काठमाडौं । नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेपछि उनलाई भेट्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा पुगेका छन् । बिहीबार दिउँसो झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर महाशाखामा लगेपछि नेताहरु उनलाई भेट्न महाशाखा पुगेका हुन् । श्रेष्ठ र भट्टराईले नेतृ झाँक्रीको पक्राउको विषयमा अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापासँग छलफल गरे । झाँक्रीको अनुसन्धान चलिरहेको जानकारी प्रहरीले आफूहरूलाई दिएको श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले घटनाको विरोध गरिसकेका छौं । यसबारेमा हामी के गर्ने भनेर थप छलफल समेत गरिरहेका छौं’, उनले भने । झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा बिहीबार प्रहरीले उनको निवास शंखमुलमा पुगेर पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार दिउँसो ४ बजे रत्नपार्कमा नेकपाले झाँक्री पक्राउको विरोध गर्दैछ । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै झाँक्रीलाई निःशर्त र अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा कोभिड–१९ का सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या शून्यमा झरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम–पश्चिम, कालीकोट, हुम्ला र मुगु जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या शून्यमा झरेको हो । दैलेखमा एक हजार ६८४, जाजरकोटमा १५९, सल्यानमा ६९३, रुकुम पश्चिम २५७, कालीकोटमा ३३१, हुम्लामा ६१ र मुगु ४१ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । ती जिल्लाका सबै सङ्क्रमित निको भएसँगै सङ्क्रण शून्य देखिएको हो । कर्णाली तीन जिल्लामा मात्र कोरोना सङ्क्रमणका सक्रिय बिरामी छन् । सुर्खेतमा २७, जुम्लामा तीन र डोल्पामा एक जना गरी ३१ जना सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ । तीमध्ये सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालमा दुई तथा वीरेन्द्रनगरका २५ जना होम आइसोलेशनमा छन् भने जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकामा तीन र डोल्पाको ठूली भेरीका एक जना पनि होम आइसोलेशनमा बसेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ९७ हजार २३९ जनामा पिसिआर परीक्षण गरिएकामा सात हजार ५३४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण कर्णालीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ¥यापिड एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा हालसम्म १३६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । यस विधिको परीक्षण सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामा भइरहेको छ ।

नयाँदिल्ली — भारत, उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा आइतबार बिहान हिमनदी फुटेर धौलीगंगालगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु हुनुका साथै डेढ सय जनाभन्दा बढी सम्पर्कविहीन भएका छन् । भारतको उत्तराखण्ड चमोलीको तपोवन क्षेत्रमा आइतबार हिमनदी फुटेरआएको बाढीमा पुरिएकालाई उद्धार गरिएपछि खुसी हुँदै (पन्जा लगाएका) । तस्बिर : एपी चमोली जिल्लाका सूचना अधिकृत रवेन्द्र सिंहका अनुसार आइतबार साँझसम्म आठ जनाको शव भेटिएको छ । तीमध्ये एक जना नेपाली भएको सिंहले कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार ती नेपालीको नाम र ठेगाना खुलेको छैन । मृत्यु हुने सबै तपोवनस्थित नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसन (एनटीपीसी) को जलविद्युत् परियोजनामा कार्यरत मजदुर हुन् । ‘आठ जनाको शव फेला परेकामा एक जना नेपाली रहेको खुलेको छ, १२ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ,’ सिंहले भने । बाढी आउँदा उनीहरू सबै परियोजनाको सुरुङमा कार्यरत थिए । अझै १ सय ५४ जना हराइरहेको उनले बताए । दुई दिनअघि उत्तराखण्डको जोशीमठ नजिकको हिमाली क्षेत्रमा हिउँपहिरो गएको र त्यही कारणले आइतबार बिहान करिब १० बजे आसपासमा हिमनदी फुटेको बताइएको छ । हिमनदी फुटेपछि धौलीगंगा, अलकनन्दालगायत नदीमा बाढी आएको थियो । धौलीगंगाको बाढीले चमोली जिल्लाको रैनी र तपोवन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जीउधनको क्षति पुर्‍याएको छ । हिमनदी फुटेको क्षेत्र नजिकका दुईवटा गाउँ बगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । बाढीले जोशीमठमा एउटा पुल पनि बगाएको छ । बाढीका कारण चारवटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । त्यसमा पनि रैनी गाउँको तपोवनस्थित ऋषिगंगा जलविद्युत् परियोजनामा बढी क्षति भएको छ । परियोजनाको त बाँध नै भत्किएको छ । हराइरहेकामध्ये अधिकांश यही परियोजनामा काम गर्ने मजदुर भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तपोवन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विष्णुगाढ जलविद्युत् परियोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । परियोजनाको सुरुङमा फसेका १६ जनालाई इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिसले उद्धार गरेको छ । उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले आइतबारै चमोली जिल्लाको रैनी, तपोवनलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उद्धारका लागि केन्द्र सरकारले सेनाको दुईवटा विशेष विमानमा उद्धार टोली दिल्लीबाट पठाएको थियो । यसैबीच उत्तराखण्ड राज्य सरकारले मृतकका परिवारलाई चार लाख भारु दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारले गंगा नदीका सबै तटीय क्षेत्रमा हाई अलर्ट जारी गरेको छ । उत्तरप्रदेश सरकारले पनि गंगाका तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको थियो । उत्तराखण्ड सरकारले गंगा नदीमा पानीको बहावलाई सामान्य बनाउन भागीरथी नदीमा बनाइएको तेहरी बाँध बन्द गरेको छ । उत्तराखण्डकै देवप्रयागमा भागीरथी र अलकनन्दा मिसिएपछि गंगाका नामले चिनिन्छ । पश्चिम नेपालबाट बर्सेनि हजारौंको संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि उत्तराखण्ड जाने गर्छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांशले भारी बोक्ने र सडक एवं विद्युत् परियोजनामा काम गर्ने गरेको भेटिन्छ । त्यही भएर पनि पछिल्लो घटनामा थप नेपाली परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीको सम्बन्धमा जानकारी लिने प्रयास भइरहेको बताएको छ । दूतावासका नियोग उपप्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले नेपालीका अवस्था बुझ्न दूतावासको पूरै टिम लागेको बताए । ‘दूतावासको पूरै टिम नेपालीको पछिल्लो अवस्था बुझ्न लागिपरेका छौं, स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क गरिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने । यसअघि, २०७० जेठ ३० मा बद्री–केदारनाथ क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोमा परेर ५ हजार ७ सय तीर्थयात्री र स्थानीय श्रमिकको ज्यान गएकामा झन्डै ५ सयजति नेपाली रहेको अनुमान रहँदै आएको छ । उक्त विपत्तिमा परेर हराउने १ सय ७० नेपालीको ‘प्रमाणित बेपत्ता सूची’ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको अभिलेखमा राखिएको छ । ‘आइतबारको हिमपहिरोको मुख्य स्थान जोशीमठ भनेकै नेपाली श्रमिकको चहलपहल रहने क्षेत्र हो,’ उत्तराखण्डको हरिद्वार–ऋषिकेश क्षेत्रमा नेपाली समाजका समन्वय गरिरहेका पुष्पराज पाण्डेयले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘जोशीमठ, बद्रीनाथ रोड आसपास सम्पर्कमा रहँदै आएका नेपाली कामदार, ठेकेदार तथा स्थानीयवासी पनि सम्पर्कबाट बाहिर छन्, सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपाली श्रमिकमाझ परेको देखिन्छ ।’ उत्तराखण्डको बद्री–केदारनाथ, जोशीमठ क्षेत्रमा अधिकांशजसो सल्यान, रुकुम, रोल्पा, दाङ, कालीकोट, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा आदि जिल्लाबाट आएका श्रमिकहरू भेटिने गर्छन् । आवतजावतमा कहींकतै रेकर्ड राख्ने पद्धति नहुँदा र कामदारको स्थानीय अभिलेखीकरणसमेत नहुँदा आइतबारको प्राकृतिक विपत्तिमा कति नेपाली परेका छन् भन्ने निर्क्योल गर्न मुस्किल हुने पाण्डेयले बताए । काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उत्तराखण्डमा आएको प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुने नागरिकका परिवारजनमा शोक र सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

धनगढी : कैलाली एफएममा कार्यरत २३ वर्षीया पत्रकार निर्मला पहाराइ मृत फेला परेकी छिन् । घोडाघोडी नगरपालिका- ४ की पहाराइ भदौ ३१ ग्तेदेखि बेपत्ता थिइन् भने आज वडा नम्वर ५ को सामुदायिक वनमा भुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्। उनले १६ दियता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कुनै पोष्ट गरेकी छैनन् भने अन्तिम पोष्ट सेप्टेम्वर २ मा गरेकी छिन् । उनले सेटोपाटीमा प्रकाशन भएको ‘म मरेको दिन कस्तो होला?’ शिर्षकको लेख उनले पोष्ट गरेकी छिन् । यो पोष्ट नै सामाजिक सञ्जालमा उनको अन्तिम पोष्ट हो। सेतोपाटी डटकममा नवराज पराजुलीले राष्ट्रकवी माधवप्रसाद घिमिरेलाई स्मरण गर्दै लेखेको उक्त लेख मृतक पहराइले पोष्ट गरेकी थिइन्। ईलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडका प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरिक्षक सागर बोहराले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।  

फाइल फोटो । बेनीः लगातारको वर्षासँगै पहिरो जाँदा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखामा आज बिहान सात जना बेपत्ता भएका छन् । घण्टीवाङ भन्ने ठाउँबाट खसेको पहिरोले दुई परिवारका सात जना बेपत्ता भएका मराङका वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भीमप्रसाद जुग्जाली र धनबहादुर जुग्जालीको घर पहिरोले बगाएको छ । भीमप्रसादको घरमा चार र धनबहादुरको घरमा तीन जना थिए । भिरालो पाखोमा रहेको घण्टीवाङ गाउँ पहिरोले घेरिएको स्थानीयवासीसमेत रहेका वडासदस्य लोकबहादुर पुनले बताए । माथिल्लो भागमा रहेको घण्टीवाङका १३ परिवार पहिरोले विस्थापित भएको उनले बताए । घण्टीवाङ मुनीको रिखामा छ घरको बसोबास थियो । त्यहाँका चार घर विस्थापित भएका छन् । ‘गाउँबाट बाहिर निस्कने सबै बाटो पहिरोले बगाएको छ’, वडासदस्य पुनले भने, ‘पहिरो खसिरहेकाले हामीहरुको पनि भागाभाग छ ।’ यसैगरी मराङकै कल्लेनीको धारखोलामा आएको बाढीले दुई वटा घर बगाएको छ । वीरबहादुर पुन र परदेवी पुनको घर बगाएको स्थानीय भुवानी पौडेलले जानकारी दिए । घरका मानिसले भागेर ज्यान बचाएका छन् । भाग्ने क्रममा एक जना घाइते भएका छन् । यसैबीच रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकको राहुघाटस्थित बेलिब्रिजसमेत बगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए । नदीको कटानका कारण बेलिब्रिजको राहुघाटतर्फको जिप भत्काएर बगाएको हो । सो पुल म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वर र रघुगङ्गा गाउपालिका–३ राहुघाटको सिमानामा पर्छ । बेलिब्रिज बगाएपछि रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङ जिल्ला सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको छ । गलेश्वरका स्थानीय दीपक कार्की बिखर्चीले ठेकेदारले पक्की पुल बनाउन ढिलाइ गर्दा बेलिब्रिज कटानको जोखिममा परेर बगाएको बताए । बेलिब्रिजको छेउमा पक्की पुल निर्माणको क्रममा छ । पहिरो प्रभावित मराङको रिखा र कल्लेनीमा ताकम, दरवाङ र बेनीबाट प्रहरी टोली पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक किरनजङ्ग कुँवरले बताए । प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेपछि विस्तृत जानकारी आउने उनको भनाइ छ । रासस जन्मदिन मनाइरहेको घरमा पहिरोः ४ को मृत्यु, ७ घाइते लमजुङमा पहिरोले घर पुर्यो, एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु

काठमाडौः ६० जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६० जना इन्सपेक्टरलाई डीएसपी)मा बढुवा सिफारिस गरेको हो । जनपद प्रहरी समूहतर्फका इन्सपेक्टरलाई सोही समूहतर्फको डीएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ ।

काठमाडौंः यस वर्षको सबैभन्दा चम्किँलो र ठूलो चन्द्र (सुपरमून) मा मंगलबार राति देखिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वव्यापी रुपमा ‘लकडाउन’मा भइरहेको समयमा सहरका विभिन्‍‍न स्थानहरुमा ठूलो चन्द्रमा देखिएको हो ।                 न्यूयोर्कको एम्पायर स्टेट बिल्डिङ र मंगलबार राति देखिएको पूर्ण चन्द्रमा अरु बेलाभन्दा सुपरमून केही ठूलो र चम्किलो देखिन्छ । पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा चन्द्रमा पृथ्वीको केही नजिक हुँदा सुपरमून देखिन्छ ।   क्रोएसियाको राजधानी जाग्रेबको जाग्रेब चर्चनजिकैबाट देखिएको दृश्य तस्बिरः रोयटर्स मंगलबारको पूर्ण चन्द्रमा अन्य दिनको चन्द्रमाको तुलनामा ७ प्रतिशत ठूलो र १५ प्रतिशत चम्किलो देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । यस वर्ष मार्चमा पनि सुपरमून देखिएको थियो ।                     फ्रान्सको वोल्क्सिमबाट देखिएको दृश्य तस्बिरः रोयटर्स                      लन्डनबाट देखिएको दृश्य तस्बिर : रोयटर्स

काठमाडौंः ‘लकडाउन’को अवधिमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको पसल खोल्न दिने भएको छ । दिइने भएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने पसल सुरक्षा अपनाउँदै खोल्न दिन सूचना जारी गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार उपभोक्ताको भीड नहुने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै सुपर मार्केट, खाद्यान्न पसल, तरकारी तथा दूग्ध पदार्थको बिक्री सहज बनाइने छ । समय तालिका तोक्दा भीड हुने र यसले झन असुरक्षा सिर्जना गर्ने भएकाले उपभोक्ताले आफ्नो अनुकूल हुने गरी खाद्यान्न खरिद गर्न सचिव डा‍. अर्यालले आग्रह गरे । ‘लकडाउन’को समयमा आवश्यक परे देशैभर सञ्चालित साल्ट ट्रेडिङ तथा खाद्य व्यावस्था तथा व्यपार कम्पनीको पसल पनि सञ्चालन गरिने वाणिज्य तथा आपूर्तिले जनाएको छ ।

काठमाडौंः दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज साँझ डिस्चार्ज भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १२ दिन अघि उनी मृगौला प्रत्यारोपणका लागि भर्ना भएका थिए । उनलाई भन्जी समीक्षा संग्रौलाले मृगौला दान गरेकी थिइन् । १२ वर्ष अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

एजेन्सीः इराकस्थित अमेरिकी र बेलायती सैन्य शिविरमा गरिएको रकेट आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । इराकको राजधानी बगदादको उत्तरी भेगमा अवस्थित ताजी सैन्य शिविरमा गरिएको आक्रमणमा कम्तिमा १२ जना घाइते भएका छन् । अमेरिकी सैन्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले अमेरिकी सिपाही, ठेकेदार र बेलायती सिपाही गरी तीन जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा इरानका वरिष्ठ कमाण्डर कसीम सुलेमानीको मृत्युपछि इराकमा उब्जिएको तनाब यथावत रहेको छ । इराक र सिरियास्थित अमेरिकी सैन्य गठबन्धनले एक वक्तब्य जारी गरी सैन्य शिविरमा १८ वटा रकेट प्रहार गरिएकोमा तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौंः विश्वभरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको बेलामा भारतले कैयौँ औषधिको निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ। जनेरिक औषधिको सबभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता भारतले औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने २६ थरी सामग्री अनि तिनबाट बन्ने औषधिको निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने बताएपछि त्यसले संसारभरि औषधि अभाव हुने त्रास बढेको छ। अहिलेसम्म चीनबाहेक ८० वटा देशमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परिसकेका छन्। एशियाबाहेक युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाम पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ। नब्बे हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा सङ्क्रमण र झन्डै ३,२०० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। सिटामोल पनि भारतले नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेका औषधिमा प्यारासिटामोल पनि पर्छ। यो औषधि शरीरको दुखाइ कम गर्न विश्वभरि सबभन्दा धेरै प्रयोग गरिने औषधि हो। भारतको यो घोषणा औषधिको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरू बन्द भइएको वा सीमित क्षमतामा सञ्चालित भएको बेला आएको हो। भारतका औषधि निर्माताहरू ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थका निम्ति चीनमा निर्भर छन्। औषधि उद्योगका विज्ञहरूले प्रकोप जारी रहे तिनले अभाव झेल्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए। “चीनमा नबन्ने औषधिका कच्चा पदार्थ पनि चीनबाटै मगाइन्छ। यदि भारत र चीन दुवै प्रभावित भए भने विश्वभरि नै अभाव हुनसक्छ,” चाइना मार्केट रिसर्च ग्रूपका विश्लेषक शउन रेनले बताए। निर्यात नियन्त्रणका निम्ति सूचीकृत भएका सामग्री र औषधि भारतीय औषधि उत्पादकहरूको कुल निर्यातको १० प्रतिशतजति हुन्छ। यसमा टिनिडाजोल र इरिथ्रोमाइसीन जस्ता एन्टीबायोटिक, हर्मोन प्रोजेस्टरोन र भिटामिन बी१२ पर्छन्। अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अगुवा अर्थविद् स्टीभन फोरम्यानले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यी घटनाक्रमले बजारमा सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि देखिइसकेको बताए। “भारतमा सामग्रीको आपूर्तिमा कमी हुनासाथ त्यहाँ मूल्य बढेको सङ्केत पाइसकिएको छ,” उनले भने। शान्त रहन आह्वान भारत सरकारले उसले सर्वसाधारणलाई यो घोषणाबाट विचलित नहुन तथा शान्त रहन आह्वान गरेको छ। उसले देशमा तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधिको भण्डार रहेको बताएको छ। भारतका केही स्थानमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका व्यक्ति फेला परेका छन्। भारतले चीन तथा जापानमबाट सयौँ भारतीय नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याएको थियो। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन निकाय एफडीएका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकाले गरेको कुल औषधि आयातमा भारतको हिस्सा झन्डै एकचौथाइ थियो भने औषधिको कच्चा पदार्थको आयातमा भारतको हिस्सा ३० प्रतिशत थियो। एफडीएका आयुक्त स्टीभन हानले भारतको पछिल्लो निर्णयले अमेरिकामा औषधि आपूर्तिमा कति असर पार्छ भनेर निर्क्योल गर्ने प्रयास भइरहेको मङ्गलवार अमेरिकाको माथिल्लो सभाका सदस्यहरूलाई जानकारी दिए। अमेरिकाका ठूला औषधि निर्माता कम्पनीहरूले उनीहरूले आपूर्ति प्रणालीको निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। गत साता माइलन कम्पनीले औषधिको अभाव हुने चेतावनी दिएको थियो। तर अर्को कम्पनी इली लिलीले इन्सुलिनसहित आफ्ना उत्पादनमा कोरोनाभाइरसका कारण कुनै अभाव हुने नठानिएको बताएको छ। बीबीसी

काठमाडौंः शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा आगामी ५ चैतभित्र सक्ने गरी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को संक्रमण बढ्दै गएकाले सतर्कता अपनाउन आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले वार्षिक परीक्षा ५ चैतभित्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी शैक्षिक सत्र ०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा यथाशीघ्र सक्न सबै विद्यालयलाई भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोना संक्रमणमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताए । अहिले संक्रमण नदेखिए पनि जोखिम भएकाले त्यसबाट जोगिन, विद्यालयको भिडभाड कम गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । विद्यालयमा सभा, समारोह, वार्षिकोत्सवमा भेला हुने प्रकृतिका कार्यक्रमको आयोजना नगर्न–नगराउन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । आगामी ६ चैतदेखि एसइई सञ्चालन हुँदै छ । कोरोना प्रभावित देशमा अध्ययन अनुमति बन्द मन्त्रालयले मंगलबारदेखि कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित र जोखिम भएका देशमा अध्ययन अनुमति दिनसमेत बन्द गरेको छ । चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटाली, इरानलगायतका कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित र अति जोखिममा भएका देशहरूमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र नदिने भएको हो । एक महिना सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह चिकित्सकहरूले एक महिना सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । विद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिएमा धेरै मानिस आ–आफ्नो गाउँ जाने भएकाले काठमाडौं सुरक्षित राख्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । डा। अनुप बाँस्तोला संकटका वेला एक महिना बिदा दिएमा धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन् । टेकु भर्ना भएका आठजनामा कोरोना देखिएन कोरोना भएको आशंकामा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना भएका आठजनामा कोरोना नेगेटिभ आएको छ । टेकुको आइसोलेसन वार्डमा पाँच र जनरल वार्डमा तीनजना भर्ना भएका थिए । मंगलबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दुईजनामा इन्फ्लुएन्जा ए देखिएको निर्देशक डा। रुणा झाले बताइन् । एकजनाको परीक्षण रिपिट गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अन्य पाँचजनामा कुनै संक्रमण देखिएन । रुघाखोकी लागेका र ज्वरो आएका बिरामीलाई हवाई यात्रामा रोक विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोराना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको भन्दै वायुसेवा सञ्चालक संघले रुघाखोकी र ज्वरो आएका यात्रुलाई जहाज नचढाउने निर्णय गरेको छ । संघले कोराना भाइरसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी यात्रु तथा हवाईजहाजका चालक तथा अन्य क्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । त्यस्तै, बुद्ध एयरले पनि छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत रुघाखोकी र ज्वरो आएका यात्रुलाई विमानस्थलमा नआउन आग्रह गरेको छ । टिकट रद्द गरेबापत नियमअनुसार भाडा फिर्ता गरिने कम्पनीको भनाइ छ । कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव ट्राफिक प्रहरीको मापसे परीक्षणमा कोरोना त्रासकै कारण ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकमा गर्दै आएको मापसे परीक्षण पुनर्विचार गर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार विनाब्रेथ लाइजर गरिने मापसे परीक्षण त स्थगित गरिसकिएको छ । ब्रेथ लाइजरबाट नियमित हुँदै आएको मापसे परीक्षण पनि स्थगित वा नियमित गर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरी द्विविधामा छ । यसलाई टुंगो लगाउन ट्राफिक प्रहरीले विज्ञसँग परामर्शसमेत सुरु गरिसकेको छ । नयाँँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौंः नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । अहिले सरकारका दुई वर्षे अवधिको समीक्षा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार मात्रै संसदमा सम्बोधन गरेको छन् । सो क्रममा उनले सरकार सफल भएको दावी गरेका थिए । प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्ष कस्तो ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका दुई वर्षमा अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठकोण भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको छ । बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप नभएर कम्युनिष्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेको कांग्रेसको आरोप छ । दुई वर्षको असफलतालाई ऐनामा हेरेर अर्को वर्षको यात्रा सहज र सफल बनाउन सरकारलाई कांग्रेसले शुभकामना दिएको छ । प्रतिपक्षको दृष्टिमा सरकारको दुई वर्षे नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागनु ३ गते दुई वर्ष पूरा भएको छ । ५ वर्षका लागि म्याण्डेट प्राप्त सरकारको सफलता–असफलता र संभावनाको विश्लेषण गर्न व्यतित चालीस प्रतिशत समयावधि धेरै हदसम्म पर्याप्त छ । यो अवधिमा सरकारका सामु जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न मूलतः ३ अनुकूल परिस्थिति थिए । १. शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र तीन तहको निर्वाचन मार्फत् मुलुकमा निर्मित तुलनात्मक सहज राजनैतिक वातावरण । २. नेकपासँग रहेको बहुमत एवं संसदमा रहेको तेस्रो दलको सरकारमा सहभागितापछि एक समयसम्म निर्मित दुई तिहाई । ३. तुलनात्मक रुपले जिम्मेवार र सालिन प्रतिपक्षको उपस्थिति । यस्तो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा दृढ इच्छाशक्ति र नविन गतिका साथ कार्य गर्न सक्दथ्यो तर सहज समयको सदुपयोग सरकारले परिणामुखी ढंगले विल्कुलै गर्न सकेन बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनायो । घोषणापत्रको आलोकमा दुई वर्षे अनुहार ५ वर्षका लागि गठन भएको सरकारको सम्पूर्ण समिक्षा यसको पूर्ण अवधिमा नै विस्तृत रुपमा गरिने हो । तर चुनावी घोषणा पत्रमा १० वर्षे र ५ वर्षे लक्ष्य सँगै दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनले १ वर्ष र २ वर्षको निश्चित लक्ष्य र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको थियो । ५ वर्षको पूरा अवधिमा के कति लक्ष्य हासिल गर्ने संभावना छ भन्ने संकेत बुझ्न २ वर्षे लक्ष्यको वेहालतले धेरै प्रष्ट्याउँदछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते संसदमा लामै सम्बोधन त गर्नु भयो तर दुई वर्षमा न त द्वन्द पीडितको मुद्दा हल गरिसक्ने लक्ष्य हासिल हुन सक्यो न सीमा व्यवस्थापनको लक्ष्य पूरा भयो । परिमार्जित शिक्षा नीतिको लक्ष्य होस् या तुइन विस्थापनको घोषणा, न भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण न बजार मूल्य न्यून । कृषि, सडक, विद्युत, प्रविधिदेखि गरिबी परिचयपत्र वितरण सम्मका २ वर्षे लक्ष्यले परिणाम हासिल गर्ने सकेनन् । सरकारको कामको समीक्षा चुनाव मैदानमा वितरित घोषणापत्र र त्यसमा उल्लेखित दुई वर्षे लक्ष्य र कार्यक्रमको जगमा सञ्चार माध्यमहरु सँगै सिंगो देशले गरिरहेकै स्थिति छ । प्रतिपक्षी दलका रुपमा नेपाली कांग्रेस हिजोको घोषणापत्रको आलोकमा आफ्नो कर्मको अनुहार हेर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको सरकारलाई अपिल गर्दछ । दुई वर्ष : प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका नेकपाको सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीति घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो दुई वर्षको अवधिमा सालिन र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको छ । कालापानी लगायत समग्र सिमा एवं राष्ट्रियताको प्रश्न, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार एवं लोकतन्त्र सुदृढीकरणको मुद्दा र समृद्धि तर्फको यात्रा यी साझा विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई खुला ढंगले साथ दिएको छ र दिने घोषणा गरेको छ । तर राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारको अर्कमण्य भूमिका, संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक एवं अनेक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रश्नमा सरकारको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिंदै आएको छ । प्रतिपक्षको संयमित भूमिकालाई कमजोरी ठान्ने अधिनायकवादी मनोविज्ञानले एकातर्फ नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्षी दलका नेता, कार्यकर्तामाथि अवांछित ढंगले प्रतिशोधको व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ । यो पृष्ठभूमिको जगमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले सरकारका असफलता उजागार गर्दै जनविरोधी गतिविधिहरुका विरुद्ध दवाव बढाउने निर्णय गरेको छ । दुई वर्ष : अयोग्यता, असफलता र अधोगतिको आठकोण (क) राष्ट्रियताको कोणबाट : कालापनी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लगायतका भू–भाग नेपालका अविभाज्य भूमि हुन् । भारत सरकारले यी भू–भागलाई समेटेर केही महिना अघि आफ्नो देशको नक्सा जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक मार्फत प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै राजनैतिक दल र सिंगो देशको समर्थन यो मुद्दामा सरकारका साथमा रह्यो तर नेकपाको सरकारले न उच्च स्तरीय कुटनैतिक संवाद सार्थक ढंगले ग¥यो न कुनै परिणामुखी राजनैतिक पहल । राष्ट्रियताको प्रधान मुद्दामा सरकारको दुई वर्षलाई अन्य कुनै पनि घटनामा भन्दा बढी कालापानी प्रकरणमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका वावजुद प्रभावकारी अग्रसरता सरकारले राख्न सकेन । पछिल्लो समय महाकालीवारि सडक खनिदै गरेको समाचार बाहिर आएको छ तर सरकारको प्रतिक्रियासम्म आएको छैन । (ख) लोकतन्त्रको कोणबाट : (१) यो २ वर्षको बीचमा सरकारले अघि सारेका कतिपय विधेयकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा वर्तमान सरकार क्रमशः अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सील सम्बन्धी विधेयक । नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक यी समग्र विधेयकहरुको सार हो— सरकारमा अवांछित शक्ति अभिवृद्धि एवं स्थापित संस्था र नागरिकको अधिकारमा कटौती । (२) ‘जनताको अधिकार जनताबाट निर्वाचितलेनै हनन् गर्दै फेरि पनि जनताकै नाममा जनतामाथि जनविरोधी शासन गर्ने, तर त्यसको शिरमा ‘जनता’ शब्द सजाइरहने ।’ यो भयानक प्रवृति आजको कम्युनिष्ट सरकारको मूल प्रवृति भएको छ कम्युनिष्ट सरकारबाट क्रमशः कम्युनिष्ट शासन तर्फ जो उन्मुख देखिन्छ । (ग) संविधान र संघीयताको कोणबाट : (१) यो दुई वर्षमा नेकपाको सरकारले एकातर्फ जनविरोधी विधेयकहरु मार्फत संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्न उद्दत भएर संविधानमाथि प्रहार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा बढाउने गरी विभिन्न समुदायका भावना थप गाँस्ने आफ्नै वचनवद्धतालाई पनि अवरुद्ध तुल्याएको छ । अपनत्व विस्तारको प्रश्नलाई ‘वार्गेनिक चिप्स’ का रुपमा प्रयोग गरेर कहिले एउटा मधेश केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउने र पछि वर्हिगमनका लागि वाध्य तुल्याउने र कहिले अर्को दललाई त्यही रणनीतिको शिकार बनाउने तयारी गर्ने । (२) यो दुई वर्षको अवधिमा संघीयतालाई सबल बनाउन तर्फ नभई संघीय सरकारले केन्द्रको ‘कमजोर शाखा’ का रुपमा प्रदेश सरकारहरुलाई सिमित गर्ने व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ । संघीयताको मर्म विपरीत एकातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रीकरण अनि अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार, बजेट र कर्मचारी प्रबन्धमा प्रस्तुत उदासिनता अनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको प्रदेशसभामा रहेको अधिकार माथि नेकपा सचिवालयको ठाडो हस्तक्षेप । बितेको दुई वर्षको यस्तो प्रवृत्तिले संघीयतालाई कमजोर बनाउन नियतवश योगदान गरेको छ । (घ) शान्ति सुरक्षाको कोणबाट : (१) राजधानी उपत्यकामै पूर्व सचिवकी श्रीमतीको हत्या, वयोवृद्ध पूर्व राजदूतको हत्या, उपत्यकाकै भिन्न दुई स्थानमा दुई बालकको अपहरणपछि हत्या, श्रृखंलावद्ध बम विष्फोटमा केहीको मृत्यु । बितेको दुई वर्षमा राजधानीमै कैयन हत्या, बलात्कार र लुटपाटका घटना भएका छन् भने देशभरि सयौंको हत्या र कयौंको बलात्कारको विवरण बाहिर आएको छ । सरकारको दुई वर्ष पुरा भएकै साँझ सल्यानबाट खबर आएको छ । १७ वर्षीया युवती कविता बोहराको घाँटी रेटेर हत्या भएको स्थितिमा लाश फेला प¥यो । जारी आर्थिक वर्ष (०७६÷०७७) को यो अवधिसम्ममा ४३४ हत्याको मुद्दा तथा १०७५ वटा बलात्कारको घटनाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । (२) कयौं स्थानमा पार्टीका केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तहका साथीहरु माथि समेत भौतिक आक्रमण भएको छ । दुई वर्षको अवधिमा सत्तारुढ पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबाट नेपाली कांग्रेसका ४ जना साथीको हत्या रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा भएको छ । विगतमा द्वन्दग्रस्त राजनैतिक वातावरण र अस्थिर सरकारहरु रहेको तुलनामा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखित सुधार हुनु पर्नेमा झन् खस्कदै जानु र यस्तो चित्र देखिनु चिन्ताजनक विषय हो । (ङ) सुशासन र समृद्धिको कोणबाट : दुई वर्षको अवधिमा नेकपाको सरकारले सुशासनको कोणबाट न नविनता अनुभूति गराउन सकेको छ न त समृद्धिका लागि नविन परियोजनाहरुको विधिवत थालनी गर्न सकेको छ । विगतका सरकारहरुकै पालामा शुरु गरिएका केही परियोजनाहरुमा केही प्रगति भएको बाहेक यो अवधिमा समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने ढंगले सरकारले गति प्रस्तुत गर्न सकेन । चुनावमा वितरित घोषणापत्रहरुमा दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने वाचा गरिएका कार्यक्रम त के एक वर्षमा पूरा गरिने भनिएका कार्यक्रमहरु पनि असरल्ल ढंगले अलपत्र परेका छन् । सुशासन र समृद्धिको कोणबाट वर्तमान सरकारको दुई वर्षे चित्रलाई संक्षिप्तमा यसरी सूत्रवद्ध गर्न सकिन्छ । (१) चुनावी घोषणापत्रमा एक वर्ष भित्रमा गरिसक्ने भनिएका कार्यक्रमहरु नै अलपत्र परेका छन्, दुई वर्षमा गरिसक्ने वाचा गरिएका कार्यक्रमहरुको कन्तविजोगनै छ । कयौं सञ्चार माध्यमबाट यसबारे विस्तृत विवरण आइसकेको स्थितिमा हामीले थप टिप्पणी गर्न जरुरी रहेन । (२) द्वन्दग्रस्त राजनीति र अस्थिर सरकारहरुको समयखण्ड भन्दा भिन्न परिस्थिति जे उपलब्ध रह्यो त्यसको समुचित उपयोग गरेर समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने गुरु योजना, इच्छाशक्ति र शासकीय योग्यताको अभाव देखियो । (३) पूँजीगत बजेट २०% भन्दा तलको आकंडामा मात्रै खर्च हुन सकेको स्थितिले प्रष्ट ढंगले पुष्टि गर्दछ— विकासको कार्यमा समयानुकूल तिव्रता हुन सकेको छैन । यस बारेमा फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनु भएको प्रष्टिकरण विल्कुलै तार्कीक छैन । (४) शेयर बजारको अवस्था कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै ओह्रालो लागेको थियो । यस बीचमा हजारौं शेयर लगानीकर्ताले समग्रमा अर्बौं रुपैयाँ गुमाएका छन् । दुई वर्ष पुग्दै गर्दा पनि शेयर बजार सन्तोषजनक स्थितिमा फर्कीएको छैन । कम्युनिष्ट सरकार बन्नु पूर्वको उच्चतम विन्दुबाट नेप्से निकै ओह्रालोमा छ । (५) नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धी अघि बढाएको सम्झौता एमसीसीलाई सरकारकै अर्कमण्यताका कारण यस बीचमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको छ । एकातर्फ संसदमा प्रस्तुत गर्न ढिलाई गर्ने र अर्कोतर्फ नागरिक पंक्तिमा उठेका प्रश्नलाई जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन नगरेर आन्तरिक पार्टीगत राजनीतिको द्वन्दले गिजोल्ने कर्म दुःखद भएको छ । (६) दुई वर्षको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च बनाउने कर्म गर्न सकेन । नियन्त्रणमुखी कानून (जस्तो वाफिया) ले स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप दवावमा राख्ने देखिन्छ भने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्यक कामहरु यस बीचमा सरल बनाउने कार्य सरकारले गरेन । परिणाममा लगानी घटेको छ । (७) ‘राष्ट्रिय पूँजीपतिको संरक्षण’ गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीकै नाराका वावजुद यस बीचमा निजी क्षेत्रमा सरकारको व्यवहार कसैलाई काखा र कसैलाई निश्चित पूर्वाग्रहको जगमा पाखा गरिएको दृश्य सार्वजनिक भयो । सरकारद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमै एक विदेशी कम्पनीसँग प्राविधिक साझेदारीको सम्झौता गरिसकेको सीजी कम्युनिकेशनलाई सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्नुका वावजुद संचालनको अनुमति नदिइनु सुपथ मूल्यमा टेलिकम सुविधा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार उपरको अन्याय समेत हो । (च) सदाचार र भ्रष्टाचारको कोणबाट : समृद्धिको मूल मार्ग लोकतन्त्र, शासकीय योग्यता, नितिगत सुस्पष्टता, सदाचार र सुशासन नै हो । तर त्यो दिशामा वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा देशले सार्थक प्रगति हासिल गर्न सकेन । (१) अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन तर्फ नलगेर वर्तमान सरकारले सदाचार नीतिप्रति आवश्यक गम्भीरता भन्दा उदासिनता प्रकट गरेको छ । (२) सरकारको अर्कमण्यता र निश्चित नियतका कारण एकातर्फ ९०% काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची परियोजना केही पछि धकेलिन पुग्यो भने सरकारी अपारदर्शीता एवं नियोजित नियतकै प्रतिफल बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्य अनिश्चयको हातमा पुगेको छ । (३) गोकर्ण रिर्सोटको लिज प्रकरणले सरकारको शाब्दीक सुशासन र सदाचारको व्यवहारिक खण्डन भिषण ढंगले गरेको छ । नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतका कैयन जग्गाहरुको प्रकरण बारे दबाबमुक्त अनुसन्धानलाई भन्दा सरकारका मन्त्रीहरु एवं प्रधानमन्त्री समेतको अभिव्यक्तिले त्यसलाई ढाकछोपको पछ्यौरी ओढाउने नियत प्रस्ट्याएको छ । (४) वाइड बडी लगायत हवाइजहाजहरुको खरीदमा भएको भ्रष्टाचार बारेको प्रकरण यसबिचमा सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत बाहिर आयो तर संविधान र कानूनले नचिनेको, अख्तियार प्राप्त संस्थाभन्दा बाहिर शाही आयोग गठनको शैलीमा सरकारले छानविन समिति बनाएर निश्चित नियतका साथ अघि बढ्ने षडयन्त्र सामुन्नेमा आयो । यद्यपि सरकारी छानविन समिति अर्थहिन हुँदै अस्तित्वहीन भइसकेको छ । (५) ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र आफैमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ । यसले प्रष्ट गर्दछ आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दवावमा मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि उहाँले कानूनी रुपमा सामना गर्नु हुने र पार्टीले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गरिसकेको छ । (६) भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि नेपाली कांग्रेसको सरकारलेनै हो भ्रष्टाचार निवारण ऐन—०५९ संसदमा प्रस्तावित र पारित गरेको । नेपाली कांग्रेसले अख्तियारलाई एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोग बनाउने कर्म गरिरहँदा यसलाई सरकारको दवाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर निर्वाध ढंगले कार्य गर्न सक्ने संस्थाका रुपमा परिकल्पना गरेको थियो । तर नेकपाको सरकारले यस्तो संवैधानिक संस्थालाई अवांछित दवाव मार्फत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले उपयोग गर्नु सदाचारयुक्त नेपालको भविष्यका लागि सुखद संकेत मान्न सकिन्न । दुई वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उब्जीएको यो प्रश्न उपर सार्वजनिक वहस अत्यावश्यक भएको छ । (छ) रोजगारी सृजना र विस्तारको कोणबाट : प्रधानमन्त्रीले ३ फागुनमा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘श्रम बजारमा पहिले भएका वेरोजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन्’ भन्नु भयो । उहाँको शब्द थियो— ‘श्रम बजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरु मध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं ।’ यसको अर्थ हुन्छ नेकपाको सरकार बनेको यो दुई वर्षमा वेरोजगारीको समस्या करीब–करीब हल भएको छ । तर सत्य के सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएझै हो ? होइन । (१) वेरोजगारीको समस्या आजको मितिमा हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा मात्रै होइन अति विकसित मुलुकहरुमा पनि समस्याको रुपमा रहेको छ । अतः प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रथमत सैद्धान्तिक रुपमै असत्य छ । (२) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षण (०७४/७५) को नतिजाले नेपालमा वेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत जनाएको थियो । सो नतिजा अनुसार १५ वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार मध्ये रोजगार जनसंख्या केवल ३४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । श्रम शक्ति भन्दा बाहिर रहेको ठूलो जनसंख्यालाई नेकपाको सरकार बनेको केवल २ वर्षमा सम्बोधन गर्न सक्ने, सकिएको या सक्न लागेको अभिव्यक्तिलाई तथ्यपूर्ण मान्ने हो भने त्यस्तो छु मन्त्र जादुका साथ कुनै वृहत्तर रोजगार परियोजना मुलुकमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको देखिन्न । (३) नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थ व्यवस्थाको नीतिलाई वढावा दिएका कारण सयौं बैंक, हजारौं सहकारी, विद्यालय, अस्पताल, संचार माध्यम, एयरलाइन्स आदिको तिव्र विस्तार भएको थियो । आजको मितिमा राज्यले प्रत्यक्ष दिएको न्यून रोजगारी बाहेक रोजगारीको ठूलो हिस्सामा निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । रोजगारी सृजनामा अझै महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने सो क्षेत्रलाई नेकपाको सरकार बनेपछिका दिनहरुमा राज्यले इमान्दार ढंगले प्रोत्साहित गरेको देखिन्न । (४) एकातर्फ प्रधानमन्त्रीले श्रम बजारमा थपिने वेरोजगारलाई सरकारले सम्बोधन गरिरहेको अभिव्यक्ति राख्नु हुन्छ । अर्कोतर्फ उहाँले संसदमा बोलेकै साँझ सयौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदेश उडेका छन् । (५) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुन्दा कर्णप्रिय थियो तर जसले यसबाट केहि रकम पारिश्रमिकका रुपमा पाए तिनको जीवनलाई यो कार्यक्रमले तात्वीक लाभ दिन सकेन । सडकका गाई धपाउने, नाली सफा गर्ने र झार उखेल्ने आदि कामका लागि मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गत वर्ष व्यय गरेर व्यापक आलोचना भएपनि फेरि त्यही कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण लिने सम्झौता गर्नु न त वेरोजगार युवाको जीवनको हितमा हुँदैछ न त देशको दीर्घकालीन हितमा यो छ । (ज) सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट : परिवर्तित राज्य व्यवस्थालाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउन शासनको उचाइमा रहेको नेतृत्वदेखि गाउँको कुनामा रहेका नागरिक पंक्तिसम्ममा वदलाव जरुरी हुन्छ भन्ने सर्वस्वीकृत मान्यता छ । तर शासन एक ढंगले बदलियो शासक अर्कै ढंगले बदलिए भने त्यसले शासन प्रणालीलाई दुर्घटनाको जोखिम तर्फ त धकेल्छ नै शासकले सामयिक रुपान्तरणका लागि नागरिकलाई अपिल गर्ने नैतिक साहस र हैसियत पनि गुमाउँदछ । नेकपाको सरकार बनेपछिको यो दुई वर्षमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृति विकसित गर्ने सांस्कृतिक रुपान्तरणको कोणबाट समयलाई नियाल्दा दयनीय चित्र देखिन्छ । प्रथमत राज्यले यो अवधिमा प्रशंसालाई प्रोत्साहन र प्रश्नलाई निषेध गर्न खोजेको व्यवहारत देखियो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक, प्रशंशा गर्ने मुटुको खुला खोजी, विरोध गर्ने माथि अरिंगाल भई जाग लाग भन्ने अभिव्यक्ति, न्यायालयलाई कार्यपालिकाको घुमाउरो दवावमा राख्ने प्रयत्न, संवैधानिक अंगहरुलाई सोझैं दवावमा राख्ने कर्म, यी सबैले कम्युनिष्ट सरकारको चित्र र चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् । अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुने अनि लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाटै त आएका हौं भनेर जवाफ फर्काउने कर्मले मात्र लोकतान्त्रिक हुनुको परिभाषालाई पुष्टी गर्दैन । बितेको २ वर्षमा लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप होइन कम्युनिष्ट दर्शनको भड्काव बमोजिम सरकारका कर्महरु सम्पादित हुन थालेपछि स्वभाविक रुपमा अधिनायकवाद उन्मुख छन् कि इमान्दार प्रजातन्त्रवादी ? भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । ओठे जवाफकै प्रष्टीकरण मुलुकले खोजेको छैन, सांस्कृतिक रुपान्तरणको व्यवहारिक अभ्यास मुलुकले खोजेको छ । नागरिकले लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन, उत्तरदायी सरकार, सहिष्णु नेतृत्व, भय रहित समाज, निष्पक्ष न्याय, तटस्थ प्रशासन यन्त्र र समृद्धिमा गतिको अपेक्षा गर्नु नैसर्गिक हक हो । दुई वर्षको असफलतालाई ऐनामा हेरेर अर्को वर्षको यात्रा सहज र सफल बनाउन सरकारले सफलता हासिल गरोस्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना । जय नेपाल ! विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता

काठमाडौंः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२० सुरु हुने मिति घोषणा गरिएको छ । आज मुम्बईमा बीसीसीआईका अध्यक्ष सौरव गांगुलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आसन्न संस्करणको आइपीएल सुरु हुने मिति घोषणा गरेको हो । २०२० को आइपीएल संस्करण मार्च २९ देखि सुरु हुनेछ भने फाइनल २४ मेमा मुम्बईमा सम्पन्न हुनेछ । राति सुरु हुने खेलको समय परिवर्तन हुने अनुमान गरिए पनि पूरानै समयमा म्याच हुने भएका छन् । आसन्न आइपीएलमा पनि ८ बजेदेखि नै रातिको म्याच सुरु हुनेछ । यी ५ क्रिकेटर, जो आइपीएलमा उत्कृष्ट गर्दै विश्वकप खेल्ने मौका पाउन सक्छन्! आइपीएल धेरै खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा ढोका खोल्ने माध्यम पनि बनेको छ । विश्व क्रिकेटकै लोकप्रिय लिग भएकाले यसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी सबैकाे नजरमा बस्छन् । र, उनीहरुले थुप्रै अवसर पनि पाउँछन् । यसैबीच आज आइपीएलमै शानदार प्रदर्शन गरेर यही वर्ष अष्ट्रेलियामा हुने टी–२० विश्वकपका लागि टीममा पर्नसक्ने क्रिकेटरको बारेमा चर्चा गर्दैछौं । पछिल्लो समय थुप्रै युवा क्रिकेटर चम्किँरहेका छन् । र, युवा खेलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गर्दै आइरहेका छन् । यदि आसन्न आइपीएलमा उनीहरुले शानदार प्रदर्शन गरे विश्वकपमा पनि मौका पाउन सक्छन् । आज यो सूचीमा रहेका प्रमुख ५ क्रिकेटरको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः क्रिस लिनः आइपीएल २०२० को अक्सनमा लिनलाई मुम्बई इन्डियन्सले २ करोड भारुमा टीममा अनुबन्ध गरेको थियो । गत सिजनमा कोलकाता नाइट राइडर्सबाट खेलेका लिनले हालसम्म आइपीएलमा १४०.६ को स्ट्राइक रेटका साथ १२ सय ८० रन बनाएका छन् । यसक्रममा उनले धेरै म्याचमा विस्फोटक ब्याटिङ गरेका थिए । २९ वर्षीय लिन यो वर्ष मुम्बई टीमबाट चौका–छक्काको वर्षा गर्ने सम्भावना छ । मुम्बईको घरेलु मैदान वानखडेको पिच उनका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । अष्ट्रेलिया टीमसँग अहिले डेविड वार्नर र आरोन फिन्च ओपनरका रुपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर, लिन ‘ब्याकअप’ ओपनर ब्याट्सम्यानका रुपमा आसन्न टी–२० विश्वकपका लागि टीममा समावेश हुन सक्छन् । यदि विश्वपका लागि टी–२० मा स्थान बनाउने हो भने लिनले आइपीएलमा शानदार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । ४. श्रेयस गोपालः श्रेयसले आइपीएलमा ३१ म्याच खेलेका छन् । जसमा उनले ३८ विकेट आफ्नो नाममा लेखाइसकेका छन् । २६ वर्षीय श्रेयसले गत सिजनमा राजस्थान रोयल्सका लागि सर्बाधिक २० विकेट लिएका थिए । भारतीय टीम चयनकर्ताका लागि स्पिनररुपमा उनी एक विकल्प हुन सक्छन् । साथै श्रेयस अन्तिम ओभरमा शानदार ब्याटिङ पनि गर्न सक्षम छन् । यदि उनले आइपीएल २०२० मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नसके विश्वकपको टीममा मौका पनि पाउन सक्छन् । ३. टम ब्यान्टनः ब्यान्टन विकेटकिपर–ब्याट्म्यासन हुन् । उनले इंग्ल्याण्डको घरेलु टी–२० प्रतियोगितामा १३ खेलमा ५ सय ४९ रन बनाएका छन् । ब्यान्टनले उक्त प्रतियोगितामा शानदार ब्याटिङ गर्दै एक शतक र ४ अर्धतक बनाएका थिए । उनी पहिलोपटक २०२० मा आइपीएल खेल्दै छन् । ब्यान्टनलाई कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)ले ‘अक्सन’बाट एक करोड भारुमा टीममा अनुबन्ध गरेको थियो । पछिल्लो समय शानदार ब्याटिङ गरिरहेका उनले आइपीएलमा पनि त्यही लय दोहोर्याएमा ब्यान्टन विश्वकपका लागि इंग्ल्याण्डको टीममा पर्ने पक्का जस्तै छ । २. क्रिस ग्रीनः यी अष्ट्रेलियन स्पिनर बलिङसँगै ब्याटिङ पनि गर्न सक्षम छन् । अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा डेब्यू गर्ने मौका नपाए पनि ग्रीनले विभिन्न लिगमा भने अवसर पाउँदै आएका छन् । र, उनले शानदार प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । ग्रीनलाई योपटक कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)ले २० लाख भारुमा टीममा अनुबन्ध गरेको छ । अष्ट्रेलियाको टी–२० मा एडम जम्पाको दोस्रो विकल्प छैन । यसक्रममा यदि क्रिस ग्रीनले आइपीएलमा शानदार प्रदर्शन गरे उनले विश्वकपका लागि अष्ट्रेलियाको टीममा मौका पाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ । १. शुभमन गिलः युवा ब्याट्सम्यान शुभमन भारतीय घरेलु प्रतियोगितामा लगातार शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले गत सिजनको आइपीएलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए । टी–२० विश्वकपका लागि भारतीय टीममा शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहूल जस्ता ओपनर छन् । शिखर लगातारको चोटका कारण पछिल्लो समय टीम बाहिर बढी बस्ने गरेका छन् । यदि विश्वकप समयमा शिखर वा अरु ओपनर घाइते भएमा गिलले टीममा मौका पाउने सम्भावना देखिन्छ । साथै आसन्न आइपीएलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे भने पनि गिलले भारतीय टीममा अवसर पाउन सक्छन् ।

फाइल फोटो काठमाडौंः प्रहरीले रसुवाको टिमुरेबाट साढे दुई किलो सुनसहित छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार ना १ झ ३५४२ नम्बरको गाडीबाट साढे दुई किलो सुन सहित छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरुमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशीका नोर्बु तामाङ, गाल्जेन शेर्पा, सुपिया लामा, सुवास तामाङ, साङगे शेर्पा र गाडी चालक दोलखा तामाकोशीका तुलानारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेको सूनको बजार मूल्य एक करोड ६० लाख रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए ।