काठमाडौं, वैशाख १४ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ वटा नयाँ महाशाखा थपेर कर्मचारी दरबन्दी बढाएपछि दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकक्ष अभाव भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नजिकैको कुनै मन्त्रालय वा अन्य भवनमा उपयुक्त स्थान खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को १४ चैतको बैठकले ६ नयाँ महाशाखा थप्ने निर्णय गरेको थियो । ५ सचिव, ११ महाशाखा, २ सय ३७ दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ सचिव रहने गरी ११ वटा महाशाखाअन्तर्गत २ सय ३७ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १ सय ९८ जनाको दरबन्दी थियो । सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कुटनीति समन्वय महाशाखा, नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्धन महाशाखा, पूर्वाधार विकास महाशाखा नयाँ थपिएका हुन् । सबै महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्दै छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचीमा कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा बनेको छ । यो महाशाखाले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्चअनुसार कस्तो परिणाम दिएका छन् अनुगमन गर्नेछ । शासकीय सुधार महाशाखाअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । कार्यकक्ष अभाव भएपछि सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी नगर्ने व्यवसायीको सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनी दिएसँगै ट्याङकर व्यवसायीले सरकारविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । यसअघि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिँदै ट्यांकर व्यवसायीले बैशाख २१ गते एकदिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म तेल नबोक्ने बताएका थिए। ट्याङ्कर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले यातायात व्यवसायीहरुले उठाएको संघ संस्था खारेजीको विरोधको मुद्दालाई मात्र समर्थन गरिएको भन्दै इन्धन ढुवानी ठप्प नपारिने स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर इन्धन ढुवानी रोक्ने कुनै निर्णय नभएको दावी गरे। सबै ट्याङ्करले नियमितरुपमा तेल बोक्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘ट्याङकर व्यवसायीले इन्धन नबोक्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। त्यो साँचो होइन’ उनले भने ‘हामी सरकारी काम गर्ने संस्था भएकाले सरकारी निर्णयको विरोधमा तेल नै नबोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन ।’ बोहोराले यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र ट्याङकर व्यवसायी कामको प्रकृति छुट्टै भएकाले महासंघले उठाएको एउटा बाहेक अन्य कुनै मागहरुप्रति आफूहरुको समर्थन नभएको बताए। ‘यातायात महासंघले यात्रु बोकेर नाफा कमाउँछ। हामी आफ्ना गाडीमार्फत सरकारले भनेको स्थानबाट तेल ल्याएर भनेको ठाउँमा पुर्याइदिन्छौँ, बोहोराले भने, ‘यसबापत सरकारले हामीलाई भाडा दिन्छ, त्यसबापत नै हामी चलेका हुन्छौँ ।’ यातायात संघसंगठनहरुको नवीकरण नगर्ने भन्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायीको मागमा मात्र आफूहरुको समर्थन रहेको उनले बताए। ‘संघसंगठन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीको मागमा मात्र हाम्रो समर्थन हो’ उनले भने । त्यसकै लागि आन्दोलन घोषणा गर्ने दिन आफूहरुले प्रतिनिधी पठाएको उनले बताए । यसबाहेक अन्य अन्य कुनै पनि मागप्रति आफूहरुको समर्थन नभएको उनले बताए। यातायात समितिहरुको एकाधिकारविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेट कायम राख्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गत बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै हालका सवारी साधनले रुट नवीकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थाले मुलुकभर रुट परमिट लिन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। सवारी साधन एनजिनओमा नभई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, असारदेखि विभिन्न नाममा खडा गरिएका यातायात समिति नवीकरण नहुने लगायतका व्यवस्था सरकारले लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुको एकाधिकार तोडिने भएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याएका हुन्। यसअन्तर्गत महासंघले २१ गते एक दिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म यातायात नगुडाउने धम्की दिएका छन्। यातायात व्यवसायीको सो मागप्रति इन्धनसम्बन्धी दुई प्रमूख संस्थामध्येको पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले नैतिक समर्थन गरेको थियो भने पेट्रोलियम ढुवानी महासंघले इन्धन ढुवानी ठप्प पारिने बताएको थियो। दुबै संस्थाका महासिचव विश्वप्रसाद अर्यालले संगठित भएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको एजेण्डा साझा भएको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन लागिएको सेतोपाटीसँग बताएका थिए। अर्यालले यसक्रममा यातायात व्यवसायीकोझैं २१ गते एकदिन र २७ गतेबाट अनिश्चितकालसम्म इन्धनको ढुवानी ठप्प पारिने बताएका थिए। तर ट्याङकर व्यवसायीहरुबाट सो कुरा बाहिर आएपछि नेपाल आयाल निगमले इन्धनको नियमित आपूर्ति नगर्ने ट्याङ्करलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। निगमले कसैको उक्साहटमा लागेर इन्धनजस्तो संवेशनशील बस्तुको आपूर्ति तथा वितरण रोकी हड्तालमा उत्रिए त्यस्ता ट्यांकरको सम्झौता खारेज गरिने र आइन्दा कहिल्यै नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएको थियो। सो चेतावनीसँगै व्यवसायी आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन्। हाल देशभर १८ सय ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्दै आएका छन्। यी सबै ट्यांकर व्यवसायीका भएपनि सरकारले ढुवानीबापतको भाडा, बिमा र सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। भाडा बापत काठमाडौंसम्म इन्धन ढुवानी गर्दा सरकारले ट्यांकरलाई दुरी हेरेर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसादेखि २ रुपैयाँ २० पैसासम्म दिँदै आएको छ। सेतोपाटीबाट

काठमाडौं, वैशाख ८ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको शुरुवात हुनलागेको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमितिले नयाँ वर्षका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले राजश्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर मुलुकमा अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको शुरुवात गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको हो । “अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट पार्टीको खिलापमा काँग्रेस एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,”– उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा पार्टीले भोग्नुपरेको पराजयलाई अवसरका रुपमा बदलेर संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीभित्र देखिएको छाडातन्त्रबाट काँग्रेस चल्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र विभागले चाँडो पूर्णता पाउने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको अन्र्तघातका कारण २० भन्दा धेरै नेताले निर्वाचनमा पराजय भोगेको भन्दै अब पार्टीलाई विवादरहित तवरले एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भएको र काँग्रेसभित्रको अन्र्तघातले पार्टी पराजय भएको उहाँको भनाइ थियो । पार्टीका महामन्त्री डा सशांक कोइरालाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । “इतिहास, विचार र कार्यकर्ता भएको पार्टीले यी तीनै कुरालाई जनतामाझ लैजान सकेमात्र काँग्रेसको भलो हुन्छ,”– उहाँले भन्नुभयो । महामन्त्री डा कोइरालाले काँग्रेसले अहिलेसम्म गरेको राम्रो कामलाई कार्यक्रम बनाएर जनतामाझ लैजानुपर्ने बताउनुभयो । पार्टीका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रजातान्त्रिक पार्टी विधिसम्मत ढंगले चल्न नसक्दा निर्वाचनमा पराजय भोगेको बताउनुभयो । दुई पार्टी मिलेर काँग्रेस हारेको भन्नु तर्कमात्र भएको उहाँको भनाइ थियो । नेता सिंहले निर्वाचन भएको दुई महिनामा पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विभाग गठन गर्नुपर्ने भए पनि पार्टी नेतृत्वबाट उक्त काम हुन नसक्दा धेरै कार्यकर्ताले काम नपाएको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य डा प्रकाशशरण महतले काँग्रेसभित्र वृहद एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिने र पार्टी र संगठनमा काम गरेका व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा पार्टी कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेतले इकाइदेखि केन्द्रसम्मका व्यक्तिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न लागेमात्र पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले पार्टी हारको जिम्मा पार्टी सभापतिले लिनुपर्ने भन्दै काँग्रेस अब संगठन बलियो बनाउने र भोट बढाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान, राजेन्द्रकुमार केसी, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलगायतले पार्टीभित्र झगडाभन्दा बहस गरेर अगाडि बढेमात्र पार्टी सफल हुने बताउनुभयो । एकदिने भेलामा पार्टी जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएको सुझावलाई समावेश गरी केन्द्रीय समितिमा पठाइने काठमाडौँ काँग्रेसका सभापति सवुज बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।

महोत्तरी । गौशाला ११ की ५५ वर्षीया कुश्मीदेवीकी बाटो छेउमै एउटा सानो झुप्री छ । जसमा पाँच जनाको परिवार बसोबास गर्छन् । घरका हरेक सदस्य कुनै न कुनै रुपमा शारीरिक रुपले अपाङ्ग छन् । वर्षौदेखि सोही स्थानमा रहेको ऐलानी (सुकुम्वासी) जग्गामा बसोवास गर्दैआउनु भएकी कुश्मीदेवीलाई घरपरिवार चलाउनका लागि आर्थिक रुपमा कठिनाइ भएको छ । उनका ६१ वर्षीय श्रीमान् रामनन्दन महराको बायाँ खुट्टा छैन् भने २५ वर्षीय छोरा भिखारीराम मानसिक रुपमा सन्तुलन गुमाएका छन् । त्यस्तै उनकी २३ वषर्र््ीया बुहारी तेतरीदेवी महरा पनि खुट्टाको कारण अपाङ्ग नै छिन् । यता सात वर्षीय नाती पनि मानसिक सन्तुलन गुमाउँदा उनको परिवारमा कमाउने भन्दा बिरामीको संख्या बढी छन् । जसकारण घरजम चलाउन धौधौ परेको छ । “एक त महँगीको समय, त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर र अझै सपरिवार नै अपाङ्गताका कारण कामकाज गर्न नसक्दा घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ ।” भकानिदै कुश्मीले सुनाउनुभयो । “उमेर ढल्किसकेपछि अशक्त हुँदा आफूलाई कामकाज गर्न समस्या हुने भएकोले अरुको घरमा मालिस, बनिबुतो र सानातिना कामकाज गरेर संकलित भएको रकमले नै परिवार पाल्दै आएकी छु । ” उनले बताइन् । घरको सबै परिवार अपाङ्ग भए तापनि हालसम्म कसैको पनि अपाङ्गता परिचयपत्र छैन, कुश्मीले भनिन्, “मैले अपाङ्गताको परिचयपत्र बनाउनका लागि तत्कालीन भरतपुर गाविसमा गएको तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले हामी जस्ता गरिबलाई के वास्ता गर्नु हजुर, बारम्बार गरेको प्रयास बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भयो ।” लालगढ अस्पतालको निर्माणमा मजदुरी गर्दैगर्दा श्रीमान् रामनन्दनको बायाँ खुट्टामा किला गाडिएपछि उपचारको क्रममा खुट्टा नै काट्नुप¥यो, त्यसपछि घरमा दुःखको सट्टा सुखको खबर कहिल्यै पाउन नसकेको उनले बताईन् । घाउ निको भएपछि २०५० देखि सोही अस्पतालमा जुत्ता सिलाएर परिवार पाल्दै आएका रामनन्दनलाई गत वैशाखदेखि अस्पतालले काम दिन छाडेपछि पछिल्लो समयमा आएर आर्थिक अवस्था खस्किँदा पनि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय फर्केर नआएको दुखेसो उहाँले सुनाउनुभयो ।रासस

काठमाडौं, चैत २८ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फागुन २८ मा भएको यूएस–बंगला एयरलाईन्स जहाज दुर्घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले पाइलटको मुख्य कमजोरी औँल्याएको छ । दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछन् । जाँचबुझ आयोगले दुर्घटनाको विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै पुरै अध्ययनपछि मात्रै दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषय ठोस रुपमा भने उल्लेख गरेको छैन । जहाज अवतरण गर्ने क्रममा पाइलटले मिसअप्रोच लिएपछि जहाज दुर्घटना भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुर्घटनाको दिनमा पाइलटको मात्रै गल्ती भनिए पनि प्रारम्भिक छानविनमा एटीसीले पनि सही निर्णय लिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । –कारोबार दैनिकबाट

काठमाडौं, चैत्र २६ । केही समय अगाडि ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रबार सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिलेको संचार, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा उद्योगधन्दा, यातायातलगायतमा भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएको अर्थनीति र उदारीकरणको जवरजस्त उदाहरण भए पनि सरकारले श्वेतपत्रमा ती सबै कुरालाई नकरात्मक रुपमा मात्रै व्याख्या गरेको आरोप लगाउदै लालपत्रको संज्ञा दिए । पूर्णपाठ हेर्नुहोस् नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट संक्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्न निम्त्याइएको यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । केही दिन अगाडि नेपाल सकारका तर्फबाट जारी गरिएको श्वेतपत्रका सम्वन्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट संक्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्न निम्त्याइएको यो पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । १.     तुलनात्मक रुपले सहज राजनीतिक वातावरण नयाँ सरकारलाई प्राप्त हुनु समृद्धिको दिशामा अत्यन्तै सुनौलो अवसर हो, यो तथ्यमा कसैको पनि विमति नरहला । नयाँ नेतृत्वले निकट विगतका प्रति आलोचनात्मक चेत प्रस्तुत गर्नु अलग कुरा तर नैतिक इमान्दारिता भन्दा पर गएर संगतीरहित सन्दर्भहरु गाँसेर असन्तुलित रुपमा तथ्यांकहरु श्वेतपत्रमा जो प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई “अबौद्धीक र अव्यवसायिक मुचुल्का” हठर गर्नु पर्ने प्रारम्भिक स्थिती वन्दछ । २.     मुलुकको समृद्धिका लागि नागरिकमा नविन आशा र जाँगरिलो विश्वास भर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । तर अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटोहरु सबै नजर अन्दाज गरेर कतिपय कमजोरीको अतिरञ्जनापूर्ण प्रस्तुतिबाट चरम निराशाको राज्य विस्तार मात्रै हुन सक्दछ । अतः श्वेतपत्रले सिर्जना गरेको भ्रम चिर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन पुगेको छ । ३.    राज्यले हालसम्म गरेका समस्त आर्थिक उपलव्धिलाई नकार्ने र हामीले शुन्यबाट समृद्धिको शुरुवात गर्न लागेका हौ भन्ने भ्रम स्थापित गर्ने प्रयत्नका क्रममा यो श्वेतपत्र कोरिएको महशुस हुन्छ । विरासतमा धरासायी अर्थतन्त्र नेपाली कांग्रेसले छोडेको थियो र हामीले सम्हाल्यौं भन्ने भोलीको चुनावी ऐजेण्डा स्थापित गर्ने मनोविज्ञानको जगमा यो उभिएको प्रष्ट छ । त्यसैले वितेको २५ वर्षमा ६२ गुणाले राजश्व वृद्धि भएको तथ्य श्वेत पत्रमा कतै उल्लेख छैन । पञ्चायती व्यवस्थाले जादै गर्दा हाम्रो हातमा १२ अर्वको राजश्व छोडेको थियो, आज ७ सय अर्व माथीको आकार वढेको तथ्यलाई भुल्न मिल्दैन । ४.    राजनीतिक रुपमा हाम्रा भिन्न दार्शनिक या मुद्दागत द्वन्द्व हुन सक्दछन र छन् । तर, आजका राजनीतिक उपलव्धि हामी सबैको साझा प्रयासको प्रतिफल हो । यसलाई संस्थागत तुल्याएर समृद्धिको दिशामा अघि वढ्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । तर, श्वेतपत्रको नियत आर्थिक परिसूचक र सन्दर्भहरुको संगतीपूर्ण प्रस्टताले होइनराजनीतिक पूर्वाग्रहको श्रेष्टताले उत्पादित  देखिन्छ । ५.    मुलुकले अढाई दशक यता अपनाएको अर्थनीति अबको पनि बाटो हो । यो दावा हामी के पृष्ठभूमिका साथ गर्न सक्दछौ भने “कांग्रेसको अर्थनीति गलत छ” शब्दमा भन्ने तर केही “पपुलिष्ट” कार्यक्रम गाँसेर अन्ततः कांग्रेसले रोजेकै अर्थनीति पछ्याउने कर्म विगतमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार र कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरुले गर्दै आउनु भएको छ । अतः “हिड्न नचाहेको तर छोड्न पनि नसक्ने” अर्थनीतिको गम्भीर मनोवैज्ञानिक विरोधाभाषको मनोवैज्ञानिक जमिनमा यो श्वेतपत्र उभिएको प्रष्ट छ । ६.    श्वेतपत्र निश्चित कालखण्डको छायाँ चित्रका रुपमा इमान्दार ढंगले प्रस्तुत भएको  छैन । कुन निश्चित कालखण्डको तथ्याकं र चित्र प्रस्तुत गर्दा बढी नकारात्मक सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायले प्रेरित देखिन्छ श्वेतपत्रको प्रस्तुति । कहींदुई वर्षको चित्र छ त कतै अढाई दशकको, कुनै सन्दर्भमा दश वर्षको मुल्याकंन छ त कहीं पाँच वर्षको टिपोट गाँसिएको छ । यसरी भिन्न भिन्न समय खण्डको चित्र गाँसेर श्वेतपत्र निर्माण गर्नु श्वेतपत्र निर्माण गर्ने शास्त्र यस्तै नै हुन्छ भन्ने नैतिक ठहर कुनै पनि अर्थशास्त्रीले गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । ७.    विगत १० वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र बढी विग्रिएको चर्चा श्वेतपत्रमा गरिरहदा के स्मरण गरिनै पर्दछ भने यो दशकमा अधिकांश समय मुलुकको सत्तामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले वा अर्थमन्त्रालयमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीले नेतृत्व सम्हालेका थिए । ७६ प्रतिशत बढी समय गैरकांग्रेसी नेतृत्वले यो १० वर्षमा मुलुकको नेतृत्व गर्दा जे जति वेथिती भएका छन्, हाम्रो भागको दोषको अंश हामी लिन तयार छौ, तर दुई तिहाइ अंश भने कम्युनिष्ट दलहरुकै भागमा पर्ने तथ्य हामी यहाँ प्रष्ट्याउन  चाहन्छौ । ८.    दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको आंकाक्षालाई सम्भव तुल्याउन तुलनात्मक रुपले अनुकुल वातावरण नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त रहेको तथ्य श्वेतपत्रले शब्दमा स्वीकार्नु सायद आवश्यक ठानेन । लामो समयपछि लगालग ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन लागेको यो पहिलो अवसर हो । अनेक प्रतिकुलताका बिच यो वृद्धिदरलाई निराशाजनक भन्न किमार्थ मिल्दैन । २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त उच्च आर्थिक दर पछि यताका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले विराशतमा यस्तो वृद्धिदर प्राप्त गरेका थिएनन् भन्ने सत्यतथ्यलाई उत्साहपूर्वक आत्मसात गरेर अबको लक्ष्य र कार्यक्रम दुई अंकको वृद्धिदरतर्फ केन्द्रीत गर्न तर्फ लाग्नु चाहि जिम्मेवार कदम हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर “निराशापत्र” को निर्माण र प्रस्तुतिले “अमुल्य समयको व्यर्थको व्यय” हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ । ९.    के मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ ? श्वेतपत्र जारी भएपछि यस्तो सन्देश गएको छ र त्यही सन्देश दिने प्रयत्न सत्तापक्षले गर्न खोजेको देखिन्छ । तर “पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको” अर्थमन्त्रीकै वाक्याशंले ढुकुटीमा रकम मौज्जात रहेको पुष्टि एकातर्फ गर्दछ भने यो सरकार बन्दै गर्दा ३ खर्व भन्दा वढी र हाल त्यो भन्दा केही कम अर्व रुपैया राष्ट्रको ढुकुटीमा मौज्जात रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्य कोषकै हो । १० अर्व डलर बराबरको विदेशी मुद्रा संचिती रहेको विवरण पनि यसबिचमा सार्वजनीक भएको छ । कांग्रेसले हामीलाई रित्तो ढुकुटी सुम्पिएको थियो भन्ने छवी स्थापना गर्न चाहेको प्रोपोगण्डा केही दिन भित्रैमा झुठ प्रमाणीत भइसकेको छ । १०.     मुलुकको बजेटमा वाह्य निर्भरता घट्दै गएको सकारात्मक पाटोलाई श्वेतपत्रमा स्मृति गरिएको छैन । पच्चीस वर्ष अघि ३५ प्रतिशत भन्दा माथी विदेशी सहायतामा निर्भर रहेर बजेट बनाइन्थ्यो । तर अहिले त्यो निर्भरता १५ प्रतिशत भन्दा तल  आइपुगेको छ । बजेटमा वैदेशीक निर्भरता घटाउँदै लगिएकोतथ्य नेपाल देशका लागि के उत्साहवर्धक तथ्यांक होइन र ? ११.     अतिकम विकसित राष्ट्रको सुचिबाट विकाशोन्मुख राष्ट्रमा नेपाल देशको स्तरोन्नती हुने अवस्थाको पूर्वाधार वितेको केही वर्षमा तयार भइसकेको छ । तीन वटा निश्चित मापदण्ड मध्ये आवश्यक दुईवटा पुरा भइसकेको र प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड प्रगति उन्मुख रहेको विषय “नेपाल एक कदम अघि बढ्दैछ” भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देशका लागि मात्रै होइन, व्यवहारिक सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । परिवर्तित राजनीतिक र आर्थिक परिदृष्यमा राष्ट्रको स्तरोन्नतीको यो अध्यायलाई गौरव र गम्भीरता दुबै ढंगले धैर्यसंग सम्पादन गर्न जरुरी थियो र छ । १२.     सिंगो विश्वले अंगीकार गरेको सन् २०१५ सम्म पुरा गर्ने सहश्राव्दी विकास लक्ष्य निश्चय नै सम्पूर्ण रुपले हासिल भइसकेको छैन, तर त्यसतर्फ केन्द्रीत नेपाल राष्ट्रको प्रयत्नले जे जति प्रगति हासिल गरेको छ, श्वेतपत्रमा त्यसको स्मृतिसम्म नगरिनु राज्यको प्रगतिप्रतिकै अन्याय हो । १३    तीनवटा तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले स्थीर राजनैतिक गति समाएका बेला शेयर बजार भने किन ओह्रालो लाग्यो ? बजारमा नयाँ सरकारकाप्रति विश्वासको ग्राफ अग्लिनु पर्नेमा किन त्यस्तो हुन सकेन ? कम्युनिष्ट दर्शनले विश्वास गर्ने राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था तर्फ होइन कांग्रेसले विश्वास गर्ने उद्धार अर्र्थतन्त्रकै बाटोमा नयाँ सरकार हिड्नेछ भनेर बजारलाई समयमै आस्वस्त तुल्याउन नसक्नु र जिम्मेवार तहबाट निरुत्साहित  अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदा बजारमा त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउनु स्वभाविक  थियो । अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहदा सहरिया मध्यम वर्ग मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गीय नागरिक पनि त्यसको मारमा पर्न पुगे र परेका छन् भन्ने पीडाको प्रतिध्वनी संगीतमय ढंगले अर्थमन्त्रालय या सिंहदरवारमा सायद गुञ्जिएन । त्यसैले हुनुपर्छ श्वेतपत्र तयार गरिरहदा शेयर मार्केटका सम्वन्धमा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने कुनै गम्भीरता प्रस्तुत भएन । १४.    नकारात्मक सन्देशले शेयर मार्केटमा असर गरेझै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरका बारेमा श्वेतपत्रका निर्माताहरुले हेक्का राखेको देखिएन । यो वर्ष ९ लाख ४० हजार भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले भएको वृद्धि हो । समृद्धिको हाम्रो यात्रामा पर्यटन क्षेत्रको यो सुधार र सकारात्मक संकेतले आगामी दिनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने देखिन्छ । तर श्वेतपत्रले यो सुखद तथ्याकंलाई समेटेको छैन । १५.     श्वेतपत्रले हाम्रो अर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटोका बारे आँखा चिम्लिएको भएपनि यस बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा यसले उठाएको वस्तुगत तथ्यप्रति हाम्रो विमति छैन । अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको वास्तविकता, निजी होस वा सरकारी दुबै क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गतिको सुस्तता, रोजगारीको अवसर पर्याप्त मात्रामा श्रृजना गर्न नसकेको स्थिति, कतिपय समयमा गैह्र बजेटरी खर्च वढेको–वढाइएको सन्दर्भ, राजश्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको सत्यता, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको स्थिती, भन्सार प्रणालीको पर्याप्त सुधार हुन नसकेको यथार्थ, अनि विकास बजेट सम्पूर्ण प्रयोग हुन नसकी फ्रिज हुँदै आएको तथ्य । श्वेतपत्रले औल्याएको यी नकारात्मक सूचकहरुको पृष्ठभूमिमा निम्न चार तथ्य स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ । क)    लामो समयदेखिको राजनैतिक अस्थिरता । ख)    दशक लामो हिंशात्मक द्वन्द्व र त्यसले छोडेको दुस्परिणाम । ग)    “भविष्यको नेपाल केन्द्रीत” दुरगामी होइन “चुनाव केन्द्रीत” बजेट निर्माणको शिलान्यास गर्ने कम्युनिष्ट प्रवृत्ति । घ)    कम्युनिष्टहरुलाई लोकतान्त्रिक रुपान्तारण गराउन समर्थ रहदा पनि बजेट निर्माणमा सस्तो लोकप्रियताको शैलीबाट कतिपय सन्दर्भमा हामी स्वयं निरपेक्ष रहन नसकेको स्थिती । अर्थतन्त्रका नकारात्मक सन्दर्भहरुलाई न्यून गर्दै लगेर समुन्नतीको दिशामा अघि वढ्न गहिरो छलफल र ऐक्यवद्ध साझा प्रयत्नबाट मात्रै संभव छ । श्वेतपत्रले जिम्मेवार ढंगले त्यो दिशामा सकारात्मक पहल गर्न खोजेको देखिएन । १६.    सरसर्ति एक झलकमा हेरौं कांग्रेस नेतृत्वमा विगत २५ वर्षमा भएका केही उपलव्धिहरुको तुलनात्मक चित्र २५ वर्षको प्रस्तुत प्रगति हाम्रो कुनै निजात्मक निबन्ध होइन । राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत नेपाल सरकारको अन्य दस्तावेजबाट लिइएका यी विवरणले संसदीय प्रजातन्त्र मार्फत नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा भएका केही उपलव्धिहरुको पुष्टि गर्दछ । निराश मनोविज्ञान श्वेतपत्रमा भर्नेहरुलाई प्रस्तुत तथ्याकंले केही आशावादी पक्कै बनाउनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । १७.    आर्थिक प्रगति र अर्थतन्त्रको कमजोरीको समिक्षा आर्थिक वर्ष ०४९÷०५० यताको गरिरहदा त्यही सेरोफेरोमा ०५२ मा मुलुकमा हिंशात्मक विद्रोह प्रारम्भ भएको सत्य विर्सन मिल्दैन । हिंशाको त्यो कालखण्डमा पनि नेपाली कांग्रेसले निराशाको श्वेतपत्र जारी गरेन बरु आशाको दियो वालिरह्यो । वुँदा नं. १६ मा प्रस्तुत भएको एक हदसम्मको उपलव्धि कस्तो विसम परिस्थितिमा मुलुकले प्राप्त गरेको हो भन्ने पृष्ठभूमिको स्मरण आजको दिनमा गर्न जरुरी छ । २३ वर्ष अघि माओवादी हिंशा शुरु भएको थियो । एमाले पार्टीले त्यही कालखण्डमा सदनदेखि सडकसम्मको नीति अनुरुप अनेक अवरोध सिर्जना गरेकै थियो । केहीपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन र त्यस विरुद्धको सडक संघर्षमा व्यतित भएको समय, शान्ति प्रक्रियाको कालखण्ड, संविधान निर्माणमा लागेको समय अनि निर्वाचनमा लगानी भएका दिनहरु । यस्तो स्थितिमा मुलुकले हासिल गर्न सक्ने प्रगतिको आकार सम्भवत यो भन्दा वढी हुन सक्दैनथ्यो । १८.    वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण क्रममा “नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो छ, ढुक्कले लगानी गर्न आउनुस” भनेर भारतीय उद्योग व्यवसायीहरुलाई संवोधन गर्नु भन्दा ठिक सात दिन अघि जारी श्वेतपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा नेपालको लगानी वातावरण उत्साहजनक छैन भन्ने उल्लेख गरियो । “अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य” को हवाला दिदै त्यस्तो विवरण प्रस्तुत गरिरहदा विश्व बैंकबाट प्रकाशित म्यष्लन द्यगकष्लभकक ष्लमभह मा नेपाल १०५ औं स्थानमा रहेको आधार प्रस्तुत गरियो । तर विश्व बैंककै अघिल्लो वर्षको रिपोर्ट भन्दा हाम्रो स्थितीमा सुधार भएको (१०७ औं बाट १०५ औं मा पुगेको अवस्था) नत श्वेतपत्रमा स्मरण गरिएको छ, नत गएको वर्ष आएको वैदेशिक लगानी भन्दा यो वर्षको पहिलो छ महिनामा आएको लगानी वढी छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन स्थितिको अतिरञ्जित व्याख्याले किमार्थ सघाउदैन । त्यस्तै ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलको ऋयचचगउतष्यल एभचअभउतष्यल क्ष्लमभह मा १२२ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दा गत वर्ष १३१ औं मा भएको तथ्य कही उल्लेख छैन । पुरै श्वेतपत्रभरी यस्ता भएका प्रगतिलाई पुरै आखाँ चिम्लिएर इतिहास आजबाट शुरु हुन्छ भन्ने भ्रममा कोरिएका आँकडा निकै छन् चाहे कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन वृद्धिदरमा होस या मुद्रा स्थितिमा होस् । १९.    हाम्रो आजको अर्थतन्त्र आयातमुखि बनेको तथ्यसंग विमति राख्नु पर्ने ठाउँ छैन । लाखौ युवाको वैदेशिक रोजगारीमा गमन र रेमिन्ट्यान्सले वढाएको उपभोक्तावादी संस्कृति पनि तथ्य संगत छ । रेमिन्ट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनु पर्छ भनेर केही वर्ष यता चल्दै आएको छलफल महत्वपूर्ण  छ । एकिकृति पुँजीका रुपमा त्यसलाई विकास गरेर उत्पादन वढाउन सक्दा मुलुकमा आयात घट्ने र निर्यात वढाउन सकिने सम्भावनाहरुले व्यापार घाटा घट्न योगदान पु¥याउनेछन् । अढाई दशकदेखि निरन्तर व्यापार घाटा रहेको र त्यसले ४० प्रतिशतको उचाई टेकेको तथ्य श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नु भएकै साता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो । तर भ्रमणमा यो विषयलाई उठाइएन । हाम्रो कुल व्यापार घाटाको झण्डै ६५ प्रतिशत घाटा भारतसंगको व्यापारमा छ । श्वेतपत्रमा त्यसले स्थान पाइरहदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यसले स्थान नपाउनु र परिस्थितिमा सुधारका लागि कुनै पहलकदमी नहनु दुखद छ । २०.     नीजिकरण र नीजि क्षेत्रका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट दर्शनले के मान्यता राख्दछ सवै विज्ञ छन् तर संसदीय लोकतन्त्र एवं उद्धार अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गरेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीलाई यस सन्दर्भमा शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट प्रभावित रहने छुट विलकुलै छैन । नेपालमा नीजिकरण लहडका भरमा शुरु गरिएको होइन, आवश्यक ऐन निर्माण गरेर, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रतिनिधि समेतलाई समितिलाई संलग्न गरेर यसलाई अघि वढाइएको थियो । अतः नैतिक जवाफदेहिताबाट कसैले पनि भाग्न मिल्दैन । बाँसवारीको छालाजुत्ता कारखाना किन वेचियो ? पच्चीस वर्षपछि पनि उही प्रश्न गर्नेहरु बाँसवारीको त्यही जमिनमा गंगालाल अस्पताल खडा छ भन्ने ज्ञान राख्दैनन् । जुत्ता उत्पादनका लागि अढाई दर्जन नीजि कम्पनी यसबिचमा खुले र तीनले वार्षिक अरवौं रुपैयाको निर्यात गर्दछन् भन्ने थाहा पनि तीनलाई छैन । उदारिकरणको नीतिका कारण अनेकौं बैंक, अस्पताल, संचारगृह, ऐयरलाइन्स लगायतले हजारौंको रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेका छन्, अर्वौको राजश्व राष्ट्रलाई वुझाएका छन् र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका  छन्् । अनेकौ प्रतिकुल समयमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्दै आएको नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । २१.     अरुण तेस्रो जलबिद्युत परियोजनाले सांघातिक कम्युनिष्ट हमला त्यो समयमा व्यहोर्नु नपरेको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको गति आज प्रगतिको कुन उचाईमा पुग्न सक्दथ्यो हामी यस बारेमा सार्वजनीक वहसको आवश्यकता पनि देख्दछौं । सो तितो अध्याय मंचन नभएको भए शायद आजको मितिमा जारी गरिएको श्वेतपत्रमा समृद्धिको लामो फेहरिस्तले स्थान पाउने थियो । २२.    लामो राजनैतिक अस्थीरता, दशक लामो हिंशा र त्यसले छाडेको दुस्प्रभाव, लगानी मैत्री वातावरण अझै चित्तवुझ्दो बन्न नसकेको स्थिती, महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाहरु अनेक कारणवश अघि नबढेको अवस्था, भूकम्प एवं नाकावन्दी जस्ता प्रकरणका बाबजुद मुलुकले कैयौं क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति गर्नु र विद्यमान समयमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर रहनु सामान्य कुरा होइन । २३.    अनेक प्रतिकुलता र निराशाका बिच पनि आशा र विश्वासको बलियो आधार जीवित छ भनेर दावा गर्न सक्ने अवस्था छ । अझ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई समृद्धिको दिशामा अघि वढ्न तुलानात्मक रुपले सहज राजनीतिक वातावरण मुलुकमा निर्माण भएको छ । यस्तो बेला तथ्यलाई तोडमोड गरेर श्वेतपत्रको नाममा निराशाको “लालपत्र” वाहिर ल्याउनु भन्दा नयाँ भिजन भरिएको दृढ संकल्प पत्र अगाडि सारिएको भए त्यो विवेकपूर्ण र जिम्मेवार कदम हुने थियो । २४.     समृद्ध मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा पनि कयौं बेला अनेक चुनौती उत्पन्न हुन्छन भने गरिबीबाट माथि उठ्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र समस्या र चुनौति रहित विलकुलै हुन सक्दैन । तर जिम्मेवार र आशावादी नेतृत्व त्यसलाई नै भनिन्छ जसले चुनौतीको व्याख्यामा भन्दा वढी समाधानको प्रस्तुतीमा वढी ध्यान केन्द्रीत गर्दछ । जटिल प्रश्नको उठान मात्रै होइन सरल जवाफको निर्माणमा जसले कुशलता प्रस्तुत गर्दछ । हामी अपेक्षा राख्दछौं नेतृत्वको यो परिभाषालाई उत्साहपूर्वक आत्मसात गरिनेछ । नेपाली कांग्रेस पार्टी श्वेतपत्र उपर आफ्नो फरक मत दर्ज गरिरहदा पनि मुलुकको समृद्धिका लागि खुला हृदय, सिर्जनात्मक सोच र सहयोगी हातका साथ प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा प्रखर ढंगले उभिने व्यहोरा पनि सार्वजनिक गर्दछौं । चैत्र २६, २०७४ विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । अाइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य दुर्इ सय रुपैयाँले बढेको छ । शनिबार सुनको मूल्य ५८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने अाइतबार सुनको मूल्य बढेर ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा काराेबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य भने स्थिर नै रहेको छ । साताको लगातार चाँदीको मूल्य ७ सय ४५ रुपैयाँमै कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एक सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार सुनको मूल्य ५७ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार भने सुनको मूल्य घटेर ५७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार चाँदीको मूल्य ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा सोमबार चाँदीको मूल्य ७ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

संझना पौडेल/ हे सरकार, अनि मानव अधिकारवादी संस्था हो ! यदि सक्छौं बोक्सिको आरोपमा एक किशोरीलाई जसरी लातै-लातले कोखामा र पेटमा हिर्काएको छ, त्यो भन्दा निर्मम सजाय तिनिहरुलाई दिलाउ, अब नेपालमा धरौटिमा र मिलेमतोमा छुटने परिपार्टि अन्त्य गर सरकार, अनि यस्ता पापीहरुको लागि जन्मकैदको फैसला सुना । नत्र हजारौं आमा दिदी बहिनिहरुले धिक्कार्ने छन् तिमिहरुलाई ! दुःखी एक गरीब परिवारकै युवति माथि यस्तो अन्याय र अत्याचार हुदाँ समेत स्मार्ट फोनबाट भिडियो खिच्नेहरुले के हेरेर बसेको होलान् ? अनि एनजिओ र आइएनजीओहरुले समाजमा परिवर्तन गर्ने भन्दै चर्का नारा दिनेहरु कहाँ गए ? भिडियो हेर्दा हरेक मानवको आँखाबाट आशु दर्कन्छ । त्यहाँ हेरेर बस्नेले के हेरे होलान् ? त्यो बिजोक हेरेर बस्नुको साट्टो घरमा गएको भएपनि हुन्थ्यो । पीडितको मनोवल उच्च राख्न राज्य तयार हुनुपर्दछ । हैन, यसलाई कडाई नगरी अब आउँने दिनमा यस्तै घटना दोहोरी रहने हो भने घर–घरबाट आक्रोशको ज्वाला निस्कने छ । त्यो ज्वालाले क-कसलाई भष्म गर्नेछ पत्तो छैन । मानिस सर्वाधिकार होइन, किनभने उ भन्दा माथी कानुन छ । कानुन सवैले पालना गर्नु पर्दछ । कोही कसैले कानुनलाई हातमा लिन खोज्यो भने त्यो अपराध हो । देशमा जसले जे गल्ति गर्दछ, त्यसले सोही अनुसारको सजाय भोग्नु पर्दछ । अब पनि अपराधीलाई राज्यले कानूनी कठघरामा उभ्याउन कडाईका साथ तत्परा नदेखाउने हो भने राज्यनै अपराधीको नियन्त्रणमा पुगेको ठानिनेछ । संझना पौडेल बोक्सिको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई किन सजायको अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्र्याउन सकिंदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नारी सृष्टिकर्ता हुनु । तर त्यही नारीमाथि किन यस्तो अमानविय ब्यवहार गरिन्छ ? हजारौंको बलिदान र लाखौंको जीवन अङ्गभङ्ग गरी देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आयो । हुदाँहुदाँ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको हातले लेखेको विश्वको सर्वोकृष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान आयो । के यो संविधानमा नारीको जीवनमा पुरुषले मोजमस्ती गर्न पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्यभूति गरेको छ र ? देशमा शासन फेरिए, शासक फेरिएका छैनन् । त्यसैले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरु पुरुषको दास बन्नु परेको छ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, कैलालिको घटना । गरेको छैन भने, यो संविधानमा नारीको रगतमा होली खेल्नेलाई किन आजीवन जेल सजाए हुनेछ, भनेर लेखिएन । देशमा शासन फेरिए, शासक फेरिएका छैनन् । त्यसैले एक्काईसौं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरु पुरुषको दास बन्नु परेको छ । जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, कैलालिको घटना । एउटा अध्याँरो कुनामा बसोवास गरेको एक अनपढ पुरुषले यस्तो काम गरे पनि सहजै स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो पनि रहेन । नागरिकहरुको जीउधनको रक्षा गरी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने । अपराधीलाई कानुनको भागेदारी बनाई सभ्य समाज निर्माणगरी राष्ट्र, राष्ट्रियता कायम राख्ने निकायका भनौदाहरुले समेत मिलोमतो गरेको भनेको सुन्दा पनि अब निमुखा र अशक्तले बाँच्न नपाउने होकि भन्ने डर भो । यो समाचारले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । यो एउटा घटना प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हो । हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरु अनगिन्ती छन् । जो मनभरी गुम्सिएर रहेका छन् । ती सवै घटनाहरु एकदिन अवश्य बाहिर आउने छन् । कुरा यतिमात्र हो । हामीले समयलाई पर्खनु पर्दछ । तत्कालै बाहिर आएका घटनाले एउटा नारीले गरिवको कोखमा जन्मलिनु नै दोष हो र ? मानिस सचेत र सामाजिक प्राणी हो । पशुजस्तो गरी किन मोलमोलाई गरिन्छ ? यता–यस्तै अनेक घटना घटिरहेका छन् र घटिरहन्छन् हाम्रो समाजमा । अब यो रोकिनुपर्छ । देशमा परिवर्तन आएको छ । देशमा जनताले बनाएको संविधान छ । बोक्सिको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्ने जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई किन सजायको अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्र्याउन सकिंदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नारी सृष्टिकर्ता हुनु । तर त्यही नारीमाथि किन यस्तो अमानविय ब्यवहार गरिन्छ ? हिंसा गर्नेहरुलाई कानून अनुसार कारबाही गरी पीडितहरुको घाउँमा मलहमपट्टी लगाई उनीहरुलाई राज्यले दीर्घकालीन आधारभूत आवश्यताको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । पीडितको मनोवल उच्च राख्न राज्य तयार हुनुपर्दछ । हैन, यसलाई कडाई नगरी अब आउँने दिनमा यस्तै घटना दोहोरी रहने हो भने घर–घरबाट आक्रोशको ज्वाला निस्कने छ । त्यो ज्वालाले क-कसलाई भष्म गर्नेछ पत्तो छैन । त्यो ज्वाला मुलुकको वास्तविक क्रान्ति हुनेछ ।कमजोर कानुन र राजनीतिक आड भरोसामा अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने गलत राजनीतिक परिपाटीले नै अपराध बढिरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि उपयुक्त कानुन र त्यसको कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । आज हाम्रो देश कहाँ जादैछ ? यसको प्रमुख दोेषी को त सरकार ? कानुनी व्यबस्था वा समाज ? हाम्रो समाजले जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई किन सामाजिक बहिस्कार गर्न सकिरहेको छैन ? सरकार यति सच्चा कानुन बनाउनुछ भने अब बोक्सिको आरोपमा कुटपिट गर्ने बलत्कार गर्ने र हत्या गर्ने यी ३ वटा अपराधमा कोही अर्बौं डलर तिरेपनि नछुटने बनाउनु पर्छ । यस्तालाई निर्मम यातनाको बदला यातना दिई आजीवन कारावासको सजाय सुनाउ अनि मात्रै पीडितको घाउमा मलम लागेको आभाष हुनेछ । 84 पटक पढिएको

काठमाडौं, फागुन २६ । काकाकी छोरीलाई बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा पीडित परिवारबाटै असहयोग भएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिकाकी आमा रमिलादेवीले अभियुक्त छुटाउन उच्च अदालत राजविराजमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी हुन् । ‘आफ्नी छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै अगाडि आएपछि हामी चकित भयौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न सप्तरीका एक प्रहरी अधिकृतले भने । बलात्कार र हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका राजदेवलाई छुटाउन रमिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर, इलाका इन्चार्ज र जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले बन्दी र लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेका थिए । विपक्षी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गरेपछि बसेको अदालतको इजलासले पक्राउ परेका राजदेव मण्डललाई जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनुवा पुर्जी दिई राखिएको, जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरिएको र अनुसन्धानका लागि मण्डललाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको देखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको आदेश दिएको थियो ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

विराटनगर, फागुन २४ । एकसय आठौँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले महिलाहरु संवैधानिक हिसाबले नीतिनिर्माण तहमा पुगे पनि समाजमा तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन हुन नसकेकाले त्यसतर्फ महिलावादी संस्थाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले महिलाको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले नीत तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महिलामाथिको विभेद अन्त्य गरी उनीहरुको आर्थिक विकासका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा भानुकला केन्द्र विराटनगरका अध्यक्ष माया पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं, फागुन २१ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले आजदेखि सुरु हुने संघीय संसदको पहिलो बैठकदेखि नै आवश्यक काम थालिने बताएका छन् । यो महिनाभित्र नै संसदबाट गर्नुपर्ने सबै निर्वाचन सकिने पण्डितले बताएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन यही महिनाभित्र गरिने उनले बताए । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिने र नयाँ व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने दुवै सम्भावना रहेको बताए । “सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । झलनाथ खनालको राष्ट्रपति बन्ने चाहनालाई आश्चर्यको रुपमा लिनुपर्दैन । उहाँको पनि सम्भावना छ ।” पण्डितले भने । भण्डारी र खनालको सम्भावना बढि रहेको भन्दै उनले सुवास नेम्वाङको सम्भावना भने कम रहेको बताए । मन्त्री पण्डितले निर्वाचनको काम सकिएपछि प्रादेशिक र संघीय कानुन निर्माण गरिने बताए । “प्रादेशिक र संघीय कानुन नबन्दा स्थानीय स्तरमा समस्या भएको छ । त्यसकारण कानुन छिटो बनाउनुपर्छ ।” पण्डितले भने । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पण्डितले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकान अब्बासी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई दिन आउन लागेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले फागुन १५ गतेदेखि आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९४ हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो । कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको २ लाख ९४ हजार कित्ता सेयरमध्ये ८ हजार ८२० कित्ता शेयर कर्मचारी र १४ हजार ७०० कित्ता म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएर बाँकी २ लाख ७० हजार ४८० कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागिएको हो । उक्त आइपिओमा यही फागुन १५ गतेदेखि फागुन २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटलले जनाएको छ । लगानीकर्ताले आस्वा सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पुँजीको ४९ प्रतिशत आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो । आइपिओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर १० कित्ता सेयर नै गोलाप्रथाबाट वितरण हुने भएकाले ५० कित्ताभन्दा बढी आवेदन गर्नुपर्ने औचित्य देखिन्न । आइपिओ बिक्रीपछि आरम्भको चुक्ता पुँजी ६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । आरम्भको केन्द्रीय कार्यालय सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको छ। । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ“ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थाले नेपालका १५ पहाडी जिल्लामा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ। लघुवित्तका कम्पनीको गत कात्तिक १८ गते सम्पन्न तेस्रो बार्षिक साधारणसभाले साधारण सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मेरोलगानीबाट साभार

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि नगर क्षेत्रका छाडा कुकुरलाई बन्ध्याकरण तथा रेबिज रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ । जथाभावी छाडा छोडिएका कुकुरको टोकाइले मानवीय क्षति नहोस् भनेर तालीम प्राप्त पशुविज्ञको टोली तथा नगरपालिकाका नौजना कर्मचारीको सहयोगमा कुकुरलाई समातेर बन्ध्याकरण गर्ने तथा रेबिजविरुद्ध खोप लगाइदिने अभियान थालेको हो । अभियानअन्तर्गत समातिएका कुकुरलाई गःपलीस्थित पशु स्वास्थ्य क्लिनिकमा लगेर बन्ध्याकरण गर्ने र खोप लगाउने कार्य भइरहेको अभियानका संयोजक एवं वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कुकुरलाई पशु चिकित्सक डा एकता पाण्डे र डा आशिष राई तथा प्राविधिक मुकेश तुल्सी बाख्यो र बुद्धिराम रेग्मीको टोलीले उपचार गर्ने र उपचारपछि समातिएकै स्थानमा छोडिने गरेको छ । यसअघि नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले सो अभियानको भक्तपुर दरबारस्क्वायरमा स्थलगत अवलोकन गर्दै कुकुरले नगरको रात्रिकालीन सुरक्षाको काम गरे पनि नगरमा अत्यधिक संख्यामा देखिएका कुकुरलाई रेबिज रोगबाट मुक्त गर्न तथा कुकुरको संख्या अनपेक्षित रुपमा बढ्नबाट रोक्न नपाले बन्ध्याकरण तथा खोप अभियान सञ्चालन गरेको प्रष्ट पार्नुभयो । “यो एउटा सकारात्मक पहल हो र यसमा दक्ष पशु चिकित्सक संलग्न छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अभियान नगरका सबै वडाका टोलमा सञ्चालन हुनेछ ।” पछिल्लो समय नगरका विभिन्न स्थानमा कुकुरको टोकाइबाट नगरवासी पीडित भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा नपाले सञ्चालन गरेको यो अभियान निकै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । पशु स्वास्थ्य र मानवीय स्वास्थ्य दुवैलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइएको कार्यक्रम संयोजक गोराले बताउनुभयो । उहाँले रेबिज रोगबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना दिने र खोप लगाइएका कुकुरको पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर चित्रसहितका पर्चा र पोस्टर ठाउँठाउँमा राख्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । अभियानमा संलग्न डा पाण्डेले समातिएका कुकुरलाई आधुनिक सुविधासम्पन्न क्लिनिकमा बन्ध्याकरणसहित उपचार गरिने बताउनुभयो । “एउटा कुकुरलाई सामान्य शल्यक्रिया गरेर बन्ध्याकरण गर्न करिब ४५ मिनेट लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खोप र बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई सर्वसाधारणले चिन्न सजिलो बनाउन घाँटीमा सुन्तला रङ्गको पेटी बाँध्ने तथा दाहिने कानको थोरै भाग काटिदिने गरेका छौँ ।”

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पहिलो पटक सुपुर्दगी भएको छ । १६ वर्षअघि काठमाडौंको ठमेलस्थित जुली स्टुडियो डिस्कोमा भएको हत्याका मुख्य अभियुक्त मुखिया गरुङलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखामार्फत नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक मनोज न्यौपानेका अनुसार मुखिया गुरुङको समूहले २०५८ कार्तिक १८ गते बानेश्वरका १९ वर्षका सुवर्ण गुरुङको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि मुखिया समूहका तीन जना पक्राउ परे पनि उनी भने फरार रहेका थिए। उनलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत खोजिरहेको थियो। घटनापछि मकाउमा लुकेर बसेका मुखिया दुई महिनाअघि नेपाल आएका थिए। त्यसपछि भारत हुँदै थाइल्याण्ड जाने क्रममा भारतीय प्रहरीले उनलाई मंसिर २२ गते भारतको जयपुर विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउलगत्तै भरतीय प्रहरीले उनलाई दिल्लीस्थित पटियाला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार उनलार्इ नेपाल ल्याइएको हो। छिमेकी देश र खुला सिमाना भए पनि नेपाल र भारतबीच यसअघि गुपचुप मै बन्दी हस्तान्तरण हुन्थ्यो । गएको शुक्रबार मुखियालाई सुपुर्गदी गर्ने पत्रमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले हस्ताक्षर गरेपछि आज मुखियालाई नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको हो ।