ललितपुर । रुकुम पूर्वका पूर्व उप–बिजेता तथा नेकपा (एमाले) का संघीय उम्मेदवार रहेका कैलाश कुमार मल्ल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँलाई पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो । पार्टी प्रवेशका क्रममा मल्लले विस्तृत राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफ्नो निर्णयका आधारबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। जनताको मुक्तिका लागि चलेको जनयुद्धका कठिन दिनहरू स्मरण गर्दै उहाँले सेनाद्वारा गिरफ्तारी, शिवपुरीमा सहनुपरेको यातना र त्यसपछिका राजनीतिक यात्राबारे धारणा राख्नुभएको छ । एमालेभित्र पारित भएका ७० वर्ष उमेर सीमा र दुई कार्यकाल सीमित गर्ने प्रावधान उल्ट्याइएकै दिनदेखि आफू निराश बन्दै गएको बताउँदै उहाँले पार्टीभित्र गुटगत स्वार्थ, भेदभाव र जनवादी केन्द्रीयताको हनन चरम सीमामा पुगेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताप्रति एमाले नेतृत्वमा देखिएको नकारात्मक व्यवहार, ‘आतङ्ककारी’ ट्याग लगाउने प्रवृत्ति तथा फरक विचार राख्नेहरूलाई बहिष्कार गर्ने चरित्रले आफू पीडित भएको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोकिएको निर्णयलाई उहाँले ‘अहंकारी र अराजकतन्त्रतर्फ उन्मुख नेतृत्वको पराकाष्ठा’ भन्नुभयो। एमाले नेतृत्वबाट भ्रष्टाचार, सहिद परिवारप्रति बेवास्ता र रुकुम–रोल्पाजस्ता राता भूगोलप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखिँदै गएपछि आफूले गम्भीर राजनीतिक मूल्यांकन गर्न बाध्य भएको मल्लको भनाइ छ। मल्लले जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्ड, झापा विद्रोहका नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, राष्ट्रवादी छवि भएका भीम रावल, जनयुद्धका अग्रणी कमाण्डर तेजबहादुर ओली ‘प्रतिक’, कमला रोका, गणेशमान पुनलगायत नेताहरूको भूमिकाले आफूलाई पुनः मूल कम्युनिस्ट धारतर्फ फर्किन प्रेरित गरेको बताउनुभयो। रुकुमपूर्वको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र समग्र जीवनस्तर सुधारका लागि ‘फुटेर होइन, जुटेर’ मात्र लक्ष्य पूरा हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले एमालेमा बसेर उद्देश्यपूर्ण राजनीतिक योगदान असम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो।  मल्लले आजदेखि औपचारिक रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएको घोषणा गर्दै पार्टी इनचार्ज तेजबहादुर ओली, पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष केशव रावल, भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष हिमाल पुनलगायतले दिएको निरन्तर सहयोग तथा मार्गदर्शनप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। रुकुमपूर्वको समृद्धि र उत्पीडित जनताको न्यायका लागि पूर्ण समर्पणसहित काम गर्ने प्रतिवद्धता मल्लले व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चितवन। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरी बीचैमा अलपत्र छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बाँकी भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा देखिएको छ। संघीय सरकारले रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्याटसम्बन्धी प्रावधानका कारण रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार संघीय सरकारले “सिर्जित सम्पत्ति खरिद” शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम मात्र यस्तो शीर्षकको रकम खर्च गर्न सकिने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। फाउन्डेसन भ्याट दर्तामा नरहेको र रंगशाला निर्माण पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट नभएकोले भुक्तानी प्रक्रिया जटिल बनेको उनले बताए। “पहिले महानगरको आफ्नै स्रोतबाट अनुदान दिएका छौं, त्यतिबेला हामीले आफैं कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेका थियौं,” पौडेलले भने, “अहिले संघीय बजेट हो, संघीय ऐन–कानुन र कार्यविधिभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ।” यसअघि महानगरले अर्थ मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा दुवै मन्त्रालयले “थप राय आवश्यक नरहेको” जवाफ पठाएका छन्। महानगर प्रमुख रेनु दाहालले अर्थमन्त्री, सचिव र कानुनी विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा पनि सोझै भुक्तानी गर्न नमिल्ने सुझाव पाएको बताइन्। “हामी जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहन्छौं, तर कानुनी प्रक्रिया नमिलेसम्म सम्भव छैन,” उनले भनिन्। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पनि महानगर भुक्तानी दिने पक्षमा रहे पनि ऐन–कानुनले बाधा पुर्‍याएको बताए। फाउन्डेसनले २०७५ माघ १६ मा रंगशाला निर्माण घोषणा गरेको थियो। आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि २०८० कात्तिकमा महानगर र बागमती प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्‍यो। त्यसलगत्तै संघीय सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्‍यो। फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम गरेको दाबी गरेको छ, जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो छ। महानगरले २०८१ असारदेखि निर्माण सुचारु गरेको छ, हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न। महानगरले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “निजी संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको दायित्व सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिनु अत्यन्त संवेदनशील र कानुनी रूपले जटिल विषय हो।” विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासन भावनाबाट होइन, वैज्ञानिक विधिबाट सञ्चालित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सबैमा आग्रह गरिएको छ।

काठमाडौँ – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वृहत् शान्ति सम्झौताको  शान्ति सम्झौता दुई दशक पुगेको स्मरण गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। प्रचण्डले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “नेपाली समाजमा युगौँदेखि विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको महान जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच वृहत् शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ।” उहाँले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा बलिदानीपूर्ण योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। साथै बेपत्ता योद्धा, घाइते, अपाङ्ग तथा उहाँहरूका परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। प्रचण्डले शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विशेष स्मरण र सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्दै सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा शान्ति सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो।” जनयुद्धले उठान गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समानता र समृद्धिका मुद्दाहरू पूरा नभएसम्म शान्ति सम्झौताको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। शान्ति सम्झौताको जीवित हस्ताक्षरकर्ता आफैँ भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यो प्रक्रियामा विभिन्न रूपमा योगदान पु¥याउनुहुने सबै व्यक्तित्वलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “आज नयाँ एकीकरण र ध्रुवीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति सम्झौतामा आफ्नो राजनीतिक स्वामित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दै बाँकी कार्यभार पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।” शान्ति सम्झौताको मूल मर्म समानतामूलक, लोककल्याणकारी र भ्रष्टाचारमुक्त समावेशी गणतन्त्रको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले अहिले ‘जेन–जी’ युवा पुस्ताले समेत यही मूल्य, भावना र स्पिरिटका साथ आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौताको आत्मा अनुरूप शासकीय प्रणाली, शासन सञ्चालन तथा संविधानको आवश्यक परिमार्जन गर्न सके मात्र युवाहरूको आकाङ्क्षाको सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास छ।” यस ऐतिहासिक दिनमा विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै वर्तमान नेपाली समाजमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सबै पक्षको एकताबद्ध प्रयासका लागि प्रचण्डले विशेष अपील गर्नुभएको छ।

काठमाडौँ, मंसिर ५ (२०८२) – आज नेपालले ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पूरै दुई दशक पूरा गरेको छ। विसं २०६३ मंसिर ५ गते (नोभेम्बर २१, २००६) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो। यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको थियो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको जग बसालेको थियो। तर, दुई दशकपछि पनि संक्रमणकालीन न्याय र पूर्ण रूपान्तरणका केही महत्वपूर्ण पक्ष अधुरै छन्। सम्झौताको पृष्ठभूमि र मुख्य प्रावधानहरू २०५२ फागुन १ गते नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको 'जनयुद्ध' ले नेपाल र नेपालीका लागि आमूल परिवर्तन गर्यो । जनयुद्धका क्रममा करिब १७ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो, हजारौँ बेपत्ता भएका थिए। 