कञ्चनपुर, पुस १८ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थालाई लिजमा लिएको जमिन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । सत्ता पक्षीय नेकपा (पुर्व एमाले–माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा विप्लवका युवा विद्यार्थीले नगरविकास समितिले गरेको लिज सम्झौता खारेजीको माग गर्दै पाँच दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । युवा संघ, अनेरास्ववियु, वाईसियल, अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, क्रान्तिकारी युवा संघ नेपाल र क्रान्तिकारीले संयुक्त रुपमा १८ पुषदेखि २४ सम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । १८ पुसमा भीमदत्त नगरका जनप्रतिनिधी र पुस २० मा जिल्लास्थित सबै सरोकारवालासँग छलफलसँग छलफल गर्ने । २२ पुषमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन प्रशाद भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, २३ पुषमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा धर्ना र २४ पुषमा महेन्द्रनगरमा सिटी जुलुस गर्ने कार्यक्रम घोणा गरिएका छन् । युवा संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मीले गुरु योजना निर्माण भएका सम्पूर्ण अवैध घर टहरा भत्काउनका लागि आन्दोलन थालेको बताए । ‘जुनसुकै नेता कार्यकर्ताले त्यहाँ लिजमा लिएको जमिन खारेजी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यहाँ व्यक्ति वा समुह भन्ने होइन, नीतिगत रुपमा खारेजीको माग हो ।’ उनले भीमदत्त नगरका सिँचाई एव विभिन्न अतिक्रमण गरिएका संरचना खाली गर्न आन्दोलन गरिने बताए । वाईसीयल नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन सिह साउदले भूमाफियाको चुङ्गोलबाट महेन्द्रनगरको सुन्दरता जोगाउनका लागि युवा जागेको बताए । ‘शुरुवातदेखिको सम्पूर्ण लिज सम्झौता खारेजी गर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘नगरलाई भूमाफियाबाट बचाउनुपर्छ ।’ सुकुम्बासी कतै सार्वजनिक जमिनमा बस्ने वितिक्कै त्यहाँ शक्ति परिचालन गरेर पनि विस्थापित गरिने र यता नाङ्गो रुपमा अतिक्रमण हुँदा सरकारी निकाय चुप लाग्ने प्रवृतिले माफियाले मौकाएको टिप्पणी गरे । उनले वर्षाैंदेखि न्यून भाडादरमा कारोबार भईरहेका सटर पनि खारेजी गरेर नयाँ ढङले भाडादर निर्धारणमा जोडदिए । नेपाल दरुण दल कञ्चनपुरका अध्यक्ष महेश चन्दले गलतका विरुद्ध एक ढिक्का भएर संघर्षमा उत्रेका युवा र विद्यार्थीविच कोही बेचिने संङकै नरहेको बताए । उनले नीतिगत रुपमा अनियमिता नरोकिन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता चन्द्रकान्त भट्ट (सिके)ले नगर विकास समितिका केही पदाधिकारीले नगरको औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत दोहन गरेको टिप्पणी गरे । ‘बनखेत औद्योगिक क्षेत्र हो’, उनले भने, ‘त्यहाँ घरैघर बनेका छन्, अहिले लाखौं भाडा असुलिरहेका छन् ।’ प्रचलित कानुनको बर्खिलाप नगरविकास समितिको जमिन दोहन गरिएको उनको भनाई छ । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता प्रकास थापाले गलत कार्यका बिरुद्ध अन्तिम समयसम्म पनि आन्दोलन जारी राखिने बताए । उनले जस्तोसुकै परिस्थित आएपनि आन्दोलनबाट पछाडि फर्किन नहुने बताए । नेकपा विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रकास जप्रेलले भूमाफियाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दा नगरविकासको जमिन स्वाहा पार्ने खेल भएको बताए । उनले आन्दोलन बार्किनिङ्गमा टुङग्याउन नहुने सुझाव दिँदै तार्किन निष्कर्षमै पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अनेरास्ववियुका सह–सचिव कमल रोकायाले भू–माफियाकरणले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति व्यक्तिका नाममा राखिएको बताउँदै उक्त कार्यका विरुद्धमा संघर्ष जारी रहेको बताए । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज विष्टले नगरविकासको सिङ्गपुरै लिजमा लिएको जमिन खाली गराउन आन्दोलन छेडिएको बताए । उनले भीमदत्त नगरको सालघारी लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भईरहेको अवैध जमिनमा निर्माण भएको घटरा, घर कुनैपनि संरचना खाली गराउने आन्दोलन भएको बताए । उनीहरुले सोमबार नगरविकास समितिबाट लिजमा लिएर निर्माण भएका विभिन्न व्यावसायिक तथा गैर व्यवसायिक घर संरचनामा रातो रङ लगाएपछि सम्बन्धीत धनीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले कानुन हातमा लिएर सत्ताधारी र प्रतिपक्षीले काम गरेको दुःखेसो पोखेका थिए । कञ्चनपुर खोकाछाप्रा तथा उद्धार समितिले पनि रङ लगाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । कञ्चनपुर खोका छाप्रा तथा उद्धार समितिका उपाध्यक्ष बिरादत्त जोशीले वषौँदेखि आफूहरु सोही स्थानमा बस्दै आएको र एकाएक रङ लगाईदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘चुनावका बेला यी नै पार्टीका नेताहरु जिताइदिनुहोस् भनेर भोट माग्न हाम्रौ दैलोमा आउँछन्, उनले भने, ‘चुनाव जितेपछि हाम्रो दैलो अवैध भन्दै उनीहरुका मान्छे, अवैध भन्दै भत्काउँन आउँछन् ।’ उनले वास्तविक खोकाछाप्रा पीडित र गैर पीडित पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सबै राजनीतिक दलहरुले खोकाछाप्राको व्यवस्थापनमा लिखितै प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि अहिले आएर आफुहरुलाई पनि भू–माफिया भन्दै हिडेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले केही नेता साँसदले आफ्ना लागि नगर विकाससँग जमिन माग गरेर माग गरे अनुसार जमिन नदिएपछि आफुहरु बिरुद्ध विभिन्न बहानामा टुनामुना बाँधिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । आफुले पाँउदा चुप अरुले पाउँदा हल्लाखल्ला भएको चर्चा चलिरहेको छ । तर, आन्दोलनमा उत्रेका युवा विद्यार्थीले आफुहरुको कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ नभई सुन्दरनगर दोहन हुँदै गरेकोमा चिन्ता लागेरै आन्दोलनमा होमिएको बताएका छन् । उनीहरुले कुनै पनि सासद, नेता, मन्त्री वा कुनै शक्तिबाट परिचालन नभएको स्पष्ट पार्दै राज्यका नियम पालना नगर्ने कदमका विरुद्धमा संघर्षमा उत्रिएको दाबी गरेका छन् । रेडियोसुदूरसञ्चारबाट

