पाेखरा। पोखरा महानगरपालिका–२९ आदर्शनगर बस्ने ४७ वर्षीय वीरेन गुरूङले ससुरालीमै आएर श्रीमती डोल्मा रूम्बालाई एसिड प्रहार गरेका छन् ।  एसिड प्रहारबाट घाइते रुम्बाको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबार अपराह्न भरतपुर २४ धु्रवबजारस्थित माइतमा बसिरहेको अवस्थामा श्रीमती २० वर्षीय डोल्मालाई पोखरा बस्दै आएका वीरेनले गाडी रिजर्भ गरेर चार साथीसहित भरतपुरसम्म आएर एसिड प्रहार गरेको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो ।  पारिवारिक मनमुटावका कारण घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँको भनाइ छ । पोखराबाट ग१य ५४३ नंको गाडी रिजर्भ गरेर साथीसहित वीरेन भरतपुर आएका थिए । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पोखरा महानगर–१० बस्ने वर्ष ३९ का हेम थापा, हेटौँडा १० बस्ने वर्ष २४ का विवेक गुरूङ र पोखरा २९ बस्ने निरेन गुरूङलाई पनि प्रहरीले नारायणगढस्थित लायन्सचोकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  घटनामा संलग्न भई भाग्न लागेको अवस्थामा जिल्लाका सबै नाकामा घेराबन्दी गरी उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भइएको र घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक राठौरले बताउनुभयो ।  ––– 

काठमाडौँ — नौ वर्षअघि साबिकको धाइजन ४ (मेचीनगर १२) मा निर्माण सुरु भएको पुल अहिलेसम्म अधुरो छ । पुल अधकल्चो छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयले बताए । सुरुमा पुलको ठेक्का लामा–मैनाचुलीले लिएको थियो । पुलको कुल लागत इस्टिमेट ५ करोड ८७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ हो । निर्माणाधीन पुल आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको रातो किताबमा परेको योजना हो । स्थानीय खगेन्द्र विष्टका अनुसार ठेकेदार मदन अधिकारीले बीचमा दुवै पुल निर्माणका लागि खगेन्द्र पौडेललाई ‘पेटी ठेक्का’ मा जिम्मा दिएर सम्पर्क बाहिर बसेका थिए । उनले ठेकेदार सम्पर्कमै आउन नचाहेको बताए । ठेकेदार अधिकारीले सय मिटर लामो पुलका चारमध्ये दुई पिलर, स्ल्याब र रेलिङको काम सकिइसकेका कारण यो वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको पनि वर्ष दिन बितिसक्यो । केही समयअघि एउटा थोत्रो मेसिन निर्माणस्थलमा पुर्‍याइएको छ । तर, काम अघि बढेको छैन । एउटा पिलर भासिएको छ । मेसिनको सहयोगबाट भासिएको पिलरलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भएको छैन । स्थानीय जितलाल मेचेले पुल बन्ने आशा विस्तारै हराउँदै गएको बताए । उनले गुनासो गरे, ‘पुल बन्ला र वर्षायाममा तर्न पाइएला भनेको पनि युग बित्न लागिसक्यो । तर, बनेको छैन ।’ मेचेले ९ वर्षमा पनि एउटा सानो पुल बन्न नसक्नु दु:खद रहेको सुनाए । पुल नहुँदा वर्षायाममा यहाँका सर्वसाधारण जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य हुन्छन् । कामको सिलसिलामा वारिपारि गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ । डिभिजन सडक कार्यालय दमकका इन्जिनियर श्यामकुमार यादवले ठेकेदार सम्पर्कमा आइसकेको बताए । एक वर्षअघि अघिल्ला इन्जिनियर राजेश यादवले पनि त्यसै भनेका थिए । ठेकेदार सडकको सम्पर्कमा चाहिँ आइरहने, छलफलमा पनि भाग लिने । काम थालिहाल्छु भन्ने तर काम नगर्ने परिपाटी ठेकेदारको छ ।यादवले भने, ‘ठेकेदारसँग छलफल भएको छ, चाँडै काम सुरु गर्ने भनेका छन् ।’ उनले गत वर्ष पनि कात्तिकभित्र पुल सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएका थिए । Pic: Symbolic only Source: Kantipurdaily.com

काठमाडौं, पुस १८ । संघीय सरकारले प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयलाई भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी अधिकार दिने गरी ऐनको मस्यौदा गरेको छ । संघीय संसदमा छलफल हुने तयारीमा रहेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिनेको विधेयकले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यकारी अधिकारी सीडीओमा निहित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकमा ७७ वटै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्ने उल्लेख छ । अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सबै कार्यलयका प्रमुखहरु सीडीओको मातहतमा रहने पुरानै प्रावधान यथावत राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रही काम गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अन्तिम आदेश भने संघीय गृहमन्त्रालयकै पालना गर्नेछ । यद्यपि विधेयकमा जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षामा मामिलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा रही काम गर्ने भनिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सीडीओ मात्र