काठमाडौं, असार १४ । लेखक युग पाठकको दोस्रो पुस्तक “माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’ यही असार १७ गते विमोचित हुने भएको छ । पुस्तक एक दर्जन बढी विषयमा पाठकले लेखेका वैकल्पिक चिन्तनहरु सहितको गैरआख्यान हो । यसअघि लेखकले उर्गेनको घोडा नामक ऐतिहासिक उपन्यास लेखेका थिए । पाठकका अनुसार, नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास लेखनमा शासकीय दृष्टिकोण अपनाइएको र यसलाई जनताको दृष्टिकोणबाट लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर पुस्तक लेखिएको हो । विमोचन हुन लागेको पुस्तक “माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’मा पाठकले इतिहास र राष्ट्रवादबारे प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “यो कस्तो राष्ट्रवाद हो, जसले जनताको सास्ती घटाउन कुनै पहल गर्दैन र दिल्लीतिर चोर औंला देखाएर सारा कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ ? वर्तमानमा इमानदारिता देखाउँदैन र जनताको सकसमाथि सकस थपिरहन्छ्र । चीनतिर इशारा गर्छ र जनतालाई झुक्याइरहन्छ्र इतिहासभरी नक्कली राष्ट्रवाद यस्तै देखिएको छ्र ।” उनले लेखेको पुस्तक ‘माङ्गेनाः नेपाल मन्थन’मा माङ्गेनाको के अर्थ हो त ? भन्ने प्रश्नमा पाठकले भने, “यो लिम्बु भाषाबाट लिईएको शब्द हो, जसको अर्थ शिर उँचो गर्ने सांस्कृतिक अनुष्ठान हुन्छ । मैले यो पुस्तकमा यसलाई दार्शनिक ढंगबाट प्रयोग गर्दै इतिहासमा दमन गरिएका सबै आम नेपाली जनताको शिर उँचो गर्नु पर्ने आवश्यकता तर्फ औलाउँदै यस शब्दलाई प्रयोग गरेको हो ।”

काठमाडौंँ, वैशाख २० । पथरी पूर्वपश्चिम मोरङको पथरीशनिश्चरे–१० स्थित जिरिखिम्ती टोलमा भएको सडक दुर्घटनामा १ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परी १३ जना घाइते भएका छन् । दिउँसो करिब १ बजेको २४.प.६०६ नम्बरको मोटरसाइकल पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा विपरीत दिशाबाट आएको ना.७.ख २६५१ नम्बरको बससँग ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो । बससँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक पथरीशनिश्चरे–१० का ४५ वर्षीय पृथ्वीबोल राईको ज्यान गएको हो । मोटरसाइकललाई ठक्कर दिई बस अनियन्त्रित भई उत्तरतर्फको गहिरो भागमा झरेको थियो । सो क्रममा बसमा रहेका झापा विर्तामोडकी विमला तामाङ, गौरादह–६ की मेनुका भट्टराई र गीता भट्टराई, मोरङ डाँगीहाट–१ का अशोक धिमाल, उर्लाबारी–३ की गीता गौतम, उर्लाबारी–४ की गोमा विकसहित १३ जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ । घाइतेको पथरी हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ ।

अरुले हेर्दा पत्रकारको छवि बेग्लै देखिन्छ । निर्धक्कसँग लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने व्यक्तित्व । तर पत्रकारको आफ्नो जिन्दगी नि ? यसका बारेमा भने कमैले सोच्छन् । अझ पत्रकारले काम गर्ने मिडिया हाउसमा उसको अवस्थाबारे त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारलाई मात्रै थाहा हुन्छ । यस्तै पत्रकार बनेकी छिन् चर्चित नायिका सोनाक्षी सिन्हा । सबा इम्तियाजको उपन्यास कराची, यु आर किलिङ मीमा आधारित चलचित्रकी ‘नुर’की नायिका हुन सोनाक्षी सिन्हा । सोनाक्षीले आफ्नो फिल्मी क्यारिअरमा धेरै थरिका भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । फोर्स २ को सशक्त एक्सनदेखि दबङ्गमा देखिएकी सोझी केटीसम्म । नूर चलचित्रमा भने उनी पत्रकार बनेकी छिन् । त्यसो त यो चलचित्रलाई पेज–३ चलचित्रको संस्करणका रुपमा पनि लिइएको छ । तर यो त्यतिमा मात्रै भने सीमित छैन । चलचित्रमा सोनाक्षीको मानसिक संघर्ष देख्न सकिन्छ । खोजी पत्रकार बन्न चाहन्छन् उनी । तर खोजी रिपोर्टहरुले चल्दैनन् आजभोलीका मिडिया । त्यसैले मिडिया कम्पनीको मालिक भनौं या उनको बोसले उनलाई सनी लियोनीको अन्तर्वाता लिन पठाउँछ । अर्कोतर्फ उनको केटा साथी पनि छैन । चलचित्रको कथाबस्तु राम्रो हुँदा हुँदै पनि स्क्रिप्ट त्यति जम्न सकेको छैन । जसको असर सोनाक्षीको अभिनयमा समेत परेको देखिन्छ । चलचित्रलाई रोचक बनाउन निकै कोशिस गर्न खोजिएको छ । कतिपय तथ्यहरु वास्तविकता भन्दा टाढा लाग्छन् । पत्रकारको जीवनमा त्यति जम्न सकेकी छैनन् सोनाक्षी । मानव अंगको बेचबिखन गर्ने समूहको बारेमा सोनाक्षीलाई जानकारी पाएपछि उनले यसमा खोजी रिपोर्ट बनाउन चाहन्छिन् तर उनको बोसले यसलाई त्यति ठूलो समाचार मान्दैन । अर्कोतर्फ नूरले केही गर्न खोज्दा उनकै साथीले यो कुरा बाहिर लिक गरिदिन्छन् । नूर झन निराश बन्छिन् । हताश नूरलाई उसको साथीले लण्डन लगेर जान्छ । तर चलचित्रको यो घुमाउरोपना वास्तविक लाग्दैन । यसले चलचित्र अनावश्यक लामो बनाइएको लाग्छ । लण्डनबाट फर्किएपछि नूर त्यही पुरानो मुद्दामा स्टोरी गर्छिन् । खोजि पत्रकारितामा श्रोत, सूत्र, तथ्य र सूचनाहरु बटुल्न निकै जोखिम र जटिल काम हो । यो एउटा सूत्रमा अघि बढ्ने गर्दछ । तर चलचित्रमा यो पक्षलाई अलि कमजोर पाराले प्रस्तुत गरिएको छ । स्क्रिप्टमा देखिएको कमजोरीका कारण उनले रिपोर्ट बनाइसकेपछि पनि त्यसले त्यति ठूलो चर्चा पाउँदैन । प्राविधिक दृष्टिले चलचित्र राम्रो छ । आर्ट डाइरेक्सन उत्तम छ । सोनाक्षी सिन्हाले मेहनत गरेको देखिन्छ । तर स्क्रिप्ट नै कमजोर भएपछि सोनाक्षीलाई जुन गम्भीरतामा देख्न सकिन्थ्यो त्यो देख्न सकिएको छैन । तैपनि चलचित्र हेर्न लायक छ । चलचित्रमा मुम्बईलाई नयाँ ढंगले छायांकन गरिएको छ । ब्याकग्राउण्ड संगीत पनि राम्रो छ ।

जुम्ला निवासी नरेन्द्र न्यौपाने २०७३ साउन १३ गतेदेखि अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय एकता भेलाबाट अध्यक्षचुनिए । । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २८ वर्षे उमेर हदसहित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू)को चुनावको मिति र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव गराउनैपर्छ भनेर लडेका न्यौपाने आफै भने चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् । स्ववियू चुनाव हुन नदिने अडान केहीले लिइरहेका बेला स्ववियु चुनावको सम्भावना, चुनावी गठबन्धन, चुनावी एजेण्डालगायतका स्ववियु चुनावका विषयमा एभरेष्टदैनिक डटकमका लागि सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी आठ वर्षपछि स्ववियुको निर्वाचन हुँदै छ कस्तो छ तयारी ? आठ–आठ वर्षसम्म निर्वाचन हुन नसक्दा क्याम्पसमा चिन्ता, चासो, जिज्ञासाहरु हुनु स्वभाविक हो । अझैपनि स्ववियुको निर्वाचन अन्त्यमा गएर नहुने हो कि भनेर विद्यार्थीहरुका बीचमा आशंका छँदैछन् । तर यो पटक जसरी पनि स्ववियु निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । अर्कोतर्फ कोठादेखि डेरासम्म विद्यार्थीहरुको माझ पुग्ने हाम्रो एजेण्डाहरु पुर्याउन हामीले समिति बनाएका छौं । अहिलेको परिस्थिति र बिरोधको अवस्था हेर्दा के साँच्चै चुनाव गराउन सकिएला त ? कि स्ववियुलाई नै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने हामीले स्ववियु निर्वाचन गराउनैपर्यो । हामीले बीचमा निकै चरणमा छलफल गर्यौं । विभिन्न चरणमा संयुक्त बैठक बसेर एउटा ज्ञापनपत्र पनि तयार गरेर विश्वविद्यालयलाई दियौं भने विश्वविद्यालयलाई ल्याएको नीतिमा गएर हामी स्ववियु निर्वाचन गर्ने भन्ने भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर यसबारेमा सबै कुरा तय गर्यौं । तर नेविसंघभित्र आन्तरिक विवादका कारणले उमेर हदको विवाद देखियो । यद्यपी यो हल भयो भन्ने सुनिन्छ । तीनवटा विद्यार्थी संगठनको सिण्डिकेट भयो भन्ने पनि आरोप लगाउँछन् नि ? त्यो बुझाई नै गलत हो । हामीले सबैसँग बिभिन्न चरणमा छलफल गरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं । अहिले हाम्रो भनाई के हो भने चुनाव हुन दिऊँ । चुनावको कार्यतालिका आउनु अगाडि कसैले पनि यहाँ पैसाका मुठा लिएर एकमुष्ठ भर्ना गरेको । हामीले आचारसंहिता बनाएका छौं । निर्वाचनको कार्यतालिका आएको दिनदेखि भर्ना बन्द गरिदिऊँ । त्यसले पनि एउटा ठूलो तनावको समाधान गरिदिएको छ । कोही पुनःसंरचना नमान्ने, कोही पुनःसंरचनालाई अगाडि नबढाउने र कोही पुनःसंरचनामा अडिग राखेर त हुँदैन । यसको बीचको बाटोका रुपमा मिश्रित प्रणाली अपनाइएको हो । आधा प्रत्यक्ष र आधा समावेशीलाई मिश्रित गरेका छौं । भनेपछि चुनावको बिरोध भएपनि फागनु १४ मा चुनाव हुन्छ नै ? कार्यतालिका नै सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन निर्धारित मितिभन्दा अगाडिपछाडि निर्वाचन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले पनि यही किसिमको फैसला दिएको छ । कसैले हामी अदालतको निर्णय पनि मान्दैनौं भनेर लत्याउन खोज्छ भने त्यो फरक कुरा हो । उमेर हदमा कांग्रेसले निर्देशन नै जारी गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति देउबालाई भनेका कारण कांग्रेसले मानेको पनि भन्छन् नि ? यो सत्य होइन । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ । कुलपति भएको हैसियतले निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले यसको विषयमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ । स्ववियु निर्वाचन ८–८ वर्षसम्म हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गर्नका निम्ति एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ । अहिले उमेरको कुरामा हामी नलागौं । किनभने सम्मानीय अदालतले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि फैसला गरिसकेको अवस्था गरेर चाहिँ हामी जान पनि हुँदैन । त्यसैले त्यो बाटोमा अगाडि बढौं । तर, त्यो अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टता कुरा गर्नुभएको छ । कोही कुनै अपारदर्शी कुरा भएको पनि छैन । तर देउबालाई दबाब दिएको कुरा दोष प्रचण्डको टाउको थुपारेर आफूचाहिं पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नेमात्र हो । प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा चुनाव रोक्ने मुडमा हुनुहुन्न । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई स्ववियु निर्वाचन चाहिँ एउटा धक्का हुनसक्छ भन्ने कुरामा आफ्ना पार्टीका कुनै मिशनमा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लागेको होला । यता सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन, क्याम्पसमा भने भातृ संगठनहरुबीच मारपीट, यो चाहिँ के हो ? नेविसंघसँग हाम्रो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छैन । त्यो स्वभाविक कुरा हो, एउटै घरभित्र पनि विवाद हुन्छ, नेविसंघको नेताहरुले संगठनभित्र मिलाउन नसकेर समस्या भएको भन्नुहुन्छ । फरक संगठनका बीचमा अलिकति हुँदैन भन्ने कुरा होइन । अझै नेतृत्वमा राम्रो समझदारी हुन्छ । अर्को कुरा यो विश्वविद्यालय र संस्थासँग जोडिएको कुरा हो नकि पार्टीसँग । त्यसैले विश्वविद्यालयका साझेदार हौं भने विश्वविद्यालयको हितको निम्ति हामीले निर्णय लिनुपर्छ । स्ववियुको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको केही असर पर्छ कि पर्दैन ? के छ नेविसंघसँग तालमेल मिलाएर जाने सम्भावना ? यो विषयमा हामी कसैसँग पनि छलफल गरेका छैनौं । एकल ढंगले स्ववियु निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छौं । हाम्रा लागि एकल ढंगले जानु, निर्वाचन लड्नु, परिणाम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नु, देशभरि हामीले त्यसकारण हाम्रो महत्वपुर्ण रहेको र यसका लागि हामी तयारी गरेर गरिराखेका छौं । स्थानीय तहमा कुनै ठाउँहरुमा गठन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ तर अहिले त्यो विषयमा छलफल गरेका छैनौं । स्थानीय परिस्थिति हेरेर उनीहरुकै तहमा यसको निर्णय हुन्छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी साझेदार हुन् तर हामी विद्यार्थी संगठन एउटा पार्टी होइनौं । पुरै एजेण्डामा त कांग्रेस र माओवादीको कुरा पनि नमिल्न सक्छ । स्ववियु निर्वाचनका लागि के छन् तपाईंका एजेण्डा ? पहिलो कुरा त शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तनको मूलभुत दिशा हो । हामीले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेका छौं र त्यही अनुरुपको शिक्षा प्रणाली पनि । दोस्रो कुरा, नेपालको सबभन्दा पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कायम गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले जटिल अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई कसरी अझै गुणस्तरीय अनुसन्धानमूलक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने छ । तेश्रो कुरा, शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको वृद्धिको हाम्रो एजेण्डा हो । हामीे शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौं । चौथो, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण अंशका रुपमा लिइनुपर्छ र यो कुरालाई हामीले उठाउँछौं । यसैगरी ‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’ भनेर चाहिँ हामी स्ववियु निर्वाचन जाँदैछौं । उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि उच्च लोन र सर्टिफिकेट धरौटी राखेर व्यवस्थित लोनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हाम्रो माग छ । विश्वविद्यालयमा अहिले हामीले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा पार्टटाइम रोजगारको व्यवस्था हो । पार्टटाइम कामको व्यवस्था विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जवको मुद्दालाई उठाएर स्ववियु निर्वाचनमा जाँदैछौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले वार्षिक प्रणाली र सेमेष्टर प्रणाली कायम छ । हामीले एउटा प्रणाली लागु गर्न माग गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पसहरुको निर्माण नगरेको थुप्रै वर्ष भइसक्यो । यो चाहिँ चार दशकभन्दा पनि बढी भयो । ६० वटा भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरुका त्यसैले हाम्रा कुरा के हो भने पहिले विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तताको नाममा निजीकरणतिर धकेलिने काम दिशामा जाँदै छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । आंगिक क्याम्पसहरुलाई स्वायत्ततातिर होइन, सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई पनि आंगिक बन्नेतिर जानुपर्छ । यो मुद्दालाई लिएर हामी जाँदैछौं । विश्वविद्यालयको एउटा कोठादेखि शौचालयसम्म सुधार गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्यार्थीहरुको पुस्तकालयदेखि कक्षाकोठासम्म सबै कुराको सुधार गर्ने काम गर्ने योजना सहित अब हामी बढ्दैछौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खास प्रविधिका अनुसारका हिसाबले विकास गर्ने सन्दर्भमा पनि मुद्दा बनाएर एजेन्डामा हामी अगाडि बढिराखेका छौं । विगतको अनुभव हेर्दा, एजेण्डा चाहिँ सबैका राम्रा र लोभलाग्दा हुन्छन् तर यी त चुनावसम्म मात्रै सीमित रहलान नि ? विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको थलो बन्न खोज्दा अप्ठ्यारो अवश्य नै छ । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पधाकारिहरुको चाहिँ कार्यविभाजन हुन्छ । यो चाहिँ राजनीतिक दलहरुको विश्वविद्यालयहरुको एउटा कार्यकक्षमा बस्दै आएका छन् । त्यसले काम गर्नका निम्ति केही जटिलताहरु नै छन् । अब विश्वविद्यालयमा जुनसुकै पार्टी भागवण्डाबाट आएपनि प्राज्ञिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । दोस्रो कुरा विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राधिकारी चयन गरिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरुको सक्रिय भूमिका नहुँदा सरकारी क्याम्पसहरुको स्तर खस्केर तपाईहरुका भोटर विद्यार्थीहरु ह्वात्तै घटेको कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सत्य त्यो होइन, नेपालमा विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक र शैक्षिक परिवर्तनका लागि सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । शिक्षा मौलिक अधिकार भनेर संवैधानिक ग्यारेण्टी भएको छ । संविधानले ग्यारेण्टी गरेका स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुराहरु पनि विद्यार्थीहरुले नै उठाउँदै आएका मुद्धा हुन् । आज विद्यार्थीलाई शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धिदेखि निशुल्क शिक्षालगायत विद्यार्थीले नै उठाएका विषय हुन । त्यसैले हामीले केही गरेनौं भन्ने सत्य होइन । विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका नकार्न नमिलेपनि स्ववियू निर्वाचन हुने क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गएको त सत्य होइन र ? विद्यार्थीहरुले सरकारी क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आन्दोलन गर्दै आएको तथ्य बिर्सिनु हुँदैन तर शैक्षिक संस्थानहरुलाई कसरी समृद्ध बनाउने, कसरी राम्रो बनाएर लैजाने भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्छ । अर्कोतर्फ स्ववियू चुनाव हुने विश्वविद्यालयहरुका आंगिक क्याम्पसहरु मात्र बिग्रेका हुन र ? यसो हेर्दा सार्वजनिक सेवा नै तहसनहस भएको छैन र ? जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला उद्योग, गोरखकाली रबर टायर उद्योग, भृकुटीका कागज उद्योग कहाँ गयो त ? त्यत्रा साझा यातायातका कुराहरु कहाँ पुगे ? सार्वजनिक संस्थानको अवस्थाबारे सरकारले ध्यान दिन नसक्दा खेरि सरकारी संयन्त्रहरु कमजोर भएका छन् । सरकारकै यही नीतिका कारण शिक्षा नाफामूलक उद्योगमा रुपान्तरण भएको छ । क्याम्पस र आंगिक क्याम्पसमा पढाउने प्रोफेसर, लेक्चरर नीजि कलेज खोलेर बस्छन् या सिइओ भएर जान्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरुलाई सेन्टरमा पढाउने एकजना प्रोफेसरको नीजि कलेज हुने अवस्था छ । यो अवस्थाले गर्दा सार्वजनिक क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी कम हुन पुगेका हुन । यता जित्ने कुरा गर्नुहुन्छ, अरु विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा त चिन्ताजनक छैन र तपाईहरुको अवस्था ? मध्यपश्चिमको कुरा गर्नुभएको हो भने त्यहाँको परिणाम खराब होइन । तर, हामीले हारेको पक्का हो । विद्यार्थी आफ्नो पक्षमा हुँदा हुँदै र आफ्नै एजेण्डाले जित्दा जित्दै ल्याउनुपर्ने मत नल्याएपछि त हारिएकै हो । त्यहाँ केही प्राविधिक समस्याको कारण हामी १०–१५ मतले हारेका हौं । ठूलो धाँधलीको शिकार भयौं त्यहाँ हामी । चुनावमा मत चाहिँ बढी ल्याउने, अनि हार्ने चाहिँ तपाईहरु ? राष्ट्रिय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म हेर्दा यस्तै देखियो । अनि प्राविधिक समस्या भनेर उम्किने तपाईहरु, माओवादीमा मात्रै यस्तो किन देखिन्छ ? हो समस्या त्यस्तै देखियो । हामीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा निर्धारित मितिमा चुनाव भएको भए जित्ने निश्चित थियो तर, तोकिएको मितिमा चुनाव गरिएन र आठ गते तोकिएको चुनाव १२ गतेलाई सारियो । अर्काे कुरा चुनाव भइरहेको बेलामा विद्यार्थीको भर्ना मात्रै गरिएन आइडि कार्ड समेत बनाएर वितरण गरियो दिउँसो दुई बजेसम्म । प्राविधिक रुपमा ‘प्लान’मा भएको अनिमितता बारेमा हामी कमजोर भएका पक्कै हो । स्पष्टरुपमा धाँधली भएका प्रमाण छन् त्यहाँ । निर्वाचन मिति सारियो, पैसाको मुठा ल्याएर भर्ना गरियो । अर्काे भनेको संस्थागत धाँधली भयो क्याम्पसका सरहरुले खुलेआम राजनीति गरेर भोट माग्ने आफूले पढाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक तनाव निे काम गरेको पछि सूचना पायौं । अनि यस्ता कुरा थाहा हुँदा हुँदै हामीले कसरी धाँधली भएन भन्न मिल्ला र ? एउटा दुखान्त संयोग भन्नुपर्छ माओवादी पार्टीलाई मात्रै यस्तो भइरहेको छ । सोही कुराबाट पाठ सकिेर हामीले त्रिवि स्ववियु चुनावमा स्ववियु निर्वाचन घोषणा भइको एक महिना अघिदेखि कुनैपनि भर्ना गर्न नपाउने भनेका छौं । निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि पढाउने कुनै संगठनलाई पनि क्याम्पसमा प्रभावमा पार्ने कार्यक्रम राख्न नपाउने भनेर नियम बनाएका छौं । चुनाव जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? हामी अहिले युद्धस्तरमा अघि बढेका छौं । हाम्रा एजेण्डा स्पष्ट छन् । हामीले विद्यार्थीहरुको अधिकारलाई क्याम्पसस्तरमा र राजनीतिक स्तरमा उठान गरेका छौं । क्याम्पसमा क्याम्पसस्तरका एजेण्डा र मुद्दा हुन्छन् । त्यसमा हामी विगत लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि संविधान कार्यान्वयनमार्फत समाजवादोन्मुख शिक्षा र रोजगारीको अवस्थाका लागि हामीले संघर्ष गरिरहेका छौं । यी मुद्दाहरु हाम्रा कोरा राजनीतिक मुद्दा होइनन । त्यसैले विद्यार्थीहरुमा हाम्रो बेग्लै आकर्षण छ । विद्यार्थीहरु हामीलाई भोट हाल्नेमा विश्वस्त छौं । हामीले बहुमत क्याम्पसमा जीत हासिल गर्ने विश्वास लिएका छौं ।

काठमाडौं, माघ २२ ।  महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका ८ फूलबारी टोलका ५५ वर्षीय रामप्रकाश कापरले १९ वर्षीय छोरी अमृताको विवाह गर्ने निधो गरे। केटाको बुबाले ५ लाख नगद दिए मात्र विवाह गर्ने शर्त राखे। ‘म गरिब छु। ५ लाख दिन सक्दिन’ अमृताका बाबु रामप्रकाशले हुनेवाला सम्धी (केटाका बाबु) सँग भने। रामप्रकाशले आफ्ना सबै दुःख पीडा केटाका बाबु दुःखी कापरसँग पोखे। अनुनय विनय गर्दा बल्तल्ल केटा पक्ष १२५ सिसि होन्डासाइन मोटरसाइकल र नगद गरेर ३ लाख ५० हजारमा राजी भयो। माघ ९ गते विवाह गर्ने दिन तय गरियो। विवाह खर्च जुटाउन र केटा पक्षलाई तय गरिएको दाइजो रकम जोरजाम गर्न उनले ऋण खोज्न थाले। प्रति कट्टा २ लाख ५० हजारमा बिक्री हुने जग्गा उनी बाध्य भएर प्रति कट्टा १ लाख ५० हजारको दरले ४ लाख ५० हजारमा बेचे। बर्दीबासमा केटा पक्षलाई बोलाएर माघ ७ मा ना ४१ प ९१९३ नम्बरको होन्डा साइन मोटरसाइकल १ लाख ९० हजारमा किनिदिए। सोही दिन १ लाख ६० हजार नगद पनि दिएर केटा पक्षले मागेको सबै दाइजो पुरा गरिदियो। रामप्रकाशले ऋण काढेर केटाको सबै परिवारलाई ५६ हजार खर्च गरी लुगाफाटो खरिद गरी जिम्मा लगाए। धुमधामसँग तोकिएको मितिमा विवाह भयो। भोलिपल्ट खान खाने समयमा उनको ज्वाई रौदिको जवाफ दिए, ‘दाइजोमा लैंनो भैंसी दिए मात्र भात खाने। नभए नखाने।’ बेहुला बेहुली बिना जन्ती घर फर्कियो। माघ ११ गते घटना गाउँलले मिलाउने गरी प्रहरीले गाउँलेलाई जिम्मा लगाए। दाइजो फिर्ता गरी केटा पक्ष घर फर्कियो। बाबुले दाइजोमा लैंनो भैंसी दिन नसक्दा सिन्दुर हालेको दुई दिन नवित्दै अमृताको सिँउदोको सिन्दुर, गलाको पोते र हातको चुराले सजिएको उनको खुशी खोसियो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

डडेल्धुरा, माघ १३ । कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्ने गरी डडेल्धुरा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो परियोजना १० वर्षसम्म अर्थात् २०८२ सालसम्म लागू हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराले बुधबार जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना गरी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ । परियोजनाअन्तर्गत साना तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट र ब्लक) वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन र सुपरजोन विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको जोन परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिनेश आचार्यले जानकारी गराए । डडेल्धुरा जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा तरकारी र मकै बीउ उत्पादनका लागि परियोजनाले २० वटा पकेट र दुईवटा ब्लक निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत आचार्यले जानकारी गराए । राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सम्भावनाका आधारमा तोकिएका पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिई जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ । डडेल्धुरालाई आलुखेतीको व्यावसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । जिल्लाका गांखेत, अशिग्राम र अमरगढी नगरपालिकाको पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा आलुखेती गरी प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिफलका आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहनसमेत गरिने कार्यक्रम परियोजनाले तय गरेकाले वैदेशिक रोजगारको सट्टा परियोजनाले युवालाई विकल्प स्वरुप व्यावसायिक तरकारी र बीउ उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ । कृषिजन्य वस्तु व्यावसायिक रुपले उत्पादन गर्न जोन स्थापना गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि उद्यमी वा कृषि सहकारीको साझदारीमा एक नौ सदस्यीय जोन सञ्चालक समिति गठन गरिने समेत परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम रहेको र सो समितिमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितासमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । डडेल्धुरा जिल्लामा गांखेत, बगरकोट र नगरपालिका क्षेत्रमा तरकारी ब्लक स्थापना गरिने र अन्य समैजी, अजयमेरु, मणिलेक, वृलापुर, कोटेली, आलिताल लगायतका क्षेत्रमा मकै बीउ र अन्य बीउ उत्पादन गर्न पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । रासस

शेरे र गोरे हस्पिटलमा रुदै बसेको देखेर अचम्म मान्दै कालेले सोधेछः ओए,गोरे किन रोको यार त? गोरेः हेर न रगत जचाउन पर्छ भनेर हस्पिटलमा त मेरो औला नै काटी दियो यार ।। कालेः अनि शेरे त किन रोइराख्या नी । शेरेः मेरो त पिसान नै जचाउनु पर्छ रे यार। ।उ हु उ हु ।।।

चितवन, पुस २२। अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी निजी क्लिनिकमा केन्द्रित हुन थालेपछि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अब निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । अस्तव्यस्त अस्पताललाई सुधार्ने अभियानअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो व्यवस्था अघि सारेको हो । अस्पताल सञ्चालक समितिले छिट्टै निर्णय गरेर यो व्यवस्था लागू गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा प्रकाश न्यौपानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले हिजो मात्रै रिक्त छ जना सदस्य मनोनयन गरेपछि क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ । क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्दा अस्पतालको सेवा खस्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि अस्पतालको अनुमति लिएर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मानवीय जनशक्तिको कारण सेवा प्रभावित भएको भन्दै अनुमति लिएकाको पनि तुरुन्त खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निजी क्लिनिकमा जान रोक लगाएसँगै अस्पतालको विस्तारित सेवा (इएचएस) लागू गर्ने तयारी भएको छ । क्यान्सर अस्पतालको २०५५ सालमा बनेको नियमावलीले निजी क्लिनिकमा काम गर्न बन्देज लगाएको भए पनि २०६१ सालमा सञ्चालक समितिले समितिको स्वीकृति लिएर निजी क्लिनिकमा काम गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्दै निजी क्लिनिकमा काम गर्न दिएको अनुमति खारेज गरेर यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । कार्यालय समयभन्दा बाहेक स्वीकृति लिएर अन्य अस्पतालमा सेवा दिन जाने चिकित्सकले अस्पतालले दिने गरेको प्रोत्साहन भत्ता आधा मात्रै कटौती हुन्छ । एकजना वरिष्ठ चिकित्सकले १९÷२० हजार रूपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । बाहिर गएर काम गर्दा त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी कमाइ हुने भएपछि आधा प्रोत्साहन भत्ता छोडेर निजी क्लिनिकमा काम गर्न थालेका हुन । अस्पतालको नाम देखाएर बिरामी निजी क्लिनिकमा तान्ने गरेको आरोपसमेत क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकमाथि लाग्ने गरेको छ ।

रूद्रप्रसाद भट्टराई/ संविधान जारी भएपछि दलहरु चुनाव गराउन केन्द्रित छन् । तर, चुनावको घोषणा गराउन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख तीन दलहरुबीच र मधेसी मोर्चाबीचमा चुनावको लागि पटक–पटक वार्ता भएपनि कस्तो चुनाव गराउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पूरानै संरचनाको चुनाव गराउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । संविधान संशोधन नगरी सिधै चुनाव जाने उसको योजना रहेको बुझिन्छ तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी कुनैपनि चुनावमा भाग नलिने र पेलेर जान खोजे प्रतिकार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । लेखक: रूद्रप्रसाद भट्टराई सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र काँग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेपनि निर्वाचनको लागि करिब सहमत् देखिएका छन् । निर्वाचनभित्रका पूराना र नयाँ संरचनाको सवाल—जवाफ छुट्टै मुद्धा छ तर चुनाव कसले गराउने ? भन्ने कुरामा कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । देश संघात्मक भएको छ रे तर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकताको विषयले केही मत्थर देखिएपनि सीमांकन र प्रदेशको मुद्धामा आजसम्म कुरा मिलेको छैन । स्थानीय पुनसंरचनाले धेरै जिल्ला, गाउँमा विवादका स्वरहरू निश्किए । यो अवस्थामा पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने कुरा हुन सक्छ । यदि पुरानै संरचनाको चुनावमा दलहरु जान सहमत भएभने त्यसले एकातिर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ भने अर्काेतिर चुनाव नै नहुँने र स्थानीय निकाय झनै अनिनिर्णयको बन्दी हुने खतरा देखिन्छ । विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । समस्या दुबैतिर देखिएपनि पहिलो संरचनामा निर्वाचनमा जानुलाई आम जनसमुदायले शंकाको दायरामा राखेको देखिन्छ । पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने ठूला दलहरुले निर्णय गरेभने त्यो पश्चगमनको बाटो हुन्छ । त्यसलाई संविधानको पालनामा सरकार गम्भीर नरहेको भनेर भन्न सकिन्छ मलाई लाग्छ सरकारले पश्चगमनको बाटो लिने छैन । नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको जनताले संविधान बनाउने चाहनालाई सरकारले पूरा गर्नेछ ।  यतिका वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नभएर ध्वस्त भएको स्थानीय संरचनालाई अब हुने चुनावले ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ जसरी अहिले कर्मचारीको मनलाग्दीमा स्थानीय निकाय चुर्लुम्म डुबेको छ, अनियमितता बढेको छ । त्यसकारण चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आम मानिस सहमत छन । केहिसमय अगाडिसम्म निर्वाचनमा गइहाल्नु पर्छ भन्ने एमालेले विभिन्न बहानामा त्यहि मुद्धालाई सारेको जस्तो देखिन थालेको छ । एमाले चाहन्छ संरचना नफेरी चुनावमा जाऊ । यदि पुरानो संरचनामा चुनावमा गएको खण्डमा ०५४ कै जस्तो सिट जितिने एमालेको आँकलन छ । बीस वर्ष अघिको सिट जित्नको लागि पनि एमाललेलाई स्थानीय ‘तह’ होइन ‘निकाय’को चुनाव उपयुक्त हुने उसको बुझाई छ । तर, सबै दललाई विश्वासमा लिएर चुनावको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । ‘खाऊँ दिनभरिको शिकार, नखाऊँ कान्छा बाबुको अनुहार’को अवस्था छ, सरकारलाई पनि । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई जसरीपनि सबैको सहमतिमा चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यता छ, सरकार चाहन्छ जनताको कामहरु आफू सरकारमा रहेका बेला सम्पन्न गरौं । तर, त्यति सहजै त्यो अवसर दिने मुडमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरु छैनन् । सरकार निर्माणमै ९ महिनाको अवधीमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धतासहित प्रचण्ड सरकार बनेको हो । सरकार बनेको चार पाँच महिनामा जनताले महसुस गर्नेगरी धेरै कुरा भएका पनि छन् । तर, प्रदेश सीमांकनको झमेलाका कारण स्थानीय पुर्नसंरचनागत विवादले समाधानको बाटो अझै लिन सकेको देखिदैन । त्यसैकारण सत्तासाझेदार कांग्रेस स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रचण्डसँगै लागिपरेको देखिन्छ । कांग्रेससँगको सम्झौतामा ९ महिनामा सरकार छाड्ने उल्लेख गरेपनि तत्काल कांग्रेस सरकारमा जाने मुडमा देखिदैन कारण हो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेरै मात्र नेतृत्वमा जाने । यो अवस्थामा सरकारको आयू छैन भन्नुलाई गलत हुन्छ । स्थानीयको जिम्मा माओवादीलाइ र क्षेत्र र केन्द्रको जिम्मा काँग्रेसलाई भन्ने सहमतीलाई दुईदलले राम्ररी हेक्का राखेको प्रष्ट देखिन्छ । दुई वर्ष नै लागेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस हट्ने संभावना तत्काल देखिदैन, कांग्रेसको भित्री रणनीति कम्तीमा पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ । हुन त सरकार भन्दा संरचना विवाद नै ठुलो विषय हो । संरचना नमिलाइकन कुनैपनि निर्वाचनले अर्थ राख्न सक्तैन । भूगोलको समस्यालाई समाधान नगरिकन अन्य कुराहरू निरर्थक देखिन्छ । संविधान निर्माणको बेला एक देखिएका दलहरू संविधान जारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई के भन्ने ? मोर्चालाई पेलेर जाँदा राष्ट्रवादी देखिएको ठान्ने एमालेले विर्सेको कुरा के हो भने–‘कसैको अधिकार खोसेर राष्ट्रवादी भइदैन’ । ऋण र व्ययभारको जीवनलाई ओलीजीको राष्ट्रवादले कदापी पुरा गर्न सक्दैन । बुझ्नेले कुरा बुझेका छन् तर नबुझ्नेलाई ओलीजी प्यारो बनेका छन, राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्छन । प्रचण्ड सरकारले पनि यहि अवस्थामा स्थानीय चुनाव गराउन सक्दैनन् । कायम रहेका विद्यमान समस्याको निराकरण नगरि चुनावमा जानुपनि हुन्न । १४ वर्ष वनवास बस्नेले अर्को एकवर्ष थप गर्न गाह्रो मान्दैन र हुँदैनपनि । चुनाव गर्न नसक्ने होइन, हुन्छ तर पुरानो संरचनामा भएको चुनावले वर्तमान माग सम्वोधन गर्न नसक्ने निश्चित छ । २० वर्ष अगाडिको समयमा अहिले देश छैन र फर्कनपनि सक्दैन । उसैपनि पुरानो संरचनागत् आधारले देशलाई विकास दिएन भने डुक्रिने यीनै बन्धुहरू अहिले पुरानै संरचनामा फर्कनुले यी कत्तीका लोकतान्त्रिक र संघीयताका पक्षधर रहेछन् स्पष्ट भइसकेको छ । यसकारण वैकल्पिकतामा पुरानो संरचनाको नाम लिएपनि व्यवहारिक रुपमा हामी पछाडि फर्कने माध्ययमको रुपमा स्थानीय निर्वाचनलाई ढाल बनाउनु हुँदैन । बरु सरकार लम्बिएर केही हुन्न तर संरचना पुरातन भयो भने विभिन्न वाधाहरू नजिर बनेर सताइरहनेछन् । यसकारण अबका दिनहरू झनै पीडादायी भएपनि गर्नसक्दा असम्भव छैन । नमिलेका सीमांकनलाई सबै बसेर मिलाऔँ, थप नमिले स्थानीय जनमतमा जाऔँ र समाधान निकालौँ । फलानोले यसो गर्यो त्यसलाइपनि त्यसै गर्ने हो भन्ने भावनालाई नलम्ब्याऊँ । प्रजातन्त्रको गलत् फाइदा नउठाऊँ । यसोगर्न सकेमात्र समाधान नकि बन्नेछ । वर्तमान नेतृत्वले यो जिम्मा लिन सकेनभने अर्कोले गर्दैन । पाएका उपलब्धीहरू स्वाहा बनाउने खेललाई अन्त्य गर्दै समस्यालाई थाँती नराख्दै नयाँ संरचनाको निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । यो परिवेश निर्माण गर्नको लागि पनि सुम्पिएको काम पुरा गरुन भन्ने जनताको इच्छालाई वर्तमान सरकारले पूर्णता र विश्वासनियता बनाउनु जरुरी छ । यसको लागि बरु २ वर्ष बढी सरकार चलाऊ तर सीमांकनको मुद्धा बाँकी राखेर पुरानो संरचनामा निर्वाचनमा नजाऊ, नयाँ संरचनामा चुनाव गरेर देखाऊ । त्यसपछिमात्र जनताले भन्नेछन् प्रचण्ड सरकारले चुनाव गराउन सक्छ र सक्यो, कम्तीमा एउटा निकास दियो भनेर ।

महेश क्षितिज सुबिन भट्टराई तन्नेरी युवा पुस्ताको मन जितेका लेखक । युवाहरुले भोग्ने प्रेम, विछोड, धोका घृणाका कुरालाई टपक्कै टिपेर लेख्न सक्ने क्षमता राख्ने उनले यसअघि समर लभ र सायामा युवाको मन छामिसकेका थिए । त्यसो त उनको लेखनशैलीलाई केहीले गाली नगरेका पनि होइनन्, तर सुबिनले त्यो गालीलाई ‘प्रसाद’को ग्रहण गरे र लेखे फेरि युवाकै कथा ‘मनसुन उपन्यास’मा । उपन्यास पढ्दै गर्दा समाज पनि पढ्छन्, संस्कृति पनि पढ्छन् र पढ्छन् आख्यानको बाटो र प्रेम गर्ने तरिका पनि । लेखक:महेश क्षितिज ‘मनसुन’ उपन्यासभित्र सुबिनले प्रेमको कला प्रस्तुत गरेका छन् । प्रेम सवैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरामा सुबिन खुलस्त छन् । मनसुन युवापुस्ताको प्रेम, यौन सम्बन्ध र बिछोडमा मात्रै सीमित छैन । उपन्यास पढ्दै गर्दा हरेक पाठकका दिमागमा समाजका विविध संस्कृतिहरु पनि पालैपालो आउन थाल्छन् । २५३ पृष्ठमा संरचित ‘मनसुन’ सुबिन भट्टराईको तेस्रो प्रेम उपन्यास हो । कथाकी पात्र कथा सङ्ग्रह मार्फत् पुस्तकाकार कृति सुरु गरेका सुबिनको लेखनले प्रेमको गोरेटोलाई अवलम्बन गरेको छ । समर लभ र साया जस्ता उपन्यासका माध्यमबाट हरेक युवा पाठकको ढुकढुकी बन्न सफल सुबिनले फरि अर्को चमत्कार मनसुनमा गरेका छन् । सुभानले भोगेको जुन पीडा छ,जुन धोका छ त्यो उसको निजी भोगाइ मात्र होइन, युवा पुस्ताको सामाजिक भोगाइ हो । समर लभमा जुन प्रकारको प्रेम कथा लिएर नेपाली उपन्यासमा उनी उदाए र चर्चा पनि कमाए । समर लभकै दोस्रो भाग भन्दै बजारमा सायालाई ल्याए तर समर लभकै स्वाद र शैलीमा सायालाई प्रस्तुत गरे । यसबामट नेपाली उपन्यास साहित्यका पाठकहरुले सुबिनबाट जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो पूरा नभएको गुनासो गरे । समर लभ पढेका पाठकले त्यही स्वादको कृति दोहो¥याएर पढ्नुपर्ने अवस्था सायामा छ भन्ने प्रतिकृया दिन थालेपछि सुबिनबाट पनि नयाँ आएन भन्ने पाठक गुनासो रहयो । समर लभमा पाएको सफलतालाई जोगाउन सुबिनले मनसुनमा धेरै मेहेनत गरेका छन् । प्रेम र यौनमा मात्रै लेखनलाई सीमित नगरेका सुबिनले यस उपन्यासमा सामाजिक परिघटनाहरुलाई पनि उपन्यासको कथानक बनाएका छन् । यो उपन्यासमा आइपुग्दा सुबिनभित्रको प्रेमको बाटो सामाजिक र श्लील खालको बनेको देखिन्छ । कलेज पढ्ने युवा युवतीले मात्र सुबिनका उपन्यास पढ्ने होइन अब साठी, सत्तरीका पुस्ताले पनि उनका उपन्यास पढ्छन् भन्ने कुराको उदाहरण सुभानको हजुरबाको कथाले बोकेको छ । हरेक कृति जन्मिनुका पछाडि विविध कारणहरु हुन्छन् । ती कारणहरुको आधार स्रोत भनेको हाम्रो सामाजिक भोगाइ हो जुन भोगाइमा प्रेमका तिता मिठा अनुभव र अनुभूति सँगै आएका हुन्छन् । त्यसैले त साहित्य कृतिलाई समाजको खोल भनिन्छ । युवापुस्ताको प्रेम, धोका, यौन र रोमान्सभित्र हुर्किएको अनुभूतिलाई सुबिनले उपन्यासको कथानक बनाउछन् र समाजका युवापुस्तालाई दिन्छन् । हरेक युवापुस्ताले सुबिनकृत प्रेम उपन्यास पढ्दै गर्दा समाज पनि पढ्छन्, संस्कृति पनि पढ्छन् र पढ्छन् आख्यानको बाटो र प्रेम गर्ने तरिका पनि । उपन्यासको अन्त्य सुबिनले जुन किसिमले गरेका छन् त्यो अन्त्यले हरेक युवा वर्गले आफूलाई प्रेमको गहिराइमा डुब्नु अगाडि विचार गर्नुपर्ने गहिरो पाठ सिकाएका छन् । उपन्यासभित्रको मनसुुन र सुभानको प्रेम कथालाई रोचक बनाउनका लागि सुबिनले यस उपन्यासमा अन्य सहायक पात्र र सहायक कथाको विन्यास पनि गरेका छन् । धरान, काठमाडौँ र मलेखुलाई मुख्य कार्यपीठिका बनाएर लेखिएको मनसुन उपन्यासभित्र सुभान र मनसुनले नियति बस भोग्नु परेको पीडा समेटिएको छ । सुन्दरे र रामेश्वर सुभानका मिल्ने साथी हुन् । उनीहरुको सामाजिक क्रियाकलाप जसरी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ त्यसमा सुभान चाहिँ नियति बस हरेक ठाउँमा ठगिएको छ । आफूले मन पराएकी रिया जोशी अर्कैकी हुनु, फेरि प्राप्ति नाम गरेकी केटीसँग सुभानको बिहे हुन नसक्नु आदि जस्ता उपन्यासभित्रका घटनाहरुले अहिलेको युवाप्रेमको दस्ताबेज नै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सुबिन भट्टराई बिधा : उपन्यास प्रकाशक : फाइनप्रिन्ट बुक्स पृष्ठ : २५३ मुल्य : रु. ३१८ उपन्यासकी नायिका मनसुन अन्तर्मुखी स्वभावकी देखिन्छे जसका कारण सुसाइट गर्ने स्थितिमा पुगेकी छे । धरान हस्टिलमा मृत्युसँग छटपटाइरहेकी मनसुनलाई भेट्न गएको सुभानले भएको जागिर पनि छ । सुभान चिया खानकै लागि धरान गएको प्रसङ्गलाई सुबिनले युवाहरुको पागलपनलाई समेत जोडेका छन् । मनसुन निको हुनुका पछाडि सुभानकै ठूलो हात छ । लामो हस्पिटल बसाइ पश्चात् निको भएकी मनसुनसँग शाारीरिक सम्बन्ध राखेको सुभानले हजुरबाको मृत्युलाई पनि सहेको छ । हजुरबा हस्टिलमा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि मनसुनको माया पाउन धरानमै भुलेको सुभानले हजुरबा भेट्न नपाएको घटनाले हरेक पाठकभित्र करुणा उत्पन्न हुन्छ । धरानबाट काठमाडौँ पुगेर हजुरबालाई भेट्न हस्पिटल पुग्नु पनि हजुरबाको मृत्यु हुनुले सुभानमाथि चोट थपेको छ । मनसुनको व्यवहार हरेक पटक बदलिनुका पछाडि उसले प्रेम गरेको केटाले उसलाई बेवास्ता गर्नु हो । मनसुनले माया गरेको केटाले बिचमा धोका दिएपछि फिनायल खाएर आत्महत्या गर्न चाहेकी हो तर ऊ सफल हुन सकेकी छैन । सुभानलाई माया गरेको भ्रममा राखेर काठमाडौँसम्म सुभानलाई भेट्न पुगेकी छ । सुभानको हजुरबाको मृत्यु हुँदा पनि फेरि दास्रो चोटि ऊ काठमाडौँ पुगेकी छ । काठमाडौँबाट बर्थडे मनाउन मनसुन बस्ने सहर धरान पुगेपछि सुभानको मनसुृनसँगको सम्बन्ध पनि सकिएको सम्बन्धमा सुभानले भनेको छ : उसको नाम मात्र मनसुन थिएन । काम पनि मनसुन नै थियो । उनको प्रेम कथाको शैलीमा खोट लगाउने ठाउँ त छैन तर कथानक उठान र समापन सबै कृतिमा समान रुपले आउँदा एउटै स्वादको चकलेट नखान पाए हुन्थ्यो भन्ने आमपाठकको गुनासोलाई सुबिनले पूरा गर्न फेरि बाँकी राखेका छन् । जो एउटा सिजनमा आई । मलाई भिजाउनु थियो भिजाई । जसले हरियो बनाइदिई मेरो जीवन । बाढी रपहिरो ल्याई र बेवारिस छाड्दै अन्त्यमा रुख्याएर गई ।(पृ.२५३) मनसुनले सुभानलाई छोडेर सुसाइट गर्न बाध्य पार्ने केटासँगै आफू रमाउन सक्छु भनेकी छ । मनसुनकै लागि जागिर त्यागेको सुभानको जिन्दगी कतैबाट पनि संगत बन्न सकेको छेन । आफूलाई माया गर्नै हजुरबालाई मर्ने बेलामा नभेट्नु, आफूले सवैभन्दा बढी माया गर्ने मनुननले तिमलिाई माया गर्न सक्दिनँ भन्नुले उसलाई तनाब सिर्जना भएको छ । सुभानले भोगेको जुन पीडा छ,जुन धोका छ त्यो उसको निजी भोगाइ मात्र होइन, युवा पुस्ताको सामाजिक भोगाइ हो । उपन्यासको अन्त्य सुबिनले जुन किसिमले गरेका छन् त्यो अन्त्यले हरेक युवा वर्गले आफूलाई प्रेमको गहिराइमा डुब्नु अगाडि विचार गर्नुपर्ने गहिरो पाठ सिकाएका छन् । प्रेम कथासँगै सामाजिक भोगाइलाई उपन्यासभित्र समेटेर कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्नु सुबिनको उपन्यास लेखनको मौलिक विशेषता हो । सुबिनको लेखनमा एउटै धार छ, जुन समर लभमा थियो र मनसुनको कथा अन्त्यमा पनि त्यस्तै स्वाद छ । उनको प्रेम कथाको शैलीमा खोट लगाउने ठाउँ त छैन तर कथानक उठान र समापन सबै कृतिमा समान रुपले आउँदा एउटै स्वादको चकलेट नखान पाए हुन्थ्यो भन्ने आमपाठकको गुनासोलाई सुबिनले पूरा गर्न फेरि बाँकी राखेका छन् । समग्रमा भाषागत,पात्रगत र रीतिगत रुपमा नेपाली उपन्यास साहित्यमा प्रेमको गोरेटोलाई निरन्तरता दिएर लेखिएको मनसुन समसायिक उपन्यास विधाको उत्कृष्ट कृति हो ।

काठमाडाैं , मंसिर १९ ।  सरकारी उदासीनताका कारण राजधानीको रिङरोड विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । अहिलेकै गतिमा काम गर्दै जाने हो भने २७ किलोमिटर रिङरोड विस्तारको काम सन् २०२९ मा मात्र सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले रिङरोड निर्माणलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ । रिङरोडको पहिलो चरण कलंकीदेखि कोटेश्वर खण्ड १० दशमलव ३९ किमि विस्तार सन् २०१२ बाट थालिएको हो । तर, सन् २०१८ जुलाईमा मात्र उक्त खण्ड पूर्ण रूपमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको आँकलन छ । यस हिसाबमा हेर्दा साढे ६ वर्षमा रिङरोडको १० दशमलव ३९ किमि खण्डको मात्र विस्तार सम्पन्न हुनेछ । ५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त ८ लेन सडकको निर्माण चिनियाँ कम्पनी सांघाई कन्ट्रस्क्सनले गरिरहेको छ । भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि निर्माण कार्यमा थप ढिलाइ भयो । २०७२ माघको अन्त्यमा नाकाबन्दी खुलेसँगै विस्तारको काम पुन: सुरु भएको हो । तर, यसमा पनि थप २ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र झा चालु आवमा ५ किमि मात्र कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ । अर्थ समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।  अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा आर्थिक २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड नेपाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया हुने कार्यसूची छ ।  उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट हालसम्म भए तथा गरेका काम तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक साढे १२ बजे बस्दै छ । बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।  महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ । बैठकमा अन्तर–धार्मिक सहिष्णुता सम्बन्धमा मुस्लिम आयोगले खेल्दै आएको भूमिका तथा नेपाल हज व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ । 

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन वाईसीएल नेपालले २९औं ‘जनयुद्ध दिवस’ का अवसरमा गरेको ‘डिजिटल वक्तृत्वकला’ प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरुलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरिने भएको छ । माओवादी केन्द्रले २९औं ‘जनयुद्ध दिवस’ का अवसरमा पार्टीको विधान अधिवेशनको आयोजना गरेको छ । भने सोही दिन पारेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको हातबाट सहभागीहरुलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने वाईसीएल नेपाल उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभाग हरि ढकालले जानकारी दिए । वाईसीएल नेपाल उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित जनयुद्धका उपलब्धि शीर्षकमा भैरहेको डिजिटल वक्तित्वकला प्रतियोगितामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण प्रतियोगीहरुलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम फागुन १ गते (भोलि) बिहान ११ बजे रहेको हुनाले प्रज्ञा भवन कमलादीमा डिजिटल वहसमा सहभागी प्रतियोगिहरु लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई निमन्त्रणा गरेको छ । वाईसीएलको उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा भिडिओमार्फत वृहत् वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । यसमा सहभागीले भिडिओमा आफ्नो कुरा बोलेर पठाउन भनिएको थियो । ४ मिनेटको भिडिओमा जनयुद्धका उपलब्धिबारे बोलेर केन्द्रीय कार्यालयको फेसबुक पेजमा पठाउन भनिएकोमा ५१ जना सहभागीको भिडिओ छनौट गरिएकाे थियाे । डिजिटल बहसमा सहभागी हुनेले माओवादी जनयुद्धअघिको राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था र त्यसपछि देशले प्राप्त गरेका उपलब्धिमा केन्द्रित रहेर आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । ५१ जनामध्ये उत्कृष्ट सहभागीलाई फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर पुरस्कृत गर्न लागिएको हो । आज माघ २८ गते आइतबार दिउँसो १२ बजेसम्म आएका लाइक, कमेन्ट, शेयर र भ्यूजको आधारमा विजेता तथा उपविजेताको टुंगो लगाइने ढकालले जानकारी दिए । यद्यपि निर्णायक मण्डलले सहभागी वक्ताको विषयवस्तु उठान, बोल्ने शैली र अन्य क्षमतालाई समेत मूल्यांकन गरेर अन्तिम नम्बर दिनेछ । भिडिओको लाइक, कमेन्ट, भ्यूज र शेयरको ५० प्रतिशत मूल्यांकन हुनेछ । विषयवस्तु र कलात्मक प्रस्तुतिको ५० प्रतिशत मूल्यांकन गरिने आयोजकले जनाएको छ । पुरस्कार राशी रकममध्ये ५० हजार रुपैया प्रेम,पुर्ण,प्रताप फाउण्डेशनले सहयोग गरेपछि पहिलो हुनेले ५५ हजार,दोस्रोले ३५ र तेस्रोले २० हजार पुरस्कार पाउनेछन् । प्रतिस्पर्धीहरूले पठाएको भिडिओ आयोजकको आधिकारिक पेजबाट मात्रै प्रसारण गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठक अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए । ‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’ बैठकमा मन्त्री डा.महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले (आईडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् । योभन्दा अगाडि अप्रिल २८–२९ ९बैशाख १६–१७० मा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै,बैठकमा तेश्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिस कृषि तथा पशुपंक्षी विकास संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सहरी विकासस वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।