'जनयुद्ध' ले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरेपछि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो, जसको जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू : 'जनयुद्ध' को अन्त्य र स्थायी शान्तिको घोषणा। जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राख्ने र हतियार व्यवस्थापन (संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा)। नेपाली सेनालाई व्यारेकमा सीमित राख्ने। संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र पीडितलाई न्याय। राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण। दुई दशकका प्रमुख उपलब्धिहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाललाई शान्ति र परिवर्तनतर्फ डोर्‍याएको छ।  राजनीतिक परिवर्तन : राजतन्त्रको अन्त्य, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५)। २०७२ मा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी, जसले संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्‍यो। जनमुक्ति सेना  तथा हतियार व्यवस्थापन : करिब १९ हजार माओवादी जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखियो, जसमध्ये केही नेपाली सेनामा समायोजन भए, अधिकांशलाई स्वैच्छिक अवकाश दिइयो। यो प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (UNMIN) को निगरानीमा सफल भयो। संविधान र निर्वाचन : दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन, तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न। महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्यो। संघीयता कार्यान्वयन : ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गठन, अधिकार विकेन्द्रीकरण। यसले स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको छ। आर्थिक-सामाजिक प्रगति : द्वन्द्वपछि आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास। नेपालले अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जा प्राप्त गर्‍यो। यी उपलब्धिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाएको छ। शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित पात्र तथा जनयुद्धका नायक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पटक-पटक यो प्रक्रियालाई 'विश्वकै सफल नमूना' भनेका छन्। अधुरा चुनौतीहरू र आलोचना दुई दशक बितिसक्दा पनि सम्झौताका केही महत्वपूर्ण पक्ष अधुरै छन्, जसले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण बनाउन बाँकी राखेको छ : संक्रमणकालीन न्याय : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। हजारौँ उजुरीहरू अलपत्र छन्। पीडकहरूलाई कारबाही नहुँदा पीडितहरूले 'न्यायको प्रतिक्षा' गरिरहेका छन्।   समावेशी रूपान्तरण : जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक असमानता अझै कायम। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता। आर्थिक-सामाजिक न्याय : द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना र राहत अपुरो। युवा पुस्तामा असन्तुष्टि बढ्दो छ, जसले भविष्यमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। राजनीतिक अस्थिरता : बारम्बार सरकार परिवर्तन, आम जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षा अनुसार रकम जुट्न सकेको छैन ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म कोषमा आठ करोड २८ लाख मात्र जम्मा भएको छ । असोज ८ गते कोष स्थापना भएपछिको दुई महिनामै पनि पर्याप्त रकम संकलन हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले एक–एक करोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले २५ लाख रुपैयाँ योगदान गरेका छन् । तर निजी क्षेत्रले आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति बेहोरेका कारण यसपटक उल्लेख्य सहयोग गर्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि नियामकीय कारण ठूलो रकम आउन नसकेको बताइन्छ । सरकारका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८० अर्ब बराबरको क्षति भयो । निजी प्रतिष्ठानले बीमा कभरेजबाट क्षतिपूर्ति पाउने भए पनि सरकारी संरचनाको बीमा नभएकाले स्रोत जुटाउन कोष स्थापना गरिएको हो । निर्वाचन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो खर्चलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र व्यक्तिगत सहयोगको अपिल गरे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो योगदान आएको छैन । उद्योग प्रतिष्ठानलाई आकर्षित गर्न करयोग्य आयबाट उक्त रकम कट्टा गर्न पाउने सुविधा सरकारले घोषणा गरेको भए पनि प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

काठमाडौँ। अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका थप ३५ जना नेपाली चार्टर्ड विमानमार्फत काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पाँगेनीका अनुसार डिपोर्ट भएर आएकामध्ये अधिकांश अवैध बाटो (डंकी रुट) हुँदै अमेरिका पुगेका व्यक्ति हुन्। ब्यूरोका अनुसार तीमध्ये एक जना विद्यार्थी भिसामा अमेरिका गएका व्यक्ति हुन्। उनी कलेजको भिसा नवीकरण (रिन्यू) नगरी भिसाविपरीत काम गरेको पाइएपछि डिपोर्टमा परेका हुन्। अर्का एक जना भिजिट भिसामा गएर काम गर्न थालेपछि पक्राउ परेर फर्काइएको पाइएको छ। बाँकी ३३ जना भने विभिन्न देश हुँदै अवैध तरिकाले अमेरिका छिरेका व्यक्ति हुन्। उनीहरूले दलाललाई ८० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको पाइएको ब्यूरोले जनाएको छ। अमेरिका प्रवेश गरेको दुई वर्षसम्म पनि उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको हो। डिपोर्ट भएका अधिकांश रुकुम र दाङका बासिन्दा रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनीहरूले दलालविरुद्ध जाहेरी दिन मानेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै अवैध आप्रवासीमाथि कडा नीति अपनाएका छन्। ट्रम्पको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या २०० नाघिसकेको छ।

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाराको सिमरामा हिजोदेखि जारी तनाव र हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ।   उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जारी गर्नुभएको सन्देशमा स्थितिलाई थप हिंसात्मक तथा नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सबै पक्षलाई उच्च संयमता अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा राजनीतिक तथा वैचारिक मतभिन्नता स्वाभाविक हुन्छ तर त्यसलाई हिंसा वा उत्तेजनामा रूपान्तरण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन।” उहाँले राजनीतिक तथा वाक्-स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई निर्वाध रूपमा हिँडडुल गर्ने, सभा-सम्मेलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन कुनै पनि घटनाले नकारात्मक प्रभाव नपारोस् भन्ने विषयमा समेत सबै पक्ष सचेत र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै, अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय पार्टी समितिहरूलाई परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन आवश्यक सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको बताउनुभएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११० वटा राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन तयारीबारे आफ्नो धारणा राखेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट सहभागी नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा जुटेको बताएका छन् । बैठकमा उनीहरूले निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बनाउन सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुनेपछि हामीले हाम्रो पार्टीले निर्वाचनका लागि पूर्ण तयारी गरेको जानकारी गरायौं । हामीले यसअघि नै मंसिर १ गते दल दर्ता गरिसकेका छौं । सरकारले शान्ति-सुरक्षा लगायतका विषयमा थप वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन जरुरी छ । पहिलेको तुलनामा अहिले निर्वाचनको वातावरण बनाउन केही पहल भएको छ, तर अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।” नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मंसिर १ गते नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेको छ । निर्वाचन तयारी तथा पार्टी एकताको सन्देश दिने उद्देश्यले पार्टीले सबै प्रदेशमा सन्देशसभा आयोजना गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीचको पार्टी एकीकरण वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । दुवै दलका नेताहरूबीच बिहीबार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा निर्णायक वार्ता हुने  नेता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन् । बुधबार भएको वार्ता निकै सकारात्मक रहेको र छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको उनले बताए । बुधबारको छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट देव गुरुङ, बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल, प्रकाश ज्वाला, शक्ति बस्नेत र गिरिराजमणि पोख्रेल तथा जसपाका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेनु यादव, रणध्वज कन्दङ्वा र पर्शुराम बस्नेत सहभागी थिए ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद् पुनःस्थापनाको माग नउठाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई कडा चेतावनी दिएकी छिन्। सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा उनले आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै राष्ट्रको एकमात्र संवैधानिक निकास भएको दोहोर्‍याइन्। संसद् पुनःस्थापनाको अडानले देशलाई फेरि राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेल्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले युवाहरूको आक्रोश र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै अन्योल स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिन्। उनले मंसिर १० भित्र सबै दलले अनिवार्य दल दर्ता गर्नुपर्ने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा भाग्ने दललाई अराजकताको पक्षधर ठहरिने चेतावनी दिइन्। बैठकमा उनले यस्ता मुख्य प्रतिबद्धता जनाइन्: हेट स्पीच तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा कडा कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग। प्रचार–प्रसार अवधि २१ दिनमा सीमित गरी अत्यधिक खर्च र स्रोत दुरुपयोग रोक्ने। आयोगलाई संस्थागत र वित्तीय रूपमा बलियो बनाउने। फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा भयरहित बनाउन सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ, संवेदनशील जिल्लामा ‘हट–स्पट’ व्यवस्था र गुप्तचर परिचालन। अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन सुधार गरी युवाहरूको सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढाउने। अन्तमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै दलाल राजनीति, माफियाकरण र सुशासनको कमजोरी अन्त्य गर्न आफ्नो सरकार दृढ रहेको दोहोर्‍याइन्। उनले सबै दललाई फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउन एकजुट हुन आह्वान गरिन्।

खगेन्द्र छन्त्याल   कमरेड मोहन वैद्य ‘किरण’ निकट तत्कालीन देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा म सचिव हुँदा सन् २०७५/७६ तिर कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा कमरेड गोपाल किराँती (साइला) नियमित आउनुहुन्थ्यो। कमरेड किरण र कमरेड गौरवको भेटघाट कक्ष मेरो कार्यकक्षको भित्री कोठामा भएकाले उहाँहरूलाई भेट्न आउने जोसुकैले पहिले मसँग भेट्नुपर्थ्यो। यसै क्रममा साइलादाइसँग मेरो नियमित भेटघाट र कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँ अत्यन्त रमाइला, अत्यधिक सरल, सहज, निडर र हक्की स्वभावका व्यक्ति हुनुहुन्छ। सर्वहारा संस्कारले सुसज्जित भएकाले मलाई उहाँ निकै मन पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमालेसँग पार्टी एकतामा समाहित भइसकेपछि कमरेड गोपाल किराँती त्यो एकतामा सामेल नभई नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पुनर्गठन गरी त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हाम्रो पार्टी तत्कालीन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत अन्य पार्टीहरूसँग उहाँहरूको पार्टीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा कार्यगत एकता गर्दै आएको थियो। कार्यगत एकतालाई कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच सबैमा थियो। तर नेपाली समाजको विश्लेषण र प्रतिक्रियावादी चुनावलाई हेर्ने प्रश्नमा कुरा पटक्कै मिलेन र एकता सम्भव भएन। ऋषि कट्टेल, साइलादाइ लगायतले धेरै मेहनत गर्नुभयो, तर ती सबै प्रयास व्यर्थ भए। मलाई लाग्छ, ती प्रयास असफल हुनुमा हाम्रो पक्षको जडता र सङ्कीर्णता नै मुख्य जिम्मेवार थिए। साइलादाइले आफूले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रलाई स्थापित गर्न अथक मेहनत गर्नुभयो। राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर पूर्व–पश्चिम देश दौडाहासहित कैयौँ राजधानीकेन्द्रित कार्यक्रम गर्नुभयो। जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दामा एकल तथा संयुक्त रूपमा कैयौँ कार्यक्रम सम्पन्न भए। मैले चिनेका कैयौँ वर्तमान नेताहरू—कर्णजित बुढाथोकी, आलोक रायमाझी, लोकराज जैसी, बलराम पुन, विमल निरौला आदि तथा मैले नचिनेका थुप्रैको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा साइलादाइ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसरी पार्टी लगभग स्थापित भइसकेको अवस्था थियो। पार्टी मात्र होइन, कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले छोडेका वाइसीएल, प्रेस सेन्टर लगायत केही मोर्चाहरू पनि साइलादाइको माओवादी केन्द्रले बिस्तारै पुनर्जीवित गर्दै थियो। ठीक यही बेला उहाँले “विपश्यना : मार्क्सवादको चौथो सङ्गठक अङ्ग” भन्ने विचार पार्टीमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यसले उहाँलाई पार्टीभित्र विवादित बनायो र अन्ततः उहाँ पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्‍यो। साइलादाइ नेतृत्वबाट बाहिरिएलगत्तै पार्टी टुक्रा–टुक्रा भयो र ती सबै टुक्राहरू विभिन्न ठाउँमा विलय भए। सारांशमा : प्रचण्डविरुद्ध साइलादाइको विद्रोह असफल भयो, अर्को शब्दमा भन्दा त्यो विद्रोह सही थियो भन्ने प्रमाणित हुन सकेन। तथापि, उहाँ कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नै ढङ्गले देश र जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। यसबीच सर्वोच्च अदालतले कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र कमरेड ओली नेतृत्वको एमाले बीचको पार्टी एकतालाई अवैध ठहर्‍याइदियो र तत्कालीन नेकपा विभाजित भई पुनः माओवादी केन्द्र र एमाले सक्रिय भए। त्यसको लामो समयपछि फेरि बृहत् वाम एकताको प्रक्रियासँगै कमरेड प्रचण्डसँग तीनबुँदे सहमति गर्दै साइलादाइ आफ्नो विघटित माओवादी केन्द्रलाई समाहित गर्नुभयो। साइलादाइले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्दाको अन्तर्य के–के थिए, त्यो गहिराइसम्म म पुग्न सकिनँ वा चाहिनँ। तर सतहमा देखिएका कारण हेर्दा उहाँले प्रचण्डको तत्कालीन नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुको कारण थियो—प्रचण्डले एमालेसँग सिद्धान्तहीन एकता गरे, जसअनुसार प्रचण्डले सिद्धान्त (माओवाद) छोडे, पार्टीको नाम छोडे, पार्टीको चुनाव चिन्ह छोडे। ती सबैको रक्षाका निम्ति उहाँले विद्रोह गर्नुभएको थियो। तर उहाँले विद्रोह गरेको केही वर्षपछि नै पुनः कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा पुरानै सिद्धान्त, पुरानै नाम र पुरानै चुनाव चिन्हसहितको माओवादी केन्द्र फर्कियो, तर साइलादाइ फर्किनुभएन। तर पछि माओवादी केन्द्रले नेकपा (एस) लगायतसँग एकता गर्ने क्रममा फेरि सिद्धान्त (माओवाद), पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह छोड्दै गर्दा (उहाँकै शब्दमा) साइलादाइ पुनः कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभयो। अर्थात्, जे कुरा हुनुहुँदैनथ्यो त्यही भएको भन्दै एक पटक प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुभएको थियो, कालान्तरमा त्यही कुरा फेरि हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वमा समाहित हुनुभयो। सायद यसले प्रचण्डको नेतृत्व ठीक र साइलादाइको विद्रोह गलत नै थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। कमरेड सुदन किराँतीलाई नजिकबाट देख्ने, भेट्ने, बोल्ने र सहकार्य गर्ने अवसर मलाई कहिल्यै मिलेन। त्यसैले उहाँलाई नजिकबाट चिन्दिनँ। टाढैबाट सुनेको उहाँ पनि कमरेड गोपाल किराँतीसँगै जनयुद्धमा होमिएका कुशल योद्धा हुनुहुन्छ। भोजपुरका जनताले पटक–पटक निर्वाचित गरेका सांसद र पार्टीले छानेका मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। कमरेड सुदन मन्त्री हुँदा मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ—आफ्नै कार्यकक्षमा आफैँ पोतो लगाइरहनुभएको थियो। धेरैले त्यसलाई स्टन्टबाजी भने पनि मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएँ र उहाँ साँच्चै असल मान्छे रहेछन् भन्ने ठानेँ। टाढैबाट हेर्दा मन्त्री हुँदासम्म ठीकठाकै देखिनुहुन्थ्यो, तर मन्त्री पदबाट हटेपछि पार्टी नेतृत्वप्रति उहाँको असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिन थाल्यो। उहाँका ती व्यवहारसँगै विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए, जसमध्ये एउटा थियो—कमरेड सुदनले पार्टीले आफ्नो मन्त्री पदको अवधि थपिदेओस् भन्ने चाहनुभएको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। मन्त्री पदबाट बिदा भएदेखि नै उहाँका असन्तुष्टिहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहे। ती असन्तुष्टिहरूले पार्टीभित्रका बेथिति, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई छोप्थे। अन्ततः पार्टी एकता प्रक्रियामा कमरेड सुदन सहभागी हुनुभएन। उहाँले कमरेड प्रचण्डको साथ छोड्नुभयो, अर्थात् प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्नुभयो। पार्टी एकता प्रक्रियामा सहभागी नहुनु र प्रचण्ड नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहको कारणबारे कमरेड सुदन किराँतीको स्पष्टोक्ति हेर्दा बितेका कमरेड गोपाल किराँतीको जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् पार्टी एकताको बहानामा प्रचण्डले सिद्धान्त छोडे, पार्टीको नाम छोडे, चुनाव चिन्ह छोडे। तिनको रक्षा गर्न हामीले प्रचण्डलाई छोड्यौँ। तर व्यवहारमा कमरेड गोपाल किराँती र कमरेड सुदन किराँती धेरै फरक देखिन्छन्। कमरेड गोपालले प्रचण्डले जे–जे छोडेको आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, ती सबैको रक्षा गर्न उहाँले प्रयास गर्नुभयो। कमरेड सुदनले भने ठीक उल्टो गर्नुभएको देखिन्छ—प्रचण्डले जे गर्नुहुँदैन भन्नुहुन्छ, उहाँ आफैँ त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय घटनाक्रमले के कमरेड सुदन किराँती मार्क्सवादबाटै टाढिँदै जानुभएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। आशा गरौँ, कमरेड सुदन लगायतबारे उठेका यस्ता प्रश्नहरू निराधार साबित हुनेछन्। तसर्थः माथिका घटनाक्रमले देखाउँछन्—दुवै किराँती हस्तीमध्ये कमरेड गोपाल किराँती कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको महासमरमा ‘इन’ हुनुहुहुन्छ भने कमरेड सुदन किराँती ‘आउट’ हुनुहुन्छ। अपेक्षा गरौँ, आन्दोलनका अनेकौँ उतार–चढाव, आरोह–अवरोह पार गर्दै भविष्यको कुनै घुम्ती वा कालखण्डमा कमरेड सुदन किराँती पनि पुनः ‘इन’ हुनुहुनेछ। (लेखक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।) 

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीबीच एकहप्ता भित्रै पार्टी एकता हुने भएको छ ।  जसपा पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं वार्ता टोलीका संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको वार्ता टोलीले तत्काल पार्टी एकता गर्ने सहमति गर्न लागेको श्रेष्ठले बताए । पार्टी एकताका लागि केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय भइसकेको छ ।  एकताका लागि असन्तुष्टि जनाएका महासचिव इस्तियाक राइलगायत नेताहरुलाई मनाउनका लागि समय लिइएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।    २०८१ वैशाखमा अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नेपालबाट अलग भएर जसपा गठन भएको थियो ।   

काठमाडौं। काठमाडौंका एमाले नेता अविनब आचार्य नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ । काठमाडौंको धापासीका आचार्यलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वागत गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।  आचार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गोल्ड मेडलिष्ट तथा एमफिल टपर हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय आचार्यले अब उपयुक्र्त जिम्मेवारी लिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रियताका साथ काम गर्ने बताउनु भएको छ ।   

छिरिङ ल्हामु लामा सोमबारदेखि नेपाली क्रिकेटको महासंग्राम सुरू भएको छ। मंसिर १ देखि २७ गतेसम्म क्रिकेटप्रेमीहरूको ध्यान कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। आइतबार सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालामा निर्मित प्यारापिट र फ्लडलाइट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। विकास, समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र उत्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न हुनेबित्तिकै श्रेय लिने होड चल्नु अन्यथा होइन। यसअघिका दिनमा पनि यस्ता जस लिने अस्वस्थकर होडबाजी हामीले नदेखेका होइनौँ। तर, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्ने खालका सत्यलाई मात्रै सबैले स्वीकार्नुपर्छ।  टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडानका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरिएको देखियो। यो कताकता ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने युक्तिसँग मिल्न गएजस्तो लाग्यो। यसको जस ओलीलाई मात्र दिनु उपयुक्त देखिँदैन। व्यक्ति वा समूहले जुनसुकै दाबी गरे पनि, जतिसुकै महिमागान गाए पनि तथ्य र प्रमाणले सत्यको मानक स्थापित गर्छ। क्रिकेट मैदानको वर्तमान अवस्था र केपी ओलीको प्रशंसा मेल खान्छ तरु त्यसैले यसबारे केही उल्लेख गर्नैपर्ने देखियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा केही राम्रा र महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा काम यो पनि हो। २०२४ को विश्वकप क्वालिफायर खेल कीर्तिपुर मैदानमा भएको थियो। यूएईलाई पराजित गर्दै महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको उक्त दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मैदानमा पुग्नु भएको थियो। धुलो माटोमा मात्रै होइन, वरिपरिका रूखमा बसेर समेत क्रिकेट हेर्नेको संख्या उत्तिकै थियो। उक्त दिन प्रचण्ड विरुद्ध केही नाराबाजी समेत भएको थियो।  त्यसलगत्तै २०७९ चैत ३ गते क्वालिफायर बनेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिन बालुवाटार बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र क्यानका पदाधिकारीलाई तत्काल गर्न सकिने कामहरू ९फ्लडलाइट र स्कोरबोर्ड जडान० गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि २०८०–२०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई फ्लडलाइट र प्याराफिट निर्माण कार्य समेट्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्याराफिटतर्फ १६।२ करोड र फ्लडलाइटतर्फ १७।३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको थियो।  