काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीन समितिका बैठक आज बस्दैछन् । संसद सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । शिक्षा समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने राष्ट्रिय सरोकार समितिमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो विकास लक्ष्य तथा लैङ्गिक मैत्री दृष्टिकोणबाट निर्माण गर्न समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरुका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । साथै, दिगो विकास समितिमा संघीय संसद भवन निर्माणको हालसम्मको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । तीनवटै बैठक सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बिहान ११ बजे बस्नेछन् ।

Yadu Prasad Gyawali The appointment of a Vice-Chancellor in Nepali universities represents a significant change in the higher education sector, going beyond conventional academic standards. This crucial position calls for a leader who excels in fostering a thriving academic atmosphere, driving institutions towards global partnerships and research excellence. In Nepal’s distinct political environment, it is crucial for the Vice-Chancellor to prioritize integrity and make decisions based on merit rather than political affiliations. This becomes even more significant as public scrutiny intensifies. In this context, the Vice-Chancellor goes beyond being an academic figure. They serve as a symbol of reliable leadership, representing universities’ dedication to providing quality education and driving societal advancement. Regarding the chancellorship, there needs positive attitude. This selection represents a thoughtful and strategic move aimed at boosting the universities’ productivity, strengthening international relations, and increasing local relevance. A visionary leader has the power to revolutionize Nepal’s universities, creating institutions that are globally connected while remaining locally responsive. This combination is crucial for ushering in a new era of progressive education. A key aspect of this role involves cultivating an efficient academic environment. Through the optimization of administrative processes, adoption of digital solutions, and commitment to transparent governance, a Vice-Chancellor has the potential to transform university administration and establish a standard for efficient management in the field of education. In addition, the promotion of active research and the fostering of regional development through education are closely linked to the unique potential of each province. This contributes to progress at both the local and national levels, while also enhancing global standing. In today’s ever-changing global education sector, the role of a Vice-Chancellor in Nepali universities is becoming more and more important in enhancing the institutions’ global reputation and promoting international connections. This crucial position entails establishing cooperative networks with universities around the world, with a specific focus on vital areas like climate change and sustainable development. These areas hold immense significance for Nepal and the global community. These partnerships can manifest in different ways, ranging from joint research initiatives to collaborative academic programs. For example, Universities can participate in cross-border research projects on Himalayan ecology and language variations, taking advantage of their geographic location. This will allow them to contribute to global environmental conservation efforts at the same time. In addition, the strategic move of implementing student and faculty exchange programs with leading international institutions specializing in technology and innovation is worth considering. These exchanges provide valuable exposure to the latest advancements and a wide range of educational cultures. Promoting active engagement in international academic forums is another vital aspect. In addition, it is crucial to cultivate a research culture that results in publications in well-regarded international journals. This not only improves the worldwide recognition of Nepali universities but also strengthens their academic reputation. Nepali universities have the potential to greatly improve their international appeal and academic reputation under the guidance of their Vice-Chancellors. This comprehensive approach not only enhances the academic and research environment of these institutions but also establishes them as strong and cooperative entities in the global educational arena. Understanding the complex political landscape in Nepal poses an additional hurdle for Vice-Chancellors. Implementing a transparent and merit-based governance system, while aligning with international standards, can effectively preserve academic independence in the face of political pressures. Establishing a culture of academic integrity and fostering