होइन, सबै कर्मचारी संघीय निजामती सेवाबाटै खटाइने व्यवस्था गरिँदैछ । तर विशेष अवस्थामा प्रदेश निजमति सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि कामकाज लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले बताए । विशेष अवस्था भन्नाले निर्वाचन र दैवी विपत्तिको बेला मानिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी कामको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासनको कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत बिधेयकमा गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सीडीओ लाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउन खोजिएको हो । हालै सम्पन्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशनमा चल्ने गरी उसैको मातहतमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सीडीओ लाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राख्दा उसले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको २९ बुँदे सुझावमा पनि राहदानी, नागरिकता वितरण र सिमा सुरक्षा बाहेकका सबै काम प्रदेश सरकारको निर्देशनमा हुनुपर्ने भनेर दिइएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सीडीओलाई नागरिकता, पासपोर्ट र सीमा सुरक्षा बाहेकका सबै काममा प्रदेश सरकारको अन्तर्गत राखिनुपर्छ । २९ बुँदे सुझावमा पनि त्यो समेटिएको छ । सायद विधेयक आउँदा यी विषय पनि समेटिएर आउँछ होला ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने आफूहरु प्रदेशको नभई केन्द्र सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले केही समयअघि लिखित रुपमा पनि सो माग गरेका थिए । कतिपय जिल्लाका सीडीओ प्रदेश मन्त्रालयका सचिवभन्दा सिनियर सहसचिव हुने भएकाले पनि प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशन मान्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषदमा फर्किएको आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी बिधेयकमा केही हेरफेर गर्न गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई जिम्मा दिइएको छ । विधेयकमा के के थप भयो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । दुवै सरकारको निर्देशन चल्ने संघीयताको अवधारणले जिल्लालाई समन्वयकारी इकाइका रुपमा मात्र चिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने पहिलेका भन्दा थप अधिकार दिइएको छ । संघीय सरकारका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमात्र होइन, प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । उसले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैको निर्देशनमा काम गर्ने भनिएको छ । मेला, जात्रा, पर्व वा कुनै सभा जुलुको भीडले हिंसात्मक प्रवृति लिई शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल प्रदेश प्रहरी खटाई उक्त कार्य रोक्न लगाउनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरीलेमात्र नियन्त्रण गर्न नसकेमा उसले तुरुन्त नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अनलाइन खबरबाट विधेयक अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकार- १ः जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने । २ः सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमन गर्ने । ३ः भिड नियन्त्रण गर्ने आवश्यक पर्दा गोली चलाउन आदेश दिने । ४ः प्रदेश प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने ५ः जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा कफ्र्यु लगाउने ६ः दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने ७ः सार्वजनिक सेवा र स्थल अवरुद्ध गर्न नदिने । ८ः नेपाल प्रहरीको काम कारवाही निगरानी गर्ने । ९ः राहदानी वितरण गर्ने १०ः नागरिकता प्रदान गर्ने ११ः राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने १२ः सीमा निरीक्षण,अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने

काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनको विरोध गरिरहेका कर्मचारी सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच बुधबार साँझ सहमति भएको हो। समायोजन भएर प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा जाने सबै सेवा समूहका सरकारी कर्मचारीलाई तत तत सेवामा बढुवा नपाएसम्म संघमा बढुवासम्बन्धी अवसर प्रदान गरिने भएको छ। समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई आह्वा गरिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनले हेल्प डेस्कमार्फत् समायोजन कार्यमा सहयोग, सहजीकरण, समन्वय गर्ने समेत सहमति भएको छ। सहमतिमा समायोजन हुन जाने निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक वृत्ति, उपचार खर्च लगायत खाई पाई आएको