अडानमा लेखा समितिः सामान्य भाषिक हेरफेर बाहेक वाईडबडी प्रतिवेदनमा केही दायाँबायाँ नगर्ने संकेत
काठमाडौं, सार्वजनिक लेखा समितिले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख्य परिवर्तन नगर्ने देखिएको छ ।
संघीय संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बिभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको बेला लेखा समितिले भने सामान्य सम्पादनबाहेक तथ्यहरुमा कुनै सम्झौता नगर्ने देखिएको हो ।
उप समितिको प्रतिवेदनले बहालवाला मन्त्री, कर्मचारी तथा पूर्व मन्त्रीहरुलाई समेत कसुरको भागीदार ठहर गर्दै बाइड बडीमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्श सार्वजनिक गरेको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि अप्रत्यक्षरुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले भने न्यायिक समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि लेखा समितिमाथि दबाब परेको थियो ।
उच्च श्रोतका अनुसार, शुक्रबार लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा प्रतिवेदनको मूल स्पिरिटमा कुनै सम्झौता नहुनेमा सबै दलका सांसदहरु एक भएका हुन । “प्रतिवेदनका मूल तथ्यमा लेखा समितिले दायाँ बायाँ गर्दैन ।” श्रोतले भन्यो, “भाषालाई अझै निखार्ने, तथ्यहरुलाई अझै सम्पादन गर्ने र प्रतिवेदनलाई खँदिलो बनाउने काम मात्रै हुन्छ ।”
श्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्यहरुमा असंगति देखिएको भन्ने विषयमा सार्वजनिकरुपमा सचिव प्रेम राईलगायत अन्यले बिरोध गरेपछि ती विषयहरुलाई भने अझ स्पष्ट पारिने छ । अर्कोतर्फ शुक्रबारको बैठकमा संलग्नताका आधारमा सबैलाई समान कारवाहीको कुरा नेपाली कांग्रेस निकट केही सांसदहरुले राखेपनि यो विषयमा भने समितिमा सामान्य विवाद कायमै छ ।
”को बढी कसूरदार र को कम भन्ने विषय निक्र्यौल गर्ने काम समितिको होइन, हामीले तथ्यहरुले यसो देखाएका छन् भनेर भन्ने हो ।” श्रोतले भन्यो, “प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कसुरको पनि निक्र्यौल गरी को कति कसुरदार हो र त्यसवापत के कस्तो सजाय तोक्ने भन्ने विषय सरकारको हो ।”
लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रै बसेर प्रतिवेदन तयार गरेकोले कार्वाही के कसरी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सरकारको तजबीजमा पर्ने श्रोतले बतायो । उच्च श्रोतका अनुसार, लेखा समितिले कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई यसरी यो कार्वाही गर भन्ने तर्फ भन्दा पनि यसरी तथ्य देखिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा सरकारले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने आशयका साथ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।
यता कसुरदार ठहर्याईका मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव प्रेम राईसहित केहीले भने प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताइरहेका छन् । सरकारले समेत उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले के कसरी पारित गरेर संसद सचिवालयमा बुझाउँछ, त्यही आधारमा औपचारिक प्रतिक्रिया बनाएको श्रोतले बतायो । “अहिलेका लागि यो उपसमितिको प्रतिवेदन हो ।” श्रोतले भन्यो, “अब यो प्रतिवेदनमा लेखा समितिको औपचारिक राय के आउँछ र अन्तिम प्रतिवेदन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेरेपछि मात्रै सरकारले निर्णय गर्ने देखिन्छ ।” यद्यपी सरकारले भने लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई किनारा नलगाउँदै न्यायिक छानबीन समिति गठन गरिसकेको छ ।
कतिपयले सरकारको यो कदमलाई लेखा समितिप्रतिको अविश्वास या भावी द्वन्द्वका रुपमा समेत लिएका छन् ।
लेखा समितिले संगति नदेखिएका तथ्यहरुलाई पुनः केलाएर प्रस्तुत गर्ने, भाषागतरुपमा प्रतिवेदनलाई निखार्ने, ठोस र चुनौती दिन नसकिने आधारहरु निर्माण गरी तयार गर्न खोजेको श्रोतले बतायो ।
यही बहस र विवादका बीच प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । सम्भवतः लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि मात्रै आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने छ ।
सरकारको अनुसन्धान भने गत साता मात्रै गठन भएकोले यसको प्रतिवेदन आउन भने समय लाग्ने देखिन्छ । यसले गर्दा यो प्रकरणमा लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा सरकार देखिँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई अविश्वास गरेको अवस्थामा संसदमा यसबारेमा के कसरी छलफल छल्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने छ ।
बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
चितवन, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–३ लायन्सचोकमा शुक्रबार राति बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–२ बस्ने ४४ वर्षीय रवीन्द्र रिजाल रहेका छन् । वीरगञ्जबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको ना५ख ५०६० नंको बसले बिपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको बा४०प ९२०६ नंको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका रिजालको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने बस र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ । –––
ब्राउन सुगरसहित युवा दम्पती पक्राउ
भद्रपुर । लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित प्रहरीले शुक्रबार एक दम्पतीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विर्तामोड नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय विकास गुरुङ र उनकी २० वर्षीया श्रीमती सेञ्जल लिम्बू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिका–६ स्थित पुष्पपाल चोकमा डेरा गरी बस्ने लिम्बू दम्पतीलाई विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरीले २४.७१ ग्राम ब्राउन सुगरसहित कोठाबाटै पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडमा राखिएको जनाएको छ । रासस
आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खाेल्याे कतार सरकारले
काठमाडौं । कतार जाने श्रमिकका अनेक गुनासा थिए । भर्ना प्रक्रियामै ठगी, करारपत्रमै कम्पनीको छली, तलबबिनै काम अनि अनुपयुक्त बासस्थान । निःशुल्क भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट रकम असुलिरहे । यही प्रवृत्ति रोक्न कतार सरकारले आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खोलेको छः वाजा । कतारी उद्योग तथा व्यापार मन्त्री अली विन अहमिद अल कुवारीको निर्णयमा पुस १८ देखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीको पुँजी ५८ मिलियन रियाल छ । यसले आवश्यक विदेशी श्रमिक अब आफैं भर्ना गर्नेछ । कतारमा व्यक्तिका नाममा पनि म्यानपावर खोल्न पाइन्छ । यसैअनुसार झन्डै २ सयभन्दा बढीले सम्बद्ध देशका म्यानपावरसँग समन्वय गरी श्रमिक लैजाने गरेका थिए । वाजा ती म्यानपावरभन्दा फरक छ । कतारी नागरिकको सेयर मात्र रहने यो कम्पनीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन सरकारकै हुन्छ । कम्पनीले आगामी ५० वर्षसम्म काम गर्नेछ । कतारको श्रम कानुनअनुसार श्रमिक कुनै शुल्क नतिरी त्यहाँ जान पाउँछन् । सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताकै दायित्वमा पर्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ‘रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउन लाग्ने सेवा शुल्क कतारका म्यानपावर कम्पनीलाई दिन्छ । उनीहरूले त्यो शुल्क स्रोत देशका म्यानपावरसम्म पुर्याउँदैनन् । अनि तिनले श्रमिकसँगै सेवा शुल्क असुल्छन्,’ कतारका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् । कतिपय म्यानपावरले मागपत्र हात पार्न उल्टै कतारी कम्पनीका मानव संसाधन विभाग प्रमुखलाई कमिसन बुझाउने गरेका छन् । नेपाली म्यानपावरले प्रतिकामदार एक हजार रियाल (३० हजार रुपैयाँ) सम्म दिन्छन् । कतार यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन चाहन्छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्वस्थ बनाउन चाहन्छ,’ हालै काठमाडौं आइपुगेका कतारी उच्च अधिकारीले भनेका थिए, ‘कतार सरकार श्रमिकलाई कुनै बहानामा भार नपर्ने प्रणाली विकास गर्न गइरहेको छ ।’ -कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रदेश–२ ले स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया शुरु गर्याे
