दिलिप पराजुली/ कतार, चैत ५। कतारमा कार्यरत प्रदेश नं–१ का कांग्रेसजनहरुको परिचयात्मक भेला शुक्रबार नेपाली जनसम्पर्क समिती कतारको प्रदेश नं १ संयोजक नगेन्द्र श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ । उक्त भेलाले ६ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै अर्जुन चापागाईंको संयोजकत्वमा “नेपाली कांग्रेस प्रदेश नं १, समन्वय समिती कतार” को समेत गठन गरेको छ  । समितीको सदस्य सचिवका खगेन्द्र खनाल रहेका छन् भने सदस्यहरु सेवन कार्की, अरुण केसी, पुकार बराल, भरत तुम्बाहाम्फे, कृष्ण बराल, मदन कटुवाल, सिता राई, सोमराज बराल, मनोज शाह र डिक बहादुर तामाङ्ग चयन भएका छन् । सोहि भेलामा धिरज चाम्लिङ्ग, कुमार काकी, नगेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश कार्की, दिपक घिमिरे, राम सुँयाल र गोपाल कटुवाललाई सल्लाहकारमा चयन गरिएको छ । अर्जुन चापागाईंले सञ्चालन गरेको उक्त भेलामा कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्दै नेपाली जनसम्पर्क समिती कतार संस्थापक सदस्य कुमार कार्कीले नेपाल संघिय स्वरुपमा प्रवेश गरि सकेको अवस्थामा प्रदेश बाट नै संगठित हुँदै नेपाली काँग्रेसको बृहत्तर हित र विकास गर्नका निमित्त प्रवासमा समेत संगठन बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कतारमा रहेका प्रदेश नं. १ को भेलाले जनसम्पर्क समिति कतारलाई समेत सुढृड र मजवुत पार्न भुमिका खेल्ने धारणा राख्दै जनसम्पर्क समिति कतारको अगुवाईमा अन्य प्रदेशहरुको समेत समन्वय समिति निर्माण हुनुपर्ने वताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस १३ औं महाधिवेशन प्रतिनिधी तथा नेपाली जनसम्पर्क समिती कतारका निवर्तमान महामन्त्री धिरज चाम्लिङ्गले प्रदेश नं १ बाट सुरु भएको यो ऐतिहासिक अभियान यसै गरि अन्य प्रदेशहरुमा पनि विस्तारित हुँदै जानु पर्नेमा जोड दिए । उनले कतारमा संगठनलाई मजवुत वनाउनका लागि जनसम्पर्क समितिले आफ्नो अगुवाईमा अन्य प्रदेशका समेत समन्वय समितिहरु गठन गरि संगठनलाई सुढृड वनाउनु पर्ने बताए । भेलाले चयन गरेको समितिका सदस्यसचिव खगेन्द्र खनालले केन्द्रिकृत नेतृत्व र विकेन्द्रित कार्यविधि प्रणाली मार्फत संगठनलाई मजवुत वनाउन सकिने धारणा राख्दै स्थानियस्तरवाट नै काँगे्रसलाई मजवुत वनाउनका लागि काम गरिने वताए । भेलामा उपस्थित काँगे्रसजनहरुको सुझाव वमोजिम संगठन विस्तार र सुढृडिकरणमा ध्यान दिने समेत वताए । त्यसैगरि समन्वय समितिका संयोजक अर्जुन चापागाँईले समन्वय समितिले जनसम्पर्क समिति कतारसँग अत्यन्त नजिक रहेर कार्य गर्ने समेत उल्लेख गरे । प्रदेश नम्वर १ का १४ वटै जिल्लावाट कतारमा आई कार्यरत काँगे्रसका आस्थावानहरुलाई समन्वय समिति मार्फत जनसम्पर्क समितिमा सदस्य वनाई संगठनको वृहत्तर हितमा लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । यो पहिलो भेला भएको र आगामी दिनमा जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत सहभागि गराई संगठन विस्तार, प्रशिक्षण लगायत विविध कार्यक्रमहरु गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाली जनसम्पर्क समिति प्रदेश नम्वर १ का संयोजक नगेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सिंगो जनसम्पर्क समिति कतारको वृहत्तर हित र नेपाली काँगे्रस पार्टीको हितका लागि भेलामा उपस्थितहरुले देखाउनु भएको उत्साहले आफुलाई खुशी वनाएको कुरा व्यक्त गरे । त्यस्तै भेलालाई सफल वनाउनका लागि सहयोग गर्ने सम्पुर्ण काँगे्रसजनहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारको प्रदेश संयोजक भएको हैसियतले संगठन सुढृडिकरणका लागि यस्ता गतिविधि नेपाली जनसम्पर्क समिति मार्फत अन्य प्रदेशका काँगे्रसजनहरुमा समेत गर्न गराउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थिए । दोहाको एक रेष्टुरेण्टको सभाहलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रकाश कार्की, दिपक घिमिरे, एकराज राई,  लगायतले आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए । प्रदेश नम्वर १ मा रहेका १४ जिल्ला काँगे्रसका आस्थावानहरुको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो । घोषणा पत्रको पूर्णपाठ १. नेपालको संघिय संरचना बमोजिम प्रदेश नं १ बाट कतारमा आई कार्यरत नेपाली काँग्रेसका आस्थावान कार्यकर्ताहरुलाई एकिकृत गरि नेपाली काँग्रेसको बृहत्तर हितमा सहयोग गरिनेछ । २. प्रदेश नं १ बाट कतारमा आई कार्यरत नेपाली काँग्रेसका आस्थावान कार्यकर्ताहरुको लगत तथा विवरण राख्ने कार्य गरिनेछ । ३. कतारमा कार्यरत नेपालीहरु विच भाइचाराको सम्बन्धलाई सुदृढ गरि सामाजिक, नैतिक तथा व्यवहारिक सहयोगका कार्यक्रम गरिनेछ । ४. नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा सामाजिक प्रवर्धनका लागी कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नुका साथै सो किसिमका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाइनेछ । ५.  नेपाली काँग्रेसको भातृसंस्थाको रुपमा कतारमा स्थापित भई कार्यरत नेपाली जनसम्पर्क समिती कतारको बृहत्तर हित, संगठन विस्तार तथा सुदृढिकरण र गुणस्तर विकासका लागि सहयोगी तथा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिनेछ । साथै जनसम्पर्क समिती मार्फत अन्य प्रदेशका समन्वय समिती निर्माण गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं । ६. आगामी बैशाख ३१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानिय निकायको निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलिरहित र शान्ति सुव्यवस्थाका साथ सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं । साथै प्रवासमा रहे पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन सफल वनाउन सहयोग गर्न सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछौं ।

काठमाडौं, चैत ३ । दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकपको उपाधी रुपन्देही ११ ले जितेको छ । बिहीबार भएको फाइनलमा संकटा क्लबलाई टाइब्रेकरमा हराउँदै रुपन्देहीले उपाधी जितेको हो । निर्धारित समयमा १–१ गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट गरिएको थियो । ६५ मिनेटमा पेनाल्टिबाट संकटाले अग्रता लिएपनि ८८ औँ मिनेटमा रुपन्देहीले बराबरी गोल गरेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको हो । प्रतियोगिताको विजेता रुपन्देहीले पाँच लाख र उपविजेता संकटाले साढे दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् ।

काठमाडौं, चैत २ । तपाइँ स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अब स्मार्ट ज्याकेट पनि लगाउन पाउनुहुने छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिन गुगल र लिभाइज कम्पनी मिलेर अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ‘कनेक्टेड स्मार्ट ज्याकेट’ बनाउँदैछन् । यसै वर्षको अन्त्यसम्म गुगलले ‘ज्याक्कुयार्ड प्रोजेक्ट’ मार्फत् स्मार्टफोनमा उपलब्ध सुविधासहित स्मार्ट ज्याकेट बजारमा ल्याउन लागेको हो । कनेक्टेड स्मार्ट ज्याकेट एक प्रकारको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इलेक्ट्रोनिक्स प्रविधिमा आधारित रहेको गुगलले उल्लेख गरेको छ । ‘कन्डक्टिभ फाइबर’ प्रयोग गरिएको धागोबाट बनाइएको कपडाबाट ज्याकेट सिलाइएको छ । ज्याकेटलाई ब्लुटुथमार्फत् स्मार्टफोनसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ । आफ्नो गोजीबाट मोबाइल नझिकिकन सजिलै कुराकानी गर्न सकिने उक्त ज्याकेटमा सेन्सरसहितको टचस्क्रिन प्रयोग गरएको छ । धुनसमेत मिल्ने स्मार्ट ज्याकेट फोनमात्र नभइ अरु प्रविधिहरुसँग पनि जोड्न सकिने गुगलले उल्लेख गरेको छ । गुगल ज्याक्कुयार्ड प्रोजेक्टकाअनुसार ज्याकेटमार्फत् अनलाइन बस्न मिल्ने, भिडियो तथा फोटो खिच्न मिल्ने, विभिन्न एप्लिकेसन चलाउनसमेत मिल्ने सुविधाहरु राखिएको छ । गुगलले यस स्मार्ट ज्याकेटको प्रतिज्याकेट मूल्य ३५० अमेरिकी डलर तोकेको छ ।

फागुन २० । इमेजनबाट खरिद गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा सानो मोबाइल फोन बजारमा आएको छ । जे एठ बिट द बोस नामक यस फोन किचेन साइजको छ भने यसको मूल्य करिब २८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । धातुबाट बनेको यस फोनले तीन तरिकाले काम गर्दछ । यसले ब्लूटूथ डायलर, ब्लूटूथ इयरफोन र मिनी इंडिपेडेन्ट सेलफोनको काम गर्दछ । यस मोबाइलको कि–डायल माथि सिलिकन केप हालेर नरम र टिकाउ बनाइएको छ । झण्डै १९ ग्रामको यस फोनमा ब्लूटूथ भएका कारण फोनमा कुरा गर्दै अर्को कुनै काम पनि गर्न सकिन्छ । यस फोनमा पनि साधारण अन्य फोनमा जस्तै फंक्शनहरु समाबेस गरिएको छ । यो फोनमा धुलोबाट असर नहुनुका साथै कोरिने डर पनि हुँदैन । यसमा ब्याकलाईट डिस्प्ले छ जसले अध्यारोमा पनि सजिलै हेर्न सकिन्छ । यसमा प्रयोग गरिएको ब्लूटूथले सजिलै अरु फोन र ट्याब्लेटमा पनि जोड्न सकिन्छ । यसमा फोन बुक, कल रेकर्डस् हुनुका साथै गीत पनि सुन्न सकिन्छ । यसमा माइक, अलार्म, घडी पनि समावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन १९ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावको नतिजा आउने क्रम जारी छ । अहिले विहान प्राप्त जानकारी अनुसार सानो ठिमी शिक्षा क्याम्पस र थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले प्यानलै विजयी हासिल गरेको छ । त्रिविको कार्यतालिका अनुसार ती क्याम्पसहरुमा बुधबार स्ववियु चुनाव भएको थियो । सानो ठिमी शिक्षा क्याम्पस भक्तपुरमा क्रान्तिकारीका रमेश खड्का अध्यक्षमा विजयी भए यस्तै थापाथली इन्जिनियरिङमा क्रान्तिकारीबाटै प्रज्ज्वल खत्री सहितको प्यानलै जितेको क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । त्रिवि अन्तर्गतको केही ठूला क्याम्पसमा भने स्ववियु चुनाव स्थगन भएको छ । रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पाटन सयुक्त क्याम्पस, मीनभवन क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस अस्कल क्याम्पस र सरस्वती क्याम्पसमा चुनाव स्थगित भएको छ । अन्य क्याम्पसमा भने बुधबार चुनाव भएको हो ।

फाल्गुन ३ । महानगरीय अपराध महाशाखाको साइबर पिलरले फेसबुकमार्फत यौनधन्दा चलाउने दुई जनालाई पक्राउ गरेका छ । फेसबुक एकाउन्टमा जाने र बारम्बार अश्लिल तस्बिरहरु पठाउने, फोन गर्ने, अश्लिल एसएमएस पठाउने तथा यौन प्रस्तावहरु राख्ने काममा सक्रिय सुरज बस्नेत र सागर धिताललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सुइ अश्लिल नामक दिए खोलिएको उक्त फेसबुक एकाउन्ट मार्फत उनीहरुले यस्तो अश्लिल काम गर्दै आएका थिए । दुई वर्ष अमेरिका बसेर फर्केपछि एक निजी कम्पनीमा अकाउन्टेन्टको काम गरिरहेका बस्नेतले सेक्सधन्दाको जन्जाल नै फैलाउनका लागि उक्त फेसबुक एकाउन्ट चलाएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । जहाँ विभिन्न २३ युवतीका टेलफोन नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ । बस्नेतले नाम र फोन नम्बर सार्वजनकि गरेको उक्त फेसबुक अकाउन्टलाई यौन सम्बन्ध राख्नका निम्ति फोन गर्न सकिने भन्दै सूचना छाडने गरेका थिए । बस्नेत आफैं पनि कैयन युवतीहरुसँग फोन वा फेसबुकमार्फत सम्पर्कमा पुग्ने, उनीहरुलाई यौन सम्बन्धका निम्ति बाध्य बनाउन धम्काउने र बाध्य बनाउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले बतायो । महाशाखाका साइबर पिलर सम्हालिरहेका डिएसपी पशुपति रायले फेसबुकमार्फत यौन धन्दाको सञ्जाल चलाउने यस्ता अभ्यास नौलो भएको बताए । उनले यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक हुने बताउँदै अश्लिल सामाग्री राख्ने अन्य केही फेसबुक पेज र अकाउन्टबारे पनि अध्ययन गरिरहेको बताए । पक्राउ परेका बस्नेतले अमेरिकामा बस्दा यस्तो कार्य गैरकानूनी नभएकाले नै त्यस्तो अकाउन्ट चलाइरहेको बताए । प्रहरीले धिताललाई सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्धा चलाएको छ भने बस्नेतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्धा चलाइएको छ ।

फागुन ३ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले आउँदो माघ भित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख भित्रमा गर्ने वातावरण वनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भनेकै समयमा तीनवटै निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वतावरण निर्माण गर्न एमालेले पहल गर्ने भएको छ । बैठकले तोकिएकै समयमा निर्धारित मितिमा स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

काठमाडौं, माघ २६  ।  शंखरापुर नगरपालिदकालाई कागेश्वर –मनोहरा नगरपालिकामा गाभेको भन्दै  स्थानीयबासीले  साँखु क्षेत्र  बन्द गराएका छन् । बुधबार बिहानैदेखि स्थानीयले  यातायात,कलकारखाना लगायत सञ्चालन बन्द गराएका छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेको शंखरापुर नगरपालिका नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दकर्ताले कालो झन्डासहित नाराबाजी, जुलुस  निकालेका छन् । प्रहरीले बन्द गराउँदै हिड्ने एक दर्जन भन्दा बढी बन्दकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । स्थानीयले केही दिनदेखि वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतमा तालाबन्दी, धर्ना लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै  माग पुरा गर्न दवाव दिएका छन् । त्यस्तै, शंखरापुर नगरपालिका नै कायम गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दललाई उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला अत्यन्तै महत्तवपूर्ण ढङ्गले उठेका विषयहरु हुन्ः संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधन र निर्वाचनको घोषणा । यी सबै विषयहरु साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर यीमध्ये कुन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । लेखक: नहेन्द्र खड्का संवैधानिक सङ्कट बारेः नेपालको संविधान २०७२को धारा २९६को उपधारा १ मा संविधान सभाबाट रुपान्तरित विद्यमान व्यवस्थापिका संसदको अवधि २०७४को माघ ७ गतेसम्म रहने कुरा उल्लेखित छ । यसको अर्थ हो – सो अवधिभित्र व्यवस्थापिका संंसदको निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । यो कुरा सत्य हो । संविधानको सोही धारालाई देखाउँदै केही राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यमहरु, स्वघोषित संविधानविद्हरु र विदेशी दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग लिएर चल्ने केही गैरसरकारी संस्थाका हाकिमहरुले जोडतोडले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अन्यथा देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने कुरा उठाइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का केही पदाधिकारी र नेताहरु त सरकारले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेमा यो सरकार ढल्ने वा यसलाई ढलाइदिने चुनौती यति उत्ताउलो तरिकाले दिइरहेका छन् कि मानौँ यो सरकार एमालेकै समर्थनमा बनेको होस् र सरकारको साँचो उसैको हातमा रहेको होस् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका पनि सरकारमा सहभागी नभएका केही नेताहरुले निर्वाचन भए पछि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने र आफू मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुन पाउने सत्तालोलुपताले गर्दा यस्तै भनाइ दोहोराइरहेका छन् र स्वयम् शेरबहादुर देउवालाई समेत दोमनको स्थिति सिर्जना गर्दैछन् । कहाँसम्म भने केहीले त पुरानै संरचना अनुसार गा.वि.स. र नगरपालिकाको चुनाव भए पनि घोषणा गर्ने कुरा गर्दैछन् । आम जनता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रम र कुनै अनिष्टको शंका उत्पन्न हुने गरी संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा तत्काल हुनु पर्ने, त्यसो नभएमा संवैधानिक सङ्कट आउने र देश प्रतिगमन तिर जाने हल्ला गरिएको छ । यसको पनि कुनै तुक छैन । यो श्वेत झुठ हो । पहिलो त निर्वाचन नहुँदैमा संवैधानिक सङ्कट आउँदैन, आइहाल्ने भए त्यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले टर्दैन । संवैधानिक सङ्कट २०७४ माघ ७ पछि आउने हो, त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छ । दोस्रो कुरा संविधानको धारा २९६को उपधारा १ देखाएर संवैधानिक सङ्कटको त्रास पैलाउने संविधानविद्हरुले सोही संविधानको धारा २७४ पनि राम्ररी हेरुन् जसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेर यी कुनै पनि कुरा प्रभावित नहुने संविधानको धारा २९६ पनि संशोधन हुन सक्ने बाटो देखाएको छ ।  प्रचण्डलाई  निर्वाचन गराउने अवसरः प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । उनी निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आतुर छन् । उनले बिर्सेका छैनन् कि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु एक भएर षडयन्त्रपूर्ण ढङ्ले दर्षे महान् जनयुद्ध लडेको उनको पार्टीलाई योजनावद्ध रुपले तेस्रोमा झारिएको छ । आफू र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणको मुख्य जस पाएको, भूकम्पको समयमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकोले सबैले जननायक मानेको, भारतीय नाकावन्दीलाई चिरेर देशलाई स्वाधीनताको सङ्र्षमा अब्बल साबित गरेकोले राष्ट्रनायक मानेको, पार्टी फुटेको झोँकमा निर्वाचन बहिस्कार गरेका र काँग्रेस–एमालेलाई भोट समेत हालेका १० वटा माओवादी पार्टीहरु एकीकृत भएको, तीब्र गतिमा देशभर सङ्गठन बिस्तार भइरहेको, सुशील कोइराला र केपी ओली निकट सरकार असफल साबित भएको, तराईमा काँग्रेस-एमाले दुवैको साख गिरेको, डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएर राष्ट्रव्यापी रुपमा आफ्नो भन्दा धेरै काँग्रेस-एमालेको सङ्गठनात्मक क्षति गराएको र निर्वाचनमा तालमेल समेत हुन सक्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने र ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरुलाई किसान पेन्सन दिने निर्णयबाट देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने किसानहरु खुशी भएको, देशका मुख्य शहरहरुमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले जनताको वाहवाह पाएको, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सरकार स्वदेश तथा विदेश दुवैतिर लोकप्रियताको शिखरमा चढिरहेको समयमा निर्वाचन गराएर माओवादी कन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वपूर्ण र अचुक अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अगाडि तयार रहेको छ । यो कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । परन्तु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कार वा पार्टीगत स्वार्थका लागि देशलाई गलत बाटोमा धकेल्न नहुने र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बनाएर मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्नेमा प्रतिवद्ध छन् । उनको निष्ठा, देशभक्ति र राष्ट्रिय चिन्तन सलामयोग्य छ । उनी न केपी ओली जस्ता छुद्र छन्, न त अरु नेता जस्तै पद्लोलुप नै । सायद त्यसैले उनी पटक पटक राजनेता र क्रान्तिका महानायक साबित भएका छन् । निर्वाचनको यथार्थ बारेः प्रचण्डले बुझेका छन्, यतिबेला तत्कालै निर्वाचन घोषणा हुने स्थिति छैन र घोषणा भइहाले पनि त्यो सजिलै सफल हुन संभव छैन । त्यसका निम्न कारणहरु छन्ः १. देशमा यतिबेलै व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने स्थिति छैन । माओवादी केन्द्र बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैनन् । संसदमा नभएका केही एमाले नेताहरु बाहेक कसैले पनि यस्तो माग समेत गरेका छैनन् । २. प्रदेशहरुको सिमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा छ । संसदबाट प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विधेयकको टुङ्गो नलागिकन प्रदेशको सीमा नै ठोस हुँदैन । यो अवस्थामा प्रदेशको निर्वाचन संभव छैन । ३. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगले भर्खरै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोग स्वयम्लाई मधेसवादी दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले मान्यता समेत दिएका थिएनन् । त्यसको प्रतिवेदन पूर्ण छैन, विवादित छ र त्यसलाई जलाउने चुनौती समेत सरकारले झेलिरहेको छ । मोरङ र नुवाकोट लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा गोलि चल्ने स्थिति आएको छ र तनाव कायमै छ भने मधेसमा मधेसवादी दलहरुले छलफल प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि संभव छैन । संविधान संशोधन र सर्वस्वीकार्यताः संविधानको सर्वस्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन संभव छैन । वर्तमान संविधान घोषणाको परिस्थिति सबैले बुझेकै छन् । मधेसवादी र अन्य विभिन्न दलहरुले त्यसको प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए भने डा. बाबुराम भट्टराईले प्रक्रियासँग असहमति जाहेर गर्दै संसदको सदस्यता नै त्यागे । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए र उनीहरुले संविधान जलाएका थिए । यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरु, आदिवासी जनजाति समुदाय, विभिन्न माओवादी दलहरुले स्विकार गरेका छैनन् । त्यस क्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको स्थिति भोग्नु परेको यथार्थ समेत कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले समेत विभिन्न विषयहरुमा असहमति र नोट अफ डिसेन्ट राखेको थियो । त्यसैले यो संविधानको स्वीकार्यता एकदमै कम रहेको छ । २०४६ सालपछि संसदवादी दलहरुमा देखिएको द्रव्यमोह, सत्तामोह र शक्तिको आडम्बरका कारणले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा कुनै काम नगर्नु बरु देश र जनताको विरुद्ध काम गर्नुका कारणले देश दस वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियाबाट गुज्रेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यतिबेला पुनः उनीहरुले सोही गल्ति दाहोराउँदैछन् । उनीहरु शक्तिको आडम्बरमा चुर छन् । तिनले न विगत बारे सोचेका छन्, न भविष्य बारे । परन्तु दस वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा जनताका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधन मार्फत यसलाई सर्वस्वीकार्यताको दिशामा लैजानुलाई सरकारको मुख्य कार्यभारको रुपमा अघि सारेका छन् । संविधानको सर्वस्वीकार्यता पश्चात मात्रै यसको कार्यान्वयन संभव छ । निर्वाचनको सफलता बारेः संविधान संशोधन नभए सम्म यसको सर्वस्वीकार्यता छैन । त्यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा एकातिर मुलुक भिडन्त तर्फ धकेलिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचन पनि सफल हुन सक्दैन । किनभनेः १. संविधान संशोधन बिना निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसवादी दलहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने स्थिति आउँछ भने त्यस्तो कदमको आधारमा वैदेशिक शक्तिहरु समेत खेल्ने र देशलाई कमजोर बनाउने स्थिति आउँछ । जुन नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ । २. मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र ढङ्ले चुनावको प्रतिकारमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ । ३. त्यसरी नै संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति, अरु विभिन्न दलहरु र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत निर्वाचनको सशक्त बहिस्कार र प्रतिकार गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । ४. यति नै बेला केपी ओली नेतृत्वको संकृण पहाडिया अहङ्कारवादको विरुद्धमा मधेसी विखण्डनकारी तत्वहरु सिके रावतको नेतृत्वमा अगाडि आइरहेका छन् । उनीहरुले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउन सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कुरा खुलेआम भन्दै आएका छन् भने मधेसका विभिन्न स्थानहरुमा केपी ओली सरकारकै पालामा सशस्त्र तालिम समेत चलाएको कुरा आएको छ । उनीहरुले समेत निर्वाचनलाई असफल पार्ने छन् र सरकारसँग क्रुद्ध मधेसवादी दलहरुले तिनलाई सहयोग गर्नेछन् । ५. यस्तो स्थितिमा नेपालको सुरक्षा निकायले मधेसवादी दलहरु, विभिन्न माओवादी दलहरु, नयाँ शक्ति र आादिवासी जनजाति समुदायको सशक्त र सशस्त्र निर्वाचन प्रतिकारको घेरा तोड्नुका साथै मधेसका विखण्डनकारी शक्तिहरुसँग एकै पटक भिडेर स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचन सफल बनाउन संभव छैन । परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई न्यून आँकलन गरेर बहकाउमा वा दबाबमा परेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु र सफल बनाउन खोज्नु भनेको केपी ओलीले महाकाली नदी भारतलाई बेचेर देशलाई वार्षिक १ खरब २४ अरब रुपैयाँ नाफा दिलाउने सपना देखाउनु जस्तै हुन पुग्छ । यस्ता बकवासको कुनै तुक छैन । जनताको शक्तिलाई नजर अन्दाज गर्दा गुलेली खेल्न सिक्ने अभ्यास भनिएको महान जनयुद्ध, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान जारी गरेपश्चातका मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनले कस्ता रुप लिए ? स्मरण गर्नु जरुरी छ । सरकार देशको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार चल्नु पर्छ । जनताको राजनीतिक दलहरुमाथि विश्वास बाँकी रह्यो भने जनताले संवैधानिक सङ्कट मात्रै होइन, हरेक प्रकारका सङ्कटबाट पार लगाउँछन् । जनता नै तिनको विरुद्ध आए कोही बाँकी रहँदैन । सरकारका कार्यभारः यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड सरकारले ४ वटा कार्यलाई यथासक्य छिटो सम्पन्न गरेर निर्वाचनको वातावरण गराउनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । ती हुन्ः १. स्थानीय निकाय पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक तहमा छलफल गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने । २. संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुराएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने । ३. स्थानीय निकाय र अन्य निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने । ४. निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपश्चात सरकार लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहितामा बाँधिने भएकोले जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रियता, जनजीविका, भूकम्प पीडित जनतालाई राहत, सुशासन, प्रशासन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कार्यहरु तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । यति गरिसकेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ र त्यस्तो निर्वाचन सफल हुन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनः वहसको एउटा अर्को पाटो पनि छ । त्यो हो- के संविधान कार्यान्वयन भनेको निर्वाचन गर्ने मात्रै हो त ? के संविधानमा ‘निर्वाचन गर्ने कुरा’ मात्रै लेखिएको छ त ? संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३६ को उपधारा १, २ र ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्यसम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । आज पनि हजारौँ मानिसहरुले भरपेट खान पाउने अवस्था छैन । दिनभरी श्रम गर्ने किसानहरु र मजदुरहरु बेलुकी भोकै सुत्नुपर्ने र भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । के यो कुरा संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? यी विषयलाई संविधानविद्हरुले किन देख्दैनन् ? संविधानको धारा ३७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २९ को नाम नै ‘शोषण विरुद्धको हक’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ३३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने’ कुरा छ । धारा ३८ मा ‘महिलालाई लैंगिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । के यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु अन्तरगत (ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा (१) ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने’, (२) ‘अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने’, (३) मा भूउपयोग नीति अवलम्बन गर्ने कुरा लेखिएको छ । सोही धाराकै (ज)को १ र २ मा ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने’ र (२) मा ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको नीजि क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ कुरा लेखिएको छ । के यी कुरा चाँहि संविधान कार्यान्वयनमा पर्दैन ? संविधानको धारा ४० को उपधारा (२)मा दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क अध्ययन गराउने, उपधारा (५) मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । के यी विषयहरुमा संविधानविद्का आँखा किन पर्दैनन् ? संविधानमा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन जनताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा छन् र यो संविधानका उपलब्धिहरु हुन् । संविधान जारी भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हकहरुलाई आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्ने भनिएको छ । ती सबैको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको कुरा मात्रै होइन, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको नाममा संवोधन गरेर घोषणा गरेका सबै कार्यक्रमहरु लागु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनु पर्छ । जनता पेन्सन कार्यक्रम लागु गरिनु पर्छ । किसानलाई पेन्सन दिइनु पर्छ । ७ प्रदेशमा घोषणा गरिएका मेडिकल कलेजहरु निर्माण र सञ्चालन गर्न थाल्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुराउने काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहतको बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण प्रक्रिया द्रुत गतिमा सम्पन्न गरी जनतालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लोडसेडिङको अन्त्य गरिनुपर्छ । घुसखोरहरुलाई कारबाही गरिनुपर्छ । ती सबै कुराहरुलाई छोडिदिएर एकोहोरो रुपमा निर्वाचनको रट मात्रै लगाइनु भनेको कतै संविधान प्रदत्त जनताका यी अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र त होइन ? कुनै पनि तहको होस्, निर्वाचनको घोषणा पश्चात सरकार कामचलाउ हुने भएकोले प्रचण्ड सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने षडयन्त्रको एउटा पाटोको रुपमा त यो आइरहेको छैन ? यो गम्भीर बहसको विषय छ । निर्वाचन घोषणाको मात्रै कुरा गर्ने हरेक मानिसहरुलाई आम जनताले निर्भिकतापूर्वक सोध्नु पर्छ : के हाम्रो संविधानमा जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्ने, सांसदहरुको तलब/भत्ता पटक पटक बृद्धि गर्ने, संसद विकास कोषको नाममा करोडौँ रुपैयाँ नीजि तजबीजमा खर्च गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने भनेर लेखेको छ ? के संविधानको काम यत्तिमा सिमित छ ? संसदवादी राजनीतिक दलहरु भित्रको नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका कारण आज आमजनताले राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरुलाई घृणा गर्न थालेका छन् । विगतमा कुर्सीका लागि देशका गण्डकी, कोसी र महाकाली जस्ता नदी बेच्न, राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्न, विदेशीले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लन, विभिन्न फाउण्डेसन र एनजिओका नाममा विदेशीका पैसा खाएर तिनकै तालमा नाच्न तयार हुने प्रबृतिका कारण जनताले संसदवादी दलहरुलाई घृणा गर्थे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १९ र माघ १९मा राजनीतिक कू गर्दा समेत जनता त परै जाओस् तिनका कार्यकर्ता नै प्रतिरोधमा उत्रन तयार भएनन् । काँग्रेस(एमालेको संयुक्त जुलुसमा रत्नपार्कमा ६०/७० जना भन्दा धेरै मानिस कहिल्यै सहभागी हुँदैनथे । जनताले महाकाली बेच्नेहरु र लैनचौर दरबारको रकममा पालिएकाहरुलाई राष्ट्रवादी मान्छन् भन्ने सपना नदेखेको राम्रो हुन्छ । जहाँसम्म सञ्चार माध्यम, एनजिओ र सर्वेक्षणहरुको कुरा छ, अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ती खुबै खटिएका थिए र तिनले श्रमति हिलारी क्लिन्टन राष्ट्रपति बन्ने घोषणा नै गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्न सक्ने कुरा गर्नेलाई त त्यहाँ राक्षसीकरण गरिन्थ्यो । उनी र उनको टिमलाई सञ्चार माध्यमले त्यसरी नै खेदेको थियो जसरी नेपालमा प्रचण्डलाई खेदिन्छ । त्यहाँ तिनको यस्तो व्यवहार हुन्थ्यो मानौँ अमेरिकाको निर्वाचन जनताले भोटले होइन, सञ्चार माध्यम र सर्वेक्षणकर्ताहरुले निर्धारण गर्ने हुन् । एमाले, काँग्रेस र यसका नेताहरु पनि यस्तो भ्रममा नपरेको राम्रो हो । बाँकी तिनको मर्जी ।

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले वैशाखको अन्त्यमा वा जेठ दोस्रो साता भित्रमा निर्वाचन गर्ने गरि तयारी थाल्ने गरी तयारी गर्ने भएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जेठको दोस्रो साताभित्रमा चुनाव गर्नेगरी दलहरुबीचमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि पनि उनी रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनको कार्यकाल मंसिर महिनामा सकिएको थियो । विश्व बैंकले दिने १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रक्रियालाई अझै समृद्ध पार्न विश्व बैंकले दिएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाल टेलिकम प्राधिकरणमा रिक्त रहेका २ सदस्य पदपूर्तिका लागि सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ बैठकले न्याय सेवाका पाँचजना सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायसेवा आयोगको सिफारिसमा सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका किरण पौडेल र कृष्णजीवी घिमिरे तथा कानुनसेवाको राजीव गौतम लाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको  छ । हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारका परिवारलाई के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गरेका अजितको शव धादिङमा फेला परेको थियो भने लक्ष्मी परियारको बोक्सी आरोपमा कुटपीट पछि मृत्यु भएको थियो । यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बिहीबारको बैठकमा सुर्तिजन्य पदार्थको सम्बन्धि ऐन निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित गरी फागुन मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी गरेका थिए । तर, सो विषयमा केही हुन सकेन । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि–२०७३ स्वीकृतिको लागि बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै प्राविधिक प्रमूख सेनानी खुमबहादुर कुंवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै २०७१ सालको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बाँके, बर्दिया, दाङ्, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा नीजि आवास पूनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौं, १५ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पास नभई कुनैपनि निकायको चुनाव गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । बिहिबार र शुक्रबार बसेको मोर्चाको बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्नु अघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माँग गरेको छ । मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको र राजनीतिक गतिरोध लम्बिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको विरोध गरेको छ । मोर्चाले यही पुस १८ गते देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा बिरोध सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको मोर्चाका नेता मनिष सुमनले जानकारी दिए । फाइल तस्वीर

दमक, पुस १। नेपाली किसानलाई कृषिको नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सहयोग गर्न इजरायल सरकार इच्छुक रहेको नेपालका लागि इजरायलका राजदूत यारोन मेयरले बताउनुभएको छ । गौरादह नगरपालिका महारानीझोडामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत मेयरले नेपालमा कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक वर्ष ५०० नेपाली युवालाई इजरायलमा कृषि तालिममा लैजाने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । इजरायलमा गएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरे प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । राजदूत मेयरले नेपालले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सके प्रचुर आम्दानी लिन सकिने हुने बताउँदै इजरायलमा एउटा गाईले दैनिक ५० देखि ६० लिटर दूध दिने हुँदा त्यस्ता गाईलाई नेपाल ल्याएर दूध उत्पादन बढाउने प्रविधि प्रदान गर्न सकिनेछ भन्नुभयो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले निर्वाहमुखी कृषिलाई छाडेर आधुनिक कृषि औजारको प्रयोग गरी आफ्नै गाउँबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिने भएकाले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । संस्थाका अध्यक्ष मीना ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा साना किसान विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जलनकुमार शर्माले हलो जुवाको भरमा कृषि उत्पादन नहुने बताउनु हुँदै समयअनुसार कृषिमा वैज्ञानिकीकरण गर्न किसान पनि लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा संस्थाका कृषि प्राविधिक हरि सिलवालले महारानीझोडाको सहकारीको नमूना एकीकृत सहकारी खेतीको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । सो अवसरमा राजदूत मेयरले सहकारीले सञ्चालन गरेको सामुदायिक बीउ प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्र, नमुना एकीकृत सहकारी खेती, गाईपालनको अवलोकनसमेत गर्नुभएको थियो । रासस

बेरुत (लेबनान), मङ्सिर २९ । सिरियामा जारी गृहयुद्धका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाख १२ हजार पुगेको बेलायतस्थित सिरियाली मानवअधिकारवादी संस्थाले जनाएको छ । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा युद्धका कारण तीन लाख १२ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको र यसमध्ये ९० हजार सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाइएको छ । सन् २०११ मा यहाँको सरकारविरोधी आन्दोलन सुरु भएपछि करिब १६ हजार बालबालिकासहित ५३ हजार विद्रोहीको मृत्यु भएको छ भने एक लाख १० हजार सरकार पक्षघर लडाकूले पनि ज्यान गुमाएका छन् । मृत्यु भएका सरकार पक्षधर लडाकूमध्ये ६० हजार सिरियाली सेना भएको उक्त संस्थाले जनाएको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वमा दशौँ हजार सिरियाली मिलिसिया र कैयौँ लेबनानी हेजबुल्लाह आन्दोलनका सदस्य तथा विदेशी लडाकूको पनि सिरियाको द्वन्द्वमा परी विगत पाँच वर्षको अन्तरालमा मृत्यु भएको छ । संस्थाले करिब ५५ हजार जिहादी समुदायका लडाकूको मृत्यु भएकोमा अधिकांश इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह वा पूर्व अल कायदा समूहमा आवद्ध फतेह अलसाम फ्रन्टका लडाकू रहेका छन् भने केही अन्य साना अतिवादी समूहका सदस्यहरु रहेका जनाएको छ । संस्थाले करिब तीन हजार ६८३ जना मृतकको परिचय खुल्न नसकेको बताएको छ । अलेप्पोमा असद सेना सफलता नजीक मङ्गलबार सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदको सरकार पक्षधर सेनाले विद्रोहीको आश्रयस्थल रहँदै आएको प्राचीन सहर अलेप्पोको करिब सम्पूर्ण भाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । यो राष्ट्रपति असदको युद्धका क्रममा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । रासस÷एएफपी  

इनरुवा, मंसिर २१ । सुनसरीको हरिनगरा गाविस–२ सुपर मार्केट संचालन गरेको शिव चौरसीयाको कस्मेटिक पसलमा हिजो रातिआगलागी हुँदा रु पाँच लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीले जनाएको छ । राति करिब २ बजे अचानक बिजुली सर्ट भई आगलागी हुँदा पसलमा रहेका विभिन्न कस्मेटिक सामग्री पूर्णरुपले जलेर नष्ट भएको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । घटनाका विषयमा स्थानीयले प्रहरी र अग्नी नियन्त्रकलाई बोलाए पनि दुई घन्टा ढिलो आएको र आज बिहान ४ बजेमात्र आगलागी नियन्त्रणमा आएको स्थानीय सुरज साहले बताएको छ । आगलागीलाई इनरुवा नगरपालिकाको बारुण यन्त्र र स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

पोखरा, मंसिर १९ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरामा आज बिहानै टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । पृथ्वीचोकस्थित चाइना पुलमा ग १ ख ४३५० नं को टिपरले ग २ प १०६६ नं को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । मृत्यु हुनेमा पोखरा–१८ खाल्टे मसिनाका १९ वर्षीय असिम गुरुङ रहेका छन् । दुर्घटनापछि गम्भीर घाइते भएका गुरुङलाई तत्काल उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेजमा पुर्याएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले जनाएको छ । टिपर चालक फरार रहेको र प्रहरीले निजको खोजी गरिरहेको बताइएको छ । गुरुङको शव परीक्षणका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ ।