बैतडी, पुस २० । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका साइबर अपराधका घटनालाई कम गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले अभियान चलाएको छ । जिल्लाका २४ वटा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई साइबर अपराधबारे कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ‘प्रहरी समुदाय, प्रहरी साझेदार’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयमा साइबर अपराधसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरी निरीक्षक गिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार प्रहरी विद्यालयमै पुगेर विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा जनचेतनामूलक कक्षा पनि सञ्चालन गरिएको छ । जिल्लाका सबै विद्यालयमा यो कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ । विद्यालय र विद्यार्थी धेरै ठाउँमा सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा राम्रो माध्यम भएकाले विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । कक्षमा लागुऔषधका असर, नराम्रो कार्यको असरबारे जानकारी दिने गरिएको छ । प्रहरीले सञ्चालन गरेको कक्षाबाट विद्यार्थीले साइबार अपराधका साथै सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगबारे पनि जानकारी प्राप्त गरेका छन् । इन्टरनेट सेवाको प्रयोगमार्फत व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, हिंसा फैलाउने, प्रलोभनमा पार्ने, अर्काको पहिचान अनधिकृतरूपमा प्रयोग गर्ने, ‘क्रेडिट कार्ड एकाउण्ट’ चोरी गरी बैङ्किङ कसुर गर्ने, अर्काको कम्प्युटर तथा त्यसको ‘नेटवर्क’मा क्षति पुर्याउने लगायत कार्य साइबर अपराधभित्र पर्छ । रासस

कञ्चनपुर, पुस २० । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको हिरासतमा रहेका चार जना बिरामी परेका छन् । कञ्चनपुर खोका छाप्रा तथा उद्धार समितिको आयोजनामा प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने क्रममा बिहीबार पक्राउ परेका चार जना बिरामी परेका हुन् । बिरामी परेका ६५ वर्षीय रामनाथ योगी, ७९ वर्षीय कमलापती भट्ट, ७७ वर्षीय प्रताप धाँमी र ६९ वर्षीय मन्दिर विष्टलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार गरेको छ । चिसोका कारण उनीहरु बिरामी परेका महाकाली अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ । महाकाली अञ्चल अस्पतालका डा वैभव भट्टले चारै जनाको उपचार गरिएको बताए । उपचारका लागि ल्याइएका चारै जनाको अवस्था बिहीबार साँझ ४ बजेसम्म सामान्य रहेको छ । डा भट्टका अनुसार रामनाथ योगीको मुटुको शल्यक्रिया गरिएकाले उनलाई चिसोबाट बचाउनुपर्ने देखिएको छ । भट्टलाई ग्याष्ट्रिक, धाँमीको श्वासप्रश्वासमा समस्या र विष्टको टाउको दुखेको चिकित्सक भट्टको भनाइ छ । डा भट्टले चारै जनालाई न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मानित बेलडाँडी गाउँपालिकाका १३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नगद रकमसहित बिहीबार सम्मनित गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं १ को कार्यालयले निःस्वार्थ सेवा भावनाले सेवामा संलग्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै दोसल्लासहित जनही रु तीन हजारका दरले सम्मान गरेको हो । निःस्वार्थ भावका साथ खटेर स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा पु¥याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै मनोबल उच्च राख्नका लागि सम्मानित गरिएको वडाध्यक्ष अम्मरबहादुर खत्रीले बताए । रासस

काठमाडौं, पुस २० । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘हाइकमाण्ड’ को बैठक सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण बस्तीमा भएको बैठकले राजनीति रुपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । केही दिनअगाडि सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकमा महासचिव विप्लवको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले थप ३ महिने अभियान गर्ने निर्णय सहित ब्युरो इन्चार्जहरुको जिम्मेवारीमा ब्यापक फेरवदल गरेको बताइएको छ । बैठकले साबिकका ब्युरो इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई अभियानमा पठाइएको स्रोतको दाबी छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हाई कमाण्ड अर्थात् स्थायी समिति ५ जनाको रहेको छ ।

