धादिङ । जिल्ला अदालत धादिङले एक सहकारीका व्यवस्थापकले ५९ लाख तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। साना किसान कृषि सहकारी संस्था सुनौला बजारकी प्रबन्धक लीलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध २०७८ असार ३० गते दर्ता भएको मुद्दामा यो फैसला सुनाएको हो। अधिकारीविरुद्ध २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत १३ जनाले सहकारीका प्रबन्धक लिलादेवी पोखरेल अधिकारीविरुद्ध दर्ता गरेका थिए। २१ पटकको पेशीपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार मुद्दाको फैसला गर्दै सहकारीमा कबुल गरेको ५९ लाख २७ हजार सहकारीमा तिर्नका लागि फैसला सुनाएको श्रेस्तेदार खुम भण्डारीले जानकारी दिए। सहकारीले साना किसान विकास बैंकको सहयोगमा हिसाब गरी सावा र ब्याजसहित तिर्नका लागि मुद्दा दिएको थियो । सो रकम तिर्नका लागि फैसलामा माग दाबीबमोजिम आंशिक दाबी पुग्ने भन्दै फैसला भएपछि किसानको रकम जोगिएको सहकारीका सदस्य नरबहादुर भण्डारीले बताए। सहकारीका व्यवस्थापकले साना किसान विकास बैंकमा हिसाब बुझाउने गर्दा समस्या देखिएपछि सञ्चालक समितिसमेत बसेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा सुरु हुनुअघि हिसाब जाँच गरिएको र हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिए पनि रकम फिर्ता नगरेपछि मुद्दा दायर गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । यसअघि अधिकारीले लेखा समितिका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठसमेत १० जनाविरुद्ध अपराधिक बल प्रयोगबाट गरिएको करकापको लिखत बदर गरी सजाय गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा २०७७ फागुन ४ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। यसैगरी २०७७ फागुन १० गते हिसाब जाँच गरी दायित्व बहन गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा अधिकारीले मुद्दा दर्ता गराएकोमा जिल्ला न्यायाधीश पराजुलीको २०८० जेठ १८ गतेको एकल इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ । सुनौला बजार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले सहकारीका व्यवस्थापक अधिकारीलाई २०७७ मै निलम्बन गरेको थियो। शेयर सदस्यको रकम भएकाले व्यवस्थापकले रकम उपलब्ध गराएपछि शेयर सदस्य किसानको मागबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिने सहकारीले जानकारी दिएको छ।

पाल्पा । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, सत्यवतीस्थित केवरेडाँडामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन्। आज साँझ रुपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँचीतर्फ गइरहेको लु १ च ९०२४ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। जीप साँझ साढे ५ बजेतिर दुर्घटनामा परेको स्थानीय दिलबहादुर गाहाले जानकारी दिए । मृतक दुई महिला र एक पुरुष छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि बुटवलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।

नवलपुर । पूर्वपश्चीम राजमार्ग अन्तरर्गत नवलपुरको बर्दघाटमा तीर्थयात्री सवार बस दुर्घटना हुँदा ३० जना घाइते भएका छन् । शनिबार गोरखाबाट लुम्बिनी गएर फर्कँदै गरेको ग १ ख ५८९२ नम्बरको तीर्थयात्री सवार बस बर्दघाट नगरपालिकाको खुर्सानी खोलामा दुर्घटना भएको हो । घाइतेको स्थानीय चिसापानी अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यलय बर्दघाटले जनाएको छ ।

सिद्धार्थनगर । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी फागुन ९ गते ‘क्यालिब्रेशन फ्लाइट’ गर्ने गरी तयारी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बताउनुभएको छ। आज दिउँसो भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षणपश्चात उहाँले भन्नुभयो, “मौसमले साथ दिएमा फागुन ९ गते क्यालिब्रेशन फ्लाइट र बुद्ध जयन्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ।” हुस्सु, कुहिरो र भिजीबिलिटी कम लागेको बेला भने सो फ्लाइट गर्न नमिल्ने प्राविधिकले बताएका छन्। मन्त्री आलेले ढिलाइ नगर्न र क्यालिब्रेशन फ्लाइट नगरेसम्म मन्त्रालय, क्यान र आयोजनाका पदाधिकारी, टिम सदस्य दिनरात काममा खटिनसमेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि बहानामा काम नरोकियोस्।” छेऊमै रहेका कांग्रेस नेता भरत कुमार शाहलाई देखाउँदै मन्त्री आलेले