सुविधा नघट्ने उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा समायोजन हुने निजामति कर्मचारीको साविकको स्तर र जेष्ठतामा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुश्चितता गर्ने सहमति भएको उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले जानकारी दिए। कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवाका सर्त र सुरक्षा, गुनासो सुनुवाइ, आचारसंहिता पालाना जस्ता विषयमा मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच छलफल र सहकार्य गर्दै जाने, निजामती कर्मचराीको शिक्षा, स्वास्थ्य,र कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका विषयलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको छैठौ तहमा समायोजन गर्न सम्बन्धित सेवाको गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति सम्बन्धी नियमावलीमा भएको न्यूतनम शैक्षिक योग्यतालाई नै आधार मान्ने सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। तीन वटै तहमा समायोजन हुने सरकारी सेवामा स्थायी श्रेणी विहिन कर्मचारीको स्तरवृति र बढुवा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ। नेपाल प्रशासन सेवा (लेखा समूह, राजस्व समूह), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपाल विविध सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल संसदका कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दरबन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यता, अन्तर तह वृत्ति विकास जस्ता विषयमा देखिएका समस्यालाई कानुनी व्यवस्था मिलाई समाधान गरिने भएको छ। समायोजन प्रश्चात प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा निश्चित अवधि तोकी तत तत तहको सहमति र मिल्लो सेवा समूहमा सरुवा हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको सोव सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा बिहीबार हस्ताक्षर हुने उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारीको सेवा, सर्त र वृत्तिविकासमा सरकार र कर्मचारीबीच सहमति भइरहेको बताए। उनले प्रचलित ऐन, नियममा भित्र रहेर हुनसक्नु जुनसुकै कुरामा उनले दरबन्दी पुनरावोलकन हुन सक्ने बताए। उनले कर्मचारीको मुद्दामा सरकारको प्रतिवद्धता समेत आउने बताए। अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको

मुगु, पौष १८ । छायाँनाथ रारा नगरपालिका–७ टोप्ला गाउँ निवासी एक युवाको मोटरसाईकल दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उनको १३ दिने काजक्रिया सकेकै दिन पत्नीले आत्महत्या गरेकी छन् । टोप्ला गाउँका २९ वर्षीय नवराज शाहीको गत पुस ७ गते सोरु गाउँपालिकाको तातोपानीबाट आउँदै गर्दा भे ८ प ७०७८ नम्बरको पल्सर मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएको थियो । नवराजकी पत्नी लालुमायाले १३ दिने काजक्रिया सकेकै दिन आत्महत्या गरेकी हुन् । लामो समयदेखि प्रेममा परेपछि लालुमाया केही हप्ताअघि मात्रै परिवारको इच्छा विपरित नवराजको घरमा श्रीमतिकै रुपमा बस्न थालेकी थिइन् । शाहीकी पत्नी ३० वर्षीया लालुमायाले गाईगोठमा दोपट्टा कसेर आत्महत्या गरेकी हुन् । सोरु गाँउपालिका जिमा गाउँको कर्णाली नदी किनारमा रहेको तातोपानी कुण्डमा नुहाउन आफन्तलाई पुर्याएर बिहीबार घर फर्कँदै गर्दा साँझ ५ बजे फूली गाउँस्थित गमगढी धौकोट धुलाचौर सडककोे भिरमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी नवराजको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि बुधबारै मृतकको लाशलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार

काठमाडौं, पौष १८ । जापानले नेपाललाई श्रमिकको स्रोत मुलुकका रुपमा राख्ने बित्तिकै बजारमा त्यसकै नामा ठगी सुरु भएको छ । विभिन्न म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, तिनका एजेन्ट र भाषा सेन्टररुले आफैंले जापान पठाइदिने भन्दै विज्ञापनसम्म प्रकाशित गर्न भ्याइसकेका छन् । सरकारले भने कामदारहरुलाई जापान पठाउने नाममा देखाइने कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना नै प्रकाशित गरेर त्यस्तो भ्रममा नपर्न सचेत गराएको छ । विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले जारी गरेको सूचनामा जापानमा रोजगारी पाइने हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गरिएको छ । विभागले यस्तो प्रलोभनमा परेर राहदानी तथा पैसा नबुझाउने आग्रह गरेको हो । विभागले जापानसँग श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भएर टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यसैले म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिलाई पैसा तथा राहदानी नदिन अपील गरेको हो । अहिले हल्लाकै भरमा ठगहरुले जापानको नाममा पैसा उठाउन सुरु गरिसकेको सूचना सरकार समक्ष पुगेको छ । कसैले राहदानी लिएर पैसा उठाए उने मन्त्रालय, विभाग वा प्रहरीलाई सूचना दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । जापान पठाउने काम सरकारी संयन्त्रमार्फत पारदर्शी रुपमा गरिने भएकाले कसैको आश्वासनका भरमा रकम नबुझाउन मन्त्रालयले सबैलाई अनुरोध गरेको छ । विभागले यसरी विज्ञापन निकालेर कामदार ठग्ने काममा संलग्न नहुन त्यस्ता म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरुलाई सचेत गरएको छ । अटेर गरे कारवाही गरिने निर्देशक गुरागाईंले बताए । अनलाइनखबरबाट