काठमाडौं, पुस २० । चन्द्रागिरि ११ सतुंगलमा कपास एक फ्याक्ट्रीमा आगलागी भएको छ । सतुंगलमा रहेको कपडा पेल्ने फ्याक्ट्रीमा आगलागी भएको हो । आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन भने आगलागीले नजिकका घरमा समेत क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका मेयर घनश्याम गिरी अनुसार फ्याक्ट्रीबाट आगलागी सुरु भएको भएपनि कारण भने पत्ता लाग्न सकेको छैन । अहिले दमकलले आगो निभाउने प्रयास जारी रहेको छ । आगाे निभाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाकाे दमक सवै दमकल प्रयाेगमा ल्याउँदा समेत आगाे अझै नियन्त्रण आउन सकेकाे छैन । ५ सयभन्दा बढी सुरक्षा कर्मि परिचालित छन । करिब ६ बजेदेखि लागेकाे आगाे नियन्त्रणमा ल्याउन प्रयास रहेका छन् । आगाे भने अझै फैलिएकाे छ ।

काठमाडौँ, पुस २० । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत ४७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सर्वसाधारणको जग्गाको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन चार महिना अघि ३७ कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराएकामा अहिले थप १० कार्यालयमा सो सेवा उपलब्ध गराएको होे । मन्त्री पद्मा अर्यालले सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन सेवाले देशभरको जग्गा जमीनका करीब ७५ प्रतिशत कारोवार समेटने बताए । अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण उक्त प्रणालीमा दर्ता गरी कार्यालयले प्रमाणीकरणसमेत गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ । उक्त प्रणालीले कार्यालयमा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने र कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्तिको औँठा छाप व्यवस्थित गर्ने हुँदा कीर्ते तथा जालसाजी हुने जोखिमबाट जग्गाधनी सुरक्षित हुने जनाइएको छ । मालपोत कार्यालयका किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेर यस क्षेत्रमा देखापरेका विकृति अन्त्य गर्न उक्त प्रणालीलाई देशभरका १३१ कार्यालयमै विस्तार गरिने सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकमा सुशासन, र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न दिएको निर्देशनपछि उक्त मन्त्रालयले रजिस्ट्रेशन वापत हुने राजश्व छली रोक्न सो सेवालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन लागेको हो । अनलाइनमा राखिएका जग्गा सधैँका लागि सुरक्षित हुने हुँदा तमसुकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण प्रणालीमा पनि दर्ता गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्छ । जग्गा खरीद बिक्री गर्ने दुवै पक्षको फोटो, औँठाछाप कम्प्युटरमा व्यवस्थित गरिन्छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र एउटै जग्गा जालसाजी गरी फरक–फरक व्यक्तिलाई बेच्दै ठगी गर्न नसकुन् भनेर अनलाइन प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण शुरु गरिएको हो । विगतमा मालपोतका कर्मचारी, घरजग्गा दलाल र लेखापढी व्यवसायीलगायतको मिलेमतोमा राजश्व छली, विभिन्न किसिमका अनियमितता सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जनताको काम चुस्तदुरुस्त रुपमा गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ ।यो प्रणाली शुरु भएका स्थानमा सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा के कति छ भनेर मोबाइल मार्फत नै जानकारी पनि लिन सक्ने भएका छन् । रासस