लमही, पुस १८ । छोरी किरिया बस्नु हुँदैन् भन्ने सामाजिक मान्यतालाई तोड्दै दाङमा दुई छोरी आफ्नी आमाको किरिया गरिरहेका छन् । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ जसपुर निवासी ४० वर्षीया आमा तारा विकको निधनपछि उहाँकी दुई छोरी १८ वर्षीया आराधना र ११ वर्षीया सदीक्षा आमाको काजकिरियामा बसेका छन् । छोराले मात्रै किरिया गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्दै तीन छोरीमध्ये जेठी र माइली छोरी किरियामा बसेका हुन् । आमा विकको १५ गते सोमबार निधन भएको र किरिया गर्ने कोही नभएपछि छोरीहरूले नै दागबत्ती दिएका हुन्, किरिया पनि छोरीहरूले नै गरेका छन् । आमा ताराको मंगलबार शीतलपुर घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो । जेठी छोरी आरधनाले दाङ देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियामा छात्रवृत्ति कोटामा सिएमए पढ्दै रहेका छन् । त्यस्तै माइली सदीक्षाले अमर मावि उरहरीमा कक्षा ८ र कान्छी छोरी प्रतीक्षाले दिव्यज्योति बोर्डिङ स्कूल तुलसीपुरमा कक्षा ५ मा अध्ययन गर्दै आएकी छिन् । श्रीमान् हिरालाल विदेशबाट घर फर्केको १० दिनपछि ताराको निधन भएको हो । दमका कारण उनको मृत्यु भएको हो । समाजमा छोरा र छोरीबीच हुने विभेदलाई चुनौती दिँदै आफूहरू किरिया बसेको आरधनाले बताए । “छोरासरहको कर्म बुबाआमाले हामी छोरीलाई पनि दिएका छन्”, उनले भने, “त्यसैले छोराहरूले गर्न सक्ने काम हामीहरू पनि गर्न सक्छाँै भन्ने लागेर किरिया बसेका हौँ ।” समाजले काजकिरियाका लागि घरभन्दा बाहिरका दाजुभाइलाई ल्याउने तयारी गरेको भए पनि आफ्नो आमाको किरिया छोरीले नै गर्नुपर्छ भनेर किरिया बसेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले किरिया गर्दा कपाल खौरनेबाहेक अरु सबै गर्दै आएका छन् । तर समाजमा अझै पनि छोरीहरू किरिया बस्ने चलनलाई अस्वाभाविक मानिँदै आएको छ । रासस

