काठमाडौं, माघ २४ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले घोषणा गरेको आम शैक्षिक हड्तालका कारण आज देशभरका अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारले विद्यालयमा बन्द, हड्ताल नगर्न वि.सं २०६८ जेठ ११ मा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरेपनि त्यसको पटक–पटक उल्लंघन हुँदा पढाइ प्रभावित भएको हो । अखिल क्रान्तिकारीका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई यही माघ १७ गते मोरङको विराटनगरमा गिरफ्तारी गरिएको विरोधमा शैक्षिक हड्ताल गरिएको संगठनका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानमा बुधबार बिहान विद्यालय जान तयारीमा रहेका र गइसकेका विद्यार्थी एकाएक बन्दको खबरले विद्यालय जान पाएनन् । कतिपय विद्यालयले भने जोखिम मोलेरै पनि पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । भक्तपुर र केही जिल्लामा भने यस्ता राजनीतिक हड्तालमा विद्यलाय खुल्लै रहँदै आएको छ । हड्ताल भएपनि निजी विद्यालयले त्यस दिनको पनि शुल्क लिन्छन् भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नपढाए पनि तलब पाक्छ । विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकलाई घरमा छोराछोरी हेर्ने जिम्मेवारी थपिन्छ । विद्यालय तहको हालको सरदर सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीबाट माथि उठ्न नसकेका बेला हड्तालले निजी विद्यालयले बन्दको सट्टामा अतिरिक्त पढाउने गरेपनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पढाइमा भने असर पर्दै जान्छ । सरकारले जारी गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ मा विद्यालयमा बन्द, हड्ताल, राजनीतिक सशस्त्र गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तो गतिविधि बेलाबेलामा भइरहेकामा हालसम्म कुनै कारबाही भएको पाइएको छैन । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणाप्रति प्रमुख राजनीतिक दल, शिक्षक तथा विद्यार्थी सङ्गठनले समर्थन गर्दै कार्यान्वयनमा पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले राजनीतिक मुद्दामा विद्यालय बन्द गरिने संस्कारको अन्त्य नहुनु र सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिनु दुखद् भएको बताए । बालफस्थित ज्ञानोदय माविका शिक्षक गोविन्द भण्डारीले विद्यालय खुलेमा आफूहरु पढाउन तयार रहेको भए पनि प्रशासनिक विषय जोडिएकाले विद्यालय बन्द गरिएको बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले बिहीबारको शैक्षिक हड्तालबारे आधिकारिकरूपमा कुनै जानकारी नभएको र यस्तो हड्ताल हुनु बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको विरुद्ध भएको जनाए । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धकालमा विसं २०६० असोज २६ गते डोटीको मुढभरास्थित शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्रोही पक्षको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सुरक्षा निकायबाट भएको गोली प्रहारका क्रममा चार विद्यार्थीसहित १० को मृत्यु तथा केही विद्यार्थी घाइते भएपछि अधिकारकर्मीले बालबालिका शान्ति क्षेत्र र विद्यालय शान्ति क्षेत्रका लागि आवाज उठाउन थालेका थिए । रासस

डोल्पा, माघ ६ । तीन वर्ष अघि बुद्धको मूर्ति र पुस्तक चोरेर फरार रहेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका ३ का धावा थापालाई प्रहरीले तीन वर्षपछि पक्राउ गरेको हो । २०७२ साल चैत्र २८ गते साबिकको धो गाविसमा रहेका गाकर गुम्बा र मेकिङ गुम्बाका ३ थान मूर्ति र एक थान बुद्धधर्मालम्बीको मन्त्र भएको सयौं वर्ष पूरानो मूर्तिसहित पुजारी पेम्बा ठिन्ले गुरुङको घरबाट सोनाम ढाक्पा गुरुङ र धावा गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुको साथबाट चोरीमा प्रयोग भएको ३ नाल पेस्तोल,२३ राउण्ड गोली,३ थान खोका र चोरी भएको दुई थान मूर्ति सहित बरामद गरेको प्रहरी नाउव उपरीक्षक अबदेश बिष्टले जानकारी दिए। डीएसपी बिष्टका अनुसार सोही चोरीको घटनामा संलग्न धावा थापा काठमाडौंमा लुकीछिपी बस्दै आएका थिए। केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्युरोको सहयोगमा काठमाडौंबाटै पक्राउ गरिएको उनले बताए।

काठमाडौं, पुष २३ । जापान टुरमा रहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ को टोली भोलि (मंगलबार) नेपाल फर्किने भएको छ । यही पुष १६ गते जापान उडेको आइडलको टोली भोलि साँझ नेपाल फर्किने भएको हो । नेपाल आइडल सिजन-२ का विजेता रवि ओड, फस्र्ट रनरअप बिक्रम बराल, सेकेण्ड रनअप सुमित पाठक, थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारी र टप फाइभमा पुग्न सफल अमित बरालले जापानको टूर गर्न पाएका थिए । जापानपछि आइडलको टीम अष्ट्रेलिया टूरमा निस्कीने नेपाल आइडलका पोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले जानकारी दिए ।

सुर्खेत, पुस १९ । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिले पाँच महीनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताए । “स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शुरुमै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ”, उनले भने, “हालसम्म यकिन तथ्याङ्क थिएन, यसपटक हामी आफैँ शिविर पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ ।” बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । उहाँका अनुसार घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिन सरकारलाई सिफारिश गरिने छ । त्यस्तै, घर–जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ । समितिका सदस्य ढकालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा थुपै्र गैरपीडितको सङ्ख्या रहेको पाइएकाले आफूहरूले पुनःतथ्यांक सङ्कलन गर्नुपरेको बताउनुभयो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य शुरु गर्ने समितिले बताएको छ । समितिका अर्का सदस्य खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा जग्गाको पहिचान उपसमिति क्रियाशील छ । जसमा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । उपसमितिले एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहज हुने प्रकृतिको सम्भावित जग्गाको पहिचान गरिसकेको छ । हाल बाढीपीडित बस्दै आएका गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना रहेको सदस्य विकले बताए । अर्का सदस्य ललितजङ्ग महतको नेतृत्वमा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्सा निर्माणकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । समितिले छिट्टै विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यही साउन ६ गते बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । २०७१ साउन २८ र २९ गते आएको भीषण बाढीका कारण यहाँका झण्डै १५०० परिवार विस्थापित छन् । यसअघि सरकारले भूकम्पपीडितसरह राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा किन्न उक्त बजेट निकै कम भएको भन्दै विस्थापितहरूले अनुदान लिएका थिएनन् । प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढ्नेमा विस्थापित आशावादी छन् । बाढीपीडितहरू सुर्खेतको गिरीघाट, छिञ्चु, महिला प्रशिक्षण केन्द्र खजुरा, बाबियाचौर लगायतका स्थानमा अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । रासस

काठमाडौं, पुष १७ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा नगई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यादेश अनुसार समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण र अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अनुसार समायोजनमा नगएर दैनिकजसो सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण र अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम आचरण र अनुशासन वेवास्ता गदै निजामति कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामा सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेशकुमार थपलियालगायत मन्त्रालयको आँच आउने गरी अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स, तस्बिर, विचार राख्ने अस्वभाविक क्रियाकलपाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कारवाही गरिने छ । ऐनमा उल्लेखित आचरण र अनुशासन बेवास्ता गरी आफू निजामती कर्मचारीको भूमिकामा समेत नरहेको जस्तो गरी मन्त्री, सचिव लगायतलाई पद, वर्ण, जात, समुदाय र सम्प्रदायसमेतलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरीत अभिव्यक्ति राख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभिलेख समेत राखिएको बताइएको छ । उनले समायोजनप्रति भ्रामक, अवाच्छित र दुराशययुक्त क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन–२०४९, सोको नियमावलि–२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र सोको नियमावलि–२०६५ र विद्युतीय कारोवार ऐन–२०६३ अनुसार कारवाही गरिने बताए । प्रवक्ता अधिकारीले अध्यादेश–२०७५ अनुसार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनै तहमा बुधबारदेखि सङ्घमा रहेका कर्मचारीको समायोनजका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ । सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले समायोजनका नाममा आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको बताए । उनले कर्मचारीले आफ्नो अनुशासन, मर्यादामा रहनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्दछ’’, उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि खटाएको ठाउँमा जानुपर्दछ ।’’ समायोजन अनुसार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन सङ्घीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा लिइएको छ । रासस

काठमाडौं माछापोखरीस्थित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पस्ने वित्तिकै देखिन्छ आकर्षक नारा । लेखिएको छ– गुणस्तरीयता, सन्तुष्टि, सुरक्षा र विश्वसनीयता । तर, विभागका कर्मचारीले मापन गरेवापत खुलमखुला घुस लिने गरेका छन् । याे समाचार अाजकाे अन्नपुर्ण दैनिकबाट लिईएकाे हाे । आइतबार विहान ११ :२० बजे ट्याक्सीको मिटरमा सिल लगाइदिने कर्मचारीले चालकसँग घुस मागे । सरकारी पोषक लगाएका ती कर्मचारीले भने, ‘चिया खर्च दिनुस् ।’ चालक अनकनाए । कमाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे । तर ती कर्मचारीले चालकलाई छाड्दै छाडेनन् । चालकले ५० रुपैयाँ थमाएपछि बल्ल छाडे । ती चालक विभागभित्र काम सकाएर गेटतर्फ मोडिए । गेट नजिकै पुगे तर गेट खोलिएन । गेटमा बस्ने कर्मचारी उनको नजिक आए । अनि हाकाकाकी भने, ‘चिया खर्च दिनुस् पहिला ।’ चालकले पहिल्यै ५० रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । विहानैदेखि एकसुको कमाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे । तर गेट खुल्दै खुलेन । कर्मचारी भन्दै थिए, ‘हामीलाई पनि हेर्नुपर्यो नि ।’ गेट खुलेन । चालकले एकसयको नोट निकालेर कर्मचारीको हातमा थमाइदिए । बल्ल गेट खुल्यो । ‘मनपरी हुन्छ यहाँ । पाइलैबिच्चै घुस खुवाउँनुपर्छ ।’ चालक रिसाउँदै गोंगबुतर्फ लागे । मिटर चेक गर्ने ठाउँ नजिकै कसैलाई जान दिइदैन । नजिकै गयो भने झपारेर पठाइन्छ । भित्तामा सुचना टाँसिएको छ, ‘ट्याक्सीमा एकजना मात्रै चढ्नु होला ।’ मिटर जाँच गरिसकेपछि मास्क लगाएका ती कर्मचारीले भन्छन्, ‘यसो बिचार गर्नुस है ।’ एकजना ट्याक्सी चालकले भने ‘मिटर चेक गर्ने ठाउँमा हावा कम छ भनेर ५० रुपैया माग्यो । मैले दिएँ ।’ उनी रिसाउँदै बाहिरिए । जता गयो उतै माग्छन् दिउँसो ११ :१५ देखि १२ :१५ सम्म विभागमा जम्मा २५ वटा ट्याक्सी भित्रिए । यही अवधिमा २० ट्याक्सी गेटबाट बाहिरिए । बाहिरिने मध्ये १७ वटाले आफ्नो काम बनेको बताए । तीमध्ये १२ वटा ट्याक्सी चालकले गेटका कर्मचारीलाई १० रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म घुस दिएर गए । कर्मचारीले सिधै घुस मागे पनि ५ ट्याक्सी चालकले भने दिएनन् । कोही बिहानदेखि कमाइ नभएको भन्दै झर्किँदै गए । कोही ‘सरकारले दिन्छ । हामीसँग किन माग्या ? ’ भन्दै थर्काएर गए । गेटमा बस्ने कर्मचारीको घुस माग्ने तरिका अचम्मको थियो । ट्याक्सी हुँइकिएर गेटमा आइपुग्थ्यो । कर्मचारी गेटको एउटा ढोका बन्द राखेर ट्याक्सीलाई रोक्थे । जबसम्म ती कर्मचारीलाई चालकले पैसा थमाइदिँदैन थिए, तबसम्म गेट बन्द हुन्थ्यो । रुपैयाँ हात परेपछि ढोका खुल्थ्यो । ट्याक्सी चालक जगत श्रेष्ठले ती कर्मचारीलाई २० रुपैयाँ थमाएर बाहिरिए । उनी भन्दै थिए, ‘गेटमा बस्ने, मिटर जाँच्ने, सिल मार्ने जहाँसुकै बस्नेले सिधै घुस माग्छ ।’ अढाइ दशकदेखि टेम्पो र ट्याक्सी चलाउँदै आएका श्रेष्ठले विभाग कहिल्यै नसुध्रिएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ आउँदा प्रत्येक पटक पैसा दिएको छु । कहिल्यै सुध्रिएन यो कार्यालय ।’ प्रविन थपलिया ट्याक्सीको मिटर जाँच्न विभाग पुगे । उनलाई विभागको अवस्थाबारे पूर्वजानकारी थियो । उनले विहानै खुद्रा पैसा स्टेरिङ छेउको सानो डिकीमा हाले । अपशोष ! मिटर रिड नगरेका कारण उनको काम बनेन । उनले भने, ‘आज पैसा चढाउनु परेन । अब अर्को पटक आउँदा चढाउनुपर्छ ।’ -अन्नपुर्ण पाेष्टबाट   विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले घुस माग्ने कर्मचारीलाई तुरुन्तै बोलाएर स्पष्टिकरण लिइने बताए । उनले भने, ‘अहिले तुरुन्तै बोलाएर स्पष्टिकरण लिन्छु । कार्यालयमा यस्तो काम गर्न छुट छैन । पहिला पनि कारबाही गरिसकेका छौं ।’

राजु बोहरा विगत निकै लामो समययता नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा क्रियाशील गायिका आशा लामाले फेरि पनि अर्को एक आधुनिक गीत बजारमा लिएर आएकी छिन् । विशेषगरी लोक तथा दोहोरी गीतबाट आफ्नो उच्च पहिचान बनाएकी उनले आधुनिक गीत बजारमा ल्याउनुमा, कलाकारहरुले आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दा सबै किसिमका गीतहरु गाउन सक्ने खुबी भएमा आफ्नो सांगीतिक यात्रा जीवन्त हुने विश्वास ब्यक्त गर्दछिन् । आशाको पछिल्लो आधुनिक गीत ‘कहिले फुल्यो जिन्दगानी’ बोलको रहेको छ । निकै मेहनतका साथ तयार पारिएको यस गीतमा खड्ग गन्धर्बको संगीत रहेको छ भने उर्मिला कोइराला शब्द रचना रहेको छ । मान्छे जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र योवन अवस्थामा पुगेपछि अनयासै बैशालु उन्मादले छुने गर्दछ । यसरी यो उमेरमा पुग्दा मनमा जागेको कौतुहलता समाबेस गरिएको यस गीतलाई आशा लामाले आफ्नो कर्णप्रिय स्वर भरेकी छिन् । गीतको भावनुसार म्युजिक भिडियो पनि निकै आकर्षक बनेको छ । संगीत सरोबरको युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरिएको भिडियोमा अभिषेक र रुबीको अभिनय देख्न सकिन्छ । राज आरसीद्वारा निर्देशित भिडियोलाई छायांकन दिपक अधिकारीले गरेका हुन् भने सम्पादन बिजय राजले गरेका छन् । हामी यस गीतसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकारहरुमा सफलताको शुभकामना ब्यक्त गर्दछौं । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला– https://www.youtube.com/watch?v=OJ71hnbbuAo

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ । याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ । उक्त रकम नरोक्न भन्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको मंगलबारको एकल इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ को कारण देखाई पुस २४ गतेसम्म खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि सुमार्गीको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ फुकुवा भएको छ । ‘उद्योगको खातामा रहेको रकम उसको आवश्यकता र समयतालिकाबमोजिम माग गरेका बखत भुक्तानी दिनू, दिलाउनू र सोसम्बन्धी खाता सञ्चालनमा अर्को आदेश नभएसम्म कुनै अवरोध नगर्नू नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशअनुसार मुद्दामा पुन: छलफल हुने भए पनि रकम खोलिसकेकाले त्यसको खासैअर्थ नहुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । यसअघि पनि सुमार्गीको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रकम सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । अन्तरिम आदेशबाट रकम फुकुवा गरेको सर्वोच्चले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ र फैसलामा भने तदारुकता देखाएको छैन । अब सुमार्गीका कम्पनीहरूमा आएको विदेशी लगानी पूरै फुकुवा भएको छ । मुक्तिश्रीको रोकिएको रकम फुकुवा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाई कम्पनीका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सुमार्गीका कम्पनीमा आएको उक्त रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करिब ४ वर्षदेखि बैंकको खातामै रकम रोकिदिएको थियो । सुमार्गीका कम्पनीमा विदेशबाट ल्याइसकेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ र ल्याउन लागिएको रकम अवैध भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानका लागि ५ अधिकृतहरू तोकिएका छन् । डलर खातामा रहेको रकम नेपाली रुपैयाँमा सार्न खोज्दा बैंकले खाता हाललाई यथास्थितिमा राखिएको भन्ने जानकारी गराएको दाबी कम्पनीको छ । त्यस क्रममै बैंकले ‘राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गरेकामा निर्देशन नपाएकाले खातामा रहेको रकम यस बैंकमा रहने गराएको’ भनी उल्लेख छ । खातामा रहेको रकम अनिश्चितकालसम्म यथास्थितिमा रहने तर त्यसको कारण नखुलेको भन्दै कम्पनीले अन्तरिम आदेश दिई रकम निकाल्न पाउन माग गरेको थियो । कम्पनीले लगानी बोर्डबाट रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि ल्याउन नदिने काम गरेको आरोप लगाएको छ । कर्जामा ऋण ल्याउनेकै हक हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नु बैंकिङ कानुनविपरीत हुने उसको दाबी छ । रिट निवेदनमा कतै पनि सम्पत्तिको स्रोतमाथिको वैधता, त्यसमा छानबिन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयवस्तुका कारण छानबिनले गर्दा रकम बैंकमा रोकिएको विषयवस्तु उल्लेख छैन । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा जारी हुनुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिम आदेशमै व्याख्या गरेर विधिशास्त्रीय मान्यता लत्याएको भनी यस प्रकृतिका आदेशको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । सुमार्गीका कम्पनीमा कर छली गर्ने भनेर चर्चित टयाक्स हेवन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट आएको हो । ब्रिटिस भर्जिन आइल्याडन्सको जोधार इन्भेस्टमेन्टलगायत विभिन्न कम्पनीबाट सुमार्गीका कम्पनीमा लगानी ल्याइएको हो । सीजीलाई लाइसेन्स दिनू सर्वोच्च अदालतले चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन प्रालिले पाएको आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको कार्यान्वयन नरोक्न अन्तरिम आदेशजारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको मंगलबारको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू,’ आदेशमा भनिएकोछ । पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सीजीलाई प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनअनुमति दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र नदिएको जनाएको छ । ‘सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन निवेदन दिएको छ, अनुमति जारी भइसकेको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश हामीकहाँ आइनसकेकाले यसबारे थप टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश लिनुभन्दा चार दिनअघि पेसी व्यवस्थापन गरी एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दूरसञ्चार बजारमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने मुद्दाको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश भएको हो । परमादेश जारी हुन दिनुपर्ने आदेश एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा दिइएको भन्दै अदालतका कतिपय आदेशको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा निवेदकको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीतसमेत हो । यो आदेशलगत्तै सीजी टेलिकमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउने जनाएको छ । ‘सीजी मोबाइल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध मोबाइल सेवा गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र डाटा अत्यधिक सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनेछ ।’ मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि जनाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आइसकेकाले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाउँछौँ,’ चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी उच्च सम्मान गर्छाैं र सम्बन्धित निकायहरूले पनि आदेशलाई सम्मान गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरणमा सीजी मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि कर्तव्य पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ ।’ सर्वोच्च अदालतले अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु, दिलाउनु भनी आदेशसमेत दिएको छ । ‘अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न कानुनबमोजिम जो जे कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो, गर्नू गराउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हकलाई वञ्चित गर्ने गरी लिलाम बढाबढको सूचना निवेदकको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू ।’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भए लगत्तै सीजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यी तीन ब्यान्डमा बाँकी रहेका फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढमा नियमअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी हुन पाउँथे । सर्वोच्चले यो मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ भए यी ब्यान्डमा रहेका फ्रिक्वेन्सी अरू कम्पनीले लिने र आफूले अनुमतिपत्र पाए पनि मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नपाउने भन्दै सीजीले मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६९ सालमा प्राधिकरणमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिएको सीजीले उक्त सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाएको छैन । सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अवधारणा ल्याएको हो । आधारभूत टेलिफोन सेवाअन्तर्गत आन्तरिक, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय र मोबाइल सेवा पर्छ । यस्तो सेवाको अनुमतिपत्र लिएबापत ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । १० वर्षका लागि हुने अनुमतिको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुने सूचनामा जनाइएको छ । सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति लिन कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने भन्दै सर्तसमेत राखिएको थियो । यसका लागि निश्चित क्षेत्रमा सीमित ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सीजीले तत्कालीन अवस्थामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सीजीले पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्र पाए पनि सबै इलाकामा पूर्वाधार तयार पारिसकेको थिएन । उसले भिस्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालनका लागि २०६० मंसिर १७ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमति दिनका लागि प्राधिकरणले आहान गरेको सूचनाअनुसार सीजीसहित युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकमले पनि अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको सर्तअनुसार स्मार्ट र यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाए पनि सीजीले पाएको थिएन । २०७४ जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सर्तलाई खुकुलो पारिदियो । उक्त निर्णयअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा कम्तीमा एक पूर्वाधार नभए पनि अनुमतिपत्र पाउने र अनुमतिपत्र पाएपछि पूर्वाधार स्थापना गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत फागुनमा सीजीले प्राधिकरणमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आफ्नो कार्ययोजनासमेत पेस गरेको थियो तर प्राधिकरणले हालसम्म सीजीलाई अनुमतिपत्र दिएको छैन । सीजीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार बुझाउन बाँकी छ । गत वर्ष माघ २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम ५ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति दिएको थियो । उक्त बेलामा सीजीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम २९ करोड २९ लाख थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ९८ लाख बुझाएको थियो । यो वर्षको सीजीले माघ मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्छ । ‘हामी सरकारले दिएको समयतालिकाअनुसार रकम बुझाउँछौँ । आगामी माघ मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता बुझाउने तयारीमा हामी छौँ,’ चौधरी गु्रपका प्रवक्ता पौडेलले भने ।i

चितवन, पुस १० । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राज्यले कुनै धर्म विशेषलाई काखी च्यापेर कुनैलाई निषेध गर्ने नीति लिन नहुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवनले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको पार्टी नेता सूर्य पथिक र विश्वप्रकाश सुवेदीका आमा धनकुमारी सुवेदीको शोकसभालाई सम्बोधन गर्दै संविधान बनाउँदा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने कुरा गरेको बताए । राज्यले सबै धर्मप्रति आस्था राख्ने जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, “कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पलालको कुरा गरौं या नेपाली काङ्ग्रेसका बिपीको उहाँहरु संस्कार विरुद्ध, एउटा वैज्ञानिक मान्यता, अन्धविश्वासका निमित्त वैज्ञानिक धारणा स्थापित गर्न लागेका छन् ।” जनताको आस्थालाई अपमान गर्ने कसैको पनि मान्यता नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले जनताको आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “तर राज्य ती विविध आस्थाप्रति निरपेक्ष रहनुपर्दछ, राज्यले भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा हो ।” शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा परिभाषित भएको भन्दै उनले भने, “तर पनि हामीले विकट ठाउँमा उपचारको अभावमा सामान्य भन्दा सामान्य उपचार पनि नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिघटना अहिले पनि छ ।” कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले समाजमा बुढेसकालका मानिसको व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, नेता पथिक, ईश्वरी भट्टराई र कृष्ण खनाल लगायतले बोलेका थिए । धनकुमारी सुवेदीको श्रीमान्, दुई छोरा र तीन छोरी रहेका छन् । उनको १२औँं दिनको पुण्य तिथिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको धरौटी जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पाटकमा मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलाशले धरौटी जफत नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएका हुन् ।  यसअघि काम सम्पन्न नगरी ठेकेदार क्रम्पनी भाग्न खोजेपछि सरकारले सिएमसीका केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरी धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारले धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेलगत्तै सिएमसीका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग्दै रिट परेको थियो ।  रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मुख्यन्यायाधीश ढुङ्गानाले आइतबारसम्मका लागि धरौटी जफत नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएका हुन् ।  उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार दुवै पक्षलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाइएको छ । ‘दुवै पक्षको बयान आएपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ । अहिले दिएको अल्पकालीन आदेश हो, अन्तरिम आदेश होइन,’ रजिष्ट्रार दाहालले भने । 

काठमाडौं, पुस १ । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अझै यथावत नै रहेको छ । शुक्रबार बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो आजपनि ५९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, शुक्रबार तेजावी सुन प्रतितोला ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आजपनि ५९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार भने चाँदीको मूल्य पाँच रुपैयाँले घटेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ७ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज भने घटेर ७ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ- मंगलबारदेखि शेयर कारोवार अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । स्टकका प्रवक्ता मुरहरि पराजुलीले अनलाइन कारोवार प्रणालीको सुरुआत गर्न लागिएको बताए । शेयर कारोवार गर्न चाहने लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीकहाँ गएर कारोवार सम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण खुल्ने खाता खोलेपछि घर, कार्यालय वा जुनसुकै स्थानबाट पनि सहजै कारोवार गर्न सक्नेछन् । स्टकले गत साउन १ गतेदेखि परिक्षण गरिरहेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी सबै जोडिएका छन् । उनीहरुले आवश्यक भौतिक तयारीसमेत सबै गरिसकेका छन् । स्टकका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार शेयर कारोवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यसाथ नयाँ प्रविधि जडान गरिएको हो । यसअघि शेयर कारोवार गर्न चाहनेले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालय अनिवार्य रुपमा नै जानुपर्ने वाध्यता रहेको थियो । नयाँ प्रणालीको जडानसँगै कारोवार गर्दै आएकाले दलाल मार्फत ‘युजरनेम र ‘पासवर्ड’ प्राप्त गर्ने छन् । त्यसका लागि व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । व्यक्तिगत विवरणका लागि इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै शेयर बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच क्रमिक रुपमा बढ्दै जाने र सो प्रणाली नेपालको पूँजी बजारको कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास स्टकले लिएको छ ।

काठमाडौं, कार्तिक १९ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थाका आफना ३० जना ग्राहक सदस्यहरुको सहभागितामा २०७५ कात्र्तिक १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म कञ्चनपुर जिल्लाको स्वास्थ्य चौकी बजारमा ‘ब्यवसायिक भैंसीपालन तालिम’ सम्पन्न भएको यस संस्थाको स्वास्थ्य चौकी बजार शाखाका प्रमुख मनकाजी चौधरीेले जानकारी गराएका थिए । यस तालिममा प्रशिक्षकहरु मानबहादुर थापा, गोपाल दत्त ओझा, मनकाजी चौधरी र शंकरप्रसाद न्यौपाने रहेका थिए । एक परिवारमा एकजना उद्यमी बनाउन संस्थाले पहल गरिरहेको संस्थाले साढे दुई दशकदेखि निरन्तर लघुवित्त सेवा दिइरहेको यस संस्थाबाट कर्जा लिइ व्यवसाय गरी धेरै घरपरिवार आर्थिक समुन्नततिर अगाडि बढ्नुको साथै यस संस्थाको भावी कार्यक्रम, योजना, सेवा सुविधाको विस्तार तथा पहुँचमा वृद्धि गर्र्दै लैजाने समेत संस्थाका अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख शंकरप्रसाद न्यौपानेले बताएका थिए । तालिममा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नुका साथै तालिमको उद्देश्य बारेमा संस्थाको स्वास्थ्य चौकी शाखाका प्रमुख मनकाजी चौधरीले प्रकाश पारेका थिए । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७ वटै प्रदेशका देशको ७७ वटै जिल्लाहरुको शाखा संञ्जाल रहेको नेपालको एकमात्र सबैभन्दा ठूलो लघुवित्त संस्था हो । संस्थाले १८१ वटा शाखाहरु, १० वटा क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय गरी १९२ वटा कार्यालयहरुको संञ्जाल बनाइ लघुवित्त सेवा पु¥याइरहेको छ । संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शोषित, उत्पीडित, पिछडिएका विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई समूहमा आवद्ध गराई विना धितो लगानी गर्नुका साथै सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्र्दै आर्थिक, सामाजिक, वौंद्धिक विकास गर्दै आइरहेको छ । यस संस्थाले देशको कुना कुनामा शाखाहरु स्थापना गरी ग्राहक सदस्यहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्दै आइ रहेको छ साथै तालिम लिएका सदस्यहरुलाई आवश्यकतानुसार लगानी समेत गर्दै आइ रहेको छ । यस संस्थाले २०७५ आश्विन मसान्तसम्ममा ३ लाख २५ हजार ८६८ घरपरिवारहरुमा सेवा विस्तार गरी लगानीमा रहेको कर्जा रु. १६ अरब ५ करोड ७० लाख पु¥याएको र ८ अरब ९८ करोड ९९ लाख बचत परिचालन गरेको छ । भैंसीपालन गरी रहेका यस शाखाका ग्राहक सदस्यहरुलाई थप ज्ञान, सीप प्रदान गर्न यस तालिममा सहभागी गराइएको संस्थाका स्वास्थ्यचौकी शाखाका प्रमुख चौधरीले जानकारी गराएका थिए । तालिमको संचालन स्वास्थ्यचौकी शाखाका प्रमुख चौधरीले गरेका थिए । रोगी तथा निरोगी गाइ–भैंसीको पहिचान गर्ने तरिका, रिपिट ब्रिडर्स, गर्भपतन, डिसटोकिया, प्रोल्याप्स रोगका मुख्य मुख्य कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथामका उपायहरुबारे जानकारी गाई–भैंसीपालनको महत्व, नेपालमा पालिने विभिन्न स्थानीय तथा उन्नत नश्लका गाई–भैंसीपालनकोे जातिय परिचय, कमी कमजोरी, संरक्षण तथा विकास, दूग्ध उत्पादनमा गाई–भैंसीको योग्यदान, दूधालु गाई–भैंसी छनौट गर्ने प्रक्रिया र यसको महत्व, गाई–भैंसीको भाले खोज्ने उमेर, भाले खोजेको समय पत्ता लगाउने, भाले लगाउने उत्तम समय र पहिचान गर्ने तरिका, कृत्रिम–प्राकृतिक गर्भाधान, यसको महत्व र गाई–भैंसीमा बाँझोपनाका मुख्य मुख्य कारणहरुको साथै समाधानका उपायहरुबारे जानकारी, गाई–भैंसीपालन विधि, उमेर र अवस्थाअनुसार गाई–भैँसी, बाच्छाबाच्छी, पाडा पाडीलाई भूँई (ठाउँ)को आवश्यकता तथा स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरी उन्नत गोठ निर्माण गर्ने तरिकाबारे जानकारी, ब्याउने गाई–भैँसी, दुहुना गाई–भँैसी तथा बाच्छा र बाच्छी, पाडा–पाडीको हेरचाहको साथै बिगौती दूध र यसको महत्व बारे जानकारी, दुहुना गाई–भंैसीको लागि हरियो घाँस तथा सन्तुलित दानाको महत्वको साथै स्थानीय श्रोतबाट उपलब्ध कच्चा पदार्थहरुको प्रयोग गरी सन्तुलित दाना बनाउने प्रविधिबारे जानकारी, दुधालु गाई–भैँसीको लागि वर्र्षैभरि हरियो घाँस उत्पादन गर्ने तरिकाबारे जानकारी, गाई–भैैंसीमा हुने आन्तरिक तथा वाहय परजीवीहरुको नियन्त्रणको साथै खोप कार्यक्रम बारे जानकारी, उन्नत÷ गाई भैंसीपालन ब्यवसायको योजना तर्जुमा र अभिलेख राख्ने तरिका र यसको महत्व, गाई र भैंसीपालन ब्यवसायको बजार ब्यवस्थापन, गाई–भैंसीमा लाग्ने मुख्य मुख्य रोगबारे सामान्य जानकारी, लक्षण, उपचार तथा रोकथामका उपायहरु, संस्थाले प्रदान गरेका सेवाहरु कर्जा, बचत, बिमा, विप्रेषण, कर्जा सदुपयोगिताको महत्व, कर्जा सदुपयोगिता, भैंसीपालन स्किम बारेमा सहभागीहरुले जानकारी लिएको क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख शंकर प्रसाद न्यौपानेले जानकारी गराएको थिए ।

बर्दिया, कार्तिक १८ । बर्दियामा झारफुकको बहानामा महिलामाथि बलात्कार गर्ने एकजना गुरुवा पक्राउ परेका छन् । झारफुक गरेर क्यान्सर रोग निको पार्ने भन्दै महिलालाई बलात्कार गर्दै आएका बारबर्दिया १० बैदीका ७१ वर्षीय गुरुवा सुब्बा थारू पक्राउ परेका हुन् ।   क्यान्सरबाट पीडित ४१ वर्षीया महिलालाई उनले १० महिनादेखि घरमै बोलाएर बलात्कार र यौन शोषण गरेको प्रहरीले जनाएको छ । लामो समयसम्म पनि रोग निको नभएपछि महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि थारू पक्राउ परेका हुन् । थारू समुदायमा झारफुक गर्नेलाई गुरुवा भनिन्छ । अन्धविश्वासका कारण अझै पनि थारू महिला झारफुकमै भर पर्छन् ।   राति फोन गरी झारफुक गर्न बोलाउने र भनेको नमाने रोग निको नहुने भनेपछि केही समय सहेरै बसेको तर रोग बढ्दै गएपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको पीडित महिलाले प्रहरीसमक्ष बताएकी छन् । प्रहरी निरीक्षक वसन्त गौतमले थारूलाई जबरजस्ती करणी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले ओशो तपोवनलाई धार्मिक वनका रुपमा प्रयोग गर्न दिएकाे ३७ रोपनी वन क्षेत्र बिहीबार फिर्ता लिएको छ । सरकारले २०६२ सालमा ओशो तपोवनलाई नागार्जुनको ३७ रोपनी वन क्षेत्र धार्मिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुवँरले ओशो तपोवनले धार्मिक वनमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ विपरित गतिविधि गरेको पाइएपछि फिर्ता गरिएको पत्र बिहीबार ओशो तपोवनलाई बुझाइएको जनकारी दिए। उक्त पत्र तपोवन व्यवस्थापकले बुझेको हो। तपोवनले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने सडक, पुल र भवन निर्माण गरी वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा लगेर वन विनाश तथा रुख कटानबाट जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय गर्नसक्ने कार्य गरेको र कानुनको प्रावधान विपरित कार्य गरेको पाइएकाले वन फिर्ता लिइएको पत्रमा उल्लेख भएको कुवँरले बताए। धार्मिक वनका रुपमा दिइएको वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिक स्थल वा त्यस वरिपरिको वन क्षेत्र नभएको र ओशो तपोवन कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदाय नभई एक गैरसरकारी संस्था रहेकाले नियमावलीको नियम २२ (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार फिर्ता लिइएको हो। तपोवनले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोसमेत उनले बताए। फिर्ता लिइएको बोधार्थ डिभिजन सडक कार्यालय टेकुलाईसमेत दिइएको छ। फिर्ता लिइएको वन क्षेत्र मुड्खु सृजनशील महिला सामुदायिक वनमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निकुञ्जको नागार्जुन सेक्टर कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ। नियमावलीको दफा (२२) को उपनियम (३) मा ‘वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानीनोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भू–क्षय हुने गरी रुख कटान’ गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ओशो तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर व्यापार सञ्चालन गरेको थियो। नियमावलीको दफा २२ (४) को उपनियम (२) मा मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्वन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वनसंरक्षकले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। निकुञ्ज प्रमुख संरक्षक हुन्। कान्तिपुर दैनिकबाट अब्दुल्लाह मियाँको समाचार साभार गरिएको ।