खलङ्गा, वैशाख १२ । यार्सा टिप्ने याम शुरु भएपछि यहाँका बालबालिकालाई पाटनतिर लैजाने क्रम रोक्नका लागि जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले शैक्षिक अभियान शुरु गरेको छ । बालबालिकालाई विद्यालय नछाड्न उक्त गाउँपालिकाले विद्यालयमै पुगेर यार्सा टिप्न भन्दा शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्नाका लागि अभिभावकलाई आग्रहसमेत गरेको छ । गाउँपालिकाले तल्फीस्थित सरस्वती मावि, लोठचौरस्थित मालिका मावि, डिल्लीचौरस्थित ऋणमोक्ष माविलगायतमा जनचेतनामूलक नाटकसहित शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक वर्ष बालबालिका विद्यालय छोडेर यार्सा टिप्न जाने गरेकाले यस वर्ष सो कार्य रोक्न विभिन्न प्रयास गरिएको हो । विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्नाका साथै लामो समयसम्म विद्यालय अनियमित हुनेको हकमा सेवा सुविधा रोक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन स्थानीय सरकार लागिपरेको र यसमा अभिभावकले सहयोग गरे सम्भव पनि हुने बताए । अध्यक्ष बोहरा, उपाध्यक्ष पुन्नकली महतारासहितका पदाधिकारी अहिले पातारासी गाउँपालिका विद्यालय र गाउँलेसंगको भेटघाटमा यार्सा टिप्ने समय भएपनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमै निरन्तरता दिन विशेष शैक्षिक अभियान थालेका हुन् । स्थानीयवासी कालीबहादुर बोहराले जनचेतनामूलक कार्यक्रमले केही सुधार आउने बताए । अधिकांश विद्यार्थी आमाबुबासँगै यार्सा टिप्न पाटनतिर लाग्ने भएकाले विद्यालयको त्रैमासिक परीक्षासमेत प्रभावित हुने गर्दछन् । गत वर्ष डिल्लीचौरस्थित ऋणमोक्ष मावि मा ६० प्रतिशत विद्यार्थी जडीबुटी टिप्न गएकाले विद्यालयको परीक्षासमेत सार्नुपरेको शिक्षक जगतबहादुर शाहीले बताए । उक्त विद्यालयमा गत वर्षको हाजिरीमा कक्षा १० मा अध्ययनरत ६१ मध्ये ३८, कक्षा ९ मा ११८मध्ये ८७, कक्षा ८ मा ८०, कक्षा ७ मा ७६ मध्ये ४३ र कक्षा ६ मा ४४ मध्ये २८ विद्यार्थी अनुपस्थित भएका थिए । यसैगरी पातारासी र गोठीचौरका माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी पनि वर्षेनी यार्सा टिप्न अभिभावकसँग पाटन जाने गरेका थिए । जेठ महीनामै परीक्षा सकिनुपर्नेमा विद्यार्थी नफर्किएपछि असार अन्तिममा परीक्षा सारेको थियो । यस क्षेत्रमा अहिले यार्सासँगै वनलसुन, कटुको, भुल्तेलगायत जडीबुटी टिप्न विद्यार्थीसमेत जाने गरेका स्थानीयवासीले बताए । यार्सा टिप्न गएर कहिले बालबालिका मर्ने र कहिले बिरामीसमेत हुने गरेकोे छ । वि.सं २०७३ मा डिल्लीचौर विद्यालयका कक्षा ६ मा अध्ययनरत एक छात्रको ज्यान गएको उक्त विद्यालयले जनाएको छ । यार्सा टिप्न बालबालिका जाँदा धेरै पढाइ छुट्ने भएकाले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुन नसकेको शिक्षक कृष्ण बुढाले बताए । भोटे समुदायले वन उपभोग गर्न पाएनन् तीन पुस्तादेखि पातारासी गाउँपालिका–३ मा बस्ने भोटे समुदायले वन उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । अहिले छुमचौरमा ४५ घरधुरी बस्दै आएकास्थानीय अगुवा ताक्ला लामाले बताए । बारम्बार स्थानीय तहमा वन उपभोग गरी पाऊँ भनी अनुरोध गरे पनि माग पूरा नभएको उनको भनाइ थियो । हाम्रो नागरिकता, लालपुर्जा सबै यहीको छ, स्थायीरुपमा बस्दै आएका छौँ, उनले भने, ‘हामीलाई सौतेनी व्यवहार भएको छ । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाबाट उहाँको पुर्खा बसाइँसराइ गरी यहाँ आएको हो । अर्का थानीयवासी सोनाम लामाले भने, ‘पशु चौपाय र मानिसलाई समेत वन–जङ्गल उपभोग गर्न नदिएकाले चार घण्टा लामो बाटो हिँडेर आवातजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ वडापालिकाले भने भोटे समुदायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरिने जनाएको छ । पातारासी र चन्दननाथ नगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भोटे समुदाय बसोबास छ । रासस

काठमाडौं, वैशाख १२ । मालपोत कार्यालय रूपन्देही, भैरहवाको तामेली शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी जोगेन्द्रप्रसाद चौधरी घुससहित पक्राउ परेका छन् । चौधरीले सेवाग्राहीले निबेदन मार्फत सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको निर्णय प्रतिलिपि माग गरेकोमा सो सम्बन्धी मिसिल खोजी प्रतिलिपी उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि घुस माग गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारलाई प्राप्त विशेष सूचना एवम् उजुरीको आधारमा आयोगको टोलीले चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीमाथी थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले अपांग तथा बिरामी यात्रुलाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रविधिको र्याम्प (अपांगमैत्री भर्‍याङ) र ह्विलचियर ल्याउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक–अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अपांग तथा बिरामी व्यक्तिका आफन्तको गुनासो सम्बोधन गर्दै नेपालमै पहिलोपटक नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागेको हो । पहिलो चरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा नै उक्त प्रविधि जडान हुने बुद्धले जनाएको छ । अपांगमैत्री र्याम्प र ह्विलचियरबाट आरामदायक र सुरक्षिक उडानको आनन्द यात्रुले लिने बुद्धले अपेक्षा गरेको छ। बुद्ध एयरका अनुसार अपांगमैत्री ह्विलचियर जहाजको ग्याप सिटमा सजिलै राख्न मिल्ने खालको रहेको छ । बुद्धका बजार निर्देशक रुपेश जोशीका अनुसार उक्त प्रविधि नेपाल ल्याउनका लागि विभिन्न कम्पनीसँग कुरा भइरहेको छ। अबको तीन महिनाभित्र उक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी भएको उनले बताए । बुद्धका ग्राउन्ड स्टाफलाई केही समय सहजीकरण गरेपछि सो सेवा सुरु हुने छ । अपांगमैत्री ह्विलचियर तथा र्याम्प ल्याउन लाखौँ खर्च लाग्ने अनुमान बुद्धको छ। सन् १९९७ अक्टोबरबाट उडान सुरु गरेको बुद्धसँग २२ वर्षको उडान अनुभव छ । हाल बुद्ध एयरसँग ७ वटा ७२ सीटे एटिआर ७२–५००, तीनवटा ४२ सिटे एटीआर ४२–३२० र दुई वटा १९ सिटे बिचक्राफ्ट लगायत १२ वटा जहाजले आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ भारतका ३ सहरमा बुद्धले उडानको तयारी गरेको छ । गतवर्षको जुनबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा भारतको बनारसमा नियमति उडान गर्दै आएको बुद्धले एक वर्षको बीचमा दुई स्थानमा उडानको तयारी थालेको हो। जेठ १६ गतेबाट भारतको कोलकाता तथा भारतकै गुवाहटीमा आगामी साउन १८ गतेदेखि उडान भर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक उडानमा भद्रपुर, विराटनगर, सिमरा, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगंज, भरतपुर, पोखरा लगायत आठवटा आन्तरिक गन्तब्यमा उडान गर्दे आएका छन्। बुद्धले माउन्टेन क्षेत्रका आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्दै आएका छन् । नयाँ खरिद गरिएको ७२ सिटे एटीआर विमान गरी बुद्ध सँग ६ सय ६६ सिट क्षमता रहेको छ ।  नेपालखबरबाट

काठमाडौं, वैशाख १२ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । संविधानमा उल्लेखित प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार संघीय सरकारबाट नियन्त्रित भए भन्ने गुनासो आउन थालेको बताउँदै उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही शक्ति टकराब हुन सक्छन् । यसलाई छलफलमार्फत समधान गर्नुपर्छ ।’ संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्तत कुनै समस्या नभएको अध्यक्ष तिल्सिनाले बताए । ‘अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था सक्रिय राजनीतिक दलहरुकै योगदानबाट प्राप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिद्धान्ततः सबैले स्विकार गरेको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न समन्वय जरुरी छ । त्यसका लागि सहजिकरण गर्न राष्ट्रियसभा तयार छ ।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा तीन तहको समन्वय सम्बन्धि विधयेक दर्ता भएको जानकारी दिँदै सो विधयेक पास भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा राखे । राष्ट्रियसभा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय र प्रदेशसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने सदन भएकाले राष्ट्रिय सरोकार समिति मार्फत सातवटै प्रदेशमा यस्तो अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । यस्तो कार्यक्रमले तीन तहको समन्वयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई व्यावहारिकरुपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने अनुभव आदानप्रदान भएको बताए । त्यसैगरी उनले राष्ट्रियसभालाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याए । एक अर्को प्रशंगमा राजनीतिक दलहरु मिलेर समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसको कार्यन्वयनमा पनि सबै एक हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो चरणका रुपमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भई सरकार बनेको र दोस्रो चरणमा ऐन निर्माणको काम तिब्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १६ गतेदेखि संसदको अधिवेशन सुरु हुने जानकारी दिँदै अबपनि कानून निर्माणको कामले निरन्तरता पाउने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अन्तक्र्रियाबारे प्रकाश पारेका थिए भने सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए । राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश नं.३ का सभामुख, प्रदेश मन्त्री, उपसभामुख, सांसद, प्रदेश ३ अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायत सहभागी कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । विद्युत विकास विभागले काम नगरी अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने २ हजार ८ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । पछिल्लो समय अनुमतिपत्र लिने तर लक्षित प्रगति नगर्नेको खारेज गरिएको हो । विभागका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ३ मेगावाटका १ सय ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । यी मध्ये २ हजार ७ सय ८८ मेगावाटका १ सय ४ आयोजना जलविद्युतका र १४।५ मेगावाटका दुई आयोजना सोलारका छन् । २०७५ पुस १६ देखियता ३ आयोजनाको अनुमति खारेज गरिएको छ । यीमध्ये एउटा जलविद्युत र दुईवटा सोलार आयोजना छन् । अब काम नगरी बस्नेको अनुमति धमाधम खारेज गर्दै जाने विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘काम गर्ने प्रवर्द्धकलाई सकेसम्म सहयोग र सहजीकरण गर्दै जाने हो । सरकारी तहमा देखिएका समस्या पनि समाधान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘काम नगर्नेलाई अब छुट दिइरहन सकिँदैन । खारेज गर्दै जानेछौं ।’ खारेज गरिएका आयोजना सरकारी बास्केटमा रहने र यहाँबाट आयोजना लिन चाहनेले तोकिएको शुल्क र अध्ययन गर्दाको लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले अहिलेसम्म १८ हजार १ सय ९३ मेगावाटकाच ३ सय ३७ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बाँडेको छ । यसमध्ये ४ सय ६१ मेगावाटका ५१ आयोजना सोलारका छन् । यस्तै, गत पुस १६ गतेपछि मात्र जलविद्युततर्फ ७ सय १५ मेगावाटका ८ आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइएको छ भने २२।४ मेगावाटका ४ आयोजना सोलारसँग सम्बन्धित छन् । विभागले अहिलेसम्म ७ हजार ७ सय ४२ मेगावाटका १ सय ७६ जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा ६ मेगावाटका दुई सोलार आयोजनालाई पनि उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

बिराटनगर, गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि बन्द गरे वार्ताका लागि सरकार तयार भएका बताएका छन् । प्रदश नम्बर एकको सुरक्षा गोष्ठिमा सहभागी हुने क्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले हिंसात्मक गतिविधि बढाउँदै लगेकोले प्रतिबन्ध लगाउनु परेको प्रष्ट्याए । विप्लव समूह हिंसा रोकेर आए राजनैतिक रुपले वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाई थियो । भूमिगत राजनीतिक गतिबिधिको आवरणमा हुँदै आएका आपराधिक र ध्वंसात्मक गतिबिधिहरु नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएका बताउँदै शान्ति सुरक्षा कायममा सरकारले प्रगति हासिल गरिरहेको दाबी गरे । त्यस्तै पार्टी एकताबारे बोल्दै गृहमन्त्री थापाले एकताले भद्रगोल अवस्थालाई अन्त गरेर पार्टीलाई बलियो बनाएको दाबी गरे । उनले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका र घटुवा बढुवामा परेकाहरुको हकमा पुनस् छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने आधार खुल्ला भएको जानकारी दिए ।

कैलाली, वैशाख १२ । एक महिनाका लागि धनगढी विमानस्थल बन्द हुने भएको छ । धावन मार्ग जिर्ण भईसकेकाले स्तरोन्नतीका लागि वैशाख २२ गतेदेखि एक महिनासम्मका लागि विमानस्थल बन्द हुने भएको हो । विमानस्थलका प्रमुख तेज बहादुर थापाले झण्डै २२ करोडको लगानीमा धनगढी विमानस्थलमा धावनमार्ग र पार्किङ क्षेत्र विस्तारको कार्य हुने भएकाले एक महिनाका लागि विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । त्रिभुवन विमानस्थल पछिको ठूलो धावनमार्ग रहेको यो विमानस्थलमा धावन मार्ग र पार्किङ क्षेत्र विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ।

काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपालको विविध पर्यटकीय उत्पादन र वस्तुहरुलाई एउटै स्थलमा प्रर्दशन गरी पर्यटकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले राजधानीमा शुक्रबारदेखि ‘डोमेस्टीक टुरिजम मार्ट’ आन्तरिक पर्यटन मेलाको आयोजना गर्न लागिएको छ । गन्तव्य नेपाल ग्रुपअन्तर्गत गन्तव्य नेपाल इभेन्ट म्यानेजमेन्टले समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा आयोजना गर्न लागेको दुईदिने पर्यटन मेलामा देशका सातवटै प्रदेशका पर्यटकीय गतिविधि प्रस्तुत गरिने गन्तव्य नेपालका अध्यक्ष शिव अधिकारीले बताए। सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउने उद्देश्यले ‘पहिला देश अनि विदेश’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको सो पर्यटन मेलामा पर्यटन सेवा प्रदायक ट्रेकिङ, ट्राभल, एयरलाइन्स, काठमाडौँ तथा मोफसलका होटल, होमस्टे, रिसोर्ट, पर्यटक यातायात, हस्तकलाका सामग्री, जिपफ्लायर, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटन शैक्षिक कलेज, नयाँ पर्यटकीय गतिविधि, केबलकार, सूचना प्रविधि, सातै प्रदेशको विभिन्न खाद्य परिकारयुक्त फुड स्टलहरुका साथै साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । यस मेलाको करीब दुई लाख अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य देशभित्र लुकेर रहेका पर्यटकीय गतिविधिहरुलाई उजागर गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सशक्त बनाउनु रहेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा जागरण सिर्जना गर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । रासस

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयारी तीब्र पारेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख २० गते प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधनमार्फत राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी वैशाख १९ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। संसद्को वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ बाट सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति फर्केकै भोलिपल्ट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारितपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे (प्रिबजेट ) छलफल भने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अघि कि पछि भन्ने टुंगी नसकेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम अघि नै प्रिबजेट छलफल भएको थियो। तर त्यतिबेला प्रिबजेट छलफलको भावना विपरीत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘प्रिबजेट छलफलबारे सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ’, सभामुख महराले भने, ‘यो विषयमा केही दिनमा टुंगो लाग्छ।’ संसदीय प्रणालीमा प्रिबजेट छलफलका आधारमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने विश्वास गरिन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद डा.नारायण खड्का भने प्रिबजेट छलफलमाथि परम्परा धान्ने र रित पुर्‍याउने उद्देश्यले मात्र संसद्मा छलफल हुने गरेको बताउँछन्। ‘जनताका प्रतिनिधि बसेर मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यक्ता के हो भन्ने छलफल घनिभूत ढंगले हुनुपर्ने हो’, डा.खड्का भन्छन्, ‘तर प्रिबजेट छलफललाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिँदा यसको गरिमा घट्दै गएको आभाष भइरहेको छ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १४२ को २ मा भनिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियो भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन्।’ सोही नियमको उपनियम ४ मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ सदन अगावै छलफल भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय अभ्यासमा प्रिबजेट छलफलका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्को अर्थ समितिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिरहेको छ। जनताबाट आएका सुझाव समेटेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइने समिति सभापति कृष्ण दाहालले बताए। -File Photo