खोटाङ, पुस २० । रावाबेंशी गाउँपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन गुणस्तरहीन बनेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले भत्काएका छन् । तीन महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी शुभ एण्ड ध्रुव कन्ट्रक्शन प्रालिले निर्माणको काम थालेको कार्यालय भवन गुणस्तरहीन बन्दै गएपछि सम्पन्न नहुँदै गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले कोदालोले खनेर भत्काएका हुन् । भवन निर्माणका लागि बनाइएको मापदण्ड ख्याल नगरी ठेकेदारले आफूखुशी गुणस्तरहीन भवन बनाएकाले कोदालोले खनेर भत्काइएको प्रमुख निरौलाले बताए । “हामीले भवन निर्माणमा गुणस्तर निर्धारण गर्न र समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई पटकपटक आग्रह गर्यौँ ।” उनले भने “हामीले गरेको आग्रहलाई ठेकेदारले अटेर गर्दै गुणस्तरहीन बनाएपछि सोही खर्चमा पुनःनिर्माण गर्न लगाउन भत्काइएको हो ।” प्रमुख निरौलाले भवनको भित्री भागको भुइँमा गरिएको ढलान, भवनको गाह्रो, बाहिरपट्टी गरिएको प्लास्टरलगायत भत्काइ दिनुभएको स्थानीयले बताएका छन् । भवन निर्माणमा ठेकेदारले चरम लापरवाही गरेको सर्वत्र गुनासो आएपछि प्रमुख निरौलाले भत्काएर पुनःनिर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । भवनको भुइँतलामा ढुङ्गा बिछ्याएर ढलान गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि ठेकेदारले माटोमाथि ढलान गरेको पाइएको प्रमुख निरौलाले बताए । भुइँमा बिछ्याइएको ढुङ्गामाथि चार इञ्च ढलान गर्नुपर्नेमा माटोमाथि दुई इञ्चमात्र गरिएको र ढलानको सामग्रीसमेत गुणस्तरहीन भएको पाइएको प्राविधिकले जनाएको छ । गाउँपालिका प्रमुखले निर्माणाधीन भवन भत्काएपछि ठेकेदार कम्पनीले पुनःनिर्माणको काम थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । ठेकेदारले पुनःनिर्माणको काम शुरु गरेपनि उक्त भवन गुणस्तरहीन नै हुने स्रोतको दाबी छ । निर्माणाधीन कार्यालय भवन छोटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले केही कमजोरी भएको निर्माणको काम जिम्मा लिएको कम्पनीका उमेश राईले स्वीकारेका छन् । “हतारमा काम गर्दा केही कमजोरी भएकै हो”, उनले भने, “गाउँपालिकाको खबरदारीपछि पुनःभत्काएर गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ ।” निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती भएको उक्त कार्यालय भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटक थपिएको अवधिसमेत गत मङ्सिर १५ गते सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले रु ७६ लाखको लागतमा निर्माणको जिम्मा लिएको चार कोठा भएको एकतले भवन अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । इँटाको गाह्रो लगाएर कोठा छुट्याइने कार्यालय भवनमा आल्मोनियम जडान गरेपछि १४ कोठा हुने जनाइएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कनभन्दा कम लागतमा निर्माण कार्य थालिएको भवनका लागि गाउँपालिकाले रु एक करोड, तीन लाखमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनी शुभ एण्ड ध्रुव कन्ट्रक्शन प्रालिले घटाघटमा उक्त भवन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रावाबेँशीसँगै निर्माण कार्य थालिएको दिप्रुङ चुइँचुम्मा गाउँपालिकाको भवन पाँच महीना अघिनै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । दिप्रुङ चुइँचुम्मा बाहेक जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका अहिलेसम्म भाडाकै भवनमा रहेको छ । रासस

चितवन, पुस २० । भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार हुँदै कुखुराको अण्डा भित्रन थालेकाले नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले रोक्नका लागि निगरानी बढाएको छ । सङ्घको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले नियमित रुपमा त्यस्ता बजारको अनुगमन गरी अवैध रुपमा अण्डा भित्रन नदिन सचेत गराएका छन् । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार सीमा क्षेत्रका बजारमा भारतीय सेतो अण्डा भित्रिएपछि नेपाली उत्पादन प्रभावित बनेको छ । कानूनीरुपमा हवाई मार्गबाहेक अन्यत्रबाट कुखुराजन्य पदार्थ आयात गर्न निषेध गरिएको कँडेलले बताए । यद्यपि लुकीछिपी सीमाका बजारमा अण्डा आउन थालेपछि केन्द्रीय समितिले नियमित अनुगमन गरिरहेको कँडेलले बताए । केन्द्रीय समितिले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीलाई भेट गरी अण्डा भित्रन नदिन आग्रह गरेको उनले बताए । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सचिव मदन पोखरेलका अनुसार बर्दघाट, भैरहवा, परासी, महेशपुर, वीरगञ्ज, जनकपुर, सिराहालगायत क्षेत्रमा नियमित अनुगमन भइरहेको छ । देशका अन्य सीमा क्षेत्रका बजारमा पनि भारतीय अण्डा भित्रन नदिन सम्बन्धित क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी, व्यवसायी र कृषकलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रतिक्रेट रु ३६५ सम्म पुगेको अण्डाको फार्म मूल्य घटेर हाल रु २७० मा कारोवार भइरहेको पोखरेलले बताए । दुई वर्षअघि अण्डाको प्रतिक्रेट मूल्य रु ३६५ रहेको थियो । उहाँका अनुसार देशभरमा दैनिक ३५ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये आधा चितवनमा उत्पादन हुँदै आएको छ । देशभरिका दुई हजार १०० खोरमा कुखुरा पालिँदै आएको छ । एक लाख ७० हजारभन्दा बढी मजदूर लेयर्स कुखुरापालनमा कार्यरत रहेका छन् । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कँडेलका अनुसार नयाँ प्रविधिसँगै थपिएको लगानीका कारण कुखुराजन्य क्षेत्रमा एक अर्ब लगानी पुगेको छ । जसको आधा लगानी अण्डा पार्ने कुखुरामा रहेको छ । रासस

