विपदको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वर्षातमा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सांसद रघुजी पन्तले बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्याङ्क पेश गर्दै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यो मनसुनको अवधिमा अत्याधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ । जो अघिल्लो वर्षहरुमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो।,’’ सांसद पन्तले भने, ‘‘र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालको नाम छ । यत्रो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भए पनि हामीले योजना त बनाएको छौं भनेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिराखेको छ। तर यसबारेमा पूर्वतयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। र त्यो तयारीको बारेमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि कसरी त्यो योजना र प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो।’’
सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औंल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले सोलुखुम्बुमा आगलागिबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद राईले भने, ‘‘सोलुखुम्बु जिल्लामा एक महिना अगाडि १४ घर जलेर नष्ट भएको छ । उहाँहरुको घरबासको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । मनसुन सुरु भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला कफलो माटो भएकाले बाढी, पहिरो र हिम पहिरोबाट जोखिम जिल्ला भएकाले त्यसको तयारीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’
त्यसैगरी, दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २३ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे।
उनले भने ‘‘दाङको राजपुर घाईघाटमा वनमा लागेको डढेलो गाउँ बस्तीमा पुगेर २३ घर जलेर पुरै खरानी भएका छन् । ती जनताको आवासको निम्ति सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका गुठी पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । म देशभरका समग्र गुठीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत गुठी ऐन ल्याएर दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
सांसद रामशंकर यादवले तराईमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले वर्षात बाढी र डुबान हुने समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद यादवले भने, ‘‘तराईमा अहिले खानेपानीको तत्काल नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै नदी, नालाहरुलाई नियन्त्रण गरी गाउँ बस्ती, सडक, जग्गा कटानलाई रोकि सिँचाइको मिलाउन पर्यो । र समयमा बीउमलको उपलब्ध गराउनु पर्यो ।’’
सांसद यादवले नदीनाला नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महरासँग आज पनि बयान लिइने
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिन सुरु भएको छ । यही चैत ५ गते कपिलवस्तुको पकडीबाट पक्राउ गरिएका महरामाथि बुधबारदेखि मात्रै बयान लिन सुरु भएकोे जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले उनीसँग बयान लिन सुरु भएको र आज पनि बयान लिइने जानकारी दिए । महरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ४ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुमति दिएको छ । अस्पतालमा नै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतबाट आदेश भए अनुसार महरालाई नर्भिक अस्पतालमा राखिएको छ । महरालाई सिआइबीको नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिइएको म्याद आज समाप्त हुने भएकाले बयान र अनुसन्धान नसकिए पुन म्याद थप गरिने सिआइबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । गत साउन २ मा ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो सुन र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिकसँग महराको नाम जोडिएको छ । त्यसबेला सिआइबीले उनीसँग बयान कागज गरेर मात्रै छाडेको थियो । यो प्रकरणमा महराका छोरा राहुल गत भदौ १३ गते नै पक्राउ परिसकेका छन् । राहुल हाल पुर्पक्षका लागि अहिले पनि थुनामा छन् ।
२७ किलो गाँजासहित ७ जना पक्राउ
काठमाडौं । करिब २७ किलो गाँजा सहित विभिन्न स्थानबाट सात जना पक्राउ परेका छन् । छुट्टाछुट्टै स्थानबाट उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ सरस्वती चोकबाट अवैध लागूऔषध गाँजा २३ किलोसहित २ जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा कैलास गाउँपालिका १० नामटार घर भई हेटौंडा उपमहानगरपालिका १९ बस्ने २५ वर्षीय मदन तामाङ र ३८ वर्षीया सर्मिला भोलन रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरीले नवलपुरबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा प्र ०३ ००३ प ७७७७ नम्बरको मोटरसाइकललाई जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त गाँजासहित पक्राउ गरेको हो । यस्तै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १२ संगमटोल बस्ने २६ वर्षीय दिपेश नेपाली र स्याङजा घर भई पोखरा महानगरपालिका ९ नागढुङ्गा बस्ने २० वर्षीय सागर नेपालीलाई अवैध लागूऔषध गाँजा करिब ३ किलोसहित शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरीले दिपेशको घरमा लुकाई छिपाई राखेको उक्त गाँजा फेला पारी दुवै जनालाई पक्राउ गरेको हो । यसैगरी, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका १३ बदेलपोखरीबाट अवैध लागूऔषध गाँजा करिब १ किलो ५ सय ग्रामसहित पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका ५ बस्ने मोहन रेग्मी समेत ३ जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको प्रहरीले पाल्पाबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु २ च ६१८४ नम्बरको पिकअप जिपलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त गाँजा फेला पारी जिपमा सवार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
संसदमा काँग्रेसको निसाना गृहमन्त्री रवि लामिछाने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निरन्तर राजीनामा माग गरिरहेको छ । नयाँ सत्ता समिकरण बनेको दिनदेखि नै कांग्रेसमा सांसदहरुले गृहमन्त्री रबि लामिछानेको राजिनामा माग्दै आएका हुन् । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन् । सांसद पौडेलले लामिछानेले आफूमाथि प्रश्न बोकेर गृहमन्त्री हुनु नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न भएको मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउनु नहुने बताए । सांसद पौडेलले हाल ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख वचतकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गरिरहेको बताए। अनुसन्धानको घेराभित्रै रहेका गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । सांसद पौडेलले भने – ‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भएको मानिसलाई गृहमन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो । आज ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख वचतकर्ता छन् । त्यो वचतकर्ताको माग छ, सहकारी सञ्चालकको सम्पतीबाट हाम्रो वचत फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै अनुसन्धानको घेराभित्र रहेको व्यक्ति सरकारको मुख्य पदमा रहँदा सहकारी पीडितहरुको माग कसरी पूरा हुन्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । पीडितहरुको विश्वास जित्न नसकेको सरकारले वित्तिय संकटलाई कसरी समाधान गर्नसक्छ रु पीडितहरुले आन्दोलनबाट सिर्जना गर्ने अस्तव्यस्ततालाई उसले कसरी थेग्न सक्छ ? म आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो मित्र माननीय गृहमन्त्रीज्युलाई उच्च नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुस् ।’ सांसद पौडेलले गृहमन्त्रीकै मातहतमा रहेको प्रहरीले सुन प्रकरणमा राजनीतिक मान्छेलाई छानवीनको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले प्रश्नै प्रश्नले घेरिएका मान्छेको बिचमा बसेर प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्न नसक्ने बताए। रास्वपाले भने नयाँ समिकरण बन्नै लाग्दा प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका आफ्ना सभापतिविरुद्ध नाजायज प्रश्न गरिएको बताउँदै आएको छ ।संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुले रबि लामिछानेको विषयमा डबल स्टान्र्डर देखाएको बताएका थिए । आफसँग हुँदा प्रधानमन्त्री पनि बनाउन तयार रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नु नैतिक नहुने उनको भनाइ थियो ।
पारदर्शिता कायम गर्न सहकारीलाई डिजिटाइजेशनमा लैजानूपर्छ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले सञ्चालकको मात्रै गल्तीले सहकारीमा समस्या नआएको बताए । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे । सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियो? उनले प्रश्न गरे । सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा ध्यान नदिनु दुखःद् भएको उनको भनाई छ । सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए । सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाई । यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो कार्यले क हामीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ । सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंक जस्तै निकाय आवश्यक भैसकेको मन्त्री गिरीले बताए । पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न उनले सुझाए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आज पनि बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको छ। बिहीबार शुरु भएको कार्यसमितिको बैठकको पहिलो दिन तीन वटा प्रस्ताव पेश भएको थियो। तिनै प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल हुने पार्टी प्रवक्ता मीन विश्वकर्माले बताए । यसैबीच, कांग्रेसले महासमिति बैठकमा ५६ पेजको नीति प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार पारेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषय समेटिएको नीति प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो । यस्तै महासमितिमा छलफलका लागि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ ।
यस्तो रहनेछ आज देशभरको मौसम
काठमाडौं । देशका केही भू–भागमा आज वर्षाको सम्भावना रहेको छ । पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहँदा बिहान पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहेको छ । बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । तराइका थोरै स्थानमा हुस्सु लागेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । विभागले राति कोसी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । गण्डकी र कोसी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई मोसो
काठमाडौं, २९ माघ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालमाथि मोसो दलिएको छ । मोहन बैद्य निकट क्रान्तिकारी युवा संगठनले सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) घोटालामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उनलाई सोमबार मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेको हो । संगठनको एक समूहले उनलाई मिनभवनमा रहेको रिजालको कार्यकक्षमा नै पुगेर मोसो दलेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकारीले कार्यकक्षमै मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकटको समूह पुगेर मोसो दलेको बताए । पछिल्लो समय सवारीचालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वितरणमा ठुलो घोटाला भएको विषय सार्बजनिक भएपछि अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।
लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका प्रथम शहिद लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो काठमाडौंको टुंडिखेलमा मगर समुदायले आयोजना गरेको माघी पर्वको अवसरमा बोल्दै निरंकुशताका विरूद्ध सङ्घर्षका योद्धा लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु न्यायोचित हुने बताउँदै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘शासकवर्गको कठोर निरंकुशताविरूद्ध लड्न जनस्तरबाट उठेका एक क्रान्तिकारी नेता लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरूको मागप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु । यसले देशभक्तिको पक्षमा, जनताको परिवर्तनको पक्षमा, निरंकुशताको विरूद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मान हुनुका साथै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र राजनीतिक योद्धाहरूको सम्मान हुनेछ ।’’ सम्बोधनको पूर्णपाठ सबैभन्दा पहिले नेपालमा बसोबास गर्ने विविध जाति एवं जनजातिहरूले आ–आफ्नै ऐतिहासिक मान्यता र संस्कृतिअनुसार फरक–फरक रूपमा मनाउने माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वको सुखद् अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । प्रकृतिवादी समुदाय हुनुको नाताले मगर समुदायका आफ्ना गतिविधि, परम्परा र संस्कृति प्रकृतिमा आधारित रहने गर्दछन् । माघी पर्व, उधौली–उभौली जस्ता संस्कृतिहरू मगर समुदायले ऐतिहासिक परम्परा र जीवनवृत्तिमा आधारित छन् । यस अर्थमा यो पर्व सांस्कृतिक विशेषता र विविधतायुक्त मात्र नभएर वैज्ञानिक मान्यतामा समेत आधारित छ । प्रकृतिको सम्मानस्वरूप पूजापाठ गर्ने, आफ्नो पितृहरूलाई सम्झने–पूज्ने र चेलिबेटीहरूलाई आफ्नो घर बोलाएर मिष्ठान भोजन खुवाउने प्रचलन मगर समुदायमा रहिआएको छ । काठमाडौंको टुंडिखेलमा मगर समुदायले आयोजना गरेको माघी पर्वमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माघी पर्व शिकारी युगबाट कृषि युगमा प्रवेशको संक्रमणपूर्व प्रकृतिमा पाइने तरूल, भ्याकुर, कन्दमुल जस्ता परिकारहरू खुवाउने, आशिर्वाद दिने जस्ता कार्यहरू हुने भएकाले माघे सङ्क्रान्ति मगर जातिको राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व हो । यसै यथार्थलाई सम्बोधन गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले माघी पर्वमा राष्ट्रिय विदा दिने निर्णय गरिएको पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । भौगोलिक रूपले यति सानो मुलुकमा हामीले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक रूपमा जुन विविधता प्राप्त गरेका छौँ, यो नेपालको मात्र नभएर मानव जातिकै गौरव र साझा सम्पत्ति हो । माघे सङ्क्रान्ति पर्व खस–आर्य, मगर, राई, थारु, लिम्बु, नेवार, गुरूङ, मैथिली, कुमाल लगायतका जाति जनजातिहरूको आ–आफ्नै संस्कृति र विशेषतामा आधारित विशेष पर्व हो । यस अर्थमा पनि माघे सङ्क्रान्ति र माघी पर्वले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र विविधताका साथै विभिन्न जाति जनजातिमा रहेको जातीय पहिचान, परम्परागत संस्था र प्रथाजन्य कानुन, सांस्कृतिक बहुलताको सहअस्तित्व र राष्ट्रिय एकतालाई राम्रोसँग प्रमाणित गर्दछन् । नेपाली जनताको सात दशक लामो न्यायपूर्ण सङ्घर्षको बलमा जनताका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकद्वारा निर्मित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिको आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्दै स्वाधीनतासहितको समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ, संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै विविधतामा एकता हासिल गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मगर समुदायको अग्रणी भूमिका र योगदान रहँदै आएको छ । आज हामीले पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रथम शहिद लखन थापा लगायतका क्रान्तिकारी योद्धाहरूको बलिदान महत्वपूर्ण छ । यही विद्रोहको जगमा उठेको राजनीतिक चेतनाले १९९७ सालको शहादतसँगै २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य गरायो । त्यस्तै संघर्षहरू २०२७, २०३६ र २०४६ साल हुँदै देश जनयुद्धमा होमियो र २०६२÷६३ को बृहत आन्दोलनले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । यो महान् जनताहरूको बलिदानको प्रतिफल थियो तर प्रेरणाको स्रोत भने उही बुङ्कोटको ऐतिहासिक विद्रोह नै थियो । विगतलाई हेर्दा पनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले र १० वर्षे जनयुद्धमा नेकपा माओवादीले अख्तियार गरेको युद्धनीतिहरूमा बुङ्कोट विद्रोहकै स्पष्ट प्रभाव छ । तसर्थ, नेपालको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको प्रक्रियामा लखन थापाको बिरासतलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्नैपर्छ । शासकवर्गको कठोर निरंकुशताविरूद्ध लड्न जनस्तरबाट उठेका एक क्रान्तिकारी नेता लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईहरूको मागप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु । यसले देशभक्तिको पक्षमा, जनताको परिवर्तनको पक्षमा, निरंकुशताको विरूद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति उच्च सम्मान हुनुका साथै नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र राजनीतिक योद्धाहरूको सम्मान हुनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । माघी पर्वका निम्ति सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ । पछिल्लोसमय देशको अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपरेकाले तपाईहरूले उठाउनुभएका कतिपय विषयहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको यथार्थ हो । तर, मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गरेको लगातारको प्रयासले अहिले अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको छ । आगामी वर्ष अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । त्यसले तपाईहरूले उठाउनुभएको माग सम्बोधन गर्नसमेत सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै माघी महोत्सव २०८० को सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।
प्रचण्डसँगै नारायणकाजी र अन्य माओवादीका नेताहरुमा पनि देखियो कोरोना
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । श्रेष्ठको पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी अहिले होम आइसोलेसनमा छन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘कम्तिमा १४ दिन आइसोलेसनमा नै रहनेछु । हालसालै मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुभएका सबैलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछु ।’ त्यस्तै अध्यक्षका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल, वाईसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा, वाईसीएलका संयोजक सुमन देवकोटा, सुवाेध शेर्पालीलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । केहीदिन पहिले केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायसहितका कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै कार्यालयका अन्य कर्मचारी यविन्द्र पराजुली, सञ्जीव थापा, विनोद थापा, अंशु थापा र शिवकुमार बस्नेतलाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । स्वास्थ्यमा केही असहजता देखिएकोले शुक्रबार बेलुकी पीसीआर परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपामा माधव नेपालको मौनता !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई जना अध्यक्षबीच सैद्धान्तिक बहसले पछिल्ला केही साताहरु चर्चामा रहे । खासगरी पार्टी एकीकरणको बेला भएको सहमतिका बारेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारले पार्टीभित्र ठूलै बहसको सिर्जना गर्यो । यसका साथै तत्कालिन अवस्थामा माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत अध्यक्ष ओलीले असहमति व्यक्त गरेपछि यसबारेमा पनि चर्को बहस सिर्जना भयो । सार्वजनिकरुपमा नै दुबै अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन र सहमतिका बारेमा ओली र प्रचण्ड समर्थकहरु बहसमा उत्रिए । तर अचम्मको कुरा, यो समग्र प्रक्रियामा निर्णायकरुपमा रुपमा रहेका नेता माधव नेपाल भने यो अवधिमा मौन रहे । जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो उनले नै लगाएर दुबै अध्यक्षलाई प्रकाशनका लागि सिफारिस गरेका थिए । पूर्व एमालेभित्र स्पष्ट समूहसहित बलियो अस्तित्व कायम राख्द सफल नेता हुन माधव नेपाल । सैद्धान्तिकरुपमा केपी ओली भन्दा साररुपमा भिन्न नभएपनि संगठनात्मक कार्यशैलीका सवालमा भने उनको ओलीसँग चर्को मतभेद रहँदै आएको छ । एमाले एकल पार्टी छँदा समेत माधव नेपाल र उनका समर्थकहरुले ओलीविरुद्ध चर्को आलोचना गर्थे । अहिले समेत सरकार या केपी ओली पक्षको कडा आलोचना उनीहरुले गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो बहसमा भने माधव नेपाल चुप लागे । यो मौनतालाई कतिपयले निकै महत्वपूर्णरुपमा लिएका छन् । वैचारिकरुपमा माधव नेपाल र केपी ओली दुबै एउटै वैचारिक स्कूलका विद्यार्थी हुन । यसअर्थमा बहुदलीय जनवादको प्रश्न या नेपाली समाजका कतिपय मुद्दाहरुमा उनी केपी ओलीसँग समानता राख्छन् । जस्तो बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संसदीय व्यवस्था नै साध्य हो भन्ने सवालमा, जातीय या क्षेत्रीय उत्पीडन र मुक्तिको विषयमा, संघीयताको विषयमा उनीहरुबीच मतैक्यता नै देखिन्छ । यता माओवादी भने उग्र क्रान्तिकारी स्कूलबाट आएको हुँदा उसका लागि यथास्थितिबाट अघि बढने, धक्का दिने, संसदीय व्यवस्थालाई नै अहिलेकै स्वरुपमा नस्वीकार्ने एजेण्डाले महत्व राख्दछ । यद्दपी यो कुरा बिस्तारै सम्झौतामा रुपान्तरण हुँदै गएको भने आम आलोचना नभएको होइन । यो स्थितिमा माधव नेपालको मौनताले दुईवटा कुराको संकेत गर्दछ । पहिलो कुरा, वैचारिकरुपमा उनी केपी ओलीसँग वैमनस्यता बढाउन चाहँदैनन र भोली महाधिवेशनमा जाँदा समेत बहुदलीय जनवादमाथि नै केन्द्रित भएर नयाँ कार्यदिशा निर्माणका लागि लबिङ गर्ने देखिन्छ । उनको समूहका कतिपय नेताहरुले अहिलेको वर्तमान विश्व र राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर कार्यदिशा निर्माण गर्न जोड दिइरहेपनि उनी त्यति अगाडि जान खोज्ने देखिन्न । अर्को कुरा, कार्यशैली र कार्यनीतिक मुद्दामा भने उनी प्रचण्डसँगै उभिने स्पष्ट संकेत अहिलेको मौनताले देखाएको छ । अहिलेको मौनता वैचारिकरुपमा ओली र कार्यशैलीगत सवालमा प्रचण्डलाई समर्थन पनि हो । त्यसैले भोलीका दिनमा संगठनभित्रका कतिपय रणनीतिक या कार्यनीतिक सवालमा उनले प्रचण्डसँग कार्यगत एकता गर्न सक्छन् । सरकार निर्माण या अन्य विषयमा उनी र प्रचण्डबीच समानता बढदै जाने देखिन्छ । नेकपा भित्र माधव नेपाल समूह एउटा बलियो समूह हो । विगतका इतिहास हेर्दा ओली समूहसँग उसको निकै बढी कटुता देखिन्छ । त्यो अर्थमा पनि संगठन निर्माणका विषयमा पूर्व माओवादीसँग उनीहरुको सामिप्यता बढन सक्छ । तर यो समूहको चरित्र अस्तित्ववादी भएको कारणले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै कुनै पनि समूहसँग उनीहरुको संगतका लागि पहिलो शर्त बन्ने देखिन्छ । नेकपाभित्र देखिएका तीनवटा स्पष्ट धारले पार्टीभित्र महाधिवेसनसम्म पुग्दा गम्भीर वैचारिक र संठनात्मक बहसले जन्म लिने स्पष्ट देखाएको छ । यो बहस दुईवटा भिन्न कम्युनिष्ट स्कूल अफ थाउटबीच पनि हो । नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्तर र दक्षिण उभिएका दुई कम्युनिष्ट बीचको यो एकताले नयाँ संश्लेषणसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना समेत बलियोरुपमा नै छ ।
बहस: यी हुन् भेनेजुएलामा नेकपाले बोल्नैपर्ने कारणहरु
पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा निकै चर्चामा रहेको भेनेजुयलाको संकट र अमेरिकी भूमिकामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुबीच मतभेद बढिरहेको छ । यसलाई भेनेजुयला प्रकरणकै रुपमा विकास गरेर चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की तथा बहस भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यसमा नेपालमा भइरहेका बहसलाई समेटेर यो आलेख तयार पारिएको छ । तिलक राज भण्डारी भेनेजुयला संकटको पृष्ठभूमी भेनेजुयलामा सन् १९२२ मा तेलखानी पत्ता लागेको थियो । सन् १९४० सम्म भेनेजुयला तेल उत्पादन गर्ने संसारको तेस्रो मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । तेल प्रशोधनमा सुरूदेखि नै अमेरिकी कम्पनीहरू संलग्न थिए । अमेरिकाले नै भेनेजुयलाको सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्दै आइरहेको थियो । तत्कालिन शितयुद्ध, तेल र व्यापारका कारणले अमेरिका र भेनेजुयलाको सम्बन्ध मित्रवत् नै रह्यो । शित युद्धको उत्कर्ष मानिएको सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा भेनेजुयलाले अमेरिकालाई साथ दियो । भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र तेल व्यापारमा नै निर्भर हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकीसंगको कुटनीतिक सम्वन्धसमेत तेलको कारोबारले निर्धारण गर्न थाल्यो । हजारौं अमेरिकी नागरिकले आफ्नो परिवार नै लिएर तेलखानीमा काम गर्न र व्यापार गर्न भेनेजुयला बसाइ सरे । धेरैजसो तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरु अमेरिकी थिए । तेलको व्यापारका कारणले अमेरिकी मुलका नागरिक र सीमित भेनेजुयलाका नागरिक धनी हुँदै जाने र अधिकांश भेनेजुयलाका नागरिकमा गरिबी कायमै रहन थालेपछि अमेरिकी प्रभावका विरुद्धमा विस्तारै भेनेजुयलामा जनमत बढ्दै जान थाल्यो । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यहि अन्तरविरोध भेनेजुयलाको राजनीतिक अन्तरविरोधमा अभिव्यक्त हुन पुग्यो । एकातर्फ अमेरिकी समर्थक राजनीतिक समूह धनी हुँदै गयो भने अर्काेतर्फ आम नागरिकमा गरिबी बढ्दै जान थाल्यो । त्यसपछि सडकमा अमेरिकी प्रभावको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरु हुन थाले । सन् १९९८ मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा ह्युगो चाभेज अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भए । समाजवादी नेता चाभेज भेनेजुयलाको नेतृत्वमा आएको कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझेन । तत्काल स्वागत गर्न बाध्य भए पनि भित्रभित्रै पर्ख र हेरको नीतिमा अमेरिका थियो । उक्त अमेरिकी रणनीति बुझेका चाभेजले पनि आफूलाई सुरूमा अमेरिका विरोधी देखाउन चाहेनन् । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यसकै श्रृंखलाको रुपमा अमेरीकी गुरु योजनामा नै सन् २००२ मा चाभेज विरूद्धको सैनिक “कू” ले दुई देशको अन्तरविरोध आमनेसामने पुर्यायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । अमेरिकी गुरुयोजनामा गराइएको उक्त सैनिक “कु” दुई दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन । चाभेजको समर्थनमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि दुई दिनमा सत्ता फर्काउन सेना वाध्य भयो । चाभेजलाई हत्याउने अमेरिकी योजना असफल मात्रै भएन उक्त परिघटनाले चाभेजलाई अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने बल प्रदान गर्यो । सन् २००७ मा ओरिनिको डेल्टाको तेलखानीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि दुई अमेरिकी तेल कम्पनीलाई कब्जा गरेर तेल खानीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरियो । भेनेजुयलाको यस कदमप्रति अमेरिकी शासक निकै आक्रोशित बने । क्यान्सरपीडित चाभेजको सन् २०१३ मा मृत्यु भएपछि निकोलस माडुरोले सत्ता सम्हाले । अमेरिकाले माडुरो र उनको सरकारमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ भेनेजुयला सरकारले उक्त संकटको दोष अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दीमाथि लगाइरहेको छ भने अमेरिकाले उक्त संकटको दोष दुई दशक लामो सत्तामा रहेका समाजवादी नेता चाभेज र माडुरोलाई थोपरेर भेनेजुयलामा आफ्नो अनुकुल सरकार निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको देखिन्छ । भेनेजुयलाको पछिल्लो प्रकरण पछिल्लो परिघटनामा मे २०, २०१८ मा भेनेजुयलामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । अमेरिकी समर्थन प्राप्त विपक्षीले उक्त निर्वाचनमा भाग लिएनन् । निर्वाचनमा १६ राजनीतिक दल र ४६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए । माडुरो ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजयी भए उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दीले २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । झन्डै दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पनि सहभागी थिए । उनले निर्वाचन शान्तीपूर्ण र निस्पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सोही निर्वाचनलाई ‘द अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’(ओएएस)ले अवैधानिक घोषणा गर्यो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसैबीच, यही जनवरी १५ मा भेनेजुयलाको संसद्का अध्यक्ष गुइदोले संसद्को पहिलो बैठकमा आफू विपक्षी दलको प्रमुख नेता भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ त्यसपछि अमेरिका सिधा हस्तक्षेपमा उत्रियो । जनवरी २३ मा गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । त्यसको लगत्तै अमेरिका, क्यानडा, पेरु, ब्राजिल, अर्जे्न्टीना र कोलम्बियालगायतका देशले गुइदोलाई समर्थन गरेर आफ्नो पूर्वयोजना उजागर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । जर्मनी–फ्रान्सको अधिपत्य रहेको युरोपेली युनियनले पनि ट्रम्पलाई साथ दियो । त्यसलगत्तै रुस, चीन, भारत, टर्की लगायत देश भेनेजुयलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै माडुरोको पक्षमा उभिएपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । देशहरु मात्र होइन राजनीतिक दल, नेता, राजनीतिक तथा कुटनीतिक विश्लेषक, लेखक, पत्रकार पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै विभाजित हुने क्रम जारी रह्यो । नेपालमा कसरी प्रवेश गर्याे भेनेजुयला प्रकरण ? यसैबीच २५ जनवरी २०१९ मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भेनेजुयलाको समस्या उसको आन्तरिक मामला भएकाले त्यहाँका जनताले नै सामाधान गर्नुपर्ने र कुनै पनि वाह्य शक्ति केन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारण समेटिएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरे । यससँगै नेपाली राजनीतिमा भेनेजुयला संकट प्रवेश गर्यो । त्यसपछि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । सत्तासिन पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा नै भेनेजुयला संकटका विषयमा देखिएको सुसुप्त अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै विज्ञप्तीलाई कुटनीतिक भाषामा सार्वजनिक गर्यो । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । एकातर्फ नेपाललाई ऋण, अनुदान र सहयोग गर्ने अमेरिकाविरुद्ध बोलेर सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको अधिनायकवादी सरकारलाई प्रसय दिने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा दृढता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । यो परिघटनामा नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको मत भिन्नता सबैभन्दा अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । जवाफमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारले आधिकारिका धारणा सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । यी परिघटनालाई सरसर्ती नियाल्दा के भन्न सकिन्छ भने भेनेजुयलाको तेल र खनिजमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको गिद्धेनजर र भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज र निकोलस माडुरोले गर्न खोजेको सामाजवादी सत्ताको अभ्यास नै भेनेजुयला संकटको प्रमुख कारण हो । यसको सामाधान अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । ठीक त्यसरी नै जतिसुकै अमेरिकी ऋण, अनुदान र सहयोगको वकालत गरे तापनि भेनेजुयलाका जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताकोे दोहन हुनेगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतको वाह्य शक्तिद्वारा भेनेजुयलामा भइरहेको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपलाई बैध मान्न सकिदैन ।पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कि समाजवादी सत्ताको अभ्यास गर्ने ? यो भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिला हो । जुनसुकै बहानामा भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र बल प्रयोग गर्ने विषय स्वतन्त्र मुलुक र सार्वभौम नागरिकको लागि सह्य विषय हुन सक्दैन । अझ नेकपा साचिक्कै कम्युनिष्ट पार्टी नै हो भने भनेजुयला संकटमा मात्र होइन विश्वभरका उत्पीडित राष्ट्र र जनताको पक्षमा तथा सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, सिद्धान्त र समाजवादी यात्राको उपहास मात्र हुन नपुग्ला भन्न सकिदैन । (लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
अनौठो रुखको वैज्ञानिक नाम पत्ता लाग्यो
चौतारा, पुस ११ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भेटिएको अनौठो रुखको वैज्ञानिक नाम ‘हर्सफेल्डिया किङ्गी’ Horsefeldia Kingii भएको पत्ता लागेको छ । वलेफी गाउँपालिका–३ फुल्पीकोटको घुमसुङे पुछार सामुदायिक वनमा गत जेठमा फेला परेको स्थानीयले रामवुआ भनेर पुकारिने अनौठो रखमा फलेको फलको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वनस्पति विभागमा पठाइएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वृक्ष म्याग्नोसिएसी परिवारको भएको र आसामी भाषामा रक्तमुल भनिने गरेको वनविज्ञ नरेन्द्र पराशरले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त वृक्षको उचाइ २० मिटर हुने र गुदीदार फल लाग्ने हँुदा चराहरूले मन पराएर खाने गर्दछन् । उक्त वृक्ष पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइए पनि हालसम्म सीमितरूपमा मात्र उपलब्ध छन् । उक्त वृक्षको फेदमा चोट लाग्दा रगत र टुप्पामा चोट लाग्दा दूध जस्तो सेतो तरल पदार्थ निस्कने विशेषता रहेको छ । त्यसको फल सुपारी आकारको हुन्छ भने खाँदा बाहिरी भागमा नुनिलो र अमिलो तथा भित्री भाग काँचो नरिवलको स्वादको हुन्छ । खाँदा मीठो लागेपनि एक/दुई दानासम्म खाँदा केही नहुने र त्योभन्दा बढी खाए रिँगटा लाग्ने, वाक्वाकी लाग्नुका साथै झाडापखाला समेत लाग्ने र विरामी पर्ने वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दलबहादुर थापाले बताए । विसं २०५२ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन हुनु अगाडी देखिनै त्यहाँ सो वृक्ष रहेको थापाको भनाइ छ । करीब चार मिटर गोलाइको उक्त वृक्ष हाल ८०/९० को सङ्ख्यामा रहेको थापाको भनाइ छ । कसैले रामवुआ र कसैले रावुआ जस्ता भिन्नभिन्न नामबाट पुकारिने उक्त वृक्षको काठदाउरा स्थानीय कसैले पनि प्रयोगमा ल्याउने गरेका छैनन् । केही वर्षअघि एक स्थानीयले काठदाउरा प्रयोग गरेका र संयोगवश उनले परिवारका दुई सदस्यलाई गुमाउनुपरेपछि स्थानीयले त्यसैलाई दोषी मान्न थालेका छन् । वृक्षको नाममा भगवान् रामको नाम जोेडिएकाले अनिष्ट हुने आशङ्कामा कसैले प्रयोग नगरेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । वृक्षमा लाग्ने फल जेठको पहिलो सातादेखि फल्न सुरु भई असारको पहिलो सातासम्म रहने र त्यस पछि फुटेर झर्ने गर्दछ । गुदीदार फल भएकोले चराचुरुङ्गी र बाँदरले बढी रुचाउने गर्दछन् । त्यसको पात सिउँडी आकारको हुने र चौपायाले समेत नरुचाउने स्थानीयको भनाइ छ । उक्त वुक्षको फललाई यस वर्षदेखि चौताराको पातलेपानी वन नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सहायक वन अधिकृत तुलाराम घिमिरेले बताए । उक्त वृक्षबाट निस्कने रक्त पदार्थको गहनरूपमा अनुसन्धान हुनसकेको खण्डमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुनसक्ने सम्भावना देखिएको अधिकृत पराशरले बताए । रासस
जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको एमालेलाई बिधानमा लेख्न किँन आपत्ती !
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा भएका सबै खाले क्रान्तीलाई स्विकार गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्दै आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताको सपना देखाएर गएका निर्वाचनमा भोट मागे । जनताले पत्याए र इतिहासमै शक्तिशाली वामपन्थी सरकार पनि बनिसकेको छ । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता घोषणा हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाएका एमाले माओवादीले त्यसपछिका सबै लाभका पदमा भागवण्डा गरे । अब एउटै पार्टी हुने भएपछि किँन भन्दै कार्यक्रताहरुमा पनि मेलको भवना चुनावमै देखिएको थियो । अहिले पनि कायम छ । ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । तर पछिल्लो समय पार्टी एकता अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने की नराख्ने भन्ने विषयमा किँन अनावश्यक विवाद आयो भन्ने बहस छ । चुनाव चिन्ह जस्ता प्रावधिक बिषयमा पनि एमाले आफुले भने जस्तै हुनुपर्छ भनेर किँन अडान लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृतमा उठेको छ । उसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने भन्दै एमालेलाई चिढाउन खोजेको चर्चा गरिन्छन् । तर उनी स्वम समानता भनेको प्रतिशत नभएर एक पार्टी अर्को पार्टीमा बिलय भयो भन्ने नहोस भन्नका निम्ति समानता आवश्यक रहेको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । सोचनीय बिषय यहाँनेर छ की प्रचण्ड एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले नेताहरु पनि जनयुद्धकै कारण नेपाललाई गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म ल्याउन सकिएको सार्वजनिक रुपमै बताईरहेका छन् तर विधानमा लेख्न हिचकिचाईरहेको छ । राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन, “यो निक्कै पेचिलो बिषय हो । जनयुद्ध माओवादीको इतिहास हो । त्यहि १० बर्षे जनयुद्धका कारण नेपाललार्इ अहिलेको उपलब्धी हासिल गर्न सघाउ पुगेको अन्यको पनि बुझाई छ । एमालले बुझेको पनि यहि हो । यसो भनेर एमालेले जनयुद्ध ठिक थियो भनेर विधानमा लोखियो भने आफ्नो इतिहास मेटिने चिन्ताले जस्ताको तस्तै विधानमा उल्लेख गर्न खोजीरहेको छैन् । ” कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । के साच्चै एमालेले राजनीतिक बिवश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने जस्तै अाफ्नाे विगतकाे अडान सहि नै थियाे भन्ने देखाउन खाेजेकाे हाे त ? या माअाेवादी एमालेमा विलय भएकाे भन्ने देखाउन चाहन्छ । एमाले नेता तथा पार्टी एकता संयोजना समितिका सदस्य वेदुराम भुषाल याे भाषामा पुरै सहमत छैनन् तर उनी भन्छन्, एकले अर्काेकाे अस्तित्व स्विकार गरेर नै पार्टी एक हुन लागेकाे हाे । हामीले माअाेवाद बिचारलार्इ महाधिवेशनसम्म बहसमा लैजाने भनेकै छाैँ, जहासम्म उहाँहरुले गरेकाे १० बर्षे शसत्र युद्धकाे कुरा छ हामीले माअाेवादी युद्ध भनाैँ भनेका हाैँ । किन की त्याे उहाँहरुले गरेकाे युद्ध हाे नी त । यी बिषय छिट्टै टुङ्गिन्छ । यहाँ इतिहासकार इरफान हविव को भनाई सान्र्दभिक देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘तपाई इतिहासलाई फेर्न सक्नु हुन्न् । तथ्यलाई सृजित गर्नु हुन्छ भने त्यो इतिहास नभै कल्पना मात्र हुन्छ’ । इतिहासका निर्माता र अगुवाको अहिले जेजस्तो भूमिका भएपनि नेपाली राज्यसत्ताको रुप, गुण र आधारभूत चरित्र नै फेर्ने जनयुद्धलाई पक्षधरताका आधारमा न्यूनीकरण, विषयान्तर वा विभत्सिकरण गर्न सकिएला तर खारेजै गर्न भने सकिँदैन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो वा त्यो नाममा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न खोज्नु राजनीतिमा स्वभाविक पनि होला तर इतिहासकार इरफान हविवकाे भनार्इलार्इ अाधार मान्ने हाे भने माओवादी र एमालेसँग इतिहासको रक्षा गर्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा विगतमा कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुटमा रमाएको भुल्नु हुँदैन । एमाले माओवादी एकता भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकिकृत गर्ने भनिरहँदा त्यसले अर्को रुप लिन पनि सक्छ । जनयुद्ध रूखको फल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मिनरपेक्षता, समावेसी र समानुपातिक लोकतन्त्रको फल मिठो मानेर थपीथपी खाने तर त्यो फलाउने रूखको इतिहासलाई बिर्सिदिने भन्ने हुँदैन । यो पनि भुल्नु हुँदैन । किरण, विप्लब जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न दिँदैनौ भन्दै अभियानमै छन् । चुनावमा एमाले र माओवादीसँग मिलेर संसदमा एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पुगेकाे छ । यो गठबन्धनमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा समेत सहभागी भएका छन् । हुने, गर्ने, देखिने र बोल्नेको अन्तरविरोध अहिलेको एमाले र माओवादी पार्टी एकताको मुख्य समस्या हो । चारवटा वामपन्थी समूहले गठबन्धनको घोषणा गर्दै आगामी दिनमा पार्टी एकीकरणका लागि छलफल गर्दै अघि बढ्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । चारदलको संयुक्त बैठकपछि जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह र माओवादी नेता मोहन वैद्यका साथै ऋषि कट्टेल र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आगामी बैशाख ३ गते चार पार्टीको आयोजनामा राष्ट्रियतासम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्ने सार्वजिक गरिएकाे छ । एकातिर ठूलो बनाउने भनिएको एकिकृत कम्युष्टि पार्टीमा जनयुद्धलाई लिएर शाब्दिक मतभेद देखिएको छ भने अर्को तिर जनयुद्धको विरासत र झण्डा ढल्न नदिने भन्दै अगाडि बढिरहेको किरण, विप्लब नेतृत्वको गठबन्धनमा जनयुद्ध नलडेका साना पार्टीहरु पनि एकतृत हुँदै गएका छन् । कुनै पनि सशस्त्र संघर्ष ३ वटा विन्दुमा पुगेर टुंगिने गरेकाे पार्इन्छ । जस्तो– त्यो दब्यो वा असफल भयो भने त्यो अपराध वा आतंकवाद ठहरिन्छ । दुवै पक्षको नाक र साख जोगाउँदै जित–जितको सम्झौतामा पुगेर टुंगियो भने त्यो सफल ठहरिन्छ । यदि त्यो सशस्त्र बलका आधारमा राज्यसत्ता कब्जा गर्यो भने त्यो तत्कालका लागि पुरै क्रान्ति ठहरिन्छ । वि.स. २०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी अनि जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कारण जनयुद्ध पनि सफल भएको ठानियाे । भलै केहिले यसलार्इ गतल भनिरहेकै छन् । तर जनयुद्ध आत्मसमर्पण गरेर सकिएकाे त थिएन । यसलार्इ राजनीतिक दलहरुले यहि रुपमा बुझ्दा सहि ठहरिएला ।
विश्वकै सबैभन्दा मोटी महिलाको भारतमा शल्यक्रिया गरिने
माघ २९ । इजिप्टकी ‘विश्वकै सबैभन्दा बढी वजन भएकी महिला’ले आफ्नो तौल घटाउन चाहेपछि उनको शल्यक्रिया भारतमा गरिने भएको छ । ५०० किलोग्राम तौल भएकी शल्यक्रियाका लागि शनिवार मुम्बाई आउने भएकी हुन् । उनलाई एमान अहमद अब्देल अती, ३६, लाई इजिप्टको विदेशमन्त्रीको पहलमा भिषा प्रदान गरिएको हो । अब्देल अतीलाई ल्याउनु एक विमानलाई विशेष सुधारगरी शनिबार इजिप्टबाट मुम्बईका लागि पठाइने छ भने उहाँको उपचार मुम्बई कै सैकी अस्पतालमा हुनेछ । उहाँलाई भारत ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन इजिप्टका चिकिस्तकहरूको टोलीले विगत १० दिनदेखि कार्यरत थिए । अब्देल अतीकी बहिनी विश्वकै सबैभन्दा बढी तौल भएकी आफ्नी दिदीलाई उपचारको आवश्यकता देखिएको भन्दै सन् २०१६ को अक्टोबारमा पहल गरेका थिए । भारतीय उक्त अस्पतालले उपचार सम्भव भएको भन्दै उपचारका लागि इच्छा प्रकट गरेको थियो । तर उहाँलाई इजिप्टदेखि भारतसम्म विमानमा ल्याउन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सम्भव नभएको भन्दै विमान कम्पनीले अस्वीकार गर्दै आएको बताइएको छ । यस बाहेक इजिप्टबाट भारत उपचारका लागि ल्याउने विषयमा उहाँलाई भिषा पनि मिलेको थिएन । अब्देल अति सानो छँदा भएको स्वास्थ्य परीक्षणमा हात्तीपाइले रोगको सङ्क्रमण पाइएको थियो । विगत २५ वर्षदेखि घरबाट बाहिर नै ननिस्किएकी उनी मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायतका समस्याबाट पीडित छिन् । एएफपी
दुई नेपाली कतारको सडकमा अलपत्र
कतार, पुस ८ । कतारको सैलियामा दुई नेपाली श्रमिक अलपत्र अबस्थामा भेटिएका छन् । बारा भलायोखोरका कृष्ण प्रसाद न्यौपाने र धनुषा भट्टियानका राजकुमार सादा अलपत्र अबस्थामा भेटिएका हुन् । उनिहरु १६ महिना पहिले अलग–अलग मेनपावर एजेन्सी मार्फत कतार आएको पीडित कृष्ण न्यौपानेले बताए । रोडमा भौतारिएर हिड्ने क्रममा उनीहरुको भेट सैलियामा भए पछि सँगै बस्दै आएका छन् । खाली गोदामको एउटा कुनामा बाहिर रोडमा फालिएको ओढ्ने ओछ्याउने भेला पारेर बस्दै आएका उनिहरु सँग खाने बस्ने कुनै व्यबस्था नभएको उनीहरुले बताए । ‘अलपत्र अवस्थामा बाटोमा कसैले भेटे र देखे कहिलेकाही खाने कुरा दिन्छन् कसैले पैसा दिन्छन त्यही पैसाले खाने कुरा किनेर खान्छौ’– सिरानीमा चाउचाउको पोको देखाउदै उनिहरुले भने– चार महिना देखि हामी यहि अबस्थामा छौ ।’ सूचना र सञ्चारको माध्यम नहुँदा घर –परिवार सँग पनि सम्पर्क बाहिर रहेको उनिहरुले गुनासो गरे । पीडित न्यौपानेले पहिला नेपालीले सञ्चालन गरेको बम्पनीमा काम गरेको बताए । ‘मलाई नेपाल पुगेर त्यहीँबाट यहाँ ल्याइएको हो, महिनाको एक हजार रियल दिएका थिए तर यहाँको कानुनअनुसार पाउनुपर्ने कतारी आइडी नबनाइदिए पछि मैले गरेको कामको वाँकी पैसा दिएनन्, अनि त्यो कम्पनि छाडेर अर्काे कम्पनीमा काम गर्न गएँ ।’ गहँभरी आँसु पार्दै उनले भने । नेपालीले सञ्चालन गरेको उक्त कम्पनी छोड्न उनीसँगै काम गर्ने अर्का नेपाली थिए । भागेर काम गर्दा धेरै कमाइ हुने सुनेर भागेको उनले बताए । ‘म कम्पनी छोडेर भाग्न त भागे तर, साथीसँग सम्पर्क हुन सकेन साथमा भएको मोबाइल हरायो अनि म बिचल्ली जस्तै परेँ ।’ उनले भने । धनुषा मट्टियानिका राजकुमार सादा कतार आएदेखि कम्पनीबाट जम्मा नेपाली रुपैयाँ सा७ी हजार मात्रै बुझेको बताउँछन् । आएदेखि जम्मा साठी हजारमात्रै बुझे अरु दिएनन् उनले गुनासो गरे । लेख पढ नगरेका उनलाई नेपालबाट कुन म्यानपावर कम्पनीले कतार पठाएको पनि याद नभएको बताउँछन् । नेपालबाट कतार आएर कम्पनीबाट उनीहरु ठगिएको भन्ने जानकारी रोल्पाका युबराज बस्नेतले नेपाली जनप्रगतिसिल मञ्चका सूचना तथा सञ्चार प्रमुख होम बहादुर बस्नेतलाई गराएपछि मञ्चका महासचिव जैबी राई र होम बहादुर बस्नेत पीडित लाई भेट्न पुगेका थिए । पीडित लाई भेट्न पुग्दा खुल्ला गोदाम भित्र एउटा कुनामा बसि रहेको उनीहरुको अबस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको पाए पछि तत्काल मञ्चका अध्यक्ष शनि कुमार ओलि र प्रमुख सल्लाहकार होमनाथ शर्मालाई जानकारी गराइ पीडितहरुलाइ नेपाली दूतावास दोहा कतारको सेल्टरमा पुर्याउन थालिएको उनले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दिए । यसअघि कतार सरकारले तीन महिनाको लागि विभिन्न रुपले अवैध रहेका कामदारलाई आफ्नो मुलुक फर्कन आम माफी समेत दिएको थियो । तर ती दुई पीडितहरुले कतार सरकारले दिएको आममाफीको समयमा नेपाल फर्कन हवाइ टिकटका लागि लाग्ने पैसा नभएको बताए । ‘कतार सरकारले दिने आममाफीमा घर जान चाहन्छौं, तर, घर जाने हवाई टिकटको लागि पैसा र आवश्यक कागज अभावमा जान सएिको छैन ।’ उनीहरुले आफूहरुलाई उद्धार गरिदिन कतारमा रहेका विभिन्न संघसँस्थासँग अनुरोध गरेका छन् ।