अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सचेत छौं : गृहमन्त्रालय

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सदैव सचेत रहेको बताएको छ। बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ।’ 

मन्त्रालयले चैत ६ गते ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १।३ र बुँदा नम्बर २ को २।१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी र सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासो र सरोकारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले यस्तो बताए। 

उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उक्त परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदा अटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरेर बिहीबार परिपत्र गरेकोसमेत जानकारी गराएका छन्। 

पोलियो खोप रोक्ने १८ कर्मचारी निलम्बनमा

काठमाडौं , फागुन २३ ।  पोलियो खोप कार्यक्रममा अवरोध गर्ने १८ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्था र खोप भण्डारण कक्षमा समेत तालाबन्दी गरेकाले पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम प्रभावित भएको  छ । नियमित तालिकाअनुसार ललितपुर, भक्तपुरसहित तराईका १५ जिल्लामा पाँच वर्षमुनिका १६ लाख १२ हजार ३ सय १५ बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम थियो । ७ र ८ फागुनमै पोलियो थोपा खुवाउने भनिएको थियो । तर, कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी तथा औषधि ढुवानीमा अवरोध गरेपछि दुईपटक मिति सारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ र ८, १३ र १४ र २१ र २२ फागुनमा पोलियो थोपा खुवाउने तयारी गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पोलियो खोप अभियानमा अवरोध पु¥याउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तैपनि अवरोध गरेर बालबालिकाको स्वास्थ्य र जीवनमाथि खेलबाड गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवरोध गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनपरी भएको भन्दै बर्खास्तसमेत गर्ने गरी कर्मचारीहरूको सूची बनाउन थालेको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । मन्त्रालयले आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्र्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्शसमेत लिएको छ । निलम्बनमा परेका कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु नपर्ने कारण भए तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रालयले आइतबार सूचनासमेत जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७८(३) र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६४ (३) अनुसार १८ कर्मचारी निलम्बनमा परेका हुन् । अवरोध गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्तको तयारी : कर्मचारी बर्खास्त गर्ने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग पनि परामर्श लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी अभियानमा अवरोध गर्ने र राज्यमाथि नै चुनौती दिने हिसाबले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न लोकसेवासँग परामर्श लिन लागिएको स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने विषय उल्लेख छ । कर्मचारीले लापरबाही वा बदनियतले काम गरेमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा, बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ । कार्यालय समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा पनि सरकारले चाहेमा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सप्तरीका जनस्वास्थ्य प्रमुख सम्पर्कविहीन : सप्तरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. नागेन्द्र चौधरी दुई दिनदेखि सम्पर्कविहीन रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । पोलियो थोपा खुवाउने अभियान सञ्चालन गर्न १५ जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुखलाई मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि चौधरी कुनै निकायलाई जानकारी नदिई सम्पर्कविहीन बनेका हुन् । सप्तरीमा खोप सञ्चालन अवस्थाबारे चौधरीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएपछि अपहरणको आशंकामा मन्त्रालयले प्रहरीलाई खोजी गर्न आग्रह गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनी कार्यक्रम छाडेर काठमाडौं आएका छन् ।  यो  खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

सरकार भ्रष्टाचारीको  संरक्षणमा खुलमखुल्ला उत्रिएको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

पोखरा । नेपाल समजावादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा खुलमखुल्ला उत्रिएको आरोप लगाउनुभएको छ। आफूले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने व्यक्तिहरूले नै ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्ने र एउटा भ्रष्टाचारको बाहनामा अर्को व्यक्तिलाई थुन्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ ।  पोखरामा सोमबारदेखि सुरू भएको पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थाहरू आर्थिकरुपमा बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘मुखले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने व्यवहारमा चाँहि आफैँ खुलमखुल्ला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । फरक पार्टीको पर्‍यो भने समातेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने, आफ्नो पर्‍यो भने सिंगो पार्टीकै बल प्रयोग गरेर जोगाउने? यसरी कसरी सुशासन कायम हुन्छ?,' उहाँको प्रश्न थियो । सहकारी, ओम्नी, भुटानी शरणर्थी, सुन, वाइडबढी लगायत काण्डमा प्रमुख दलहरू अछुतो नरहेको आरोप लगाउनुभयो । भ्रष्टाचार छानविनको लागि शक्तिशाली संस्था गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । आफू देशको प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि कुनै काण्ड नमुछिएको र राम्रो गर्न खोज्दा किनारा पर्दै गएको उहाँको गुनासो थियो । ‘म कुनै पनि काण्डमा मुछिएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला म बाट नै छानविन सुरु होस् । तर सबै राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । राजनीतिक नतृत्वमा भएका कारण भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनुहुदैन',उहाँले भन्नुभयो । विधान अधिवेशनले पार्टीको विधानमा संशोधन र सुधारसहित नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने उनले बताए । अधिवेशनमा ४ सय जना प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, केही मन्त्रीले मौखिक जवाफ दिने कार्यतालिका

काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त समिति अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, बैठकमा केही मन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम रहेको छ । आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, बन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यक्रम छ । यसैगरी, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा सांसद प्रतिमा गौतमले डेङ्गुको प्रकोपबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा गम्भीर भएर काम गरौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थितिमा उतारचढावजस्तो देखिए पनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मनसुनजन्य ज‍ोखिमको न्यूनिकरण तथा जोखिम प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्राकृतिक बिपत्तिको उच्च ज‍ोखिमयुक्त देश भएकाले तीनवटै सुरक्षा अंगहरूको समन्वयात्मक पहलमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको व्यवस्थित काम गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, 'राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ। तर, सरकार र राज्यका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन। नेपाल यसै पनि विपदका दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देश हो। त्यसमाथि यस वर्ष मौसम आक्रमक हुने पूर्वानुमान छ। त्यसैले व्यवस्थित पूर्वतयारी गरौं। विपद् व्यवस्थापनमा हामीसँग पैसा पनि छ। तर, कार्यविधिको झण्झटले पैसा परिचालन गर्न नसकेको कुरा बोध गर्दै यसलाई सहज परिचालन गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरौं। राज्यका सबै निकायहरूको सम्पूर्ण ध्यान पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनिकरणमा केन्द्रित गरौं।' छलफलमा गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाको तर्फबाट गरिएको पूर्वतयारीका लागि आभार प्रकट गरे । छलफलमा नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र जोखिम पूर्वकार्य सम्बन्धी आफ्नो तर्फबाट गरिएको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, निमित्त मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेको निलम्बन माग गरिएको रिट न्यायाधीश शर्मा र श्रेष्ठको इजलासमा

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन माग गरिएको रिट न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ । सहकारी ठगीमा कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अनधिकृत रूपमा पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।  गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी नै नभएको र ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै दिएको पत्रले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको भन्दै पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ।उनले सहकारीमा ठगीमा संलग्न रहे अथवा नरहेको अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्री पदमा रहँदा बाधा हुनेभन्दै उनलाई निलम्बन गरी अनुसन्धानका लागि प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरेका छन्।  यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले रविविरुद्धको उजुरी ल्याउन आदेश जारी गरेको थियो। कास्की प्रहरीमा रविविरुद्ध उजुरी परेको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेले अनधिकृत रूपमा दुई करोड रुपैयाँ लिएको उल्लेख भए पनि उनलाई विपक्षी नबनाई मुद्दा दायर भएको छ।

नेपालको पहिचान विश्वकपले थप उच्च बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वकप क्रिकेटले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  मङ्गलवार विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।   ‘एक दशकपछि नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा खेल्दै छ, यसले नेपालको गौरव थप बढाएको छ, विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिचिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘देशको प्रतिष्ठा बढाउन निरन्तर मेहनत, सङ्घर्ष र सफलता प्राप्त गरेकोमा नेपाली क्रिकेट टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ आफू नेतृत्वको सरकारले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि निरन्तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपाल अब क्रिकेटको देशका रूपमा समेत स्थापित हुँदैछ । मेरो विश्वास छ– विश्वकपले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउनेछ, नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि नेपाली टिमलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ ।’  नेपालले टि ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा आफ्नो पहिलो खेल मङ्गलवार नेदरल्याण्डविरुद्ध खेल्दै छ ।

वर्षाअघि नै ४ सय मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरिदै

काठमाडौं । नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै भारततर्फ निर्यात सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोमबार रातिदेखि भारत पठाउन थालेको हो ।  प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सुरु गरेको हो ।  ‘जेठ १४ देखि दैनिक ४ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् भारततर्फ निर्यात सुरु गरेका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गइरहेकाले विद्युत् उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ ।’ यो वर्ष आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त हुने करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको घिसिङले बताए ।  ‘निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सूचीकृत गरी पठाइएका आयोजनामा तामाकोशी, चमेलिया, लिखु ए, लिखु–१, लिखु– २, मिस्त्री खोला, माथिल्लो भोटेकोशी, खिम्तीलगायत छन् ।’ द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम बिहार राज्यलाई करिब २ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि पावर ट्रेड कम्पनीसँग र करिब ४ सय हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाइएको उनले जानकारी दिए ।  भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म नेपालका १५ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ६ सय ५६ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ । त्रिशूली, देवीघाट, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी–ए, मध्य मर्स्याङ्दी, लिखु–४, चिलिमे, सोलुखोला, काबेली बी–१, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, सोलु खोला (दूधकोशी), माथिल्लो कलंगाड, माथिल्लो चमेलिया, माथिल्लो दोर्दी–ए आयोजनाले स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

रेमल चक्रवातबाट पहिरोमा परी भारतमा २७ जनाको मृत्यु

एजेन्सी । भारतको मिजोरमको राजधानी आइजवलमा रेमल चक्रवाती आँधीका कारण आएको पहिरोमा परेर २७ जनाको मृत्यु भएको छ । मिजोरम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागले यो जानकारी दिएको हो । मिजोरम सरकारको सूचना र जनसम्पर्क विभागले सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गर्दै लेखेको छ, ‘आइजवलमा चक्रवात रेमलका कारण गएको पहिरोमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ।’ यहाँ पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिमा पनि असर पर्ने विभागले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा मिजोरमका मुख्यमन्त्रीले राज्य विपद् कोषको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने जनाइएको छ । चक्रवाती आँधी रेमलका कारण मिजोरममा अहिले पनि भारी वर्षा भइरहेको छ । मिजोरमका प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) अनिल शुक्लाले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई धेरै ठाउँमा बिजुलीका पोल र रूखहरू पनि ढलेको जानकारी दिए ।

शुक्रबारको संसद् बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । संसद् सचिवायलयले शुक्रबारको बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । संसद् सचिवालयले शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो ।यसअघि जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनबारे गृहमन्त्रीको नाम नै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने बताउँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समय कांग्रेसको नाराबाजीका बीच सभामुखले संसद् बैठक अगाडि बढाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अध्यक्ष ओलीको बधाई

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सत्ता घटक प्रमुख दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बधाई दिएका छन्।  संसद् बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएलगत्तै अध्यक्ष ओलीले संसद् भवनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकक्षमा गएर बधाई ज्ञापन गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद् बैठकको बेल घेराउ गरी विरोध गरिरहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। सोअघि प्रमुख नेता तथा कार्यदल र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सदन खुलाउनेबारे छलफल भए पनि सहमति जुटेको थिएन् ।

कांग्रेसको कारण संसदीय समिति गठन हुन सकेन : मनिष झा

काठमाडौं । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले कांग्रेसको एकपक्षीय अडानका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाले संसदीय समिति गठनका लागि टिओआरमा सहमति जुटिसकेको अवस्था कांग्रेसले एकपक्षीय रूपमा विभिन्न सर्तहरु थपेर पठाएको आरोप लगाए ।  उनले आफूहरूले सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने र सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्नुपर्ने रास्वपाको अडान रहेको बताए ।  समिति गठनका लागि टिओआरमा आफ्ना नेताहरू समेत सहभागी भएको अवस्थामा रास्वपा संसदीय समितिका लागि तयार छैन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।   सांसद झाले विगतको ३४ वर्षमा कांग्रेसले के के गर्‍यो भन्ने सबै जानकारी रहेको भन्दै रास्वपामाथि लागेको दाग राजनीतिक विषय नभएको बताए । 

राजासँग नडराएको कांग्रेस ओलीका धम्कीले कांग्रेस डराउँदैन : शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कुनै राजनीतिक दलको धम्कीले कांग्रेस नडराउने बताएका छन्। बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपाली कांग्रेसलाई धम्क्याउन नसक्ने बताए। उनले राजाको धम्कीबाट कांग्रेस नडराएको भन्दै अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको धम्कीबाट नडराउने बताए। बुधवार एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेप्रति आरोप लगाउँदा हेक्का राख्न भन्दै नेपाली कांग्रेस लक्षित चेतावनी दिएका छन्।  सोही विषयलाई लिएर नेता कोइरालाले कांग्रेस कुनै पनि राजनीतिक दलको धम्कीबाट नडराउने बताए। उनले देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल अवस्थामा गइरहेको बताए। उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो धारणा राख्न दिने तर कांग्रेसलाई चित्त नबुझे कांग्रेसले आफ्नो कुरा राख्ने भन्दा सत्तारुढ दलहरू नमानेको आरोप लगाए। उनले सहकारी प्रकरणमा बारम्बार नाम जोडिएपछि संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्दा सत्तारुढ दलहरू नमान्नुले गम्भीर प्रकृतिको विषय बनेको बताए। नेता कोइरालाले यही प्रणालीमा संसदीय व्यवस्थालाई नै व्यवस्थित बनाउनेबारे सोच्नुपर्ने भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जानु नहुने बताए। उनले राजनीतिक स्थायित्वपछि मात्रै आर्थिक र राजनीतिक विकास हुने बताए। नेकपा एमाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जान खोजिरहेको आरोप लगाए। नेकपा एमाले संसद विघटन गर्न र यसअघिको संसद विघटन सही भएको पुष्टि गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाए। उनले अर्को फरक प्रसंगमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटेको नभइ फुटाइएको बताए। 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले आज विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आज विश्वासको मत लिदै छन् । आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सोडारीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । बिहान १०ः३० बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।  यसअघि विश्वासको मत दिनेबारे एमालेले निर्णय नगर्दा वैशाख २१ र २२ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले आफूहरूको तयारी नपुगेको र थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि उक्त बैठक स्थगित गरिएको थियो।  अहिले एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिने तर तत्काल सरकारमा भने सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पालले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन आएको जानकारी दिइसकेका छन्। वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारीले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र (जेठ ५ गतेभित्र) विश्वासको मत लिइ सक्नुपर्छ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बहस र छलफलको चरणमा : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुक अहिले संघीयता कार्यान्वयनको बहस र छलफलमा रहेको बताएका छन् ।शनिबार महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर १० को नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले सो कुरा बताएका हुन् । सभामुख घिमिरेले संघीयता मुलुकका लागि उचित छैन भन्नेहरुलाई जवाफ दिनेगरी पछाडि परेको समूदायलाई प्राथमिकता दिने खालको कामहरु मुलुकमा भईरहेको बताए। उनले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका अन्तरगतको वडा नम्बर १० पछि परेको क्षेत्र भएपनि संघीयताका कारण सो क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ विकास, निर्माणको कामले गति लिन सम्भव भएको स्पष्ट पारे। सभामुख घिमिरेले सघीयताले गरिवी, भौतिक पूर्वाधारको कमी र जनचेतनाको पनि कमी भएको ठाउँमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अघि ल्याएको पनि स्मरण गराए त्यस अवसरमा सभामुख घिमिरेले संघीयताले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले खेल्दै आएको भुमिकाको प्रशंशा समेत गरे।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन् ।  “राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गर्नु भएको छ,” प्रवक्ता भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।