सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचनमा मुख्यतः सत्तारुढ नेकपाभित्र एकता हुन नसकेका दुई संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामित कर्मचारी संगठन र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियनबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । कोरोनाले चौतर्फी संकट छाएको बेला हजारौं कर्मचारी भेला हुने र सामाजिक दूरी कायम नहुने परिस्थिति किन सरकारले सिर्जना गर्न खोज्यो ? के छन कोरोना संकटमा कर्मचारीले भोग्नुपरेका चुनौती ? यिनै विषयमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश १ अध्यक्ष रुद्र सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । कोरोना संक्रमणकै बीच निर्वाचन हुने भनिएको छ । कस्तो छ तयारी ? कोरोना भाइरसको कारण अवस्थाबाट आज जनसमुदाय त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हामी कर्मचारीहरु पनि यही समाजभित्रका पात्रहरु हौ । त्यसैले हामी पनि त्रासमुक्त छैनौ । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो । तथापि हामी निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागी हुने तयारीमा छौ । हालसम्म हामीले केन्द्रीय सर्कुलरबाट निर्देशन भएबमोजिम प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेका छौं । प्रदेश र जिल्लाहरुको चुनावी अभियानसम्वन्धी योजना भर्चुअल बैठकमार्फत तय गरिसकेका छौ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय निर्वाचन परिचालन समितीहरु बनाइ कार्यविभाजन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अव कार्यालय दैलो कार्यक्रमसहित मिहिन ढঁगले लाग्ने तयारीमा छौ कोरोनाबाट अति प्रभावित हुनेहरुमा कर्मचारी छन् । रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगका लागि राज्य या सम्बन्धित निकायको पहल कस्तो पाउनु भएको छ ? यस प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरिसঁग प्रत्यक्ष सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरुमा पनि कोरोना संक्रमणको दर उच्च नै देखिन्छ । समग्र हेदा कोरोना प्रभावितहरुको सूचीमा कर्मचारीहरुको संख्या पनि बढी नै देखिन्छ । यसको रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगको लागि राज्य र सम्वन्धित निकायले पहल त गरेका छन् तर त्यो योजनबद्ध, तथ्यांकमा आधारित, वैज्ञानिक र पर्याप्त देखिन्न । कार्यालय तहमा गरिने पहल र प्रदेश या केन्द्रबाट एकीकृतरुपमा गरिने पहलमा फरक हुन्छ । महामारी लाग्नै नदिन यस्ता कार्यालयमा जे जस्तो सर्तकताको संयन्त्र, सेवा र नीति लागु हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । मास्क लगाएर मात्रै कोरोना रोकिन्न । काम गर्ने माहौल नै जोखिमपूर्ण भएमा आफूले सतर्कता अपनाएर मात्रै संक्रमणबाट जोगिन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र साधनको पर्याप्त ब्यवस्था भएको देखिदैन । कार्यालयहरुले सुरक्षासम्वन्धी साधनहरुको ऑशिक ब्यवस्थापन त गरेको देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र ती साधनहरुको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न नउठाउने ठाঁउ देखिदैन । अर्को कुरा, जोखिममा परिसकेपछि नेपाल सरकारले एकीकृत एकान्तवासको निर्णय गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन भएको देखिदैन । कर्मचारीहरुको हकमा त झन आइसोलेसनमा बस्ने कुरा जटिल नै हुन्छ । डेरामा बस्नुपर्ने कर्मचारी कहाँ जाने ? आइसोलेसनमा नै भएपनि कतिपय काम घरबाट गर्नैपर्ने हुन्छ। कर्मचारी केन्द्रित भएर विशिष्ट प्रकृतिको आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सकिएको छैन । कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यबाट सम्वन्धित निकायहरुमा रकम विनियोजन गर्दा कार्यक्रम सहित विनियोजन नगरी एकमुष्टमा विनियोजन गरिदाঁ खर्च परिमाणमुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यमा बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा समायोजनमा कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवस्था के छ ? पहिलो कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी सबै तहका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाहरुको यकिन गरेर मात्र कर्मचारीको समायोजन गरिनुपर्थ्यो, यसमा राज्य चुक्यो । दोश्रो कुरा, कर्मचारी समायोजन ऐनका प्रावधानहरु हेर्दा समायोजन रोजेर मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो कि हामीले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आशय देखिन्थ्यो, त्यसैले समायोजन ऐन त्रुटिपूर्ण थियो । तेश्रो कुरा, संघमा थुप्रै दरबन्दीहरु लुकाएर जबर्जस्त रुपमा कर्मचारीहरुलाइ प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न वाध्य पारियो । चौथो कुरा, निजामती किताबखानामा कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत विवरणलाइ चुस्त र दुरुस्त नबनाइ समायोजन गरियो, त्यसले गर्दा सिनियर र जुनियरको यकिन विवरण आएन र कतिपय सिनियर कर्मचारीहरु ऑफूले रोजेको ठाउँमा जान पाएनन् तर ती ठाउঁहरुमा उनीहरुभन्दा जुनियर कर्मचारीहरु जान पाए । पाঁचौ कुरा, समायोजनपछि पनि मेडिकल बोर्डको सिफारिशको बहाना बनाउঁदै पहुঁचवाला कर्मचारीहरुलाइ तल्ला तहहरुबाट माथिल्ला तहहरुमा फर्काउने काम गरियो, यसले निजामती सेवामा विभेद छ भन्ने स्पष्ट देखियो । छैठौ कुरा, गत साल संघ रोजेका कर्मचारीहरुलाइ कानुनी आधार बिनै गत साल पाঁच वर्ष पूरा नभएपनि यस साल पाঁच वर्ष पुगेको देखिएमा बढुवा ब्यवस्था सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पून समायोजन गर्ने काम गरियो, जसले गर्दा एकै मितिमा समान पदमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरुमध्ये पनि गत साल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेको कर्मचारीभन्दा यस वर्ष पून समायोजन भएको कर्मचारी भाग्यमानी देखिने गरी विभेद गरियो । यसरी त्रुटिपूर्ण ऐनबाट विभेदपूर्ण ढंगबाट गरिएको समायोजनबाट जवर्जस्त पेलिएका कर्मचारीहरुको अवस्था अन्यौलपूर्ण, निराशाजनक र द्विविधाग्रस्त छ । समायोजन लगायतका विषयमा तीनवटै तहबीच हुनुपर्ने अन्तर्सम्बन्धमा हामीले कहाँनेर गल्ती गर्यौं ? संविधानमा अधिकारसूचीको स्पष्ट र न्यायोचित परिकल्पना गरिएन । परिणामस्वरुप संघले केन्द्रीकृत रुपमा नै शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्ने प्वाल थुनिएन । प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दा वित्तीय संघीयताको मात्रको मात्र आभास हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच दिगो र प्रभावकारी सम्वन्ध कायम राख्ने गरी संबैधानिक परिकल्पना नहुदाঁ यिनीहरुबीच खासै सम्बन्ध स्थापनाभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । प्रदेश कर्मचारी सेवा ऐनले यी ुरा समेट्छ होला नि त ? कसरी हेर्नुहुन्छ ऐनको कुरा ? प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मातृ ऐनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन रहने भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ, त्यसैले प्रदेश निजामती ऐनका अधिकांश विषयबस्तुहरु टुंग्याउঁछ । त्यसैले, यदि हामी संघीयताको भावना र मर्ममा ठेस नपुग्ने गरी प्रशासनिक ब्यबस्थापन चाहन्छौ भने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघले खटाउने र बाঁकी अरु प्रदेश सरकारका सचिवहरु र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु जरुरी छ । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको हकमा कुरा गर्दा यो ऐनमा जनसेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधाको दायरालाइ फराकिलो बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय तहहरुको सहमतिमा एउटै प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा सरुवा हुन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । निगाहा वा पूर्वाग्रहको असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनको उचित मुल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको ब्यस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी कर्मचारी जलविद्युत आयोजना, प्रदेश निजामती अस्पताल र प्रदेश निजामती विश्वविद्यालयको स्थापना आदि जस्ता कल्याणकारी प्रकृतिका कार्यहरुको परिकल्पना गरिनुपर्छ । यसले गर्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन जनमुखी र कर्मचारीमैत्री बन्छ र यसले सेवा प्रवाहलाइ गुणात्मक र परिणाममुखी बनाउदै सुशासन स्थापनामा टेवा पुर्याउঁछ । समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दा कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक होला, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हामो देश रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएपनि सारमा हेर्दा यो राज्य सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको अवस्थामा देखिन्छ । अहिले पनि मूलुकमा सामन्तवादका अवशेषहरु जीवित छन् । राज्यको सार चरित्रको असर सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिने नै भयो । यदि हामी जनतालाइ परिवर्तनको आभास दिने हो भने सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको बीचबाट सामन्तवादलाइ परास्त गर्दै पूँजीवादको उच्चतम विकासको दिशातर्फ विलम्व नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हामीसँग यसको विकल्प पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र गैर व्यवसायिकरणको आलोचना भइरहन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ? राज्यको स्वरुप र अवस्थाको वास्तविक प्रतिविम्व भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले राज्यको स्वरुप र चरित्र अनुसार कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा हिजोदेखि विद्यमान शासकीय प्रशासनिक शैली अहिले पनि अस्तित्वमा छ । यसको समूल अन्त्य गरी निजामती प्रशासनलाइ आधुनिक, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनमा ब्याप्त अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रवर्दन गर्नु जरुरी छ । सरुवा प्रणालीलाइ चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ । यसका साथै कर्मचारीहरुको सोच, चिन्तन, ब्यवहार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसले समाजवादोन्मुख कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुग्छ ।

काठमाडौं: मुलुककै सबैभन्दा निष्पक्ष निकायका रूपमा पहिचान बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्ला दिनमा विवादमा पर्न थालेको छ । आयोगको रोस्टरमा रहेका केही विज्ञ तथा आफ्नै कर्मचारीको गलत धन्दाका कारण आयोगको विश्वसनीयतामाथि धक्का लागेको हो । लोकसेवाको हालसम्मको निष्पक्ष भूमिकाकै कारण आयोगमा कुनै प्रकारको सोर्सफोर्स चल्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । जसका कारण निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नै छनोट हुने अवसर पाइरहेका छन् । हालसम्म आयोगको निष्पक्षतामाथि कसैले पनि औँला ठड्याउन पाएका छैनन् । तर, पछिल्ला केही घटनाले भने आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको हो । आयोगलाई योग्यता (मेरिट) प्रणालीको रक्षकका रूपमा मानिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सञ्चालित विविध सेवाअन्तर्गत सहसचिवस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञको परीक्षामा नियुक्त विज्ञको सेटिङ धन्दाका कारण लोकसेवाले सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्नुपरेको छ । सो परीक्षाको लिखितमा सहभागी भएका १० मध्येबाट तीन जना उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि समेत सूचना जारी भइसकेकामा हाल सो परीक्षाको अन्तर्वार्ता मात्रै होइन, लिखित परीक्षा नै रद्द गरिएको छ । आयोगले २९ साउनमा सो परीक्षाको सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरिए पनि आयोगले त्यसको कारण भने खुलाएको छैन । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार यो परीक्षामा केही बदमासी भएको सूचना र तथ्यका आधारमा परीक्षा रद्द गरिएको हो । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अन्तर्वार्ता हुनुभन्दा आधा घण्टाअघि मात्रै परीक्षामा केही बदमासी भएको तथ्य थाहा पाएपछि परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएका थिए । आयोगका अनुसार परीक्षा ‘फेयर’ हुन नसकेको भन्नेमा आयोग विश्वस्त भएपछि आयोगले परीक्षा रद्द गर्यो तर बदमासी कोबाट कसरी भयो भन्ने बारेमा यथेष्ट प्रमाण पाउन नसकेपछि आयोगले कसैमाथि पनि कारबही भने गर्न सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

काठमाडौंः लकडाउन अन्त्यपछि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले लकडाउन धमाधम गर्न थालेका छन् । सरकारले देशैभरी तत्काल लकडाउन लागू नगर्ने तर स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकताअनुसार लकडाउन घोषणा गर्न सक्ने जनाएको छ । – नुवाकोटका सबै स्थानीय तहमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम देखिएसँगै लकडाउन सरहको आवागमनमा रोक र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गरिएको छ । जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातका साधन आजदेखि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, अत्यावश्यक सेवाका साधन र अनुमतिप्राप्त साधनबाहेक अन्य सवारीसाधन जिल्ला प्रवेशमा पूर्णरूपमा रोक लगाइने निर्णय गरेको छ । – कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा बुधबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत एक जना स्वास्थ्यकर्मीसहित क्वारेन्टाइनमा खाना पकाउने भान्छे र विद्यालयका चौकीदारमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सो गाउँपालिकामा बन्दाबन्दी गरिएको हो । – सुनसरीका धरान, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी र इनरुवा नगरपालिकाले बुधबार मध्यराति १२ बजेदेखि एक साताका लागि पूर्ण रुपमा लकडाउन जारी छ । – महोत्तरीको भंगहा नगरपालिले बिहीबारदेखि एक सातासम्मका लागि लडकउन घोषणा गरेको छ । – सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा बिहीबारदेखि साउन ३२ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । – मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले बिहीबार राति १२ बजेदेखि ३२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । देशका १४ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । ६ जिल्लामा जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

काठमाडौंः भारतमा ५३ जना पत्रकारमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यम हफपोष्टले सोमबार त्यहाँको बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कर्पोरेशनका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै यो संख्या अझै बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कर्पोरेशनका स्वास्थ्य समिति सदस्य अमे गोलेले हफपोस्टलाई बताए अनुसार १ सय ६७ पत्रकारहरुको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । ‘परीक्षणका लागि पठाइएको १ सय ६७ पत्रकारहरुको नमुनामध्ये ५३ जनाको कोभिड १९ रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ’, उनले भने, ‘यो संख्या अझै बढ्न सक्छ ।’ कोभिड १९ रिपोर्ट पोजेटिभ आएका ५३ जनामा समाचार च्यानलका सम्वाददाता, क्यामेरापर्सन र फोटोपत्रकारहरु रहेका छन् ।

लण्डनः कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बेलायतमा थप तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ । लण्डनको ह्यारोमा बस्दै आएका ५९ वर्षीय पूर्व गोर्खा चेतप्रसाद गुरुङको मंगलबार लण्डनस्थित नर्थविकपार्क अस्पतालमा निधन भएको हो। । पारिवारिक स्रोतकाअनुसार रुघाखोकी, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिएर केहि दिन घरमै आइसोलेसनमा बसेका उनी १ साताअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए । मंगलबार गुरुङको निधन भएकै अस्पतालमा बुधबार अर्का एक नेपालीको पनि निधन भएको छ । नातीको बिहेका लागि केहि महिनाअघि बेलायत आएका अन्दाजी ७७ वर्षका मृतक कोरोना महामारीकै कारण नेपाल फर्किन नपाएर लण्डनमै रोकिएका थिए । बुधबार नै बेलायतको नटिङहममा बस्दै आएका ५८ वर्षीय पूर्व गोर्खा शिव श्रेष्ठको पनि निधन भएको छ । बेलायतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने नेपालीहरुको संख्या ५ पुगेको छ । यसअघि ६६ वर्षीय पूर्व गोर्खा लिलाबहादुर राई र ४० वर्षीय प्रशान्त अर्यालको पनि दुई साताअघि लण्डनमै कोरोनकै कारण मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौंः पर्साको वीरगञ्ज नाका भएर पछिल्लो तीन दिनमा १२८ वटा ग्यास बुलेट भित्रिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार कुल २२ लाख ६३ हजार ११० किलोग्राम खाना पकाउने एलपी ग्यास बोकेका १२८ वटा ग्यास बुलेट मङ्गलबार, बुधबार र बिहीबार गरी तीन दिनमा वीरगञ्ज भन्सार नाका भएर नेपाल भित्रिएका हुन् । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाइने गरेको जनगुनासो बढी रहेको बेला वीरगञ्ज नाका भएर अन्य सामान्य अवस्थाका दिनमा जस्तै ग्यास बोकेका बुलेट आइरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल साहले बताए । दैनिक ४२ देखि ४६ वटा ग्यास बोकेका बुलेट वीरगञ्ज नाका भएर आउने गरेकोमा पछिल्लो तीन दिनमा पनि त्यही अनुपातमा ग्यास बोकेका बुलेट आएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

काठमाडौंः शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलअन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विजयी भएको छ । पुलिसले अर्को विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबलाई १–० ले पराजित गरेको हो। पुलिसको जितमा भोला सिलवालले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । सिलवालले १३ औँ मिनेटमा गोल गरेका हुन् । जितपछि ९ खेलबाट १४ अंक जोडेको पुलिस क्लब पाँचौँ स्थानमा उक्लेको छ।

धनगढीः धनगढी उप–महानगरपालिकाका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले धनगढी बिषयगत समितिहरु सक्रिय बनाउँदै लगेको बताएकी छन् । प्याक्ट÷साहस नामक संस्थाले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको स्थानीय सरकारको तहमा संचालन गरेका स्थिति विश्लेषण घटना अध्ययनसम्वन्धी अध्ययनका नतिजा तथा सिफारिस सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उप–प्रमुख भट्टले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । ‘सुरुका दिनमा बिषयगत समितिलाई काम कर्तब्य बुझ्नका लागि केहि समस्या देखिए पनि अब समितिका पदाधिकारीहरू अभ्यस्त भैसकेका छन्’, उप–प्रमुख भट्टले भनिन्, ‘त्यसैले अहिले सबै बिषयगत समिति सक्रिय रहेका छन् ।’ ‘आयोजक संस्थाले बिभिन्नतहमा अध्ययन गरेर धनगढीमा सार्वजनिक गरेको नतिजा यस स्थानीयतहमा हुबहु नमिल्न सक्छ’,उप–प्रमुख भट्टले भनिन्, ‘तर पनि प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’

काठमाडौंः सुनसरीमा जारी मनमोहन मेमोरियल एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आयोजक इनरुवाविरुद्ध नेपाल आर्मी क्लब १० विकेटले विजयी भएको छ । इनरुवाले दिएको ५७ रनको सामान्य लक्ष्य आर्मीले ५ ओभरमा बिनाविकेट पूरा गर्यो । उसका लागि कुशल मल्लले १९ बलमा २ छक्का र ५ चौका हिर्काउँदै अविजित ३५ रन बनाए । यस्तै हरिशंकर झा २० रनमा नटआउट रहे । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको इनरुवाले १९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ५६ रन बनायो । उसका लागि सुशान्त तिमिल्सिनाले १५ र सोनु मन्डलले १३ रन बनाए । बाँकी खेलाडीले भने दोहोरो अंकमासमेत रन बनाउन सकेनन् । बलिङमा आर्मीका सुशन भारीले घातक बलिङ गरे । उनले ह्याट्रिकसहित ८.३ ओभरमा १६ रन दिएर ७ विकेट लिए । सुशनले सरोज बस्नेत, रोकश सोनी र अल्फाज मंसुरीलाई आउट गर्दै ‘ह्याट्रिक विकेट’ पूरा गरेका थिए । यस्तै हरि चौहानले २ र शाहव आलमले १ विकेट हात पारे । (तस्बिरः विकेट नेपाल)

काठमाडौंः पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) अन्तर्गत आज चितवन राइनोज र काठमाडौं गोल्डेन्स वारियर्स भिड्दै छन् ।  चितवन–काठमाडौंबीचको खेल आज बिहान ११ः३० बजेदेखि सुरु हुँदैछ । चितवनमा पारस खड्का र काठमाडौंमा ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान छन् । आजको खेल काठमाडौंका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । प्रतियोगिताको ‘प्ले अफ’मा स्थान बनाउन काठमाडौंलाई जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ । चार खेलमा ४ अंक जोडेको काठमाडौं तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ । जितले काठमाडौं ‘प्ले अफ’मा पुग्ने छ । पराजित भए अन्य खेलको नतिजा कुर्नु पर्नेछ । चितवन भने प्ले अफ पुगिसकेको छ । तर, चितवन काठमाडौंलाई हराउँदै अपराजित रहेर फाइनल पुग्न चाहन्छ । चितवन चार खेलमा ८ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । शीर्ष टोलीले सिधै फाइनल खेल्नेछ । दोस्रो र तेस्रो टिमले फाइनल प्रवेशको लागि इलिमिनेटर खेल्ने छ ।

पाल्पाः हावाबाट बिजुली निकालेर पाल्पा निस्दी गाउँपालिका वडा नं. ४ का १५० घरधुरी उज्यालो बनेका छन् । दुई वर्षअघि मित्यालमा हावाबाट बिजुली उत्पादन सफल परीक्षण भएको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र निस्दी गाउँपालिकाको गरी दुई करोड १५ लाख संयुक्त लगानीमा हावा र सौर्यबाट २५ किलोवाट बिजुलीले पाँच गाउँ उज्यालो बनेको हो । २५ किलोवाट बिजुलीले निस्दीअ ४, स्थित झ्यालटुङ, रुक्सेभन्ज्याङ, काफलडाँडा, मौलाथर, मित्याल बजारका १५० बढी घर उज्यालो बनेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भूपिन्द्र सुनारीले जानकारी दिए । यस्तै निस्दी गाउँपालिका, वडा नं. ४, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य कार्यालय, गौरीशङ्कर मावि, मौलादेवी र मित्याल आधारभूत विद्यालयमा समेत विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । पहिले हावाबाट बिजुली बल्छ भन्ने विश्वास नै नभए पनि अहिले गाउँ नै झिलिमिली बन्दा दङ्ग परेको अध्यक्ष सुनारीले बताए । यहाँका बासिन्दाले विद्युत्को प्रसारण लाइनबाट गाउँमा बत्ती बाल्न भनेर दस वर्षअघि नै रकम सङ्कलन गरेको उनले सुनाए तर अहिलेमात्र बिजुली बाल्ने सपना त्यो पनि हावाले पूरा भएको सुनारीले बताए । हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि निस्दी गाउँपालिकाले ४२ लाख १३ हजार रुपियाँ र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । गाउँका जनताको मागअनुसार बिजुली बत्ती बाल्न बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए । सम्भव भएसम्म अन्य विभिन्न वडामा समेत हावा र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली बत्ती बाल्ने योजना रहेको उनले बताए । हावाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गर्न पाएपछि यहाँका बासिन्दा खुसी छन् । बिजुली आएपछि घर, कार्यालय र गाउँ नै उज्यालो भएका गौरीशङ्कर माविका प्रधानाध्यापक केशबहादुर सुनारीले बताए । अहिले तत्कालका लागि बिहान ४ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म बिजुली वितरण भइरहेको छ । निकट भविष्यमै २४सैँ घण्टा वितरण गर्ने उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष जबरसिं सारुले बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट

काठमाडौंः सिन्धुपाल्चोकको ६ किलो मोडमा आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको छ ।घटनास्थलमै १२ जना र तीनजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतक मध्ये ६ जनाको सनाखत भएको छ । मृत्यु भएकामध्ये सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–७ की ३७ बर्षिया सविना तामाङ, २८ बर्षिया शुकबहादुर तामाङ, २७ बर्षिया मञ्जु तामाङ र दोलखा भिमेश्वर नगरपालिकाका ३६ बर्षिया जुनुमाइ तामाङको सनाखत भएको छ । त्यस्तै, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–५ का २९ बर्षिया महेश तामाङ, लक्ष्मी श्रेष्ठ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बेथानचोक गाँउपालिका–५ का ४५ बर्षिया रामशरण खत्रीको समेत खनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक गणेश खनालले जानकारी दिए । मृतक अन्यको सनाखतको प्रयास भइरहेको छ । दोलखाको कालिञ्चोक भ्रमणबाट भक्तपुर फर्कँदै गरेको बा ४ ख ४४६८ नम्बरको बस सुनकोशी गाउँपालिका –७ स्थित ६ किलो मोडमा आइतबार बिहान सवा ८ बजे दुर्घटना भएको थियो ।

काठमाडौंः सरकारले भोलि (बिहीबार) सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको समाचारले आज धेरैमा अन्यौलता छायो । कतिपय पात्रोहरुमा आज विदा उल्लेख भएकोले भोलि विदा हुने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । गृह मन्त्रालयले साँझसम्म समेत यसबारेमा कुनै विज्ञप्ति जारी नगरेपछि कतिपय सार्वजनिक संस्थाहरु विदा दिने कि नदिने भन्ने अलमलमा नै थिए । तर साँझपख गृहले विज्ञप्ती ननिकाले पनि प्रवक्ताकाे भनाई सहितका समाचार सार्वजनिक भएपछि यसबारेकाे अन्याैलता समाप्त भएकाे छ । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारले सार्वजनिक बिदा नभएको जानकारी दिए । सूचना विभागले जारी गरेको पात्रोमा भएको बाहेक अन्य दिन सार्वजनिक बिदा नभएको उनको भनाइ छ । बिहीबार उधौली पर्व र यःमरि पुन्हि (ज्यापु दिवस) भए पनि सार्वजनिक बिदा भने नदिइएको उनले बताए । किराँत समुदायको उधौली पर्व र नेवार समुदायको यःमरि पुन्हि (ज्यापु दिवस) को दिन याे पर्व मान्नेहरुलाई मात्रै विदा हुने छ । संवेदनशील विषयमा अन्यौलता कायम हुने अवस्थामा समयमा नै सुचित गर्न नसक्दा गृह मन्त्रालयको आलोचना भएको छ ।

काठमाडौंः वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टी–२० क्रिकेट सिरिजको अन्तिम तथा तेस्रो खेलमा भारतीय टिमका ओपनर केएल राहुलले शानदार अर्धशतक बनाएका छन् । उनले समान ६ चौका र २ छक्काको मद्दतमा २९ बलमा अर्धशतक बनाएका हुन् । टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा रोहितको यो ८ औँ अर्धशतक हो । टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको भारतले यो समाचार तयार पार्दासम्म १० ओभरमा बिनाविकेट १ सय १६ रन बनाएको छ । तीन खेलकाे सिरिजमा दुवै टिम १–१ को बराबरीमा छन् । पहिलो खेलमा भारत विजयी हुँदा दोस्रो खेलमा भने वेस्ट इन्डिजले ८ विकेटको फराकिलो जित हासिल गरेको थियो । सिरिजको दोस्रो खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले १ सय ७१ रनको लक्ष्य दिएको छ । उक्त लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले १८.३ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो ।

⇨२०७६ साउन ८ मा सार्वजनिक ⇨कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने । ⇨८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने । ⇨बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨गैर आवासीय नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त भित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने । ⇨नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने । ⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ⇨ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । ⇨पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ३० करोड कायम गरिनेछ । ⇨वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था । ⇨वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨स्थानीय तहका सबै ६७४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्यासउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखा रहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका बेवसाइटमार्फत सार्वजनिक हुने सामग्रीहरु नेपाली भाषामा समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ⇨भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ⇨प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । ⇨कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऋण निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । ⇨बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने । ⇨नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी कर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिनेछ । ⇨सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन वापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ⇨अध्ययन, सामूहिक भ्रमण लगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ⇨प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टै काउण्टर खोली विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।