‘डिजिटल नेपाल’ को ढाँचा एक महिनामा ल्याइन्छः मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं, पुष १४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संकल्प गरेको डिजिटल नेपालको ‘फ्रेमवर्क’ (ढाँचा) एक महिनाभित्र ल्याइने बताएका छन् ।

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घ (क्यान) को २५औं वार्षिक साधारणसभाको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन उक्त डिजिटल फ्रेमवर्कका आधारमा पाँचवर्षे कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको पहुँच र प्रभावकारिता बढेसँगै यसको जोखिम र विकृति पनि उत्तिकै रहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोगबाट लाभ लिन सकेमात्र त्यसको सान्दर्भिकता हुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, “प्रविधिको प्रयोगमा पहुँच मात्र हैन त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि महत्वपूर्ण कुरा हो, जब समाजमा उत्पादन वृद्धि र सीप सिकाउँछ त्यहाँ प्रविधिको सफलता र मानिसको जीवनसँगको सामिप्यता ठहरिन्छ तर, यसको दुरुपयोग र विकृतिलाई हटाउनै पर्छ ।”

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नसके मात्र यसको सान्दर्भिकता हुने भएकाले प्रविधि मानिसभन्दा वुद्धिमान र क्षमतावान हुन नहुने धारणा राखे ।

उनले भने, “प्रविधि मान्छेकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ तर मान्छेको जीवनलाई यसले सहज चाहीँ बनाउनुपर्छ । एउटा स्वीचले संसारै ध्वस्त हुने यही प्रविधिकै कारणले त हो नि । त्यसैले मानिसलाई सहज बनाओस् तर प्रविधिले मान्छेलाई कहिल्यै नजितोस् । आवश्यकताअनुरुप प्रविधिको आविष्कार र प्रयोग गर्न सकियोस् ।”

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रविधिको सरल र उच्चतम प्रयोगका लागि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानूनलाई समय सान्दर्भिक बनाइने बताए । रासस

भोजपुरमा बस दुर्घटनाः एकको मृत्यु, ८ जना घाइते

भोजपुर, पुष १४ । भोजपुरमा आज बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आठजना घाइते भएका छन् । दुर्घटना जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका–६ देउरालीमा भएको हो । भोजपुर बसपार्कबाट धरानको लागि शनिबार बिहान ११ बजे छुटेको को १ ख ३०५९ नं को बस ब्रेक फेल भई अनियन्त्रित भएर सडकमा पल्टिँदा भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–३ प्याउली बस्ने ५० वर्षीय हेमकुमारी कार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । बसमा सवार १८ जना यात्रुमध्ये आठजना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको जिल्ला अस्पताल भोजपुर सिद्धकाली हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