काठमाडौं, वैशाख १२ । सत्तारुढ दल नेकपाका भातृ संगठनले एनसेलका सिमकार्ड नचलाउन अपिल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्न एनसेलले आनाकानी र बहानाबाजी गर्न थालेको भन्दै एनसेलले कर नतिरेमा विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्दै वाइसिएल, युवा संघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संगठनका अध्यक्षहरुले जारी गररेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनसेललाई कर छुट दिने वा कुनै प्रकारका विषेश सहुलियत दिने जस्ता राष्ट्रघाती निर्णय नगर्न सम्बद्ध निकायहरुसँग आग्रह गर्दछौं । साथै, एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा एनसेलको सिमकार्ड प्रयोग नगर्न नगराउन मातहतका सबै साथीहरु र आम न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । २४ घण्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा विभिन्न दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरिने यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानून सम्मत नभएको भन्दै थोरै कर तिर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ती

राप्रपा केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको आकस्मिक बैठकले हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना लगायतको माग राख्दै गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन सफल भएको ठहर गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको प्रशासनिक हस्तक्षेप र धरपकडको निन्दा गरेको छ । राप्रपाले उठाएका मागमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्दै दमन र हस्तक्षेपबाट नभइ वार्ताबाट सम्बोधन गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । दोस्रो चरणको संघर्षलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई सात दिन भित्र आन्दोलनको कार्ययोजना बनाउन म्याद दिइएको छ । त्यसैगरि बैठकले आइतबारका लागि तोकिएको राजमार्ग र चोकहरुमा सत्याग्रह गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । श्रेष्ठले स्थगित कार्यक्रम दोस्रो चरणको जनसंघर्षमा समावेश गर्ने जानकारी दिए । बैठकले हिन्दु राष्ट्रको पुनःस्थापना, राजसंस्था लगायतका मुद्दामा समान विचार भएका दल, संस्था र व्यक्तिलाई सहकार्य र एकताका लागि आव्हान पनि गरेको छ ।

प्रहरी हिरासतमा दलित नाबालकको मृत्यु प्रकरण सम्बन्धमा गलत सूचना दिने प्रहरी अधिकारीकै नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले छानबिन समिति बनाएको छ । जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो । प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्रेष्ठले १५ वर्षीय नाबालक किरण कार्कीडोली दर्जीको पहिचान लुकाई १९ वर्षीय भारतीय नागरिक भएको र उनले थुनुवा कोठामा आत्महत्या गरेको सूचना ४ वैशाखमा म्यासेन्जरमार्फत नयाँ पत्रिकाकर्मीलाई दिएका थिए । जबकि, प्रहरीले दर्जीको शव २ वैशाखमा परिवारलाई जबर्जस्ती बुझाएकै दिन उनी नेपाली नागरिक भएको र १५ वर्ष पूरा भएको खुलिसकेको थियो । सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले छानबिन समिति बनाएको हो । छानबिन समितिको सदस्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर केशव अधिकारी र असइ नवराज थापा छन् । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । डिएसपी सुवास खड्कालाई निलम्बन गर्न माग घटना सार्वजनिक भएपछि झापाका दलित अधिकारकर्मीले शुक्रबार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले सुनियोजित रूपमा नाबालकको हत्या गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डिएसपी सुवास खड्कालाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीसहितको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने दलित अधिकारकर्मीको माग छ । ‘प्रहरीले भनेभन्दा फरक ढंगले बालकको मृत्यु भएको छ, त्यसकारण प्रहरीभित्र बनेको छानबिन समिति हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उत्पीडित अधिकार मञ्च झापाका अध्यक्ष टीकाराम मंग्रातीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाईन संस्करणबाट साभार आवरण तस्वीरः मृतकका बुवा रमेश कार्की ढोली

  काठमाडौं, नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बसमा विष्फोटक सामग्री भेटिएको छ । शुक्रबार राति शसस्त्र प्रहरीको टोलीले कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा नाकामा खानतलासी गर्दा ना ५ ख ७२४५ नम्बरको बसबाट बम बनाउन प्रयोग हुने सामान बरामद गरिएको शसस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्र केसीले जानकारी दिएको उल्लेख छ। बसबाट बम र अन्य हतियार बनाउन प्रयोग हुने डिटोनेटरसहितका विस्फोटक सामाग्री बरामद गरिएको उनले बताए। बरामद भएको सामान सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राखेको थियो। तर, शनिबार बिहान मात्रै उक्त समाग्री बिस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग हुने रहेको पत्ता लाग्यो। सामानका पोका खोलेर हेर्दा डिटोनेटर लगायतका बिष्फोटक पदार्थ फेला परे ।   Feature Image: Symbolic only

  काठमाडौं, पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुरुप विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने कार्यक्रममा नजान उर्दी जारी गरेको छ । शनिवार दिउँसो उदघाटन हुने कार्यक्रममा विप्लव समूहले अवरोध पुर्याउने देखेपछि सुरक्षाव्यवस्था कडा पारिएको छ । सार्वजनिक अपील जारी गर्दै विप्लव समूहले कार्यक्रम बहिष्कार गर्न आव्हान गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भने कार्यक्रमलाई सफल पार्न विशेष तयारी गरेको जनाएको छ । चन्द समूहको उर्दीको प्रभाव नदेखाउन नेकपाले कार्यक्रममै बाक्लो सहभागिता देखाएर आमसभा समेत गर्न आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ। नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले सबै क्षेत्रमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ुफुल सेक्युरिटिुको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।कार्यक्रम स्थलदेखि पश्चिमपट्टी रहेको जंगलमा समेत सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ। शिलान्यास स्थल वरपर ४ सयको हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको श्रोतको भनाई छ। प्रधानमन्त्रीले पूर्वी नवलपरासी सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका ३ स्थित राममन्दिर चौरमा रहेको १७९ बिगाह २ कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनाइने सरकारी कार्यालयहरुको भवन शिलान्यास गर्न आउन लागेका हुन्।पहिलो चरणमा संघ र प्रदेशका गरेर ३४ वटा सरकारी कार्यालय एउटै थलोमा लस्करै बन्ने भएको हो। एकै ठाउँमा कार्यालय बन्ने भए पछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। कावासोतीमा सरकारी कार्यालय राख्ने ठाउँको नक्सांकन। प्रधानमन्त्री शाश्वतधाम जाने सरकारी कार्यालयको शिलान्यास पछि प्रधानमन्त्री दुम्कौलीस्थित चौधरी हातामा रहेको शास्वतधाम मन्दिर दर्शन अवलोकनका गर्न जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार चेतन अधिकारीले प्रधानमन्त्री शास्वतधामस्थित एकामवरेश्वर मन्दिर, त्यहाँ रहेको बुद्धिष्ट सेन्टर र हिस्ट्री म्यूजियम अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्री आउने भएपछि शाश्वतधाममा सर्वसाधारणकालागि प्रवेश गर्न रोक लगाइने भएको छ।

काठमाडौं बैशाख ०७ । नेपाल विद्यार्थी संघलाई कांग्रेसको नर्सरी मानिन्छ । हाल कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश नेता नेविसंघकै उत्पादन हुन् । यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको नेविसंघ अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ । ४९औँ स्थापना दिवस मनाइरहँदा संघको केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत छैन । तीन महिनाअघि नै निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिविहीन अवस्थामै संघले स्थापना दिवस मनाएको छ । भद्रगोल नेविसंघ १२औँ महाधिवेशन गर्न नसकेपछि तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरले २८ माघमा राजीनामा दिएका थिए । नियमित दुई वर्ष र थप गरिएको पाँच महिनामा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेकाले महरले म्याद सकिइसकेपछि राजीनामा दिएका थिए । पार्टीले समयमा विधान नदिँदा आफूले महाधिवेशन गर्न नसकेको उनको प्रस्टोक्ति थियो । तर, महरले राजीनामा दिएपछि तत्काल महाधिवेशन गर्न तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ । नेविसंघको कार्यसमिति नभए पनि शुक्रबार स्थापना दिवस मनाइयो । जसमा माउ पार्टीका सभापति, महामन्त्रीलगायतका शीर्ष नेता सहभागी भए । तदर्थ समितिका लागि आश्वासन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छिट्टै तदर्थ समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नेविसंघको ४९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले ३२वर्षे उमेरहदको विषयलाई नेविसंघकैं नेताहरूसँगको छलफलबाट टुंग्याउने पनि उनले बताए । अघिल्लो कार्यसमितिले समयमा १२औँ महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नेविसंघको कार्यसमिति स्वतः भंग भएको छ । सभापति देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एउटै पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले जनहितमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारका कामकारबाही उल्टै आलोचित भएको भन्दै खबरदारी गर्ने वेला आएको उनले बताए । ‘निर्मला पन्त हत्याकाण्डका हत्यारालाई सरकारले बचाउने काम गरिरहेको छ,’ देउवाले भने, ‘अर्कोतिर महँगी बढेको छ, कर बढाएको छ, चारैतिर सरकारको कामकारबाही अन्याय र अत्याचारतर्फ देखिँदा नेविसंघ अब जाग्नुपर्ने वेला आएको छ ।’ सरकारविरुद्ध सशक्त भएर उभिन देउवाले नेविसंघका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाले सरकारको काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । सरकारलाई ‘कुरा गर्ने तर काम नगर्ने’को उपमा दिँदै कोइरालाले सरकारको गलत रबैयाविरुद्ध उत्रिन नेविसंघका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । नेविसंघमा छिटोभन्दा छिटो तदर्थ समितिको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार गलत बाटोतर्फ अग्रसर रहेको भन्दै कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई परास्त गर्न कांग्रेस र नेविसंघ तयार हुुनुपर्ने बताए । सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले अब छिट्टै नेविसंघको कार्यसमिति गठन गरेर संगठन विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । गगन थापाको व्यंग्य कांग्रेस युवा नेता एवं नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री गगन थापाले संघको कार्यसमिति नभएकोबारे व्यंग्यमिश्रित टिप्पणी गरेका छन् । ‘आज नेपाल विद्यार्र्थी संघको स्थापना दिवस । आफ्नै अक्षमता र अविवेकपूर्ण कामहरूले गर्दा गौरवमय र क्रान्तिकारी विगत भएको यो संगठनमाथि आज अनेकौँ प्रश्न उठ्ने अवस्थामा पु‍र्‍याएका छौँ । के हामी आफ्नो कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्दै आफू बदलिन र यसलाई बदल्ने प्रण गर्न तयार छौँ ?’ थापाले शुक्रबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । नेविसंघको केन्द्रीय समिति नभएको र विद्यार्थी नेताहरू विभाजित भएको अवस्थामा तदर्थ समिति गठनमा पार्टी सभापति र महामन्त्रीको ठोस प्रतिबद्धता आएन, आन्दोलनमा लाग्न निर्देशन दिए असन्तुष्ट पक्षको खुला बहस नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले भने स्थापना दिवसलाई खुला बहस कार्यक्रम गरी मनाएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले देशैभर खुला बहस अभियानस्वरूप कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । नेविसंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले खुला बहस देशैभर गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा निवर्तमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले अब नेविसंघलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने वेला आएको बताए । केन्द्रीय सदस्यहरू सुशील भट्ट, शैलेन्द्र गौडेललगायतले माउ पार्टी कांग्रेस कमजोर हुँदा नेविसंघ पनि कमजोर हुन पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्न बलियो नेविसंघ आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सभापति दोषी अरू मतियारः गुरुराज घिमिरे नेविसंघ कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो, संगठनमा प्रभाव राख्न सक्ने र इतिहासमा धेरै योगदान पु¥याएको संगठन हो । प्रतिपक्षीका रूपमा कमजोर अवस्थामा पार्टीको सबैभन्दा प्रभावकारी भ्रातृसंस्थालाई बलियो बनाएर परिचालन गर्नुपर्ने हो । चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा भए पनि नेविसंघ गठनको आवश्यकता बुझ्न नसक्नु नेतृत्वको असाध्यै ठूलो कमजोरी हो । तदर्थ समिति गठन नगरेकोमा सभापति मुख्य दोषी हुन् । मौन बस्ने पनि मतियार हुन् । पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेपको सिकारः प्रदीप पौडेल पार्टीले अनिवार्य रूपमा छिटो गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दैन, अरू कुरामा मात्र ध्यान दिन्छ । पुरानो समितिलाई विघटन गर्नुपर्ने जरुरी थिएन । विघटन गरेपछि कि तत्काल तदर्थ समिति नबनाउनुको अर्थ पार्टीका नेताहरूको अनावश्यक चासो छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । नेविसंघ आफैँले पनि पार्टीको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन प्रयास गरेन । नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।