काठमाडौँ, पुस १८ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार आयोजना गरिएको विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । राणालाई मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको थियो । उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले मंगलबारबाट अवकाश लिएपछि नेपालको २९औँ प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्ने अवसर राणालाई मिलेको हो । पिता युवराजशम्शेर र माता उमा राज्यलक्ष्मीका सन्तानका रुपमा विसं २०१४ मङ्सिर २८ गते काठमाडौँको कालिकास्थानमा उहाँको जन्म भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गरेका राणाले विसं २०३६ मङ्सिर ६ गतेदेखि अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी विसं २०५२ चैतसम्म कानून व्यवसायीका रुपमा काम गरे । न्यायपरिषद्को सिफारिशमा विसं २०५३ वैशाखदेखि पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रुपमा काम शुरु गरेका राणाले विसं २०५२ चैतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति लिएर विसं २०६१ चैत ३० स्थायी न्यायाधीशका रुपमा पुनरावेदन अदालतमा र विसं २०६५ असोज ७ गतेदखि विशेष अदालतमा काम गरे । त्यसक्रममा पुनरावेदन अदालत दीपायल, राजविराज, बुटवलमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको काम गर्ने अवसर पाएका थिए । विसं २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुगी पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनको चार वर्षको कार्यकाल रहने छ । रासस

खोटाङ, पुस १८ । विकासको हरेक खुड्किला पार गर्न विद्युत् र टेलिफोन अति आवश्यक पूर्वाधार हुन् । विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक हो तर, सँगै टेलिफोन र विद्युत् भएन भने विकास सार्थक हुँदैन भन्ने उदाहरण जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई हेरे पुग्छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने छ वटा वडा रहेको जन्ते ढुंगा गाउँपालिकामा विद्युत् र सञ्चारको विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्षको अवधिमा गाउँपालिकाले प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म पुग्ने मोटरबाटो त बनायो, स्तरोन्नतिका लागि भने अझै पनि सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ तर, उक्त स्थानीय तहका अधिकांश ठाउँमा विद्युत् र टेलिफोनको सुविधा छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श‌ंकरबहादुर राईले आगामी तीन महीनाभित्र गाउँपालिका कार्यालय रहेको स्थान चिसापानीमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् बाली सक्ने बताएका छन् । “अहिले बजार क्षेत्रका प्रत्येक घरमा वायरिङ गरिसकिएको छ ।” उनले भने, “चाँडै नै विद्युत्को केन्द्रीय लाइन जोडिन्छ । त्यसपछि गाउँपालिकाको सबै वडा अन्धकार मुक्त बन्छ ।” गाउँपालिका उपाध्यक्ष विमला राईले विकासको हरेक गतिविधिलाई यिनै विद्युत् र सञ्चारले अवरोध गरेको बताए । विद्युत् र सञ्चारको कारण यहाँका विकास समेत ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निरन्तर गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि लागिरहेका छन्, निरन्तर काम गरिरहेका छन् तर, गरेको गतिविधि सार्वजनिक नहुँदा यहाँको विकास ओझेलमा परेको उपाध्यक्ष राईको अनुभव छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडासम्म विद्युत् विस्तार र सञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकाले केही बजेटको समेत व्यवस्था गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वडामा टेलिफोन सञ्चालन गर्ने गरी रिपिटर टावर राख्न नेपाल टेलिकमसमक्ष माग गरिएको जनाइएको छ । त्यसो त यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण टेलिफोन, मोबाइल सोलारको भरमा सञ्चालन हुने गरेको छ । विद्युत् नहुँदा टेलिफोन मात्र होइन दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने जरुरी रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । स्थानीय तह लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्युत् र टेलिफोन विस्तारमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको उनीहरुको आरोप छ । रासस

