संविधान संशोधनः अर्थ र औचित्य
मनहरि तिमिल्सिना
दार्शनिक प्रा. गार्नर भन्छन्, ‘राज्य सांस्कृतिक समानताको एक समूह हो ।’ गार्नरका दृष्टिमा राज्यले समुदाय र नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक मनोभावना र एकत्वको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, ‘राज्य कुनै भूगोल र भौगोलिक एकत्वको मात्र नभएर नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आत्मिक एकत्वको प्रतीक हो ।’
सरकारले नेपालको संविधानमाथि दोस्रो संशोधनका लागि संसदमा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेपछि फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा संशोधनको अर्थ र औचित्यबारे बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधनका पक्षधरहरु संशोधन बिना संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबन्ने तर्कमा छन् भने संशोधनका विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु यसले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो बहसका बीच दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको अर्थ र औचित्य के हो ? यसमाथि पनि पर्याप्त भ्रम पार्ने कोशिस भइरहेको छ ।
संशोधनको राजनीतिक अर्थः
नेपालको संविधानको प्रस्तावना, सबै धारा र भागहरुमा असंशोधनीय प्रावधान नहुनुले संविधान एक गतिशील दस्तावेज नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । विरोध र बिमतिका बीच संविधान जारी गर्ने बेला सबै नेताहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, एक गतिशील दस्तावेज हो, राष्ट्रिय औचित्यका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ ।’ रोचक कुरा त यो छ कि संविधान जारी गर्ने क्रममा नै प्रमूख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान जारी भएलगत्तै पहिलो संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।
अन्ततः प्रमूख दलहरुको राष्ट्रिय संकल्पले संविधान जारी भयो । मधेशी दलहरुको आन्दोलन र नाकाबन्दी समेतको देशले सामना ग¥यो । तर, संविधान जारी भएको पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको भरपर्दो वातावरण बन्न सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व बनेर अगाडि उभिएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन, यसका लागि मधेशको राजनीति र मधेशी दलहरुको मनोविज्ञानमा काफी फेरबदल आउन आवश्यक छ ।
अहिलेको राष्ट्रिय चाहना र यथार्थता संविधान कार्यान्वयन नै हो । तर, कार्यान्वयन नाराले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि बलियो राजनीतिक समझदारी र राष्ट्रिय एकता पहिलो शर्त हो । मधेश अहिले शान्तप्रायः देखिन्छ । तर, साबिककै परिस्थितिमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई भीडन्तमै लैजान्छ । सम्भावित भीडन्त रोकेर निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको संवैधानिक परिधिभित्र मधेशी दलहरु आउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसको एक मात्र बलियो र सार्थक सुत्र राष्ट्रिय हित एवं एकतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र मधेशका जायज मागहरु पनि सम्बोधन गर्ने बिकल्प नै हो । यही बिकल्पलाई गहिरोसँग विचार गरेर नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
संशोधन प्रस्तावको अन्तर्वस्तुः
सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव नयाँ होइन, जुन बाहिर चर्चा गर्ने गरिएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव २०७१ कार्तिक १७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुद्वारा संयुक्त रुपमा अघि सारिएको साझा प्रस्ताव हो । हामीले यो कुरा स्मरण गर्नैपर्दछ कि जतिबेला २०७१ माघ ५ गते संविधान सभामा दलहरुबीच झडपको स्थिति सिर्जना भयो, त्यसको एक मात्र कारण कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै थियो । उक्त प्रस्तावका विरुद्ध माओवादी उभिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो र दलहरु नयाँ शिराबाट सहमतिको सुत्र खोज्दै असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए ।
अहिले दर्ता गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेद्वारा अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै हो । राजनीतिक उतारचढावका बीच राष्ट्रिय संकटको मध्यमार्गी निकास हुनसक्ने सोचसहित सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसमा फेरबदल भएको नवलपरासीको आधा भूगोल ४ नम्वर प्रदेशमा राखिनु मात्रै हो । यसरी सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्तावमा कांग्रेस–एमालेले विरोध गर्नु नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले मिल्दैन । यो प्रस्तावको स्वामित्वबाट एमाले भाग्न मिल्दैन ।
संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको नागरिकता सम्बन्धि प्रस्ताव अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था हो । एकथरि मानिसहरु सरकारले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानसहित संशोधन आउँदैछ भनेर भ्रामक प्रचारमा थिए । तर, सरकारले ‘नेपाली नागरिकसँग बिवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने’ प्रावधानबाहेक अरु कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभएर अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समाविष्ट छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विगतमा प्रदेशहरुबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएकोमा संशोधनमा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व र जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ । संशोधनमा समेट्न नसकेका विषयहरुलाई औचित्यका आधारमा भाषा आयोग र संघीय आयोगमार्फत् निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता र सहमतिमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको सामथ्र्य बोकेको कुरा प्रष्ट नै छ ।
एमालेको अडान र गतिरोधः
भनिन्छ, ‘खतिको बेला मति आउँदैन ।’ आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने मत राख्दै आएको एमालेले १८० डिग्रीको फन्को हानेपछि फेरि पनि राजनीतिक गतिरोध लम्बिने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा छ । राष्ट्रियताको नारा समातेर गरिएको पछिल्लो निर्णय के देशको एकताको पक्षमा छ ? एमालेको नारा र अन्तर्वस्तुमा समरुपता छ ? यस्ता अनेक प्रश्न पनि नेपाली राजनीतिमा सँगै अगाडि उभिएका छन् ।
राष्ट्रियता सम्बन्धि एमालेको बुझाई एकाङ्की र मनोगत मात्रै होइन, पूर्वाग्रहप्रेरित पनि छ । राष्ट्रलाई भूगोल र सीमानाका अर्थमा मात्रै बुझ्ने, जातिलाई खस–आर्य नश्लका रुपमा मात्रै बुझ्ने, भाषा र संस्कृतिलाई आत्मिक एकत्व र ऐतिहासिकताका अर्थमा नभएर बजारिया श्रृङ्गार र मालको रुपमा बुझ्ने एमालेको दृष्टिदोषले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदैछ । माक्र्सवाद, लेनिनवादको मान्यता बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रभागमा उभिएको एउटा जिम्मेवार दलको नश्लीय सोंचले राष्ट्रिय एकतामा निकै ठूलो दरारको काम गरिरहेको छ । तर, एमाले आफ्नो दृष्टिकोणमाथि पूनर्विचार गर्न तयार देखिँदैन ।
मधेशी, थारु, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक पनि नेपाली हुन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यिनीहरुको पनि योगदान र भूमिका छ भन्ने कुराको बोध नभएसम्म राष्ट्रिय एकता हासिल हुँदैन । राष्ट्रिय एकता कोरा आदर्श, नारा र जुलुसले हासिल हुने सवाल होइन, बरु सबै नागरिक, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एकत्व र आत्मीयताद्वारा मात्र पैदा हुन्छ । सबैलाई जातिवादी, बिखण्डनवादी, राष्ट्रियता विरोधीको अभियोग लगाउँदै धकेल्दै जाने हो भने त्यसले बिभाजनकै दिशामा लैजान्छ । यसप्रति एमाले संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
राजनीतिक मुद्दाहरुमा बिमति राख्न सकिन्छ र पाउनु पनि पर्छ । तर, राष्ट्रलाई आफ्नो हठद्वारा बन्धक बनाउने गरी राजनीतिक दलहरुले अरुको अधिकार हड्प्नु हुँदैन । एमालेको नियत संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबनोस् भन्ने हो ? मधेशी, दलित, जनजाति बिना पनि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन सकिन्छ भन्ने हो ? कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ? नयाँ संविधान शिशु अवस्थामै मरोस् भन्ने हो ? सरकार असफल हुँदा देशले जित्छ भन्ने हो ? नेपालको संविधान पूर्ण छ भन्ने हो ? होइन भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ?
अन्त्यमा,
संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनेन भने देश गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक भूमरीतिर धकेलिने छ । १४ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दवावमा दलहरु छन् । यसै वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने राजनीति लगामबाहिर जाने जोखिम उत्तिकै छ । उल्लेखित जोखिमहरुलाई अवसरमा बदल्ने दायित्व दलहरुकै हो । निर्वाचनको वातावरण नबनाएसम्म संविधान कार्यान्वयनको चाहना फगत कल्पना मात्र हुन्छ । मधेशमा शान्ति बहालीबिना गरिने चुनावले राष्ट्रिय निकास दिन पनि सक्दैन । तसर्थ, सरकारले अघि सारेको सन्तुलित प्रस्तावको वरिपरी सहमतिको बिन्दु खोजेर निर्वाचनको तयारी गर्नुबाहेक अर्को राम्रो बिकल्प छैन । सहमतिकै बलमा देशले जितेका विगतका दृष्टान्तहरुको दलहरुले फेरी एकपटक स्मरण गर्ने हो कि ?
भारतले अनुदान नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ, आफुखुसी खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग भएको भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपियाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान नराखिएको बताए। उनले सम्झौतामा नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनैपनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन। जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र अद्यावधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ। यो परिस्थितिमा यो सम्झौता बाहेक धेरै हामीले तनाव लिनुपर्ने कारण छैन। नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा जुनसुकै निर्णय लिन सक्छ।’ सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता के हाे ? 1. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्चालन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको। 2. सन् २००८ अगष्ट ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्चालन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्याइएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्चात् सन् २०१४ अगष्ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको 3. सन् २०१७ अगष्ट ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको। 4. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्चालन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको। 5. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार • यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने, • भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्त गर्ने, • स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने, • आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने। 6. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको। 7. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको। 8. सन् २०२० अगष्ट ६ मा र सन् २०२३ अगष्ट २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको। 9. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार • भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने। • यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्चालन हुनसक्ने। • स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउने। • सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्ने। • अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। • यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्ने। • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने। • गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने। • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। • सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने। 10. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:- • जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्चालन गर्ने गरेको। • चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको। • अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। • बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको। • अष्ट्रेलिया: आफ्नै NGO मार्फत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। 11. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुन्छ।
अस्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको छ : महासचिव गुरुङ
दोधारा चाँदनी । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टरद्वारा आज महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “मुलुक अहिले अग्रगामी दिशातर्फ गइरहेकाले व्यवस्था उल्टिने अवस्था होइन ।” उनले जनताको समस्या बुझ्नका लागि आफ्नो पार्टीले विशेष रुपान्तरण अभियान सुरु गरेको बताए । “जनता र पार्टीको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ”, उनले भने, “यसै अभियानअन्तर्गत पार्टीका नेता कार्यक्रता जनताको घरदैलोमा पुग्नेछन् ।” सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन परिणाममुखी काम गरिरहेको बताए ।रासस
आज बकर इद पर्व मनाउँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज देशभर बकर इद (इदुल जोहा) पर्व मनाउँदै छन् । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्छन् । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दछन् । यस अवसरमा काठमाडौँको घन्टाघरस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिए । मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अली ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिइ निरन्तरता दिएको बताउँछन् । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तर गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेका थिए । यस पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिन्छ । मक्का मदिना जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हजयात्रा गराउने गरेको छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयअन्तर्गत हज समितिको सचिवालय स्थापना गरिएको छ । मक्का मदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घरघरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हजयात्रा हो । यस पर्वमा अल्लालाई खुसी पार्न मुसलमानले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि (कुर्बानी) दिन्छन् । बकर इदको उपलक्ष्यमा आज सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
ट्विटरको नयाँ सीईओ लिन्डा याकारिनोले पदभार ग्रहण गरिन
एजेन्सी । लिन्डा याकारिनोले औपचारिक रूपमा ट्विटरको नयाँ सीईओको पदभार ग्रहण गरेकी छिन् । उनले आफ्नो लिंक्डइन प्रोफाइलको बायोमा ट्विटरका सीईओलाई पनि अपडेट गरेकी छिन्। लिन्डाले एक पोस्ट सेयर गर्दै लेखेकी छन्, म लामो समयदेखि एलोन मस्कको दर्शनबाट प्रेरित छु। कार्यालयमा पहिलो दिन किताब पढेर बिताए । यसअघि एनबीसी युनिभर्सलको ग्लोबल एडभर्टाइजिङ एण्ड पार्टनरसिपको अध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेकी याकारिनोले एनबीसी युनिभर्सलका कार्यकारी उपाध्यक्ष जो बेनारोचेलाई उनीसँग ट्विटरमा काम गर्न नियुक्त गरेकी छिन्। बेनारोचे याकारिनोका भरपर्दो सल्लाहकार थिए। वाल स्ट्रीट जर्नलको रिपोर्ट अनुसार ट्विटरमा उनको भूमिका व्यापार सञ्चालनमा केन्द्रित हुनेछ। गत महिना नयाँ सीईओको बारेमा जानकारी दिँदै, ट्विटर मालिक एलोन मस्कले लेखेका थिए, म ट्विटरको नयाँ सीईओको रूपमा लिन्डा याकारिनोलाई स्वागत गर्न पाउँदा उत्साहित छु । लिन्डाले मुख्य रूपमा व्यापार सञ्चालनमा ध्यान दिनेछ, जबकि म उत्पादन डिजाइन र नयाँ प्रविधिमा ध्यान दिनेछु। एलोन मस्कले टेस्ला र स्पेसएक्समा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। ५९ वर्षीया लिन्डा एनबीसी युनिभर्सल मिडिया एलएलसीमा ग्लोबल एडभर्टाइजिङ एण्ड पार्टनरसिपकी अध्यक्ष हुन्। २०२२ मा एनबीसी युनिभर्सल मिडियामा सामेल भएपछि, उनले कम्पनीको लागि एक प्लेटफर्म सिर्जना गरे। एउटा प्लेटफर्मले प्रिमियम भिडियो इकोसिस्टम परिवर्तन गर्यो। प्लेटफर्मले विज्ञापनदाताहरूलाई स्क्रिन र ढाँचाहरूमा दर्शकहरू पुग्न मद्दत गर्दछ। लिन्डा एप्पल, गुगल जस्ता ब्रान्डसँगको व्यावसायिक साझेदारीका लागि पनि परिचित छिन्। एकै समयमा, फर्च्यून, फोर्ब्स जस्ता प्रकाशनहरूले उनलाई प्रभावशाली र शक्तिशाली महिलाको रूपमा छानेका छन्। लिन्डाको शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दा, उनले पेन स्टेट युनिभर्सिटीबाट लिबरल आर्ट्समा डिग्री गरेकी छिन्। लिन्डाले क्लाउड पिटर मड्राजोसँग विवाह गरिन्। दुवै इटालियन मूलका हुन् र न्यूयोर्कमा बस्छन्।
जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा मृत्यु
डोटी । घर नजिकैको जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा डोटीमा एक जनाको ज्यान गएको छ । जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा गम्भीर घाइते भएका शिखर नगर पालिका –७ का लक्षुवा भुलको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । शिखर नगर पालिका–७ को शिल्याखोला जंगलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा बिहीबार साँझ अन्दाजी ६५ वर्षीय भुल गम्भीर घाइते भएका थिए । भुलको दुवै खुट्टाको घुँडाको छाला जलेर निस्केको, दुवै हत्केलाको पछाडि, टाउको, निधार र मुखमा आगोले जलेको अवस्थामा अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक इन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
‘सेन्टी भाइरस’को गीत ‘पार्टी जिताइदे’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौंः आउँदो शुक्रबारबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘सेन्टीभाइरस’को नयाँ गीत ‘पार्टी जिताइदे’ सार्वजनिक गरिएको छ । केही अगाडि मात्र छायाँकन गरिएको यो गीत निर्माण युनिटले प्रमोसन गीतको रुपमा बनाएको छ । चितववनको भरपुरमा निर्माणधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भित्र छायाँकन गरिएको गीत तामझाम साथ ‘पार्टी जिताइदे’ नारा गुन्जाउँदै छायाँकन गरिएको छ । गीतमा फिल्मका मुख्य कलाकार कुञ्जना घिमिरे, सन्दिप क्षेत्री, विल्सन विक्रम राई लगायत थुप्रै कोरस पनि प्रयोग गरिएको छ । गीतमा फिल्मको केही महत्त्वपूर्ण दृश्य पनि समेटिएको छ । गीतको निर्देशन चलचित्रका लेखक दीपक आचार्यले गरेका हुन् । गीतमा राजनीतिक पार्टीको प्रचारमा दुई पार्टी बिच भएको झगडा देखाउन खोजिएको छ । शुभविहानी फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको ‘सेन्टी भाइरस’मा सिताराम कट्टेल (धुर्मुस), कुन्जना (सुन्तली), सन्दीप क्षेत्री, विल्सन बिक्रम राई लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा शंकर थापा स्माइल, राजनराज सिवाकोटी र कालीप्रसाद बाँस्कोटाको संगीत छ । २ करोडको लागतमा बनेको फिल्म डिन्डु लामा ह्योल्मोले निर्माण गरेका हुन् । फूर्पा लामा सह निर्मातामा रहेको फिल्म कुमार कट्टेल र दीपक आचार्यले लेखेका हुन् । रामबाबु गुरुङको निर्देशन रहेको फिल्मको आम्दानी मध्यको ५० प्रतिशत चितवनमा निर्माण भैरहेको ‘क्रिकेट रंगशाला’लाई दिने घोषणा समेत निर्माण युनिटले केही अगाडि गरेको थियो ।
नेकपाबाट मालारानी-३ का खनाल सर्वसम्मत सिफारिस
काठमाडौंः मालारानी गाउँपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यमलाल खनाललाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको नेकपाको वडा कमिटी बैठकले खनाललाई सर्वसम्मत रूपमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । यस वडाका तत्कालिन अध्यक्ष जीवन चौहानको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । गत मंसिरमा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा पर्ने रानीबगियामा सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका चौहानको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा गत पुसमा निधन भएको थियो । नेकपाले वडा अध्यक्षको नाम टुंगो लगाएपनि कांग्रेस लगाएत अन्य दलले भने अझै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएका छैनन् । मंसिर १४ गते यस वडामा उपनिर्वाचन हुँदै छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
नेकपाले टुंग्यायो ६ महानगरका अध्यक्ष र सचिव, को–को पाए जिम्मेवारी?
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ६ वटा महानगरको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले चारवटा महानगरमा पूर्व एमाले र दुईवटामा पूर्व माओवादीका नेताहरु पर्नेगरी महानगरको नेतृत्व टुंग्याएको हो । जसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको अध्यक्षमा निर्मल देउवा र सचिवमा रविन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरमा अध्यक्ष मञ्जली शाक्य र सचिव ज्ञानेन्द्र शाक्य, पोखरामा अध्यक्ष दिपक पौडेल र सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने चयन भएका छन्। यस्तै भरतपुरमा रामप्रसाद न्यौपानेलाई अध्यक्ष र इश्वर सापकोटालाई सचिव बनाइएको छ भने विरगञ्ज महानगरपालिकाको अध्यक्ष रहबर अन्सारी र सचिव डा विश्वम्भर थापा तथा विराटनगरको अध्यक्ष सागर थापा र सचिवमा हेम कार्की चयन भएका छन्। पार्टी एकताका अरु बाँकी काम छिट्टै बस्ने सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेकपाले अब विभिन्न आयोगहरु, मञ्च, परिषद् र प्रवास कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ।
४० जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा सार्वजनिक (सूचीसहित)
काठमाडौंः शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको शिक्षकको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । यसैबीच आयोगले साेमबार दिउँसोसम्म ४० जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । हेर्नुस् ४० जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा– १ ओखलढुंगा, जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २ खोटाङ जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३ सोलुखुम्ब जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४ उदयपुर जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ५ संखुवासभा जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ६ सिरहा जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ७ सप्तरी जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ८ तेह्रथुम जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ९ भोजपुर जिल्लाको प्रा.विको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १० धनकुटा जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ११ सुनसरी जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १२ मोरङ जिल्लाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १३ झापा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १४ इलाम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १५ पाँचथर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १६ ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १७ प्यूठान जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् १८ सुर्खेत जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २९ दैलेख जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २० सल्यान जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २१ दाङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २२ रोल्पा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २२ रुकुम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २४ मुगु जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २५ डोल्पा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २६ बाँके जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २७ बर्दिया जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २८ हुम्ला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् २९ जुम्ला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३० कालिकोट जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३१ जाजरकोट जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३२ अछाम जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३३ डोटी जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३४ बाजुरा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३५ बझाङ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३६ कैलाली जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३७ कञ्चनपुर जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३८ डडेल्धुरा जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ३९ दार्चुला जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ४० बैतडी जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् आयोगले एकै पटक विज्ञापन गरेको निम्न माध्यमिक तहका लागि १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहका लागि एक हजार शिक्षक छनोट गरिसके पनि प्रा.वि तहको नतिजा भने ढिला गरि सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका प्रशासकिय अधिृकत डा. तुलसी प्रसाद थपलियाले धेरै व्यक्तिको विवरण रुजु गर्नुपर्ने भएका कारण नतिजा सार्वजनिक गर्न समय लागेको हो । आयोगले यो पटक प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ९६ वटा दरवन्दीमा शिक्षक छनोटको लागि विज्ञापन गरेको थियो। ती सबै कोटाका लागि १४ हजार १ सय २५ जना लिखित परीक्षाबाट छनोटमा परेको थपलियाले जानकारी दिए।
किन रोकियो प्रा.वि तहको नतिजा? यस्तो भन्छ आयोग
काठमाडौंः शिक्षक सेवा आयोगले भदौ १८ गतेदेखि सार्वजनिक गर्न थालेको खुल्लातर्फको प्राथमिक तहको नतिजा रोकिएको छ । भदौ १८ देखि २४ गतेसम्म २८ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको आयोगले त्यसपछि नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगले २४ गतेपछि नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन । अझैं ४७ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । प्राविधिक समस्या आएका कारण नतिजा सार्वजनिक कार्य रोकिएको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी दामोदर आचार्यले नतिजा सार्वजनिक कार्यमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्य चलिरहेको बताए । ‘नतिजा सार्वजनिक कार्य रोकिएको हो, केही प्राविधिक समस्या आएका कारण स्थगन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गरेर शुक्रबारसम्म नतिजा सार्वजनिक गछौं ।’
अब अरुको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । अब अरुका नाममा भएको सीमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोतम् खनालले जारी भएका सबै सीम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाएको बताए । ‘केही दिनमै हामी मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत सबै प्रयोगकर्तालाई अरुका नामको सिमकार्ड प्रयोग गरिसकेको भए, आफ्ना नाममा दर्ता गर्न म्यासेजमार्फत खबर गर्छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले तोकिएको समयमा पनि आफ्ना नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको त्यस विषयमा पछि निर्णय गर्ने उनले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
छिमेकमै यस्तोः अविवाहित युवतीलाई मोबाईल प्रतिबन्ध, नियम नमाने कडा दण्ड र ढाई लाख जरिवाना
बानसकाँठा, भारत । संसारले हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबोधको वकालत गर्दै छ । तर भारतको एउटा समुदायले भने महिलाहरुमाथि झनै कडा नियम लादेको छ । जागरन दैनिकका अनुसार, गुजरातको बानसकाँठा क्षेत्रको दांतीवाडा गाउँमा ठाकोर समुदायले अविवाहित महिलाहरुलाई फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । डोकोर समुदायले गत आइतबार गाउँमा बैठक बसालेर यो फैसला लिएको समाचारमा उल्लेख छ । ठाकोर समुदायको नयाँ नियम अनुसार, अविवाहित महिलाले फोनको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यदि कुनै युवतीले यो निमयको उल्लंघन गरेको खण्डमा कडा सजाय हुनुका साथै केटीको बुवाले डेढ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । यसैगरी ठाकोर समुदायको बैठकले विवाहमा हुने फिजुल खर्च समेत नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । विवाहका डिजे, पटाका आदिमा हुने खर्च रोकिने छ । कुनै युवतीले परिवारको अनुमति बिना विहे गरेमा त्यो पनि अपराध मानिने निर्णय गरिएको छ । यो नियम दांतिवडाका साथ कोटजा, गगूदा, ओडवा, हरियावाड़ा, मरपुरिया, शेरगढ़, तेलपुरा, रंदौल, रतनपुर, दनारी र वेलावास जस्ता अन्य गाउँमा पनि लागु हुने समाचारमा उल्लेख छ ।
बालबालिका चकचके हुनुमा गल्ति कसको?
बालबालिकाले चकचक गर्नुलाई असामान्य मानिंदैन । तर कतिपय अवस्थामा यस्तो चकचकले समस्याकै रुप लिने गर्दछ । यसरी समस्याको रुप लिने गरेर गरिने चकचके व्यवहारलाई पहिचान गरेर त्यसको उपचार गरेमा त्यो ठीक भएर जाने विज्ञहरू बताउँछन् । बीबीसी नेपाली सेवाले यस विषयमाथि एउटा आलेख प्रकाशित गरेको छ । प्रस्तुत छ बीबीसी नेपाली सेवामा प्रकाशित विनिता दाहालले तयार परेको यो सामग्री: हालसालै एउटा विद्यालयले एकजना बालकलाई धेरै चकचके भएको भन्दै आफ्नो विद्यालयमा पढाउन नसक्ने बताएको थियो। अभिभावक महासङ्घ, अभिभावक र विद्यालय प्रशासनले उक्त विषय सल्टाए पनि बालबालिकाको चकचकेपनाले धेरै अभिभावकलाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ। बालबालिकासम्बन्धी डाक्टर र मनोविश्लेषकहरू भन्छन्, यो समस्या बालबालिकाको होइन। अभिभावक र शिक्षकको हो। तर बालबालिका चकचके वा जिद्दी भए भन्दैमा त्यसको उपचार नै नखोजी विद्यालयबाट निकाल्नु गैरजिम्मेवार हुनु हो भन्ने धारणा बालमनोविज्ञ डाक्टर गङ्गा पाठकको छ । समस्याको समाधान के? उनका अनुसार यसरी विद्यालयले विद्यार्थी निष्कासित नै गरेको समाचार पहिलो पटक सुनिए पनि बालबालिकामा चकचकेपनाको समस्या भने धेरै हुने गरेको उनले बताइन्। “चकचकपनाको ‘डिग्री अफ डिफिकल्टी’ हेरेर कति स्वाभाविक हो वा अस्वभाविक हो भन्ने थाहा हुन्छ,” उनले भनिन्, “सामान्य चकचक हो भने त्यसलाई बालबालिकाको बालापन सम्झनुपर्छ। उ जिज्ञाशु छ भन्ने सोच्नुपर्छ। यो स्वाभाविक हो।” तर कुनैकुनै बालिकाबालिका एकदमै धेरै अस्थिर हुने, कसैले भनेको नटेर्ने, अरूको ध्यान आकर्षित गर्न खोजिरहने खालको भए त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। अस्वाभाविक चकचकेपनको समाधान कसरी गर्ने? डाक्टर पाठक भन्छिन्, “त्यो अस्वाभाविक चकचकेपनलाई हामी ‘अटेन्शन डिफिसिट हाइपर्एक्टिभ डिस्अर्डर’ भन्छौँ। त्यो एक किसिमको रोग हो जुन उपचारबाट निको हुन्छ।” बालबालिकाले शिक्षकले भनेको नमानेको, पढाइमा ध्यान नदिएको, हल्ला गरेको भन्ने जस्ता गुनासो विद्यालय र अभिभावकबाट आएपछि त्यस्ता बालबालिकालाई तीनदेखि छ महिनासम्म उपचार गराएर पुरानै विद्यालयमा पठाएको अनुभव उनले सुनाइन्। बालबालिकासम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर मन्दिरा श्रेष्ठ पनि बालबालिका अस्वाभाविक रूपमा चकचके भएको वा एकदमै कम सक्रिय भएको ख्याल गरेर त्यस्ता बालबालिकालाई समस्या छ कि भनेर “विद्यालय वा घरमा अडिन गाह्रो हुने खालका बालबालिका छन् भने उनीहरूमा केही रोग पो छ कि भनेर विचार पुर्याउनुपर्छ,” डाक्टर श्रेष्ठले भनिन्, “जस्तै कतिपय बालबालिकालाई अटिजम भएको हुनसक्छ। अथवा कतिपय बालबालिकालाई अभिभावकले जे भन्यो त्यही पुर्याइदिँदा पनि उनीहरू जिद्दी हुने, अरूले भनेको नमान्ने खालको समस्या उत्पन्न भएको हुनसक्छ।” त्यसैले बालबालिकामा कतिपय कुरा अभिभावकले विद्यालय नजाँदै सिकाउनुपर्ने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। अभिभावकले बालबालिकाको कस्ता विषयमा ध्यान दिने? डाक्टर पाठक भन्छिन्, “उनीहरूले खाने जङ्क फुडदेखि फोन, ट्याबहरूमा खेल्ने भिडिओ गेमसम्मको असर बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेको हुन्छ।” बालबालिकालाई पहिला जस्तो शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने खेलमा प्रोत्साहन नगर्नु, प्रकृतिसँग निकट बनाउन नखोज्नु र मानिसहरूसँग घुलमिल हुन नसिकाउनुले पनि समस्या उत्पन्न गर्ने उनले बताइन्।”अनि आजकाल अभिभावकहरू बालबालिकालाई उनीहरूले मागेका जस्ता कुराहरू पनि पुर्याइदिन्छन्। त्यो ठिक होइन,” उनले भनिन्, “अत्यावश्यकीय कुरामा उनीहरूलाई अभावमा राख्नुहुँदैन, तर उनीहरूले मागेको नदिए रुन्छन् भन्दैमा सबै कुरा दिनु पनि हुँदैन।” आजकल चकचके बच्चालाई मात्रै नभई उनीहरूका अभिभावकलाई पनि त्यसबारे परामर्श दिनुपर्ने भएको उनले बताइन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक गर्ने पाठकले आफ्नो कार्यालयमा दैनिक दुई तीनजना अभिभावक आफ्नो सन्तान चकचके भयो भन्ने गुनासा लिएर आउने गरेको बताउँछिन्। गत चैत्र महिनामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि पनि थुप्रै त्यस्ता अभिभावक आफ्नो बालबालिका चकचके भएको भन्दै कतिपय विद्यालयले भर्ना नलिएको गुनासो आफूकहाँ आएको उनले बताइन्। त्यसैले उनको सुझाव छ – अभिभावक र विद्यालयका शिक्षकले बालबालिका धेरै चकचके भए उनीहरूलाई पिट्ने वा विद्यालयबाट निकाल्ने होइन उनीहरूको त्यो रोग पो हो कि भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। बीबीसी
नेपालमै अब मोबाइल निर्माण
काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । सरकारको ‘मेक इन नेपाल’ योजना अन्तर्गत नेपालमै मोबाइल सेट निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरी जिम्मा दिएको छ । ‘यो मेक इन नेपाल अन्तर्गत सरकारका तर्फबाट प्राधिकरणले मोबाइल फोन उत्पादन तथा एसेम्बलको सम्भावना अध्ययन गर्न लागेको हो’,प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनो चन्द्र श्रेष्ठ भने, ‘नेपालमै मोबाइल उत्पादनको सम्भावना र रिफर्बिस्ड गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो ।’ रिफर्बिस्ड अर्थात् पुराना स्मार्टफोनलाई विभिन्न कम्पनीले प्रमाणीकरण गरेर पुनः नयाँ जस्तै बनाएर बजारमा बेच्ने कार्य हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले एभरेस्ट टेलिकम सर्कल प्रालिलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार मोबाइल आयातलाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरिएको हो । मोबाइल वर्षेनी करिब ५० आयात भइरहेको छ। पछिल्लो तीन वर्ष ९०७३, ०७४, ०७५० मा क्रमसः ५० लाख, ४८ लाख र ४५ लाखको हाराहारीमा मोबाइल सेट आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएको छ ।
गायक दुर्गा हुमागाईंको ‘तिम्रै निम्ति’ गीत भिडियो सार्वजनिक
गीतकार दुर्गा हुमागाईको शब्द–रचना रहेको नयाँ गीत ‘तिम्रै निम्ति’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा कर्म ग्यल्चेन बोमजनको स्वर सुन्न सकिन्छ भने नोर्बु शेर्पाको संगीत संयोजन रहेको छ । यस्तै, गीतको भिडियो नि बनेको छ । भिडियोमा बाबुछोरीको प्रेमलाई दर्सौना खोजिएको छ । भिडियोलाई प्रकाश धितालले निर्देशन गरेका हुन् भने उत्सव दाहालले छायांकन अनि विष्णु खड्काले सम्पादन गरेका हुन् । यस्तै भिडियोमा जीवन भट्टराई–ऋचा थापा अनि दिभास्नाको अभिनय रहेको छ ।