लहान, पुस २० । जबर्जस्ती करणी र लेनदेन बिगो मुद्दामा फरार रहेका दुई महिलासहित तीन जनालाई सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको टोलीले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–३ निवासी २२ वर्षीय रवीन्द्र यादवलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका यादवलाई सिरहा जिल्ला अदालतमा बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै लेनदेन बिगो मुद्दामा फरार सिरहा नगरपालिका–१२ सारस्वर निवासी ३८ वर्षीया अनिता देवी सहनी र सोही ठाउँकी ४० वर्षीया भक्ति खातुनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवराज खरेलले जानकारी दिए । अवैध समानसहित दुई पक्राउ प्रहरीको टोलीले सिरहाको विभिन्न स्थानबाट करीब रु दुई लाख मूल्य बराबरको अवैध सामानसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । भारतबाट अवैध रुपमा चोरी पैठारी गरिरहेको अवस्थामा अवैध सामानसहित कल्याणपुर नगरपालिका–९ निवासी २४ वर्षीय सन्तोषकुमार यादव र बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ निवासी २२ वर्षीय प्रमोदकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट खटिएको टोलीले ३५४ थान लेडिज स्काफ, कालो मरीच १२५ किलो बरामद गरेको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय नरहाले दुई टिन खाने तेल, २५ किलो पास्ता तथा प्रहरी चौकी औरहीले मोटरसाइकलसहित ८० लिटर नागाजी खाने तेललगायतका समान बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । रासस

