चितवन, भदौ १ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा सहभागी नभएर उपप्रमुखसहित नेपाली काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले गलत गरेको बताएकी छन् । समीक्षा बैठकमा काँग्रेसबाट विजयी जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । आफैँले निर्धारण गरेको कार्यक्रममा आफैँ अनुपस्थित भएर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले राजनीतिक सँस्कार विपरीतको काम गर्न पुगेको महानगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘बिहीबार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । कार्यापालिका बैठकको निर्णय बमोजिम उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छलफल बमोजिम ३१ गते दिउँसो १ बजेलाई समीक्षा बैठकको मिति तय गरिएको थियो । बिहान करिब १० बजेतिर समीक्षा गोष्ठीमा उपप्रमुख लगायत काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू सहभागी नहुने भन्ने अपुष्ट जानकारी आयो ।’ आफैंले तय गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख आफैं नआउने भन्ने हल्लाले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताउँदै प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘लगत्तै मैले वडा अध्यक्षहरूलाई सम्पर्क गरेँ । काँग्रेस जिल्ला पार्टी सभापतिलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँहरूले आफूहरू छलफल गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुने बताउनु भयो । अन्य केही वडा अध्यक्षहरूलाई पनि सम्पर्क गरेँ । उहाँहरूले पनि कार्यक्रममा किन नआउने भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । हामी कार्यक्रम स्थलमा पुग्यौँ । केही समय कुर्यौ । तर समीक्षा गोष्ठीमा नेपाली काँग्रेसका साथीहरू उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता देखिन । पुनः सम्पर्क गरेँ, उहाँहरूले आउँदै छौँ भन्नुभयो तर आउनु भएन । उहाँहरु यसरी गोष्ठीमा सहभागी नहुनु पर्ने कारण केही थिएन । उहाँहरु किन आउनु भएन ? म आश्चर्यमा परेकी छु ।’ ‘सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा महानगर प्रमुखको स्वेच्छाचारिता, दम्भ बढेको भन्दै उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको हवाला दिएर समाचारहरू सम्प्रेषण भएको देखेँ । यसले मलाई चकित तुल्याएको छ’ पहानगर प्रमुख दाहालले भनिन् । त्यस्तो कार्य आफूबाट भएको भए प्रमाणित गर्न आग्रह गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्,‘बितेको एक बर्ष हामी महानगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एउटै परिवारजस्तो भएर काम गरिरहेका थियौँ । सबै काम सामूहिक छलफलबाट गर्ने गरेका थियौँ । आजको व्यवहारले मलाई दुःख लागेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद छ । हामी नियमित छलफल गर्छौं । बैठकमा केही भन्नु भएन । बाहिर बाहिर यस्ता अनावश्यक कुरा हुन्छ । यस्तो तरिकाले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।’

काठमाडौं, साउन ३१ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ भोलि भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी यो संहिता ल्याइएको हो । राणाले बेलायतको भ्रमणपछि प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिलाई आधार बनाएर मुलुकी ऐन तर्जुमा गर्नुभएको हो । लागू भएको १६५ वर्षपछि यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरिएको छ । यद्यपि यो ऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताअन्र्तगत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन रहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा आधारित छ । ठूला अपराधहरुमा नेपालमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था नभए पनि सजाय बढाउनु उचित देखिएको छ । नेपालको संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै पनि कानून बनाउन नहुने उल्लेख छ । “मुलुकी अपराध संहिता राम्रो छ तर, त्यसको प्रयोग हुन बाँकी छ, त्यसको आधुनिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ वा परम्परागत तरिका भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “संहितावद्ध कानून भएको हुँदा नागरिकलाई अध्ययन गर्न र कानून व्यवसायीलाई पनि अभ्यास गर्न सहज हुन्छ ।” अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले पहिलाको तुलनामा सुधारात्मक व्यवस्थाहरु मुलुकी अपराध संहितामा समेटिएको बताउनुभयो । उनले भने, “जघन्य अपराधमा आजीवन कैद ठीक छ । दोषीलाई सामाजिक काममा लगाउने नाममा ‘ज्वाइँ’ जस्तो गरेर पाल्नुभएन, काममा लगाउनुप¥यो ।” मुलुकी अपराध संहिताका धेरै व्यवस्थाहरु राम्रो लागेपनि अभ्यासमा आएपछि मात्रै मूल्याँकन हुने उनको भनाइ छ । मुलुकी अपराध संहिता निर्माणका लागि सरकारले २०६५ मंसिर १८ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो । छ अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ अपराधमा आजीवन कैद तोकिएको छ । क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जातिहत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा र जबर्जस्ती करणी गरेमा त्यस्ता अपराधीले जीवित रहेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । आजीवन कैद नयाँ व्यवस्था हो । यस संहितामा जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । साविकको मुलुकी ऐनमा २० वर्षलाई जन्मकैदको रुपमा राखिएको थियो । संहितामा सजायको वर्गीकरण गरी कसूरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा आजीवन कैद, जन्मकैद, निश्चित अवधिको कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैद, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा दुवै, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापत कैद, कैदको सट्टा सामुदायिक सेवामा लगाउन जस्ता सजायका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेल खेल्ने नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिनेछ । यस्तो कसूर गरेमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । अपराध संहितामा नेपालविरुद्ध जासूसी गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिएमा सात वर्षसम्म कैद वा रु ७० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेमा छ महिनासम्म कैद वा रु पाँचहजार जरिवाना वा दुवै हुने यसमा व्यवस्था छ । त्यस्तै, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने नयाँ व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवानाको सजाय हुन्छ । घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्नेलाई एकवर्ष कैद वा रु दशहजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपानाई लापरवाही गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीस हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । संहितामा यातना दिनेलाई पाँच वर्ष कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्ता अन्य भेदभाव, छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा रु तीन हजार जरिवाना वा दुवै हुनेछ । अपराध संहितामा विवाहमा लेनदेन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु तीस हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्नेलाई दश वर्षसम्म कैद र रु एकलाख जरिवाना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना हुनेछ । अपराध संहितामा चौपायालाई यातना दिने वा आफूले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा रु पाँच हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाएमा एकवर्षसम्म कैद वा रु दश हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपमा तस्वीर बनाएमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु २० हजार जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ । अपराध संहितामा विवाह बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्जुरी बिना भएको विवाह, हाडनातामा भएको विवाह, बालविवाह, बहुविवाह भएको भए त्यस्तो विवाह बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई मुद्दाको पक्षका रुपमा स्वीकार गर्दैै मुद्दाको काम कारबाहीको जानकारी पाउने हक उसलाई हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने, राजद्रोह, नेपालविरुद्ध युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने, राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्ने र जातिहत्यालाई संहिताले कसूर मानेको छ । रासस

युएई, साउन २६ । अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज, युएई (इनास) क्षेत्रीय समिति रसअल खेमाको अध्यक्षमा नीलम पुन निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार दोहामा सम्पन्न अधिबेशनले पुनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा संकल्प चन्द, प्रथम उपाध्यक्षमा प्रकाश सुबेदी र द्वितीय उपाध्यक्षमा अमरसिंह खत्री रहेका निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा सुरज खत्री, सचिवमा दिल बडुवाल, कोषाध्यक्षमा शोभा परियार र सहकोषाध्यक्षमा प्रतिक्षा शर्मा रहेका छन् । सदस्यहरुमा भक्त तुम्बाहाम्पे लिम्बु, प्रदीप लिम्बु, मनिष जीएम, प्रदिप लिम्बु, प्रबीण घिसिंग, माया नेपाली, रबिन केसी, संगिता मगर, अनिता घलान, रेशम मल्ल, रंजिता बिक, सपना राई र दिपक गिरी रहेका छन् । अधिबेशनले जनार्दन सुबेदी, सन्तोष अधिकारी, गणेश शाहीलाई संरक्षकमा चयन गरेको छ । त्यसैगरी सल्लाहकारमा जिएन शर्मा, दिपक बिष्ट, धन बहादुर चन्द, राजेन्द्र रोस्यारा, गुन्ज बस्नेत र ईन्द्रराज पौडेल रहेका छन् । एनआरएन युएईको पुर्ब अध्यक्ष सन्तोष प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न अधिवेशनमा पत्रकार महासँघ युएईका सचिब मेघराज सापकोटा, इनास महासचीब राम तामाँगको बिशेष अतिथ्यता रहेको थियो । त्यसैगरी दैलेख सेवा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर चन्द, गणेश शाही, नेपाली जनप्रगतिशील मंच राकका अध्यक्ष दीपक बिष्ट, एनआरएन राकका अध्यक्ष जनार्दन सुबेदी, अर्घाखाँची सम्पर्क समिति राकका गुन्ज बस्नेत लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रम ईनास राकका निबर्तमान अध्यक्ष केबिनजंग शाहीको सभापतित्वमा भएको थियो ।

एजेन्सी, साउन १५ । मानिसै पिच्छे फरक किसिमको यौन सम्पर्क शैली मन पर्न सक्छ । यो स्वभाविक पनि हो । कुन मानिसले कस्तो शैलीको यौन आनन्द लिन्छ यो कुरा भन्न गाह्रो छ । तर, हालै एक सर्भेक्षणले रोचक कुरा बाहिर ल्याएको छ । केही दिनअघि एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणका क्रममा महिलालाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ? कस्तो खालको संसर्गको शैली मन पर्दछ ? अनि सेक्समा के कुराले मूड अन गरिदिन्छ ? भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले सेक्सका बेला आफूलाई आफ्नो पुरुष पार्टनर अश्लील तथा छाडा भएको मन पर्ने बताए । त्यस्तै ६२ प्रतिशत महिलाहरुले यौन सम्पर्कका बेला आफ्नो पार्टनरको जिउका रौँसँग सुम्सुम्याउँदै पाकक्रिडा गर्न मन पर्ने बताए । ६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् । जिउका रौँ तान्नु, नियन्त्रणमा लिनु, फोहोर बोल्नु तथा जिउमा टोक्नुजस्ता व्यवहार गरेर गरिने यौन सम्पर्कलाई महिलाहरुले सबैभन्दा रुचाएको अध्ययनले देखाएको छ ।

युएई ,साउन ५ ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएई र उक्त महासंघ अन्तरर्गतका ११ वटा जातीय संघ संस्थाहरु मिलेर संयुक्तरूपमा २४ औं विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरेको हो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थिङ तामाङले विश्व आदिवासी दिवसलाई भव्यतामा साथ मनाउन आगामी अगष्ट १० तारिखमा ”पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताको लागि आदिबासी जनजातिको अडान,पहिचान सहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान“ भन्ने मुल नाराको साथ युएईको दुबई स्थित कार्ल्टन होटलमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तामाङले गत शुक्रबार महासंघको बैठकबाट उक्त कार्यक्रमको मुल समिति नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ युएई रहने गरि संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई कार्यविभाजन समेत गराएको बताए। जस अन्तरर्गत कार्यक्रम संयोजकको जिम्मा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थिङ तामाङ, आर्थिक विभागमा कोषाध्यक्ष नर बहादुर सुनुवार, प्रचारप्रसार विभागमा महासचिव सनिल घिसिङ लगायत एघार वटैै संघसंस्थाका प्रतिनिधि रहने गरि जिम्मेवारी दिएका छन्। साथै प्रायोजक प्रमुखमा महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र पुर्वअध्याक्ष डिआर गुरुङ रहने भएका छन । मिडिया पार्टनरको जिम्मा भने उज्यालो नेपाललाई दिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न जातजातिहरुको संयुक्त झाँकी तथा भेषभुषा प्रदर्शन, आवद्ध ११ वटै संस्थाबाट जातीय पहिचान झल्किने विभिन्न प्रस्तुति दिनेछन् भने स्थानीय कलाकारहरुको समेत बिजोड प्रस्तुतिका साथै निरन्तर संस्थामा रहेर समुदायलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक अभिनन्दन सहित लाइफ टाईम अवार्ड समेत प्रदान गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न जातीय पहिचान झल्काउने सामाग्री तथा परिकार सहितको प्रत्येक समुदायहरुको बेग्लाबेग्लै स्टल रहनेछन् । विश्व आदिवासी दिवस १९९४ बाट संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व भरका आदिवासी जनजातीहरुको दयनीय अवस्था, राज्यबाट उपेक्षित हुनु परेको, उनीहरुको मौलिक पहिचानको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्ने,प्राकृतिक स्रोत साधन माथि अग्राधिकार, मौलिक हक, राज्य संचालन मा उनीहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्ने कार्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने स्वीकार गरेको उपलक्ष्यमा विश्वका सबै देशहरुमा आदिवासीहरुले यो दिवस मनाउन थालेको हो । प्रत्येक वर्ष अगष्ट ९ मा मान्दै आएको यो दिवस प्रवासमा भने समय अनुकुल नेपालीहरुको छुट्टिको दिन पारेर मनाउने गरेका छन् ।

काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले डा. गोविन्द केसीलाई उपयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन खोजिएको बताएका छन् । अनसनलाई केहीले राजनीतिक वैतरणी तर्ने माध्यम बनाएको बताउँदै प्रचण्डले अनसनलाई राजनीतिक भूमरी तयार पार्ने कोशिसका रुपमा चित्रण गरे । ‘एकाध व्यक्तिका अनसनलाई राजनीतिक वैतरणी तर्ने माध्यमका रूपमा लिने र बडो विचित्रसँग राजनीतिक भूमरी तयार पार्ने कसरत भइरहेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘ उहाँको जीवन रक्षा पनि गर्न नदिने, वार्ता गर्न पनि नदिने, सरकारी डाक्टरलाई स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्न नदिने, वार्तामा लेनदेन पनि नगर्ने, एउटै कुरा अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै ल्याएर मात्र मान्छौं। उनीहरू समस्या समाधानतिर होइन। के गरी समस्यालाई विकराल रूप दिन सकिन्छ र अराजकता फैलाइराख्न सकिन्छ। त्यसैमा केन्द्रीत छन्।’ सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने बजेट र लगानी अभिवृद्धि गर्ने वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षामा बढी प्राथमिकता दिने भनिरहेका बेला केसीको अनसनलाई माध्यम बनाएर अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको उनको जिकिर थियो । समग्र स्वास्थ्यसेवा र शिक्षाको नीजिकरणको मागका बारेमा टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले सरकारीकरणले मात्रै सबै कुरा पुरा नहुने समेत बताए । ‘गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित विषय होस् चाहे माथेमा आयोगको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय होस्। निजी अस्पतालसँग सम्बन्धित होस् वा समग्र शिक्षा नीतिको विषय होस्। राष्ट्रियकरण गरेपछि सबै समस्याको रामवाण त्यही हो कि भने जसरी पनि चर्चा चलेको छ,’ दाहालले भने,‘तर त्यो सत्य होइन। किनभने संविधानले नै के परिकल्पना गरेको छ भने निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको संयोजनबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरेको छ। हामी सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई उन्मुलन गर्न सक्दैनौं।’ लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेको बेला एकाध जना व्यक्तिले भनेको आधारमा हिँडने हो भने निर्वाचन र अन्य कुरा किन चाहियो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । “यदि एकाध मान्छेले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने किन चाहियो निर्वाचनको नाटक, किन चाहियो संविधान, किन चाहियो प्रतिनिधि, प्रदेश सभा र स्थानीय तहरु,’ उनले भने, ‘तिनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने होइन तिनकै प्रक्रिया भित्रबाट समाधान निकाल्नु लोकतान्त्रिक हो।’ उनले नेपाल स्थिरता र समृद्धि नहोस् भन्ने चाहना राख्नेले वर्गले धमिलो पानीमा माछा मार्ने पुरानै प्रवृत्ति र तरिका अपाउन खोजिएकाले त्यसलाई सामूहिक रूपले परास्त गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यय एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकाको गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको रिङरोड र लिङ्करोडको शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरेका छन् । शिलान्स कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले रिङरोड र लिङ्करोड चितवन विकासको कडी भएको बताए । रिङरोड र लिङ्करोडको विनियोजन भएको २ अर्ब बजेट पनि अघिल्लो सरकारकै पालामा विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । बजेटले चितवनलाई सम्बोधन नसकेपनि चितवन केन्द्र भागमा रहेकाले विभिन्न परियोजना मार्फत सम्बोधन हुदै जाने उल्लेख गर्नुभयो । चितवनमा धेरै सम्भावना रहेकाले देशको आवश्यकता अनुसार पुर्वधार विकास हुने उहाँको भनाई छ । रिङ रोड अन्र्तगत भरतपुर २२ घौलाघारी र भरतपुर ३ पुलचोक गरि दुई स्थानबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ । भरतपुर महानगरपालिका भित्र रिङ रोडका लागि ९५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिने छ । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख कुमार प्रसाद घिमिरेका अनुसार रिङ रोडको कालो पत्रेको चौडाई ७ मिटरको हुनेछ । रिङ रोड निर्माणका लागि पुरानो बाटोहरुलाई नै समावेश गरिएको भए पनि त्यस बाहेक ८ किलोमिटर नयाँ स्थानबाट बाटो विस्तार हुनेछ । २ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने सम्झौता छ । लिङ्करोड र रिङ्रोडको केही अंशको रुपमा निर्माण हुन गइरहेका सडकहरुको काम तोकिएको समयमा नै पूरा हुने बताउनु हुन्छ । प्याकेज नम्बर एक र प्याकेज नम्बर दुईको योजना विवरण अनुसार कालोपत्रे सडक र ढल निर्माणको काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । सडक निर्माणका लागि दुई वटा प्याकेज बनाएर काम सुरु गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामार्फत् सञ्चालन हुने दुई वटै प्याकेजका विकास निर्माणमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय चितवनले परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नेछ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कालेपत्रे सडक तथा ढल निर्माण कार्य प्याकेज नम्बर एक र दुईमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । प्याकेज नम्बर एकको लागि कान्छाराम सन्तोषी डाँफे जेभीसँग ७७ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको निर्माण सम्झौता भएको छ । यसैगरी प्याकेज नम्बर दुईको लागि रमन शिवशक्ति जेभीसँग ६८ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँको निर्माण सम्झौता भएको छ । ठेक्का सम्झौता मितिदेखि नै काम सुरु भइसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

दाङ, असार १७ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ( नेविसंघ) ले दाङमा सरकारी गाडीमाथि तोडफोड गरेको छ। आइतबार दाङको तुलसीपुरमा नेविसंगले तीनवटा सरकारी गाडीमाथि तोडफोड गरेको हो । गएको एक महिनादेखि चर्को मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग नेविसंग आन्दोलनरत छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार नेविसंघका कार्यकर्ताले तुलसीपुरमा तीनवटा सरकारी गाडीमा तोडफोड गरेको बताए । अदुलाबाली अनुसन्धान केन्द्र सल्यानको बा २ झ ३०७० र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रुकुमको बा १ झ ८४२२ नम्वरको गाडीको सिसा तोडफोड गरेको प्रमुख सापकोटाले बताए । नेविसंघका विद्यार्थीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरको एउटा मोटरसाइकल पनि तोडफोड गरेका छन् ।

झापा । विषाक्त जंगली च्याउ र सोयाविनको तरकारी खाँदा झापामा बालबालिकासहित १५ जना बिरामी परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मेचीनगर नगरपालिका–१४ दुवागडीमा जंगली च्याउ खाँदा छ जना बिरामी परेका हुन् । जंगलबाट टिपेर ल्याएको विषाक्त च्याउ पकाएर खाँदा प्रेम किशान दर्जी, उनकी श्रीमती सुशीला दर्जी, आमा लीलामाया दर्जी, ज्वाइँ प्रकाश दर्जी र दुई छोराछोरी बिरामी परेका छन् । उनीहरुको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी कचनकवल गाउँपालिकामा सोयाविन र आलु मिसाएको तरकारी पकाएर खाँदा ‘फुड पोइजन’ भएर बिहीबार दिउँसोे नौजना बिरामी परेका छन् । उनीहरुको पनि मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार बिरामी पर्नेहरुमा कचनकवल गाउँपालिका – ७ बालुवाडीका २८ वर्षीया शर्मिला तामाङ, २४ वर्षीया मञ्जु राई, ३५ वर्षीय राजा तामाङ, २८ वर्षीय अञ्जन राई, ३२ वर्षीय सीता तामाङ र २६ वर्षीय दिलु लिम्बू रहेका छन् । त्यस्तै सात वर्षीय उदय राजवंशी, आठ वर्षीय जयप्रकाश राजवंशी पनि बिरामी परेका छन् । दश वर्षीय विक्रम राजवंशी उपचारपछि घर फर्किएको वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश जबेगुले बताउनुभयो । स्थानीय पदमबहादुर तामाङको खेतमा काम गर्न गएका वेला खाजा खाएलगत्तै उल्टी आउने, रिङ्गटा लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने भएपछि उपचारका लागि उनीहरुलाई मेची अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको एक मुद्दामा प्रचलित नजीर र कानुनी मान्यता उल्लंघन हुने गरी आरोपितलाई सफाई दिएको छ । फैसलामा उल्लेखित चारवटा मुख्य आधार र राय प्रचलित कानुन मान्यता र नजीरविपरीत छन् । कान्तिपुर डेली अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार, न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले पनौती घर भई काठमाडौं बसोबास गर्ने केदारप्रसाद कोइरालालाई बलात्कारकोआरोपबाट सफाई दिएको हो। कोइरालामाथि उनकै घरमा काम गर्ने एक किशोरीको बलात्कार गरेको आरोप थियो। अदालतलेनिर्दोष ठहर गरेका कोइरालाबाट पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको छ। समाचारमा बलात्कारको घटनामा भएको फैसला गलत हुनुका आधार समेत प्रस्तुत गरेको छ । समाचारमा उल्लेख छः बलात्कारको बारदात (घटना भएको) मितिपछिको अवधि र पीडितले बोकेको गर्भको आकार नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालतलेकसुर स्थापित नहुने फैसला गरेको हो। त्यतिमात्रै होइन, किशोरीको उमेर खुल्ने आधिकारिक कागजातको साटो चिकित्सकलेअनुमान गरेर किटिदिएको उमेरलाई नै जिल्ला अदालतले आधिकारिक मानी फैसला गरेको छ। साथै प्रहरीबाट समेत डीएनएपरीक्षणका क्रममा संकलित नमुनाको संरक्षण नभई त्यसबाट पहिचान नभएको भन्दै प्रतिवादीलाई आधार पुग्ने राय व्यक्तभएको देखिन्छ। घटनाक्रम २०७४ साल जेठ १२ गते पीडित किशोरी ९जसलाई अदालतले बानेश्वर २६७ भनी कोड नाम दिएको छ० अध्ययनरत सौर्यस्कुलबाट उनका दाइलाई फोन आउँछ। ती किशोरीको महिनावारी तीन महिनादेखि रोकिएपछि सहपाठीहरुले थाहा पाई शिक्षकशिक्षिकालाई खबर गरिदिन्छन् र उनीहरुले किशोरीका दाइलाई विद्यालय बोलाउँछन्। कुराकानी हुँदा पीडित किशोरीलेआफूलाई घरधनी केदारप्रसादले बारम्बार बलात्कार गरेको र पछिल्लोपटक २०७३ साल फागुन ११ गतेसमेत जबर्जस्ती गरेकोबताउँछिन्। ‘घरमा परिवारका अन्य सदस्य र श्रीमतीसमेत नभएको मौका पारी जबर्जस्ती करणी गरेको र तीन महिनादेखि महिनावारीसमेत नभएको बताइन्,’ पीडितका दाइले उजुरीका क्रममा भनेका छन्, ‘१५ वर्षकी नाबालिका बहिनीलाई करणी गर्दै आएकाआरोपितलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गरी पाउँ।’ अदालतको मिसिलमा उल्लेखित बयानअनुसार, पीडित ‘बानेश्वर २६७’ले बकपत्रमा समेत आफू बारम्बार बलात्कृत भएको,आरोपितले घटना कहीं नभन्न प्रलोभन दिएको बताएकी छन्। पछिल्लो बलात्कारको घटनापछि उनको महिनावारी रोकिएपछिआरोपित केदारकी श्रीमतीले समेत आफूलाई यातना दिएको उनको बयानमा उल्लेख छ। ‘जेठ ११ गते प्रतिवादीको श्रीमतीएक्कासी बाहिरबाट आएर मेरो कपाल तान्न थाल्नुभयो, कुटपिट गर्न थाल्नुभयो,’ बानेश्वर २६७ ले बयानमा भनेकी छन्, ‘मेरोश्रीमानसँग टाँसिदै हिँड्छेस्, पैसा माग्छेस् भन्नुभयो। उहाँको छोरी मेरो पिटाई हेरेर बस्नुभएको थियो। भोलिपल्ट म स्कुलमागएर साथीलाई भनेको हो।’ भोलिपल्ट स्कुलमा खैलाबैला मच्चिएपछि विद्यालय परिवारले केदारकी श्रीमतीलाई बोलायो। बयानअनुसार विद्यालयमा समेत उनले ‘मेरो सम्पत्ति खान तैले यस्तो गरेकी होस्। यस्तो केटी म राख्दिनँ’ भनेपछिपीडितलाई संरक्षण गृह पठाइयो। पीडित किशोरी ‘बानेश्वर २६७’ले प्रहरीमा समेत बयान दिएकी छन्। बयानमा उनले आफू १२ वर्षदेखि कोइरालाको घरमाबस्दै आएकोमा तीन वर्षदेखि आफू बारम्बार बलात्कृत भएको दोहोर्‍याएकी छन्। बयानमा उनले भनेकी छन्, ‘घरमा कोहीनभएको अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गरी आई मलाई करणी गर्नुभएको थियो। मलाई कसैलाई नभन्नु भनी चाहिएकोबेलामा पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो। मैले यो कुरा घरमा कसैलाई भनेको थिइनँ।’ पछिल्लो पटक २०७३ साल फागुन ११गते आफू बलात्कृत भएको र त्यसपछि महिनावारी रोकिएको पीडित ‘बानेश्वर २६७’ को बयानमा उल्लेख छ। घटनापछि ‘बानेश्वर २६७’को अल्ट्रासाउन्ड गर्दा थापाथली प्रसूति गृहले ९ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ रहेको भनी जिल्लाअदालतमा पत्र लेख्यो। डीएनए परीक्षणका लागि निजामती अस्पतालमा कोइरालाको रगतको नमुना लिइयो। अनि सौर्यस्कुलले ‘बानेश्वर २६७’को जन्ममिति २०५९ साउन २२ गते भएको विवरण पठाएकाले पीडित बलात्कृत भएको दिन उनकोउमेर १५ वर्ष ६ महिनाको भएको मात्रै खुल्यो। आरोपित कोइरालाले आफू दिनभर कार्यालयको काममा व्यस्त हुने र साँझ अबेरमात्रै घर जाने गरेको बयान दिँदै ‘बानेश्वर२६७’ लाई छोरी समान नै पालेर राखेकाले आफूले जबर्जस्ती नगरेको भनी बकपत्र गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘उनीपीडित गर्भिणी भएकी थिइन् भने घरको संरक्षकलाई नभनी किन स्कुलमा गएर सार्वजनिक गरिन्रु अनुसन्धान गरी डीएनएपरीक्षण गरियोस्।’ त्यसपछि ‘बानेश्वर २६७’ कै लिखित सहमतिमा उनको गर्भपतन गराइयो भने भ्रुणको डीएनए परीक्षणकालागि नमुना संकलनसमेत गरियो। विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, पीडितका सहपाठी साथीहरुले समेत विद्यालयमा ‘बानेश्वर२६७’ असामान्य अवस्थामा देखिने गरेको र उनले आफ्नो पीडा पोख्ने गरेको बयान दिएका छन्। बयान तथा बकपत्र, विभिन्न परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले आरोपित निर्दोष रहेको फैसलागर्‍यो। तर, फैसलाका क्रममा लिइएका आधार र तर्कहरु भने प्रचलित कानुनी मान्यता र नजीरसँग मेल खाँदैनन्। आधार एक- जबर्जस्ती भएको र भ्रुणको आकार नमिलेकाले आरोपित निर्दोष जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले पीडितले आफूमाथि जबर्जस्ती भएको भनेको मिति २०७३ साल फागुन ११गते देखिको अवधि र पीडितको गर्भको आकारबीच तालमेल नमिलेकाले प्रतिवादी कोइरालाकै करणीबाट गर्भ रहेको भन्न नमिल्ने फैसला गरेका छन्। तर, मुद्दामा कोइरालाको करणीबाट गर्भ रहे नरहेको भन्ने प्रश्न भन्दा पनि उनले जबर्जस्तीगरेरनगरेको प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने थियो। फैसला अध्ययन गरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘एकातिरकोप्रश्नमा न्यायाधीशबाट अनौठो रुपमा अर्कोतर्फ व्याख्या भएको देखिन्छ।’ पीडितले बयानका क्रममा तीन वर्षदेखि पटकपटक आफूमाथि बलात्कार भएको र पछिल्लोपटक २०७३ फागुन ११ गतेकोबलात्कारपछि आफ्नो महिनावारी रोकिएको बकपत्रसमेत गरेकी थिइन् भनी फैसलामा उल्लेख छ। २०७४ साल जेठ १२ गतेपीडित ‘बानेश्वर २६७’ ले विद्यालयमा खबर गरेपछि बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको देखिन्छ। त्यसको दुई दिनपछिजेठ १४ गते थापाथली प्रसूति गृहले उनको गर्भ करिब ९ हप्ताभन्दा बढीको भएको भनी पत्र लेखिदिएको छ। उनको गर्भकोआकार अल्ट्रासाउण्डबाट नभई चिकित्सकले हातले छामेर किटान गरिदिएका थिए। विशेषज्ञ चिकित्सक डा। दिप्ती श्रेष्ठको बकपत्रसमेत रोचक छ। अदालतले मूलतस् कोइरालाले पीडित ‘बानेश्वर २६७’कोबलात्कार गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने थियो। तर डा। श्रेष्ठको बकपत्रमा किशोरीको कन्याजालीपहिले नै च्यातिएको भन्ने उल्लेखसहित उनले पाठेघर परीक्षणका क्रममा ६ देखि ८ हप्ताको गर्भ रहेको भनी व्याख्या भएकोछ। डा। दिप्तीले बयानमा हातले छामेर पाठेघरको परीक्षण गरिएको स्पष्ट पार्दै उनको उमेर समेत १५ वर्ष भनी बताइएकोभनी उल्लेख गरिएको छ। उनको राय फैसलाको महत्वपूर्ण आधार बनेको देखिन्छ। ‘प्रतिवादीको करणीबाट सो गर्भ रहेकोभनी मेडिकल साइन्सबाट प्रमाणित हुन नसकेको’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडित बानेश्वर २६७ ले त्यसपछि ९२०७३ सालफागुन ११ गतेपछि० समेत प्रतिवादीले करणी गरेको भनी खुलाई लेखाएको समेत नदेखिँदा प्रतिवादी कोइराला उपरको कसुरस्थापित हुन नसकी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।’ अदालतले २०७३ साल फागुन ११ गतेको करणीलाई पीडितले अन्तिम करणीको रुपमा व्याख्या गरेको र त्यसपछि जबर्जस्तीगरेको नबोलेको भनी व्याख्या गरेको छ। त्यसपछि भने अदालतले ठहर गर्नुपर्ने विषयभन्दा पनि अन्तिम करणी रत्यसपछिको विकास भएको भ्रुणको आकारको आधारमा त्यो भ्रुण केदारप्रसादको होइन भन्नेतर्फ व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ। उक्त व्याख्याले पीडित ‘बानेश्वर २६७’ माथि बलात्कार भएको होरहोइन भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुको साटो अन्तिमकरणीको मितिअनुसार भ्रणको आकार मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेतर्फ केन्द्रित भई आकार नमिलेको आधारमा आरोपितलाईनिर्दोष सावित गरेको छ। पाटन अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा। पवन शर्माका अनुसार, अल्ट्रासाउण्ड जस्तो भरपर्दो नभए पनि चिकित्सकहरुले हातलेछामेर भ्रुणको आकारका आधारमा त्यसको अवधि किटान गर्ने परम्परा छ। यसरी उमेर किटान गर्दा करिब दुई हप्ता यताउतापर्नसक्छ। ‘हामीले हातले छामेर अनुमान गर्दा आठ हप्ताको भ्रुण ६ हप्ताको वा १० हप्ताको जस्तोसम्म देखिन सक्छ,त्योभन्दा तलमाथि हुँदैन’ डा। शर्माले भने, ‘हातले छाम्दा सय प्रतिशत यथार्थ हुँदैन। पाठेघरको आकार, पिसाब थैलीमा जम्माभएको पिसाबको मात्रा आदिका कारण यथार्थभन्दा फरक हुनसक्छ।’ उनका अनुसार, गर्भ बोकेकै अवस्थामा समेत डीएनएपरीक्षण गरेको भए यथार्थ प्रमाण संकलन हुने अवस्था रहन्थ्यो। आधार दुई- डीएनए परीक्षण हुन सकेन, नमुनासमेत छैन बलात्कारका कतिपय घटनामा डीएनए परीक्षणसमेत महत्वपूर्ण आधार हो। ‘बानेश्वर २६७’ माथि भएको बलात्कारको घटनामासमेत प्रतिवादीकै आग्रहमा डीएनए परीक्षणको तयारी भयो। गर्भपतन गरी ‘बानेश्वर २६७’को भ्रुणबाट नमुना निकालीम्याचिङका लागि प्रतिवादी कोइरालाको समेत रगतको नमुना संकलन गरियो। तर, प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले भ्रुणकोनमुनाबाट डीएनए पहिचान गर्न नसकिएको भनी पत्र पठायो। साथै अदालतको जिज्ञासाको प्रतिउत्तरमा अब समेत डीएनएपहिचान गर्न नसकिने जवाफ पठायो।पछि प्रहरीको प्रयोगशालाले भ्रुणबाट निकालिएको नमुना र आरोपितको रगतको नमूनाबाट डीएनए परीक्षणको प्रयास गर्‍यो। तर, पीडितको गर्भपतन गर्दा निकालिएको भ्रुणबाट डीएनए परीक्षण गर्न नसकिएको भनी पत्र पठायो। डीएनए विशेषज्ञ राकेशकुमार सिंहले भ्रुणबाट डीएनए पहिचान हुन नसकेको भनी पत्र पठाए। प्रहरीले उक्त नमुना खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन चाहेन र अरु नमुनासमेत संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखेन। डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरीकोभन्दा खुमलटारको प्रयोगशाला भरपर्दो मानिन्छ। संकलित नमूना नष्ट हुनसक्ने सम्भावना भएकाले परीक्षण गर्ने प्रहरीले त्यसलाई एकभन्दा बढी स्थानमा अलगअलग गरीसुरक्षित राख्नुपर्थ्यो र प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा सम्भव नभए खुमलटारस्थित नाष्टको प्रयोगशालामा समेतपरीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने थियो। तर, संवेदनशील घटनामा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले गरेको लापरबाही समेतप्रमाण लुकाउने कारक बनेको देखिन्छ। राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारका वैज्ञानिक डा। जीवन रिजालका अनुसार, गर्भपतनपछि भ्रुणको नमुनाबाट डीएनएपरीक्षण र म्याचिङ गर्दा नाता पहिचानको सम्भावना निकै उच्च हुन्छ। ‘हामीले यसअघि पनि यस्तो किसिमको घटनामानमुना लिएर प्रतिवेदन दिइसकेका छौं। एकभन्दा बढी नमुना लिएर एउटा ल्याबमा नभेटिए अर्कोमा जान सकिने हो,’रिजालले कान्तिपुरसित भने, ‘शव उत्खननपछि समेत हाडबाट डीएनए परीक्षण सफल भएका उदाहरण हामीसँग छन्।’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बलात्कारको घटनामा पीडितको साविती बयान नै अकाट्य प्रमाण हुने उल्लेख गर्दै डीएनएपरीक्षणको खासै अर्थ नरहने बताउँछिन्। ‘उनले आफू बलात्कृत भएको बयान दिएकी छन्’ पीडितको पक्षबाट मुद्दा लडेकीढुंगानाले भनिन्, ‘नत्र आफूलाई हुर्काएको र संरक्षण गरेको परिवारविरुद्ध बोल्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो।’ आधार तीन- प्रमाण एकातिर, अनुमानको भरमा उमेर किटान फैसलाको अध्ययन गरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार विवाद नै नहुनुपर्ने ठाउँमा उमेरको विवाद खडा गरिएकोछ। उदाहरणका लागि कुनै पीडितले आफू बलात्कृत भएको भनी प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उ कुन उमेरको भन्ने प्रश्न महत्वपूर्णहुँदैन। यत्ति हो कि १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएको हकमा सहमतिमै गरिएको करणीसमेत बलात्कार ठहर्छ। र, अन्यकोहकमा पीडितको असहमतिमा गरिएको करणी बलात्कार हुन जान्छ। सौर्य स्कुलले पत्रमार्फत अभिलेखमा पीडित ‘बानेश्वर २६७’को जन्ममिति २०५९ साउन २२ गते भएको विवरण पठायो। जसअनुसार, बलात्कृत भएको दिन पीडितको उमेर १५ वर्ष ६ महिना मात्रै भएको खुल्छ। तर, प्रतिवादी बनाइएका कोइरालापक्षले भने पीडितको उमेर १६ वर्षभन्दा बढी रहेको भनी प्रमाणित गर्न खोजे किनभने १६ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमाथिसहमतिमै करणी भए पनि त्यसलाई जबर्जस्ती मानिन्छ। प्रतिवादी कोइराला पक्षधरले किशोरीको उमेर १६ भन्दा बढीप्रमाणित गर्न अनेक उपाय रचेको देखिन्छ भने अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै अदालतले अन्य अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउन अनुमतिदिएको देखिन्छ। केदारप्रसादको परिवारले २०६० सालमा ‘बानेश्वर २६७’ आफ्नो घरमा आउँदा ४ वर्षकी रहेको भनी उमेर परीक्षणको माग गरे। तर, विद्यालयको प्रमाणित कागजात हुँदाहुँदै अदालतले भने उमेरको हकमा विवाद कायम भएको व्याख्या गरी ‘रहस्यमय’तरिकाले अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटाउने अवसर दियो। तत्कालीन लखनपुर गाविसले २०७२ साल मंसिर ८ गते बनाइदिएको पत्रमा‘बानेश्वर २६७’ को जन्ममिति २०५९ साल साउन २२ गते भनी उल्लेख थियो। विद्यालयको रेकर्डमा समेत यही देखिन्छ। अदालतको आदेशपछि अचानक कमल गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयले लेखिदिएको पत्रमा भने जन्ममिति २०५६ सालभदौ १७ गते भन्ने देखियो। जीवन रिजाल प्रतिवादी भएको बलात्कारको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विद्यालयको अभिलेखमा उल्लेखित प्रमाण नैआधिकारिक हुने ठहर गरी विशेषज्ञले दिने अनुमानित उमेरमा भर पर्न नहुने भनी फैसला गरेको छ। ‘भविष्यमा यसो पर्लाभनी कल्पना गर्न नसकिने अवस्थामा लेखाइएको जन्ममिति कसैको उमेर निर्धारण गर्ने सर्वोत्तम प्रमाण हो’ उक्त नजीरमाभनिएको छ, ‘कानुनले नै अन्यथा गरेकोमा बाहेक विद्यालय भर्ना हुने क्रममा लेखाइदिएको जन्ममितिमा अविश्वास गर्ननसकिने हुन्छ।’ हेर्नुहोस्–जततउस्ररलपउ।नयख।लउरागिि)मभतबष्रिडज्ञद्ध जिल्ला अदालतले अनुमति दिएपछि डाक्टरहरुले पीडितको शारीरिक अवस्थाको अध्ययन गरी अनुमानको आधारमा उमेरनिकाले, जसलाई पछि अदालतले सहजै मान्यता दियो। डा। देवेन्द्रमान पालिखे र डा। गोपालकुमार चौधरीले अदालतमा उनकोउमेर परीक्षणबारे बकपत्र गरे। उनीहरुका अनुसार हड्डी जोडिने प्रक्रिया र दाँतका आधारमा पीडितको उमेर अनुमान गरियो। कागजातबाट प्रमाणित अकाट्य उमेरसम्बन्धी तथ्यलाई विवादित विषयको रुपमा व्याख्या गरी ‘बानेश्वर २६७’ को उमेर १८देखि १९ वर्ष भनी कायम गरिदिएको छ। यो व्याख्या माथि उल्लेखित नजीरकै विपरीत हो। अर्कोतर्फ बाल न्याय नियमावली २०६३ को नियम १५ अनुसार, बालकको उमेरसम्बन्धी विवाद भएमा पेस हुने प्रमाणकोप्राथमिकीरकण समेत गरिएको छ। जसअनुसार, अस्पतालको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जन्मदर्ताप्रमाणपत्र र त्यो नभए विद्यालय भर्ना हुँदाको जन्ममितिलाई आधार मानी यी नभएमात्रै विशेषज्ञले दिने अनुमानित उमेरलाईआधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ। जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले भने यो नियमावलीविपरीत अन्य प्राथमिक प्रमाणलाईबेवास्ता गरी विशेषज्ञको रायलाई आधार मानेको देखिन्छ। आधार चार – प्रतिवादी निर्दोष तर उनैबाट १० लाख क्षतिपूर्ति बलात्कारको घटनामा कसुर ठहर भएका प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंलेभने २०७४ साल चैत ५ गते गरेको फैसलामा आरोपित केदाप्रसादलाई निर्दोष ठहर गरेको छ। तर, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भनेउनैबाट भराउने फैसला गरेको छ। निर्दोष ठहरिएको व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना कुनै पनि किसिमको दण्डसजाय तोक्नुविधिशास्त्रीय र फौजदारी न्यायप्रणालीको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो। जिल्ला अदालतले भने उक्त घटनाका कारण प्रतिवादी कोइराला र उनको परिवारबाट पीडितले संरक्षकत्व नपाएको भन्दै १०लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। त्यसक्रममा प्रतिवादी र उनको आर्थिक अवस्थासमेत विचार गरी उक्त रकम किटानगरिएको भनी राय दिइएको पाइन्छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त क्षतिपूर्तिले पीडितको जीवन निर्वाह, शारीरिक र शैक्षिककार्यले निरन्तरताको प्रयोजनार्थ रुपैयाँ १० लाख प्रतिवादीबाट पीडितलाई जीवन निर्वाह खर्च भराइदिने ठहर्छ।’

काठमाडौँ, ३१ जेठ । सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रभावशाली नेताको प्रभावमा बजेट निर्धारण गरिएको, आर्थिक विकासका लागि भनिएका योजनाको समेत छनोट प्रक्रिया गलत रहेको, कुनै जिल्लामा दर्जनौं कार्यक्रम हुँदा कुनै जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम नपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले डोटीको अर्थिक विकास, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको भनी गुनासो गर्नुभयो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि रारालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताइएपनि बजेट विनियोजन नगरिएकामा उहाँको आपत्ति थियो । सोही पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत रहेको, प्रभाव र दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको, जनताको माग र धारणाभन्दा पनि आफूखुशी निर्णय गर्ने परिपाटी हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नाममा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि एकाध जिल्लालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अन्याय गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद नारदमुनि रानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलार्ई नेपाली उखान ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने मान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । वस्तुगत आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा पनि प्रभाव र दबाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय भएको उहाँको गुनासो थियो । सांसद सुजिता शाक्यले बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेकपाको सरकारले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले खेल क्षेत्रमा ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलाडीलाई जेल पठाइने गरिए जस्तै बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, मोहन बाँनिया, तेजुलाल चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, लालबहादुर थापा, सरिता गिरि, सुजिता शाक्य, राजेन्द्रकुमार राई, झपटबहादुर रावल, पुष्पाकुमारी कर्ण शाक्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा वस्तुगत बजेट विनियोजन नभएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद अमनलाल मोदीले मन्त्री र सांसदबीच अन्तरक्रियात्मक व्यवहारबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । श्रीलंकाको नदीमा खसेका खेलाडीको शव स्वदेश ल्याउन माग सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन बाइकर नारायणगोपाल महर्जनको श्रीलंकाको नदीमा खसेर निधन भएको भन्दै शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महर्जनको श्रीलंकाको एक नदीमा खसेर बुधबार मृत्यु भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले मृतकको परिवारको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर भएकाले सरकारले त्यसतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो । माउन्टेन बाइकर महर्जनको श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोदेखि २३० किलोमिटर टाढा रहेको एक नदीमा खसेर निधन भएको बताइएको छ । यस्तै सांसदहरु नवराज रावत, नारायणप्रसाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद दाहाल, शान्तिमाया तामाङ, जीवनराम श्रेष्ठ, सरिताकुमारी गिरीले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । बैठकमा प्रमिला राईले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, प्रकाश रसाइलीले अर्थ मन्त्रालय, डा मीनेन्द्र रिजाल र दुर्गा पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सांसद प्रेम सुवालले तीन वटै मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी असार ३ गते बजे ११ः०० बस्नेछ । रासस

मेलेसिया, जेठ १८ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा रहेका एक युवाको नेपालीकै कुटाइबाट मृत्यु भएको छ । पर्वतको मोदीगाउँपालिका ५ का २२ वर्षीय युवा किशोर केसीको नेपालीकै कुटपिटबाट बुधबार मृत्यु भएको छ । गएको आइतबारसँगै काम गर्ने नेपाली युवाहरुले कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएका क्षेत्रीको मलेसियाको पुत्रोदया अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार मृत्यु भएको भएको मृतकका आफन्त अनमोल क्षेत्रीले जानकारी दिए । पूर्बी नेपालबाट रोजागरीका लागि मलेसिया पुगेका चार नेपाली युवाले रडले प्रहार गर्दा केसीको पेटमा गहिरो चोट लागेको कारण मृत्यु भएको बताइएको छ । मृतक केसीको बिहीबार स्थानीय अस्पतालमा पोष्टमार्टम भएको छ । भने शव नेपाल पठाउन एक हप्ता लाग्ने बताइएको छ । २० महिना अघि रोजागरीका लागि क्षेत्री मलेसिया पुगेका थिए । अविवाहित केसी परिवारका कान्छा सन्तान हुन । उनका पिता भिमबहादुर केसी पनि बैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने गरिरहेका थिए । परिवारको कान्छो सन्तान गुमाउन पुगेपछि परिवार र सिंगो गाउँ नै शोकमा डुबेको छ । आमा देबी केसी अर्धचेत अवस्थामा छन भने गाउँलेहरुमा समेत रुवाबासी चलेको छ । केसीलाई कुटपिट गर्ने चारै चारै जना प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको र उनीहरुम माथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, वैशाख २१ । स्पेनिस फुटबल क्लब एथ्लेटिको मड्रिड र फ्रान्सको मार्से ‘युरोपा लिग फुटबल’को फाईनलमा प्रवेश गरेका छन् । गएराति भएको सेमिफाईनल दोस्रो लेगको खेलमा इंग्लिश क्लब आर्सनललाई १–० ले हराँउदै एथ्लेटिको मड्रिड फाईनलमा पुगेको हो । गएरातिको खेलमा एथ्लेटिकोलाई विजयी गराउन ४५ औं मिनेटमा डिएगो कोष्टाले गरेको गोल निर्णायक बन्यो । यसअघि आर्सनलको मैदानमा भएको पहिलो लेगको खेल १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको थियो । गएरातिको खेलपछि एथ्लेटिको मड्रिड समग्रमा २–१ को परिणामसहित फाईनलमा पुगेको हो । फाईनलमा एथ्लेटिकोको भिडन्त फ्रेन्च क्लव मार्सेसँग हुनेछ । गएराति भएको सेमिफाईनल दोस्रो लेगको खेलमा अष्ट्रियाको साल्जवर्गसँग २–१ ले पराजित भए पनि समग्रमा ३–२ को जित निकाल्दै मार्से फाईनलमा पुगेको हो । आफ्नै मैदानमा भएको पहिलो लेगको खेलमा मार्से २–० ले विजयी भएको थियो । एथ्लेटिको मड्रिड र मार्सेबीचको युरोपा लिग फाईनल खेल यही मे १६ तारिखका दिन फ्रान्सको लियों शहरमा आयोजना हुँदैछ ।

काठमाडौं, बैशाख २० ।  विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस बिहीबार नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संगठन युनेस्कोको सिफारिसमा सन् १९९३ को डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विण्डहोक डिक्लेरेशन भएको दिन पारेर दिवस मनाउने गरिएको हो । दिवसको अवसरमा यस वर्षको नारा किपिङ्ग पावर इन चेक : मिडिया, जस्टिस एण्ड द रुल अफ ल अर्थात, “शक्तिको निगरानी र नियन्त्रण ः सञ्चार, न्याय र विधिको शासन” तय गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि कानुनी वातावरणलाई बलियो बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टिका लागि न्यायीक निकायको भूमिकालाई थप आकृष्ट गर्ने, पत्रकारमाथि हुने हिंसा र दबाबलाई क मगर्ने तथा कानुनी शासनका लागि प्रेसको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो वर्षको नारा तय गरिएको हो । यसैगरी दीगोविकास, चुनावका बेला, परादर्शीता, उत्तरदायित्व तथा कानुनी राज्यको स्थापनका लागि प्रेसको भूमिकालाई पनि यो वर्ष थप जोड दिइएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले विश्वका सबै सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा पत्रकारको सुरक्षाको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता सत्यको पक्षमा उभिनु रहेको उनले बताएका छन् । यसैबिच ञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासका क्रममा एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुप्रति उच्च सम्मानसहित श्रद्धाञ्जलिका साथै सम्पूर्ण पत्रकार र विश्वभर छरिएर रहेका सबै सञ्चारकर्मीप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस–२०१८ का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भएको र आधुनिक सभ्य समाजमा प्रेस जगत् र तिनको स्वतन्त्रताको महत्व सर्वोपरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस वर्ष नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना पछिल्लो पाँच वर्षकै उच्च देखिएको छ । फ्रिडम फोरमले एक वर्ष (मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८) सम्म गरेको मिडिया अनुगमनपछिसार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना सन् २०१३ पछिकै उच्च रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा १३१ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएकामा त्यसपछिका वर्षमा केही कमी देखिए पनि मे २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्म ६६ वटा घटना भए, जसबाट २०० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरू प्रभावित भएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ मा ५२, १५ मा ४१, १६ मा ५९, १७ मा २९ र १८ मा ६६ वटा घटना भएका छन् । तीनै तहको निर्वाचन यसै वर्ष सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक गतिविधिमा तीव्रताका कारण सन् २०१६–१७ भन्दा झण्डै दोब्बर घटना २०१७–१८ को वर्षमा घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अघिकांश प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना राजनीतिक मामिलासँग जोडिएका छन् । अघिल्लो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघका २९ घटना भएका थिए । यस वर्ष घटेका ६६ घटनामध्ये १४ आक्रमण, आठ पक्राउ, १३ हातपात, १४ ज्यान मार्ने धम्की, १६ वटा अवरोध र एउटा घटना तोडफोडका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध घट्ने घटनाहरूमा विशेष सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उल्लंघनका घटनामा सुरक्षा तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको संलग्नता बढी देखिएकाले उनीहरूले पत्रकारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सार्वजनिक सरोकार, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, चुनाव तथा सोको मतगणना, राजनीतिक दलका प्रदर्शन, तस्करी तथा अपराधजन्य विषयको समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारमाथि धम्की तथा आक्रमणका घटना भएका छन् । राजनीतिक दलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न बारम्बार मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलापका कारण सञ्चारकर्मी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोगबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ । यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनसम्बन्धी ६२ वटा घटना भएका छन् । महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाइका अनुसार गिरफ्तारी १६, बेपत्ता एक, अपहरण÷अवरोध छ, आक्रमण १७ दुर्व्यवहार÷धम्की १९ र नीतिगत बन्देजमा तीनवटा घटना रहेका छन् । दक्षिण एसियामा ३३ पत्रकार मारिए अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको मिडिया प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा मात्र गएको एक वर्षमा ३३ जना सञ्चारकर्मी मारिएका छन् । मारिएका सबै पत्रकार आफ्नो कार्यक्षेत्रमै मारिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार मारिनेमध्ये २२ जना अफगानिस्तान, सातजना भारत र चार जना पाकिस्तानका छन् । माल्दिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा मारिएका पत्रकारका परिवारले न्यायसमेत नपाएको उल्लेख छ । पत्रकार सुरक्षाका दृष्टिकोणले विश्वमै दक्षिण एसिया खतराको क्षेत्रमा रहेको र यो लज्जास्पद भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले जनाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनता मौलाए भएपनि यसको अन्त्यका लागि ती मुलुकका सरकारहरूले कुनै ठोस कदम नचाल्दा पत्रकारिता क्षेत्र नै असुरक्षित बन्दै गएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । -देशसन्चारबाट

काठमाडौँ । ओमानको मस्कटमा घरेलु काम गर्दै आइरहेकी एक नेपाली महिला कामदारमाथि अमर्यादित काम गर्ने पाँच अभियुक्तलाई ओमनस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा पक्राउ गरिएको छ । यही वैशाख १४ गते नयाँ कामको खोजीमा ओमानकै माबेलामा जाँदै गर्दा बुटवल– १३ निवासी युवती आजाद नामको बंगालीको विश्वास गरी नयाँ बन्दै गरेको घरको भूइँतलाको कोठामा बस्न जाँदा उनीमाथि उक्त घटना भएको दूतावासले जनाएको छ । नयाँ घरको उक्त कोठामा साँझ पाँच जनाको हुल आई आफूमाथि अमर्यादित काम भइसकेपछि पोल खुल्ने डरले मारेर फाल्ने योजना पीडितले सुनेपछि शौचालयबाट राति २ बजे प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उक्त खबरपछि ओमान प्रहरीले उद्धार गरी ल्याएको र दूतावासको सक्रियतामा विभिन्न स्थानबाट अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दूतावासले जनाएको छ । उनी गत माघ ३ गते कामको खोजीमा भारतको नयाँ दिल्ली, युएई हँुदै ओमान गएकी थिइन् । मालिकले समयमा तलब नदिने, पेटभरी खान नदिने, गाली गर्ने लगायत कारणले उनी काम गर्दै आएको घर छाडी अर्काे घरमा अवैध रुपमा घरेलु काम गर्दै आएकी थिइन् । रासस