भन्नुभयो, “सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति यहीँ हुनुहुन्छ, माननीय प्रमोद यादव यहीँ हुनुहुन्छ। यो निर्वाचन क्षेत्रका माननीय घनश्याम भुसालले दिनदिनै सोध्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरू सबैको चासो छ, यो विमानस्थलमा छिटो उडान हुनुपर्छ भन्नेछ। हामी त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौँ।” लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह र सांसद प्रमोदकुमार यादवले छिटो उपकरण चेकजाँच गरी उडानको तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले एरोथाइको टिम काम सकेर मात्रै फर्किन्छ, त्यसपछि परीक्षण उडान नेपाल एयरलाइन्सको ३३० ले गर्छ भन्नुभयो। एरोथाइका नेपाल प्रतिनिधि बिजेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यहाँको मौसमलाई तीन वर्षमा नियाल्दा भिओएफआरमा उड्न मिल्छ। क्यालिब्रेशन फ्लाइटका लागि सफा मौसम चाहिन्छ। कम्तीमा पाँच किमी भिजिबिलिटी चाहिन्छ। फ्रेबुअरी २१ मा भैरहवामा जहाज ल्याण्डिङ हुनेछ तयारी छ। कुनै पनि हालतमा २१ फेब्रुअरीभन्दा ढिला हँुदैन ।” भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा हालसम्म आइसिपी वान र टु गरेर रु साढे सात अर्ब लगानी भइसकेको छ।

काठमाडौ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गर्न ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । शनिवार बसेको एनआरएनएको बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको आइसीसीको ८१ औं बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागी प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिको सदस्यहरुमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन ।एनआरएनएको उक्त बैठकले संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने, २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरि, समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

पेरिसः कोभिड-१९ विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालनको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार शनिबारसम्म विश्वभर २० करोड मात्रा खोप लगाइसकिएको सम्बन्धित देश र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय निकायको आधिकारिक स्रोतहरुका आधारमा एएफपी संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वका खासगरी १०७ मुलुक र क्षेत्रमा खोप अभियानलाई तीब्र पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूले बताएका छन् ।ग्रीनवीच समय अनुसार शुक्रबार साँझ १० बजेसम्म चीन र रूसबाहेकका विश्वका १०७ मुलुकमा २० करोड १० लाख ४२ हजार १४९ मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको एएफपीलाई प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीन र रूसले भने खोप प्रयोगबारे प्रगति विवरण पछिल्ला केही दिनमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । विश्वभर प्रयोग भएका खोपको मात्राको करिब ४५ प्रतिशत जी-७ समूह राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटली र जापानमा प्रयोग भएको बताइएको छ । यी देशहरूमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यद्यपि यी मुलुकहरूले शुक्रबार आफूहरू खोपलाई बढी प्रभावित मुलुकमा न्यायोचित रूपमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जी-७ सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस खोपका लागि उनीहरूको कुल सहयोगलाई दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ७.५ अर्ब अमेरिकी डलर गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । उक्त सहयोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा कोभाक्स योजनामार्फत अघि बढाइने छ ।

काठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन-२ का फस्ट रनरअप भएका गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । उनले आज धुलिखेल जिल्ला अदालतमा कानुनी विवाह गरेका हुन् । प्रेमिका ऋचा न्यौपानेसँग निशानले कानुनी विवाह गरेका हुन् । कानुनी विवाहपश्चात उनीहरूले विवाहको प्रमाणपत्र ग्रहण गरेका थिए । पछिल्लो समयमा गायक निशान नेपाली चलचित्रको सांगीतिक आकाशमा चम्किएका छन् । उनले स्वर भरेको ‘के माया लाग्छ र’ बोलको गीत पनि अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । निशान र ऋचा २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । निशानको स्वरमा समावेश ‘लाउर जाने रेल’मा ऋचाले अभिनय गरेकी छिन् ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो । मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आजको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताए । प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएसी) मा पुगेको जनाइएको छ । प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गरे । उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र शुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको थियो । विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह (एजुकेशन क्लष्टर) मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए । सो प्रदेशमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ । शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् । सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट गरे । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गरे । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ । रासस

मलेसियाः सप्तरीबाट रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका १ युवकको अचानक बेहोस भएर मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–८ ब्रह्मपुर निवासी हरेराम मण्डलका २१ वर्षीय छोरा घनश्याम मण्डल रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र राजविराजका परियोजना संयोजक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिए । परियोजना संयोजक यादवका अनुसार मलेसियाको सलेङ्गर जिल्लास्थित आई ४१२ कम्पनीमा कार्यरत मण्डल शनिबार कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा खाना खाने क्रममा अचानक उनी बेहोस भई ढलेका थिए । सो क्रममा उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बीच बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ । ३ वर्षदेखि मलेसियामा उनी कार्यरत थिए । ४ दिनअगाडि मात्रै मलेसियामै सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–२ मलहनियाँ निवासी इन्दल यादवले आत्महत्या गरेका थिए । यादव ३ महिनाअघि मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । त्यस्तै, डेढ महिनाअघि सप्तरीको राजविराज–१० बिरौल निवासी २५ वर्षीय विष्णुदेव मण्डलको पनि मलेसियामै मृत्यु भएको थियो । गत चैत २ गते राति एक्कासि उनको पेट दुखेपछि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो । तीनै जनाको शव नेपाल ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको सप्तरी सामुदायिक विकास केन्द्र नेपालका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौंः मुस्ताङमा खिचिएको रोमान्टिक म्युजिक भिडियो ‘के यो माया हो’ सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा गोविन्द राई र अनु चौधरीको स्वर सुन्न सकिन्छ भने गीतमा चिरन्जिबी अधिकारीको शब्द तथा दिपक राज विश्वकर्माको एरेन्ज तथा संगीत रहेको छ । म्युजिक भिडियोमा श्रृष्टि खड्का र चिरन्जिबी अधिकारी फिचर्ड छन् । गीतलाई निसान घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन् भने कोरियोग्राफी प्रमोद कुमार भण्डारीको रहेको छ । भिडियोमा बुद्ध थापाको छायाँकन, सुरेश काफ्लेको ड्रोन, मनोज लामा र महि सिंहको मेकअप समाबेश रहेको छ ।

काठमाडौंः  राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएका १८ सिट मध्ये १६ वटामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा विजयी भएको छ। प्रदेश– २ बाट २ सिटमा मधेश केन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले जित हात पारेको छ। प्रदेश– २ मा नेकपा र राजपाले तालमेल गरेका थिए। निर्वाचन भएका सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले एकलौटी जित हात पारेको छ। प्रदेश-२ मा नेकपाले राजपासँगको तालमेलका कारण दुई सिट हात पार्न सफल भएको छ। राजपाले अन्य दलसँग चुनावी तालमेले गरेको भए नेकपाले त्यहाँ कुनैपनि सिट हात पार्न सक्ने थिएन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ४५ उम्मेद्वार प्रतिष्पर्धामा थिए। प्रदेश १ बाट महिला तर्फ इन्दिरा देवी गौतम, दलित तर्फ गोपी बहादुर सार्की आछामी र अन्य तर्फ देबेन्द्र दाहाल विजयी भएका छन्। उनीहरु तीनै जना सत्तारुढ नेकपाका उम्मेद्वार हुन्। प्रदेश २ मा महिला तर्फ तुलसा कुमारी दाहाल र दलित तर्फ राधेश्याम पासवान विजयी भएका छन्। उनीहरु नेकपाका उम्मेद्वार हुन्। अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तर्फ शेखर कुमार सिंह र अन्य तर्फ मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव राजपाबाट विजयी भएका छन्। बागमती प्रदेशबाट महिला तर्फ गंगा कुमारी वेलवासे, अन्य तर्फ बेदुराम भुसााल विजयी भएका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट महिला तर्फ भगवती न्यौपाने, अन्यतर्फ नारायण काजी श्रेष्ठ विजयी भएका छन्। श्रेष्ठ नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता हुन्। प्रदेश ५ बाट महिलातर्फ बिमला घिमिरे, अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तर्फबाट जग प्रसाद शर्मा, अन्यबाट गोपाल भटृराईले जित हात पारेका छन्। सबै नेकपाका उम्मेद्वार हुन्। कर्णाली प्रदेशबाट महिला तर्फ सुमित्रा वि.सी. र अन्य तर्फ माया प्रसाद शर्मा विजयी भएका छन्। कर्णालीमा पनि जित्ने दुवै नेकपाका उम्मेद्वार हुन्। त्यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट महिला तर्फ शारदा देवी भटृ र अन्य तर्फ तारामान स्वांर विजयी भएकी छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सांसदहरु तर्फबाट ९९. १५ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका तर्फबाट ९९.१९ प्रतिशत मतदान भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपनि सांसदहरुको कार्यकाल फागुन २१ गतेबाट मात्र सुरु हुनेछ। फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभाको १९ सिट रिक्त हुदैँछ। रिक्त हुने १ सिटमा भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछिन्।  

काठमाडौंः बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) अन्तर्गत ढाका प्लाटूनविरुद्ध खुल्ना टाइगर्सका ब्याट्सम्यान नाजमुल होसेन शान्तोले शानदार शतक बनाएका छन् । उनले ५१ बलमा ६ छक्का र ७ चौका प्रहार गर्दै शतक बनाएका हुन् । शान्ताेकै शतकमा प्लाटूनविरुद्ध खुल्ना टाइगर्स ८ विकेटले विजयी हुन सफल भयाे । उनले आज ५७ बलमा ७ छक्का र ८ चौकाको मद्दतमा अविजित १ सय १५ रनको योगदान दिए । टी–२० क्रिकेटमा नाजमुलको यो पहिलो शतक हो । शान्तोले हालै नेपालमा भएको १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)समेत खेलेका थिए । टियू स्थित कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा उनले नेपालविरुद्ध ६० बलमा अविजित ७५ रन बनाउँदै टिमलाई जित दिलाएका थिए । सागमा कप्तासमेत रहेका बंगलादेश–२३ ले स्वर्ण पदकसमेत जितेको थियो । पछिल्लो समय शान्तो शानदार ब्याटिङ गरिरहेका छन् । उनले २०१९ मा जिम्बाब्बेविरुद्ध टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए ।

काठमाडौंः सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउने वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलित विद्यार्थी कलेजभित्रै कुटिएका छन् । शुल्क फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबार साँझ केहीबेर कलेजअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा एमबिबिएस पहिलो वर्षका विद्यार्थी कुटिएका हुन् । केही विद्यार्थीलाई हातमा लिएर कलेज प्रशासनले योजनाबद्ध आक्रमण गरेको पीडित विद्यार्थीले बताएका छन् । केही सिनियर विद्यार्थीले बिहीबार पनि उनीहरूलाई मध्यरातसम्म होस्टेल छिर्न दिएका थिएनन्। एक महिनादेखि आन्दोलित नेसनलका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिले अनसनमा छन् । सुरुमा सरकारी प्रशासन र बाउन्सर लगाएर आन्दोलन दबाउन लागेको कलेजले अहिले केही सिनियर विद्यार्थी प्रयोग गरेर दमन गर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘केही सिनियर विद्यार्थीले परीक्षाको मुखमा आन्दोलन नगर भन्दै हामीलाई केही दिनदेखि दबाब दिइरहेका छन् । परीक्षा त हाम्रो पनि छ, लाखौँ खर्चेर पढ्न आएका हामीलाई पनि आन्दोलन गर्ने रहर होइन । कलेजको अत्याचारविरुद्ध लड्न बाध्य भएका हौँ,’ विद्यार्थी धनबहादुर तामाङले भने, ‘न्यायको यो लडाइँमा सिनियरको साथको अपेक्षा राख्दा थप अन्याय भएको छ । केही व्यक्ति कलेज प्रशासनबाट योजनाबद्ध प्रयोग भएकोमा हामीलाई डर छ,’ उनले भने । उता, चितवन मेडिकल कलेजले जिल्ला प्रशासनको रोहवरमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बढी शुल्क समायोजन या फिर्ता गर्ने सहमति गरे पनि कलेजले कार्यान्वयन गरेको छैन । विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताको दबाबका लागि आइतबार आन्दोलन गर्दै छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता नरेश भट्टले आइतबार बृहत् र्‍याली आयोजनाको तयारी भइरहेको बताए । ‘सो र्‍यालीमा विद्यार्थीको न्यायका लागि टोलटोलका युवाले पनि साथ दिनेछन्’, भट्टले भने । चितवन मेडिकलले प्रतिविद्यार्थी २ लाखसम्म बढी शुल्क उठाएको विद्यार्थीको आरोप छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि एक हप्तादेखि रिले अनशनमा छन् । कलेजको एकेडेमिक कोठाहरूमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । केही दिनदेखि कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई वार्ताबाट समाधान निकाल्ने भन्दै आस देखाइरहेको छ । तर, दबाब कमजोर बनाउने रणनीति हुन सक्ने भन्दै विद्यार्थीले वार्तासँगै आन्दोलन पनि जारी राखेका छन् । ‘केही दिनदेखि कलेज प्रशासनसँग वार्तामा पनि बसिरहेका छौँ, उसले जायज माग भए सम्बोधन गर्ने भनेको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘छलछाम गरे झन् कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’ विद्यार्थी र कलेज प्रशासनबीच शुक्रबार छलफलसमेत भएको छ । तर, टुंगोमा नपुगेको ती विद्यार्थीले बताए । ‘प्रशासनले ३–४ दिनभित्रै निकास निकाल्ने बताएको छ । उसले विश्वविद्यालयले लिन भनेका केही शीर्षक हामीलाई देखाएको छ । तर, त्यसमा हामीले सहमति जनाएका छैनौँ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले लिन भनेको भन्दै कलेजले देखाएको शीर्षकबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई भेटेर एकपटक छलफल गर्ने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

भीमदत्तनगर । गत वर्ष साउनमा भएको १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या प्रकरणले चर्चा सर्वत्र पाए पनि कञ्चनपुर सुरक्षाका दृष्टिकोणले शान्तिपूर्ण जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ । निर्मला प्रकरणले कञ्चनपुर अपराध बढी हुने जिल्लाको रुपमा बढी प्रचारबाजी गरिए पनि र भारतसित खुला सीमा जोडिए पनि यहाँ ठूला आपराधिक घटना भने भएका छैनन् । निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) देखि विभिन्न टोली सक्रियरुपमा परिचालन भएका छन् । पछिल्लो समय बस्ती र टोल/टोलमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लिएर जिल्लाभर खटिएको प्रहरी नागरिकसितको समन्वयमा आधारभूत सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रणदेखि ट्राफिक नियमबारे सचेतना फैलाउन अग्रसर छ ।गत आर्थिक वर्षको अपराधको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा बढी अपराध ‘आइतबार’का दिन भएको देखिएको छ । गत आवभर आइतबार मात्रै १२२ आपराधिक घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बारकै आधारमा सोमबार १०४ अपराध यहाँ भएको देखिन्छ । त्यस्तै शुक्रबार ९२, बुधबार ८८, मङ्गलबार ८४, बिहीबार ७३ र शनिबार ५७ अपराध गत आवमा भएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसैगरी समयलाई आधार मान्दा कञ्चनपुरमा दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेको बीचमा बढी त्यस्ता घटना गत वर्ष भएका थिए । उक्त कार्यालयले अपराधमा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका मानिस बढी सम्लग्न भएको देखिएको जानकारी दियो ।गत वर्ष ६३४ मुद्दा दर्ता भएकामा सो समूहका व्यक्ति ३१४ अपराधमा संलग्न रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताए । “एकाध घटना चर्चामा आए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो शान्त जिल्ला नै हो ।” उनले भने, “समाजको सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि हाम्रो सक्रियाता दिनहूँ बढिरहेकै छ ।” प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम जिल्लाभरि सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । “टोल र विद्यालयस्तरसम्म समिति गठन भएर बस्तीसम्म पुग्दैछौँ ।” उनले भने, “समाजको सुरक्षाका निम्ति सबैले प्रहरीसित समन्वय र सहकार्यका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।” गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याबाट युवायुवतीले ज्यान गुमाएका थिए । “यहाँ १४५ जनाले गत वर्ष आत्महत्या गरे ।” उनले भने, “आत्महत्या गर्ने १६ देखि २५ बर्ष उमेर समूहका युवायुवती बढी थिए ।” गत वर्ष जबर्जस्ती करणीका ३४ र जबर्जस्ती करणी उद्योगमा २२ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये तीनबाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । त्यस्तै लागुऔषधका ४२, कर्तव्य ज्यानका छ र ज्यानमार्ने उद्योगका २२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । झण्डै पाँचलाख जनसङ्ख्या रहेको यस जिल्लामा प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्वको अधिकारसँग जोडिएको यो ऐनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। संविधानमा नै प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। सरकारले ल्याएको यो ऐनबारे सर्वत्र प्रसंशा पनि भइरहेको छ। विकसित देशले समेत ल्याउन नसकेको ऐन ल्याएको भन्दै यसको चर्चा भएको हो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महिलाको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुने, महिलाको अधिकारको सूनिश्चितता हुने विश्वास गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन हुँदा पनि यसको नियामावली भने भन्न सकेको छैन। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियामावली’ को मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयको एक वर्षे कार्यकालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका मन्त्री यादवले नियमावली ल्याउन तदारुकता भने देखाएको पाइन्न। नियमावली आउन बाँकी हुँदा नै ऐनमा व्यवस्था भएको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी, अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्। ‘यो ऐन बनाउँदा हामीसँग रायरपरामर्श लिइएन। २८ हप्ताको बच्चालाई त बचाउन सकिन्छ, जिउँदो बच्चालाई मार्ने व्यवस्था गर्न त भएन नि!,’ उनले भनिन्। उनी बच्चा अपांग जन्मिने, अंगभङ्ग हुने अवस्थाबाहेक अन्य परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न नहुने अडान राख्छिन्। नेपाल प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज  (निसोग)का निर्वाचित प्रेसिडेन्ट प्रा डा. गणेश दंगाल २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा गर्भ पतन भन्न नहुने बताउँछन। ‘योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा हाडनाता करणी, अंगभङ्ग हुनेलगायतका अवस्थामा १८ हप्तासम्मको वा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले २८ हप्ता भनेर समय तोकिदिएको छ। त्यसपछि यस्तो केस आए के गर्ने भन्ने बोलेको छैन,’ उनले भने। ऐन परिमार्जन गरी गर्भपतनु भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन गरी अर्को शब्द राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘२८ हप्ताको गर्भबाट बच्चा जन्मिएर बाँच्न सक्छ। त्यो प्रि(म्याच्यर्ड डेलिभरीु हुन्छ। त्यसलाई गर्भपतन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। ऐनेले व्यवस्था गरेको ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेु व्यवस्थामा समेत उनले असहमति जनाए। पछिल्लो समय एचआइभी भएका महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माएको भन्दै ऐनले यस्ता महिलाको मनोबलमा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको बताए। न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालकी अध्यक्ष अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा चिकित्सकहरूको भन्दा फरक छ। उनी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बावजुद पनि कस्तो अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारिएकोले यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्ने ऐनले स्पष्ट भनेको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै समय तोकिनु हुँदैन। बरु २८ हप्तापछि के गर्ने कुरामा ऐन मौन छ। यस्ता जटिल अवस्थामा समय सीमा तोकिनु हुन्न।’ अधिवक्ता श्रेष्ठ ऐनमा गर्भपतन शब्द र यसको परिभाषा नै मानवअधिकारमैत्री नभएको बताउँछिन्। ‘पतन शब्द आफैमा नकारात्मक भाव दिने खालको छ, यसले अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ। यो शब्द परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। गर्भ राख्न चाहने वा नचाहने, वा गर्भ अन्त्य जस्ता शब्द राख्न सकिने उनको सुझाव छ। मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डा लक्ष्मी गुरुङ पनि ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट भएको तर शब्द भने गर्भपतन राख्न नहुने बताउँछिन्। ‘यो शब्द अर्थात् २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन भन्नुभन्दा गर्भ अन्त्य भन्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भ अन्त्य गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट भएकाले यसमा विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। २८ हप्ताको गर्भ गर्भपतन नभएर टर्मिनेसन हो।’ चिकित्सक र न्यायकर्मीका विचारमा केही भिन्नता भएपनि २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा त्यसलाई गर्भपतन भन्न नहुने कुरामा भने दुवै क्षेत्रका विज्ञ सहमत देखिन्छन्। गर्भपतनका ठाँउमा अन्य कुनै उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्य पौडेलले गर्भपतनको यो व्यवस्था किशोरावस्थाका महिलाकेन्द्री भएको बताइन्। ‘बलात्कार भई गर्भवति भएका महिलाले तुरुन्तै आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन्, तुरुन्तै गर्भवति थाहा पनि नपाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा समय बित्छ। उनीहरूलाई मध्यनगर गरी २८ हप्तासम्म भन्ने वाक्यांश ऐनमा राखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारिन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पछि के गर्ने भन्ने द्विविधा नभएको उनको भनाइ छ। ‘२८ हप्तामा जन्मिएको बच्चा बाँच्छ। जन्मनरजन्माउन पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यसैले विरोध आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२८ हप्तामा गर्ने भनेर सबैले गर्न पाइने होइन। आवश्यक भएकाले मात्र गर्ने हो। उनले १२ हप्ताको गर्भपतन गर्नेहरू पनि ७ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्। मन लाग्ने बित्तिकै २८ हप्ताको गर्भपतन गर्छु भनेर गर्न नपाइने उनको भनाई छ। नियमावलीको मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा जानकारी दिँदै डा पौडेलले नियमावलीमा २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन नभनी टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी शब्द राखिने, एचआइभी वा दीर्घरोगका लागि पनि मापदण्ड बनाइने जानकारी दिइन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकसित देशमा २० हप्तासम्म र विकासोन्मुख देशमा २२ हप्तासम्मको गर्भलाई मात्र गर्भ अन्त्य गर्न सक्ने बताउँछ। महिला अधिकार त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता राखेर विशेष कानुन आउनु आफैंमा सकारात्मक भएपनि ऐनमा भएका केही विषय भने संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको देखिन्छ। यस्तो छ, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ऐनमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ऐनमा‘गर्भपतन’ भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वाभाविक रुपम जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भासयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य भनी उल्लेख गरिएको छ। ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३ (१)मा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा ५ मा प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको छ। सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो अवस्था गर्भपतन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख छ। जसमा १.गर्भववति महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ, २. गर्भपतन नगराएमा गर्भवति महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराव हुन्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सको राय भई यस्ती महिलाको मन्जुरी बमोजिम अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ ३.जर्वरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवति महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ, ४.रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुराीमा अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ ५. भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गर्भ, गर्भको भ्रुणमा खरावी रहेको वशाणुंगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवति महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट साभार