काठमाँडौ, होटल र्‍याडिसनको  आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्बाचनमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघले विजय परापटक गरेको छ । उक्त संगठनले नेकपा एमाले समर्थित ट्रेड यूनीयनलाई हराएर विजयी भएको हो । माओवादी ट्रेड यूनीयनले १३५ मत प्राप्त गरेको थियो । एमाले समर्थित संगठन ले ११९ मत र नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित युनियन ले ६४ मत प्राप्त गरेको छ । यस अघि सम्पन्न सोल्टी होटल,याक एन्ड यति ,हायात होटल हिमालयन होटल पनि माओवादी केन्द्र निकट संगठन ले नै जितेको थियो ।

एक भारतीय महिलाले जहाजमा यात्रा गरिरहेको समयमा आकासमै बच्चा जन्माएकी छिन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको सो विमान करिब ३५ हजार फिटको उचाइमा रहेका बेला विमानमा नै उनले छोरा जन्माएकी हुन्। नाम नखुलाइएकी एक २० बर्षीया भारतीय महिलाले उनलाई चिकित्सकले दिएको समय भन्दा अगावै सो बच्चा जन्माएको बताइएको छ। साउदी अरेबियाको दामानबाट दक्षिण भारतीय राज्य केरलाको कोचीतर्फ गइरहेको जेट एयरवेजको बोइङ ७३७ विमानमा बच्चा जन्मिएको हो । जेट एयरवेजले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उडानकै क्रममा बच्चा जन्मिएपछि विमानलाई मुम्बइमा अवतरण गराई ती आमा र बच्चालाई अस्पताल पु¥याइएको छ। बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले राम्रो रहेको छ । विमानमा बच्चा जन्मिने क्रममा विमानमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ता र विमानका कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए । बोइङ्ग ७३७ उडानमा १६२ जना यात्रु सवार रहेका र मुम्बइमा सो विमान अवतरण गरिएको उक्त एयरवेजले जनाएको छ। ती महिला र नवजात शिशुलाई विमानस्थल नजिकैको अस्पतालमा लगिएको बताइएको छ । उक्त एयरवेजले पहिलो पटक आफ्नो एयरवेजमा यसरी आकासमै बच्चा जन्मिएको जनाएको छ। मुम्बइको होली स्पिरिट अस्पतालले एएफपी समाचार समितलाई बच्चा र आमाको स्वास्थ्य राम्रो रहेको जानकारी दिएको छ। जेट एयरवेजले यसप्रकार विमानमा बच्चा जन्मिएको यो पहिलो पटक भएको र ती बच्चालाई उनको जीवनभरी एयरलाइन्सले निःशुल्क यात्रा गराउने बताएको छ। गत अगस्तमा पनि संयुक्त अरब इमिरेट्सको फिलिपिन्स गइरहेको विमानमा यसरी नै बच्चा जन्मिएको थियो । सो विमानलाई दक्षिणी भारतीय सहर हैदरावादमा आकस्मिक अवतरण गराई आमा र बच्चालाई नजिकैको अस्पताल पु¥याइएको थियो। रासस/एएफपी

काठमाडौं, चैत ४ । नेपाल सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘अंकुश’ लगाउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रालयले राजपत्रका प्रकाशित गर्नका अन्तिम तयारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अनलाइन सञ्चालक विज्ञहरुले दिएको सुझाव विपरित ‘सुशासन ऐन’ अन्तर्गत उक्त निर्देशिका लिने तयारी गरिएको छ । ‘अनलाइन संचारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’लाई ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा ४५’ले दिएको अधिकार प्रयोजन गरी सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी जेठ ५ गते सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको व्यापक विरोध भएको थियो । सरोकारवाला पक्षहरुको विरोधपछि सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न सहमत भई तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो । समितिमा प्रेस काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महसंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, अनलाइन पत्रकार संघका निवर्तनमा अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी रहेका थिए । उक्त समितिले सरकारले सुशासन ऐन मार्फत लिन लागेको ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो सुझाव पेश गरेको थियो । 11 12 ‘२०७३ जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन गर्नेछ’, सुझावमा उल्लेख छ । सुशासन ऐन अन्तर्गत सट्टा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई आधार मानी निर्देशिका जारी गर्न सुझाव सरोकारवाला समितिले दिएको थियो । तर, पछिल्लो पटक सरकारले जारी गर्न लागेको निर्देशिकामा पहिलेकै ढाँचामा सुझावलाई पाखा लगाएर सुशासन ऐन अन्तर्गत नै जारी गर्न लागेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउने गरी जारी गर्न लागिएको निर्देशिका र यसअघि सरोकारवालाले दिएको सुझाव यस्तो छ । 1 2 3 4 5

फागुन १९ । महिलाहरुको महिनावारीको बेला यौनसम्पर्क कायम राख्ने कुरामा कतिपय तपाई हामीले नाक खुम्च्याउँछौं । हिन्दू मान्यताहरुमा त महिनाबारीका ४ दिन अशुद्ध मानिन्छन् । त्यसो त यौनसम्पर्क भनेको शारीरिक भन्दा पनि बढी मानसिक क्रिया हो । त्यसैले महिनावारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा यो बेला सेक्स गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको निधो हुन्छ । तर स्वास्थ्यका दृष्टिमा भने महिनावारीको बेला सुरक्षा अपनाएर यौनसम्पर्क कायम गरियो भने यसले हानी गर्दैन । महिनावारीको बेला अशुद्ध रगत बग्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम भने नहुने होइन । त्यसैले साधन प्रयोग गरेर यौनसम्पर्क गर्नुपर्ने कुरामा चिकित्सकहरुले जोड दिएका हुन्छन् । सुरक्षित तरिकाले सेक्स गरियो भने महिनावारी भएको बेला सेक्स गर्दा कुनै पनि प्रकारको हानि भने हुँदैन । अझ महिनावारीको समय सेक्स गर्न अभ्यस्त जोडीहरूका अनुसार यतिबेलाको सेक्स अझ बढी आनन्ददायी हुन्छ । मेडिकल साइन्सका अनुसार महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्दा कुनै हानि हुँदैन । तर, महिलाले अत्यधिक दुखाइ महसुस गरेकी छिन्, रगत धेरै मात्रामा बगेको छ र कुनै संक्रमण भएको छ भने सम्भोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । कति पुरुष भने रजस्वला भएको बेला महिलाको योनीमा रगत हुने हुँदा फोहर पनि महसुस गर्छन् । यस बेला सम्भोग गर्न सहज मान्ने, नमान्ने दुवैको चाहनामा भर पर्दछ । यस्तो बेलाको यौन सम्बन्धले आनन्द नआउने कुनै कारण छैन । सामान्यतया महिनावारी भएको बेलामा गरिएको यौन सम्बन्धले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ । यस्तो बेलामा गहन सम्भोग गरियो भने इन्डोर्फिन नामक हर्मोन सक्रिय हुन्छ, जसले महिलाको महिनावारीबाट भएको पीडालाई तुरुन्त कम गर्छ । अमेरिकामा हालै गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिनावारीको बेला सम्भोग गर्दा महिनावारीको समय पनि कम हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चरम यौन आनन्दमा महिनावारीको रगत छिटो योनीबाट बाहिर निस्कने हुँदा अरू बेलाको भन्दा महिनावारीको समय छोट्टिने जानकारी दिइएको छ ।

बर्दिया, ५ फागुन । भारत हुँदै खाडी मुलुक विदेश लैजान लागिएका तीनजना किशोरीहरुसहित दुई जना केटी बेच्ने दलाललाई बर्दिया प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कुबेत र दुबई पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले ती दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो । निःशुल्क भिसाको बहानामा भारत हुँदै कुबेत र दुबई लैजान लागिएका तीनजना नेपाली किशोरीलाई बर्दियाको कालिका र जमुनी नाकाबाट उद्धार गरेलगत्तै प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो । मानव बेचबिखनको अभियोगमा बर्दिया मैनापोखर गाविस–९ की २८ वर्षीय शान्तिकुमारी थारु र सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका घर भई हाल मैनापोखर–९ बस्ने डम्मर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मानव बेचबिखनका प्रमुख नाइके जमुनी–१ का ४४ वर्षीय दुर्गा विक भनिने दुर्गाबहादुर सुनार फरार रहेको जिप्रका, बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहोराले जानकारी दिए । इप्रका, मैनापोखरका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्रकुमार मल्लको कमाण्डमा रहेको टोलीले कालिका र जमुनीबाट गोरखाका तीनजना युवतीलाई उद्धार गरेको हो । गोर्खाका २५ वर्षमुनिका किशोरीलाई नेपाल–भारत सीमा पार गराएर दिल्ली हुँदै वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक लैजान लागेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । फरार विकले २० देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवतीलाई विभिन्न आश्वासन काठमाडौँ हुँदै बर्दिया पु¥याएको र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाको मामा होटलमा तीन दिन राखिएको युवतीले बताएका छन् । पक्राउ परेकालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

परीक्षामा बढी अंक हासिल गर्न अर्थात् अनुत्तीर्ण हुनबाट बच्न परीक्षार्थीहरु चिट चोर्ने गरेको पाइन्छ । यो विश्वभर नै प्रख्यात छ । चिट चोर्ने घट्नुको सट्टा अझ बढी नयाँ नयाँ तरिकाबाट चिट चोरेको पाइन्छ । हालै रुसमा केही विद्यार्थीहरुले चिट क्रममा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चिट समातिएको छ । अझ चिट चोर्ने सवालमा छात्राभन्दा पनि छात्रहरु बढी अग्रसर हुने गरेको पाइएको छ । कारण संवेदनशील अंगमा चिट लुकाउनु । छात्राहरु आफ्नो बक्षस्थलमा, परीक्षामा गार्ड बसेकोले थाहा नपाउने गरी कोहीले नङमा समेत लेखेर ल्याएको पाइयो । त्यस्तै केहीले तिघ्रामा आफूलाई आवश्यक शैक्षिक सामाग्री लेखेर ल्याएको पनि भेटियो । केहीले पानीको बोतलमा लेखेर ल्याएको पनि भेटियो । चिट चोर्ने मामिलामा केटीहरु अगाडी हुने गरेको सर्वेक्षणले पनि देखाइसकेको छ । रुसमा त संसारकै सबैभन्दा ठूलो चिट भेटिएको थियो ।

माघ १० । अमेरिकामा आएको शक्तिशाली आँधीबेहेरीका कारण कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । खराब मौसमसँगै आएको आँधीबेहरीका कारणका अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्र जर्जिया र मिसिसिपी राज्यमा बढी क्षति भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । जर्जियामा मात्रै १४ जनाको मृत्यु भएको आपतकालीन विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । यस्तै मिसिसिपीमा पनि चार जनाको मृत्यु भएको छ । आँधी बेहेरीमा परी कयौं घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । फ्लोरिडाको उत्तरी क्षेत्र तथा जर्जियाको दक्षिणी क्षेत्रमा अझै आँधीबेहरी आउन सक्ने चेतावनी त्यहाँको मौसम विभागले दिएको छ । आँधीले जर्जियाको दक्षिण मध्य क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको छ । त्यसक्षेत्रका धेरै घर भत्किएका छन् । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल राहत प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

१, ८, २७, (?), १२५, २१६ ३६ ९९ ४५ ६४ २३, ६०, १२०, २१०, (?) ३३६ ४२० ३०० ५२५ २, ६, १२, २०, ३०, (?) ४२ ३६ ४१ ५० ६, ९, १८, ४५, १२६, ३६९, (?) १०८९ १०८० १०९८ १०६९ ४, ८, १२, १६, (?) २४ १६ २० १८ ३, ८, २२, ६३, १८५, (?) ५५० ३२० २८५ २९५ ७, १२, १९, (?), ३९ २८ २९ २६ २४ ९६, ९०, ७८, (?), ३६, ६ ६० ४८ ६२ ५४ ०, ८, २४, ४८, ८०, (?) ११० ९६ १२० १४० ९८, ७२, १४, (?) २ ८ ६ ४ सही उत्तरको लागि एकपटक प्रयास गरौं

० नेपालमा पहिलो पर्वतिय खेलकुद महोत्सवको आयोजना कहिले गरिएको थियो ? – वि.सं २०६९ फागुन १८ देखि चैत्र १८ सम्म ० गायक फत्तेमान राज भण्डारीको निधन कहिले भएको थियो ? – वि.सं २०७० भदौ २५ गते ० एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको शुरुवात कुन देशबाट भएको हो ? – जापान ० भारतका सम्राट अशोकले लडेको एकमात्र युद्ध कुन हो ? – कलिङको युद्ध ० इतिहासको बत्ती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ ? – ग्रिस ० नेपालका राष्ट्रिय विभूति अमरसिहं थापाको मृत्यु कुन ठाउँमा भएको थियो ? – गोसाईकुण्ड ० विश्व वन्यजन्तुकोषले नेपालका कसलाई बाघ संरक्षण सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ ? – राजेश हमाल ० सरकारी कार्यालयमा १२ घण्टे सेवा कहिलेबाट सञ्चालन गर्न शुरु गरिएको हो ? – वि.सं २०७१ पुस १ गते ० नेपाल र चिन बीचको रसुवागढी नाका कहिलेबाट सञ्चालन गरिएको हो ? – वि.सं २०७१ मंसिर १५ गते ० नेपाल सरकारले मिति २०७१ मंसिर १६ गते ६१ थप नगरपालिका थपे सगैँ नगरपालिकाको कुल संख्या १९१ पुगेको छ भने कुल गाविस संख्या घटेर कतिमा झरेको छ ? – ३२७६

एजेन्सी । किनीयामा एक महिला सांसदले महिलाहरुलाई उनीहरुका श्रीमानले मतदान परिचयपत्र पन्जीकरण नगराएसम्म श्रीमानसंग सेक्स नगर्न अनुरोध गरेकी छिन् । किनीयामा यही अगस्ट ८ मा मतदान हुँदैछ । मिशी मबोको नाम गरेकी उक्त महिला सांसद मोम्बासाबाट महिला प्रतिनिधि हुन् । उनले यो रणनीतिले विपक्षीलाई हराउन सकिने बताएकी छिन् । उनले भनिन्–‘महिलाहरु तपाईहरुले यो रणनीति अपनाउनु पर्छ । तपाइको श्रीमानले मतदान परिचयत्र तपाइलाई नदेखाएसम्म श्रीमानसंग सेक्स नगर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ । ’ किनियामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन १७ फेब्रुअरीसम्म मात्र समय छ । मबोकोले मतदान दिन अनिच्छु पुरुषको लागि सेक्स शक्तिशाली हतियार भएको बताएकी छिन् । सोमबारदेखि त्यहाँ मतदाता पंजीकरण कार्य सुरु भएको छ । मोबाकोले महिलाहरुमाथि यो रणनीति लगाउँदा नामावली दर्ता गराउने समर्थकको संख्या बढ्ने र विपक्षीलाई हराउन सकिने बताएकी छिन् । किनीयाका राष्ट्रपति दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावमा भाग लिने भएका छन् । यो रणनीतिले मबोको पार्टीको बिपक्षीलाई कडा प्रतिसपर्धा हुने बताइएको छ । किनीयामा सेक्स बहिस्कार गर्ने कुरा सामान्य कुरा हो । सन् २००९ मा पनि महिला कार्यकर्ताले तत्कालिन राष्ट्रपति मवाई किबाकी र प्रधानमन्त्री राइला ओडिंगा र उनको सहयोगीबीचको झगडा अन्त्य गरेर सन्धी गराउनको लागि एक हप्तासम्म सेक्स हड्ताल गरेका थिए ।

पहाड र मधेशबीचको सद्भाव र भातृत्वमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण मुलुकको राष्ट्रिय एकता नै सङ्कटमा पर्नसक्ने जोखिम देखिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राष्ट्रिय एकताका लागि ‘सेतु’को भूमिका खेल्ने निर्णय गर्यो । त्यसै निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट गत श्रावण १९ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । विरोधी कित्ताका हजारौं भ्रम र कूतर्कहरुलाई छिचोल्दै नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्यो र आजपर्यन्त लक्षित प्रतिवद्धताका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको छ । २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको दलहरुलाई पनि संवैधानिक दायरामा ल्याउने गरी संविधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने, कछुवाको गतिमा रहेको पूनर्निर्माण र नवनिर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने, द्धन्द्धको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सुशासन र जनसेवामा जोड गर्दै राज्य सञ्चालनमा प्रकाश दाहाल निश्चित प्रणाली स्थापित गर्ने, विकास आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गर्यो । आज सरकार जुन रफ्तारमा छ, यो रफ्तार सरकारका प्राथमिकतालाई निर्णयमा ढाल्ने प्रयत्न नै हो । नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण र निर्देशनपछि धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक नै छ । यसले वर्तमान सरकार राजनीतिक विवाद र बिमतिमा मात्रै अल्झिएर विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने नेपाली राजनीतिक संस्का रबाट माथि उठ्न खोजेको मात्र छैन, राज्यमा निश्चित प्रणाली स्थापित गर्न पनि उत्तिकै क्रियाशील छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको संकल्प थियो, ‘जनताले युगौंसम्म स्मरण गर्ने गरी केही नमूनायोग्य काम गर्छु ।’ मेलम्चीबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनको अभियान अहिले पनि जारी छ । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, किमाथान्का लोकमार्ग, बिराटनगर जुट मिल, रानीजमरा सिचाईं आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, ढल्केबर सब—स्टेशन लाइन लगायतका दर्जनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिने र सरकारको तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नुभएको छ । यसका अतिरिक्त विकासका साना—ठूला आयोजनाहरुमा सरकारको चासो र प्राथमिकताबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन । निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही महत्वपूर्ण घोषणासमेत गर्नुभएको छ । मूख्यतयः समयभन्दा अगाडि, गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमूख र कर्मचारीहरुलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने, आयोजना सम्पन्न गर्न आइपर्ने आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक समस्यामा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र आयोजनाहरुको प्रगति विवरण हरेक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन र गर्नुभएको प्रतिवद्धता यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र घोषणा बमोजिम विकास आयोजनाहरुको काम रफ्तारमा अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको उतारचढाव र समस्याहरुले प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाका कामहरुमा लिनुभएको पहलकदमी सञ्चार जगतमा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । विकास आयोजना र प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनलाई कतिपयले निर्देशन मात्र भएको तर कार्यान्वयन शून्यतामै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यसको विपरित छ । अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरुले कि त यथार्थ धरातलमा पुगेर विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छैनन्, कि त नियतमा नै पूर्वाग्रह छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य करिब २७ किलोमिटर बाँकी थियो । तर, आजको मितिसम्म आइपुग्दा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । मेलम्ची एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यसैगरी ढल्केबर सबस्टेशन, किमाथान्का लोकमार्ग लगायत दर्जनौं आयोजनाहरुमा पनि रफ्तारका साथ काम भइरहेको छ । सञ्चार माध्यममा संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जस्ता समाचारहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा मध्यमार्गी समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न गरी रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक बिमतिका कारण विकास आयोजनाहरुको प्रगति रोकिनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री प्रष्ट धारणा रहेको छ । नयाँ संविधानपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प नै विकास र समृद्धि हुनुपथ्र्यो । तर, भूकम्पको प्रभाव, अघाोषित नाकाबन्दी, संविधानको घोषणामा देखिएका असन्तुष्टिजस्ता कारण विकास र समृद्धि अझै राष्ट्रिय संकल्प बन्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन । विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् । अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा प्रचण्डले विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेपनि त्यसलाई योजनामा ढाल्ने पर्याप्त अनुभव, राजनीतिक परिस्थिति र समय मिलेन । राजनीतिक सङ्घर्ष र तनावकै बीच छोटो अवधिमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति आयो । अर्कोतिर राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र त्यसकै जगमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने आकांक्षाले काम गरिरह्यो । तर, यसपटक सम्भव कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पादन गर्दै जाने सोंचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले विकास आयोजना, सुशासन र निश्चित विधिको विकास एवं जनताका दैनिक समस्याहरुको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासों र गरेका कामहरुले वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा तिब्रताका साथ काम गरिरहेको प्रमाण बोल्दछ । वर्तमान सरकारले अत्याधिक महत्व दिएको र अपेक्षित सफलता हासिल गरेको क्षेत्रमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको पहलकदमी पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय मात्र गरेको छैन, व्यवहारिक प्रगति पनि हासिल गरेको छ । विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको रिहाईका लागि सरकारले गरेको कुटनीतिक पहलदेखि उद्दार र राहतसम्मका कामहरु व्यवहारिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन्, जुन कामबाट यस बीचमा विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली लाभान्वित भएका छन् । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ । वर्ग, समाज र राजनीतिक दलहरु रहुञ्जेल राजनीतिक सम्वाद, बिमति र सहमतिको चक्र चलिरहन्छ । राजनीति राज्य सञ्चालनको मूल नीति हुनुको नाताले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र क्रियाकलापहरु राजनीतिद्धारा प्रभावित हुन्छन् नै । तर, राजनीति नै मूल नीति हो भन्ने नाममा विकास निर्माण र जनताका समस्याप्रति पिठ्यू फर्काउनु हुँदैन । राजनीति र विकासलाई एक—अर्कासँग परिपुरकको रुपमा विकसित गरेर मात्रै हामीले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछौं । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल र विकासका कामप्रतिको हुटहुटी सबैका लागि अनुकरणीय हुन सक्दछ । कतिपय अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ नै । तर, जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्यो भने असम्भव कार्यलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंमा अन्त्य गरिएको लोडसेडिङ पनि एक हो । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ । यसरी सरकारले आफ्नो निश्चित दृष्टिकोण र प्राथमिकताका आधारमा विकासका काम सम्पादन गरिरहेको छ । तर, राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमहरुले विकास आयोजनाहरुमा गरिएको निरीक्षण र हासिल गरिएको प्रगतिलाई कमै महत्व दिने गरेका छन् । जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति र राष्ट्रिय संकल्पमा आशावादिता जगाउन समस्यातिर मात्र होइन, विकास र समृद्धिमा गरिएका प्रगतितिर पनि दृष्टि दिने हो कि ? विकास र समृद्धिको यात्रामा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दछ । (दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव हुन् ।)

भीष्म थापा । टिप्पणी । व्यवस्थापिका संसदमा एउटा मात्रै एजेण्डा थियो– अख्तियार प्रमुख (निलम्बित) लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग । ठीक त्यसकै अघिल्लो साँझ सरकारले छलफलका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद सर्वोच्च हुन्छ । संसदमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै कुनै पनि एजेण्डा, कानुन, प्रस्ताव लागु हुने या नहुने लोकतन्त्रको मुख्य मान्यता पनि हो । यसअर्थमा लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव ठीक छ या बेठीक छ भन्ने कुरा सदनमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु संसदीय पद्दती अन्तर्गतको प्रक्रिया हुन्थ्यो । तर भइदियो ठीक उल्टो । लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलको एकमात्र एजेण्डा भएको दिन बहुदलीय जनवादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको नेकपा एमालेले सदन बहिस्कार गर्यो । एमालेको सदन बहिस्कारकै कारण लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका सदनमा छलफल हुन पाएन । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । त्यसपछिका दिनमा समेत एमालेले निरन्तर सदन बहिस्कार गरेको छ । एमालेले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा सदन बहिस्कार गरेको बताएको छ । जबकि सदनमा अहिले त्यो एजेण्डा कार्यसूचिमा नै परेको छैन । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद् अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । लोकमानले चलखेल गर्न बढी भन्दा बढी समय पाएका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले अदालत र संसदको सामना गर्न खोजेका छैनन् । यसको पुष्टि उनले अघिल्लो साता मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पेशी सार्नुबाट पुष्टि हुन्छ । उता अदालतमा पेशी सारिनु र यता सदनमा छलफलको बातावरण बिथोलिनु । कतै यी दुई घटनाबीच संयोग त छैन ? यो प्रश्न समेत अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । संविधान संशोधन पूर्ण छ भन्ने दावी सरकारले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टसँग यसबारेमा भनेका छन्– यो प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याइएको हो । यसमा मधेसी मोर्चादेखि अन्य पक्षको फरक मत आउन सक्छ । सबैको मत आएपछि सदनमार्फत नै छलफलबाट सहमति खोजेर संशोधन गर्ने सरकारको मनशाय हो । सरकारले यसो भनिरहँदा समेत एमालेले भने संविधान संशोधन प्रस्तावकै बिरोध गरिरहेको छ । जबकि सदनमा दर्ता हुने विधेयक या प्रस्तावहरुलाई सदनमा नै अस्वीकार गर्ने क्षमता एमालेसँग छ । दोश्रो ठूलो पार्टी भएको नाताले एमालेले सदनमा नै आफ्ना कुरा राखेर यो प्रस्ताव यसकारणले बेठीक छ र यसको विकल्प यस्तो हुनसक्छ भन्न सक्छ । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई चाहिन्छ र एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले के देखिन्छ भने एमालेको मनशाय नै सदन अवरोध गर्नु हो न कि संविधान संशोधनमा छलफल गर्नु या निकास गर्नु । एमालेले यसो किन गर्न खोजेको छ त ? सदनमार्फत नै आफ्नो एजेण्डा लागु गर्ने अवस्था हुँदहुँदै उसले सदन बहिस्कार गर्नुको अर्थ के ? यो प्रश्नसँगै देखिन्छ लोकमानसिंह कार्कीको अनुहार र प्रश्न उठ्छ– कतै एमालेले लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउन त यो कसरत गरिरहेको छैन । तथ्यहरु र एमालको व्यवहारले कम्तीमा त्यसै भन्छ । एमालेले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्न नदिने वातावरण बनाउनका लागि नै सदन बहिस्कार गरेको स्प्ष्ट देखिएको छ । नत्र भने माथि भनिएजस्तै उसका लागि सदनमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव बहिस्कार गर्ने अवस्था रहेको थियो । जे होस्, लोकमान–ओली कनेक्सनले देशलाई अग्रगमनतिर पक्कै लग्दैन। यो एमाले र समग्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष नेपालको लागि दुर्भाग्य हो ।

अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ? काठमाडौं, मंसिर १९ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशमा भूगोल राजनीति केन्द्रित भएको छ । सबै दलका तेस्रो, चौंथो तहका नेताहरु एक ठाउँ देखिएका छन् । बुटवलमा शुक्रबार जनप्रर्दशन समेत गरिएको छ । बुटवलले दिएको सन्देश धेरै छैन, केवल ५ नम्बर प्रदेश ‘टुक्रिनु’ हुँदैन भनेर एउटा वर्ग पुरै लागेको छ । सामान्यतः सुगमता, विकास निर्माण, क्षेत्रीय हिसाबले ५ नम्बर सिंगै राख्ने भनिए पनि त्यहाँभित्रका मूलवासीहरुको यर्थातता र गहिराईमा भने कोही पुगेको देखिन्न । मात्रै ५ नम्बर ‘अखण्ड’ राख्ने बाहेक अरु केही बोलिएको छैन । जब, उच्च अदालत दाङमा रहने निर्णय भयो त्यसपछि ५ नम्बर प्रदेशमै रहेका कतिपय जिल्लावासीहरु झस्केपछि पुर्नंसरचनामा बहस देखिएको हो । तर, यही पुर्नंसरचनाको विषयलाई लिएर आन्दोलन देखिएको छ । ५ नम्बर किन पुर्नंरचना हुनु हुँदैन भन्ने तर्क स्वयं आन्दोलनरत पक्षले समते प्रष्टाएको छैन । केवल सरकारले मधेसी, भारतीय इसारामा टुक्राएको भनेर भ्रम सृजना गरिरहेको छ । पहिलेको ७ नम्बर प्रदेश बन्दा सबै भन्दा मर्का यस देशका भूमिपुत्र मगर समुदायलाई परेको छ । सोंझा, इमान्दार, आफ्नो जन्मभूमि नछोड्ने स्वभावका उनीहरु नेपालको कुल जनसंख्याको तेस्रोमा पर्छन । अहिले जुन ढंगले एकाकीं भएर पहाडिया ‘नश्लवादी’ नेताहरु बुटवलमा झरेर दक्षिणी विकासको मानसिकतामा देखिए । उनीहरुको रोइलो उदेक लाग्दो छ । १८ लाख ७० हजार ८ सय ९० जनसंख्या रहेको मगर समुदायलाई संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रदेशले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । बरु उनीहरुलाई तीन चिरा पारेर साना–साना संख्यामा राख्ने काम गरेको थियो । पछिल्लो प्रस्तावले कम्तिमा उनीहरुको एउटा क्लस्टर बनेको छ । त्यसलाई नश्लवादी पहाडियाहरुले बुटवलबाट फेरी दिन हुन्न भनेका छन् । यसैले प्रष्ट हुन्छ शासकहरु शासन गर्न के सम्म गर्छन भन्ने उदाहरण पछिल्लो पटक बुटवलमा प्रकट भयो । हिजो मधेसी मोर्चाले नाकावन्दी गर्दा मधेसी विखण्डनकारी । अहिले मगरहरुलाई थोरै क्लस्टर मिलाईदिंदा जातिवादी ? यो रवैयाले के पुष्टि हुन्छ ? एकात्मक मानसिकता, नश्लवादी सोंचबाट ग्रसित नेताहरु वर्षौं राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नीतिमा देखिन्छन । अहिले पाँच नम्बरको केही जिल्ला ४ नम्बरमा गाभेपछि त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण केही देखिन्नँ । कुल मगर जनसंख्याको ४६.०६ प्रतिशत ४ नम्बर प्रदेशमा पर्न जान्छ । यद्यपी सबै समुदायको कुल जनसंख्यामा २२.६५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । ता कि खस, आर्यको ४०.५६ प्रतिशत देखिन्छ । अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका १७ वटै जिल्लाको पानीढलो बुटवल नै हो । भोली विकास चरणको कुरा गर्दा ४ नम्बर प्रदेशमा जाने सबै स्रोत बुटवलबाटै हो । पहाडको मुख्य स्रोतको व्यपार, व्यवसाय बुटवलसँगै जोडिने हो । यी सबै विषयलाई छर्लङ्गै्र देख्दा देख्दै ५ नम्बर टुक्रिनु हुँदैन भन्ने मानसकिता एमालेगणमा बढी नै देखिन्छ । यसले एमालेभित्रका आदिवासी जनजातिहरुको मौनता र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मगर समुदायप्रति न्याय गर्दैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिको बढि माग उठाउने फोरमका अध्यक्ष यादव मगर समुदायको सानो क्लस्टर बन्दा किन यसरी बिच्किने ? (यसअघि प्रकाशित तथ्याङ्कमा खस, अार्यकाे ४०‍.५६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा असावधानीका कारण अन्यथा भएकाले सच्चाइएकाे  छ । सम्पादक)

काठमाडौं,मंसिर १७ । रामदेवलाई जग्गा दिन प्रधानमन्त्रीको कसरत समाचारप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै रामदेवलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालले त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए तापनि पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको बताएका छन् । ‘दाङको त्यो जग्गा रामदेवलाई भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव भीसीबाट आएको कुरा साँचो हो, तर त्यो प्रस्ताव विवादास्पद प्रकृतिको रहेको र त्यति कम भाडामा जग्गा दिनु उचित नहुने ठहर गर्दै पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको थियो,’ प्रकाशले बिहीबार राति भने, ‘अहिले जसरी त्यही पुरानै कुरा मिडियामा आएको छ, त्यो सरासर गलत हो ।’ उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा रामदेव या कसैलाई पनि नदिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरिसकेको पनि बताए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा बाबा रामदेवलाई भाडामा दिन तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेको रहस्य खुलेको छ । भदौ २३ मा भएको विश्वविद्यालय सभामा पेस भएको प्रस्तावमा छलफल अगाडि नबढाई कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सबै जिम्मा लिएको स्रोतले जनाएको हो । रामदेवलाई प्रतिबिघा वार्षिक १० हजारका दरले जग्गा भाडामा दिनेबारे छलफल भएको उपकुलपति कोइरालाले बताए । तीन वर्षदेखि स्थानीय तिलक डाँगीले बेलझुण्डीको ३४ बिघाभन्दा बढी जमिन प्रतिबिघा १७ हजार ५ सयका दरले भाडामा लिइरहेका छन् । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि भइरहेको छ तर रामदेवलाई कुनै पनि भाडा वृद्धि नगरी ४० वर्षका लागि जग्गा दिने तयारी भएको छ । रामदेवले समाजसेवाका भावले जग्गा लिन थालेकाले भाडा कम गर्न थालेको उपकुलपति कोइरालाले बताए । ‘मुनाफा कमाउनेलाई र समाज सेवा गर्नेलाई भाडा फरक भइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘रामदेवले आफ्नो कमाइ नेपालकै लागि लगानी गर्ने भनेका छन् ।’ विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकालले भने विश्वविद्यालयको जग्गा कुनै पनि हालतमा रामदेवलाई दिन नहुने अडान लिइरहेका छन् । आयुर्वेद अध्ययन संस्थान खोलेर आफैं शैक्षिक भवन बनाइसकेको अवस्थामा रामदेवलाई जग्गा दिनु विश्वविद्यालयको हितमा हुन नसक्ने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको ३ सय २५ बिघा जमिन अतिक्रमण भएको छ । आयुर्वेद अस्पताल, क्वार्टर, गर्ल होस्टेल, औषधि प्रशोधन केन्द्र हामी आफैंले बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि जग्गा पुग्दैन । रामदेवलाई जग्गा कुनै पनि हालतमा दिन मिल्दैन । जग्गाप्रति रामदेवले नराम्रो दृष्टिकोण राखेका छन् ।’ बनेका पूर्वाधारको विश्वविद्यालयले नै पैसा तिरेर पाउने गरी ४० वर्षलाई भाडामा दिने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । सभामा प्रस्ताव पास नभएपछि त्यसयता कार्यकारी परिषद्मा कहिल्यै पनि यस विषयमा छलफल नभएको उनले बताए । ‘सभामा प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो तर त्यसबारे के भएको छ भन्नेबारे विश्वविद्यालयको आधिकारिक संयन्त्रलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘दाङको जडीबुटी लिएर वीरगन्जमा लैजाने तर त्यसमा हाम्रा विद्यार्थी, शिक्षक सहभागी हुन नपाउने गरी तयारी भइरहेको छ । संरचनामा पनि विश्वविद्यालयको स्वामित्व नहुने । यो कुरा मान्य हुँदैन ।’

काठमाडौं, मंसिर १६ । मेडिकल शिक्षाका बेथितिविरुद्ध आमरण अनसनमा बसिरहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा. डा.गोविन्द केसीका मागप्रति देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। बिहीबार दिउँसो केसीको अनसनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर नेपालका दैनिक, टेलिभिजन, साप्ताहिक र अनलाईनका सम्पादकहरुले डा.केसीका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सम्पादकहरुले डा.केसीले निष्ठाको संघर्ष गरेको भन्दै उनको बिग्रँदो स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अमरण अनसन १९ औं दिन पुग्दासम्म उनका मागको सुनुवाइ नभएपछि सम्पादकहरुले त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा.केसीलाई भेटेका हुन्।