जब सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नीजि विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजाने सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदनको खाका तयार पार्यो, नीजि विद्यालयका संगठनहरू एकसाथ शिक्षामन्त्री भेट्न पुगे। मङ्गलवार भेट्दा उनीहरूले मन्त्रीसामु राखेका आफ्ना न्यूनोतम सर्तमा प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो—अहिलेसम्म कम्पनीको स्वरूपमा जति विद्यालय छन् उनलाई त्यसमै छाडौं र तिनको लगानी संरक्षणको सुनिश्चितता गरौं। प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका अनुसार भएमा त्यो निजी विद्यालयका लागि ‘७ वर्षे म्याद राखेर दिइएको मृत्युपत्र’ हुने विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रीलाई बताएका हुन्। तर आयोगका सदस्य रहेका सत्तारूढ नेकपाका कतिपय नेताहरू भने नीजि शैक्षिक संस्थाहरूलाई निषेध गरेर जान नखोजिएको र त्यसलाई कतिपय स्वार्थ समूहले अतिरञ्जित पारेको बताउँछन्। किन गुठीको डर? गुठीमा जानलाई निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू नमान्नुको एउटा प्रमुख कारण गुणी असफल हुँदा त्यो सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको कतिपय आयोगकै सदस्यहरू बताउँछन्। पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका कार्यदलका एकजना सदस्य गंगालाल तुलाधर भने गुठीमा जाँदा मात्र संविधानको मर्म बमोजिम निजी विद्यालयहरूबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी अपेक्षा गर्न सकिने ठान्छन्। “विद्यालय चलाउने कुरा र सिमेन्ट उद्योग चलाउने कुरा एकैखाले होइन। त्यसैले हामीले गैरनाफामुलक लगानीको कुरा उठाएका हौं।” तुलाधर यसलाई समाजवादतर्फको प्रारम्भिक कदमको रूपमा अर्थ्याउँछन् र यसलाई दीर्घकालिन योजना भन्दै देश झण्डै दुई दशकपछि मध्यमआयको मुलुक बन्दा पूर्णत: कार्यान्वयनमा आउने ठान्छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढि विद्यार्थीहरू पढिरहेको सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको साटो गलत बाटो समातेको बताउँछन्। यसअघि नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सार्वजनिक रूपमैँ निजी शैक्षिक संस्थाहरूप्रति नियमन आवश्यक रहेको बताएका थिए। मिलनबिन्दु निजी विद्यालयहरूको एउटा सङ्गठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे गुठीमा यसअघि लगिएका कतिपय विद्यालयहरूबारे शिक्षामन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “झण्डै ८० प्रतिसत विद्यार्थीहरू पढिराखेको सरकारी विद्यालयहरू सुधार गर्न सकियो भन् यो सबै समस्याको समाधान त्यो हुनेछ। नत्र यसले झन् भद्रगोल अवस्था निम्त्याउनेछ।” आयोगले पुस २१ मा यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएको छ। त्यसअघि नै असन्तुष्टिका स्वर धेरै सुनिएपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि आयोगका सदस्यहरूले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग छलफल गर्दै मिलनविन्दु खोज्ने प्रयास गरेका छन्। आयोगका सदस्य शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “मिलनबिन्दु के होला भने अब आइन्दा निजि बन्दैनन् उनीहरू सार्वजनिक गुठीका रूपमा जान्छन्। अहिलेसम्म कम्पनीमा भएकाहरू भने कम्पनीमै रहन्छन् तर मुनाफा बाँड्दैनन्।” त्यस्तो ठान्ने कतिपय आयोगका सदस्यहरूको भनाइको अर्थ पहिलेजस्तो शेयर नबाड्ने तर तलब धेरै लिने हुनसक्छ। तर सबैखाले शैक्षिक संस्थाले सेवामुखी प्रक्रिया तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ र मुनाफा बाँड्न पाइनेछैन। शुल्क तोक्ने, छात्रवृत्ति दिनेजस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्तवपूर्ण हुनेछ। तर अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसक्दा कहिलेबाट त्यो लागु गर्ने भन्ने स्पष्ट मिति नतोकिन समेत टुड्ग्याइन सकिने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गुणस्तर उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले नयाँ प्रतिवेदनको सारमै समस्या रहेको बताउँदै त्यसले गुणस्तरको सवालसँगै पुँजी पलायन निम्त्याउने बताउँछन्। “अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ। यदि पेलेरै लैजान खोजिन्छ भने त्यो संविधानसम्मत छैन। जसका कारण हामीले कानुनी बाटो लिनुपर्छ।” अहिले तोकिएको सात वर्षे अवधि त्यसभित्रमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेछ र त्यसले निजि क्षेत्रमा भएको आकर्षण घट्नेछ भन्ने सोचेर राखिएको बताइन्छ। अर्कोतर्फ आधारभूत शिक्षाका निम्ति अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐन बनाइँदा २०८२ सालसम्ममा कोही पनि निरक्षर व्यक्तिले नागरिकताजस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने प्रावधान नपाउनेजस्तो कुराहरू भएकाले पनि सात वर्षे म्याद तोकिएको हो। सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी अब प्रधानाध्यापकलाई दिने भन्ने छ। जसले गर्दा शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकार सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो।   बिबिसी नेपालीबाट साभार

काठमाडौं, पौष १९ । विशेष अदालतले  नयाँ शक्ति नेपालका नेता एवं सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै नौ महिना कैद र रु ७९ लाख ८७ हजार २२५ बिगो जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले आज भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै सो फैसला गरेको हो । अदालतको आदेशमा भट्टराईले पदमा हुँदा रु एक करोड २१ लाख ४९ हजार ६५६ बराबर सम्पत्तिको स्रोत उल्लेख नखुलेको हुँदा भ्रष्टाचारी ठहर भएको उल्लेख छ । अदालतले भट्टराईको कूल सम्पत्ति रु तीन करोड १७ लाख ६७ हजारमध्ये रु एक करोड २६ लाख ३० हजार २४९ स्रोत खुलेको सम्पत्ति भएको ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु एक करोड ९१ लाख ९६ हजार ३६ हजार ८८१ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति कमाएको दाबी गर्दै २०७३ मङ्सिर ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

