ? तपाईँहरूले हेर्दै गर्दा बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बसिरहेका छन् भन्ने हुन्थ्यो। हाम्रो हालत त हामीलाई थाहा थियो।’ पार्टी सभापतिको प्रतिवाद गरेर निर्णय हुन दिनु गल्ती भएको पनि उनले बताएका छन् । उनी भन्छन्, 'सभापतिले भइहाल्यो भाइ, अब छलफल गरेर गरौँला भन्नुभयो । मैले उक्त कुरा मान्नु पनि गल्ती थियो ।'
रिटायर्ड आइजिपी खापुङमाथि विदेश यात्रा प्रतिबन्ध, काठमाडौं छाड्न आयोगको अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । आजदेखि सेवा निवृत्त भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ। भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आजको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। साथै, आयोगको पूर्वस्वीकृतिबिना खापुङ काठमाडौं उपत्यका छाडेर बाहिर जान पाउने छैनन्।
पूर्वमन्त्री शिवकुमार मण्डलले छाडे जनार्दनको साथ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री शिवकुमार मण्डलले जनार्दन शर्माको 'प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान' छाडेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल भएका छन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को संयोजकत्वको माओवादी केन्द्रसहित ११ वाम घटक एकीकृत भएर बनेको यो पार्टीमा माधव नेपाल सहसंयोजक छन् र निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिइसकिएको छ। मण्डलले आन्तरिक विवादभन्दा पार्टी एकताको आवश्यकता औंल्याउँदै जनार्दनका विचार जायज भए पनि अहिले सबै एउटै मोर्चामा उभिनुपर्ने बताए। कोसी प्रदेशमा जनार्दन समूहका अधिकांश सदस्य (विराटनगर महानगर समिति सहित) र हर्क नेम्बाङ 'मिक्सो' जस्ता नेताहरू पनि प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन्। यसले जनार्दन समूह कोसीमा थप कमजोर भएको छ; सुदन किराँतीबाहेक अन्य प्रमुख नेता छुटेका छन्।
हालकाे एकता रणनीतिक होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनविद्रोहको परिणाम हो: संयाेजक प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वामपन्थी एकता कुनै ‘रणनीतिक वा ट्याक्टिकल’ सम्झौता नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र जनआकांक्षाबाट प्रेरित ऐतिहासिक कदम भएको बताउनु भएकाे छ । बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित वामपन्थी एकता तथा समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै संयोजक प्रचण्डले हालको राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको अर्थ गहिरो र दीर्घकालीन भएको बताउनु भयाे । ‘यो कुनै ट्याक्टिकल एकता होइन,’ उहाँले स्पष्ट गर्दै भन्नुभयाे, ‘राष्ट्रलाई संकटबाट बचाउन, जनताका सपना र समाजवादको यात्रालाई पुनः सही दिशामा डोर्याउन हामी एक भएका हौँ । जेनजी विद्रोहले नेपाली समाज र राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनायो । त्यो जनविद्रोहले भ्रष्टाचार, असमानता र अल्छी नेतृत्वविरुद्ध एउटा नयाँ चेतना जगाएको छ । म ती युवाहरूप्रति कृतज्ञ छु ।’ प्रचण्डले वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रणनीति र समाज रूपान्तरणको स्थायी अभियानको रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयाे । उहाँका अनुसार यो एकता केवल केही नेताहरूबीचको सत्ता साझेदारी होइन, बरु देश र जनताको साझा भविष्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोड हो । ‘हामीले विगतका गल्तीबाट सिकेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अघिल्लो पटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता केपी ओलीको अहंकार र सत्ता-दुरुपयोगका कारण टुटेको थियो । तर यो पटकको एकता नेतृत्वको अहंकार होइन, विचार, जनभावना र समाज रूपान्तरणको प्रतिबद्धतामा आधारित छ ।’ उहाँले वामपन्थी शक्तिहरूबीच हाल १२ घटक एकताबद्ध भइसकेको बताउँदै निकट भविष्यमै थप घटकहरू पनि पार्टीमा समाहित हुने जानकारी दिनुभयाे । ‘आजै पेरिसडाँडामा नेताहरूसँग छलफल भयो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘यदि यही गति र समझदारीले एकता विस्तार भयो भने देशमा वामपन्थी बाहेकका पार्टीहरू अस्तित्वहीन बन्नेछन् ।’ प्रचण्डले पार्टी एकतालाई राष्ट्रिय स्थायित्व, सुशासन र समाजवादको यात्रातर्फको ऐतिहासिक मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै जनतालाई एकताप्रति आशावादी रहन आग्रह गर्नुभयाे । ‘हामीले एकताको ढोका सबैका लागि खोलिएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामी विभाजन होइन, एकता, घृणा होइन, सहकार्य, र विगतका गल्ती होइन, नयाँ युगको प्रारम्भ गर्नतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।’ कार्यक्रममा उपस्थित वामपन्थी नेताहरूले पनि पार्टी एकतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि र नेपाली जनताको दीर्घ प्रतीक्षाको उत्तरको रूपमा व्याख्या गर्नुभयाे ।