काठमाडौं, पौष १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोली बिहान १० बजे बालकुमारी जाने भएका छन् । बालकुमारीस्थित प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री बालकुमारी जाने भएका हुन । मेलम्चीको खानेपानी राजधानीमा वितरण भएपछि त्यसबाट अहिले भन्दा निकै ठूलो मात्रामा फोहोर तथा ढल निस्किने भएकोले सो को व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना हुने भएको हो । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक तिरेश खत्रीका अनुसार, प्रधानमन्त्री आउने कार्यक्रम यसअघि ११ बजे तोकिएकोमा समयतालिका परिवर्तन भएको हो । प्रधानमन्त्रीले शिलान्याससँगै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।

काठमाडौं— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरलाई एकै ठाँउमा मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले ट्रमालाई वीर अस्पतालको एउटा विशेष विभागका रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ट्रमालाई वीर अस्पतालको विशेष विभाग बनाएसँगै ट्रमामा हाल छुट्टै निर्देशक रहने व्यवस्था पनि खारेज हुने छ। दुवै अस्पताललाई मर्ज गरेर एउटा बनाउने र निर्देशक पनि एक जना मात्र राख्ने प्रस्तावको फाइल मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी भएको हो। अहिले दुवै अस्पताल निर्देशक विहिन छन्। मन्त्रालयले बिरामीका लागि सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भन्दै यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको बताइएको छ। न्याम्स अन्तर्गत रहेका दुवै अस्पताल छुट्टाछट्टै निर्देशक हुँदा काममा समस्या भएको मन्त्रालयको भनाई छ। उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवका प्रमुख स्वकीय सहसचिव अमरेन्द्र यादवले एक जना निर्देशक बनाई ट्रमालाई स्पेशल विभागको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘दुवै अस्पताल एउटै प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित भएका हुन्, बिरामीलाई अझ सहज सेवा उपलब्ध गराउन यसो गर्न लागिएको हो।’ ट्रमामा आउने बिरामीका लागि अन्य समस्या देखाउनु परेमा वीरका चिकित्सक जान नमान्ने, वीरमा आवश्यक भएमा ट्रमाका चिकित्सक आउन नमान्ने समस्याका कारण दुवैमा एक मात्र निर्देशक राख्ने निष्र्कषमा मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ । मन्त्रालयको यो प्रस्तावमा भने ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक असन्तुष्ट भएका छन्। ट्रमा सेन्टरलाई राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्नेमा सरकारले झन् यसको सेवा खुम्च्याउँदै जानु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ। ‘दुवै अस्पताललाई मर्ज गर्नु भनेको ट्रमाको सेवालाई झन् कमजोर बनाउनु हो,’ ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा रुद्र मरासिनीले भने, ‘सरकारले त यो सेन्टरलाई थप विस्तार गरेर केन्द्रिय स्तरको तालिम केन्द्र बनाउने र यसको सेवालाई प्रदेश ट्रमा सेन्टर बनाएर विस्तार गर्नुपर्छ।’ उनले दुवै अस्पतालमा अधिकारसहितको बलियो निर्देशक बनाउँदै व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। ‘यो सेन्टरलाई ट्रमाको अतिविशिष्टकृत सेवा केन्द्रका रुपमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘गंगालाल अस्पताल झैँ यसलाई स्वायत्त र थप शक्तिशाली बनाउने हो भने सेवाको गुणस्तर राम्रो हुनेछ।’ ट्रमा सेन्टरलाई सुरुमा वीर अस्पताल अन्तर्गत नै राख्ने विवाद हुँदा ट्रमाको भवन बनेर पनि लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। वीर अस्पतालको एउटा विभाग बनाउने कुरामा त्यतिबेला लामो समय विवाद भएको थियो। त्यसपछि ट्रमालाई न्याम्स अन्तर्गतकै छुट्टै अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। स्वास्थ्यखबर डटकमबाट साभार

गुल्मी, पुस १७ गते । लोकसेवा आयोगका बिभिन्न परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी उत्तिर्ण हुने जिल्लाका रुपमा चिनिएको गुल्मीका बारेमा अको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पाइने ८८६ प्रजातिका चरामध्ये गुल्मीमा मात्र २३ प्रतिशत विभिन्न प्रजातिका चरा भेटिएका छन् । गुल्मीको धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा जङ्गल र जिल्लाको अग्लो ठाउँमा रहेको मदाने जङ्गल क्षेत्रमा उक्त प्रजातिका चरा फेला परेको नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ गुल्मीले जनाएको छ । रेसुङ्गा र मदाने वन क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत चरा सर्भेक्षणसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान कार्यक्रममा रेसुङ्गामा वन क्षेत्रमा, २०० आठ र मदाने क्षेत्रमा २०७ प्रजातिका चरा फेला परेको नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ गुल्मीका सहायक परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले बताउनुभयो विश्वमै दुर्लभ प्रजातिको रुपमा रहेका चरामध्ये रेसुङ्गामा गोमा, युमहा चिल, सुन गिद्ध, सेतो गिद्ध र डङ्गर गिद्धगरी चार प्रजाति र मदाने वन क्षेत्रमा लोभीपापी गरुड, गोमायु महाचिल, सुन गिद्ध, सेतो गिद्ध र कालीज प्रजातिको चील नामक पाँच प्रजातिका चरा रहेको बताइएको छ । नेपालमा मात्र पाइने काँडेभ्याकुर रेसुङ्गा र मदाने दुबै वन क्षेत्रमा पाइने भन्दै अति सङ्कटापूर्ण अवस्थामा रहेका चराको वासस्थानलाई जोगाइराख्नका लागि त्यस क्षेत्रको वन र जलाधार संरक्षणमा स्थानीय निकायको भूमिका थप महत्वपूर्ण रहने कार्यक्रमका सहभागीले बताएका थिए । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ, जीविकोपार्जन तथा संरक्षण समायोजन कार्यक्रम गुल्मीले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले गुल्मीमा चराको सङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि सर्वप्रथम जैविक विविधताको संरक्षणमा सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । जैविक विविधताको संरक्षणसँगै गुल्मीमा चरालाई पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडेरसँगै लैजान सकिनेमा सहभागीको सुझाव थियो । चरा संरक्षणका लागि गुल्मीमा मुख्य चुनौती र समस्याको रुपमा वासस्थान विनाश, वासस्थान परिवर्तन, विद्युतीय तार, खानेपानीको अभाव, वन डढेलो, अवैध शिकारजस्ता कारण रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइएको थियो । सन् २०१५ देखि गुल्मीको रेसुङ्गा, वलिथुम, पराल्मी र जुभुङमा सम्भावित महत्वपूर्ण चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको उक्त संस्थाले डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीसँग सहकार्य गर्दै चरा र जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ ।

रुपन्देही, पुस १८ गते । बेपत्ता भएका अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका वडाध्यक्षको खोजी गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् । बुटवलमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी १६ दिनदेखि बेपत्ता हुनुभएका मालारानी–२ का वडाध्यक्ष विनोद भनिने विष्णु भुसालको खोजी गरी सार्वजनिक गर्न परिवारजनले आग्रह गरेका छन्् । सन्धीखर्कमा काम छ भनी घरबाट हिँड्नु भएका भुसालको अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको दाजु जीवलाल भुसालले बताउनुभयो । भाइ हराएपछि पुस ४ गते प्रशासनमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको उहाँले गुनोसो गर्नुभयो । ‘‘अर्घाखाँची सदरमुकाम जान्छु भनेर पुस २ गते बिहान घरबाट निस्केको थिए,’’ दाजु विष्णुले भन्नुभयो, “सन्धिखर्क गुन्टेखोलास्थित मोटरसाइकल ग्यारेजमा मोटरसाइकल मर्मत गर्न दिएर कपिलवस्तुको गोरूसिङ्गे जान्छु भनेर हिँडेको जानकारी भयो । तर अहिलेसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ ।” उहाँका अनुसार फोन गर्दा उनको मोबाइल कपिलवस्तु वनगाईमा बसका चालकले उठाए । चालकले गाडीमा मोबाइल खसाएको भनेर जानकारी गराएका थिए । ४१ वर्षीया विनोद तत्कालीन एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

काठमाडौं, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको ठहर भएपछि मन्त्री अधिकारी सबैभन्दा बढी चर्चामा छन् । जहाज खरिदको शुरु निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री अधिकारी नभएपनि विमानको दुईवटा भुक्तानी उनकै कार्यकालमा दिइएको थियो । महालेखाले बेरुजु भएको भन्दै स्पष्ट किटान गरेपनि भुक्तानी दिएकोमा उनी पनि सजायको भागिदार बन्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै उनले समितिलाई समेत गलत बयान दिएको आरोप छ । मन्त्री अधिकारी भने आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दावी गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा आफू चोखो हो भने नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने मत समेत कतिपयले व्यक्त गरेका छन् । नेकपाभित्र मन्त्री अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मत बलियो देखिन्छ । उच्च श्रोतका अनुसार, मन्त्रीका निकटहरुले समेत यो विषय संसदीय समितिले नै उठान गरेको र मन्त्रीको नाम किटान नै गरेको अवस्थामा उनले पदमा बस्नुको साटो नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर थप छानबीनका लागि बाटो खुलस्त पार्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्न सक्ने । मन्त्री अधिकारीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा चर्को हुँदै गएको आलोचना फेस गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले अधिकारीसँग राजीनामा माग्छ सक्छन । प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा यसअघि कानुन मन्त्रीले भाषण गरेको विषयमा आलोचना भएपछि राजीनामा दिएको नजिर कायम छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि झन थपिएको छ । उच्च श्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले अधिकारीसँग यसविषयमा छलफल गर्ने र राजीनामा माग्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको अवस्थामा मन्त्रीका अगाडि पद छोडनु बाहेक अन्य विकल्प हुँदैन । मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन । उपयुक्त समय आएपछि संगठितरुपमा जवाफ दिने उनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । तर श्रोतका अनुसार, मन्त्री अधिकारी राजीनामा दिने या फेस गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । मन्त्रीले राजीनामा दिँदा आरोपको पुष्टि हुने भएकाले हस्ताक्षर गरेपनि भ्रष्टाचारमा नै संलग्न नभएको उनका कतिपय समर्थकले बताइरहेका छन भने अर्कोतर्फ समितिले बिना आधार मन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न नसक्ने बताउँदै राजीनामा दिनुपर्ने मत समेत बाक्लो देखिन्छ । यता सामाजिक सञ्जालमा भने मन्त्री अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी उठेको छ । कतिपयले मन्त्री अधिकारीको तस्वीर नै राखेर मन्त्रीलाई कार्वाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग समेत गरेका छन् । सम्भवतः राजीनामा नै दिएपनि मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक विज्ञप्ती या पत्रकार सम्मेलन गरेर दिन सक्ने सम्भावना पनि नभएको होइन । यद्यपी उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर निधो गर्ने श्रोतले बतायो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडीको दुई वटा विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब घछ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेपछि यसले ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको छ । निकै गहन किसिमले गरिएको अध्ययनले वाइडबडी खरिद गर्दा शुरुदेखि नै बदनियतपूर्ण तरिकाले भ्रष्टाचार गर्ने आधार तयार गरिएको बताएको छ । के कस्ता तथ्यका आधारमा निश्कर्षमा पुग्यो त उपसमिति । कान्तिपुरमा प्रकाशित तथ्यहरुको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।   सीधै कम्पनीसँग नकिनेको: एयर बसको विमान नै किन्ने भए पछि सीधै निर्माता कम्पनीसँग निगमको विनियमावली २३६ (१) अनुसार खरिद नगरी अर्कै कम्पनीसँग किन्नु खरिद प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण र कानुनसम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरुपयोग भएको। विशेष उद्देश्यको कम्पनी र स्क्रु एजेन्ट : खरिद प्रक्रियाको बिचमा आएर विशेष उद्देश्यको कम्पनीको रूपमा हाइफ्लाइ एक्स आएरल्याण्ड लिमिटेड खडा गरेको। रकम सिधै एयर बसलाई पठाउने व्यवस्था खरिद सम्झौतामा गरेको भए पनि अर्को स्क्रु एजेन्टको नाटक गरेर अर्कै कम्पनीलाई पठाई कारोबार अपारदर्शी बनाएर भ्रष्टाचार गरेको। एक हजार घण्टाको सर्त राखेको : निगमलाई नयाँ वा सो सरहकै विमान आवश्यक भएकोले १००० घण्टासम्म मात्र उडेका विमान र सन् २०१४ पछि निर्मित विमान किन्ने सर्त राखेको। सामान्यतया १००० उडान घण्टा ३ महिना भन्दा कम अवधिमै पुरा गर्न सक्ने भएकोले यो सर्त राख्नुको कारण खरिद प्रक्रियामा विचौलिया प्रयोग गरी निर्माता कन्पनीबाट निगमलाई प्राप्त हुने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनसायले रहेको। भारबहन क्षमता घटाएको : विमानको भारवहन क्षमता सुरुमा २४२ टन भनिए पनि पछि २३० मा घटाइएको। यसअघि नै बिक्रेताले दिएको एएसएन नम्बर अनुसारको जहाजको भार बहन क्षमता पनि २४२ टन नै रहेको। पछि आउने जहाजको क्षमता भने घटाइएकोले प्रति जहाजको १२ टनका दरले २४ टन क्षमता घटाउँदा ९४ करोड हानी नोक्सानी गराएको। सार्वजनिक खरिद ऐनको अवज्ञा : महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनले कानुन सम्मत नदेखिएको औँल्याएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गम्भीर त्रुटि औँल्याएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्य निर्धारण गरेको, पुरानो विमान खरिद गर्न तोकेर खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐन विपरीत रहेको, बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट कानुन अनुसार नभएको, ऋण तथा जमानत ऐन विपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको। मूल्यमा अनियमितता : सन् २०१६ को विमान मूल्यमा निगम व्यवस्थापनले २.७६९९५ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि जोड्ने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एएआर इन्कले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई नै अन्तिम मानेको र पुरानो विमान खरिदमा ह्रास कट्टी गर्नु पर्ने तथा नयाँ खरिद गर्दा सोही वर्षको मूल्य लिएर त्यसमा छुट लिनु पर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएको। निरीक्षणको नाममा खर्च : विमान निर्माणको पूर्व निरीक्षणको नाममा ३८ जनाले फ्रान्सको भ्रमण गरेको र त्यसमा केही प्राविधिक बाहेक अन्य असम्बन्धित रहेको र एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको। यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार लागत अनुमान तयार गर्दा एयर बस कम्पनीको तत्कालिन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको तर बोलपत्रमा १००० घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम सञ्चालक समितिले निगमले पाउने तत्कालिन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी खरिद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मुल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३,०४,७४३४.८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी एएआर इन्कले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करिब ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएकोले सोको दोषीहरुबाट भराउन र हाल वहाल रहेका तथा तत्कालिन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्नहरुलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा कारवाही गर्न निर्देशन दिने। निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागुहुने वृद्धि दफाको अधिकतम् सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२.७६९९५ मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दै न्यूनतम सीमा एयर बस कम्पनीले सोही बर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब ६.८ मिलियन अमेरिकी डलर नोक्सानी पुर्‍याएकोले उनीहरुबाट सो रकम भराउन तथा कानूनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने। प्रस्ताव पेश गर्ने एएआर इन्क कम्पनीले प्रस्ताव गर्दा भार क्षमता २४२ मे. टन भएको ए३३०-२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेकोमा एमओयू गर्दा र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमता भन्दा प्रति विमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम भएका दुई २३० मे. टनका विमान ए३३०-२४३ जस्को भार क्षमता मात्र २३० मे.टन रहेकोमा यस्ले गर्दा निगमलाई ८.४ मिलियनअमेरिकी डलर क्षति पुर्‍याएकाले कानुनी कारवाही सहित असुल उपर गर्न निर्देशन दिने। निगमले खरिद बिक्री सम्झौतामा सबै रकम एस्क्रो एकाउन्ट वा एयर बस वा एस्क्रो एग्रिमेन्ट अनुसार भनी प्रावधान राखेकोमा सिधै एयर बसलाई रकम पठाउने प्रावधान हुँदाहुदै एस्क्रो एजेन्टलाई १० हजार युरो कमिसन दिन स्वीकार गरी गैरकानुनी रूपमा रकम अपचलन गरेकोमा अख्तीयारको दुरुपयोग गर्ने निगमका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने। पहिलो विमानले व्यावसायिक उडान १ अगष्ट २०१८ मा कतारको दोहाबाट र दोस्रोले २४ अगष्ट २०१८ मा थाइलैण्डको बैंककबाट शुरु गरेको भए पनि पूर्व निर्धारित व्यवसायिक योजना कामयावी नभएको, विमान दैनिक ५ देखि ७ घण्टा मात्र उडान गर्न सकेको र यसको पूर्ण क्षमता १४ देखि १५ घण्टा हुने कुरा स्वयं पदाधिकारीहरुले स्वीकार गरेको, हालै मात्र २२ दिनसम्म लापरवाहीपूर्ण तरिकाले ग्राउण्डेड रहेका, नयाँ गन्तव्य तय गर्न नसकेको र कर्जाको व्याज समेत तिर्न आम्दानी नभएकोले दैनिक करीब ७० लाख रूपैयाँ ब्याज मात्र नोक्सानी भएकोले सो को उडान तालिका अनुसार हर्जाना सम्बन्धित पक्षलाई तिराउन निर्देशन दिने ।

काठमाडौँ, पुस १८ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी संसदीय दलको कार्यसमितिमा ४ जना सदस्य बुधबार मनोनीत गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको सचिवालयका अनुसार सभापति देउवाले काङ्ग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०७४) को धारा १० को उपधारा २ (ग) बमोजिम उमेश श्रेष्ठ (ललितपुर), डा डिला सङ्ग्रौला पन्त (मोरङ), देवप्रसाद तिमिल्सिना (रौतहट) र पार्वता डिसी चौधरी (दाङ) लाई काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति सदस्य पदमा मनोनीत गरेका हुन् । रासस

काठमाडौं, पुस १८ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागेको जानकारी गराउँदै त्यसका लागि नागरिकलाई सुझावको अपील गरेको छ । आयोगले आफ्नो मस्यौदा प्रतिवेदन र वेबसाइटमार्फत् सुझावका लागि सर्वसाधारणलाई अपील गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गीरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन भएपछि सर्वसाधारणलाई सुझावका लागि आग्रह गरेको हो । यस्तो छ आयोगको अपील नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र समाजवाद उन्मूख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि संघीय संरचनामा आधारित लोकतान्त्रिक, समावेशी एवं समानतामूलक समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई समेट्ने गरी शिक्षाको दूरदृष्टि, नीति, रणनीति र संरचना, समसामयिक सुझावहरु सहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५।३।३२ को निर्णयबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको छ । आयोगबाट सम्पादन गर्ने कामलाई व्यवस्थित गरी आठवटा विषयगत समूहहरु (प्रारम्भिक वालविकास तथा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, आजीवन सिकाइ र अनौपचारिक शिक्षा, सुशासन, शिक्षामा गुणस्तर र वित्त र साझेदारी, समावेशीकरण० गठन भई आ–आफ्नो कार्यादेशबमोजिम सरोकारवालाहरुसँग विभिन्न विधि र माध्यमहरुमार्फत् छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय, स्थलगत अध्ययन भ्रमणसमेत गरी राय सुझावहरु संकलन गने कार्य निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । उक्त आठ विषय–क्षेत्रमा आधारित रही मूल प्रतिवेदनको ढाँचा तय भएको र सोबमोजिम प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । आयोगले शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि र शिक्षाको सिद्घान्त तयार गरिसकेको छ । राय सुझाव संकलनको खाका तयार गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा अधिकतम सरोकारवालाहरुका राय र सुझावहरु समावेश गरी यसको अपनत्व, गरिमा र सर्वस्वीकार्यतालाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यको निरन्तरताकै रुपमा राष्ट्रिय स्तरमा राय सुझाव संकलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लागिएको छ । हालसम्मका छलफलका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरु, समस्याहरु तथा प्राप्त सुझावहरुलाई एकत्रित गर्दै संक्षेपीकरण गरी तपाईहरुसमक्ष प्रस्तुत गररएको छ । कतिपय विषयहरु छुट पनि भएका हुन सक्छन् । प्रस्तुत मुद्दा एवं समस्याहरुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरुका अमूल्य राय सुझावहरुको यस आयोग खुला हृदयले स्वागत गर्दछ । यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएकाले भाषा र विषयवस्तुको सम्पादनमा समुचित ध्यान पुग्न नसकेको हुनसक्छ, यस पक्षमा समेत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ । साथै आयोगको इमेल र वेवसाइटमार्फत् समेत सुझाव प्रश्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था जानकारीको लागि अनुरोध छ । सुझाव इमेल ठेगानाः [email protected], वेभसाइटः www.moe.gov.np/aayog मा पठाउन सकिने छ ।

भद्रपुर, पुस १८ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज झापाको गौरादहस्थित नमूना कृषि परियोजनाको अवलोकन गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले गौरादह नगरपालिका–५ स्थित महारानी झोडा महिला कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध साना किसानद्वारा प्रवद्र्धित एक सय बिघा जग्गामा सञ्चालित नमूना कृषि परियोजनाको अवलोकन गरेका हुन् । परियोजना स्थलमा गहुँ, मकै र कोदो खेती लगाइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले परियोजनाको हेलिकप्टरबाट हवाइ अवलोकन गरेका हुन् । परियोजना स्थलमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की, गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोहितकुमार साह, साना किसान बैंकका महाप्रबन्धक कृष्णप्रसाद लामिछाने लगायतले स्वागत गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबारै झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–४ स्थित चन्द्रडाँगी कृषि फार्मको समेत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । कृषि फार्म चौरासी बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । फार्मलाई कृषि विश्वविद्यालय बनाउने पहल भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी अवलोकन गर्न आउने खबरले स्थानीयवासी उत्साहित बनेको कृषि फार्म सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष ढुण्डीराज गुरागाईं बताउँछन् । रासस