robust community and alumni support are crucial in placing educational objectives above political agendas.The appointment of a Vice-Chancellor marks the initiation of a thorough renovation in higher education, with a strong emphasis on policies that uphold academic freedom and institutional autonomy. This reform is crucial for universities to transform into centers of learning and innovation. Supporting progressive reforms in the educational sector, I suggest a range of innovative strategies to enhance the selection process for Vice-Chancellors in Nepali universities. These strategies aim to foster strong leadership qualities and promote an academic environment characterized by rigor, integrity, and independence. First and foremost, it is crucial for universities to evaluate candidates by considering their academic achievements and innovative contributions to the education sector, rather than solely focusing on their titles. This ensures the selection of Vice-Chancellors who possess a strong commitment to education and policy reform. Additionally, establishing trust and cultivating a favorable public perception is crucial. It is crucial for Vice-Chancellors to proactively connect with all university stakeholders, cultivating robust relationships and promoting open communication to bolster the institution’s reputation. Furthermore, it is crucial to maintain the independence of universities in selecting qualified individuals who possess the necessary skills and knowledge, without any interference from political forces. This is essential to ensure that the university’s objectives and values are in line with the appointments made. Additionally, Vice-Chancellors should take the initiative in creating collaborative networks with both national and international institutions, improving educational standards by exchanging knowledge and implementing best practices. Lastly, it is crucial to invest in leadership training for potential academic leaders. This training program is designed to equip future Vice-Chancellors with the necessary skills to tackle complex challenges. It covers a range of important areas including leadership, conflict resolution, and communication. In Nepal, the selection of Vice-Chancellors is a meticulous process that prioritizes their dedication to academic excellence and ethical leadership. These initiatives are essential for the nation’s overall progression, as they go beyond simply raising educational standards. The selection of a Vice-Chancellor is a decision that carries significant implications for the future of Nepal’s higher education. The ideal candidate should demonstrate a strong commitment to academic excellence, forward-thinking leadership, and a progressive mindset. They should strive to improve productivity, establish global connections, and navigate political challenges, which are essential for the transformation of Nepali universities into modern, globally-connected, and highly productive institutions. The strategies put forward prioritize a comprehensive selection process, highlighting the Vice-Chancellor’s dedication to academic excellence and ethical leadership, which is crucial for the progress of the nation’s education and overall development. The Vice-Chancellor should exemplify credible leadership, embodying the university’s dedication to providing high-quality education and promoting societal progress. The process of selecting a Vice-Chancellor in Nepal is a crucial decision that goes beyond mere administrative action. It serves as a strategic move to enhance the universities’ productivity, global engagement, and local relevance. This leadership is essential in the transformation of academic excellence, research initiatives as a result we can attract international students for the study in Nepal. The combination of a global perspective and local integration is crucial for bringing about a progressive new era in Nepal’s educational sector and gain the draining brain. For more quires: Yadu Prasad Gyawali, Assistant professor, Mid-west University, Nepal Research Scholar, Chandigarh University, India Email: [email protected]

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल भर्ना तथा छनोट शाखा, हलचोकले आवेदन आह्वान गरेको हो । प्रहरी निरीक्षकदेखि मालीसम्मक पदमा दरखास्त माग गरिएको छ । माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अहिले देशका पूर्वी र मध्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । यस्तै तराइ क्षेत्रमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहने छ । यस्तै, रातिको समयमा देशका केही भागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ । देशभरको तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट हुनसक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखले सबैमा अनुरोध गरेको छ । आज सूर्योदय बिहान ६ बजेर ४९ मिनेटमा र सूर्यास्त साँझ ५ बजेर १३ मिनेटमा हुनेछ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको हितको रक्षामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । शान्ति सुरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारकातर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी तयारी गरिएको र आवश्यक पहलकदमी लिइएको उनको भनाइ छ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि, संविधानको रक्षा गर्न प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अराजक र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा क्रियाशील रहेको बताए । उनले संविधानअनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र नागरिकताको दुरुपयोगलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने बताए। विपद् जोखिमको नियन्त्रण, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रबन्ध, लागुऔषध दुर्व्यसन र अपराधको नियन्त्रण र महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि आन्तरिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चलाई आफूले खारेज गरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै ‘क्रसचेक’विना नै मन्त्री र सचिवले पैसा लिने कामलाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको स्पष्ट पारे । सामन्तवादको अवशेषका रूपमा रहेको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न, संसद्कोसमेत सहयोगमा पीडितलाई न्याय दिन अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन भई काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । हाम्रो व्यक्तिगत र जैविक विवरण समेत रहने राष्ट्रिय परिचयका सम्बन्धमा एक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिएको, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोसमेत उनले जानकारी दिए । ठगी, मानव बेचबिखनलगायतका संलग्न केही थुनामा रहेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी प्रशासन एवं सुरक्षा निकायमा अवाञ्छित चलखेलका आधारमा हुने पदोन्नतिलाई निरुत्साहित गरिएको र पूर्णतः शून्यमा झारिएको उनले बताए। उनले आगामी दिनमा पनि अझै व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा गृह मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । प्रहरीभित्र तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नति तथा सुविधाका सम्बन्धमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न पदोन्नतिका लागि जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको र आवश्यक प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । शान्ति सुरक्षा र सुशासनबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गरेको जानकारी दिँदै अतिविशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भएकोसमेत जानकारी दिए। विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका एक सय ९० जना नेपाल प्रहरीका र सशस्त्र प्रहरीका एक सय २६ जना गरी कूल तीन सय १६ जना फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यसमूह बनाई काम गरिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताए। यस्तै, ट्राफिक प्रहरीलगायतलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिइसकेको उनले सदनलाई जानकारी दिए। महिला हिंसालगायतमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत मन्त्रालय मातहतका निकायलाई कार्यादेशसहित परिचालन गरिएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने बताए । अनुचित लेनदेनका सम्बन्धमा कूल २३ हजार एक सय ९८ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले करिब नौ सय बराबरको उजुरीमाथि पीडितका पक्षमा निर्णय भएको दाबी गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले एकीकृतरुपमा काम कारबाही अगाडि बढाएको, देशभरका तीन सय ३९ स्थानबाट परिचयपत्रको विवरण दर्ता अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए। परिचयपत्र वितरणको कामलाई पनि गति दिन लागिएको उनको भनाइ छ । परिचयपत्रलाई थप व्यावहारिक बनाउन र कामकाजी बनाउनका लागि एउटा ‘अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म’ तयार पार्नका लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो कानुनी व्यवस्थापछि नागरिकता वितरणको कामलाई अगाडि बढाइएको र नेपाली नागरिकका सन्ततिले अब सहजरुपमा नागरिकता पाउने अवस्था बनेको उनले बताए। कारागारलाई सुधार केन्द्रमा रूपमा अगाडि बढाएको र त्यसलाई खास अर्थमा सुधार गृह बनाएरै छाडिने दृढता उनले व्यक्त गरे । बाँकेको नौवस्ता र नुवाकोटको कारागार विस्तारको कामलाई गति दिइएको उनको भनाइ छ । सांसदहरूको सुझावले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कतिपय अपर्याप्तलाई आगामी दिनमा परिमार्जन गर्ने आधार प्रदान गरेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयलाई थप नागरिकमैत्री बनाउन सांसदको ध्यानाकर्षणले ऊर्जा मिलेको समेत बताए । संसद्मा उठेको जिज्ञासाले सामाजिक न्यायसहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने विश्वास पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति सुरक्षाको प्रवर्द्धन, कानुनको परिपालना, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासन प्रवर्द्धनमा क्रियाशील रहने विश्वास पैदा भएको बताए। मन्त्रालय र विपद् जोखिम प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गरेको भन्दै उनले मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि रु एक खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको बताए । प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका तयारी भएको छ प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचनासहितको प्रणाली