काठमाडौं,पुष २७।गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को फेस टु फेस बैठक शूरु भएको छ । बैठकमा विश्वभरी रहेका एनआरएनका आइसिसी पदाधिकारी, सल्लाहकार, संरक्षक, सदस्य, क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी र विभिन्न समितिका संयोजकहरु सहभागि भएका छन् । एनआरएन महासचिव बद्री केसीका अनुसार बैठकमा प्रत्यक्ष रुपमा ७० जना भन्दा बढीको सहभागिता छ । फेस टु फेस बैठक भनीए पनि विगतको जस्तै सहभागि हुन नसक्नेलाई अनलाइनबाट स्काईभको वन्दोवस्ता पनि मिलाइएको महासचिव केसीले जानकारी दिएका छन्। बैठक विधानत एनआरएनको तीन तीन महिनामा स्काईभमार्फत बस्दै आएको छ । तर शुक्रबार बस्ने फेस टु फेस बैठकलाई भने निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । एनआएनले गत वर्ष धुलिखेलमा फेस टु फेस बैठक आह्रवान गरेको थियो । सो बैठकले एक वर्षको कार्यप्रगति समिक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गरेको थियो । बैठकले वार्षिक कार्यप्रगतिको समिक्षा गर्नुका साथै भावी रणनीतिसमेत तय गरेको छ । साथै बाँकि समयमा गर्न सकिने कार्यको टुंगो लगाउनेछ । बैठकका लागि विभिन्न विषयमा एजेन्डा तय गरिएको र सोही अनुसार बैठक सञ्चालन हुनेछ ।

केटा : खाउ पिउमा मख्ख केटी : आफ्नै जिउमा मख्ख । बुढीको आँखा ऐनातिर बुढाको आँखा नैनातिर । कलियुग पहिला आइमाइमा पस्यो निस्कनै सकेन त्यही फस्यो । केटीको लुगा छोटो कपाल लामो केटाको कपाल छोटो जुगा लामो । आइमाइको बुद्धी खुट्टामा पुरुषको निशाफ झुट्टामा । स्वास्नीको ओठमा लालीको थुप्रो लोग्ने मोराको ज्यानै कुप्रो । लोग्नेले कमाको बाडेर ठिक्क स्वास्नीले कमाको माग्दामाग्दै दिक्क । केटीले संसार जन्मदै चिन्छन केटाले संसार कमासी चिन्छन । केटाले सिमाना १०० मिटर तोक्छ केटीले हातैमा हतगडी ठोक्छ । बुढो बिग्रे बुढी बाङगो बुढी बिग्रे घरै नाङगो । केटाको मन केटीले बुझ केटीको मन दैवले बुझ । केटाको मन् बिग्रे रक्सीमा लत् केटीको मन् बिग्रे नाइटोमा खत् । केटाको निम्तो मेरो भोली बिहे केटीको निम्तो माइतिले दिए । केटी केटासग डगेको केटालाइ सृष्टिले नै ठगेको ।

काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तीन सय रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार सुनको मूल्य ५७ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबारमा भएकोमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेर ५७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार चाँदीको मूल्य ७ सय ४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने शुक्रबार चाँदीको मूल्य घटेर ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।  

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्ला पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा अधिकांश सेवा प्रभावित भएको छ । दक्ष चिकित्सकको अभावमा अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट हुने प्रसूति सेवा बन्द छन् भने औषधि अभावमा अस्पतालबाट निःशुल्करुपमा वितरण गरिने ३५ प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांश औषधिको वितरण रोकिएको छ । शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने (सिएस) सेवा बन्द छ । पैँतीस प्रकारका निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधिमध्ये पाँच सात प्रकारका औषधिमात्र रहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । कूल ५३ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको यस अस्पतालमा हाल करिब २० स्वास्थ्यकर्मी छन् । दक्ष चिकित्सकै अभावमा भिडियो एक्सरेसमेत बन्द भएको छ । प्रसूति सेवाका लागि तयार गरिएको अत्याधुनिक सुविधा शल्यक्रिया थिएटरसमेत विशेषज्ञ चिकित्सवको अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अध्यक्ष श्रीवास्तवको भनाइ छ । नवलपरासी–पश्चिम क्षेत्रमा रहेको सरकारीस्तरको ठूलो एकमात्र पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा अन्य विभिन्न आवश्यक सेवा पनि प्रभावित भएको छ । शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने (सिएस) सेवा बन्द हुँदा र गत असोज मसान्तबाटै विशेषज्ञ चिकित्सक (गाइनोकोलोजिष्ट) नहुँदा प्रसूतिका महिला उक्त सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया र सिएस सेवा हुँदा महिनामा १६० जनाले प्रसूति गराउने गरेका थिए भने अहिले ५०, ६० जनाले सामान्य प्रसूति गराइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । अस्पतालमा अहिले प्रसूति गराउन विपन्न व्यक्तिमात्र आउने गरेका छन् सम्पन्न व्यक्ति भने बुटवल र भैरहंवा जाने गरेका छन् । यस्तै अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेको भिडिओ एक्सरे सेवासमेत बन्द भएको छ । उक्त अस्पतालका मा मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा आन्नतकुमार शर्माले दक्ष जनशक्तिको अभावमा हाल विभिन्न सेवा बन्द भएको बताउनुभयो । यहाँ आएपछि व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी आफूले पनि पर्याप्त जनशक्ति र औषधि उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । भिडियो एक्सरे सेवाबाट मात्रै अस्पताललाई प्रत्येक वर्ष करिब रु १३ लाख आम्दानी हुने गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराउने ३५ प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांश निःशुल्क औषधिको अभाव रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीवास्तवको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षबाट अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ सःशुल्क औषधिमात्रै उपलब्ध भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । फार्मेसीमा उपलब्ध हुने औषधि अस्पताल बाहिर एउटै मूल्यमा उपलब्ध भइरहेकाले फार्मेसी सञ्चालन गर्न कुनै अर्थ नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । यो अस्पताल स्तरोन्नतिपछि हाल ५० श्ययाको रहेको छ ।

पुस २५ । दुग्ध विकास संस्थानले रिक्त रहेका पदहरुमा ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाई जागिर अवसर दिएको छ । यहाँ क्लिक गर्नुहोस्–

Set in 1303 AD medieval India, Padmavati is the story of honour, valour and obsession. Queen Padmavati is known for her exceptional beauty along with a strong sense of justice and is the wife of Maharawal Ratan Singh and pride of the Kingdom of Chittor, a prosperous kingdom in the north west of India. The legend of her beauty reaches the reigning sultan of Hindustan -Allaudin Khilji. The sultan who is a tyrant, is fixated with wanting anything that is of exceptional beauty for himself. He lays siege on the impregnable fortress of Chittorgarh. After a gruelling 6 months, he returns to Delhi empty handed. He becomes obsessed and now wants to capture Chittor and its Queen at any cost. He returns with a bigger army and raging fury. He attacks Chittor with brutal force and a bloody and fearsome battle takes place between the righteous Maharawal Ratan Singh defending his kingdom and the honour of his Queen and Sultan Allaudin Khilji. Khilji manages to breach the fortress but it goes in vain as the Queen chooses to make the ultimate sacrifice to protect her dignity. Faridabad: Members of Rajput community raise slogans and hold placards during the protest against upcoming Bollywood movie ‘Padmavati’ at Faridabad, in Haryana on Saturday. PTI Photo(PTI11_18_2017_000134B) The Reality behind objection The initial reviews for Sanjay Leela Bhansali’s much-awaited film Padmavati are out and as it appears nothing objectionable has been shown between Alauddin Khilji (Ranveer Singh) and Rani Padmavati (Deepika Padukone). A special screening of the movie was organised for the journalists on Friday evening and as per their reviews, all the allegations by the Karni Sena are false. According to the review given by CNN-News 18, there is nothing against Rajputs in the movie. In fact, every single frame in this movie is a cinematic tribute to the Rajputs and Rani Padmavati. Padmavati features some long monologues from Deepika Padukone and Shahid Kapoor where they talk about the Rajput pride.   One major objection of Karni Sena was that there is a dream love sequence between Rani Padmavati and Alauddin Khilji in the movie which has turned out to be completely untrue. If the reports are to be believed, there is no romantic angle between the two characters and they don’t even share a single frame in the movie. Another objection raised was against the song ‘Ghoomar’. The fringe groups had objected to the song by asking how can a queen be shown dancing in front of the people. However, in this song, Rani Padmavati is only dancing in front of her husband and other people present at the spot include only women.   Next objection was that the film glorifies Alauddin Khilji. Again, this is not true. On the contrary, Ranveer Singh is playing a negative character in the movie and has not been glorified. Also, there is nothing against the Rajputs and Hindus in the movie. Lastly, some people had claimed that there is a distortion of history in the film. However, the initial reports claim that the film is as close to the poem on which it is based, as it could be. Among those who watched the film were senior journalists Arnab Goswami and Rajat Sharma who have the same opinion about the movie. Arnab, while speaking at his prime-time show said that Padmavati is the greatest tribute to Rani Padmavati. He said that every scene of this film is a cinematic tribute to Rani Padmavati. He went on to add that when the movie will be released, Karni Sena will appear like idiots. On the other hand, Rajat Sharma said that not even a single scene of this movie is against the pride of Rajasthan or Rajputs. In his show, the senior journalist said that he can claim that after watching the movie, no one can say there is anything against the sentiments of Rajputs. ………………………………. Stars: Deepika Padukone, Shahid Kapoor, Ranveer Singh, Aditi Rao Hydari, Jim Sarbh, Sonu Sood, Padmavati Rao, Anupriya Goenka, Raza Murad Director: Sanjya Leela Bhansali Music: Sanjya Leela Bhansali Genre: Drama, Period, Romance

सुरेश ढकाल / संजीव पोखरेल । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको नेपालको वास्तविक यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ । यो यात्रा सहज त नहोला, तर केही आशंकाकै बीचमा पनि मुलुकका लागि आसलाग्दा सम्भावनाहरू सिर्जना भएका छन् । संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विकेन्द्रित राज्य संरचना र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत स्थापित जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको आधार बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय स्वायत्तताले नेपाललाई आर्थिक—सामाजिक सबलीकरणको अवसर उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन र तिनका वरिपरि भएका बहस हेर्दा भने नेपाल फेरि पनि टाउकोले टेकेर खुट्टा आकाशतिर फर्किएको गलत विकासे अभ्यासको दलदलमा पँmस्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालले दशकौंदेखि प्रयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई नै ‘विकास’ भनेर बुझ्ने संकथनलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नयाँ रङ्ग लगाएर पुनस् अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुँदैछ । यस सन्दर्भमा यो लेख विकासको ऐतिहासिकता र अर्थ–राजनीति केलाउने एउटा संक्षिप्त प्रयास हो । केही तथ्य र प्रसङ्गमार्फत मूलधारे विकासे संकथन नेपालका लागि किन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विचार प्रस्तुत गर्नेछौं । फरक परिवेश, समान अनुभव बेलायती मानवशास्त्री आइडन साउथलले अफ्रिकी महादेशमा केन्द्रित भएर राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । सन् १९७४ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘स्टेट फर्मेसन इन अफ्रिका’मा साउथलले उपनिवेश कालमा स्वाधीनताको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत बनाएका विभिन्न अफ्रिकी मुलुक कालान्तरमा अधिनायकवादको दलदलमा कसरी भासिन पुगे भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छन् । साउथल भन्छन्– उपनिवेश विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा हरेक अफ्रिकी मुलुकमा लोकप्रिय नेता जन्मे । स्वाधीनतापछि तिनले केही समय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन चलाए पनि । तर जब विकास (वा समृद्धि) को ‘डिस्कोर्स’ हावी हुनथाल्यो, त्यसले क्रमशस् स्वाधीनता आन्दोलनका लोकप्रिय नेतालाई निरंकुश बन्न उकास्यो । विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई बाधक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो  । राजनीतिक नेता र सेनाको स्वार्थ पनि यहाँनेर मिल्न गयो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज भए । ‘द्रुत गतिमा विकास’ गर्ने बहानामा अधिनायकवादको सूत्रपात भयो । युगान्डा, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, नाइजेरिया, इथियोपिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूको संयुक्त कथा हो यो । संसारका धेरै मुलुकमा विकासका बहानामा मौलाएको अधिनायकवाद तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक—आर्थिक असमानता जातीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ, जसमा आज विश्वका अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू सजिलै निस्कन नसक्नेगरी फँसेका छन् । अफ्रिकी महादेशको यो कथा उस्तै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा नेपालको कथा–व्यथासँग मिल्दोजुल्दो छ । आधुनिकीकरण र विकासको डिस्कोर्स संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती निरंकुशताको स्थापना भयो । पञ्चायतले स्थिरता र विकासको बहानामा निरंकुश राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । यसबाट छुटकारा पाउनमात्र पनि नेपालले तीन दशक खर्च गर्नुपर्‍यो । प्रणाली ठूलो कि प्रभावकारिता ? विकासे बहसको प्रसङ्गमा छुट्याउन नमिल्ने प्रसङ्ग चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा अहिले चलाइएको सरकारको प्रभावकारिता (डेलिभरी) महत्त्वपूर्ण कि प्रणाली (सिस्टम) महत्त्वपूर्ण भन्ने बहस हो । चीन सरकारको भनाइ छ– यदि सरकारको काम (डेलिभरी) प्रभावकारी छ भने प्रणाली (सिस्टम) मुख्य हुँदैन । जनतालाई चाहिने विकास र सुरक्षा हो । राज्यको जिम्मेवारी यसलाई पूरा गर्ने हो । राज्यले कसरी पूरा गर्छ, त्यो राज्य हाँक्नेहरूले विचार गर्ने हो, जसमा आम मानिसको चासो हुनुहुन्न । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको सांस्कृतिक क्रान्तिपूर्व नै प्रचलित ‘जबसम्म मुसा समाउन सक्छ, बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसको मतलब रहन्न’ भन्ने उक्तिको पुनरोक्तिझैं लाग्ने यो दृष्टिकोण चीनमा मात्र नभएर थाइल्यान्ड लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सेवा प्रवाह र नागरिकको सन्तुष्टि नै प्रमुख कुरा हो भन्ने विचारधारालाई संसारभर निर्यात गर्ने र यसको पक्षमा विश्वभर नै जनधारणा बनाउने प्रयत्न चीन सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ, खासमा देङको उदयकालदेखि नै । रुचिकर त के देखिन्छ भने फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता अमेरिकी शासन विज्ञहरूको एउटा समूह नै यो विचारधाराको प्रबद्र्धन गर्ने काममा परिचालित छ । राज्यको प्रभावकारिता मुख्य हो भन्ने विचारधारा प्रबद्र्धन गरिरहेका मुलुकले राज्यको त्यस्तो प्रभावकारिता कसरी नाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न मानकको उत्पादन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले भौतिक पूर्वाधार ९जस्तै– यातायात, सहरीकरण, सूचना प्रविधि, उद्योगधन्दाको विस्तार, आधुनिक उपभोग संस्कृति आदि० लाई राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको मानकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । बुलेट ट्रेन, ठूला विमानस्थल, फराकिला बाटा, पूर्वाधारले सुसज्जित सहर आदि समृद्धिको परिचायक विम्ब बनेका छन् । चीन तथा उसका वरिपरिका अन्य मुलुकमात्र नभई राजनीतिक संस्कृति र इतिहासका दृष्टिकोणले एकदमै फरक भारतजस्ता देशमा पनि विकासको चिनियाँ दृष्टिकोणको लोकप्रियता बढ्दो छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको विकासको ‘गुजरात मोडल’ र त्यसपछि भारत सरकारले अपनाएका नीतिहरूले सेवा प्रवाहलाई बढी र सामाजिक—आर्थिक विशिष्टतालाई कम महत्त्व दिएका छन् । जनमानसमा ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यो नै पर्याप्त छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको चासो होइन’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न भारत सरकार सकेसम्म प्रयत्न गर्दैछ । अविकसित वा कम विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा उठ्ने विकासे बहस अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ । ठूलो उत्साहका साथ हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि अब विकास चाहियो, त्यसैले मूल्य–मान्यता, ऐतिहासिकता, सामाजिक—सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनागत विशेषता आदिलाई महत्त्व दिनुहुन्न, विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने तर्कले बल पाउने गर्छन् । यद्यपि विकास के हो रु यसको नेतृत्व कसले गर्ने रु र यसको वास्तविक लक्षित समूह को हो रु भन्ने विषयमा कम बहस हुने गर्छ । विकास र राज्य अमेरिकी समाजशास्त्री चाल्र्स टिलीले युरोपको राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले देखाउँछ कि औपचारिक राज्य संरचनाको विकास निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा भएको हो, जसमा आम मानिसको कुनै चासो थिएन । औपचारिक राज्य नहुँदा पनि समाज चलेको थियो । टिलीले सन् १९८९ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘सिटिज एन्ड स्टेट्स इन युरोप’ भन्ने लेखमा व्याख्या गरेका छन्– एक हजार वर्षअघि युरोपमा राज्यभन्दा नगरहरू शक्तिशाली थिए, जसलाई धनाढ्य व्यापारी र सम्भ्रान्तहरूले चलाउँथे । समय क्रममा राज्यको प्रभाव विस्तारसँगै नगरहरू कमजोर भए । राज्य र यससँग जोडिएका औपचारिक संस्थाहरूको बढ्दो प्रभावसँगै अर्थतन्त्र र राजनीतिमा स्थानीय प्रभाव संकुचन भयो । सुरुवाती चरणमा राज्यको जिम्मेवारी अन्य समूह वा क्षेत्रसँग युद्ध गर्नेमै सीमित थियो । राज्यको उद्देश्य आम मानिसका यावत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्ने थिएन । व्यापारी वा किसानबाट कर उठाउने प्रयोजन पनि युद्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मात्र थियो । सामाजिक सुरक्षा लगायत सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्यको चरित्र धेरै पछिमात्र विकसित भएको हो । विकास र राज्यको अन्तरसम्बन्धका आयामहरू पनि विकसित पश्चिमा र अन्य मुलुकमा फरक छन् । पश्चिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यको एकल भूमिका थिएन । कतिपय युरोपेली मुलुकले आधुनिक वा औपचारिक राज्य स्थापना हुनुअघि नै विकास हासिल गरेका थिए । अन्य मुलुकमा राज्य समृद्धिको बाहक वा कारक थिएन र आर्थिक—भौतिक समृद्धि उसको जिम्मेवारी थिएन, नत आज हामीले बुझ्ने गरेको समृद्धिलाई एक अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने चलन थियो । विकास शब्दको अर्थ नेपालमा जसरी लगाइन्छ, त्यही अर्थ आज विकसित भनिएका पश्चिमा देशमा प्रासंगिक हुँदैन । आज हामीले चलाउने विकासको ‘रेडिमेड’ अर्थ बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण भयो । उपनिवेश कालको अन्त्यसँगै राज्यलाई विकासको बाहकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । उपनिवेशबाट भर्खरै छुटकारा पाएका मुलुकले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आफूमाथि शासन गर्नेकै स्तरको भौतिक अवस्था आवश्यक रहेको ठहर्‍याए वा ठहर्‍याउन लगाइयो । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने एकमात्र पूर्वसर्त मानियो र यसैलाई विकास भनियो । राज्यको उद्देश्य पनि यसैलाई बनाइयो । आजको सन्दर्भमा आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्ने सबै गैर—पश्चिमा मुलुकले राज्यको औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडेका छन् । यी देशहरूमा चुनाव विकासका लागि लडिन्छ । राज्य संरचना, सरकारको स्वरूप, ऐन–कानुन आदि सम्पूर्ण संस्थाहरू विकासको आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छन् । शिक्षा तथा सामाजिकीकरणमा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । देश नागरिकको विकासका लागि काम गर्छ, नागरिक देशको विकासका लागि । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले ठूला चौडा बाटा, ‘फ्लाइओभर’, रोपवे, केबलकार, हवाई अड्डा आदिलाई नै आफ्ना घोषणापत्रका प्रमुख विषय बनाएका थिए । मतदाताहरूले पनि राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल्यांकनको आधार बनाए । अब बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व देशको विकास गर्ने हो भनिएको छ, जोडदार रूपमा । राज्यको सम्पूर्ण औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडिएको जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । विकासको अर्थ—राजनीति विकासको बुझाइको समस्या यसका मानकहरूमा मात्र होइन, यी मानकहरू कसले र कसका लागि बनाइन्छन् भन्नेमा पनि छ । विकास सम्बन्धी आम बुझाइले निश्चित आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई सबैको समान आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि मानिसहरूले कस्तो ठान्छन् भने– आठ लेनका बाटा, २०० जहाज एकैपटक अटाउन सक्ने विमानस्थल, सहरमुनि गुड्ने अत्याधुनिक ट्रेन सबैका समान आवश्यकता हुन् । यस्तो बुझाइलाई राजनीति गर्ने र विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरूले समान रूपले मलजल गरिरहेका हुन्छन् । यथार्थ यसभन्दा पृथक हुन्छ । काठमाडौंमा आफ्नो निजी गाडी चढेर घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने मानिसका आवश्यकता र दार्चुला वा दैलेखको कुनै दलित ग्रामीण बस्तीमा अँधियामा पशुपालन गरिरहेको एउटा विपन्न किसानका आवश्यकता फरक हुन्छन् । यी दुवै समूहका आवश्यकता पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकांकमा आउने सुधारले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय बुझाइ सम्पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भइसकेको छ । काठमाडौंमा आफ्नो गाडी चढेर घर—कार्यालय गर्ने मानिसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका दार्चुला वा दैलेखको गरिब किसानले पाएको हुन्न । विकासको बहस र प्राथमिकीकरणमा दैलेखको किसानको पहुँच हुन्न । त्यसैले राज्यको विकास प्रक्रियाले उसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अवसर पनि कमै हुन्छ । काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बन्ने मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, ठूला हवाई अड्डा आदिको औचित्य उसका लागि हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बाहेक वास्तविक जीवनमा धेरै हुन्न । विकासको दौडबाट निस्किने नकारात्मक परिणामको प्रभाव भने फेरि गरिब वा विपन्नलाई नै बढी हुन्छ । विकासका नाममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको असमान वितरण तथा यसबाट सिर्जित वातावरणीय विनाशबाट विपन्न समूह बढी प्रभावित हुन्छन् । विकासको मोडल मानिएको भारतको गुजरात राज्यमा विपन्न वर्गले भोगिरहेको कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस विपरित विकासे योजनाबाट समाजका सम्पन्न र शक्तिशालीहरू भने बढी लाभान्वित हुन्छन् । रकम विनियोजन, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद आदि प्रक्रियामा पहुँच हुने सम्पन्न वर्ग विकासे योजना सफल वा असफल जे भए पनि अविच्छिन्न रूपमा नाफामा हुन्छ । त्यसैले यो वर्ग सधैं ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा इच्छुक हुन्छ र तिनको वकालत गरिरहन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसका लागि राज्यको ठूलो धनराशि छुट्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र यी सबैका बीचमा दलाली गर्ने वर्गको स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । मानव विकास कि पूर्वाधार विकास ? आजभोलि समृद्धि भनेर प्रचार गरिएको विकास गरिब भनिएका धेरै देशहरूले प्रयोग गरिसकेको र अधिकांश देश असफल भएको सामाजिक परिवर्तनको महंँगो र दुस्खद प्रक्रिया हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । गरिब भनिएका देशले आधुनिकीकरणको यो दुस्खद प्रक्रियाबाट थप गरिबीमात्र कमाएका छैनन्, यसबाट उनीहरूको सामाजिक संरचना, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भएको छ । यो विपद्बाट सुरक्षित रहन ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व पार गरेर स्थिर हुन प्रयास गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुक भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई समृद्धिको आधार मान्ने परम्परागत विकासे मोडलको धङधङीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो धारणा अगाडि सार्नु स्वाभाविक होला । तर दुस्खद र अनौठो के भने आफूलाई वामपन्थी र माक्र्सवादी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरू समेतले आर्थिक—इतिहासका अमिरिकी प्राध्यापक वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोको ‘स्टेजेज अफ इकोनोमिक ग्रोथः अ नन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ले निर्देशित गरेको वैदेशिक ज्ञान र पुँजीमा निर्भर विकास र समृद्धिको मोडलको वकालत गरिरहेका छन् । खासमा त्यस्तो विकास मोडल दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मुक्त हुँदै गरेका पूर्वउपनिवेशहरू तत्कालीन समाजवादी केन्द्र बनेको सोभियत संघको नजिक नपुगुन् भन्ने पनि थियो । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक परिवर्तन स्थानीय साधनस्रोतको दिगो परिचालन, स्थानीय प्राथमिकीकरण र सहभागितामूलक प्रक्रियाका माध्यमले मात्र सम्भव छ र यसका लागि इमानदार प्रयास हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालका आफ्नै जटिलताहरू पनि छन् । असमान र अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जातीय, लैगिंक लगायतका संरचनागत विभेद, भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा एउटा निश्चित वर्गको विशेष चासो र रहर छ । देश–विदेश घुमेको र आफ्नो देश अरू विकसित देशजस्तो उच्चकोटीको भएन भन्ने ग्लानिमा बाँचिरहेको त्यो वर्गका लागि सडकको चौडाइ वा बुलेट ट्रेनले विशेष महत्त्व राख्छ । यद्यपि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने दौडले न नेपाल विकसित हुनसक्छ, नत विद्यमान जटिलताहरूको अन्त्य सम्भव छ । विकास परिणाममात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो । विकास सार्थक र प्रभावकारी हुन त्यसमा मानिसका प्राथमिकता र सहभागिता समेटिएको हुनुपर्छ । कसैले अरू कसैका लागि गरिदिने परिवर्तन विकास होइन । कमसेकम नेपालको ऐतिहासिकता र सामाजिक—आर्थिक परिवेशमा विकास गरिदिने र लाभान्वित हुने समूह अलग गर्न सकिन्न । विकासका लागि नेपालका प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ । नेपालको आजको आवश्यकता अत्यावश्यक सेवाहरू ९जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि० आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने हो । साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण हो । आम मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने हो । वास्तविक विकासको आधार यही हो । अन्त्यमा आज राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको समृद्धि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । संसारलाई पश्चिमा मुलुकहरूजस्तै आधुनिक बनाउने पुरानो र असफल आधुनिकीकरणको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको विकासे डिस्कोर्सको नयाँ अवतार हो, समृद्धि । समृद्धिको बहसले सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्ष्यका रूपमा चित्रित गर्छ । यस्तो समृद्धिको मोडलको अवसम्भावी परिणाम विद्यमान असमानताको आनुपातिक निरन्तरता पनि हो र यसले कालान्तरमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् फराकिलो पार्नेछ र जुन द्वन्द्वको थप स्थायी कारण बन्न पुग्नेछ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र यसले प्रदान गर्ने स्थानीय स्वायत्तता नेपालको दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुनसक्छ । सिंहदरबारबाट ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको सम्पत्ति छुट्याउने काम बन्द गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय र प्रदेशका सरकारले स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सामाजिक परिवर्तनको मार्ग तय गर्न सक्छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा बढी स्वायत्तता आवश्यक छ । केन्द्रले समग्र देशका लागि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अहंकारबाट मुक्त हुन जरुरी छ । साथसाथै विकास कुनै एउटा अलग परियोजना वा आर्थिक कार्यक्रममात्र होइन । यो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । हाल प्रचार भइरहेको विकासको मोडल सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ र यो असफल हुँदा नेपालले राज्यको स्रोत गुमाउने मात्र होइन, यस क्रममा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् । बेलायती मानवशास्त्री साउथलले चर्चा गरेझैं विकासले लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ । विकासको बहानामा निरंकुशता हावी हुनसक्छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।कान्तिपुरबाट

काठमाडौं, भदौं १० । शिक्षा मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा एउटा/एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा पठन संस्कृतिको विकास गर्नका लागि ७५३ स्थानीय तहमा एउटा पुस्तकालय स्थापना गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । उनले आगामी ३ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय स्थापना गर्ने बताए । यसै आर्थिक वर्षदेखि पुस्तकालय बनाउने काम शुरु गर्ने उन बताए । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ३५० स्थानीय तहमा पुस्तकालय बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ । जसका लागि मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । एउटा पुस्तकालयका लागि रु ६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सातवटा प्रदेशमा पनि प्रादेशिक पुस्तकालय बनाउने उनले बताए ।

काठमाडौँ । आर्थिक सम्बृद्धिका लागि बैकल्पिक शक्ति भनेर ठूलो तामझापका साथ गठन भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति चिराचिरा परेको छ । भट्टराईको नयाँ शक्तिले आर्थिक सम्बृद्धिको सपना पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित धेरै नेताहरु मध्ये कतिपय पूरानै घर फर्किएका छन । कतिपय नयाँ भनिएका समूहमा सामेल भएका छन । केहि दिन अघि मात्रै भट्टराईका विश्वास पात्र भनेर चिनिएका नेता देवेन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु शसर्त नेकपा माओबादी केन्द्रमा फर्किए । डेढ बर्षअघि तत्कालिन एकिकृत माओवादीलाई अनेकन आरोप लगाउँदै नयाँ शक्तिमा लागेका पौडेलको पुरानै घर फिर्तिपछि लिइएको अन्तरवार्ता  यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तपाँई पुरानै घर फर्कनुको कारण के हो ? हामीले बदलिएको पछिल्लो परिस्थिति अनुरुप नयाँ हिसावले अगाडी बढ्नका निम्ति धुर्विकरण सहित केहि शर्त सहित माओवादी पार्टीसंग एकता गरेका हौँ । त्यो धुर्विकरण भनेको के ? शर्त भनेको के ? खासगरी संगठनातमक पुर्नसंरचना, पार्टीलाई विघटन गरेर नयाँ शिराबाट नेपाली बामपन्थी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने, बैचारीक बहसहरु चलाएर जाने र समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडी बढाउनको निम्ति हामीले बिषय उठान गर्ने प्रण सहित एकिकरण गरेका छौँ । भन्नलाई नयाँ तर गर्ने चिजविजहरु चाहीँ पुरानै हो भनेर बुझ्ने कि अब साँच्चै व्यवहारमा यसले मुर्ततता पाउँछ ? हैन साँच्चै व्यावहारमा चाँही उत्पीडित वर्र्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग समुदायको हक हितका निम्ति एउटा बृहत केन्द्रको अवश्यक्ता छ । खासगरी पछिल्ला परिवर्तनकारी माओवादी धारा, जनआन्दोलनमा सहभागी भएका मधेसी आन्दोलनका धाराहरु, आदीवासी जनजाती, उत्पीडति वर्ग र समुदाय जसले परिवर्तनका निम्ति बढि मेहनत गरे ति शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान थालेका हौँ । तपाँईहरुले नयाँ शक्ति भनेर पनि अभ्यास गर्नुभयो, त्यसले पार नलगाउने भयो भनेर तपाँईलाई किँन कहाँनेर लाग्यो ? स्वभाविक रुपमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यक्त अहिले पनि छ नेपालमा, खासगरी प्रतिगामी, यथास्थितिवादीहरुको प्रभावलाई नियन्त्रण गरेर जनताका अधिकार सहितका मुद्धाहरुलाई संवोधन गर्दै विकास र समृद्धिको वाटोमा अगाडी जानका निम्ति वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्तिको आवश्यक्त छ तर अब त्यसका निम्ति शक्ति आर्जनको बाटो सहित जानुपर्छ भनेर हामीले शक्ति आर्जनको बाटो लिनुपर्छ भनेर यो केश चाल्न बाध्य भएका हौँ । माओवादी केन्द्रको विघटन गर्ने प्रस्ताव र नयाँ शुर्वीकरणको निमार्ण भनेको वैकल्पिक शक्ति हो अब बन्ने ? अझै चाहीँ छरिएर रहेका कतिपय शक्ति केन्द्रहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मात्रै त्यो संभावना देखियो । अन्यथा हामीले जतिसुकै कुरा गरेपनि वैकल्पिक बहस त पाउन सकिने भयो तर शक्ति आर्जन गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरी खासगरी आन्दोलनमा भाग लिएका पक्षहरुलाई एकिकृत गरेर मात्रै त्यो कोर्श पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौँ । व्यक्ति उही नेतृत्व उही हुने अवस्था आउने जस्तो देखिन्छ , तात्विक के फरक पार्छ त्यसले ? बिषय त हुन सक्छ के फरक हुन्छ भनेर । अब नयाँ भनेको कुनै पनि अलौकिक बस्तु कहीँ गएर टप्प टिपेर ल्याउने होईन । पुरानै व्यक्तिहरुबाट प्रयत्न गरेर बनाउने हो । नयाँ भन्ने वित्तिकै त्यस्तो अर्मुत कुरा हुन्न । भैरहेका पार्टीहरुलाई पनि योजना, कार्यक्रम र नीतिमा परिवर्तन गरेर नयाँपन दिन सक्ने संभावना रहन्छ । त्यो अभियानमा नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईको पनि साथ रहन्छ भन्ने तपाँईलाई विश्वास छ ? हैन उहाँहरुको साथ रहनुपर्छ । उहाँहरुलाई नै यो नेतृत्व गर्नुस भनेर हामीले भनेका हौँ । खासगरी एक्लै खाली बहसले मात्रै पुग्दैन । बाबुराज जी ले यो अभियानमा आफुलाई अगाडी बढाएर शक्ति आर्जन गर्दै फेरी देशको नेतृत्व गर्नेगरि अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ । त्यो अनुरोध हामीले उहाँलाई गरेका छौँ, गछौँ । मोहन बैद्य, नेत्र विक्रम चन्द,……. उहाँहरु पनि आउनुपर्छ । टुक्राटुक्री बसेर हुँदैन । खाली यो माओवादी आन्दोलनको पुर्नगठन मात्रै होईन । परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई एकै ठाउँमा, एउटा केन्द्रमा नल्याईकन हामी अगाडी बढ्न सक्तैनौ । कतिपयले तपाँईहरुको अभियानलाई प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि हो की भनेर अनुमान गरेका छन् नी ! स्वभाविक रुपमा निर्वाचन भएको हुँदाखेरी निर्वाचनमा खासगरी यथास्थितिवादीहरु र प्रतिगामी शक्तिहरु हावी नहुन भन्नको निम्ति पनि अलग अलग बसेर सानो पार्टी बनाउनुभन्दा आधारभुत रुपमा एजेण्डा मिल्लेहरुकाबीचमा धुर्वीकृत हुँदै जानु चाहीँ सान्र्दभिक हुन्छ भनेर बुझ्दा सहि नै हुन्छ ।

सुसान आचार्य /युएइ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट बिदेश बिभाग संगठन नेपाली जन प्रगतिशील मन्च ओमनको पहिलो महाधिवेशन आउदो जुलाई ७ तारीख हुने भएको छ । ” अन्यायविरुद्ध एकताबद्ध हुने हाम्रो सङ्कल्प ,देश बिकासका लागि आर्थिक क्रान्ति आजको विकल्प “भन्ने मुल नारा सहित गर्न लागिएको महाधिवेशनमा प्रमुख अथितिका रूपमा नेपाल बाट माओवादी केन्द्रका बरिस्ठ उपाध्यक्ष तथा बिदेश बिभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठ (प्रकाश )र अथितिका रूपमा जनबादी गायक नवीन खड्का को उपस्थिति रहने जानकारी महाधिवेशन प्रचार प्रसार समित सम्योजक तुला गिरि ले दियका छन। ओमन स्थित अल रिफ होटलमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम मा विभिन्न सघ सङठनका प्रतिनिधि तथा नेपाली कुटनैतिक नियोगका ब्यक्ति हरुको समेत रहने जानकारी गिरिले दियका छन । महाधिवेशनले बिदेशी भुमि ओमनमा रहेर पनि गोलबन्द हुँदै पार्टी र क्रान्ति लाई बिसेस सहयोग पुर्याउने र नेपाली श्रमिक माथी हुने अनन्याय अत्याचार साथै अफ्ट्यारो स्थितिमामा सङठनले ठुलो भुमिका खेल्ने बताउदै छरियर रहेका सबैलाई सङठ्न ले जोडेर लैजाने गिरिले बतायका छन । झन्डै ५०० भन्दा बढी विभिन्न कमिटीका सदस्य तथा विभिन्न सङठनका प्रतिनिधि पत्रकार तथा समाजसेबिहरु को उपस्थिति रहने अनुमान गरियको उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरि तत्काल पार्टीको कमिटी समेत गठन गरिने छ ।

काठमाडौं, बैशाख २५ । मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्रीहरूले अाज साँझ पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । सोमबार बेलुका राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित औपचारिक समारोहमा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीमा बिजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीमा गोपाल दहित र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जितेन्द्र देवलार्इ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएकी हुन् । समाराेहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख अाेनसरी घर्ती, उपराष्ट्रपति नन्दकिशाेर पुन लगायतकाे समुपस्थिति रहेकाे थियाे ।

काठमाडौं, वैशाख ११ । नेकपा एमाले अर्थात् व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी । संख्यात्मक हिसाबले नेपाली कांग्रेसपछिको दोश्रो ठूलो दल । बिडम्बनाको कुरा, दोश्रो ठूलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले खेल्नुपर्ने रचनात्मक भूमिकाको साटो यतिखेर भने एमालेले ध्वंसात्मक र गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । देशका सामु पक्ष र प्रतिपक्षको अर्थ हुँदैन । देश संकटमा परेको बेला, देशले निकास खोजेको बेला पक्ष र प्रतिपक्षले एउटै मियोमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नभएको भए नेपालमा संविधान बन्ने थिएन । त्यतिखेर प्रतिपक्षी दल माओवादीले नै मुख्यरुपमा पहल लिएर १६ बुँदे सहमति भएको थियो । माओवादी संविधानमा पूर्ण सहमत थिएन । तर आफ्ना फरक मत संविधानसभामा दर्ता गराएर माओवादीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर एमाले ? अहिले उसको भूमिका हेर्दा उसले हलो अड्क्याएर गोरु चुट्ने रणनीति लिएको छ । एकातिर चुनावको रटान लगाउने अर्कोतर्फ चुनावको वातावरण बन्न नदिने । संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एकोहोरो रटानले देशको आधा जनसंख्या चुनावबाट वञ्चित हुने यथार्थ थाहा हुँदाहुँदै पनि एमालेले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप संकटमा लगिरहेको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको नाताले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो । मधेसी मोर्चालाई या त पुरै निषेध गरेर जानुपर्यो होइन भने उससँग भएको जनमतको सम्मान गर्न सहमतिको प्रयास गर्नुपर्यो । एमालेले यो कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छैन । सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने एकसूत्रीय दाऊ एमालेले खेलिरहेको छ । अहिले पछिल्लो संशोधन प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी दल सबै सहमत छन् । यी दलहरुलाई पनि नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको समृद्धिको उत्तिकै चिन्ता होला जति एमालेले दावी गर्छ । देशको माया उत्तिकै होला जति एमालेले आफूलाई बताउँछ । यो अवस्थामा अहिलेको संशोधन एमालेका लागि मात्रै बेठिक कसरी हुन्छ ? कमल थापादेखि देउबा र प्रचण्डसम्मका लागि राष्ट्रघाती नहुने, मधेसी मोर्चादेखि अन्य थारु, दलितका लागि प्रतिगामी नहुने संविधान केपी ओलीका लागि कसरी घातक हुन्छ ? स्पष्ट छ, एमालेले हलो अड्काउन खोजेको छ । उसले निर्वाचन चाहेको छैन । उसले देशले निकास पाओस् भन्ने चाहेको छैन । तथाकथित संख्याको दम्भमा उसले देशलाई यही भूमरीमा रुमल्याउन खोजेको छ । तर इतिहासका पानाहरुमा यसको ठूलो मूल्य एमालेले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । नेपाल कसको हो ? केपी ओलीको ? प्रचण्डको ? देउबाको ? कमल थापाको ? मधेसी नेताहरुको ? के यो देश सबैको होइन ? के यो देशको माया सबैलाई छैन ? कि केपी ओली र एमाले बाहेक सबै देश बेच्न लागेका छन् ? त्यसो हो भने एमालेले त्यही भन्नुपर्यो र कानुनीरुपमा नै अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्नु पर्यो । होइन भने अहिलेको यो भूमिकाले एमालेलाई कहाँ पुर्याउँछ ? सरकारको बिरोधको नाममा देशलाई नै संकटमा पार्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई खतरामा पार्ने र इतिहासलाई उल्टो दिशामा घुमाउने एमालेको यो भूमिका विशुद्ध निन्दनीय छ । यसमा कुनै पनि राजनीतिक चरित्र देखिँदैन । संशोधन प्रस्ताव घातक नै छ भने एमालेले सदनको सामना किन गर्दैन ? सदनमा दर्ता भएपछि मतदान हुने बेला विपक्षमा मतदान गर्ने साहस किन गर्दैन ? प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने यो कुन चाहिँ राजनीतिक संस्कार हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ एमालेले दिनुपर्छ ।

बर्दिवास, चैत १३ । “सुनलही माय, आब जल्दिए चुनाव होतौ” (सुन्नुभयो आमा, अब चाँडै चुनाव हुन्छ रे) ध्यानपूर्वक रेडियो कानसम्मै पुर्याएर सुनिरहेकी महोत्तरी बर्दिवासस्थित एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीकी १३ वर्षीया किशोरी ऐसा सादाले आफ्नी आमासँग भनिन् । देश दुनियाँको त कुरै छाडौँ, आफ्नै हक अधिकारबारे पूरै बेखबर रहने मुसहर समुदायमा अब पछिल्लो पुस्ताले आम चासोका विषयमा कुरा गर्नेमा अब ऐसा सादामात्र भने होइनन् । यस बस्तीका किशोरवयका सबैजसो नानी अब रेडियो सुन्ने, सुनिएका कुरा परिवारलाई बताउने र आफ्नो समुदायबारे चासो राख्ने जोसुकैसँग नजिकिएर कुराकानी गर्न खप्पिस हुँदै गएको देखिँदै छ । हिजो शनिबारमात्र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल (एकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडासहितको टोलीले यस बस्तीका ५० घरपरिवारलाई रेडियो वितरण गर्यो । यसअघि पनि घरछिमेकमा पुगेर रेडियो सुन्ने र टिभी हेर्ने गरेका बस्तीका किशोरवयका नानीहरु रेडियो हात पर्नासाथ बजाउन थालेका देखिएका थिए । “अपनासब् लेल घर बनायरहल धुर्मुस–सुन्तलीके अमेरिका आ कोरिया स रकम भेट्लैय” (हाम्रा लागि घर बनाइरहेका धुर्मुस–सुन्तलीलाई अमेरिका र कोरियाबाट रकम प्राप्त भएको छ) रेडियोमा समाचार सुनिरहेकी बस्तीकै अर्की १४ वर्षीया किशोरी आरती सादाले समारोहमा धेरैजसोले सुन्ने गरेर भनिन् । बस्तीका नयाँ पुस्तामा देखिएको आमसञ्चारप्रतिको आकर्षण र तिनले आफ्ना बाबुआमालाई रेडियोले भनेका खबर सुनाउँदा पुराना पुस्तामा देखिने सन्तोष भावले बस्ती निर्माणमा जुटेका धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष हाँस्यकलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) पनि दङ्ग देखिनुभएको छ । “हामी गत वर्ष हिउँदमा पहिलो पटक आउँदा नाङ्गैभुतुङ्गै भएर नाकभरि सिङ्गानको लत्को देखिने नानीहरु अब देश र दुनियाँका कुरा गर्न लागेका छन्,” धुर्मुसले आँखाका डिलभरि खुसीले उच्छालिएका आँसु पुछ्दै भन्नुभयो – “बस्तीका ७० भन्दा बढी नानी विद्यालय जान थालेका छन्, हामी सन्तोष गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्रयत्नले मुसहर फेरिँदो छन् ।” धुर्मुस–सुन्तलीको बस्ती प्रवेशले मुसहरका लागि पक्की घरमात्र नभएर उनीहरुको शैक्षिक, सामाजिक र नागरिक हकअधिकारबारेको सचेतनासमेत बढेको यस बस्तीलाई नजिकबाट नियाली रहनुभएका पत्रकार एवम् सामाजिक अभियन्ता राजकरण महतोको निष्कर्ष छ । “राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र सामाजिक बेवास्ताबारे पूरै बेखबर रहने मुसहर अब आफ्ना हकअधिकारबारे चासो राख्न थालेका छन्,” पत्रकार महतोले भन्नुभयो–, “बस्तीका ७० भन्दा बढी बालबालिका आफ्ना अभिभावकको स्वीकृतिमै विद्यालय जाँदैछन् । यसले शिक्षाको महत्वबारे मुसहरमा चासो बढेको देखाउँछ ।” पुस्तौँपुस्तादेखि दिउँसो घामको राप छिर्ने र राति आकाशका तारा देखिने पराले झोपडीभित्र जीवन गुजार्दै आएका यहाँका ५० घरपरिवार मुसहरका लागि धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अहिले बस्ती निर्माण गरिरहेको छ । अब दुई सातापछि नै मुसहर नयाँ घरमा सर्ने तरखरमा छन् । सधैँ पराले झोपडीमा जीवन गुजारेका मुसहरका लागि अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका सडक, बिजुली, खानेपानी र शौचालय सुविधासहितका पक्की घर ओतको दह्रो प्रबन्धमात्र नभएर मन परिवर्तनको समेत ठाउँ बनेको छ । गत हिउँदयता बराबर धुर्मुस–सुन्तलीको सङ्गत, प्रेरणा र उठबस पाएका मुसहर अब समाजमा आइपर्ने सबैजसो सामाजिक कामका मुख्य हिस्सेदार बन्न थालेका बर्दिवास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामकुमार कार्की बताउनुहुन्छ ।

लप्सी तपाई हामी सबैलाई मन पर्छ । लप्सीको अचार मन नपराउने पनि कमै हुन्छन् । तर सही तरिकाले बनाउन जानिएन भने कतिपयले यो निकै गुलिया भयो या स्वादको भएन भन्ने पनि गर्छन् । त्यसो भए कसरी बनाउने त लप्सीको मीठो अनि अमिलो अचार, के के चाहिन्छ त्यसका लागि ? द गुन्द्रुक डटकम साइटमा यसबारेमा यसरी उल्लेख छ । Ingredients (सामाग्री) ½  Kg of Lapsi/Nepali hog plum (१/२ केजी लप्सी) 250 gm of Sugar (२५० ग्राम चिनी) 50 gm Coconut (५० ग्राम नरिवल) 50 gm Raisins (५० ग्राम किसमिस) Salt (नुन) Red Chilies powder (रातो खुर्सानीको धुलो) Turmeric powder (बेसारको धुलो) Asafoetida/Hing (हिंग) Cardamom (सुकुमेल) Fenugreek (मेथी) Ginger (अदूवा) Method (बनाउने तरिका): Boil the lapsi until cooked- 15 mins under medium heat or 2 whistle on pressure cooker. Remove the seed after it is cooled and grind rest including lapsi skin. (लप्सीलाई पानी हालेर पकाउने- १५ मिनेट मध्यम आचमा अथवा २ सिठी प्रेसरकुकरमा, चिसो भएपछि लप्सीको बियाँ छुटाउने र बोक्रा र गुदिलाई दुबैलाई Grinder मा पिन्ने) Heat oil in a pan and add half a tablespoon of fenugreek. (प्यानमा तेल तताउने र आधा चम्चा मेथी फुराउने) Add finely chopped coconut and ginger, and fry it until light brown. Add hing and turmeric powder. (स-सानो नरिवलको टुक्रालाई हल्का र अदुवालाई खैरो हुनेगरि पकाउने र त्यसमा हिंग र बेसारमा मिसाउने) Then add the grinded lapsi, stir and cook it for sometime under medium heat. (त्यसमा Grind गरेको लप्सी राखेर चलाउने र मध्यम आँचमा एकछिन पकाउने) Add salt, red chilies powder, and sugar, and cook it for around 5 minutes (त्यसमा स्वाद अनुसार नुन र रातो खुर्सानीको धुलो मिसाउने, र संगै चिनी राखेर ५ मिनेट पकाउने) Grind the cardamom and add it to the mixture, and the sweet laspsi pickle is ready (सुकुमेललाई पिसेर र किसमिस लप्सीमा राखेर चलाउने, गुलियो लप्सीको अचार तयार हुन्छ)   हेर्नुहोस् यो भिडियोमा पनि अर्काे तरिका दिइएकाे छ 

काठमाडौं, फागुन १२ । भारत सरकारले नेपालमा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ (५७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले आयोजनाको उत्पादनतर्फको लगानी स्वीकृत गरेको प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । प्रसारणलाइनतर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारको निर्णयपछि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आयोजनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । साथै, भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजनामा ऋण लगानी गर्नसमेत बाटो खुलेको सतलज जलविद्युत् निगमका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए । ‘यो निर्णयपछि आयोजनामा ऋण दिन तयार भएका भारतीय एक्जिम बैंक, एसबिआई बैँक, ग्रामीण विद्युतीकरण कर्पोरेसन र परियोजना फाइनाइन्स कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमै हुनेछ ।’ लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच अरुण तेस्रो निर्माणका २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सर्तसहित ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ असोज ०७४ (३० सेप्टेम्बर २०१७) नयाँ मिति तोकिएको छ । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन भएको ६० महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजमा भारतीय केन्द्रीय र हिमाञ्चल सरकारको क्रमशः ६४.४६ र २५.५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सतलजको शतप्रतिशत लगानी रहेको एसजिभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि कम्पनी खोलिएको छ । भारत सरकारले सतलजलाई कम्पनी खोल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी खोल्दादेखि नै लागू हुनेगरी यस्तो स्वीकृति दिएको भारतीय प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । यो खबरआजको नयाँ पत्रिकामा छ ।