अाज दाेलखामा ६ सय ९० जना नेकपा कार्यकर्ताले एकैसाथ सपथ लिने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोलखाको नगर र गाउँपालिका स्तरीय कमिटिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको आज सपथ ग्रहण हुने भएको छ । नेकपा दोलखाको आयोजनामा सदरमुकाम चरिकोटमा जिल्लाका दुई वटा नगर कमिटि र ७ वटा गाउँपालिका स्तरीय कमिटिमा रहने अध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरुको सामुहिक सपथ ग्रहण हुन लागेको हो । आज बिहान १० बजेबाट सुरु हने सपथ ग्रहण कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरकमिटि, जिरी नगरकमिटि र सातवटै गाउँपालिकास्तरीय कमिटिका गरि ६ सय ९० जनाले एकैसाथ सपथ खानेछन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ३ नम्वर प्रदेश सहईञ्चार्ज हितबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्द प्रसाद पोखरेलको उपस्थितिमा सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सो समारोहमा जिल्लाबाट नेकपाका केन्द्रीय कमिटिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु, प्रदेश कमिटि र प्रस्तावित जिल्ला कमिटिका नेताहरु पनि सहभागि हुनेछन् । गाउँपालिकामा ७५ र नगरपालिकामा ८१ सदस्य नेकपा दोलखाले एउटा गाउँपालिकामा ७५ सदस्य र नगरपालिकामा ८१ सदस्य पार्टी कमिटि गठन गरेको छ । अध्यक्ष, सचिव र बाँकी सदस्य रहनेगरि जिल्लास्तरीय कार्यदलले प्रदेश कमिटिमा सिफारिस गरेको नाम अनुमोदन भएपछि सपथ ग्रहण गर्न लागिएको हो । केन्द्रीय सदस्यद्धय पार्वत गुरुङ र देवी खड्का तथा नेताहरु ईश्वरचन्द्र पोखरेल र गोपाल पाण्डे सदस्य रहेको कार्यदलले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएको नामलाई थपघट गरि प्रदेश कमिटिमा पेश गरेको थियो । कार्यदलले सिफारिस गरेका नामहरुलाई प्रदेश कमिटिको जिल्लाबाट मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यदलले सिफारिस गरेका केही सदस्य फेरबदल भएपनि नगर र गाउँपालिकास्तरीय अध्यक्ष र सचिव भने प्रदेश कमिटिले कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिम अनुमोदन गरेको थियो । अझै अनुमोदन भएन जिल्ला कमिटि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि दोलखामा पहिलो पटक स्थानीय तहस्तरीय पार्टी कमिटि बनेको हो । कमिटिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यले आज सपथ लिने भएपनि प्रस्तावित जिल्ला कमिटि भने अझै अनुमोदन हुन सकेको छैन । जिल्ला तहबाट अध्यक्ष, सचिव, सचिवालय सदस्य र सदस्य सहित १ सय ३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटिमा रहने नेताको नाम टुंगो लगाएर पार्टी केन्द्रलाई बुझाईएपनि सो बारे अझै निर्णय भएको छैन । पार्टी केन्द्रीय सचिवालय समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै जिल्ला समितिले बैधानिकता पाउनेछ । ईदाेलखा डट कमबाट साभार

७ महिनादेखि दिल्लीमा बन्धक ९ महिला घर फर्किन सफल

कपिलवस्तु – वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी ७ महिनादेखि बन्धक बनाइएका ९ जना महिला उद्धारपछि शुक्रबार घर फर्किएका छन् ।  विदेश पठाइदिने भन्दै ७ महिनादेखि बन्धक बनाइएका उनीहरुलाई दिल्लीको पहाडगंञ्जको रिङ्गो होटलबाट उद्धार गरिएको हो । दिल्ली पुलिस र के.आई. नेपालको संयुक्त प्रयासमा पुस १० गते उद्धार गरिएका महिलाहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी के.आई. नेपालको संरक्षणमा आएका थिए । विभिन्न पहाडी जिल्लामा घर भएका ७ जना महिला शुक्रबा सकुशल घर पुगिसेकेको केआई नेपालका कार्यक्रम निर्देशक ईन्द्रराज भट्राईले बताउनुभयो । कुवेत, दुबई र साउदीलगायत अन्य खाडी देश पठाइदिने भन्दै उनीहरुलाई बेलहिया तथा काकडभिट्टा सीमानाकाको प्रयोग गरी सामान किन्न तथा घुम्न जाने झुटो बहाना बनाई सीमापार गराइएको पीडित महिलाले बताएका छन् । भारतमा लगेर भारतीय दलालले होटलको एक कोठामा राखी आजभोलि भन्दै सात महिनासम्म उनीहरुलाई बन्धकब बनाएको थियो । उद्धार गरिएका ९जनामध्ये ७ जनालाई कुवेत, १ जनालाई दुबई र १ जनालाई साउदी अरेबिया लैजाने प्रलोभन दिइएको पीडित एक महिलाले बताइन् ।  विदेशमा राम्रो रोजगारीको लोभमा भारत पुगेका उनीहरु धन कमाउने, परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने सपना देखेर दलालको चंगुलमा फसेका थिए । उज्यालाेबाट  File photo

गण्डकी प्रदेशमा भाेली विदा

पोखरा, पुस १३ । गन्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तमुहरुको मुख्य पर्व ल्होसारको अवसरमा पुस १५ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको हो । शुक्रबार बसेको गन्डकी मन्त्रिपरिषद बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गन्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिदा दिएको जनाएको छ ।

स्थायी कमिटि बैठकबाट नेकपामा पर्ने ३ मुख्य प्रभाव

विष्णु पाेखरेल (बिबिसी), सरकार र पार्टी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको भनिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक शुक्रवार सकिएपछि त्यसले पार्ने प्रभावबारे आकलन गर्न थालिएको छ। गत मंसिर २९ गते बैठक सुरु भएदेखि नै अधिकांश सदस्यहरूले सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति कडा प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए। र, खासगरी निशानामा परेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका एकजना अध्यक्ष केपी ओली। बैठकमा सहभागी नेताहरूका भनाइमा धेरै सदस्यहरूको आलोचनाकै कारण अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसकेको हो। बिहीवार नै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा वामदेव गौतम, भीम रावललगायतका नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार पनि बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रतिवेदनका कमजोरी र सदस्यहरूबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसका लागि समयसीमा भने तोकिएको छैन। बैठकमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म सहभागी नेकपाका केही नेताहरूका बुझाइमा यो बैठकले पार्टीभित्र निक्कै हलचल मच्चाएको छ भने नेतृत्वलाई भविष्यमा निर्णयहरू गर्दा ‘दुर्इपटक सोच्नुपर्ने’ अवस्थामा पुर्‍याएको छ। कतिपय नेताहरूका बुझाइमा यसअघि ‘बेलगाम आफ्नै मनोमानी ढंगले सरकार र पार्टी चलाइरहेका’ अध्यक्षद्वयले अब त्यस्तो गर्ने छैनन्। अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने गरि नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको प्रतिवेदन ल्याएका थिए। त्यसमा उनले नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अर्का नेता भीम रावलले पनि १४ पृष्ठ लामो लिखित धारणा राख्दै नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरे। बैठकमा बोल्ने नेताहरूले पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको आरोप लगाएका थिए। आलोचना गर्नेमा वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि थिए। ‘आफूले जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा नेतृत्वबाट त्यस्ता कतिपय कमजोरी भएकाले अब भने सुधार गरेर जाने’ प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेताहरूले त्यसैले पहिले जस्तो नेतृत्व ‘बेलगाम नहुने’ ठानेका छन्। जबरजस्ती अध्यक्षहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्न नखोजी कमीकमजोरी सच्याउने र सदस्यका सुझाव समेट्ने निर्णय हुनुले पनि नेतृत्वप्रति पार्टीको लगाम लागेको भन्नेहरू पनि छन्। सरकार सञ्चालनमा सल्लाह नेकपाकै कतिपय नेताहरू यो बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेकाले अब भने कतिपय विषयहरूमा सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीमा पनि छलफल गर्ने आशा गरेका छन्। यसपटकको बैठकमा झन्डै दुई तिहाई मत पाएर पनि यो सरकारले काम गर्न नसकेको, कतिपय विवादित कार्यक्रममा सरकार सहभागी भएको, अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको, भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारको आलोचाना भएको थियो। त्यसको उदाहरणको रूपमा नेताहरूले विवादित बन्न पुगेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागिता र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा विवादित भनिएका दिगम्बर झाको नियुक्तिलाई प्रस्तुत गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकमा झाको नामै लिएर एकजना सदस्य लेखराज भट्टले उनलाई किन नियुक्ति दिइयो? भन्ने प्रश्न नै गरेका थिए। नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यले उनलाई हटाउन माग गर्दै हस्ताक्षर समेत बुझाएका थिए। झाले गत बुधवार राजिनामा दिइसकेका छन्। यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमले दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै बैठकमा सदस्यहरूले कुरा उठाएका थिए। बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले ‘पार्टीले सरकारलाई चलाउनु पर्ने’ संकेत गरेकाले आगामी दिनमा सरकारमा रहेकाहरूले कतिपय विषयमा पार्टीसँग छलफल गर्ने आशा नेताहरूमा पलाएको हो। आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार नेकपाका कतिपय नेताहरूले भने यसपटकको बैठकमा सबैजसो सदस्यहरूले खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका पाएकाले पार्टी भित्रको लोकतन्त्र बलियो बनेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट ‘दीक्षा’बाट आएका पार्टीहरू मिलेर बनेको भएपनि नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अपनाएको पार्टी भएकाले आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। हुन त बैठकमा भएका छलफलका विषयहरू सार्वजनिक भएको प्रति केही नेताहरूले आपत्ति समेत जनाएका थिए। एकजना नेताले भनेका छन्, अध्यक्षहरूले समेत बैठकमा खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्न आग्रह गरेकाले एकता प्रकृया पूरा नभइसके पनि पार्टीभित्र दरिलो लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ। ‘सल्लाह अनुसार नै अघि बढ्छ’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य गणेश शाह अहिलेको बैठकपछि नेतृत्वले पार्टीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताउँछन्। उनले भने, “यो बैठकपछि सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको निर्देशन र घोषणापत्र अनुसार सरसल्लाह गरेर नेतृत्व अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।” उक्त बैठकमा पार्टी र सरकार नेतृत्वप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सदस्यहरूले राखेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर नै नेतृत्व अघि बढ्ने ठान्छन्। उनले भने, “यो बैठकमा जसरी कुरा उठेका छन् त्यस आधारमा पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वबाट त्यसमा ध्यान जान्छ भन्ने लाग्छ।” साचार:Bbcnepali.com