जडान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हालै पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरो प्रभावितका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको बताए । खाद्यमान र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको, दाङ र कैलालीमा आवश्यक तयारीको काम भइरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गरिएको, उद्धार तथा खोजका लागि आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्ती गरिएको उनको भनाइ छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन र स्रोतसहित परिचालन गरिएको, सीमा सुरक्षाका लागि ‘विओपी’ स्थापना गरिएको उनले बताए । सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि कडा नीति अख्तियार गरिएको जानकारी दिँदै उनले दैनिक जीवनका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा कडाइ नगरिएको र छुट दिइएको जानकारी दिए । सरकार सबै धर्मप्रति निरपेक्ष रहने नीतिका साथ अगाडि बढेको, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै धर्म मान्न वा नमान्न व्यक्ति स्वतन्त्र रहेपनि प्रचारात्मक अभियान चलाएर धर्म परिवर्तन गराउने कामप्रति भने सरकार गम्भीर रहेको उनले बताएका छन् । हाम्रो परम्परागत लोकतन्त्र होइन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले बहुदलीय व्यवस्थामा रहेका अन्तर्निहित कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । विपक्षमा रहेकाले सरकारको विरोध गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको सुधार गर्नुपर्ने, सरकार सत्ताजन्य स्वभावका कारण निरङ्कुश बन्न नहुने धारणा राख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा स्थापित लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय व्यवस्था नभएको र मौलिक चरित्रका साथ रहेको बताए । उनले यसमा रहेको कमजोरीलाई सुधार गरेर बढीभन्दा बढी जनउपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा भएको आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको र त्यसमा शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्ने बताए । एक सांसदले प्रहरी बढुवामा आर्थिक चलखेल भएको भनेर गरिएको आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आर्थिक चलखेललाई शून्यमा झारिएको छ । म शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गर्छु ।” उहाँले लोकतन्त्रका नाममा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र आरोपका लागि आरोप लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। रासस

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज दोस्रो दिन पनि थुनछेक बहस जारी रह्यो । काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको हो। सुरुमा सरकारी वकिलले प्रतिवादीका विरुद्ध बहस गरिरहेका छन्। आज चार जना सरकारी वकिलले इजलासमा बहस गरेका हुन्।  जनकप्रसाद घिमिरे, सीताराम अर्याल, प्रकाश घिमिरे र दिनेश भट्टराईले बहस गरेका छन् । महेश खत्री र जनकप्रसाद घिमिरेले आइतबार बहस गरेका थिए। घिमिरेले आफ्नो बहस आज टुङ्ग्याएपछि अन्य सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन्। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले यस शरणार्थी प्रकरणमा बहस गर्न सरकारी वकिलको समूह नै बनाएको छ। जसअनुसार कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेसमेतले बहस गर्ने तयारी छ। उनले भने अन्तिममा बहस गर्ने तयारी गरेका हुन्। इजलासमा मंगलबारसम्म सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस गर्ने समझदारी भएको थियो। बहस लम्बिन पनि सक्छ। त्यसपछि अर्को मङ्गलवारसम्म प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। बुधबार फेरि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन्। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन्।

कठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले दोस्रो चरणमा गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लामा घुम्ती चलचित्र तथा साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बोर्डले गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बाग्लुङ जिल्लामा कार्यक्रम गरेको हो । चैतको १२ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम चलचित्र भवन नभएका क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको थियो । स्थानीयवासी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, व्यवसायीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा चलचित्र प्रदर्शन गरी जागरण ल्याउन बोर्डमार्फत शिक्षा र सन्देशमूलक, सामाजिक विषयवस्तु समेटिएको चलचित्र प्रदर्शन गरिएको बोर्डका अधिकृत हरिसिंह रैखोलाले जानकारी दिए । घुम्ती चलचित्रमा ऐना झ्यालको पुतली, आमा, पचे गोरे (गुरुङ भाषा), गोपी, अग्निदहन र वृत्तचित्र ग्रेटर नेपाल प्रदर्शन गरिएको थियो । सातवटै प्रदेशमा हलको सुविधा नभएका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, टोल बस्तीहरुमा राष्ट्रियतामाथि निर्माण भएका तथा विशेष प्रकारका फिल्महरु प्रदर्शन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) ले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आईसीसीले कन्ट्रोल फन्डिङ् फुकुवा गरेको जनाएको छ । आईसीसीले सोमबार क्यानलाई पत्र पठाउँदै नेपाल माथि लागेको कन्ट्रोल फन्डिङ् पूर्णरुपमा हटाइसकेको र अब उप्रान्त अन्य एक दिवसीय मान्यता प्राप्त एसोसिएट देशहरुले सरह नेपालले पनि आर्थिक अनुदान र र गतिविधि गर्न पाउने क्यानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति अनुसार आर्थिक पारदर्शितामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा आईसीसीले फुकुवा गरेको हो।

काठमाडौँ । महाकाली राजमार्गको विकल्पका रुपमा गत वर्षबाट दार्चुलामा निर्माण सुरु भएको घोरेटो बाटो चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। व्यास गाउँपालिकाको छाङ्गरु तिङ्कर जोड्ने गरी घोरेटोको निर्माण सुरु गरिएको हो। सरकारले महाकाली राजमार्ग सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने देखिएकाले तत्कालका लागि स्थानीयवासीको पहुँच पु¥याउन घोरेटो बाटो निर्माण सुरु गरिएको थियो। गत आवमा ठेक्का भएको सो घोरेटोको निर्माण चालू आवमा सुरु भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो। यही आवमा सकाउनुपर्नेमा अन्यत्र काम भइरहे पनि केही खण्डमा कठीन चट्टानका कारण समस्या रहेको छ। झण्डै एक किमी खण्डमा कडा चट्टान नै चट्टान रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो खण्डबाहेक अरुतिर निर्माण सकिनेछ।” यसको निर्माण सम्पन्न हुँदा व्यास गाउँपालिकाको छाङ्गरु, तिङ्कर, दुम्लिङ, कल्जु, माललगायतका स्थानका बासिन्दालाई सुविधा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयवासीलाई जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्न भारतीय भूमि पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताइएको छ। खासगरी सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका सडक निर्माण गर्ने भए पनि सडक र घोरेटो बाटो दुवै नहुँदा स्थानीयवासीको जनजीवन कठीन भएकाले यसको निर्माण सङ्घीय बजेटबाट नै भइरहेको हो। अहिले घोरेटो निर्माण भइरहेको ठाउँ महाकाली किनारमा भिरमा रहेको प्रवक्ता पण्डितले बताउनुभयो। यसको लम्बाइ झण्डै २६ किमी रहने बताइएको छ। छब्बिस किमीमध्ये पनि कतिपय खण्डमा विगतदेखि नै राम्रो अवस्थामा भइरहेकाले अहिले थप काम गर्न नपर्ने प्रवक्ता पण्डितले बताउनुभयो। त्यसमा बीच बीचमा काम गर्नुपर्नेमा काम भइरहेको छ। महाकाली राजमार्ग निर्माण पनि घोरेटोको नजिकै रेखाङ्कन हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “घोरेटोभन्दा ठ्याक्कै नजिकै वा केही तलमाथि पर्नसक्छ।” झण्डै डेढदेखि दुई मिटरसम्म लम्बाइ हुने गरी घोरेटो बाटो निर्माण अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ। कठिन भूगोलका कारण विस्तार हुन नसकेको ठाउँबाहेक त्यो चौडाइ कायम हुने विभागले जनाएको छ। घोरेटो नियमित सञ्चालनका लागि दुई पुल पनि निर्माण हुँदैछ। ठाउँ ठाउँमा पर्खाल हुनेछन् भने कतै कतै कटिङ गरेर विस्तार गरिने प्रवक्ता पण्डितले बताउनुभयो। कडा चट्टान भएका ठाउँमा भने एक मिटर मात्रै चौडाइ हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल–भारत सीमा हुँदै चीनको सीमामा पर्ने लिपुलेकसम्म पुग्ने सो घोरेटो बाटोको बजेट जम्मा रु चार करोड छ। खासगरी दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक यसबाट लाभन्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुहुँ र व्यास गरी दुवै पालिकाका केही खण्डमा सडक बनेको भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा सडकको पहुँच छैन। उहाँले भन्नुभयो, “सडक बन्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रमा घोरेटोले पनि जीवन केही सजिलो बनाउन सक्छ।” गत आवमा भारतीय सरकारले लिपुलेकसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेको दुई वर्ष बित्यो। अहिले पनि लिपुलेक सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। सरकारले गत वर्ष नै विशेष महत्व दिएर घोरेटो बाटो निर्माण सुरु गरेको थियो। महाकाली राजमार्गको निर्माण सुरु भए पनि सम्पन्न हुन केही वर्ष लाग्ने हुँदा त्यसको विकल्पका रुपमा घोरेटो बाटोको निर्माण गरिएको हो। गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयले विशेष महत्वका साथ यो बाटोका लागि रकम छुट्याएको थियो। व्यास–२ दुम्लिङदेखि छाङ्गरुसम्मको घोरेटो निर्माणका लागि पुष्पाञ्जली रिठगडे निर्माण सेवा दार्चुलासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। दार्चुला–टिङ्कर सडकको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले पनि घोरेटो बाटो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीयवासी बताउँदै आएका छन्। गत कात्तिकमा प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्का नेतृत्वको टोली स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेको थियो। समितिले त्यस क्षेत्रमा बाटोको पहुँच नपुग्दा स्थानीयवासीलाई कठीनाइ भएको जनाएको छ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कोशिस भइरहेको आशंका गरे । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै नेता नेपालले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई हठात् रुपमा गलत मनशायका साथ पटक पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोशीस भैरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका हुन । ‘प्रतिनिधिसभालाई हठात् रूपमा गलत मनसायका साथ पटक–पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोसिस त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनेका छन्,‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु त झन् स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो।’ संवैधानिक मूल्य र मान्यताविपरित चल्ने र राज्यका सबै अंगको हुर्मत लिई आफूमाहतह सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने उनले बताएका छन्। नेता नेपालले सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुन समेत अपील गरेका छन् । पढ्नुस शुभकामनाको पूर्ण पाठ शुभकामना ! जेष्ठ १५, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक– पटक भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संघर्षमा त्याग एवम् बलिदान गर्ने शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास, समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको विकास र रुपान्तरण गणतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हो ।साथै जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू गणतान्त्रिक मूल्य(मान्यता बमोजिम जनभावनाको कदर गर्दै संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट दायित्व पूरा गर्न लाग्नु उनीहरुको दायित्व हो । तर, त्यस विपरित जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई हठात् रुपमा गलत मनशायका साथ पटक पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोशीस भैरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरी पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु त झन् स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो । संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित चल्ने र राज्यका सबै अंगको हुर्मत लीई आफू मातहत सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको सम्मान नगर्दासम्म गणतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान समेतमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हॅुदा सशक्त आवाज उठाउनु गणतन्त्रप्रेमी र देशभक्त नागरिकको दायित्व हो । यस ऐतिहासिक दिवसले गणतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र गणतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । साथै कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोरोनाको कारणले बिरामी हुनु भएका सम्पूर्ण जनसमुदायको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यहाँहरुको निम्ति स्वास्थ्य व्यवस्था गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान पुर्याउन सरकार लगायत सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउॅछु । र, अन्तमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबैखाले मापदण्ड पालना गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपील गर्दछु । धन्यवाद ! २०७८ जेष्ठ १४ गते

काठमाडौं : नेपाल आइडल सिजन-२ का फस्ट रनरअप भएका गायक निशान भट्टराईले विवाह गरेका छन् । उनले आज धुलिखेल जिल्ला अदालतमा कानुनी विवाह गरेका हुन् । प्रेमिका ऋचा न्यौपानेसँग निशानले कानुनी विवाह गरेका हुन् । कानुनी विवाहपश्चात उनीहरूले विवाहको प्रमाणपत्र ग्रहण गरेका थिए । पछिल्लो समयमा गायक निशान नेपाली चलचित्रको सांगीतिक आकाशमा चम्किएका छन् । उनले स्वर भरेको ‘के माया लाग्छ र’ बोलको गीत पनि अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । निशान र ऋचा २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । निशानको स्वरमा समावेश ‘लाउर जाने रेल’मा ऋचाले अभिनय गरेकी छिन् ।

काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-९) को अनुवंश ‘जीन सिक्वेन्सिङ’ को अध्ययन शुरु गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपाली वैज्ञानिक र अनुसन्धान कर्ताबाट कोरोना सङक्रमितमा रहेकाको जीनको अध्ययन थालेको हो । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा सङक्रमितमा रहेको जीन कस्तो प्रकारको रहेको भनेर अध्ययन गर्न शुरु भएको बताउनुभयो । (कोभिड-१९) का विभिन्न जीन रहेकाले अध्ययनबाट नेपालमा रहेको कुन जीन हो भन्ने पत्ता लगाइने छ । परिषद्ले यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य निजी प्रयोगशालासंग पनि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । जीनको अध्ययनका लागि काठमाडौ विश्वविद्यालयले उपकरण समेत खरिद गरेर ल्याइसकेको जनाइएको छ । परिषद्का बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा। मेगनाथ धिमालले अध्ययनबाट कोरोना भाइरसको कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने पत्ता लाग्ने बताए । जीन सिक्वेन्सिङका लागि अहिले प्रयोगशालाको परीक्षण, सङक्रमित व्यक्तिको संकलित नमूना संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘जीनको अध्ययनले भाइरस कस्तो रहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ’ उनले भने, ‘भाइरस पत्ता लागेपछि (कोभिड-१९) विरुद्धको भ्याक्सिन बनेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ सवै देशले आफ्नो देशमा सङक्रमित व्यक्तिमा भएको भाइरस कस्तो छ भनेर जीन सिक्वेन्सी गरिरहेका छन् । परिषद्ले शुरुमा १५ जना सङक्रमितको जीनको अध्ययन गर्ने छ र यसपछि ५० देखि ६० जनाको गर्ने छ । उनका अनुसार फरक फरक देशबाट आएका मानिसको जीनको अध्ययन गरिने छ । ‘हामीले फरक फरक देशबाट आएका सङक्रमित व्यक्तिको जीन अध्ययन गर्ने छौं ’ उनले भने, ‘ जीन सिक्वेन्सिङले कुन देशबाट आएका मानिसमा कस्ता प्रकारको भाइरसको जीन छ भन्ने पत्ता लगाउँछ ।’ अध्ययनबाट कोभिड १९ को संक्रमणले मानिसको रगतमा कुनकुन चीज उत्पन्न भएको छ भनेर पनि पत्ता लाग्ने छ । नेपालका संक्रमित रहेका मध्ये ९८ प्रतिशत कोभिड-१९ को मेडिकल लक्षण चिह्न (क्लिनिकल साइन सिन्ट्रोम) नभएको पाइएको अवस्थामा अध्ययनले कुन प्रकारको जीनको कारणले यहाँका मानिसमा सङक्रमण रहेको र भाइरसको कुन चाहिँ जीन नेपालमा बढी रहेको भन्ने कुरा थाहा हुने छ । सङक्रमित व्यक्तिको स्बाब र रगतबाट जीन सिक्वेन्सिङ गरिने छ । जीन पत्ता लगाएपछि कोभिड-१९ को उपचारका लागि आवश्यक भ्याक्सिन र औषधि पत्ता लगाउन सकिने छ । चीन, अमेरिका, भारतलगायत देशले पनि कोभिड-१९ को जीनबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छन् । उनले जीनको अध्ययनपछि गुणस्तरिय छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृतमा विदेश रहेका प्रयोगशालामा समेत परीक्षण गरिने बताए । उनका अनुसार १० प्रतिशत नमूना विदेशी प्रयोगशालामा समेत पठाइने छ । रासस

भारत : आन्ध्र प्रदेश राज्यको इस्ट गोदावरी जिल्लामा एक महिलाले ७४ वर्षको उमेरमा आइभीएफ या टेस्ट ट्युब प्रविधिमार्फत जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएपछि यसप्रविश्को प्रयोगमाथि नयाँ सिराबाट  बहस सुरु भएको छ।  विभिन्न सरोकारवालाहरूले ७४ वर्षकी महिलाले कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर बच्चा जन्माउनु कतिको सुरक्षित भन्नेबारे बहस गरिरहेका छन्। परम्परागत समाजमा निसन्तान रहेकी महिलाले सन्तान जन्माउनु बराबर अर्को खुसी केही हुन्न तर भारतमा धेरैले निकै पाको उमेरकी महिलाले बच्चा जन्माउन चाहँदैमा उनलाई यस कामको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदा यसबाट हुनसक्ने सम्भाव्य जोखिमबारे धेरै विचार नपुऱ्याइएको भन्दै आलोचना समेत हुन् थालेका छन्। रजोनिवृत्तिपछि पनि गर्भधारण निकै पहिले रजोनिवृत्ति भैसकेकी यी महिलाले आइभीएफ प्रविधिमार्फत नै भए पनि बच्चा जन्माउनुलाई धेरैले चमत्कारको रूपमा लिएका छन्।  उनले यस प्रक्रियाको पहिलो चरणमै गर्भधारण गरेको उनको उपचारमा सलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनी र उनका श्रीमानलाई चिकित्सकहरूले आइभीएफ प्रक्रियाबारे बताएपछि उनीहरू यसबारे राजी भएको र उनले प्रक्रियाको पहिलो चरणमै गर्भधारण गरेकी थिइन्।  उनलाई गत जन्युअरीमा अस्पताल भर्ना गरेर गहन चिकित्सकीय सुपरिवेक्षणमा राखिएको थियो।  चिकिसकहरूले ७४ वर्षको उमेरमा पनि ती महिलाको स्वास्थ्य स्थिति निकै राम्रो रहेकाले प्रक्रिया सफल भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कतिपय चिकित्सकघरू पाको उमेरका महिलामा यस प्रक्रियाको प्रयोग गलत भनेको बताउँछन्।  एक जना स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार उमेर निकै भैसकेको खण्डमा दम्पत्तिले जतिसुकै जिद्दी गरेपनि चिकित्सकहरूले यस प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुन्न्न।  तर ती महिलाको उपचारमा संलग्न स्त्री रोग विशेषज्ञ डा  उमाशंकर भने आफूहरूले उपचारको क्रममा सबै नियमहरू पालन गरिएको बताउँछन्।  आन्ध्रप्रदेश मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष बीएस रेड्डीले पनि यो विवादास्पद मुद्दा रहेको र काउन्सिलको आउने बैठकमा यसबारे कुरा उठाइने बताए। के हो आइभीएफ प्रविधि ? इन-भिट्रो  फर्टिलाइजेसन अर्थात् आइभीएफ प्रविधिमा एंडलाई महिलाको शरीर बाहिर निकालेर शुक्रकीटसँग  निशेचित गराइन्छ र त्यसलाई भ्रुणमा विकसित नहोउञ्जेल निगरानीमा राखिन्छ।  तत्पश्चात उक्त भ्रुणलाई महिलाको गर्भाशयमा राखिन्छ।  त्यसपछि पन इबच्चा नजन्मिउञ्जेल चिकित्सकहरूले त्यसरी उपचाररत महिलाको निगरानी गरिराखेका हुन्छन्।

काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका धार्मिकस्थलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोडनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सीता जन्मजयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र मिथिला प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिपीठहरुलाई जोडेर धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाउन जोड दिएका हुन । “पशुपतिनाथदेखि लुम्बिनी र जनकपुर सर्किट तथा पूर्वको पाथिभरादेखि पश्चिमको बडिमालिकासम्म धार्मिक सर्किट बनाउनु जरुरी छ ।” अध्यक्षले भने, “भारत र नेपालका पनि मुख्य शक्तिपीठहरुको सर्किट बनाउन सकेमा यो क्षेत्रमा क्रान्ति नै आउँछ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले सीता र जनकको सम्बन्ध नेपाल र भारतसँग मात्रै नभएर दक्षिण पूर्वी एशियाका देशहरुमा समेत रहेको बताउँदै सीता जयन्तीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मनाउनुपर्ने समेत बताए । थाइल्याण्डको राजपरिवारले आफूलाई जनककै वंशज भएको बताउने स्मरण गर्दै प्रचण्डले यसमार्फत दुई देशको पर्यटनलाई अन्तर्सम्बन्धित गर्न सकिने समेत बताए । दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला चीन र भारतका राष्ट्रपतिसँग गोवामा भेट हुँदा तीनैदेशलाई धार्मिक पर्यटनमार्फत जोडने प्रस्ताव राखेको बताउँदै अध्यक्षले इतिहास र संस्कृतिको बिरासतले यो सम्भव भएको समेत बताए । दुबै देशका प्रमुखहरुले ज्ञान, संस्कृति र कलाको इतिहासलाई जोडनुपर्ने विषयमा निकै सकारात्मक भनाई राखेको बताउँदै अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण, रामायण सर्किटको घोषणा तथा अयोध्या बस सेवा त्यसकै निरन्तरता भएको समेत बताए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले धार्मिकरुपमा सबै धर्म बराबर भएको टिप्पणी गरे । अध्यात्मिक चिन्तनभित्र कतिपय वैज्ञानिक पक्ष रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक तथ्यहरुलाई धर्म या पन्थको जलप लगाउने काम विगतमा भएपनि अब त्यसो गरिराख्नु नपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले सीता बीना राम र रामबिना सीताको कल्पना गर्न नसकिने भएपनि सीतालाई राम जत्तिकै महत्व नदिएको टिप्पणी गरे । सीताको भूमिका कम्ति नभएको उनको भनाई थियो । पितृसत्तात्मक चिन्तनले गर्दा रामनवमी भव्यताका साथ मनाईने तर सीता जयन्तीलाई त्यसरी नै मनाउने काम नभएको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले सीतालाई धार्मिक अर्थमा मात्रै नलिएर यसको ऐतिहासिक र ज्ञानको बिरासतको महत्व बुझेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

शरच्चन्द्र भण्डारी, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई चिनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको छ । महिलाको अवस्थासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको ६३ औँ अधिवेशनमा भाग लिने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार सम्पन्न अमेरिकाको चार दिवसीय भ्रमण बाह्य जगत्मा देशको गरिमा बढाउन सफल रह्यो । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा त्यसपछि सफलतापूर्वक सम्पन्न शान्ति प्रक्रियालगायत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भएपछि नेपालमा मानव अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा असल अभ्यास अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको यो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको मान्नुपर्छ । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सहयोग र सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्ने दिशामा पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो । विश्वका अग्रणी महिला नेतृत्वसँगका भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, महिला सशक्तीकरणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहयोगका अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा समेत यो भ्रमणलाई फलदायी मान्न सकिन्छ । नेपालबाट राष्ट्राध्यक्षको तहमा सहभागिता भएको यो पहिलो परिघटनाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको राम्रो मूल्याङ्कन गर्दै नेपाललाई उच्चस्तरमा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्राप्त हुनुलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ । भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताबाट नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली, व्यापारिक समुदाय तथा नेपालका शुभचिन्तकसँगको भेटघाटले नेपालसँगको सम्बन्ध र परिचयलाई नवीकरण गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो । न्यूयोर्क बसाईका क्रममा राष्ट्रपतिबाट भएका भेटवार्ताले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, लैङ्गिक समानता र विश्वस्तरका साझा समस्या समाधानमा महिलाको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का बारेमा बताउने अवसरमात्र प्राप्त भएन अपितु नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रबारे अवगत गराउन पनि सहज भयो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सहयोग र सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्ने दिशामा पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो । विश्वका अग्रणी महिला नेतृत्वसँगका भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, महिला सशक्तीकरणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहयोगका अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा समेत यो भ्रमणलाई फलदायी मान्न सकिन्छ । नेपालबाट राष्ट्राध्यक्षको तहमा सहभागिता भएको यो पहिलो परिघटनाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको राम्रो मूल्याङ्कन गर्दै नेपाललाई उच्चस्तरमा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्राप्त हुनुलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ । विश्वमा महिला राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा विगतमा हासिल गरिएको उपलब्धि गुम्दै गएको उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा नेपालले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानतालगायत मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएबाट मुलुकका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई देशको छवि बढाउन भ्रमणबाट टेवा पुगेको नकार्न सकिँदैन। लैङ्गिक समानता तथा न्यायका लागि आफूले गरेका राजनीतिक सङ्घर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै नेपालको विकट गाउँबाट पहिलो महिला राष्ट्रपतिसम्मको यात्राका क्रममा आफूले भोगेका सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक चुनौतीको बारेमा स्पष्ट पार्नु, लैङ्गिक विभेद अप्राकृतिक भए पनि अपरिवर्तनीय नभएको अभिव्यक्ति दिएर समानता र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि नेपालको दृढ प्रतिबद्धता प्रस्तुत हुनुले नेपालको गरिमा बढाएको छ । विश्वमा महिला राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा विगतमा हासिल गरिएको उपलब्धि गुम्दै गएको उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा नेपालले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानतालगायत मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएबाट मुलुकका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई देशको छवि बढाउन भ्रमणबाट टेवा पुगेको नकार्न सकिँदैन। लैङ्गिक समानताका लागि नेपालले गरेका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा प्रष्ट पार्नु तथा नेपालले सामना गर्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भमा महिला समानता तथा प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक संरचनागत परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुले नारी सशक्तीकरणको यात्रामा नेपाल इमानदारीका साथ अग्रसर भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रवाह भएको छ । संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी संरचनाको कारण छोटो समयमै महिला सहभागिता बढाउन सकिने नेपालको अनुभवले विश्वका अन्य देशका महिला नेत्रीलाई नेपाल उदाहरण बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भेट, नेपालले शान्तिसेनामार्फत विश्वशान्ति र स्थायित्वमा गरेको योगदान, दिगो विकास र विश्व शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै गरेका सुधारका काम तथा त्यसका प्राथमिकतामा छलफल, राष्ट्रसङ्घको सुधार, उच्च तहमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने तथा अनुकूलनका लागि अल्पविकसित राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिमा नेपालको अभिमत राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनु नेपालका निम्ति गौरवको विषय हो । रासस