काठमाडौँ, पुस १५ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्यसचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बोर्डको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यस क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ चिर्ने बताएका छन् । उहाँले आज पदबहालीपछि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोर्डको दायरा फराकिलो बनाउन, स्तरोन्नति र आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै उनले बोर्डलाई राज्यको पुनः संरचनाअनुसार लैजान पहल गर्ने बताए । तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्यसमेत रहेका पराजुलीलाई मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ६ गतेको बैठकले चार वर्षका लागि सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सदस्यसचिव पराजुलीसँग यसअघि शिक्षण र समाजसेवाका रूपमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ। रासस

रौतहट — कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि हेलिकप्टर चार्टर गरी शनिबार गृहनगर रौतहट आएका छन् । उनी जेलमुक्त भएको खुसियालीमा नगरपालिका, वडा कार्यालय र नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । अदालतको सफाइले जेलबाट छुटेलगत्तै उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास पुगेका थिए । शनिबार भने उनी हेलिकप्टरबाट कटहरियास्थित जनता माविको प्रांगणमा उत्रिए । उनलाई नगरवासीले फूलमाला, खादा र दोसल्ला ओढाएर स्वागत गरे । उनका साथमा नेकपा नेता तथा सांसद प्रभु साह, प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहालगायत नेता आएका थिए । त्यसपछि मेयर कुशवाहा कटहरिया डुमरिया र जमुनियामा राखिएको स्वागत सभामा पनि हेलिकप्टर लिएरै पुगेका थिए । उनलाई गाउँमा भव्य स्वागत गरिएको थियो । गत वैशाख २७ गते राजधानीबाट पक्राउ परेका कुशवाहालाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारदा घिमिरे र डम्बर शाहीको इजलासले सफाइ दिएको हो । उनी शुक्रबार ५ बजे डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए । झन्डै ९ महिना लामो कारागार बसाइपछि रिहा भएका कुशवाहा शनिबार आफ्नो गाउँ कटहरिया आएका हुन् । ‘न्यायालयले ममाथि न्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो जनताको जित हो ।’ आफू निर्दोष भएको र राजनीतिको सिकार बनेको उनले दाबी गरे । विश्व हिन्दु युवासंघ पर्साका संस्थापक अध्यक्ष काशी तिवारीको वीरगन्जमा भएको हत्या मुद्दामा कुशवाहा जेल परेका हुन् । वीरगन्जको अशोकबाटिकास्थित शिव–पार्वती मन्दिर परिसरमा तिवारीलाई मोटरसाइकलमा आएकाले २०६७ असार १२ गते गोली हानी हत्या गरेका थिए । मोटरसाइकल चालक बाराको हरैयाका अमन कुशवाहा पक्राउ परेपछि उनकै बयान आधारमा कुशवाहाको संलग्नता खुलेको प्रहरीले जनाएको थियो । घटनापछि फरार कुशवाहालाई ३ वर्षपछि २०७० पुस १ गते चितवनको भण्डाराबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत पर्सामा पेस गरिएको थियो । हत्यामा उनको संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो ।जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको इजलास वीरगन्जले कुशवाहलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनायो । न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासले तिवारी हत्यामा दोषी ठहर गर्दै मेयर कुशवाहलाई गत फागुन २८ गते जन्मकैद फैसला गरेको हो । त्यतिबेला उनी मेयर भइसकेका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका अजयप्रकाश जैसवाललाई ५ सय ५१ मतले पराजित गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कुशवाह कटहरिया नगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए । फैसलापछि पनि कुशवाहा नगरपालिकाको गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएका थिए । फैसलाको झन्डै डेढ महिनापछि उनलाई पक्राउ गरी बुझाउन उच्च अदालतले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी सुटुक्क राजधानी गए । त्यही क्रममा प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौंको शान्तिनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । मेयर कुशवाहालाई सर्वोच्चले निर्दोष सावित गरेको खुसियालीमा आइतबार नगरपालिका, वडा कार्यालय र नगर क्षेत्रका विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा हुनेबारे नगरपालिकाले शनिबार सूचना नै जारी गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं, पुष १४ । ‘मन्त्रीज्यू हामीलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिजुलीको मिटर दिइएन । सार्वजनिक जग्गामा बस्नेले मिटर पाउँदैनन् भनेर गाउँपालिकाले पनि हाम्रो कुरा सुनेन । हामीसँग लालपुर्जा छैन । के हामीले बिजुली बाल्न नपाउने हो र ?’’ यो भनाइ हो महोत्तरी पिपरा अल्लीपट्टीका काशिम राइनको । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले हरेक साताको शुक्रबार पैसा नलाग्ने नम्बर ११५१ मा नागरिकका गुनासा सुन्छन् र समस्याको समाधान गर्न पहल गर्छन् भन्ने सुनेका कारण आफूले फोन गरेको बताउँदै राइनले आफ्नो समस्याको पोको फुकाए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यू हामीले बिजुली बाल्न नपाउने नै हो र ?’’ राइनले त्यतिमात्रै भन्नु भएन गाउँपालिकाका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट नदिएको भनेर जानाजान छुटाएको समेत गुनासो गरे । अन्यत्र बसोबास गर्ने स्थान र आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएको राइनको भनाइ थियो । उनले भने, “पुर्खादेखि बस्दै आएको जग्गा छाडेर कहाँ जाऊ कहीँ कतै पनि हाम्रो आफ्नो भन्ने जग्गा छैन । के हामीले बिजुली बाल्नै नपाउने हो त ?” राइनले मन्त्री पुनलाई आफ्नो कुरा मात्रै सुनाउनु भएन समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । पछिल्लो पटक सरकारले लालपुर्जा नभएकालाई समेत विद्युत्को मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाधनी प्रमाणपत्र नै नभएकालाई समेत मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई समेत मिटर उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही जिल्लामा लालपुर्जा नभएकालाई मिटर दिइँदैन । महोत्तरीका राइनको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “तपाईले मिटर पाउनुहुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्थाका लागि महोत्तरी वितरण केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौँ । वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोला र मिटर पाए नपाएको खबर गर्नुहोला ।” सप्तरी कृष्णसार गाउँपालिकाका सञ्जीवकुमार चौधरीले पनि मन्त्री पुनलाई आफ्नो गुनासो सुनाए । उनले प्रसारण लाइनको टावर निर्माण भइरहेका कारण ४० वर्ष पुराना आँपका रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जिज्ञासा राखे । यस्तै चौधरीले बाङ्गोटिङ्गो हुने गरी गाडिएका वितरण लाइनका पोल सिधा पार्न पटकपटक प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयलाई भने पनि त्यसको सुनुवाइ नभएकोमा मन्त्री पुनसमक्ष गुनासो गरे । बूढानीलकण्ठका सञ्जीव कुइँकेलले बूढानीलकण्ठ–१३ को नयाँ बस्ती नजिक वितरण लाइनका लागि पोल गाड्नका लागि निवेदन दिएको तर तोकिएको स्थानमा पोल नगाडी अन्यत्रै गाडेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । यस्तै, धादिङ धुनीबेँसीका समरबहादुर सार्कीले भने मस्र्याङ्दी काठमाडौं प्रसारण लाइनको एउटा टावर सार्न प्राधिकरणलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । सिन्धुली तिनपाटन गाउँपालिकाका छत्रबहादुर रानाले २०७२ सालमा नै विद्युत्को पोल गाँडेको भए पनि हालसम्म विद्युतीकरण हुन नसकेको र प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयले ध्यान नदिएको बताए । रानाको गुनासो सुन्ने बित्तिकै मन्त्री पुनले सिन्धुली वितरण केन्द्रलाई तत्काल निर्देशन दिनुभयो र समस्या समाधानका लागि पहल गरिहाल्नसमेत आग्रह गरे। सामाखुशी बालाजुका शिव दुवाडीले हरेक दिनजस्तो झ्याप्प झ्याप्प विद्युत् काटिने समस्याका कारण व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको बताए । मन्त्री पुनले बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने जानकारी गराए । दाङका अर्जुन केसीले समयमा नै मिटर रिडिङ नभएको, हरेक दिनजस्तो एकाध घण्टा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको गुनासो गरे । मकवानपुर भीमफेदीका बुद्धिराज सिँजाली मगरले केही थान पोल आवश्यक परेकाले प्राधिरणको स्थानीय वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको समस्या राखे । कञ्चनपुरका देवराज जोशीले महाकाली नदीमा जलयात्रा सञ्चालनका लागि पहल गर्न मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री पुनले सबैको गुनासोलाई उचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । नागरिकका गुनासा सुन्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ नियमित रुपमा नै हरेक शुक्रबार एक घण्टा मन्त्री पुन हटलाइनमा उपस्थित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रम पर्दा वा मन्त्रालयको काम विशेषले उपत्यका बाहिर रहँदा मात्रै नियमित हुन नसकेको भए पनि त्यसलाई नियमित गराउन लागिपरेको बताए । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक, पुष १३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही रहेको बताएका छन् । मण्डन देउपुर नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई आज कुन्तामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सरकार देश, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ, तपाईहरु कोही कसैको भ्रममा नपर्नुस् ।” विकासको गतिशीलता तीव्र पारिरहेको सरकारका बारेमा भ्रम फैलाउनुको कुनै अर्थ नहरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले तीन तहको सरकार नयाँ प्रयोग र अवसर भएकाले चुनौति पनि उत्तिकै रहेको बताए । “अब कुनै काम गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्दैन, घरदैलोमै सरकार छ, स्थानीय सरकारबाट भरपुर सेवा लिनुस्, सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ,” उनले भने। वर्तमान सरकार थितीमै चलेको उनले बताए । उनले विकास निर्माणका विषयमा चित्त नबुझे स्थानीय सरकारसँग सोध्न सकिने र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पनि दिने बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत खटाइएको स्थानमा कर्मचारी नगए कानूनअनुसार तत्काल कारवाही गरिने बताए । उनले भने, “संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गरिएको हो, खटाइएको स्थानमा नगए तत्कालै कारवाही हुन्छ ।” सबै सुविधा पाएर पनि कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाउनु झुट भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले ८९ हजार कर्मचारीमध्ये २१ हजार प्रदेश र करीब ४६ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले भने, “हामीले कर्मचारीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा दिएका छौँ, सरकारले कर्मचारीलाई सुविधा दिएन भनेर संसद्को किनारामा बसेर फलाक्नु बेअर्थ छ ।” रासस

कैलाली, पुष १३ । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जित तामाङले वर्तमान सरकारले जनभावना अनुरुप काम गर्नेपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन घोडाडीडी बहुमुखी क्याम्पसको आयोजनामा भएको वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘नेकपाको काधमा बिकास, समृद्धि, सुशासनसहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने दायित्व छ । यो दायित्वलाई साकार बनाउन वर्तमान सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ स्ववियु सभापति जीवन बिसीको सभापतित्वमा समपन्न कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपाने, अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सचिव मदन कुमार भुल ‘रोशन’, लोकेन्द्र सिंहलगायतको पनि उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक झल्कीने नृत्य तथा गायन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

धरान, पुस १३ । दश महिनाअघि हाड नाता पर्ने एक किशोरी बलात्कार गरी फरार रहेका धरान–५ साउनेका झमकबहादुर बस्नेत अदालतमा हाजिर भएका छन् । पुस १० गते अदालतमा हाजिर भएपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न क्षेत्रीय कारागार कार्यालय झुम्का पठाइएको छ । दश महीना अगाडि हाडनाता पर्ने किशोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै पीडितका परिवारले गत असार ८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी लगत्तै उनी फरार रहेका थिए । गत फागुन २५ गते ती किशोरीलाई उनले बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो । अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि पुस १० गते नै कारागार चलान गरिएको इप्रका धरानका डिएसपी सुमनकुमार तिम्सिनाले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं, पुष १२ । अष्ट्रेलियामा जारी बिग ब्यास लिग (बीबीएल) अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपाली लेग स्पीनर सन्दीप लामिछानेको टिम मेलबर्न स्टार्सले शानदार शुरुवात गरेको छ । टस जितेर बलिङ रोजेको सन्दीपको टिमले पहिलो ओभरमै विकेट लिन सफल भएको छ । यो विकेट एडम जाम्माले लिएका हुन् । मेलबर्न स्टार्सले आज मेलबर्न सिड्नी सिक्सर्ससँग खेल्दै छ । यो पनि पढ्नुहोस् बिग ब्यास लिगः सन्दीपको टिमले टस जित्यो, पहिला बलिङ गर्ने [अपडेट] यसअघि खेलेको दुबै खेलमा पराजित भएको मेलबर्नको लागि आजको खेल जित्नै पर्ने दबाबमा रहेको छ । खेल सिड्नी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । यता, घरेलु टोली सिड्नी पनि मेलबर्नलाई पराजित गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् बीबीएलः दुवै खेलमा कप्तान आउट गरेका सन्दीप आज पनि चम्किएलान् ?

काठमाडौं । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने गरी भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिका परिमार्जन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खुशी देखिएका छन् । निर्देशिकामा यसअघि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका विद्युत् गृहको बिजुली मात्रै किन्ने भनेर रहेका व्यवस्था हटाउँदै लगानी नभएका विद्युत् गृहबाट पनि बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’को निरन्तर प्रयासपछि भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको हो । यसअघिका सरकार र मन्त्रीले समेत निर्देशिका परिमार्जनका लागि पहल गर्दै आएका थिए । बुधबारको संसद बैठकमा भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘अहिलेको बलियो सरकार, स्थिरताको वातावरण र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनको भ्रमणले सकारात्मक परिदृश्य देखा परेको छ । यसलाई केही पनि होइन भनेर सोच्नु राष्ट्रको हितमा हुने छैन,’ प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन बुधबार संसदमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू पैदा भएका छन् ।’ संसदमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि भारत र चीनसँग थुप्रै नयाँ सम्झौता भएका र पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झिए । ‘यो सदनमा आइपुग्दा पहिलेका कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग मेल खाएनन् कि भन्ने निर्णयहरू सच्चिँदै गएका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘उर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्को बजारको जुन समस्या देखिएको थियो, भारतको सोच र मान्यता बाहिर आएको थियो, ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय लगानीमा उत्पादित विद्युत मात्रै भारतीय बजारमा खपत हुन्थ्यो । अब विश्वका जुनसुकै कम्पनी र नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारत, भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश जतासुकै पनि लैजान सकिने भएको छ ।’ भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने प्रावधान यसअघि निर्देशिकामा समावेश थियो । नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिकाको प्रावधान परिमार्जन गर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषय उठेको थियो । पछिल्लो पटक उर्जामन्त्री पुनले भारतीय पक्षसँग औपचारिक बैठक र अनौपचारिक छलफलमा निर्देशिकाका प्रावधान परिमार्जनको विषय उठाउँदै आएका थिए । नेपाल–भारतको सचिव, सहसचिव स्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिका परिमार्जनको विषयमा छलफल हुने गरेको थियो । भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर २०१६ मा पुरानो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने १८ डिसेम्बर २०१८ मा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिकामा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न भारतको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुको परिभाषाबाट हटाएको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ । विकल्पहरूमा भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने र भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत् दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने रहेका छन् । नेकपाको सरकार बनेको थोरै समयमै उपलब्धी देखिन थालेको बताउँदै प्रचण्डले पाँच वर्षभित्रै धेरै उपलब्धी प्राप्त हुने बताए । उनले चीन र भारततिर विश्वको शक्ति केन्द्रीत भइरहेको बताउँदै छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘चीन–भारत शक्ति केन्द्रको रुपमा अगाडि आउने सम्भावना देखिँदैछ,’ उनले भने, ‘यसले छिमेकमा राजनीतिक उतारचढाव ल्याउन सक्छ, निकै ठूलो कुरा हुन सक्छ । हामी विशाल छिमेकीको बीचमा छौं, भूराजनीतिक अवस्थितिले एकातिर नयाँ–नयाँ अवसर ल्याउने र लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छन्, अर्काेतिर नयाँ–नयाँ चुनौती र अप्ठ्यारा आउन सक्नेतिर गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गर्दै आफूलाई तयार राख्नुपर्छ ।’ छिमेकीसँग सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्दै आन्तरिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

बलेवा, १२ पुस (रासस) ः गाउँपालिकाभित्र हुने सबै कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलरहित बनाउन यहाँको एक गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जैविक मल मात्रै प्रयोग गरेर परम्परागत कृषिको जगेर्ना गर्न लागेको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेका बेला सिङ्गो गाउँमै जैविक मल प्रयोग गराउन पहल गर्ने उद्देश्यले यसको उत्पादनका लागि अभियान थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका किसानलाई जैविक खेतीमा आधारित कृषि उत्पादनमा लगाएर जैविक गाउँपालिका बनाउने योजना अनुसार अहिले उत्पादन भइरहेका हरेक फसलमा कुनै पनि रसायनिक मल प्रयोग नगर्न, स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन र कृषि पर्यटनको केन्द्र बनाउनका लागि विज्ञहरुसँग छलफलसमेत थालिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । गाउँका सबै उत्पादनलाई जैविक बनाउन केही किसानलाई परिचालन गर्नाका साथै घरघरमा लिमे तथा पाराकोटे जातका स्थानीय भैसीपालनमा जोड दिइएको र यसबाट जैविक मल उत्पादनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, “जैविक फसलको ब्राण्ड बनाउ“दा पर्यटकीय शहरका बजार ओगट्न सक्छौँ ।” उक्त गाउ“पालिकाका सबै वडामा तरकारी बाली राम्रो फल्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएका तरकारी स्थानीय बजारका साथै छिमेकी बजारमा समेत बिक्री हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित आलु विदेशमासमेत निकै लोकप्रिय रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोपलाल भुसालले बताउनुभयो । ताराखोला भटमास, राजमा, मुला, साग र आलुमा समेत आत्मनिर्भर गाउँपालिका भएकाले दूध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पशु फार्म सञ्चालनका लागि अनुदान, पाडापाडी हुर्काउने किसानलाई पशु सुत्केरी भत्तासमेत दिने नीति बनाइएको छ । चालु वर्षका लागि मात्र कम्तिमा ३०० भैसीलाई एक हजार भत्ता दिन रु तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष घर्तीले बताउनुभयो । गाउ“पालिकाको बैठकले सामाजिक विकृतिविरुद्ध पनि अभियान चाल्ने निर्णय गरेको छ । आलु, बोडी, भट्ट, सिमी, राजमा, च्याउको सुकुटी, क्वाटी, केराउ, मस्यौरा, कर्कलो, मुलाको धजरा, टिमुर, मरिच, सिस्नोको धुलो, जिम्बु, जौ र स्थानीय जातका धान ताराखोलाका उत्पादन हुन् । यी सबै उत्पादनलाई जैविक प्रमाणित गर्न चाहिने शर्त पूरा गरेर लेबलसमेत बनाई बिक्री गर्ने व्यवस्थाका लागि प्राविधिक तयारी गर्न विज्ञहरुको टोलीले सुझाएको छ ।

रुकुम, पुष १० । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई विश्वकै नमूना प्रदेश बनाउने गरि काम भइरहेको बताएका छन् । जिल्ला क्रिकेट संघ रुकुमले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् । प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश विकासमा पछाडि परेको अवस्थामा समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा विकासको कति सम्भावना छ भनेर सबैलाई थाहा नै छ, उनले भने यहाँको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै कर्णालीलाई विश्वकै नमुना बनाउँनका लागि हामी लागि परेका छौं ।’ यसै अनुसार बजेट तथा योजना निर्माण भइरहेको पनि उनले जानकारी गराए । साथै उनले नेपालको भाषा अनि संस्कृतिको इतिहास कर्णालीसँग जोडिएको बताए ।

काठमाडौं, पुष १० । विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सभाहलमा भएको सो कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक तथा काउन्सिलका सदस्य–सचिव बालकृष्ण घिमिरे र निर्देशक, प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्यहरु सुभेच्छा विन्दु तुलाधर, गोपाल बुढाथोकि र चेतनाथ धमला, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविनद्र भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावका अध्यक्ष र महासचिव, पत्रकार महासंघको सदस्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष, स्वतन्त्र पत्रकारलगायत रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सचिव रामशरण बोहराले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्ड (प्रस्तावित मस्यौदा) २०७५ को २६ बुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गरे । मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उनले विद्युतीय संचारमाध्यमको वर्ग विभाजन, वर्गीकरणमा पर्न आवश्यक न्यूनतम आधार, अंक विभाजन, मूल्यांकन लगायतका बिषयमाथि प्रकाश पारे । छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले रेडियोको हकमा ३६५ दिन नै प्रशारण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले छापामाध्यम र डिजिटल माध्यम फरक÷फरक भएकाले सोहीअनुरुपकै प्रावधान ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटीले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण सम्बन्धी मस्यौदामा आचारसंहितासम्बन्धी अंकभार २५ लाई घटाएर ५ मा झानुपर्ने तर्क गरे । उनले हुवहुको प्रावधान कतिको उपयोगी हो भन्दै राससलगायत एजेन्सीका समाचार राख्दा हुवहुमा पर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । नेपाल प्रेस सोसाइटीका उपाध्यक्ष केशवराज अर्यालले अनलाइन बर्गीकरणसम्बन्धी ल्याइएको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी भएको धारणा राखे । उनले साना मिडियाहरुले सबै ठाउँमा संवाददाता राख्न नसक्ने भन्दै मूल्याङ्कन र त्यसको अंकभारमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन बर्गीकरण किन र केका लागि गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न राखे । अनलाइनका पनि विभिन्न विधा हुने भन्दै बर्गीकरण गर्दा कुन विधालाई के आधारमा विभाजन गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले समाचार संख्याको आधारमा भन्दा पनि मौलिकतामा अंकभार राख्नुपर्ने बताए । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका महासचिव हिम विष्टले रेडियोको हकमा अनुमति लिँदा कुन–कुन क्षेत्रसम्म प्रशारण पुर्याउने भनेर लिइएको हो, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने बताए । उनले रेडियोले प्रशारण गरेको सामग्री र नेटवर्कले तयार पारेको सामग्री केलाई आधारमान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसककेको बताए । पत्रकार महासंघका सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अनलाइन बर्गीकरणको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी नभएर सुहाँउदो हुनुपर्नेमा जोड दिए । हुवहुको प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उनले डेटलाइनको परिभाषा अनलाइनको हकमा स्पष्ट नभएको बताए । सामुदायिक सूचना नेटवर्क अकोरावका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोलाई बर्गीकरण गर्नुको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राखे । उनले दुर्गम तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानबाट सञ्चालन भएका र सुगम स्थानबाट सञ्चालन भएका रेडियोहरुलाई बर्गिकरण गर्दा दुर्गम भेगबाट सञ्चालनमा आएकालाई प्रोत्साहन गर्नसक्नुपर्ने बताए । क्रन्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरण गर्दा साना मिडियालाई निचोर्ने तथा ठुलालाई संरक्षण गर्ने खालको आउन नहुने तर्फ सजग रहनुपर्ने बताए। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अनलाइनहरु धेरै हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि सबै अनलाइनहरुलाई एउटै खाडलमा राखेर हेर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले बर्गीकरणको सिद्धान्त मुख्यतः २ वटा हुने भन्दै भ्युअर बढाउने नाममा अतिरञ्जित गरेर लेख्नु गलत प्रवृति भएको स्पष्ट पारे । बानका अध्यक्ष गोपाल झाले अनलाइनहरुको बर्गीकरण गर्दा होसियार हुनुपर्ने अन्यथा एकै ब्यक्तीले २ वटा अनलाइन संञ्चालन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट मात्रै गुजरा चलाइरहने तर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्यले लोकल्याणकारी विज्ञापनबाट माछा दिएपनि आफै मारेर खान सक्ने नबनाएको गुनासो गरे । नेपाल मिडिया सोसाइटिका सिइओ उज्वल राज गौतमले टेलिभिजनको बर्गीकरणमा पनि विषयगत टेलिभिजनहरु बढ्दै गएकाले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्फ सुझाए । रेडियो नेपालका अनलाइन प्रमुख रमेश पौडेलले जिम्मेवार र व्यवसायिक पत्रकारिता फरक भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भन्दा पनि फरक किसिमले प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरणको उद्देश्यबारे भनाई राखे । सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा विद्युतीय सञ्चार÷डिजिटल माध्यम उपसमितिका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरु निकै उपयोगी भएको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन काउन्सिलले दिने नभएर मन्त्रालयले नै दिने गरेको स्पष्ट पारे । उनले यो छलफल काउन्सिलको लागि निकै उपयोगी भएको र यसकै आधारमा मापदण्ड थप परिस्कृत गरिने बताए ।

जनकपुर, पुस १० । नेपाल जेसीजको ४५ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वर्ष २०१९ को नेतृत्वको लागि अध्यक्ष पदमा भारी मतले इटहरी जेसिजका महेश पौडेल विजयी भएका छन् । शनिबारबाट जनकपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ९२१ मत सहित पौडेल विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिदोण्डी सुदिप राज भण्डारीले २४३ मत प्राप्त गरे । नेपाल जेसिजको कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा ८९० मत सहित रविन पोखरेल क्रमश श्यामसुन्दर पौडेल ७४१, रमेशचन्द्र भुसाल ६८७, अमेश ढकाल ६४३ मत सहित विजयी भए । राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदका लागि थानकोट जेसिजका मोहन लाल डाँगी, भकुण्डे जिसिजकी रूक्मणी सिग्देल, त्रिभुवन नगर जेसिजका लालमणी भण्डारी, रामनगर जेसिजका भोजराज चापागाई, काठमाडौ जेसिजकी ईनु थापा, पाटन जेसिजको सुमन कृष्ण श्रेष्ठ, वर्सामादीको हरिकुमार शर्मा, सिद्धार्थ नगर जेसिजको कमल भण्डारी, गोकुल साप्कोटा गैडाकोट, कृष्णप्रसाद अर्याल नवलपुर जेसिज, अत्तरिया जेसिज दिनेश बोहरा विजयी भएका हुन । विजयी पश्चात् नव नियुक्त अध्यक्ष महेश पौडेलले लाखौं युवाहरूको मन मस्तिष्कमा वस्न र समाज परिवर्तनको लागि नयाँ र विशिष्ट कार्य योजनाको साथ अगाडि बढ्ने बताए । नेपाल जेसिजको राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष पदका विजयी रविन पोखरेलले, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नाम रोशन वनाउने जिम्मा युवाहरूको हातमा आएको वताए । नेपाल जेसिजका निर्वतमान अध्यक्ष सिनेटर श्रीधर बस्यालले नेपालको अग्रगामी परिवर्तनको संवाहक बन्न सफल जेसिजको मूल्य मान्यतालाई जनस्तरमा अझै परिस्कृत बनाउनुपर्ने बताए । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब दुई हजार प्रतिनिधि जनकपुरमा भेला भएका हुन् । शनिबारबाट जनकपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा १७ पदका लागि ३१ जनाको उम्मेदवारी दिएका थिए ।

कैलाली, पुष १० । कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा आठ दिनका लागि उडान बन्द गरिने भएको छ । बर्षातको पानीले विमानस्थलको धावनमार्गमा केहि समस्या आएकाले मर्मतका लागि आजदेखि उडान बन्द गरिने भएको हो। नागरीक उड्यान प्राधिकरण धनगढीका प्रमुख तेजवहादुर बुढथापाले बर्षातको पानीले विमानस्थलको धावनमार्ग दबेकाले मर्मतका लागि पुष १० गतेदेखि १७ गतेसम्म विमानस्थलमा उडान बन्द गरिएको जानकारी दिए । तर, बेलुका ६ बजेपछि विमान कम्पनीहरुले उडान भर्न सक्ने उनले बताए। विमानस्थल बन्द गर्नका लागि केन्द्रको नागरीक उड्यान प्राधिकरणलाई धनगढीले अनुमती मागेको थियो। केन्द्रको नागरीक उड्यान प्राधिकरणले सो समयमा विमानस्थल बन्द गर्न स्वीकृती दिएपछि उडान बन्द गर्ने निर्णय भएको प्रमुख बुढथापाले बताए।

झापा, पुष १० । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाले एउटै नम्बर प्लेटका दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले यातायात व्यवस्था तथा ट्राफिक नियमविपरीत एउटै नम्बरका दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गरेको हो । दुवै मोटरसाइकलमा सेतो प्लेटमा मे.१ब ७४९ लेखिएको छ । दुवै मोटरसाइकल बजाज कम्पनीको १५० सिसीको पल्सर हुन् । एउटा मोटरसाइकल लेखा अधिकृत सेवकविक्रम राई र अर्को इन्जिनियर नरेन्द्र श्रेष्ठ चढ्ने गरेका छन् । एउटा मोटरसाइकलको वास्तविक नम्बर मे.१ ब७५६ रहेको पाइएको छ । २९ असोज ०७५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा दर्ता भएको सो मोटरसाइकलको वास्तविक नम्बर ब्लुबुकबाट खुलेको हो । अर्को मोटरसाइकलको ब्लुबुक गाउँपालिकाका कर्मचारीले देखाउन मानेनन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’का विषयमा डा गोविन्द केसीसँग पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विधेयकको केही व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै केसीसँग पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।  विधेयकको केही प्रावधानमा स्पष्टता ल्याउन पनि केसीसँग एक पटक पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य एवम् काँग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।   समितिले सो विधेयक सरकार र केसीबीच भएको सहमति अनुसार अघि बढाउने गरी उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ । सोही छलफलमा उठेका केही विषयमा स्पष्ट हुन समितिले केसीसँग पुनः छलफल गर्न लागेको हो । समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले केसी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार अघि बढ्दा १० वर्षसम्म नै नेपालको कुनै पनि ठाउँमा मेडिकल कलेज खुल्ने अवस्था नरहेकाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग पुनः छलफल गर्ने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।  केसीसँग गरिएको सहमतिमा ३ सय ५० बेडको अस्पतालले मात्रै नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्बन्धन दिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । सो प्रस्तावले नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्ष लाग्ने सरकार र संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । समितिले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पारित गराउने गरी सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी पनि गरेको छ । सो विधेयक केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै अघि बढाउने समितिको तयारी छ । राताेपाटीबाट