निर्मला हत्याकाण्ड विरुद्ध चलेको संघर्ष समितिको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं, पुष १३ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको न्यायिक आन्दोलनमा होमिएको नागरिक संघर्ष समितिले आन्दोलन स्थगित गरेको छ  । पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार दुई दिन आन्दोलन स्थगित गरिएको नागरिक संघर्ष समितिले जनाएको छ । शुक्रबार नागरिक संघर्ष समितिको बैठकले भीमदत्त नगरपालिकाले गर्न लागेको जैविक म्याराथुन दौड प्रतियोगिता सफल पार्न आन्दोलन स्थगित गरेको हो । नागरिक संघर्ष समिति कञ्चनपुरका प्रवक्ता नरबहादुर साउदले भीमदत्त नगरपालिकाले जैविक मार्गमा १५ पुसमा आयोजना गर्न लागेको म्याराथुन दौड प्रतियोगिता २०७५ लाई मध्य नजुर गर्दै (पुष १४ र १५ गते) आन्दोलन रोकिएको बताए । ‘हामीले आन्दोलन पूर्ण स्थगित गरेका होईनौँ, ‘उनले भने, ‘केबल जैविक मार्गको कार्यक्रमलाई हेरेर दुई दिनको लागि मात्रै रोकेका हौँ ।’ प्रवक्ता साउदका अनुसार भीमदत्त नगरको सम्बृद्धि र दिगो विकासका लागि आयोजना हुन लागेको कार्यक्रम सफल पार्नका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ  । संघर्ष समितिको पुर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार १४ पुसमा कञ्चनपुर बन्द र १५ पुसमा महेन्द्रनगर बजारमा बृहद र्‍याली थियो । अब उक्त कार्यक्रम पुर्व निर्धारित समयमा नभई १६ र १७ गते हुने तय भएको छ । नागरिक संघर्ष समितिका सदस्य एवं अधिकारकर्मी शारदा चन्दले भीमदत्त नगरकै गौरबको योजना जैविक मार्ग भएकाले नगरको विकासका लागि कोही बाधक बन्न नहुने बताएन् । नागरिक संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक मिना भण्डारीले आन्दोलनले मात्रै न्याय नपाइने भएकाले पुनः १८ पुसमा बैठक राखेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताइन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका डेली डट कमबाट साभार गरिएको हो ।

चितवनमा ट्रकको ठक्करबाट सञ्चारकर्मी पौडेलको निधन

चितवन, पुस १३ । ट्रकको ठक्करबाट चितवनका सन्चारकर्मी प्रवीण पौडेलको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ । स्कुटीमा सवार रहेका पौडेललाई बिहान ११ बजेतिर रत्ननगरस्थित निपनीचोकमा एक मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका पौडेलको उपचारकाक्रममा भरतपुर अस्पतालमा दिउँसो मृत्यु भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । पौडेल ‘एपी वान’ टेलिभिजनका क्यामरा पर्सन थिए । बा१प ९२१ नम्बरको स्कुटरमा भरतपुरबाट टाँडीतर्फ जाँदै गरेका पौडेललाई ना२ख २१६६ नम्बरको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो । पौडेललाई ठक्कर दिने ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

काशीनाथ तिवारीको हत्याका अभियुक्त मेयरलाई अदालतद्वारा सफाई

काठमाडौँ — हिन्दु युवा संघ वीरगन्जका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका रौतहट कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सफाइ दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उच्च अदालत जनकपुरको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई तिवारीलाई सफाइ दिएको हो । जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले ०७४ फागुन २५ मा कुशवाहलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको थियो । कुशवाह तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भई कटहरिया नगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए । उनी तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहका स्वकीय सचिव थिए । २०६७ असार १२ मा वीरगन्ज मसानघाटस्थित शिवपार्वती मन्दिर नजिकै तिवारीको हत्या भएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उनी शुक्रबारै रिहा भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छ, कोही कसैको भ्रममा नपर्नुस्ः मन्त्री बाँस्कोटा

काभ्रेपलाञ्चोक, पुष १३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही रहेको बताएका छन् । मण्डन देउपुर नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई आज कुन्तामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सरकार देश, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ, तपाईहरु कोही कसैको भ्रममा नपर्नुस् ।” विकासको गतिशीलता तीव्र पारिरहेको सरकारका बारेमा भ्रम फैलाउनुको कुनै अर्थ नहरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले तीन तहको सरकार नयाँ प्रयोग र अवसर भएकाले चुनौति पनि उत्तिकै रहेको बताए । “अब कुनै काम गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्दैन, घरदैलोमै सरकार छ, स्थानीय सरकारबाट भरपुर सेवा लिनुस्, सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ,” उनले भने। वर्तमान सरकार थितीमै चलेको उनले बताए । उनले विकास निर्माणका विषयमा चित्त नबुझे स्थानीय सरकारसँग सोध्न सकिने र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पनि दिने बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत खटाइएको स्थानमा कर्मचारी नगए कानूनअनुसार तत्काल कारवाही गरिने बताए । उनले भने, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गरिएको हो, खटाइएको स्थानमा नगए तत्कालै कारवाही हुन्छ ।” सबै सुविधा पाएर पनि कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाउनु झुट भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले ८९ हजार कर्मचारीमध्ये २१ हजार प्रदेश र करीब ४६ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले भने, “हामीले कर्मचारीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा दिएका छौँ, सरकारले कर्मचारीलाई सुविधा दिएन भनेर संसद्को किनारामा बसेर फलाक्नु बेअर्थ छ ।” रासस

प्रचण्डको आग्रह, ‘सरकारले रोजगारी नदिए अदालत जानुहोस्’ [भिडियोसहित]

काभ्रे, पुष १४ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले रोजगारी नदिएमा खण्डमा अदालत जान आग्रह गरेका छन् । काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकास्थित खाँडादेवी माध्यमिक विदालयको स्वर्ण महोत्सवलाई सम्बोध गर्दै उनले भने, ‘सरकारले अब रोजगारी दिनैपर्छ, यो संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा आएको छ’ उनले भने, ‘यदि राज्यले रोजारी दिएन भने तपाई अदालत जान सक्नुहुन्छ । अदालतले तपाईको पक्षमा फैसला गर्नैपर्छ र तपाईले रोजगारी पाउनुहुन्छ ।’ त्यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पैसाको अभावमा अब उपचार गर्न नपाएर कोही मर्न नपर्ने बताएका थिए । ‘राज्यले अब तपाईको उपचार गरिदिन्छ । राज्यले उपचार गरिदिएन भने अदालत जान सक्नुहुन्छ । संविधानअनुसार मलाई उपचार चाहियो भनेर अदालत गयो भने तपाईको पक्षमा फैसला हुन्छ ।’ प्रचण्डले भने ।

ढुक्क हुनुहोस्, सरकार तपाइको साथमा छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, पुष १३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गबाट विकासको गतिमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को तेस्रो श्रम संसद्लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सुशासन र विकासको तीव्र अभियानमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, दुनियाँले सोचेको भन्दा नेपालले फरक ढङ्गबाट तीव्र गतिमा विकास गर्छ ।” वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महीनाको अवधि कानून निर्माणमा खर्चनु परेको उल्लेख गर्दै उनले अब मुलुकमा विकासको गति तीव्र रुपमा बढ्ने बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार जनताको घरघरमा छ, ढुक्क हुनुहोस्, सरकार तपाईंको साथमा छ, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछौँ ।” मुलुकमा अब कोही पनि गरीब नहुने प्रस्ट्याउँदै उनले श्रमजीवी जनताको हित गर्ने सरकार भएकाले उनीहरुको वृत्तिविकास र आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सधैँ सकारात्मक रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले हालै घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले धेरै श्रमिकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने बताउँदै “अब कोही भोकै बस्नु पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन, कसैलाई पनि भोकै मर्न दिइँदैन, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर कोही पनि मर्नु पर्दैन, अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो, जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ भने ।” “हामीले मजदुरको मात्र होइन, उद्योगीको पनि हित हुने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ” उनले भने, “मजदुर र मालिक दुवै पक्षलाई सहमत गराएर ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरैका लागि नौलो विषय हो ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले धनीलाई थप धनी हुनबाट रोक्ने नभई गरीबलाई धनी बनाउने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै सामाजिक समानताका आधारमा गरीबलाई पनि खान लाउन र दैनिक जीवन सहज रुपमा धान्न पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउछौं, सामजिक विभेद हटाउन धेरै समय नलागे पनि सामाजिक समानताका लागि अलिकति समय लाग्छ, तर हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौं भने । सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई त्रसित पार्न खोजिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले आधा शताब्दीभन्दा बढी लोकतन्त्रका लागि आफूले योगदान गरेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवादको हल्ला पिटेर जनतालाई आतङ्कित नपार्न सचेत गराउँदै “सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई आतङ्कित पार्नु र बालबालिकालाई ‘भूत आयो’ भनेर तर्साउनु उस्तै हो ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमजीवी जनताको जीवनस्तरलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सरकार लागि परेको बताउँदै श्रमसँग सम्बन्धित ऐन कानून संशोधन र निर्माण गर्दै श्रमिकको जीवन रुपान्तरण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको धारणा व्यक्त गरे । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमालले प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

सरकारले जनताको आवश्यकता अनुरुप काम गर्नुपर्छः अध्यक्ष तामाङ

कैलाली, पुष १३ । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित तामाङले वर्तमान सरकारले जनभावना अनुरुप काम गर्नेपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन घोडाडीडी बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा भएको वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘नेकपाको काधमा बिकास, समृद्धि, सुशासनसहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने दायित्व छ । यो दायित्वलाई साकार बनाउन वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ स्ववियु सभापति जीवन बिसीको सभापतित्वमा समपन्न कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने, अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सचिव मदन कुमार भुल ‘रोशन’, लोकेन्द्र सिंहलगायतको पनि उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक झल्कीने नृत्य तथा गायन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘तीन वर्षपछि कोही पनि फुसको छानाको घरमा बस्नुपर्दैन’

सिन्धुली, पुष १३ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी तीन वर्षभित्र कोही पनि फुसको छानाको घरभित्र बस्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् । सिन्धुलीको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको ३ नम्बर प्रदेशस्तरीय ‘प्रादेशीक महोत्सव २०७५’ को उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘तीन वर्षभित्र कोही पनि फुसको छानाको घरभित्र बस्नु पर्दैन, त्यसका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ल्याइएको छ ।’ साथै, अर्थमन्त्री खतिवडाले भूकम्प पीडितलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भूकम्प पीडितलाई राहत दिन सकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको बताए । त्यस अवसरमा ३ नम्बर प्रदेशका वन, वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री अरुण नेपालले ३ नम्बर प्रदेशलाई उद्योगको हब बनाउन सरकार लागि परेको बताए । प्रदेश नम्बर ३ का विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएका घरेलु सामान, कृषि, पर्यटन, उर्जा, कला र संस्कृतिको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको उक्त महोत्सव पुस २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजक सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङघले जनाएको छ । महोत्सव कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु भएको हो ।

प्रचण्ड भन्छन्, ‘संघीयता र गणतन्त्र सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनका लागि हो’

काभ्रे, पुष १३ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले संघीयता र गणतन्त्रको ल्याएको बताएका छन् । काभ्रेको चौरी देउराली–२ स्थित श्री खाँडादेबी माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती समारोहलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्षले भने, ‘राज्यको शक्ति विकेन्द्रित भएर जनताको घरदैलोमा लैजान हजारौंको बलिदान भएको छ । ’ उनले अगाडि थपे, ‘तर अहिले कतिपय कानूनको अभावमा या कर्मचारी समायोजनको अन्यौलताका कारणले ढिला भएको पक्कै पनि हो ।’ राष्ट्र सेवक भनिएका कर्मचारी संविधानको मर्म र भावना अनुसार र ऐन कानूनको व्यवस्था अनुसार देशको कुनै पनि भागमा सरकारले खटाए अनुसार जानुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘यदि जान तयार नहुने हो भने राज्यले बिदा गर्दिनु पर्दछ र नयाँ कर्मचारी भर्ती गरेर भएपनि संविधान कार्यान्वयन तिर लाग्नु पर्दछ ।’ उनले अब ऐनहरु बन्न थालेको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सबैतिर कर्मचारी सामायोजनको प्रक्रियाको सुरुवात हुन लागेको बतए । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सफलताका साथ सम्पन्न भएको बताए । लोकतान्त्रिक वातावरणमा छलफल गरी बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै पुस महिनाभित्र तल्लो तहसम्म पार्टी एकता गरी सक्ने स्थायी समितिको निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संविधानसभाको निर्वाचन गरेर नेपालको इतिहासका हामी गौरवशाली पुस्ता भयौं । त्यो संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । एउटा देशमा संविधानसभाको निर्वाचन एक पटक मात्र हुन्छ । हामी यसका सहभागी, साक्षी र सहयात्री बन्यौं ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जवराको संसदीय सुनुवाइ आइतबार

काठमाडौं,पुष १३ । सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भनी उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । नौ जना उजुरीकर्तालाई आ–आफ्नो उजुरीको पुष्टि गर्न समितिले बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेको वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जवराको प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो । समितिले सूचना प्रकाशित गरी यही पुस ११ गतेसम्म उनको नाममा उजुरीका लागि आह्वान गरेकामा नौ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । कार्य सम्पादनका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान, ऐन र नियमविपरीत व्यक्ति विशेषबाट प्रभावित भएर मुद्दाको निर्णय गरेको हुँदा यस्तो पात्र प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताले बैठकमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जवरालाई संसदीय सुनुवाइका लागि आगामी आइतबार २ बजे बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि समितिका सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले उजुरीकर्तासँग उजुरीको व्यहोरा, व्याख्या र थप जानकारी लिने काम सकिएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइका लागि आगामी आइतबार बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । रासस