जनकपुर, पुस २० । कर्मचारी आभावले काम गर्न समस्या भइरहेको भन्दै प्रदेश नम्बर–२ सरकारले स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया थालेको छ । संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला प्रदेश–२ सरकारले प्रदेशबाटै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले लोकसेवा विधेयकलाई स्वीकृत गरेको हो । प्रदेश–२ मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट लोकसेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा आइतबारसम्म दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए । उनले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेकाले स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा विधेयक स्वीकृत गरेको बताए । लोकसेवा विधेयक पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी भर्नाकार्य वैधानिक हुने प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
सरकारले लाेकसेवाकाे अधिकार खाेसेकाे अाराेप, अायाेग असन्तुष्ट
काठमाडौं : संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्। लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको भनाइ छ। याे समाचार अाजकाे अन्नपुर्णमा छ । उनका अनुसार संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले लिएको छ। बाधाअडकाउ फुकाउ विशेषाधिकार खोसिएको छ। ‘दुईतिहाइ सरकारले लोकसेवालाई अझ शक्तिशाली बनाउला भन्ने विश्वास थियो’, उनले भने, ‘संवैधानिक अंगको स्वायत्तता नै खोसिएकोमा छक्क परेका छौं।’ विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले सुनाए। ‘सरकारले त आयोगको अधिकार खोसिसक्यो। अब संसद्प्रति मात्र आशा छ’, उनले भने, ‘होइन भने लोकसेवाको साख ध्वस्त हुन्छ। निष्पक्षता र विश्वनीयता केही रहँदैन।’ संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगलाई सरकारले विभागजस्तै बनाउन खोजेको गुनासो उनले गरे। ‘हामीलाई विभागजस्तो बनाउनुभएन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइँदै छ’, उनले भने, ‘ यसले संवैधानिक अंगको मर्मलाई खत्तम पार्छ।’ उनका अनुसार विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारले लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछ। सचिवसम्म सरुवा गर्दा २०१८ सालदेखि आयोगलाई सोधिने गरेको थियो। लामो समय कार्यरत गोप्य शाखाका कर्मचारी सरुवा हुँदा आयोगको काम भताभुंग हुने अवस्था आउने उनले बताए। ‘रिक्त पदमा सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेर पठाउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउँदा आयोगको गोपनीयता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उब्जिन्छ।’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार सरकारले जुनसुकै बेला कर्मचारी हेरफेर गर्न सक्छ। कर्मचारी सरुवामा पूरै अधिकार आफूमा लिन सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको आरोप उनले लगाए। सेवा समूह परिवर्तन गर्दा पनि अनिवार्य लोकसेवाको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। आयोगको वित्तीय अधिकार कटौती हुँदा साना कुरामा अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने उनले बताए। लोकसेवाले २०१८ सालदेखि नै विविध शीर्षकअन्तर्गत परीक्षा सञ्चालनका लागि आफैं बजेट बाँडफाँट गर्दै आएको थियो। विज्ञ तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक आफैं निर्धारण गरिँदै आएको उनले सुनाए। उनका अनुसार यी शीर्षकमा बेरुजु शून्य छ। परीक्षा सञ्चालनका क्रममा १०–१५ दिनसम्म कार्यालयमै राखेर विज्ञ र कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला तत्काल पैसा नभए काम प्रभावित हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगका पूर्वआयुक्त गोविन्द कुसुमले संक्रमणकालीन अवस्थामा केही प्रभाव पर्ने बताए।
वाईड बडी: लेखा समितिमैं विवाद, प्रतिवेदन पारित हुन सकस
काठमाडौं, पुस २१ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिले तयार पारेको ‘वाइडबडी’ विमान खरिदकाे छानबीन प्रतिवेदनमा समितिभित्रै विवाद देखिएकाे छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले भाषिक परिमार्जन नभइ प्रतिवेदन पारित नगर्ने अठान राखेपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले उपसमितिले ‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा’ गरी एउटै मुद्दामा फरक–फरक कारबाहीको सिफारिस गरेको भन्दै सच्चाउन माग गरे । उनीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव प्रेमकुमार राईको बचाउ गरे । प्रतिपक्षी सांसदहरुले भने वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रटाचार भएको ठहर भएपछि सर्वसम्म रुपमा प्रतिवेदन पारित गरिनुपर्ने बताए । उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसीसहित सत्तापक्षबाट समिति सदस्य भएका सांसदहरुले भने प्रतिवदेनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कारबाही सिफारिस नगरिएको भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरे । कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल र सत्तापक्षका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भने सरकारले विमान खरिद प्रकरणमा छानबिनका लागि आयोग गठन गरेपनि सार्वजनिक लेखा समिति अघि बढ्नुपर्ने बताए । समितिका सबै सदस्यहरु विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्नेमा भने एकमत देखिका छन् । केही सांसदहरु विमान खरिद प्रक्रियामा सुरुआतदेखि रहेका व्यक्ति र पछि आएका व्यक्तिलाई एउटै कारबाही सिफारिस गर्न नहुने अडानमा छन् ।
मेलम्चीलाई समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी तयार
काठमाडौं, पुष २० । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का कर्मचारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै स्म्पन्न गराउन आफूहरु जस्तोसुकै योगदान गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सो आयोजनाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन आफूहरु सक्षम र तयार रहेकोसमेत बताएका छन् । केयुकेएलअन्तर्गतका कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन र स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठनको आज भएको एकता भेलामा कर्मचारीले १८ घण्टासम्म खटेर भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र सहज ढङ्गले वितरण गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् । कर्मचारी युनियन एकीकरण कार्यदलका संयोजक सुरेश कर्माचार्यले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने वातावरण तयार गर्न र वितरण गर्न आफूहरु दिनरात नभनी खट्ने प्रतिबद्धता जनाए । भेलामा अधिकांश कर्मचारीले छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताएका थिए । सो अवसरमा खानेपानीमन्त्री बीना मगरले केही तत्वले भ्रम फैलाउन खोजे पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा सहज ढङ्गले वितरण गर्न कर्मचारीमा सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँदै मेलम्ची आयोजना मात्रै नभई देशैभरि रहेका मुख्यमुख्य शहरमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न केही ठूल ठूला आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
कंसाकार भन्छन्, ‘पैसा मागे नदिएपछि कालो मोसो दलेर भागे’
काठमाडौं, पुष २० । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि कालोमोसो दलिएको छ । उनलाई वैद्य माओवादी निकट बताउने विद्यार्थी संगठनले कालोमोसो दलेका हुन्। कार्यालयमा बसिरेको बेला दुइजना आएर कालोमोसो दलेको कंसाकारले जानकारी दिए । ‘दिउँसो चार बजेको समयमा दुई जना व्यक्ति मेरो कार्यकक्षमा आए, वैद्य समूहको विद्यार्थी संगठनका नेता बताउने उनीहरुले म सँग आर्थिक सहयोग माग गरे,’ कंसाकारले भने, ‘मैले पैसा कहाँबाट दिने भनेर जवाफ दिएपछि कालोमोसो दलेर भागे ।’ बाहिर बसेको सुरक्षा गार्डले समाउन खोज्दा खोज्दै भागेर दौडेको उनले बताए। कंसाकारलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले आरोप लगाएको छ।
जति भ्रम र षडयन्त्र भए पनि मेलम्चीकाे पानी ल्याएरै छाड्ने– मन्त्री मगर
काठमाडौं, पुष २० । खानेपानी मन्त्री मगरले केही तत्वहरुले भ्रम फैलाउन खोजे पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । केही त्यस्ता तत्वहरुले मेलम्ची नआओस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘मेलम्ची राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारलाई बिफल बनाउन स्वार्थ बोकेर केही व्यक्ति लागेका छन् । सरकारप्रति जनताको अविश्वास पैदा गराउन केही व्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । तर सरकार कहीँ कतै विचलित हुने छैन । काममा दृढ संकल्पका साथ मन्त्रालय अघि बढेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) अन्तर्गतका कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनको शुक्रबार भएको एकता भेलामा बोल्दै मन्त्री मगरले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा सहज ढंगले वितरण गर्न कर्मचारीहरुमा सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औंल्याइन् । उनले मेलम्ची आयोजना मात्रै नभई देशैभरि रहेका मुख्य मुख्य शहरहरुमा खानेपानीको आपूर्ति गर्न केही ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा पहिलो पटक मन्त्रालयले साझा ऐन कानुन बनाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारिन्। अहिलेको अवस्था र भोलिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर खानेपानीको क्षेत्रमा विधेयक बनाउन लागिएको उनको भनाई छ । यसैबीच, मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न आफूहरु सक्षम र तयार रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का कर्मचारीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार भएको एकता भेलामा कर्मचारीहरुले १८ घण्टासम्म खटेर भएपनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा सहज ढंगले वितरण गर्न सक्षम रहेको बताएका हुन् । खानेपानी मन्त्री बीना मगरको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको भेलामा कर्मचारी युनियन एकीकरण कार्यदलका उपसंयोजक सुरेश कर्माचार्यले मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्न आफूहरु १८ घण्टासम्म खट्न तयार रहेको बताए । कर्माचार्यले मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीलाई खुवाउन केयुकेएलका कर्मचारीहरु दिनरात खटिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “मेलम्ची आएपछि हामी पानीको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं । दिनरात नभनी काम गर्छौं । हामी आफैं सक्षम छौं ।” भेलामा अधिकांश कर्मचारीहरुले छिटो भन्दा छिटो मेलम्चीको पानी ल्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताएका थिए ।
आइजिपी खनाल भन्छन्, ‘प्रविधिको अभावमा अपराध अनुसन्धानमा समस्या’
गौर, पुष २० । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिको अभावमा अपराध अनुसन्धान गर्न समस्या भएको बताएका छन् । रौतहट सदरमुकाम गौरमा आज सीसी क्यामरा जडानको उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आधुनिक प्रविधिको अभावमा आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताए । “प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाइनुपर्छ,” उनले भने, “केही आचरण बिग्रेका प्रहरीका कारण सिङ्गो सङ्गठन नै बदनाम भइरहेको छ, आचरण नसुधार्नेलाई कारवाही गरिन्छ ।” गौर नगरपालिकाले विभिन्न १० स्थानमा रु ३० लाखको लागतमा सीसी क्यामरा जडान गरेको छ । प्रहरी उपरीक्षक केदार ढकालले सीसी क्यामरा जडानले बढीजसो रातको समयमा हुने आपराधिक गतिविधि न्यून गर्न सहज हुने बताए ।
अब भोजपुर–काठमाडौं सातै दिन उडान
भोजपुर, पुष २० । भोजपुर –काठमाडौं उडान थप गरिएको छ । यात्रुको चाप बढेसँगै अब हप्तामा सातै दिन उडान हुने नेपाल वायुसेवा निगम भोजपुरका सहायक स्टेसन प्रमुख राजु मिजारले जानकारी दिनुभयो । यसअघि हप्तामा छ दिनमात्र भोजपुर–काठमाडौं उडान हुँदै आएको थियो । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार भोलिबाट उडान हुने कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै करीब एक महीनाबाट बन्द रहेको भोजपुर–विराटनगर उडान पनि शनिबारदेखि नै शुरु हुने भएको छ । आइतबार र बिहीबार गरी हप्तामा दुई दिन उडान हुने नेपाल वायुसेवा निगम भोजपुर कार्यालयले जनाएको छ ।
बैद्य माओवालीले दले कंसाकारलाई कालोमोसो !
काठमाडौं, पुष २० । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि मोसो दलिएको छ । निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी ए ३३०-२२० जहाजमा आर्थिक अनियमितता गरेको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको थियो। राज्यको ढुकुटी दोहन गरेको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) को युवा संगठनका बताउने केही युवाले मोसो दलेको बताइएकाे छ । गत बुधबार मात्रै सार्वजनिक लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाखभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता हुनुमा कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
समायोजनले कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिँदैनः मन्त्री पण्डित
काठमाडौं, पुष २० । सरकारले कुनै पनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए । आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि समायोजनका बारेमा छलफल भएको र उनीहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहजरूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै अवसर र जिम्मेवारीको समेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसाल्न लागिएको बताए । सङ्घीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानूनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । रासस
‘तपस्वी’ रामबहादुर बम्जनको आश्रममा प्रहरीको छापा
सिन्धुपाल्चोक, पुष २० । ‘तपस्वी’ भनेर चिनीने रामबहादुर बम्जनको सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रममा प्रहरीले शुक्रवार छापा मारेको छ । जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बम्जनको बाडेगाउँस्थित जंगलको आश्रममा छापा मारेको हो । तीन जना आनीलाई बेपत्ता बनाएको तथा एक जना भक्तलाई हत्या गरेको आरोप बम्जनमाथि लागेको छ। प्रहरीले शिविर वरिपरि विशेष रूपमा खानतलासी गरिएको जनाएको छ। बम्जन भने हाल सिन्धुलीको आश्रममा बस्छन्। ‘आश्रमलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेर अन्य निगरानीको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनिले भने। उनले हाल छापा मात्रै मारेर विभिन्न अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको सुनाए। मरासिनीले छापा मारेर अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरेपनि थप केही बताएको छैन।
प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘कोशीमा पानीजहाज चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो’
मिक्लाजुङ, पुष २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक हरेक दिन एक कदम अघि बढिरहेको बताएका छन् । पूर्वी नेपालका चार जिल्ला जोड्ने भेँडेटार–रवि–राँके सडक शिलान्यास तथा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन उद्घाटन कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई सुगम र उज्यालो बनाउन दैनिक रूपमा काम हुँदै आएको बताए। ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैतिर सुगम सडक पुग्दैछ, बिजुलीबाट मुलुक उज्यालो बन्दैछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोडिसकेपछि गाउँगाउँसम्म सुगम सडक बनाउने अभियान अघि बढाइन्छ ।” निरक्षरताको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम विस्तार भइरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फुस, खर र परालको छानो रहेका घरमा जस्तापाता उपलब्ध गराइने कार्यक्रम अघि बढेको बताए । मुलुकमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण ४५ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिँदै उनले पुरातात्विक पुनःनिर्माणसमेत द्रुत हुने बताए । कोशी नदीमा पानीजहाज चलाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पानीजहाज चलाउने कुरा अब यथार्थमा परिणत हुन्छ । यो कुनै मजाकको विषय होइन ।” विद्युत् निर्यात सम्झौता भइसकेका कारण विद्युत् उत्पादनमा बढोत्तरी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण र सघन उत्पादनमा जुट्न स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरे । आजै उद्घाटन भएको पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली बलेको छ । कार्यक्रमका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रदेश सरकारको मेरूदण्डका रूपमा रहेको भेडेटार–रवि–राँके सडक कालोपत्रे हुने सुनिश्चितता भएसँगै प्रदेश नं १ पहाडी जिल्लाको समृद्धिको ढोका खुलेको बताए । उनले भेडेटार–रवि–राँके सडकको मध्यविन्दु रविलाई झापाको दमकसम्म जोड्ने दमक चिसापानी रवि सडकको समेत चाँडै शिलान्यास हुने जानकारी दिँदै सरकारले देखाएको सपना पूरा गर्न आफ्नो मन्त्रालय ठोस कार्ययोजना तयार पारेर अघि बढिरहेको बताए । मोरङ, धनकुटा, इलाम र पाँचथरका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई जोड्ने यो सडक कालोपत्रे भइसक्दा चार जिल्लाका बासिन्दाले राहत पाउनेछन् । भ्याट र पिएससहित रू तीन अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५७२ लागतमा एक सय किलोमिटर पक्की सडक बन्नेछ । एप्को इन्फ्राटेक प्रालि लखनौ भारतले निर्माण गर्न लागेको उक्त सडक सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय भेटेटार–रवि–राँके सडक आयोजनाले कार्यान्वयन गर्नेछ । उक्त आयोजना गत मङ्सिर ३ गते सम्झौता भएकामा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । सात मिटर कालोपत्रे र दुवैतर्फ एक एक मिटरसहित दुई लेनको सडक निर्माण हुने ठेकेदार कम्पनी एप्को इन्फ्राटेक प्रालि लखनौ भारतका डाइरेक्टर राजु सिंहले जानकारी दिए । सडक कालोपत्रेका लागि एक्जिम बैंक अफ इण्डियाले ८७ र नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत लगानी गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले कोशी र मेची जोड्ने सो सडकले यहाँको समृद्धिको ढोका खोल्ने बताए । सो अवसरमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिम र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले गाउँपालिकाको विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मागपत्र बुझाएका थिए । रासस