तुलसीपुर, पुस १८ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ ले महिलाहरुलाई आय आर्जनतर्फ उन्मुख गराउनका लागि सिलाई मेसिन वितरण गरेको छ । महिलाहरुलाई स्वरोजगार वनाउनका लागि मेसिन प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष विरवहादुर विकले बताए । उनले महिला लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सिलाई मेसिन प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । ‘महिलाहरुलाई सीप सिकाएर उनीहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउने हाम्रो लक्ष्य हो’ अध्यक्ष विकले बताए । मेसिन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै महिलाहरुले मेसिनका माध्यमबाट आय आर्जनको पाटोलाई बलियो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले वडाले गरेको सहयोग प्रति आभार समेत व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा महिलाहरुलाई मेसिन हस्तान्तरण गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले आर्थिक विकासका लागि महिलाहरु पनि अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले महिलाहरु पनि आर्थिक विकासका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको वताउँदै आयआर्जनको बाटोमा लगाउनका लागि जुनसुकै काम गर्न पनि उपमहानगरपालिका तयार रहेको बताए । ‘तपाईहरुले काम गर्ने जाँगर बनाउनुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौ’ नगर प्रमुख पाण्डेले बताए । उनले साधन स्रोत भएरमात्रै विकास नहुने बताउँदै त्यसको उचित प्रयोगमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । वडाभित्रका ३ महिला समु्हलाई मेसिन प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा सृजनशील कृषि महिला समुह गहतेलाई ३ वटा, सृजनशिल महिला समुह भट्टेलाई ५ वटाका साथै प्रगतिशिल महिला समुह प्रतापकोट नाउलालाई ३ वटा मेसिन प्रदान गरिएको छ । महिलाहरुले मेसिनबाट सिलाई कटाइ सिक्नुका साथै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सक्ने महिला सदस्य छवि खरालले बताईन् । उनले महिला लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत वडाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा सहयोगी आमा समुहकी अध्यक्ष शोभा पुन र पूर्व वडाध्यक्ष लिलाधर खरेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

काठमाडौं, पुस १८ । नेपाली टोपी प्रतिष्ठानले गणतन्त्र नेपालका ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई ढाका टोपी लगार्इ दिएर मंगलबार छैठौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाएको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबबुराम भटराईलाई उनीहरुकै निवासमा पुगेर नेपाली टोपी लगाईदिएका थिए । ती सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले समेत नेपाली टोपी प्रतिष्ठानको सदस्यहरुलाई टोपी लगाई शुभकामना आदनप्रदान गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालले नेपालको संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले मनाउन थालिएको दिवसको सफलताको कामना गरेका थिए । उनले यो अभियानमा आफ्नो पुर्ण साथ रहने बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको साँस्कृतिक महत्व बोकेका यस्ता कार्यक्रमले नेपालीहरुलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने बताए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. भट्टराइले पनि यस अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालीकोे पहिचान जोगाउन अभियानले सहयोग पुग्ने बताए । नेपाली युवाले विगत ५ वर्षदेखि वर्षेनी जनवरी १ तारिखको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउँदै आएका छन् । नेपाली युवालाई आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न झक्झक्याउन र नेपाली पहिचानलाई विश्वमाझ स्थापित गर्ने प्रयासका रुपमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । विश्वभरका नेपालीले मंंगलबार नेपाली टोपी लगाएर खिचिएका तस्बिर सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका छन् । अभियानलाई ब्यापक बनाउन गत वर्ष संस्थापक अभियन्ता डा। लेखनाथ काफ्ले, शंकर बन्जाडेलगायतको पहलमा गैर नाफामुलक नेपाली टोपी प्रतिष्ठान नामक संस्था गठन गरिएको छ । यस वर्ष टोपी प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा रोमानियाका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलको पहलमा ३९ देशमा नेपाली टोपी प्रतिष्ठानका शाखा गठन भइसकेका छन् । प्रतिष्ठानले विश्वभरका नेपाली नागरिक एवं नेपाली मूलभाषीहरुले सर्वमान्य रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नेपाली टोपीलाई सरकारी स्तरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता प्रदान गर्ने गरि जनवरी १ लाई अन्तर्राकष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवसको रुपमा स्थापित गराउन पहल गरि दिन नेपाली टोपी प्रतिष्ठानले गणतन्त्र नेपालका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ ।

कावासोती, पुस १८ । नवलपरासी पूर्व कावासोती नगरपालिका–१ का मनसरा पुलामीले ८५ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । पुलामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले मङ्गलबार नागरिकता प्रदान गरेका हुन् । उनी नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षाभत्ताबाट वञ्चित रहँदै आएका थिए । रेडियो सामथ्र्य, मध्यविन्दु आँखा उपचार केन्द्र र ग्लोबल आइएमई बै‌कको सहकार्यमा बालुवा डाँडामा आखा शिविर सञ्चालन गरिनाका साथै नागरिकतासमेत वितरण गरिएको थियो । क्यान्सरपीडितलाई सहयोग कावासोती नगरपालिका–१ का अर्बुदरोग (क्यान्सर)पीडित ३४ वर्षीया उमाकला चापागार्इंलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । देवदह सेवा समाज नेपालले चापागाईंलाई रु ५६ हजार सहयोग गरेको हो । देवदह सेवा समाजका अध्यक्ष रमेश न्यौपानेले सो रकम पीडितलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । डेढ महीनाको छोराकी आमा चापागाईं पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडित रहेका छन् । उनको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग अभियान थालिएको हो। चापागाईंलाई वडाले समेत सहयोग गर्ने वडाध्यक्ष नारायण पन्तले जानकारी दिए । रासस

सुर्खेत, पुस १८ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले धर्ममा राज्य विभेदकारी हुन नहुने बताएका छन् । ख्रीष्टमस तथा नयाँ वर्ष २०१९ को शुभारम्भ अवसरमा इसाइ समाज, सुर्खेतद्वारा यहाँ आयोजित ‘शुभकामना आदानप्रदन’ कार्यक्रममा मन्त्री रावलले मुलुकमा सबै धर्मको अधिकार समान रहेको बताए । “राज्य सबै धर्म, जाति, भाषिक, वर्ग, लिङ्ग, उत्पीडित, उपेक्षित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतको अभिभावक हो”, उजले भने, “सबैलाई समान ढङ्गले संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।” कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले राज्यको कुनै धर्म नहुने तर्क गरे । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपाली र प्रदेशसभा सदस्य राजु गुइदेलले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेकाले सबै नेपालीका अधिकार संस्थागत गर्न सकिए मात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियान पूरा हुने बताए । इसाइ समाज केन्द्रीय समितिका महासचिव डिल्लीराम पौडेलले मानिसको भित्री परिवर्तनले मात्र देशको परिवर्तन सम्भव रहेको बताए । राप्रपाका कर्णाली प्रदेश प्रमुख जनकसिंह ठकुरीले मुलुकमा सबै धर्म बराबर भएको बताए । रासस

गोरखा, पुस १८ । नेपाल प्रेस युनियन गोरखाको अध्यक्षमा नरेन्द्र ढकाल चयन भएका छन् । सदरमुकाममा मङ्गलबार सम्पन्न अधिवेशनले ढकालको नेतृत्वमा नौ सदस्सीय कार्यसमिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा नरहरि सापकोटा, सचिवमा मोहसिन अलिमियाँ, सहसचिव सस्मिता पन्त र कोषाध्यक्षमा सुनिल कुँवर चयन भएका प्रेस युनियनका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष रामशरण आर्चायले जानकारी दिए । समितिको सदस्यमा अञ्जन खत्री, अजित खनाल, शिवराम श्रेष्ठ र सलिना गुरुङ चयन भएका छन् । अधिवेशनले केन्द्रीय प्रतिनिधिमा रामशरण आचार्य, किशोरजङ्ग थापा, प्रसन्न पोखरेल, दीपक दाहाल, करिष्मा केसी, शिव उप्रेती, आत्माराम श्रेष्ठ र कैलाशबाबु श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रतिनिधिमा सलिना गुरुङ, प्रकाश ढकाल, सन्तोष अधिकारी, नरहरि सापकोटा, अञ्जन खत्री, सस्मिता पन्त, मोहसिन अलिमियाँ, सिर्र्जना अर्याल र अनिल कुँवरलाई चयन गरिएको छ । रासस

काठमाडौँ, पुस १८ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाँच पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने ४२३ चालकको सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । महाशाखाले पटक-पटक मापसे सेवन गरेर सवारीसाधन चलाएपछि लाइसेन्समा प्वाल पार्दै आएको थियो । विसं २०६८ मङ्सिर १७ देखि मापसे जाँच अभियान थालिएको हो । महाशाखाले २०६९ मङ्सिर २२ गतेदेखि मापसे गरी सवारीसाधन चलाउने चालकको लाइसेन्समा प्वाल पार्न थालेको हो । हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी एक लाख ७८ हजार १९८ चालकको लाइसेन्समा प्वाल पारिएको महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिए। पहिलोपटक एक लाख ३७ हजार ९५२, दोस्रो पटक २६ हजार ७२७, तेस्रो पटक आठ हजार ८४०, चौथो पटक तीन हजार १२३ र पाँचौ पटक एक हजार १३३ चालकको लाइसेन्समा प्वाल पारिएको थियो । “खारेज गरिएका सवारी चालकले पुनः परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुर्घटना घटाउन र मापसे सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने चालकको अभिलेख राख्नका लागि उक्त व्यवस्था गरेका हौँ ।” आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा ५२, आव २०७१-७२ मा १२२, २०७२-७३ मा १३३, २०७३-७४ मा ४१, २०७४-७५ मा ५८ र चालू आवमा १७ चालकको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो । रासस

हुम्ला । अत्यधिक चिसोका कारण सोमबारदेखि जिल्लाका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय ४५ दिनका लागि बन्द भएका छन् । सरकारले हुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा चिसो अत्यधिक हुने भएका कारण बर्सेनी बिदा दिँदै आएको छ । आइतबार वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी विद्यालय बन्द गरिएको सदरमुकाम सिमकोटस्थित बालमन्दिर माविका शिक्षक कैलाश रोकायाले बताए । “आगामी फागुन १ गतेसम्म विद्यालय बन्द रहने छ, अनी नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुआत गरिनेछ,” मानसरोवर माविका शिक्षक रेशमराज रोकायाले भने । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका वर्ष फडेराका अनुसार चिसोका कारण जिल्लाका १५१ विद्यालय बन्द भएका छन् । यी विद्यालयमा १७ हजारभन्दा बढी छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौँ, पुस १८ गते । डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्ने भएको छ । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको मङ्गलबारको बैठकमा डा. केसीसँगको सम्झौता अनुसार नै विधेयकलाई संसद्मा पेश गरिने सहमति भएको हो ।  समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँग भएको सहमति अक्षरशः लागू गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले केही विषयमा मतभेद हुँदाहुँदै पनि केसीसँग भएका सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रमलाई पाँच वर्षमा ‘फेजआउट’ गर्ने सन्र्दभमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कार्यदल बनाएर काम गरिरहेकाले यो विषयलाई ऐनमा नराख्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्थ सेवा पु¥याउन सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ बाहिरका मेडिकल कलेज चलाउन आशयपत्र लिएका, मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उपत्यका बाहिर कलेज हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । सहिद, बेपत्ता, घाइते परिवारका सदस्य , संविधानले निर्दिष्ट गरेका अपांगता भएका व्यक्ति, दलित र फरक क्षमता भएकालाई छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता गर्न नसकिने भन्दै उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई १० वर्ष भित्र गैरनाफामूलक दिशामा लगिने छ भन्नुभयो । हाल संघीय शिक्षा नीति बनाउने काम भइरहेको र फागुन भित्र संघीय शिक्षा नीति बनाइसक्नुपर्ने भएकाले शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा साझा सहमति गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिएको छ । यो निर्णयसँगै चर्चामा रहेका मनमोहन मेडिकल कलेज तथा काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना अन्त्य भएको छ । उपसमिति सदस्य गगनकुमार थापाले अन्य विषयमा सहमति भए पनि सिटिइभिटिको विषयमा भने शिक्षा मन्त्रीको फरक धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय विषयमा अझै सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले डा. केसीसँग भएको सम्झौँता अनुसार नै विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै बुधबार अन्तिम रुप दिएर समितिमा पेश गरिने बताउनुभयो ।

  प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित चोलेन्द्र शमशेर जबराले मङ्गलवार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको एउटा घटनालाई सम्झिए। जुन घटनालाई उनले आफ्नो हृदय दुखेको भनी व्याख्या समेत गरे। सांसदहरूले आइतवार प्रश्न राख्ने क्रममा जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले तोकेको इजलास ‘बहिष्कार’ गरेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। मङ्गलवार आफ्नो जवाफ दिँदै गर्दा उनले संसदीय सुनुवाइ समक्ष आफू गत त्यतिबेला इजलासमा नबसेको विषय उप्काए। आरोपको खण्डन गत फागुनमा पराजुली प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला न्याय परिषद्को निर्णय अनुसार उनले अवकाश पाइसकेको भन्दै उनैले तोकेको इजलासमा जबरासहित अन्य न्यायाधीशहरू बसेनन्। आज त्यही प्रसङ्गबारे जवाफ दिने क्रममा जबराले आफ्ना सहपाठी पराजुलीको प्रसङ्ग उठाए। “पदमा बसेपछि, इजलासमा बसेपछि कहिलेकहिले अति जटिल, अति कठोर बनेर आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेरहेछ,” जबराले संसदीय समितिसमक्ष भने, “उमेरको कुरामा उहाँको पछिल्लो उमेर नै रहने भनी एउटै जिद्दी रह्यो। मैले चाहिँ कानूनमाथि कोही पनि हुँदैन, प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैन भनेको थिएँ।” पराजुलीले आफ्ना विभिन्न जन्ममिति रहेका प्रमणपत्रहरूबारे प्रश्न उठिरहँदा आफ्नै अध्यक्षता रहेको न्याय परिषद्‌बाट २०१० साल बैशाख १६ गते जन्ममिति कायम गरेका थिए। “त्यतिबेला न्यायपालिकाको साख, आस्था र विश्वास जोगाउन त्यो बाहेकको विकल्प मसँग थिएन। त्यो कठिन निर्णय थियो मेरो हृदय कति चाहिँ दुखेको छ भन्ने मैले आफैँले महसुस गरेको छु,” जबराले भने, “त्यो जटिल परिस्थितिमा मैले न्यायपालिकालाई बचाउनुबाहेक अरू उपाय देखिनँ। त्यो आदेशपश्चात् उहाँले सहृदयले स्वीकारेर फागुन ३० गते राजीनामा दिएर यो समस्या समाधान भइसकेको छ। यो विषयमा म योभन्दा बढी जान्नँ। विवाद जबराले ‘इजलास बहिष्कार’ भन्ने शब्दचाहिँ केवल सञ्चारमाध्यमले मात्रै उल्लेख गरेको पनि बताए। चोलेन्द्र र पराजुली दुवै जना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पुनरावेदनबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रुपमा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूलाई त्यतिबेलाको न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि निकै विवाद भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि पनि जबराविरुद्ध तुलनात्मक रूपमा विगतका प्रधानन्यायाधीश भन्दा बढी उजुरीहरू परेका थिए। सांसदहरूबाट पनि थुप्रै प्रश्नहरूको सामना गरेका उनलाई मङ्गलवार समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। उनले अबको चार वर्षका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् -बिबिसीबाट

चिकित्सा शिक्षा र सेवाका अभियन्ता डा.गोविन्द केसी सरकारलाइ १६ औं सत्याग्रह सुरु गर्ने दुइ साते अल्टिमेटमको अन्तिम दिन मंगलवार इलाम पुगेका छन । यस अघिको १५ औँ सत्याग्रह जुमलाबाट सुरु गरेका डा.केसीले पुस १७ गतेसम्म आफनो माग पुरा नभए अनसन गर्ने चेतावनी दिदै आएका थिए । १. १५ औं सत्याग्रहमा सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् (क) सम्झौताबमोजिम अक्षरश: संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् (ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुन: सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । (ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूत गतिमा अघी बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् । २. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झूठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् । ३. सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारबाही गरियोस् ।

काठमाडौं, पौष १७ । डा. गोविन्द केसीले इलामबाट अनशन शुरु गर्ने भएका छन। चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका उनले सोह्रौं पटकको अनशन इलामबाट शुरु गर्ने भएका हुन् । अनसन बस्नका लागि उनी मंगलबार बिहान सुटुक्क इलाम पुगेका छन्। डा. अभिषेक राज सिंहले ट्विट गर्दै यसपटकको लडाईं इलामबाट लड्ने जनाएका छन्। ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, ‘आशा छ, सरकार समयमै गम्भीर बन्ने छ र माग सम्बोधन हुने छ।’ १५ औं सत्याग्रहका बेला गत साउन १० गते सरकार र डा. केसीबीच सम्झौता भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा विगतमा गरिएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने चलखेल भए कुनै पनि बेला अनशन बस्ने चेतावनी यस अघि दिएका थिए। डा. केसीले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका तर्फबाट विधेयकलाई अघि बढाउन केही दिन लाग्ने भएकाले यस अघि घोषित अनशनलाई दुई सातापछि सारेर १७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए।