काठमाडौँ, साउन २९ गते । बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी एक मुद्दामा पक्राउ कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बयानका लागि पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तको बयानअनुसार प्रदेश मन्त्री पदमा बाहल नै रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेश बुझेको मितिबाट हद म्याद सुरु हुनेछ । इजलासले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ । सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने गर्छ भने अभियोजन सरकारी वकिलले गर्ने गर्छन् । कृषि विकास बैङ्कको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी बनाएर दुई चरणमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पेस भएको विषयमा बैङ्किङ कसुर मुद्दा चलाइएको थियो । सन् २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार र सन् २०१६ नोभेम्बर ४ मा ५५ लाख ३० हजारको कीर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी पत्र तयार पारेको अभियोग अभियुक्तमाथि लगाइएको छ । उक्त ग्यारेन्टी पत्र नक्कली भएको बैङ्कले पुष्टि गर्दै कारबाही प्रक्रियाका लागि जाहेरी दिएको थियो । अदालतले प्रतिवादी खत्रीले बयानका क्रममा आफू प्रदेश मन्त्री भएको र अभियोजनका क्रममा प्रदेश ५ का कृषिमन्त्रीका छोरा भनी उल्लेख गरेको विषय पनि यकिन गर्न आदेश गरेको छ । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नु भनी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अनुसन्धान अधिकृतको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । ’’ अनुसन्धानमा प्रश्न अदालतले प्रहरी अनुसन्धानमा पनि प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा कागज गराएको र प्राथमिक तथ्यले अभियुक्त पुष्टि भइसकेको अवस्थामा फरार देखाई मुद्दा चलाइको भन्दै अदालतले अनुसन्धान अधिकारीमाथि प्रश्न गरेको छ । ‘‘अनुसन्धानको क्रममा यी प्रतिवादीहरूको कागज गराएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुन बमोजिम धरौटी वा जमानत लिई छोडेको पनि नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उपस्थित भई कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाई अदालतबाटै म्याद जारी पाउँ भन्ने अभियोग दाबी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन मनासिब हुने नदेखिएकाले’’ आदेशमा भनिएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाममा समाह्वान जारी गरी पाऊँ भन्ने मागदाबी लिइएको छ । अदालतले श्रेष्ठको हकमा भने म्याद जारी गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले प्रतिवादीमध्ये छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजङ्ग शाहीलाई जनही छ लाख रुपियाँ धरौटीमा राख्न आदेश दिएको छ । पक्राउ आदेश जारी भएका खत्री तत्कालीन एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । सुर्खेत १ (ख) बाट उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गोरखापत्रबाट

पोखरा । श्रम तथा रोजगार कार्यालय गण्डकीको सर्भरमा आएको समस्या अन्त्य भएको छ । २ दिनदेखि रोकिएको सेवा मंगलबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ । मंगलबार काठमाडौं केन्द्रीय विभागबाटै नयाँ सर्भर फेरेपछि समस्या समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको आँखा स्क्यान गर्ने मेसिन ‘माइक्रो टिट डिभाइस’मा समस्या आएपछि आइतबारदेखि सबै सेवा ठप्प भएको थियो । डिभाइसमा समस्या आएका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए । जसको प्रत्यक्ष कार्यालयमा श्रम स्वीकृति लिन आएका सेवाग्राहीलाई परेको थियो । डिभाइस कहिले बन्छ भन्नेबारे कर्मचारी नै अनभिज्ञ हुँदा दिनहुँ सेवाग्राहीले कार्यालयमै दिन बिताउन बाध्य थिए । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका सूचना अधिकारी छन्दनारायण श्रेष्ठले माइक्रो टिट डिभाइस विभागसँगै जोडिएको हुनाले त्यसमा खराबी आउँदा कार्यालयको सबै सेवालाई प्रभाव परेको जानकारी दिए । ‘यो डिभाइस विभागसँगै लिंक हुन्छ । साधारण नेटले सेफ नहुने भएकाले यो प्रयोगमा ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘यसले बायोमेट्रिक आँखा चेक गर्छ । जुन यहाँको कम्प्युटर र विभागसँग सीधै जोडिएको हुन्छ ।’ श्रेष्ठले डिभाइसकै कारण कार्यालयका अन्य सेवा पनि प्रभावित पर्ने भएपछि मंगलबार बिहानदेखि वैकल्पिक डिभाइसको व्यवस्था गरी सेवा सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘बिहान वैकल्पिक डिभाइसको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीको चापलाई ठेग्ने काम गर्‍यौं । तर दिउँसो विभागबाटै कर्मचारी आएर नयाँ डिभाइस जडान भइसकेको छ ।’ प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन पाउने गरी कार्यालयको सुरुआत गत पुस २६ गतेबाट भएको हो । अहिले त्यहाँ दैनिक १ सय ६० जनासम्म सेवाग्राही सेवा लिन पुग्ने गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पोखरा । पोखरा महानगरको वडा कार्यालयमा लुट मच्चाउने पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वडा कार्यालयमा चोरी कार्यमा संलग्नलाई सार्वजनिक गरेको हो । वडा कार्यालयमा चोरी गर्ने ४१ वर्षीय किशोर थापा रहेको प्रहरीले खुलाएको छ । थापा यसअघि पनि काठमाडौं केन्द्रीय कारागारमा दुई पटकसम्म थुनिएको व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिलो पटक ५ वर्ष र दोस्रो पटक ३ वर्ष सजाय भोगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । थापाले वडा कार्यालयमा सुरक्षा गार्ड नहुँदा चोरी गर्न सजिलो हुने बयान दिएको प्रहरीले बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका ११ स्थायी ठेगाना भएका थापा पोखरा महानगरपालिका १० कालिकाचोकमा डेरा गरी बस्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार थापाले चोरी गरेका सामान डेरा नजिकैको निमार्णाधीन भवनमा लुकाउँथे । थापाले चोरी गरेका सामान बिहानको समयमा काठमाडौं पुर्याउँदै आएका थिए । गाउँमा सवारीसाधनको पहुँच नहुने साथै चोरी गर्न पनि गाह्रो पर्ने भएकाले सहरलाई चोरले निशाना बनाउँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ । थापाले चोरीका सामान काठमाडौं महानगरपालिका १४ कंलकी स्थित ‘कम्प्युटर सोलुसन’मा बेच्ने गरेको खुल्न आएको प्रहरीको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ । उक्त कम्प्युटर पसलका सञ्चालक थाहा नगरपालिका १२ मकवानपुरका ३६ वर्षिय रुपचन्द्र गोपालीलाई समेत प्रहरीले समातेको छ । थापाले चोरी गरेर कोठामा लुकाइ राखेको अवस्थामा टोसिबा कम्पनीको ल्यापटप र चार्जर १ थान, सोनी कम्पनीको क्यामेरा १ थान, फलामको रड २ थान, कालो पंजा २ जोर, कालो माक्स १ थान, सेतो रंगको ट्रयाक २ थान, निलो ज्याकेट २ थान, निलो टिसर्ट १ थान, टोपी २ थान समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले गोपालीले सञ्चालन गर्दै आएको कम्प्युटर सोलुसनबाट विभिन्न कम्पनीका ल्यापटप ३ थान, सिपियु ९ थान र मोनिटर १७ थान चोरिका सामान बरामद गरेको छ । प्रहरी अनुसन्धानले उक्त कम्प्युटर सोलुसनमा चोरीका सामान बिक्री हुने गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ । थापाले १ वर्षको अवधिमा पोखराका ११ वडामा चोरी गरेका थिए । थापालाई जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरि चोरी तथा डाँका सम्बन्धी डाँकासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिए । रातो पाटीबाट

पर्वत । जलजला गाउँपालिका ४ लामाखेत बस्ने १७ वर्षीय पावल बिकलाई दाउराको चिर्पट प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा ४ जनालाई सोमबार प्रहरी चौकी वारीवेनी पर्वतबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा जलजला गाउँपालिका ४ लामाखेत बस्नेहरु ३९ वर्षीय कबिन गर्बुजा, ३३ वर्षीय तेजेन जुग्जाली, २० वर्षीय राजु पुन र २४ वर्षीय अमित फगामी रहेका छन् । गत आइतबार राति उनीहरुले मादक पदार्थ सेवन गरी पावल बिकलाई दाउराको चिर्पट प्रहार गरी घाइते बनाएको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी वारीवेनी पर्वतबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा आफ्नै घरमा लुकीछुपी बसेको अवस्थामा उनीहरुलाई फेला पारी पक्राउ गरेको हो । घाइते पावल गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएका छन् । पक्राउ परेका ४ जनालाई सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरअन्तर्गत १० दिनको म्याद लिई थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

झापा । १३ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बुद्धशान्ति गाउँपालिका २ मा ज्याला मजदुरी काम गर्ने धनकुटा पात्लेखोला घर भएका २३ वर्षीय सन्तोष तामाङलाई मंगलबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं–महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट अनुगमनमा खटिएको प्रहरीको भ्यानले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । महाशाखाको बा १ झ ७८६६ नम्बरको भ्यानले मंगलबार राति बालकुमारी र कोटेश्वर जोड्ने पुलमुनी एक यात्रुलाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करपछि घाइतेलाई उद्धार गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएको थियो । घाइतेको बुधबार बिहान ९ बजे मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए । प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुने व्यक्ति सडकमै बस्ने गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । घाइते मान्छेले बोराको कपडा बनाएर लगाएको पाइएको भन्दै उनी मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्ति हुनसक्ने बोगटीले बताए । घटनाको अनुसन्धानका लागि चालक र सवारीसाधनलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त बानेश्वरमा राखिएको छ । रातोपाटीबाट

नवलपरासी । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको अरुणखोलामा पुलमा क्षति हुँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । ट्रक ठोक्किँदा पुलमा क्षति भएको हो । प्रहरीकानुसार पुलमा क्षति पुगेपछि बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । ना ६ ख ४७१ नम्बरको ट्रक पुलमा ठोक्किँदा पुलबाट ठूला सवारी साधान आवत–जावत गर्न नसक्ने अवस्था भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले बताए । बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएपछि अहिले अरुणखोलामा गाडी रोकिएर लाम लागेको छ ।  साना सवारी भने एकतर्फी रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रहरी निरीक्षक अधिकारीका अनुसार तत्काल पुल मर्मत हुन सक्ने सम्भावना कम भएकाले वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मंगलबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ । साउन १३ गते बसेको सचिवालयको बैठकले २८ गतेका लागि बैठकको मिति तय गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्धारित समयभन्दा केही दिन ढिलो सिंगापुरबाट फर्किएको कारण बैठकको गृहकार्य हुन सकेको थिएन । त्यही भएर मंगलबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको पार्टीका प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले जानकारी दिए । बैठक बुधबारका लागि सारिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सिन्धुपाल्चोक । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले जनैपूर्णिमाको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको ६५औं कार्यपालिकाको बैठकले साउन ३० गते रक्षा बन्धन र जनैपूणिर्मा परेकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । जनैपूर्णिमा पर्वका अवसरमा गाउँपालिकामा रहेका ऐतिहासिक तीर्थस्थलहरु पाचँपोखरी र रैथानेश्वरीमा मेला लाग्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा दिइएको अध्यक्ष टासी लामाले बताए ।

काठमाडौं । आगामी सिजनदेखि सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि ६ हजारदेखि ७ हजारसम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहण गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले जेठमा गठन गरेको सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदन बुधबार साढे १ बजे मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। ‘पैसा हुनेले अब सोझै सगरमाथा आरोहण गर्न पाउने छैनन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब स्वदेशी वा विदेशीले पहिले ६ हजार ५ सय हाराहारी उचाइको कुनै हिमाल आरोहण गरेको हुनुपर्नेछ।’ विदेशीहरूले सगरमाथामा आरोहण अनुमतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सगरमाथालाई आराम दिनुपर्नेलगायत विषय उठाउँदै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। तर प्रतिवेदनले सगरमाथा आरोहण अनुमति नियन्त्रण नगरिने र आराम पनि दिनु नपर्ने उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो। ‘सिजनमा एक महिना मात्रै आरोहण हुन्छ। बाँकी ११ महिना सगरमाथाले आरामकै समय पाइरहेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै आरोहण अनुमति नियन्त्रण पनि गरिने छैन।’ आगामी सिजनदेखि आरोहण दलको लियाजन अफिसर (सम्पर्क अधिकृत) मा आरोही शेर्पाहरूलाई पनि समेटिने स्रोतको भनाइ छ। ‘यसअघि स्नातक पास गरेका आरोही शेर्पालाई लियाजन अफिसर तोक्न सकिने प्रावधान थियो। ‘एसएलसीसरह अध्ययन गरेको अनुभवी शेर्पालाई पनि लियाजन अधिकृतको समूहमा राख्न सकिनेछ,’ स्रोतले भन्यो। यसअघि संघ र आरोही संघको सिफारिसमा वर्षमा ४ जनासम्म स्नातक अध्ययन गरेका शेर्पालाई लियाजन अफिसरका रूपमा पठाउने व्यवस्था रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघका एक पदाधिकारीले बताए। अब एसएलसी पाससरहको व्यवस्था हुँदा अत्यधिक आरोही शेर्पाहरूले सम्पर्क अधिकृतको भूमिका पाउनेछन्। त्यसैगरी प्रतिवेदनले आधार शिविरमा नपुग्ने निजामतीतर्फका सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा अवधिभर रोक्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै चिकित्सकको स्वास्थ्य जाँच पनि अनिवार्य गरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणमा अयोग्य देखिए आरोहण दलका सदस्य, गाइड, हेल्पर, भरिया आदि कुनै पनि भूमिकामा हिमाल चढ्न पाइने छैन। पछिल्लो पटक पर्वतारोहणका क्षेत्रमा देखापरेका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कार्यविधि सुधारका लागि सुझाव दिन प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

विराटनगरः विराटनगरको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा ड्युटीमा खटिएका बेला लापरबाही गर्ने तीन प्रहरीलाई कारबाही गरिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयको २ नम्बर ढाटमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रदीप थापा, हवल्दार धिरेन्द्र मधुवन र जवान सन्तोश तामाङलाई कारबाही गरिएको हो । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार खिँउजुका अनुसार उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । ‘ड्युटीमा लापरबाही गरेको लगायतका विविध विषयमा उनीहरुसँगै सोधपुछ गर्ने र बुझ्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’ भन्सारको ढाटमा ड्युटीमा खटिएका तीनैजनामाथि भारतबाट भन्सार छली गर्दै अवैधरुपमा तस्करी गरेर ल्याइएका सामान कटाउन सहयोग गरेको, तस्करी गर्नेसँग पैसा उठाउने गरेको, ड्युटीमा लापरबाही गर्ने गरेको एवं नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह नगरेको आरोप छ।

काठमाडौंः  प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग मन्त्रालयका कामकारवाहीसम्बन्धी विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु खान पाउने संवैधानिक अधिकारअनुसार नै मन्त्रालयले बजारमा अनुगमन बढाएको बताउँदै अनियमितता र गलत गर्नेलाई कारवाही गरिएको जानकारी गराए । जनतालाई अखाद्य होइन खाद्य पदार्थ नै खुवाउने मन्त्रालयको योजना सुनाउँदै उनले चाडबाडमा मात्र नभइ निरन्तरता दिने उद्देश्यले अनुगमन गर्ने योजना बनाइएको बताए। बैठकमा सांसद उमा रेग्मीले खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थको मिसावट बढेको र उपभोक्ताले शुद्ध खानेकुरा नपाईरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले के कदम चालिरहेको छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्। सांसदद्वय डा डिला सङ्ग्रौला र रङ्गमती शाहीले पूरक प्रश्न गर्दै अनुगमनले काम नगरेको र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न अझ कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। जवाफमा मन्त्री यादवले कालाबजारी नियन्त्रण गर्न योजना मात्र नभइ काम पनि गरेको र अनुगमन गरी कारवाहीसमेत गरिएको बताए। सांसद सङ्ग्रौलाले सरकारले २०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, विमानस्थल, पार्क र सार्वजनिक सेवाबाट प्रदान गर्ने सेवामा नेपालमा गुणस्तर लागू गर्ने भनिएको र त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री यादवले गुणस्तरका लागि प्राविधिक टोली गठन गरिसकिएको र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। साथै उनले विगतदेखि बिग्रेका भत्केका सबैमा सुधार गर्दै अघि बढेकाले सबै एकैचोटी नहुने उल्लेख गरे। सांसद रामबहादुर विष्टले अछामको विनायक नगरपालिकामा पाइने अति मूल्यवान पत्थर काइनेटको चोरी निकासी रोकथाम गर्न सरकारले के योजना बनाएको छ भनी प्रश्न गरे। उक्त प्रश्नमाथि सांसदद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडू र प्रेम सुवालले मूल्यवान पत्थर काइनेटको चोरी निकासी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै पूरक प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री यादवले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अध्ययन र उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै बहुमूल्य पत्थरको उत्पादन र प्रशोधन गरी निकासीसमेत गरिने जानकारी गराए। चोरी निकासीका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ थियो। सांसद पुष्पा भुसालले नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विषादी पाइएको र ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी भएको खाद्यान्नलाई प्रयोग नगरी नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जवाफमा मन्त्री यादवले तरकारीमा विषादी परीक्षणलाई कडाइ गरिएकाले मुलुक बाहिरबाट ल्याइने मात्र होइन मुलुकभित्रै उत्पादन भएको तरकारीमा पनि विषादी भेटिन सकिने हुनाले परीक्षणलाई निरन्तरता दिइने बताए। बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगका प्रश्नकर्ता सांसद महेन्द्रराय यादव उपस्थित नभएपछि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आजका लागि तय गरिएको प्रश्नोत्तरको सूची हुन सकेन। प्रश्नोत्तरको समय सुरु हुनासाथ सभामुखले मन्त्री पण्डितलाई रोस्ट्रममा बोलाएका थिए । तर, पटकपटक नाम उच्चारण हुँदा पनि प्रश्नकर्ता राय बैठक हलमा नदेखिएपछि मन्त्री पण्डित त्यसै फर्किनु परेको थियो । रासस

काठमाडौंः  स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मोह बढ्दो देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १६४ जना पदाधिकारीले विभिन्न देशको १०२ पटक वैदेशिक भ्रमण गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिए । वैदेशिक भ्रमणमा स्थानीय तहका पदाधिकारी जान थालेपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाइने व्यवस्था छ । सबैभन्दा बढी वैदेशिक भ्रमणमा जानेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्का, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाक्य र उपप्रमुख खड्की संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन भ्रमण, ललितपुरका प्रमुख महर्जन मङ्गोलिया र भियतनाम तथा भरतपुर महानगरका प्रमुख दाहाल चीन र अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा गएका छन् । काठमाडौँका प्रमुख शाक्य अमेरिका गत भदौमा जाँदा हवाई खर्च महानगर र बाँकी खर्च आयोजक तथा गत कात्तिकमा चीन जाँदा भने आयोजकको खर्चमा गएका थिए । उनी अमेरिका जाँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालासहित सात जनाको टोली लिएर गत भदौमा गएका थिए । काठमाडौंका प्रमुख शाक्य भगिनीसम्बन्ध रहको अमेरिकाको फ्रेडरिकवर्ग शहरको अवलोकन गर्न र चीनमा भने चाइना इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिप सिटिज् कन्फरेन्समा भाग लिन गएका हुन् । यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले पनि दुई देशको भ्रमण गर्नुभएको छ । उनले अमेरिका र भारतको नयाँ दिल्लीमा मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर भ्रमण गरेका हुन् । यसैगरी दाङस्थित घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख निरुलाल चौधरीले दुई पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । चौधरीले गत असोज २९ र गत असार १६ गतेदेखि चीनको दुई पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो जम्बो टोली लिएर जानेमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी जापानको भ्रमणमा नौ र दाङस्थित घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख चौधरीको चीन भ्रमण टोलीमा आठ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख सहभागी थिए । वैदेशिक भ्रमण गर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशम्शेर राणा, धनगढी उपमहानगरका प्रमुख नृपबहादुर वड, धरान उपमहानगरका कार्यवहाक प्रमुख मञ्जु भण्डारीसमेत गएकी थिइन् । यसैगरी विदेश भ्रमण जाने पदाधिकारी ती देशका शहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न, विभिन्न भेला तथा सम्मेलन र अवलोकन भ्रमणमा जाने गरेका पाइएको छ । सबैभन्दा बढी गत भदौमा ४० जना, फागुनमा ३५ जना, साउन र माघमा २१÷२१ जना, मङ्सिरमा १८ जना, कात्तिकमा १६ जना पदाधिकारी भ्रमणमा गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । पोखराका प्रमुख जीसीले गत वर्षको साउन १४ देखि १८ गतेसम्म गरेको वैदेशिक भ्रमणमा महानगरका पदाधिकारीसहित कर्मचारीसमेत गएका थिए भने लमहीका प्रमुख चौधरीको तीन दिनको चीन भ्रमण टोलीमा अन्य स्थानीय तहका प्रमुख रहेका थिए । भ्रमणमा जानेमा धेरै पदाधिकारी आयोजकको खर्चमा जाने गरेका पाइएको छ । भ्रमणमा जाने देशमा धेरैजसो पदाधिकारी अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया छन् । पदाधिकारीहरुले चीनमा १८ पटक, अमेरिकामा १५ पटक जापान र दक्षिण कोरियामा सात पटक भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन ‘विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरेको छ । प्रवक्ता बरालले निर्देशिकानुसार आयोजकले खर्च नबेहोर्ने तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक, वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रममा बढीमा दुई जनासम्मको टोली बनाएर भ्रमणका लागि मात्र सहमति दिने गरिएको छ । “जथाभावी भ्रमणलाई हामीले रोक लगाएका छौं, उनले भने, ‘निर्देशिका अनुसार भ्रमण जानुको आवश्यकता छ कि छैन, भ्रमणमा गएपछि स्थानीय तह र सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त्यो हेरेर मात्र भ्रमण स्वीकृत गर्ने गरेका छौँ ।’ स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पुर्याउने भ्रमण कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृती दिने उनले जानकारी गराए । रासस

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहमद रफिक आलमलाई डेढ लाख घुससहित पक्राउ गरेको छ । आयोगले उनलाई सेवाग्राहीसँग योजना सम्पन्न भएको सिफारिस गरेको र रकम भुक्तानी लिन सहज गराइदिए वापत वडा सदस्य कारी साहका छोरा मुकेश साहलाई १ लाख ६० घुस लिदाँलिँदै पक्राउ गरेको हो । अख्तियारका अनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ९ पिडारीचोक स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवेशद्वारबाट साहलाई पक्राउ गरिएको हो । नियन्त्रणमा लिइ सोधपुछ गर्दा वडाध्यक्ष आलम र आफ्ना बाबु वडा सदस्य कारी साहले अह्राएअनुसार लिएको बयान दिएपछि भँगाहा नगरपालिका–२ स्थित सितापुर चोकबाट वडाध्यक्ष मोरफिक आलम र वडा सदस्य साहलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिए। मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेका अदालतले ठहर गरेको छ। यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्तरगत मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ। अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। उपस्थित भएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ। मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीनदिनभित्र बयानका लागि पेश गर्न भनिएको छ। ‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा भनि उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू।’ अदालतले यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकीलले बदमासी गरेको ठहर गरेको छ। थाहखबरबाट