यसरी क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पार्ने कामको सुरूवात प्रचण्डले गरेको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, प्रचण्डले २०८० को मंसिरमै कीर्तिपुरसँगै मूलपानी र चितवनको गौतमबुद्ध रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेट्नु भएको थियो। यसरी विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन गर्ने र योजनालाई मूर्तरूप दिने काममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सक्रिय रहेको थियो। २०८१ को पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग प्रचण्डकै पालामा सम्पन्न भएको हो। २०८१ जेठ–असारमा दोस्रो चरणका काम गर्नका निम्ति अनुमानित १० अर्ब बजेट विनियोन गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुभयो। नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण प्रचण्डले २०८१ जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। प्रचण्डको राजीनामापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले ३०० दिनको म्याद लिएर कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। तर, ३०० दिन कटेर पनि निकै अबेर अर्थात् २०८२ कात्तिकको अन्तिम दिन मात्र निश्चित पूर्वाधार तयार गरिएको छ। घेराबार, विद्युतबाट फ्लडलाइट बाल्ने जस्ता धेरै कामहरू अझै बाँकी छन्। अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रचण्डले सत्तामा रहेको बेला उक्त मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा मात्रै अघि सार्नु भएन, सत्ताबाहिर हुँदा पनि निरन्तर चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहनु भयो। २०८२ असार ३० गते संसदमा उभिएर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्यारापिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। जोडियो त फ्लडलाइटरु बन्यो त प्यारापिटरु’  यसरी प्रचण्डले सरकारभन्दा बाहिर हुँदा पनि टीयू क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहनु भएको कुराका स्पष्ट तथ्य छन्। ढिलासुस्ती र विभिन्न चलखेलका कारण अनुमानितभन्दा धेरै राज्यको लगानी उक्त मैदानमा भएको देखिन्छ। यसको अपजस र जिम्मा केपी ओलीले नलिने तर निकैअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने रंगशालाको सम्पूर्ण जस आफूले लिने कुरा जायज भन्न सकिँदैन। मेरो आग्रह छ– माथि उल्लेख गरिएका तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ओलीकै कारण बनेको हो भनेर दौडिनु उपयुक्त हुँदैन। ओलीलाई उहाँले जति योगदान दिनुभएको हो, त्यति मात्र श्रेय दिन जरुरी छ। त्यसमाथि उहाँ आफ्नो पालामा भएका राम्रो कामको मात्रै जस लिनुहुन्छ, नराम्रो कामको जिम्मा अरुलाई दिनुहुन्छ। लिनुपर्ने त उहाँले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी हो नि१ त्यत्रो विनाश र रक्तपात हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पन्छिन मिल्छरु यही हो लोकतान्त्रिक जवाफदेहीरु त्यसैले २३ गतेको गोलीकाण्डको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्छ। टीयू क्रिकेट मैदानको श्रेय सुरुवातकर्ता प्रचण्डलाई दिनुपर्छ। क्रिकेटप्रतिको युवाहरूको ऊर्जा देखेर सुविधायुक्त क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कामको सुरुवात प्रचण्डले नै गर्नुभएको हो। यसको अवधारणा बनाउने, बजेट छुट्याउने, नीतिगत निर्णय गर्ने र समग्र प्रक्रिया सुरू गराउने सबै आधारभूत कामहरू प्रचण्डकै कार्यकालमै सम्पन्न भइसकेका थिए। त्यसपछि केपी ओलीले गर्नुभएको भनेको प्रक्रियागत निरन्तरतामा हस्ताक्षर मात्र हो। यो कुनै नेतृत्वगत योगदान होइन। ओलीभन्दा सरकारी संयन्त्रले नै बढी काम गरेका हुन्। ओलीको ठाउँमा जो आए पनि ठीक यही कदम स्वचालित रूपमा अघि बढ्थ्यो। (छिरिङ ल्हामु लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्)

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी १२ मंसिरदेखि सातै प्रदेशमा एकता सन्देश सभा आयोजना गर्ने भएको छ । सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार नेकपाले १२ मंसिरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय एकता सन्देश सभा आयोजना गर्ने भएको छ । यसैगरी, १३ मंसिरमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङ देउखुरीमा, १४ मंसिरमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा र १५ मंसिरमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सभा आयोजना हुनेछ । त्यस्तै, १७ मंसिरमा उपत्यका विशेष प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौंमा, १८ मंसिरमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा, १९ मंसिरमा संघीय समन्वय प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौंमा, २० मंसिरमा मधेश प्रदेशको जनकपुरमा र २१ मंसिरमा प्रवास प्रदेशहरूको संयुक्त भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । यसैगरी, २३ मंसिरमा बागमती प्रदेशअन्तर्गत हेटौँडामा र २६ मंसिरमा प्रदेश कार्यालयहरूको निर्णयअनुसार सबै जिल्लाहरूमा एकता सभा आयोजना हुने नेकपाले जनाएको छ ।