स्याङ्जा, पौष १९ । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले वर्तमान सरकारकै पालामा देशमा समृद्दि आउने दावी गरेकी छन्। बिहीबार कालीगण्डकी गाउँपालिका ५ को वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको ५७ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली ओली नेतृत्व सरकारकै पालामा हुन्छ। परिवर्तन हाम्रै नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ।’ विगतको सरकारले जनतालाई बोलेर झुक्याएको बताउदै उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकार बोल्ने होइन, काम गर्ने हो। सरकारको काम कार्वाहीको लोकप्रियतालाई देखेर प्रतिपक्षीको निद्रा हरण भएको छ। सरकार निर्माणसँगै सरकारसँग जनताको माग उच्च रहेकाले सामान्य रुपमा सरकारको विरोध आउनु स्वाभाविक रहेको उनले बताइन्। ‘जनताले बनाएको सरकारसँग आशा गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका कारण ढिला भएको हो । अब फस्ट ट्रयाकमा काम हुन्छ ।’ जनताले सरकारसँग राखेको अपेक्षा स्वभाविक भएकोले जनताको निराश हुने खालको कार्य सरकारले नगर्ने उनले प्रतिबद्दता जनाइन्। देशको समृद्दि र नेपाली जनताका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिइन् । ‘देशको नेतृत्व गर्न जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले दिएको म्याण्डेटको रिस गर्न कसैलाई छुट छैन।’ अबको युग विकास र समृद्दिको युग भएकाले जनताका लागि काम गरिरहेको सरकारलाई अवरोध नगर्न चेतवानी उनले दिइन्। नागरिक न्युजबाट

काठमाडौं, पुष १९ । सतुंगलस्थित एक घरमा करिब डेढ घण्टादेखि आगलागी भइरहेको छ । साँझ साढे ७ बजेतिर आगलागी सुरु भएको प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । आगो निभाउन ४ दमकलसहित प्रहरी, स्थानीय खटिएका छन् । डिएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार उक्त घरमा कपास वा कपडा गोदाम भएको अनुमान छ।आगो अन्यत्र नफैलियोस् भनेर सतर्कता अपनाइएको छ।

काठमाडौं, पुष १९ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी डब्लु बेरीसँग बिहीबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले सो आग्रह गरेका हुन् । ऊर्जामन्त्री पुनले नेपालमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै हाल देशमा स्थिर सरकार भएकाले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको बताए । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) का परियोजना निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानूनी जटिलताका कारण एमसिसी परियोजना रोकिने अवस्था आउन नदिने गरी काम भइरहेको बताए । मन्त्री पुनले आर्थिक विकासको गतिका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र जारी गरेको बताउँदै नेपाललाई १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने जानकारी दिए । आफू ऊर्जामन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै प्रसारण लाइनको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेकोसमेत उनले बताए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता लगानी र आर्थिक विकास रहेको भन्दै त्यसका लागि नेपाललाई लगानी आवश्यक हुने भएकाले अमेरिकन लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । भेटमा अमेरिकी राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै नेपालको विकासमा सक्दो सहयोग उपलब्ध गराउने धारणा व्यक्त गरे । ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनमा एमसिसिमार्फत लगानी गरिएको र सो परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरे । रासस

काठमाडौं, पौष १९ । सरकारले मुलुकका विभिन्न ठाउँका पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही पुस १३ र १६ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा, भरतपुर अस्पताल, चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ । बाह्र महिनाभित्र ‘फोरजी’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले १२ महिनाभित्र नेपाल टेलिकमलाई फोरजी परियोजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । ‘साढे तीन वर्षमा फोरजी सञ्चालनका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वान हामीले त्यही रकममा १२ महीनामा सक्ने गरी टेलिकम र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं”, उनले भने, ‘परियोजना बन्न ढिला हुने भएकाले चाँडै सक्न निर्देशन दिएका हौं ।’ उक्त परियोजना रु १९ अर्ब नौ करोडमा ठेक्का दिइएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले नमूना परियोजनाका ‘फाइभ जी’ परियोजना चाँडै सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार विराटनगर, काठमाडौं, नेपालगञ्ज र पोखराको निश्चित ठाउँमा ‘फाइभजी’ गर्ने योजना रहेको छ । सरकारले ‘गोरखापत्र’ दैनिक पत्रिकाको सम्पादन सल्लाहकारमा गोपाल खनाल, झापालाई नियुक्त गरेको छ ।

काठमाडौं, पौष १९ । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीमा संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा अन्र्तगतको उपसमितिको बहालवाला पर्यटनमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री र सचिवलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको हो। निगमको वाइडबडी ‘ए ३००’ नामक दुई जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको सरकारले बिहीबार पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। ‘जांचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ (२) अनुसार नेपाल एयरलाईन्सको खरिद गरिएका दुईवटा वाइडबडी एयरवस विमान ३३०–२०० का विषयमा उठेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालमा जाँभबुझ गरि नेपाल सरकार समक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले एक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने। आयोगका सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक र चाटर एकाण्टेट मदन शर्मा छन्। संयोजक पराजुलीले २०६५ सालमा सेवाबाट अवकाश पाएका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट