काठमाडौं । चीनको तिङ्ग्री काउन्टी नजिकै पहिरो जाँदा थुनिएको रोङसी नदीको प्रवाह बिस्तारै सुचारु गरिएको छ । उक्त पहिरोका कारण तामाकोशी क्षेत्रमा बाढी आएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गएराति सूचना जारी गरेर चीन तर्फबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पहिरो आंशिक रुपमा हटाई नदीको प्रवाह सीमित मात्रामा सुचारु गरिएको जनाएको हो । यसले नेपालतर्फ तामाकोशी नदीको किनारमा बस्ने वासिन्दालाई राहत मिलेको छ । तर अझैपनि जोखिम पूर्णरुपले टरेको भने छैन । त्यसैले पूर्व सावधानी अपनाउन प्रशाशनले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो सूचना अनुसार हाल नदी थुनेर बनेको जलायसबाट पहिरोलाई सीमित रुपमा कटान गरि पानीलाई बगाउन सुरु गरिएको छ । हाल उक्त जलासयमा अनुमानित एक लाख घनमिटर पानी जम्मा भएको हुनसक्ने बताईएको छ । नदीको थुनिंदा सीमावर्ती गाउँ र तामाकोशी नदीको तटीय क्षेत्रका सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा जोखिम बढेको थियो ।

नेकपा एमालेका माधवपक्षीय सांसदहरुले अध्यक्ष केपी ओलीले माग पूरा नगरे सामूहिक राजिननमा दिने भएका छन् । शनिबार राजधानीमा बसेको माधव–खनाल समूहका सांसदहरुको बैठकले केपी ओली पार्टी एकताका लागि तयार नभएको निश्कर्ष निकाल्ददै सामुहिक राजिनामा दिने बताएका हुन । केपी ओली पक्षसँग पछिल्ला दिनमा चरणबद्ध छलफल भएपनि कुनै निश्षर्षमा नपुगेकाे बेला नेपाल समूहले आफ्नाे रणननिर्माण गर्न आज सांसदहरुसँग छलफल गरेकाे थियाे । ‘आजकाे बैठकले ओली पक्षसँग भएका वार्ता र एकताका प्रयासहरूबारे समीक्षा गर्यौं,’ माधव नेपालनिकट एक सांसदले भने, ‘ओली पार्टी एकताका लागि तयार नरहेको हाम्रो निश्कर्ष रह्यो । २ जेठ २०७५ मा केपी ओली फर्कन तयार नभए राजीनामा दिन तयार भएका छौं । तर भोलि साँझसम्म कुर्छौ आइतबार साँझ स्थायी कमिटीको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं ।’ आजको छलफलमा केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा सामुहिक राजीनामा गर्दा उपयुक्त हुने निश्कर्ष निस्किएको ती नेताले बताए । ‘विश्वासको मत लिएपछि कारबाही अगाडि बढाउने योजनामा केपी ओली लाग्नु भएको छ । वार्ता पनि हामीलाई अल्मल्याउनकै निम्ति हुुँदैछ भन्ने सामुहिक निष्कर्ष हो’ आइतबार नेपाल समूहकाे स्थायी कमिटी बैठकले यसबारेमा ठाेस निर्णय गर्नेछ । वैशाख २७ गते विश्वासको मत दिने बेलामा फ्लोर क्रस गर्नु अनुशासन विपरीत हुने भएकाले त्यस अगावै सांसदहरुले राजीनामा दिने सम्भावना बढेको ती नेताले बताए । उनले भने, ‘अब यसको विकल्प देखिएन ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको २१ चैतकै निर्णय अनुमोदन गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल जारी राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन् । बैठकले प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन आउँदा विपक्षमा मतदान गर्ने र अरु दललाई पनि मत नदिन आग्रह गरेको छ । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिशोध साँध्ने संस्था बनाएको आरोप लगाए । उनले मनपरी ढंगले अध्यादेश ल्याएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गरी विपक्षीप्रति प्रतिशोध साँध्ने मनसायका साथ सरकार अघि बढेको बताए । उनले रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन नगराइकन सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया नै अपुरो राखेको टिप्पणी गरे । ‘ओलीको विकल्प खोज्ने है हो । पार्टीको निर्णय पनि त्यै छ । विश्वासको मत फेल गराउने, अविश्वास प्रस्ताव पास गराउने हो’, बैठकमा देउवाले भने ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे सरकारले संसद्सँग सल्लाह नगरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरेकोबारे सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख सापकोटाले सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्यबारे आफूसँग केही सल्लाह नगरेको बताए । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय, अब के होला ?

काठमाडौं । १४औँ सिजनको आईपीएलको दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)ले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १ सय ८९ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको सीएसकेले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ८८ रन बनायो । उसका लागि सुरेश रैनाले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ३६ बलमा तीन चौका र चार छक्कासहित ५४ रन बनाए । त्यस्तै, मोइन अलीले ३६, अम्बाती रायडूले २३ रनको योगदान दिए । अलराउन्डर साम करनले आक्रामक ब्याटिङ गरे । उनले १५ बलमा दुई छक्का र चार चौकासहित ३४ रन बनाए । त्यस्तै, रवीन्द्र जडेजा २६ रनमा अविजित रहे । बलिङमा आवेश खान, क्रिस वक्सले दुई/दुई, रवीचन्द्रन आश्विन र टम करनले एक/एक विकेट हात पारे ।

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब ८० अंक घटेर २५०० विन्दुभन्दा तल झरेको छ । कारोबारको अघिल्लो दिन अर्थात गत बिहीबार २५५४.१४ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, यस दिन ७९.७४ अंक अर्थात ३.१२ प्रतिशत घटेर २४७४.३९ विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेसँगै यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १४.५३ अंक घटेर ४४७.२९ विन्दुमा झरेको छ । त्यसैगरी, यस दिन फ्लोट इण्डेक्स ५.५२ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ४.६८ अंक घटेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ६ अर्बको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन २०७ कम्पनीको ९६ हजार १५१ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख १७ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले वर्तमान सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन् । मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्न केही तत्वहरु लागि परे पनि सफल नहुने बताए । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ क्यान फेडेरेशनको २७ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘ढुुक्क हुनुुहोस् सरकार परिवर्तन हुँदैन, मुुलुकको समृद्धिको अभियान अझ गतिकासाथ अघि बढछ । मुलुकलाई अघि बढन नदिने केही तत्वहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री गुरुङले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर अघि बढन आफूूहरु सक्षम हुने दावी समेत गरे । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सरकार परिवर्तन हुने सपना नदेख्न पनि उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौं । भारतको त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले नेपालका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध गरेको छ । उक्त समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री विप्लव देवले नेपालका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध गरेका हुन् । विप्लवले छलफलका क्रममा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाललगायतका देशमा भाजपाले पार्टीका संगठन विस्तार गर्ने र सरकार बनाउने धारणा राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अत्यन्त संवेदनशिल विषयमा व्यक्त अभिव्यक्तिले दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा भ्रम छर्ने र नकरात्मक असर पुर्याउने भएकाले भारत सरकार र गृहमन्त्री शाहबाट स्थिति स्पष्ट पारिने अपेक्षा विज्ञप्तिमा गरिएको छ । त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले सन् २०१८ मा भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह त्रिपुरा भ्रमणमा आउँदाको प्रसंग सार्वजनिक भनेका थिए, ‘‘अमित शाह त्रिपुरा आउनुभएको थियो, हामी स्टेट गेस्टहाउसमा उहाँसँग कुरा गर्दै थियौँ । (भाजपा महासचिव) अजय जमवालले भारतका सबैजसो राज्यमा सरकार बनाएको प्रसंग उठाउनुभयो । जवाफमा अमित शाहले भन्नुभयो– श्रीलंका र नेपालमा सरकार बनाउन अझै बाँकी छ । हाम्रो पार्टीलाई श्रीलंका र नेपालमा विस्तार गर्नुपर्छ र त्यहाँ पनि सरकार बनाउनुपर्छ ।’ नारायणकाजीको चिन्ताः देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिँदैछ, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दैछ

काठमाडौं: ७३औँ पुलिस शील्ड प्रतियोगितामा एमआईजी क्लबबाट खेलिरहेका अर्जुन तेन्दुलकरले लगातार दोस्रो म्याचमा पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका छन् । दोस्रो खेलमा उनले २३ बलमा ५ छक्काको मद्दतमा ४७ रनको शानदार पारी खेले । आईपीएल अक्सन आउन केही दिनअघि अर्जुन उत्कृष्ट लयमा देखिएका छन् । उनले केही दिनअघि भएको एक म्याचमा ७१ रनको शानदार पारी खेलेका थिए । सो खेलमा उनले पाँच बलमा पाँच छक्का हिर्काएका थिए । अर्जुनको सो विस्फोटक पारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पनि भइरहेको छ । उनी अलराउन्डर हुन् ।भारतीय टिमका पूर्वकप्तान सचिन तेन्दुलकरका छोरासमेत रहेका अर्जुनले आसन्न सिजनको आईपीएल अक्सनमा नाम दर्ता गराएका छन् । उनले २० लाख भारु न्यूनतम मूल्य ९बेस प्राइस० राखेर अक्सनमा नाम दर्ता गराएका हुन् । १४औँ सिजनको आईपीएल अक्सन आउँदो बिहीबार चेन्नईमा हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गर्दै छलफलका लागि सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको छ। आचार संहितामा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सदस्यको निजी जीवनलाई असर पर्ने गरी आलोचना गर्न नपाइले उल्लेख छ । सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्तिमा कसैको पक्ष र विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न र गराउन नपाइने, मतदातालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न वा गराउन नहुने र कुनै मठ, मन्दिर, गुम्बा मस्जिद, चर्च वा कुनै धार्मिकस्थल, सार्वजनिक उद्यान प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित कुनै पनि सामग्री उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न नपाईले कुरा पनि आचारसंहितामा समेटेको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । सबै दलहरुसँगको छलफलपछि आयोगले फागुन दोस्रो साताबाट आचारसंहिता लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौँ — नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णीत हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौनता साँधेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानुनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘विवादित विषयमा आयोगले निर्णय नदिएकै कारण कुनै पनि राजनीतिक दल वा ठूलो समूह निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउँछ । साँच्चै चुनाव हुने हो, गराउने हो भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगरिकन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ निर्वाचन केही समय सार्नुपरे पनि नेकपा विवादको छिनोफानो गरेरै जानुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले आयोगलाई सुझावसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा र नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएपछि दोस्रो पटक माघ तेस्रो साता आयोगमा बेलाइएका बेला पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सामूहिक सुझाव नै नेकपाको विवादलाई जसरी पनि सल्टाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राख्न खोजेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अर्थात् विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि दाहाल–नेपालको मागदाबीको निवेदन नै म्याद गुज्रिसकेपछि आएको भन्दै त्यसलाई हेर्न नसकिने कोणबाट आयुक्तहरूबीच छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चुनावको तिथि छोट्टिँदै गएका बेला नेकपाको विवाद समाधान आयोगका लागि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले पत्र पठाएर मागदाबी गर्न आऊ भनेको आयोग दाबी आएपछि भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उपाय खोज्न जुटेको छ । समाधानको मनसाय हुँदो हो त तत्कालै त्यस निवेदनलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराएर आयोगले कानुनअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफका लागि पत्राचार गरिसक्थ्यो ।’ दलभित्रको विवादमा कुनै प्रकारको मागदाबी आए आयोगले त्यस्तो दाबीको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(२) मा छ । तर, आयोगले अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई पत्राचार गरेको छैन । आयोगका सीमित केही पदाधिकारीबीच अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन पुस ५ गते विवाद प्रारम्भ भएको र दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबी माघ २० मा आएको हुनाले कानुनले दिएको ३० दिनको समयको हदम्याद गुज्रिसकेको कोणबाट छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्कोतिर, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा आयोगले अर्थ्याउन खोजेको छ । जबकि आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवादलाई नसल्टाईकन निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने सकारात्मक आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाएको थियो । तर, सरकारले आयोगको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाटै रोकेपछि संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ । ‘ऐनमा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने दुइटा आधार बनाएर नेकपाको विवाद यथास्थितिमा राख्न खोजिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यस्तै खालको निर्णय गर्‍यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’ गत साता आयोगमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन र नियममा रहेको त्यही प्रावधानतर्फ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको प्रस्ट आशय थियो– ऐन, नियमलाई आधार मानेर दाहाल–नेपाल पक्षको आधिकारिकता मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई अगाडि नबढाइयोस् । दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई हद म्याद गुज्रेका कारण कानुनी प्रक्रियामा लैजान नसकिने निर्णय दिने र त्यो अवस्थामा उक्त पक्ष अदालत जान बाध्य हुने बुझाइ पनि आयोगमा छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट चर्को दबाबमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अदालततिर पन्छाउन खोजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव राजनीतिक दलको विवादमा अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्ने आयोग नेकपाको विवादबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा हेरफेरको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद टुंग्याइसकेपछि आयोगमा फरक किसिमको दोस्रो विषयले प्रवेश पाएको छ,’ उनले भने, ‘अब एउटा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको मागदाबी गरेको छ । त्यसलाई त्यही किसिमले किनारा लगाउनुपर्छ ।’ आयोगले मागदाबीको निवेदनलाई निरूपण नगरी हदम्यादभित्र नआएको भनेर कारबाहीमा नलगे नेकपाको विभाजनले वैधानिकता पाउने छैन । पार्टीको विवाद छर्लङ्ग भइसकेको अवस्थामा, आयोगले विवाद नै छैन भनेर जान नमिल्ने यादवले उल्लेख गरे । ‘हदम्याद गुज्रेर आएको निवेदन थियो भने त्यसलाई दर्ता नगरीकन त्यही बेला आयोगले यो मिल्दैन भनेर दरपीठ गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन लिइसकेपछि नेकपाको चिह्न, झन्डा, केन्द्रीय समिति, विधान कुन पक्षले पाउने हो, आयोगले त्यो प्रस्ट गरिदिनुपर्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई विवादको बिन्दु बनाएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएकामा आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले माघ ११ मा ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले पुस ५ यता गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अद्यावधिक गर्न मानेको थिएन । पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलमा अनेक थरी विवाद हुने गरेको अवस्थामा एउटै विवादलाई आधार मानेर आयोग जान नमिल्ने बताउँछन् । अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा निवेदन आइसकेपछि आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टी दुईवटा भएको हो भने त्यसको किनारा लगाएर विवादलाई क्लियर कट गरेर जानुपर्छ ।’ ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई आयोगले माघ ११ गतेको निर्णयबाट अस्वीकार गरेर एकीकरण हुँदाको बखत कायम रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय समितिलाई नै मान्यता दिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले उक्त संख्याको झन्डै दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै आएको छ । पुस ७ मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा २ सय ८४ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहितको विवरण उनीहरूले आयोगमा बुझाइसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने भनेको छ । अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई आयोगले दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लाइन लगाएरै आयोगमा उपस्थित गराउन सक्ने भन्दै आएका छन् । तर, त्यो प्रक्रियामै जानलाई आयोग अनिच्छुक देखिएको छ । एक पूर्वकानुन सचिवले दाहाल–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुद्दाका रूपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरूपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानुन व्यवसायी तोक्न सक्छन् । नेकपाको विवाद सरकारले वैशाखमा गराउने भनिएको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको भनाइ छ । कानुनी समस्या आए त्यसको बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सल्टाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । ‘नियमावली संशोधनलाई राजपत्रमा किन प्रकाशन गरिएन भनेर आयोगले सरकारलाई किन सोध्न नसकेको हो ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला आयोग सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो, उसले सरकारलाई निर्देश गर्ने हो । सरकारले असहयोग गरेको विषयमा आयोग बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो वा त्यो नाममा ठूलो दलको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर होइन कि, समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । नेकपाका नाममा दुई पक्ष आयोगमा दल दर्ताका लागि आउने र त्यो अवस्थामा कसलाई दर्ता गर्ने चुनौती आयोगलाई हुने अवस्था छ । दुवै पक्ष वा कुनै एक पक्षको दल दर्ता हुन नसके चुनाव हुने वातावरण नै नहुने उप्रेतीले बताए । ‘दल दर्ता एउटा नेकपा मात्रै हुने हो । एउटै नामबाट दुइटा दलको दर्ता हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा नेकपा दर्ताका लागि दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) को संयुक्त हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिसकेको छ । तर, त्यो परिस्थिति छैन । त्यसको मतलब अघिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा चुनावभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यो अवस्थामा चुनावको सम्भावना रहन्छ ?’ ‘आधिकारिकता नपाए आयोग घेर्छौं’ धनकुटा (कास)– नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता नपाए निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने बताएका छन् । आफू र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक हुने पक्का रहेको उनले दाबी गरे । ‘तर सर्वत्र सेटिङ गरेको भरमा गलत निर्णय लिए ३ सय केन्द्रीय सदस्य हातमा नागरिकता लिएर आयोग घेर्न जान्छौं,’ धनकुटामा शनिबार आयोजित विरोधसभामा नेपालले भने । नेपालले चुनाव चिह्न सूर्यसमेत आफ्नो पक्षमा हुने दाबी गरे । ‘ओलीसँग बयलगाडामात्र हुनेछ,’ उनले भने । वर्षौं संगत गर्दा पनि नचिनेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला १५ वर्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिनुसम्म दुःख दिएको आरोप लगाए । अपराधका अधिकांश घटनामा बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) को संरक्षण रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘कतिले सजाय पाए ओलीसँग जवाफ छ ?’ ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकभर बलात्कारका १४ हजार घटना भएको उल्लेख गर्दै सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले माघ २८ गते बुधबार काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्दैछ । त्यसअघि सोमबार आज देशव्यापी मसाल जुलुस गरिनेछ । माघ २८ गते हुने विरोध प्रदर्शन तथा सभा ऐतिहासिक तथा अहिलेसम्म बिशाल हुने दाबी उक्त समूहको छ । विरोध प्रदर्शन तथा सभाका लागि जुलुस शुरू हुने स्थान र नेतृत्वहरू संघर्ष समितिले सार्वजनिक गरेको छ । पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल जमलबाट शुरू हुने जुलुस सुन्धाराका मुल जुसुलमा मिसिनेछन् । त्यसपछि १२ बजे मुल जुलुस सुन्धाराबाट शुरू हुनेछ । उक्त मुल जुलुस सुन्धारा, बीर अस्पताल, जमल, घण्टाघर, बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड, प्रदर्शनीमार्ग हुँदै सभास्थल प्रवेश गर्नेछन् । यी हुन् जुलुस निस्कने स्थान र नेतृत्वः  

काठमाडौं: यूएईमा जारी चौथो संस्करणको टी-१० लिगअन्तर्गत मराठा अरेबियन्सविरुद्ध कलन्दर्स चार विकेटले विजयी भएको छ । मराठाले दिएको १ सय २ रनको लक्ष्य कलन्दर्सले ८.१ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्टायो । उसका लागि सरजील खानले २८, कप्तान सोहल अख्तरले २०, आशिफ खलिले १०, बेन डंकले अविजित २६ रन बनाए । बाँकी ब्याट्सम्यानले भने दोहोरो अंकमा समेत रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा यामीन अहमदजाईले दुई, सोमपाल कामी, इशान मलोहत्रा, सोयब मलिकले एकरएक विकेट लिए । त्यसअघि, टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको मराठाले निर्धारित १० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय १ रन बनायो । उसका लागि मोहम्मद अफीजले ४४, सोयब मलिकले २३, अब्दुल शाकूरले ११, लौरी इभन्सले ९, कप्तान मोसाद्देक ओसेन र मुक्तर अलिले ४/४ रन बनाए । सोमपाल कामीले भने आज पनि ब्याटिङको मौका पाउन सकेनन् । उनले ब्याटिङको मौका नपाएको यो लगातार चौथो म्याच हो । बलिङमा सोहेल तनवीरले तीन, सुल्तान अहमद र अहमद दानियलले एकरएक विकेट लिए । जारी प्रतियोगितामा मराठाले चार म्याच खेल्दा एकमा जित र तीन खेलमा हारको सामना गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने २६ जना अधिकारकर्मी पक्राउ परेका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको थियो । सो क्रममा २६ जना अधिकारकर्मीलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, सचिव बलबहादुर गाहा मगर, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सदस्य नम्रता खरेल, ललितपुर शाखा सभापति चन्द्रमणी बञ्जारा, काठमाण्डौ शाखा सभापति जगन्नाथ पुडासैनी, अधिकारकर्मीहरु रामचन्द्र खतिवडा, सुरज बोहरा, ईश्वर पुडासैनी, रमेश बराल, पुरुषोत्तम घिमिरे, उमा गौतम, माँया भट्टराई, लक्ष्मी राना, सानु लामा, आर एस महतो, डिकम्बर राणा, भगवान पुडासैनी, किरण ढकाल, रोज विष्ट, किङकङ राई, संजोग राई, मोहीणीप्रसाद आचार्यलगायत रहेका छन् । उनीहरुले नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रम ओली आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन बन्द गर, ओली सरकारः कीर्तेतन्त्र बन्द गर, अदालतलाई प्रभाव पार्न गरिएको दुष्प्रयास बन्द गर, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौंः पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका अधिकाश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली भई प्रदेश नं १ का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । पश्चिमी वायुको प्रभाव आज बेलुकादेखि विस्तारै कमजोर हुँदै जाने मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताए । शुक्रबारदेखि मौसम सुधार हुन्छ । तत्काललाई वर्षाको सम्भावना छैन । हाल वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली रहेको छ । देशभर अपराह्न आंशिकदेखि सामान्य बदली भई गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ७ दशमलव ४ डिग्री र अधिकतम तापक्रम २१ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस २ दशमलव ५ डिग्री र सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जको न्यूनतम तापक्रम १३ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस छ ।