काठमाडौं। गर्मीमा धेरै मानिसको पहिलो रोजाइमा नै पर्छ दही र दहीबाट बनेको परिकार । तर दहीसँग केही चीजहरु सँगै खानु स्वास्थ्यलाई निकै हानीकारक हुने चिकित्सकले बताएका छन् । दहीसँग केही चीजहरु खाँदा फाइदा भन्दा बढी नोक्सान हुने बताइएको छ । किनकी दहीसँग ती चीजहरु खाँदा शरीरमा टक्सिन पैदा हुन्छ । जसले पेटमा गडबडी, वान्ता हुने शरीर चिलाउने जस्ता परिणाम देखिन्छ । आयुर्वेधिक एक्सपर्ट गीताञ्जलि शर्माका अनुसार त्यसरी त दही एकदम राम्रो चीज हो । दहीलाई कैक्याल्शियमदेखि लिएर लेटिक एसिडको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यदि सही तरिकाले खानु भयो भनी यसले तपाईलाई निकै फाइदा गर्छ । पाँचन क्रिया सुधार्नका लागि यो भन्दा राम्रो अर्को कुनै चीजै छैन । तर केही चीजका साथ दही खानु भयो भने त्यसको नकारात्मक असर पर्दछ । आउनुस् दहीसँग खान नमिल्ने ती चीजहरुका बारेमा यहाँ जानकारी गराउछौंः आँपसँग दही गर्मीयाममा यी दुई चीज बढी खाइन्छ । तर आँप र दही एकसाथ खानु हुँदैन । यदि आप र दही सँगै खानु भयो भने तपाईको शरीरमा टक्सिन बढी उत्पादन हुन्छ । किनकी यी दुईको असर उल्टो हुन्छ । दहीलाई चिसो र आँपलाई गर्मी मानिन्छ । चीजसँग दही चीजसँग दही खानु हुँदैन । आयुर्वेदमा यी दुईलाई एकै साथ खान मानाही गरिएको छ । दही र चीजसँगै खानले शरीरमा नकारात्मक असर पर्दछ । डोसासँग दही डा शर्माका अनुसार डोसा बनाउन दहीको प्रयोग हुन्छ तर डोसा र दही सँगै खानाले यसले शरीरमा फाइदाको सट्ट नोक्सान गर्दछ । केरासँग दही केरासँग दही खाना पनि स्वास्थ्यको दृष्टिले नराम्रो मानिन्छ । वा मनाही छ । यदि केरा र दही सँगै खानु भयो भने त्यसले तपाईको शरीरमा नकरात्मक असर गर्दछ । यदि खानै पर्ने भयो भने पनि कम्तिमा दुई घण्टापछि खान सकिन्छ । मसुरोको दालसँग दही मसुरोको दालसँग पनि दही खानु हुँदै । मसुरोको दालसँग दही खाएमा यो विष बन्दछ् । त्यसैले यसलाई भुलेर पनि सँगै खानु हुँदैन् ।

बैतडी । बैतडी जिल्ला यसवर्षको एसइई परीक्षामा पाँच हजार ८०० भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् । यही चैत ८ गतेदेखि शुरु हुने उक्त एसइई परीक्षामा दुई हजार ७३६ छात्र र तीन हजार १५८ छात्रा गरी पाँच हजार ८९४ परीक्षार्थी सामेल हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीका विद्यालय निरीक्षक शंकरदत्त जोशीले जानकारी दिए । तीमध्ये नियमिततर्फ दुई हजार ५७३ छात्र, दुई हजार ८१६ छात्रा गरी पाँच हजार ३८९ परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन् भने १६३ छात्र र ३४२ छात्रा गरी ५०५ जना एक्जाम्टेडतर्फ र ८८ जना प्राविधिकतर्फ परीक्षार्थी सहभागी हुने जनाइएको छ । ती परीक्षार्थीका लागि बैतडीमा २५ केन्द्र नियमित र दुई केन्द्र एक्जाम्टेडका गरी जम्मा २७ वटा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ । एक्जाम्टेडका लागी सदरमुकामस्थित शाहिलेकमा रहेको वीरेन्द्र मावि ‘ख’ र पाटनमा रहेको पाटन भ्याली बोर्डिङ स्कूललाई परीक्षा केन्द्रका रुपमा तोकिएको विद्यालय निरीक्षक जोशीले बताए । एसइई परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । केन्द्राध्यक्ष तोकिसकेको र बुधबारदेखि उत्तर पुस्तिका ढुवानी गरी केन्द्रमा पुर्याउने काम भइरहेको विद्यालय निरीक्षक जोशीले जानकारी दिए । एसइई परीक्षा निर्देशिका तथा केन्द्राध्यक्ष निर्देशिका पुस्तिका अनुसार मावि तहका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष तोकिएको बताइएकोे छ । परीक्षालाई निष्पक्ष, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन केन्द्राध्यक्षको यही चैत ४ गते एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखिएको छ । उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले परीक्षालाई स्वतन्त्र, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्राध्यक्षलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ । यसैबीच, यसबर्ष बैतडीमा एसइई परीक्षाका लागि १५२ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने भएका छन् । विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिरी नपुगेका तथा समयमै शुल्क नतिरेका, बीचमै विद्यालय छोडेका ती विद्यार्थी परीक्षाका लागि अयोग्य भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

WASHINGTON: US Defence Secretary James Mattis on Friday said that the Pentagon was maintaining its communication with the Pakistani military establishment, including with Army Chief Gen Qamar Javed Bajwa, even after suspending its security assistance to Pakistan. “I think, yesterday Gen Joseph Votel was on the phone with Gen Bajwa, the chief of the army staff. And we’ll continue to coordinate this,” he said at an afternoon news briefing at the Pentagon. “Obviously, we’ll continue talking with one another, as we are at all times,” said the US defence chief, but he did not clarify if the conversation took place before or after Washington announced the aid suspension on Thursday. As commander of the US Central Command, Gen Votel is directly responsible for US war efforts in Afghanistan where Washington still maintains about 14,000 troops and other military assets. Mr Mattis said the Trump administration considered all possibilities before suspending its military assistance to Pakistan and was not worried about Islamabad shutting off supplies to Afghanistan in retaliation. “I’m not concerned, no,” he said when asked if the suspension could lead Pakistan to cut off supply lines, adding that he had not received any indication from Islamabad that it might block supply lines. Mr Mattis said “no” again when asked if he was worried that China would move in to fill the gap created by the absence of US military aid to Pakistan. Also on Friday, a senior Trump administration official told journalists in Washington that the suspension would cost Pakistan an estimated $2 billion in military funding and equipment during the current and next fiscal years. Unlike Mr Mattis, the official acknowledged that Islamabad could cut off supply routes to Afghanistan but insisted that “unless we deal with the Pakistan sanctuary issue, it will undermine all of our other efforts in Afghanistan”. At a third briefing, two US State Department officials said the suspension could affect Foreign Military Financing carried forward from 2016 as well as previous funds not yet been spent or delivered. US media reports indicated that the suspension could also jeopardise almost $1bn of US military equipment, some of which are already in the pipeline. But analysts, who spoke to various media outlets, said it’s highly unlikely that the US will freeze all its supplies to Pakistan. At the State Department briefing, officials indicated that Washington could make “exemptions” for programmes deemed vital to US national security. At the Pentagon, Secretary Mattis acknowledged Pakistan’s sacrifices in the war against terrorism but said the aid suspension was part of the new US strategy for South Asia. “Pakistan has lost more troops total than all of NATO, coalition combined in the fight against them. But we’ve had disagreements strong disagreements on some issues, and we’re working those,” he said. Asked if he believed the civilian government was capable of assisting US counterterrorism efforts in the region, Mr Mattis said: “I would say the Pakistan government is capable of doing what we’re trying to do together, yes. Absolutely.” Bill to end aid proposed Meanwhile on Saturday, President Donald Trump posted another tweet on Pakistan, backing a Republican Senator’s plan to fund infrastructure projects with suspended aid to Pakistan. “Good Idea Rand!” in response to a tweet from Senator Rand Paul about ending aid to Pakistan. Senator Paul said in his tweet, “I’m introducing a bill to end aid to Pakistan in the coming days. My bill will take the money that would have gone to Pakistan and put it in an infrastructure fund to build roads and bridges here at home.” “We’ve sent Pakistan $33 billion since 2002. What did we get for it? Well Pakistan didn’t even help us find Bin Laden, even though he was living in one of their cities for years,” he said in a video statement on Twitter. Mr Paul, who said he has been fighting to end aid to Pakistan for years, called President Trump’s recent proposal to suspend aid “a breakthrough”. Story Taken From “Dawn” Published January 7th, 2018

काठमाडौँ, कार्तिक १४ । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र युरानस टेक प्रालिबीच ट्याब्लेट बैंकिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजो र युरानस टेकको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक निराजन सुवेदीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले सक्षम परियोजना अन्तरगत परियोजना संचालन भएका जिल्लाहरुमा ट्याब्लेट बैंकिङ्ग संचालन कार्य अगाडी वढाउने छ । वित्तीय संस्थाले शुरुवातामा इलाम जिल्लाको दानावारी र राँके शाखा, मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ, म्याग्दीजिल्लाको घारा र दरबाङ, रुकुमजिल्लाको झुल्नेटा र खोलागाउँ शाखाहरुमा सक्षम परियोजनासँग सम्झौता गरी सो क्षेत्रका सदस्यहरुलाई वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता, सर्वसुलभ ढंगले वचतगर्ने तथाऋण प्रदानगर्ने कार्यक्रम अगाडी वढाउदै आएको छ । उक्त ट्याब्लेटको माध्यमबाट दैनिक केन्द्र बैठक संचालनगरी फिल्डबाटै डाटा इन्ट्री गरी सदस्यहरुले जम्मा गरेको वचततथाकिस्ता तुरुन्तै पोष्टिङ्ग गर्न सकिने भएकोले दैनिक कामकाज गर्नको लागि सहजहुने र हाल फिल्ड कर्मचारीहरुले गर्दै आएको काम छिटो छरितो भई एक तिहाई समयमै सबै कार्य सम्पन्नहुने भएकोले बाँकी समय अन्य उत्पादनमुलक कार्य गर्न सकिने कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले बताए ।

बहुचर्चित तराई मधेशमा आज तेश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुन गईरहेको छ । काठमाँडौ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले ८ वटै जिल्लामा तेस्रो चरणमा अझ बढी मत खस्ने दाबी गरेका छन । ‘तेश्रो चरणको चुनावमा बिगतको भन्दा बढी मतदान हुनेछ,’ उनले भने । निर्वाचन तयारी अनुगमनपछि आइतबार धनुषा जिल्ला अदालतमा सञ्चरकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ८ वटै जिल्लामा वैज्ञानिक तरिकाले सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘चुनावमा कुनै घटना भए तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन गरेको छु,’ उनले भने । ८ वटा जिल्लामा निर्वाचनको समग्र अवस्थाबारे कांतिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार,मध्यतराईका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको सम्बन्धित अधिकारीले जनाएका छन् । मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतपेटिका, सुरक्षा व्यवस्थालगायत काम पूरा भएको छ । समाचारमा उल्लेख छ- पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीप गिरीले सुरक्षाका हिसाबले तयारी पूरा भएको दाबी गरे । ‘सबै मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छ ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको बताए । ‘जिल्लाका ३ सय ४४ सबै मतदान केन्द्रमा तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी, प्रहरी जनशक्ति र निर्वाचन सामग्री शुक्रबारै पुगिसकेका छन् ।’ एक मतदान केन्द्रमा आधा दर्जन कर्मचारी खटिएका छन् । महिला कर्मचारी वा महिला प्रहरीसमेतलाई सबै केन्द्रमा परिचालन गरिएको छ । पर्सामा २ लाख ८० हजार २ सय ११ मतदाता छन् । वीरगन्ज महानगरमा १ लाख ८ हजार ५ सय १ मतदाता छन् । महानगरमा मात्र १ सय २९ मतदान केन्द्र छन् । जिल्लाभरका मतदाताले ५ सय ८८ प्रतिनिधि चुन्नेछन् । महानगरको राधेमाई मन्दिर मतदान केन्द्रलाई नमुना मतदान केन्द्र बनाइएको छ । यो केन्द्रमा महिला कर्मचारी तथा महिलै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयकी स्रोत व्यक्ति आशा गौतम मतदान अधिकृत छिन् । जिल्ला अदालतका ५ महिला कर्मचारी उनीसँगै खटिएका छन् । सुरक्षाकर्मी पनि अधिकांश महिला नै छन् । मतदान अधिकृत गौतमले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बताइन् । ‘यो जिल्लाकै नमुना मतदान केन्द्र हो,’ उनले भनिन्, ‘महिला पनि सबै काम गर्न सक्षम छन् भनी हामी प्रमाणित गर्नेछौं ।’ सर्लाहीमा पनि सोमबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । मतपत्र, मतपेटिकाजस्ता सामग्री मतदान केन्द्र पुर्‍याइसकिएको छ । मतदान केन्द्रमा महिला, पुरुष, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धालाई मतदान सहज हुने गरी तयारी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । मतदान हुन एक दिन बाँकी रहँदा जिल्लाका कतिपय ठाउँमा अझै पनि मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता पुगेका छैनन् । राजमार्ग क्षेत्रका सहज बजारमै पनि मतदाता शिक्षाका लागि नियुक्ति पाएका कार्यकर्ता घरघर नपुगेको गुनासो आएको छ । निर्वाचन आयोगले सञ्चार माध्यममार्फत गाउँ–गाउँमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटिएको भनेर प्रचार गरे पनि मतदाताले भने अझैसम्म मत हाल्ने तरिका सिक्न पाएका छैनन् । मतपत्र लामो र ठूलो रहेकाले मतदान गर्दा बदर हुने सम्भावना रहेकाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर भुजेलले खटाएको ठाउँमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने स्वयंसेवकलाई कारबाही गरिने बताए । सुरक्षाका लागि ‘सीसी’ क्यामेरा बारामा मतदानका लागि तयारी पूरा भएको छ । जिल्लाका १६ स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा निगरानीका लागि सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ । जिल्लामा ३ लाख ३४ हजार ७ सय ४६ मतदाता छन् । १६ स्थानीय तहमा ४ सय ५८ मतदान केन्द्र छन् । सबै केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । मतदान केन्द्रमा खटिएका झन्डै ३ हजार कर्मचारीले मतदान केन्द्रमा स्वस्तिक छाप हाल्ने गोप्य स्थान (बन्द घेरा), मतदातालाई लाइन राख्ने घेरा, बारलगायत तयारी गरेको उनले बताए । घेराका लागि बाँस, भट्टा, डोरीलगायत सामान कतै अभाव हुँदा केही कठिनाइ भए पनि सबै तयारी भइसकेको उनले बताए । बाहिर रहेका मतदाता घर फर्कने लर्काे आइतबार दिनभर देखियो । मतदाता परिचयपत्र करिब सबै बाँडिसकिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनायो । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान स्थलमा खटिइसकेका छन् । मतपत्रहरू सबै मतदान स्थल पुगिसकेको छ । उता सुरक्षाका लागि सीमा सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताए । रौतहटका गाउँ–गाउँमा चुनावी रौनक छ । मतदानको तयारीमा उम्मेदवार, पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसमेत जुटेका छन् । दुई दशकपछि प्राप्त अवसर भएकाले उनीहरू जसरी हुन्छ, मतदान गर्न उत्साहित छन् । जिल्लाबाहिर रहेकाहरू फर्किसकेका छन् । सीमावर्ती जिल्ला भएकाले मतदाता सुरक्ष्ाँका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । मतपत्र तथा मतपेटिका लिएर मतदान केन्द्रमा निर्वाचन कर्मचारी खटिएका छन् । सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । अप्रिय घटना हुन नदिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले पैदल गस्ती गरिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बाक्लो छ । मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले दिनभर मतदाता परिचयपत्र वितरण र अपराहनदेखि मतदान स्थलमा तारबार गर्न जुटे । जिल्लाकै सबैभन्दा बढी मतदाता तथा जनसंख्या रहेको र वडा संख्यासमेत बढी भएको चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि निर्वाचन तयारी पूरा भएको निर्वाचन अधिकृत कमल भण्डारीले बताए । जिल्लामा १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा निर्वाचन तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तहमा १८ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै, १ सय ५७ वटा वडामा वडाध्यक्ष, ६ सय २८ जना वडा सदस्य गरी जिल्लाभरमा स्थानीय तहमा ८ सय २१ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचनका लागि जिल्लाभरमा २ सय ७७ मतदान स्थल, ४ सय ३४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्लामा १ लाख ७५ हजार ६४ पुरुष र १ लाख ४५ हजार ९ सय ५४ महिला गरी ३ लाख २१ हजार २८ मतदाता छन् । बालिका घाइते सर्लाहीको सीमावर्ती बलरामा आइतबार बिहान सुतली बम विस्फोट भएको छ । बलरा नगरपालिका २ हथिऔलको जमुनिया टोलमा भएको घटनामा बमको छर्रा लागेर १० वर्षीया रस्मिता सहनी सामान्य घाइते भएकी छन् । उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अचलगढमा उपचार भइरहेको छ । बिहान ११ बजेतिर सुतली बम विस्फोट भएको इलाका प्रहरी गडहियाले जनाएको छ । बालबालिका खेल्ने क्रममा पसल अगाडि फेला परेको बेवारिस झोला उठाएर घर लान खोज्दा विस्फोट भएको स्थानीयले बताए । झोलामा ४ वटा बम रहेकामा तीन वटा सेनाले निष्क्रिय पारेको गडहियाका प्रहरी निरीक्षक रामराजा केशरीले जनाए । यसैगरी, पूर्वी तराईका महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा पनि तयारी पूरा भएको छ । सबै केन्द्रहरुमा सामग्रीसहित कर्मचारी पुगिसकेका छन् । आइतबार साँझसम्म मतदान केन्द्रहरुमा मतदाता लाम लागेर मतदानका लागि बस्ने स्थान बनाइएको छ । धनुषाका सबै मतदान केन्द्रमा तयारी पूरा भएको प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले बताए । ‘कुनै पनि मतदान केन्द्रमा समस्या छैन,’ प्रहरी उपरीक्षक सिंहले भने, ‘उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।’ कर्मचारीले आइतबार साझसम्म मतदाता परिचयपत्र वितरण गरेका थिए । धनुषाका ३ सय २७ मतदान स्थलमा ५ सय १५ मतदान केन्द्रमा आइतबार साझसम्म तयारी पूरा भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका, १२ नगरपालिका र ६ गाउपालिकाबाट ९ सय २९ जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । परिचयपत्र लिन आएका मतदातामा निर्वाचनप्रति उत्साह देखिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाकी प्रमुख पुष्पा झाले बताइन् । काग्रेस–एमाले कार्यकर्ता झडप धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा शनिबार मध्यरात काग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको छ । झडपमा नगराइन नगरपालिका ८ अकौरा टोलका ईन्द्रकुमार पासवान गम्भीर घाइते छन् । एमाले समर्थित उनको टाउको र मुखमा गम्भीर चोट छ । स्थानीय अरबिन्दकुमार पासवान पनि सामान्य घाइते छन् । दुवैको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको छ । नगराइनका कांग्रेस उम्मेदवार प्रमेश्वर यादव र उनका दुई छोरा महेन्द्र र काशिन्द्रसहित कार्यकर्ता आक्रमणमा उत्रिएको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइते रविन्द्र पासवानले बताए । गाउँमा अबेर राति पैसा बाँड्न आउदा रोक्न खोजेपछि कार्यकर्ता बोलाएर आक्रमण गरेको पासवानले बताए । काग्रेस, धनुषाका सभापति रामसरोज यादवले भने राति १२ बजे आफ्नो घर मुखियापट्टी मुसहरनियाबाट टाटासुमोमा फुलगामा गइरहेका बेला पैसा बाँड्न आएको भन्दै करिब डेढ सयको संख्यामा रहेका स्थानीयले घेरा हालेर तोडफोड प्रयास गरेको बताए । प्रहरी तत्कालै आएकाले आफुहरु सुरक्षितसाथ फर्किएको उनले बताए । थप घटनाका विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए । प्रमेश्वरमाथिको आरोप निराधार रहेको उनको दाबी छ । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले भने घटना पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताए । सुनसान जनकपुर प्रचारप्रसारले दुई साता अस्तव्यस्त जनकपुर मौन अवधि सुरु भएपछि सुनसान छ । कामविशेषले सदरमुकाम जनकपुर रहेकाहरु गाउ फर्किएकाले बजारको चहलपहल घटेको छ । दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा मतदाता उत्साही देखिएका छन् । महोत्तरीमा पनि सबै तयारी पूरा भएको जलेश्वरस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरणकुमार पोखरेलले जिल्लाका १० नगर र ५ गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनसहित सबै तयारी पूरा भएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी सम्बन्धित केन्द्रमा पुगिसकेका छन्, मतपत्र, मतदाता नामावली, मतपेटिका, सुरक्षा छापलगायत सामग्री पनि पुगिसकेको छ । ‘सबैजसो मतदान केन्द्रमा शुक्रबार थालिएको मतदाता परिचयपत्र वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘बुथ निर्माण आइतबार सकिन्छ ।’ जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पिंकी रायका अनुसार जिल्लाभर मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत तथा अन्य गरि २ हजार ५ सय कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । ४ सय १५ मतदान केन्द्र छन् । त्यसमध्ये जिल्लाका प्रमुख ३ नगरपालिका बर्दिवासमा ४८, जलेश्वरमा ४३ र गौशालामा ४१ मतदान केन्द्र छन् । यी तीन नगरपालिकामा ९६ हजार ५९ मतदाता छन् । यो संख्या जिल्लाको कुल मतदाताको एक तिहाई हो । जिल्लामा ७ सय २० पदका लागि हुने निर्वचनमा ४ हजारभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा छन् । सवै मतदान केन्द्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाईएको प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले बताए । तेस्रोलिंगी मतदाता एकजना जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ३ लाख ८ हजार ४ सय ४ मतदाता छन् । यो संख्यामा एक जना तेस्रो लिंगी पनि छन् जो पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुदैछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार बर्दिवास ८ का ३१ वर्षीय बुद्धबहादुर आले जिल्लामा एक मात्र तेस्रोलिंगी मतदाता हुन् । जलेश्वरस्थित नीलहीरा समाजका कार्यक्रम संयोजक रामवरण यादव भने महोत्तरीमा ५ हजारभन्दा बढी तेस्राोलिंगी रहेको बताउँछन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कारण आफुहरुको पहिचान गुमेको उनको गुनासो छ । मतदाता नामावली संकलनका बेला आफूहरुले ‘तेश्रोलिंगी’ लेखाए पनि नामावलीमा लिङ्गको ठाउमा ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ भनेर आएपछि निर्वाचन कार्यालय पुगेर सच्याइदिन आग्रह गर्दा पनि सुनवाइ नभएको उनले बताए । ‘यो त हाम्रो परिचय नै होइन,’ यादवले भने, ‘संविधानमा उल्लिखित समानताको हकको निर्वाचन कार्यालयले उल्लंघन गर्‍यो ।’ संविधानमा लिंगका आधारमा कुनै विभेद हुनेछैन भनी उल्लेख भए पनि दलका मान्छेले समेत आफूहरुलाई उपेक्षा गरको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकटका लागि दलहरुलाई आग्रह गर्दा पनि आफूहरु ‘तेश्रोलिङ्गी’ भएकै कारण नपाएको उनले बताए । सिरहामा पनि निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ । जिल्लाका ८ नगरसहित १७ स्थानीय तहका लागि मतदान हुँदैछ । ३ लाख ३२ हजार ८ सय ९४ मतदाता मतदानमा सहभागी हुँदैछन् । संवेदनशील मानिएका केन्द्रहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र प्रहरी उपरीक्षक शेखर कोइरालालगायतको टोलीले आइतबार अवलोकन गरेको छ । सिरहामा २ सय २१ मतदानस्थल र ४ सय ३१ केन्द्र कायम छन् । मतदान अधिकृत हटाइए मतदाता परिचयपत्र वितरणमा खटाइएका स्वयंसेवक करिब डेढ सय परिचयपत्रसहित फरार भएपछि राजविराज नगरपालिका १ चनौरा पडरिया मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत कारबाहीमा परेका छन् । मतदाता परिचयपत्र वितरणका लागि जथाभाबी स्वयंसेवक राखेको भन्दै उनलाई कारबाही गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले जानकारी दिए । त्यहाँ नयाँ निर्वाचन अधिकृत पठाइएको उनले जनाए । पडरिया केन्द्रका मतदान अधिकृतले चिन्दै नचिनेका दुई युवकलाई परिचयपत्र वितरणमा खटाएका थिए । उनीहरु १ सय ४८ वटा मतदाता परिचयपत्र लिएर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बताए । उनीहरुले लगेका मध्ये २१ वटा मतदाता परिचयपत्र भेटिएको सिंहले जनाए । जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रमा आइतबार साझ सर्वदलीय बैठक भएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, मर्यादिन र भयरहित बनाउन बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरुले जोड दिएका छन् । यसैबीच, सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाको १५ नम्बर वडामा सोमबार मतदान नहुने भएको छ । उक्त वडामा राष्टिय जनता दलका तर्फवाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार रहेका महन्थी यादवको शनिबार साझ मृत्यु भएकाले मतदान तत्कालका लागि स्थगन भएको हो । सप्तरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शारदाप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त वडामा कुन दिन मतदान गर्ने सन्दर्भमा आयोगसितको छलफलपछि टुंगो लाग्नेछ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सप्तरीका प्रमुख महेशकुमार ठाकुरले सबै केन्द्रमा तयारी पूरा भएको र विकट गोबरगाढा टापुमा समेत रबर बोटबाट कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सामग्री पठाइएको बताए । हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा पर्ने गोबरगाढा सप्तकोसी नदीको बीच भागमा पर्छ ।

काठमाडौं, फागनु ११ । आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा संविधान विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएको छ । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति २०७४ बैसाख ३१ गर्ने निर्णय गरेसंगै मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नगरि निर्वाचनमा नजाने बताएको छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर जाने मनसाय बनाएको सरकारले आज संसदमा संसोधन विधेयक अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने की नबढाउने भन्ने विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मुख्य भुमिका हुनेमा एमालेले अझैसम्म सकरात्मक संकेत दिएको छैन । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा दलहरुबीच विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने नराख्ने बिषयमा समहमति हुन नसकेपछि आज दिउँसोसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । सरकारले गरेको स्थानिय चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गरेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसोधनमा साथ दिने की नदिने भन्ने निर्णय गर्न आज ९ दलीय बैठक बोलाएको छ । आज साढे १२ बजे संसद भवन परिषरमा बस्ने भनिएको बैठकमा एमालेले संसोधन विधेयकमा भएको अबरोध फुकाउने की नफुकाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन, पूनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र आर्थिक समृद्धिको कार्यभारसहित निर्माण भएको नयाँ सरकारले आफ्नो छ महिने समयावधि व्यतित गरिसकेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक र बाध्यता राष्ट्रसामू उपस्थित छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधानको दायरा फराकिलो पार्दै निर्वाचनमा होमिने संकल्पसहित अगाडि बढिरहेको छ । तर, मिति निश्चित नभइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचनबारे केही भ्रम र अन्यौलहरु भने पूर्णतः हटिसकेका छैनन् । मनहरि तिमिल्सिना निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन अनुकूल वातावरण निर्माणको प्रश्न अनिवार्य हुन आउँछ । २०७३ असोजमा जारी संविधानमा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुको स्वामित्व छ । तर, विविधतासहितको एकता रहेको नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलूकमा सबैको स्वामित्वको प्रश्न प्राविधिक प्रतिनिधित्वभन्दा पृथक प्रश्न हो । राजनीतिक मुद्दाहरुलाई अंकगणितीय अर्थमा मात्र बुझ्दा त्यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउने कुरालाई विचार गरेर नै सरकार संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्ने संकल्पमा छ । यसैका निम्ति व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विद्येयक प्रस्तुत भइसकेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार थियो, जुन कार्यभारलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नै प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ । यस अवधिमा सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनहरु संसदमा प्रस्तुत भई पारित भइसकेका छन् । अब स्थानीय निर्वाचनका लागि कानूनी जटिलता छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । स्थानीय तहको टुङ्गो लगाउन बनेको स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवदेनबारे मन्त्रीपरिषदमै छलफल भई त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यदल समेत बनेर प्रतिवेदनको अन्तिम निरुपण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही दिनमै कार्यदलले अन्तिम रिपोर्ट तयार गरेर प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले स्थानीय तहको संख्या र सीमासम्बन्धि दुविधाको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछ । यो विषय पनि निर्वाचनको तयारीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल हो । कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरुले वर्तमान सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई राष्ट्रियताको कसीसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर सरकारलाई राष्ट्रघाती सावित गर्ने सोंच र प्रयत्न सरकारका जनमूखी कामहरुले गलत सावित भइसकेका छन् । तर, संविधान संशोधनलाई नियोजित रुपमा राष्ट्रिय हितका विरुद्ध देख्ने एवं राष्ट्रियताको परिभाषामा रहेको सामन्ती सोंच र एकात्मक प्रवृत्तिले बरु निर्वाचनको उचित वातावरण निर्माणका लागि व्यवधान खडा गरिदिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने, सबै भाषा, कला, धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको एउटै मालामा उन्ने एवं आत्मस्वाभिमान सहितको राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने संकल्पमा सरकार छ । कसैको सदीक्षाले मात्रै राष्ट्रिय एकता हासिल हुन सक्दैन । बरु, हाम्रो सोंचमा रहेको संकिर्णताको परित्याग र सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नसक्ने वैचारिक धरातलले मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्छ, भौगोलिक अखण्डता जोगिन सक्छ, स्वाभिमान उच्च हुन सक्दछ । यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने मात्रै होइन, निर्वाचनको वातावरणका लागि पनि निकै सकारात्मक योगदान दिन सक्दछ । सरकारको प्रयत्नलाई यसै अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले निर्वाचनको औपचारिक मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर, मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट नै निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ । अर्कोतिर निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर नै आयोगमा निर्वाचन आयुक्तहरुको सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसले पनि सरकार निर्वाचनका लागि गम्भीर भएर लागेको कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ । तर, केही राजनीतिक दल र नेताहरुले सरकार र माओवादी नेतृत्व निर्वाचन चाहँदैन जस्ता भ्रामक प्रचार गर्ने कोशिस गर्दै आएका छन् । के माओवादी निर्वाचन चाहँदैन ? निर्वाचनबाट भाग्नकै लागि चुनावको मिति घोषणा नगरिएको हो ? यस्ता भ्रमहरुबारे अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको छ । माओवादी र वर्तमान सरकारमाथि लगाइएको पहिलो आरोप हो, ‘सरकार निर्वाचन चाहँदैन ।’ त्यसका आधारका रुपमा दुई कारणहरु अगाडि उभ्याउने प्रयास गरिएको छ । पहिलो, ‘सरकार निर्वाचन धकेलेर आफ्नो आयु लम्बाउने खेलमा छ ।’ दोस्रो, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने भयले माओवादी नेतृत्व निर्वाचनमा जान चाहँदैन ।’ सरकारमाथि लगाइएका यी अभियोगले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा भ्रम पर्ने गरेको छ । नागरिक तहमा समेत निर्वाचन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नवाचक स्वरहरु निस्तेज भइसकेका छैनन् । माओवादी निर्वाचन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपूर्व माओवादीका लागि संविधान वा सरकार कुन प्रधान ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र सरकारमध्ये कुन प्राथमिक भन्ने प्रश्न निरुपण नभएसम्म माओवादी सरकारको आयु लम्बाउन चाहन्छ वा चाहँदैन ? भन्ने प्रश्नको यथोचित निक्यौल हुँदैन । यदी माओवादीले संविधानभन्दा सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो भने संविधान निर्माण नै सम्भव थिएन । माओवादी पार्टी र नेतृत्वले सरकार छोडेर संविधान रोजेकै कारण २०७२ असोजमा संविधान बन्यो । यही सत्यले भन्छ, ‘माओवादीका लागि सरकार होइन, संविधान नै प्राथमिक, निर्णायक र गुरुत्वपूर्ण सवाल हो ।’ जब संविधानलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ भने २०७४ माघभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताप्रति माओवादीले आँखा चिम्लन हुँदैन र सक्दैन । यसर्थ, माओवादीका लागि जतिसक्दो चाडो निर्वाचन सम्पन्न हुनु नै प्रमूख सवाल हो । यसमाथि शङ्का गर्नु जनयुद्धको बलमा स्थापित राजनीतिक मुद्दाहरु माथि नै शङ्का गर्नु हुन जान्छ । सरकार र माओवादी नेतृत्वलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि सरकारको आयु मात्रै लम्बाउने जुक्ति सोच्न थालियो भने निर्वाचन नै टर्दै जान्छ । २०७४ माघभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई थोरै पनि कम आंकलन गर्नु माओवादीकै निम्ति आत्मघाती हुन्छ । यसले राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तने मात्रै होइन, बलिदानीको जगमा आर्जित सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन छोडेर सरकारको आयु रोज्ने कल्पना माओवादीले गर्न सक्दैन र गर्दैन । माओवादीमाथि लगाइएको अर्को अभियोग छ, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने डरले माओवादी चुनावमा जान चाहँदैन ।’ अहिलेकै परिस्थितिमा निर्वाचनको सामना गर्नु माओवादीका लागि त्यति सहज छैन । विभाजनले कमजोर संगठन एकतापछि केही बलियो बन्न लागे पनि संगठनात्मक व्यवस्थापनले पूर्णता पाइसकेको छैन । यसरी हेर्दा निर्वाचनमा होमिनु माओवादीका लागि जोखिमपूर्ण नै छ । तर, पछिल्लो समय माओवादी सांगठनात्मक रुपमा क्रमशः ठोस आकार ग्रहण गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतिर, हारिने भयले निर्वाचनमा नजाने हो भने जनयुद्धको बलमा आर्जन गरिएका सम्पूर्ण उपलब्धिहरु समाप्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनमा हारिने भयले परिवर्तनका मुद्दाहरु रछ्यानमा मिल्किएको रमिता हेर्न माओवादीका लागि पक्कै सुखद् हुनै छैन । नयाँ संविधान पूर्ण छैन । संविधान निर्माणका बखत माओवादीको पनि असहमतिका बीच सहमति थियो । तर, नयाँ संविधानले समाजवादउन्मूख आर्थिक, राजनीतिक चरित्रको परिकल्पना गरेको छ, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेको छ, लोककल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको छ । नयाँ संविधानले गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनयुद्धका प्रमूख एजेण्डाहरुलाई संस्थागत गरेको छ । निर्वाचन नहुँदा यी सबै उपलब्धि गुम्नेछन् भन्ने कुराको गहिरो हेक्का माओवादीलाई छ । तसर्थ, माओवादी पार्टीले हारेर भए पनि परिवर्तनका मुद्धा संस्थागत होउन् भन्ने सोंच र गम्भीरतामा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्धारित समयभित्रै तीनै तहको निर्वाचन माओवादीको सरोकारको सवाल हो । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादीका लागि विशेष प्राथमिकतामा छ । लामो समयदेखि स्थानीय संरचना रिक्त रहँदा विकासका काममा मात्र बाधा पुगेको छैन, जनताले सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन् । त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचनको बिकल्पै छैन । अर्कोतिर जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ । त्यसले राजनीतिक वृत्तमा एकैचोटी संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने मतलाई बलियो बनाउन सक्छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु संघीयताको अभ्यासका निम्ति दूर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हुनेछ । यसर्थ, पनि जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्धारित समयभित्रै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति निकै संवेदनशील छ । एक अर्थमा भन्नुपर्दा यो माओवादीका लागि जीवन मरणको सवाल हो । एकातिर संविधान संशोधनको नामै सुन्न नचाहने एवं मधेशलाई धकेल्नु नै राष्ट्रियता देख्ने दृष्टिदोष र अर्कोतिर निर्वाचनको नामै सुन्न नचाहने र राष्ट्रिय निकासमा व्यवधान खडा गर्ने सोंचमाथि विजय प्राप्त गर्नु नै अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय निकास हो । यी दुवै अतिवादी सोचमाथि विजय प्राप्त गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकार र माओवादी नेतृत्वको काँधमा छ । यसमाथि शंका गर्नु केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र हुनेछ । २०७३।१०।२७

प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, पुस २६ । चार वर्षअघि सबै जिल्लालाई साक्षर तुल्याई साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ३३ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । सरकारले २०६९ सालदेखि १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको आधार प्राप्त भएको अवस्थामा साक्षर जिल्ला घोषणाको थालनी गरेको थियो । विसं २०७२ सम्म सबै जिल्ला सकेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि बजेट अभाव र विविध कारणले गति लिन नसकेको पाइएको छ । साक्षर घोषित कतिपय जिल्लामा कागज मात्र मिलाएर साक्षर घोषणा गरिएको र नागरिक अझै औँठाछाप लगाउनुपर्ने अवस्थामा पाइएको प्रश्न उठेकाले पनि नयाँ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्दा सचेतना अपनाएको मानिएको छ । गत आवसम्म कुल २९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका थिए । चालु आवमा कुल २६ जिल्ला साक्षर घोषणाको लक्ष्य लिइएकामा यो अवधिसम्म चार जिल्लामात्र घोषणा भएका छन् । तीन वर्षअघि सिन्धुपाल्चोक पहिलो र ललितपुर दोस्रो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो । साक्षर जिल्ला घोषणापूर्व गाविस र नगरपालिकालाई साक्षर घोषण गर्ने अभ्यास छ । जिल्ला घोषणा कार्यक्रमका लागि सरकारले अलग्गै रु तीन लाख खर्च दिँदै आएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दीवाकर ढुङ्गेलले हाल १० जिल्ला साक्षर घोषणाका क्रममा रहे पनि अभियानको लक्ष्यअनुसार कतिपय जिल्लाले तत्परता नदेखाएको बताए । केन्द्रको मापदण्डअनुसार आफ्नो मातृभाषामा लेखिएका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटा र साधारण वाक्यहरु बुझेर लेखपढ गर्न सक्ने र बुझेका कुरा एकापसमा राम्ररी सम्प्रेषण गर्न सक्ने तथा साधारण हरहिसाब गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिन्छ । सरकारले २०६९ देखि २०७२ सम्मको अवधीलाई साक्षर नेपाल अभियान भनी सञ्चालन गरेको हो । अभियानको पहिलो वर्ष १६ लाख ९३ हजार ९६५ र दोस्रो वर्ष झन्डै १५ लाख नेपालीलाई साक्षर गराउने लक्ष्य लिइएका मध्ये हालसम्म कति साक्षर भन्ने स्पष्ट आँकडा आउन सकेको छैन । अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्रले मागेजति बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । निर्देशक ढुङ्गेलले गत वर्ष आफूहरुले रु ७५ करोड मागेकामा रु ३७ करोड बजेट आएको बताउँदै तराईका १५ जिल्लामा साक्षरता घोषणा गर्न मात्रै रु ४२ करोड लाग्ने कार्य योजना पेस गरिएको बताए । आव २०६७÷६८ मा देशैभर घरधुरी सर्वेक्षण गरी निरक्षरको नामनामेसीसहितको लगत तयार गरिएको थियो । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखिएको थियो भने त्यसपछि साक्षरता बढेको पाइए पनि राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिएको छैन । काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जय आचार्यले जिल्लामा पुरानो आँकडाअनुसार ९८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको पाइए पनि कीर्तिपुरबाहेक अन्य नगरपालिकामा घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न नभएको बताए । उनले तथ्याङ्कको विश्वसनीयता र ताजकीकरण गरी प्रक्रिया पुर्याएर काठमाडौँलाई आगामी असारभित्र साक्षर घोषणा गरिने जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको बेला विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गर्ने तयारी गरेका  छन्। सरकारले गलत काम गर्दै गएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गर्न लागेको जानकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको थियो । बुधबार बिहान पार्टी निकट बुद्धिजीवी सङ्गठनका पदाधिकारीसँग अध्यक्ष प्रचण्डले अपराह्न ४ बजे भेटघाटका लागि राष्ट्रपतिसँग समय लिएको बताउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ । संसद्लाई सत्ताको जोड घटाउभन्दा माथि राखेर जनताका आवाज बुलन्द गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जोड दिएका छन् ।  संसद् दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्मा विविध विचार, दर्शन र राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख गर्दै हाल नेपालमा विभिन्न समयमा भएका सशक्त र सशस्त्र आन्दोलनका बलमा हामी गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीको प्रक्रियामा रहेका  बताएका हुन् ।  सन्देशमा उनले संसद्को गरिमालाई उच्च बनाउन र विधिको शासनप्रति इमान्दार रहन हामी सबैले संसद् दिवसका अवसरमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन र परिवर्तनको आभास दिलाउनसके मात्रै संसद् दिवस मनाउनुको सार्थकता हुने बताए ।  संसद् दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सन्देशमा उनले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न ऐतिहासिक जनसंघर्षका, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका महान् सहिदहरूप्रर्ति  श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । साथै सङ्घर्षका क्रममा बेपत्ता भएका तथा घाइते भई अपाङ्गता जीवन बिताइरहेका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उनले सम्मान  व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको यस दिनले संसदीय सर्वोच्चता, विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रति अझ इमान्दार, प्रतिबद्ध र जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकारलगायत सबैलाई प्रेरणा दिने विश्वास अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा व्यक्त गरेका छन् ।  विसं २०१६ असार १६ गते नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष आजकै दिन संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ । 

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९–८० तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९–८० सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव तथा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७७ माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल तथा सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारी भएको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले ड्युटी गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएका छन्। त्यसको साटो मापसे गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयंसेवकको रूपमा सडकमा सघाउने छन्। लामिछानेले यो जानकारी सामाजिक सन्जालमार्फत् दिएका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सानो प्रयास गरिएको भन्दै लामिछानेले लेखेका छन्, ‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलङ्घन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ ।’

काठमाडौँ । सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत दिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन् । उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नापीनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रविधियुक्त तथा व्यवस्थित बनाइनेछ । डाइनामिक डाटअप भरिभाषित गरी नापीनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । सेटलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार विन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । भूमिको प्रकृति र सम्भावनाअनुरूप तीन तहको वर्गीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ ।’

धनगढी । बझाङमा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । अरु ७ जना घाइते भएका छन् । शुक्रबार राति ९ बजेतिर जयपृथ्वी नगरपालिका ६ को नौरामा चट्याङ लागेर ५२ वर्षीय गजेन्द्रबहादुर सिंहको मृत्यु भएको हो ।  बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) भरतबहादुर शाहले चट्याङ लागेर मृतक सिंहकी छोरी शान्ति सिंह, धिरेन्द्रबहादुर सिंह, उनकी श्रीमती निशा सिंह, छोरी कृतिका सिंह, पञ्चादेवी सिंह, उनको छोरा नितेश सिंह र छोरी लक्ष्मी सिंह घाइते भएको जानकारी दिए । जिल्ला अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । घाइते सबै जना खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सिंहको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालको शव गृहमा राखिएको छ ।

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ का दीपक खड्का र अर्का व्यक्ति रामकुमार धिमाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पाँच दिन हिरासतमा राखनेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । एमाले पार्टीले कारबाही गरेपछि अभियान्ता बनेका झापा निवासी दुर्गा प्रसाईको गार्डको रुपमा काम गर्दै आएका खड्का र धिमाल सोमबार पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको हो ।