मजाले हाँसौं : शेरेको Leave Application
हेल्लो सर,
When I come come
पानी पर्यो झम झम्
Leg मेरो चिप्ल्यो,
I लडिङ ठाम को ठाम्,
झर्यो My Bag,
Book भिज्यो कसम्,
तेसैले Today ,
I will Not Come …
Yours फाल्तु विद्यार्थी
शेरे
अन्तरमुखी ओली, बहिर्मुखी प्रचण्ड
काठमाडौं, फागुन ८ । ओली अन्तरमुखी स्वभावका छन् तर दाहालमा त्यसको विपरीत बहिर्मुखी स्वभाव छ। अन्तरमुखी स्वभावकै कारण ओलीमा मनोगतवादी र एकलकाँटे प्रवृत्ति पनि रहेको एमालेकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन्। दाहालसँग भने बहिर्मुखी स्वभाव भएका कारण विपक्षीसँग उनी सजिल्यै घुलमिल गर्न सक्छन्। त्यसैले पनि दाहालमाथि अस्थिर स्वभावका नेताको आरोप लागिरहन्छ। तर, उनी स्वयं भने आफूलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका अनुयायी भएका कारण प्रत्येक विषय निरन्तरतामा भन्दा क्रमभंगतामा बुझ्नुपर्ने र त्यसैअनुरूप हिँड्न सक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ओली कडा अडानमा रहने नेताका रूपमा पछिल्ला दिनमा परिचित छन्। उनी बोलेपछि हत्तपत्त अडान छाड्न चाहँदैनन् तर दाहालचाहिँ बेला-मौका हेरेर बोलीमा लचकता पनि देखाउन खप्पिस छन्।, -अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
नेविसंघ कार्यकर्ता संलग्न, मदिरा सेवन गरार्इ यसरी भयो बलात्कार…
काठमाडौ । दिनभर घुमघाम र मदिरा सेवन अनि राति बलात्कार । २१ माघको राति बानेश्वरको बुद्धनगरमा भएको बलात्कार घटनामा सहयोगी बनेकी एक युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । घटनाको पाँच दिनपछि आफू बलात्कृत भएको भन्दै सुदूरपश्चिम घर भई मध्य बानेश्वरको एक अस्पतालमा ल्याब असिटेन्टका रूपमा कार्यरत युवतीले जाहेरी दिएपछि घटना बाहिर आएको हो । अनुसन्धान नटुंगिएको र मुख्य आरोपी फरार रहेको भन्दै प्रहरीले घटनाबारे विस्तृत बताउन चाहेको छैन । घटनाको १५ दिन भइसक्दा पनि मुख्य आरोपी जुम्ला सिञ्जा घर भएका मनोज खत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । मुख्य आरोपी खत्री शृंखलाबद्ध गुन्डागर्दीमा संलग्न धादिङको राधे समूहनिकट छन् । अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा खोजी जारी रहे पनि आरोपी फरार छन् । वृत्तका डीएसपी रवि पौडेलले यतिमात्रै भने, ‘फरार रहेका मुख्य आरोपीको खोजी जारी छ ।’ स्रोतका अनुसार पक्राउ परेकी युवती बलात्कृत युवतीकी रुममेट हुन् । घटनाको राति उनी आफ्नो प्रेमीसँग अर्को कोठामा थिइन् । यसरी भयो बलात्कार नेपालगन्जमा पढ्दादेखि नै सँगै डेरा गरी बसेका दुवै युवती बुद्धनगरमा भाडामा बस्थे । घटनाको दिन यी दुईसहित तीन युवती सुन्धारा पुगे । त्यहाँ उनीहरूले भेट्न आएका ४ जना केटासँगै बसेर खाना खाए र मदिरा पिए । सातमध्ये पाँच जना सुन्धाराकै एक रात्रिकालीन क्लबमा पुगे भने दुई युवती ट्याक्सी चढेर राति बुद्धनगरस्थित कोठामा फर्के । राति मनोजसहित कमल शाही र कमल सिंह युवतीकै कोठामा आए । थुनामा रहेकी युवती एउटा कोठामा आफ्नो प्रेमीसँग बसिन् भने अर्को कोठामा पीडित युवती, उनकी साथी, मनोज खत्री र कमल सिंह सुते । फरक–फरक ओछ्यानमा सुते पनि मध्यरातमा मनोजले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै घटनाको पाँच दिनपछि युवतीले बानेश्वर वृत्तमा जाहेरी दिइन् । स्रोतका अनुसार मदिरा लागेकाले बलात्कार गर्दा प्रतिकारमा आफू असफल भएको युवतीले बताएकी छन् । घटनालगत्तै मौन रहेकी युवती आफ्ना केटा साथीको सल्लाहअनुसार प्रहरीकहाँ जाहेरी लिएर पुगेकी थिइन् । घटनाको राति कोठामै रहेका कमल शाही बाँके कोहलपुरका नेविसंघ कार्यकर्ता हुन् । प्रहरीले मुख्य आरोपी मनोज खत्रीको कल डिटेलसमेत झिकाएर अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीका अनुसार सुरुमा सार्वजनिक लोकलाजका कारण खुल्न नसकेकी पीडित युवतीले आफ्नो केटा साथीसँग सम्पर्कमा पुगेपछि मात्रै जाहेरी दिने आँट गरेको देखिन्छ । पक्राउ पर्दैनन् आरोपी एकपछि अर्को गर्दै बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा पनि आरोपित फरार रहँदै आएका छन् । माघ पहिलो साता दरबारमार्गमा भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानपछि विकास गौतम, शैलेश कार्की, दीपक श्रेष्ठ र रवि पौडेल सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर महिना दिन बित्न लाग्दा पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन । स्रोतका अनुसार चारै आरोपित नेपाल बाहिर छन् र उच्च शक्ति केन्द्रमार्फत सुरक्षित हुन सक्ने वातावरण खोजिरहेका छन् । दरबारमार्गको जस्तै बानेश्वर घटनामा पनि प्रहरीले मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । बालबालिका पीडित हुने क्रम बढ्दो बलात्कारका पछिल्ला घटनाले बालबालिका यौन हिंसा पीडित हुने क्रम बढेको देखिन्छ । गत २७ गते काँडाघारी बस्ने १३ वर्षीया बालिका बलात्कार भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उजुरी पर्यो । घर नजिकै एकान्त स्थानमा एक युवाले बलात्कार गरेको बालिकाले अभिभावकलाई भनेपछि घटनाको खुलासा भएको थियो । शनिबार मात्रै बानेश्वर वृत्तले घटनामा संलग्न उदयपुरको कटारी घर भई काँडाघारी बस्ने दिनेश गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ । बानेश्वर वृत्तका डीएसपी पौडेलले गुरुङमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने म्याद थप भइसकेको बताए । यौन हिंसाको सिकार बालिका मात्रै नभएर बालक पनि हुन थालेका छन् । असोज २४ गते टीकाथलीका एक बालक आफ्नै बाबुबाट यौन हिंसाको सिकार बने । इँटाभट्टामा काम गर्ने आमा घरमा नभएको मौका छोपेर बाबुले ती बालकमाथि यौन हिंसा गरेपछि एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पुस १४ गते मात्रै महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले १४ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा नेपाली सेनाका मेजर प्रभवविक्रम शाहलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका निम्ति सेनालाई बुझाएको थियो । मेजर शाहले घरमै कार्यरत किशोरीमाथि यौन शोषण गर्दै आएका थिए । भक्तपुर १० कमलविनायककी करिब ५ वर्षकी बालिका बारम्बार बलात्कारको सिकार भएको घटना माघ अन्तिम साता मात्रै बाहिर आयो । बालिकालाई स्थानीय वसन्त तामाङले पुस ३० र माघ ३ गते बलात्कार गरेका थिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । माघको अन्तिम साता मात्रै जगातीमा बलात्कारसम्बन्धी पाँच फरक–फरक घटनाको उजुरी दर्ता भएको थियो, जसमा माघ २३ गते सूर्यविनायक नगरपालिका ५ सिर्जनानगरका १४ र १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएका थिए । त्यस्तै अर्को घटनामा चाँगुनारायण नगरपालिका ९ ताथलीकी १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी थिइन् । -कान्तिपुरमा खबर छ ।
बालश्रम न्यूनीकरण योजना ‘बालुवामा पानी’
नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालश्रमिकले विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले जिल्लामा पटक पटक भएको संयुक्त अनुगमनबाट यो तथ्यांक बाहिर आए पनि न्यूनीकरणको ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन । बाल दिवस, शिक्षा दिवस, विद्यालय भर्नालगायतका अभियानका अवसरमा बालश्रमिकका अभिभावकलाई सम्झाइ, बुझाइ विद्यालय भर्ना गरिए पनि तिनलाई रोजगारको विकल्प दिन नसक्दा भर्ना गरिएका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाडेर श्रममा जाने गरेको पाइएको हो । काम नगरी घरपरिवारको गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन् । बागेश्वरी असल शासन क्लबका निर्देशक नमस्कार शाहका अनुसार जिल्लामा अहिले करिब तीन हजारभन्दा बढी बालश्रमिक छन् । यो तथ्यांक नौ वर्ष पुरानो भएकाले अहिले उनीहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । यहाँका बालबालिका होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात, साइकल, मोटरसाइकल र मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा कलकारखानामा श्रम गरिरहेको अनुगम टोलीले फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले बालबालिकाका अभिभावकसँग पठनपाठनका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनीहरुले घरमा कमाउने व्यक्तिको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु परेको बाध्यता सुनाए । जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि बालश्रमिकको संख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु नै अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय बालश्रम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन । यी संस्था र निकायले जिल्लामा बालबालिकालाई श्रमबाट झिकेर विद्यालय भर्ना गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिने योजना पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् तर ती योजना सीमित समयका लागि भएकाले योजनापछि विद्यालय गएका बालबालिका पुनः श्रममा फर्किएकाले उनीहरुका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको हो । “कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी ठोस योजना सञ्चालन गर्न सकिए बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ । विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले नौ वर्षअघि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त भनी घोषणा गरेपनि बालश्रमिकको तथ्यांक समितिले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । सरकारले बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०४८ र ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा समयसापेक्ष सुधार नगरेका कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । “सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, संरचनागत व्यवस्थाको सुधार र विस्तार गर्दै जानुपर्छ, जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई ‘सेरेमोनियल’ हैन दैनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ”, प्रजिअ केसीको थप भनाइ छ । बालबालिकको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि नेपालमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले बालबालिकाका लागि ठोस लगानी नगर्दा परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको बासका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमभित्रको ४२ वटा सूचकमा बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिलेको जिल्लाको बालश्रमको अवस्था हेर्दा बालश्रम न्यूनीकरण अथवा सहजै होला भन्ने आधार कतै भेटिँदैन ।
पुँजी बजार यसरी हुँदैछ बिस्तार, ६ महिनामा २७ अर्ब ७६ करोडको शेयर निष्कासन अनुमति
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा धितोपत्र निष्कासन अनुमति संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार सेयर निष्कासन अनुमति संख्या गत वर्षको तुलनामा ६.९८५ र रकममा ३०.४५५ वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा धितोपत्र बोर्डले ४६ वटा संस्थालाई २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । जसमा ९ वटा कम्पनीको २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको आइपीओ रहेको छ भने ३ वटा कम्पनीको २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको एफपीओ छ । यस्तै, ४ वटा सामूहिक लगानी कोषलाई ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको म्युचुअल फन्डका इकाई बिक्री गर्न पनि अनुमति दिइएको छ । यस्तै, ३० वटा कम्पनीले १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर बेच्न अनुमति पाए । यस अवधिमा बोर्डले ३० वटा कम्पनीको ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५२ वटा कम्पनीको १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने प्रकृयालाई थप छरितो ९फास्ट ट्रयाक० बनाउँदै लगिएको बोर्डको भनाई छ । आइपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने गरिएको छ । सुझाव अनुसार आवश्यक सुधार गरी कागजात प्राप्त भएको ५ दिनभित्र निष्कासन अनुमति प्रदान गरिंदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा १५ वटा संस्थाले आइपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएकामा ५ कम्पनीको विवरणपत्र तथा अन्य कागजात अध्ययनका क्रममा रहेको छ भने थप १० वटा कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा आवश्यक सुधारका लागि लेखी पठाइएको छ । त्यसैगरी, १७ कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न आवेदन दिएकामा ३ वटा संस्थालाई अनुमति दिने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप ३ वटा कम्पनीको आवश्यक काजगपत्रहरु अध्ययन भइरहेको छ भने अरु ११ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी विवरणमा आवश्यक सुधारका लागि लेखी पठाइएको छ । आवेदन दिएका १५ वटा संस्थाले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्नेछन् । यसैगरी, १७ वटा संस्थाले ११ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछन् । नेपालीपैसाबाट साभार
यसर्थ ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट
प्रदेशसभा बैंठक र विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिलसिला नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलमा पदीय बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेका छन् । जसअनुरुप वाम गठबन्धनका तर्फबाट ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको छ । मुख्यमन्त्री छनौटको आन्तरिक अभ्यास अन्तर्गत पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्र पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । केन्द्र पार्टीको निर्देशन बमोजिम प्रदेश कमिटी बैंठकले ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीको उक्त निर्णयपछि पार्टी भित्रकै केही आकांक्षीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनलाई प्रयोग गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका पाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । पार्टी पद्धति र अनुशासन नै उल्लंघन हुने गरी व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र धारणाका विषयमा समिक्षा त होला नै । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने कारण र तर्कबारे जान्नु आवश्यक देखिन्छ । आफू मुख्यमन्त्री भएमात्रै ठिक, अरु भए बेठिक भन्ने तर्क र जिकिरभन्दा पनि अवस्था र आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । भौगोलिक सन्तुलन संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समग्र सुदूरपश्चिमलाई ७ नम्बर प्रदेश भनेर सिमाङ्ककन गरिएको छ । ७ नम्बर प्रदेशको भुगोल तराई र पहाड मिलेर बनेको छ । तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनको भाव जिल्ला–जिल्ला र हरेक भूगोलसम्म पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनका क्रममा राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री लगायतका प्रमुख प्रशासनिक र पदीय बाँडफाँड रहेका छन् । अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा समेत कैलालीकै व्यक्तिलाई तोकेको छ । देउवा सरकारले महत्वपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा ख्याल पुर्याउन सकेन । त्यसपछि मुख्य पद मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउने जिम्मा माओवादी केन्द्रमाथि आयो। अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउँदा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण बाध्यता देखियो । जसका आधारमा त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । देउवा सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि आक्रोशित र आन्दोलित भएका डोटीका वासिन्दा डोटीबाटै निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुने भएपछि केही हर्षित भएका छन् । आफ्नै जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्यालाई प्रदेश सरकारमार्फत् समाधान गर्लान् भन्ने डोटेलीको आशा छ । आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभामा गौरीशंकर चौधरी, प्रदेशसभामा वीरभान चौधरी र विनिता चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ निर्वाचित भएका छन् । जसबाट सकेसम्म थारु जातिको उचित प्रतिनिधित्व भएको छ । अझैं पनि थारु समुदायका नेता मन्त्री हुने सम्भावना कायमै छ । गरीब र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व माओवादी पार्टी सर्वहारा वर्गको राजनीतिलाई प्रमुख मान्दै अगाडि बढेको पार्टी हो । गरीब र मजदुर वर्गको समस्यालाई समाधान गर्नु माओवादीका अगाडि प्रमुख कार्यभार रहेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । त्रिलोचन भट्ट गरीब र मजदुर वर्गलाई भोगेका र चिनेका नेता हुन् । भारतमा आफैं मजदुरी गरेका र अहिले पनि भाडाको घरमा डेरा लिएर बस्ने भट्टसँग सर्वहारा वर्गको समस्या समाधानका लागि नीति र योजना छन् । गरीब र मजदुर वर्गका समस्या समाधानको बाटोमा जाँदा त्यसबाट निश्चित जाति र समुदायलाई मात्रै लाभ हुँदैन । त्यसबाट सबैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र लगनशील मुख्यमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश कमिटीले पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता र लगनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । माओवादी पार्टीले शान्तिप्रक्रियापछि अनेक टुटफुटको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी विभाजन हुँदा थुप्रै प्रलोभन र आश्वासनलाई लत्याएर त्रिलोचन भट्ट निरन्तर पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर काम गरिरहे । तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र दिपायलमा पार्टीलाई जोगाइराख्न भट्टले थुप्रै संघर्ष र समस्याको सामना गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भट्ट मुख्यमन्त्री पदका भागिदार बनेका छन् । केही स्वार्थ समूहले प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई अतिरञ्जीत गर्दै विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । पार्टी निर्णयमा कुनै असन्तुष्टि भएर पार्टीका आन्तरिक बैंठकमा कुरा र धारणा राख्न सकिने विकल्प खुला हुँदाहुँदै जथाभावी बोल्दै हिँड्नु अनुशासनको उल्लंघन हो । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । लामो छलफल र सोचविचारपछि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रक्रिया र सिफारिसप्रति असन्तुष्ट नेताले केन्द्र पार्टीमा उजुरी दिन सक्ने र निर्णय सच्याउन सक्ने विकल्प समेत खुला छ । अनेक विकल्प हुँदाहुँदै पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विवादमा उत्रिनु उपयुक्त होइन । आफ्ना धारणालाई ठिक ठाउँमा राखेर आफूलाई सही सावित गर्ने वा पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ? दुबै विकल्पलाई रोज्न सकिन्छ । तर, जथाभावी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य हुन् ।)
प्रचण्डले दिए युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बधाई
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई इन्डियन प्रीमियर लिग (आइपीएल) का लागि अनुबन्धीत भएकोमा बधाई दिएका छन् । क्रिकेटको महाकुम्भ आइपीएलको ११ संस्करणका लागि नेपालका लेग स्पिनर १७ वर्षीय सन्दीपलाई आइतबार भएको अक्सनमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले ३२ लाख रुपैयाँमा किनेको थियो। आइपीएल खेल्ने सन्दीप पहिलो खेलाडी हुन । सामाजिक सञ्जाल फेसमा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका शुभकामना तथा बधाई सन्देशमा भनिएको छ, ‘इन्डियन प्रीमियर लिग छनोट हुनुभएकोमा युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई हार्दिक बधाईका साथ खेल जगतमा निरन्तर प्रगति र उज्जवल भविक्ष्यको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
गणतन्त्र र संघीय संरचनाको खिल्ली उडाउदै घरमै वडा कार्यालय, स्थानीयको चर्को आपत्ति
रोल्पा, पुस १० । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सामन्ती र तानाशाही शैलीमा कानुन र नागरिकको सेवा सुविधालाई रत्तिभर विचार नगरी आफ्नै घरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेपछि नागरिकहरुले चर्को विरोघ गरेका छन । आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र रोल्पाका कार्यबाहक अध्यक्ष रुपलाल महराले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनविरोध कार्य र क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेका छन् । गणतन्त्र र संघीय संरचनामा पनि तालुकदारी कचहरी गर्ने सामन्तवादी मुखिया प्रथाको शैलीमा स्थानीय तह सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले कडा आपत्ति जनाएका हुन । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिकाको ठाडो अल्लघंन गर्दै आफ्नै घरमा वडा कार्यालय स्थापना गरी चर्को भाडा असुल्ने रोल्पा सुवर्णवती गाउँपालिका ४ सुलिचौरका वडाध्याक्ष गञ्जबहादुर क्षेत्रीको कार्यशैली प्रतिबडाका बासिन्दाले तीब्र विरोध जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क आँखा जाँचबाट ३७० बिरामी लाभान्वित
पोखरा, पुस २ (रासस) । लायन्स क्लब अफ पोखरा गोल्डेन सोसाइटीद्वारा कुश्मा नगरपालिका वडा नं १२ ठूलीपोखरी, पर्वतस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य तथा आँखा जाँच शिविरबाट ३७० जना बिरामी लाभान्वित भएका छन् । हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठूली पोखरी, पर्वतको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा १९० जना आँखाका र बाँकी १८० जना बिरामीको अन्य स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो । शिविरमा आँखा जाँच गर्ने बिरामीको चाप धेरै रहेको र जसमध्ये चार जनामा मोतियाबिन्दु देखिएको हुँदा हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा पठाइएको दृष्टि विशेषज्ञ अनिल चौधरीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अन्य सामान्य स्वास्थ्य जाँचतर्फ ग्यास्टिक, प्रेसर, बाथरोग, निमोनिया, रुघाखोकी, ज्वरो, ढाड कम्मर दुख्ने लगायतका समस्या रहेको पाइएको डा विवेक भण्डारीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका ८७ वर्षीय डाँडाघर ठूलीपोखरीका दीलनाथ सुवेदीले घरगाउँमा शिविर आएर आफूजस्ता धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कुश्मा नगरपालिका वडा नं १२ का अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, लायन्स डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी १ नेपालका डिस्ट्रिक्ट सञ्चार संयोजक टंकराज अधिकारीलगायतले मानवीय सेवाको लक्ष्यका साथ लायन्सका माध्यमबाट विकट गाउँका बस्तीमा सञ्चालन हुँदै आएका शिविरले सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत पुगेको धारणा राख्नुभयो । ‘फ्रेन्डस फन रिलोडेड’को रक्तदानमा २२ युनिट रगत संकलन यसैगरी फेसबुक ग्रुप ‘फ्रेन्डस फन रिलोडेड’द्वारा शनिबार आयोजित रक्तदानमा २२ युनिट रगत संकलन भएको छ । ‘नेपाली मन, नेपाली पन’ भन्ने नारासहित सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहँदै आएको फेसबुक ग्रुप फ्रेन्डस फन रिलोडेडले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रक्तदान आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा ओरेन्ज मार्केटका सञ्चालक एवं रक्तदान कार्यक्रमका सभापति विनोद गुरुङले कुनै व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिन रक्तदान कार्यक्रमबाट संकलित रगत महत्वपूर्ण बन्ने बताउँदै ‘रक्तदान जीवन दान’ भएको बताउनुभयो । फ्रेन्डस फन रिलोडेडका सदस्य शर्विन्द्र रेग्मीले संस्थाका तर्फबाट विगतमा वृद्धाश्रमलगायत अन्य सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
धादिङ–१ को प्रदेशसभा ‘क’मा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे विजयी
धादिङ, मंसिर २३। धादिङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ को प्रदेशसभा ‘क’मा नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे २७ हजार ३३२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पाण्डेले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठलाई १३ हजार ६८५ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । पाण्डेका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी मधुकुमार श्रेष्ठले १३ हजार ६४७ मत ल्याए । यहाँ कुल ४३ हजार ५६४ मत खसेको थियो ।
साउदीका एक दर्जन राजकुमार पक्राउपछि अन्य दुईसय नियन्त्रणमा !
काठमाडौं, कात्तिक २४ । करिब एक दर्जन राजकुमारसमेतलाई पक्रेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तीब्र पारेको साउदी अरबले यही अभियोगमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ती सबैसँग सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेको साउदी अरबले जनाएको छ । पछिल्ला केही दशकमा संगठित भ्रष्टाचार र अनियमितताको माधयमबाट एक सय अर्ब डलरको अपचलन गरिएको त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले जानकारी दिएका छन् । तीन वर्षसम्म चलेको अनुसन्धानपछि गएको शनिवार रातदेखि दुई सय एक जनालाई पक्राउ गरिएको महान्यायाधिवक्ता शेख सउद अल मोजेबले जानकारी दिएका हुन् । जसमा राजकुमार, केही मन्त्री, ठूला व्यापारीसमेत रहेको बताइएको छन् । पक्राउ गरिएकाविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण जुटाइएको दावी मोजेबको छ । यस अभियानबाट मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कुनै फरक नपर्ने अभियुक्तका खाता भने बन्द गरिएको उनले बताए । ३२ वर्षीय युवराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमिटीले निकै तीब्र रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ । हिरासतमा लिइएकामा अरबपति व्यापारी राजकुमार अलवलीद बिन तलाल, राजकुमार मितेब बिन अब्दुल्लाह, उनका भाई तुर्की बिन अब्दुल्लाहलगायत रहेको बताइएको छ ।
देउसीभैलोको पैसाले बिजुलीमा जडान
डोल्पा, कात्तिक २१ । यहाँको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ अन्तर्गत प्रहरी चौकीका प्रहरीले आफूले सामूहिकरुपमा तिहारमा खेलेको देउसीभैलोबाट उठेको रकमबाट नगरपालिकाको केन्द्र बगर बजारमा बिजुली बत्ती जडान गरेका छन् । गत आइतबार नगरपालिका केन्द्रको माथिल्लो बगरदेखि ठूली पुलसम्मका बिजुलीका खम्बामा २१ सिएफएल बत्ती जडान गरिएको प्रहरी चौकी त्रिपुराकोटका प्रहरी निरीक्षक रोमहर्ष सिजवालले बताए । “चौकीका प्रहरीहरुले सामूहिक रुपमा तिहारमा देउसी खेल्दा रु सोह्र हजार उठेको थियो, सो रकमबाट तार र सिएफएल बल्ब खरिद गरेर बगर बजारका प्रत्येक पोलमा बत्ती जडान गरेका छौ, बत्ती जडान गरिएपछि शान्ति सुरक्षाका हिसाबमा पनि सघाउ पुग्ने विश्वास छ”, सिजवालले भने ।” जताततै उज्यालो भएपछि नगरका पसल तथा घरमा चोरी हुने सम्भावना पनि कम हुने विश्वास लिइएको छ । त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका महिला तथा प्रहरीले प्रत्येक वर्ष तिहारमा खेलेको देउसीभैलोबाट उठेको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
एमालेले बागी उम्मेदवारलाई दियो यस्तो चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं, कात्तिक १८ । नेकपा एमालेले पार्टीलाई असहयोग हुने गरि दिइएको बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै पार्टी निर्दैशन नमान्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अनुशासन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आ–आफ्ना असन्तुष्टि र गुनासो पार्टीमा राख्न पाउने व्यवस्था विधानमा उल्लेख रहेको भन्दै पार्टी विधानको पालना र सम्मान नगरे आयोग अन्तिम निर्णयमा जान बाध्य हुने बताएको छ । ‘पार्टीको विधि, पद्धति, प्रक्रिया र अनुशासनलाई उल्लंघन गर्ने आवेगपूर्ण कार्य कही कतैबाट नहोस् भनी आयोग विनम्रताका साथ सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकोउको छ, ‘अन्यथा पार्टी विधानको पालना र सम्मानको निमित्त आयोग अन्तिम निर्णयमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं ।’ विज्ञप्ति मार्फत एमालेले बागी उम्मेदवारीले विपक्षीहरूलाई फाइदा पुग्ने भन्दै पार्टी हितलाई मनन गर्न आम नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ । प्रेस वक्तव्य यतिखेर मुलुक आम निर्वाचनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा छ । आम मतदाता, पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको विभिन्न कार्यमा उत्साहका साथ सहभागी भइरहेका छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यो अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण हो । यसलाई सफल बनाउन पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध भई लाग्न पार्टीको अनुशासन आयोग सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ । हामी अहिले देशलाई स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लान वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन संयुक्त रुपमा चुनावी मैदानमा छौं । एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आज नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी–केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको छ र साझा उम्मेदवारीका साथ हामी चुनावी अभियानमा छौं । समयको चाप र परिस्थितिका कारण पार्टीभित्रका सबै इच्छुक, आकांक्षी उम्मेदवारहरूको आवश्यकता र चाहनालाई व्यवस्थापन गर्नु पार्टीका लागि अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य भएको सबैलाई विदितै छ । पार्टीले सबैको योग्यता, क्षमता, योगदान र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सिट संख्याको सीमा भित्र रहेर उम्मेदवार चयन गरी मनोनयन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । यसो गर्दा कैयन महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारको रुपमा समावेश गर्न सम्भव हुन सकेन । यो पार्टीलाई पनि महसुस भएकै कुरा हो । यस सन्दर्भमा विभिन्न कमरेडहरुको आ–आफ्ना असहमति हुनसक्छन् । चित्त नबुझेका कुराहरु भन्ने र बहस गर्ने वातावरण पार्टीले बनाउने नै छ । तर यतिखेर पार्टीले उम्मेदवारको निर्णय गरिसकेपछि उनीहरुको विरुद्ध हाम्रा असहमति र असन्तुष्टिले विपक्षीहरूलाई फाइदा पुग्ने हुँदा यसलाई मनन गर्न आम शुभेच्छुक, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई आयोग आग्रह गर्दछ । तसर्थ निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि असन्तुष्टिका नाममा कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णयका खिलाफ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, निर्वाचन गतिविधिमा असहयोग गर्ने र पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध ‘बागी विद्रोही’ उम्मेदवार हुने वा दिन लगाउने जुन समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् र गम्भीर विषय हो । यस विषयमा पार्टी अनुशासन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा एमाले संघर्षको लामो गौरवपूर्ण इतिहास भएको अनुशासित पार्टी हो । सबैले आआफ्ना असन्तुष्टि तथा गुनासाहरूलाई आफू सम्बन्धित पार्टीमा राख्न पाउने हाम्रो विधानको व्यवस्था छ । पार्टीले पनि सबैको कुरालाई धैर्यताका साथ सुनिदिनुपर्दछ । पार्टीमा सबैले आफ्नो इतिहास र योगदानलाई ख्याल नगरी यो निर्वाचन नै अन्तिम निर्वाचन जस्तो ठानी पार्टीको विधि, पद्धति, प्रक्रिया र अनुशासनलाई उल्लंघन गर्ने आवेगपूर्ण कार्य कही कतैबाट नहोस् भनी आयोग विनम्रताका साथ सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छ । अन्यथा पार्टी विधानको पालना र सम्मानको निमित्त आयोग अन्तिम निर्णयमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं । हाम्रो पार्टी चौतर्फी चुनौतीको दृढतापूर्वक सामना गर्दै निर्वाचनमा अघि बढेको छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनमा विजयको निमित्त सबैको एकताको खाँचो आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संविधानको मर्म र भावना अनुसार समृद्ध समाजवादी समाज निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्ने कार्यमा उत्साह र गतिका साथ एकताबद्ध भई निर्भयताका साथ संयुक्त वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा निर्वाचन कार्यमा सहभागी बनौं । हाम्रो केन्द्रीय अनुशासन आयोग सबैसँग यही अनुरोध गर्दछ । अमृतकुमार बोहरा अध्यक्ष, केन्द्रीय अनुशासन अायाेग २०७४।०७।१८
वेलायतको प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने मान्छे–भण्डारी
गुल्मी, कात्तिक १७ । नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं गुल्मी क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधी सभा सदस्यका उम्मेदवार चन्द्र भण्डारीले आफु वेलायतको प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने खालको नेता भएको दावी गरेका छन् । ‘गुल्मी क्षेत्र नम्वर २ को सांसद भएको कार्यकालमा गरेको विकास हेर्ने हो भने आफू बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने हो ।’ प्रेस युनियन गुल्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले भने, ‘यति विकास गर्दा पनि तपाई पत्रकारले लेखी दिनु हुन्न भने मेरो भन्नु केहि छैन् ।’ गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवाली उम्मेदवारी बनेका छन । ज्ञवाली र भण्डारीबीच यसअघिदेखि नै तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । तर अहिले वाम गठबन्धनले गर्दा भण्डारीलाई निकै गाह्रो हुने देखिएको छ । वाम गठबन्धनपछि देशभर राजनीतिक ध्रुबीकरण तीब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
लागुपदार्थ कारोवारी र ज्यान मार्ने अभियुक्त पक्राउ
जनकपुरधाम, कात्तिक १७ । लागुपदार्थ बेचबिखन गर्ने एक भारतीयलाई धनुषा जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ठूलो मात्रामा लागुपदार्थ ल्याउँदै गरेका भारत मधुवनी जिल्ला हरलाखी ग्राम पञ्चायत इटहर्वा वडा नं १ का २४ वर्षीय अन्सारूल राइनलाई पक्राउ गरी यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रवीण धितालका अनुसार धनुषा जिल्ला धनौजी–४ बाट राइनलाई प्रतिबन्धित नाइट्रोभेट नामक ५०० पत्ता लागुपदार्थसहित पक्राउ गरिएको हो । त्यस्तै तराई राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीका सैन्य कमान्डर बताउने कमला नगरपालिका वडा नं ७ का ३२ वर्षीय विजय यादवलाई पक्राउ गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सीमा नजिक जाँच गर्ने क्रममा यादवलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ । यादव सिरहाको मिर्चैयामा माओवादी नेता लालु खानलाई गोली हानी घाइते बनाएको ज्यान मार्ने उद्योग तथा संगठित अपराधमा संलग्न रहेको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार छ महिनामा सो भूमिगत समूहका चार जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषा जिल्ला ठाडीझिजा गाविस वडा नं ४ का ३५ वर्षीय प्रमोद ठाकुर तथा कमला नगरपालिका वडा नं २४ वर्षीय विष्णुदेव सहनी, वडा नं ७ का ३६ वर्षीय दीपकुमार महतो र २० वर्षीय छोटकन ठाकुर छन् । रासस
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनबिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं, कात्तिक १५ । शिक्षा ऐन नबौं संशोधनले योग्यता र दक्षता पुगेका नागरिकलाई शिक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न र उम्मेद्वार हुन रोक लगाएर व्यक्तिको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले सो संशोधित ऐन तत्काल बदर र अमान्य घोषित गरी बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानिया, सुनसरीका शिक्षक सन्तोष भट्टराई र अभिबक्ता रिता भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा बिभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई बिपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेका हुन् । शिक्षा ऐनको नबौं संशोधनले योग्य शिक्षकबाट स्तरीय शिक्षा पाउने विद्यालय तहमा अध्ययनरत पचासौं लाख बालबालिकाकोअ धिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र अन्ततः देशको शिक्षा नै बरबाद हुने दाबी रिट निबेदकहरुले गरेका छन् । योग्यता पुगेका र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न बिज्ञापन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तोक र दबाबमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई गैरकानुनी सहमतिका आधारमा प्रक्रिया मात्र पुरा गर्नका लागि परीक्षा लिएजस्तो गरी स्थायी गर्न खोजिएको तथा ऐन संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल नै नगराई दबाब र प्रभाबका परी पारित गरिएको कुरा पनि रिटमा उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकलाई पक्षपातपूर्ण ढंगले स्थायी गर्न गरिएका बिज्ञापन र छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी सबै काम कार्बाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।