काठमाडौं। काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सामान्य विवादबीच मोरङका २४ वर्षीय शम्भु धिमालको हत्या गरिएको खुलेको छ। शनिबार राति बत्तीसपुतलीको मुख्य सडकमा उनीमाथि अन्धाधुन्ध चक्कु प्रहार गरिएको थियो। हत्यामा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका चारजना नै १७ वर्षमुनिका किशोर छन्। घटना हुँदा शम्भुसँगै उनका एक साथी समेत रहेका प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेका चारमध्ये एक किशोरसँग शम्भुको कुम ठोक्किएको थियो। सोही विषयमा विवाद हुँदा अर्का एक किशोरले आफ्नो साथमा बोकेको चक्कुले अन्धाधुन्ध प्रहार गरेर हत्या गरेको खुलेको घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। चार किशोरमध्ये तीनजनाले मदिरा सेवन गरेको समेत खुलेको छ। उनीहरू बत्तीसपुतलीकै स्थानीय हुन्। उनीहरू कक्षा–९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको र एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताएका छन्।  चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा आज प्रधानमन्त्रीले निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताए । “पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसको असर अन्ततः हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।” सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियम बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन,” प्रधानमन्त्रीले भने, “कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु । तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला ।” तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाई अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि किन हासिल हुन सकेन भन्ने अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधैँ नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो भनि प्रश्न गरे। “नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पूरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन ।”  मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको र यसले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए । आफैँले तय गरेका लक्ष्य कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैँ नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशङ्का पैदा भएको बताए। “यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैँ तय गरिएका हुन् । लक्ष्य हामी आफैँले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, “ हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।”  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश निर्देशन दिए । आ.व. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैंठकमा प्रचण्डकाे मन्तव्यकाे पूर्णपाठ माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू,  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू मुख्य सचिव तथा सचिवज्यूहरू,  उपस्थित अन्य पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरू, 1.  आज हामी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा मन्त्रालयका अन्य कार्यक्रमहरु समेटी लक्ष्य निर्धारण र हासिल गर्नुपर्ने नतिजासूचकसहित गत साउन २५ गते प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएबमोजिम कार्यान्वयन प्रगतिको तेस्रो मन्त्रालगत समीक्षा गरिरहेका छौं।  2.  चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादन स्थितिबारे भर्खरै भएको प्रस्तुतिकरणमा यहाँहरूको निकायबाट सम्पादित कार्यहरू यहाँहरूकै मन्त्रालय तथा निकायबाट पेश भएको रिपोर्टलार्इ समेटी माइलस्टोनको समग्र अवस्था प्रस्तुत भएको छ। माइलस्टोनहरूको प्रगति यसपटकको समीक्षामा समेत हाम्रो कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था छैन। यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन। 3.  जस्तो कि माघसम्म सम्पन्‍न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६% सम्पन्‍न, ५१% चालु अवस्थामा र १४% त सुरु नै नभएको देखिएको छ। बिडम्वना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्‍न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ।   4.  अर्थतन्‍त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी भएपनि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना समय व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ।  5.  माघसम्म कुल राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९.९% र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४% मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ। अझ पुँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। पुँजी निर्माण नभर्इ विकासले गति लिदैन र अर्थतन्‍त्र पनि चलायमान हुँदैन।  6.  प्रस्तुतिकरणमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। यस्तैं बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता सामान्य देखिने कारणहरू यसपटक पनि पुन: दोहरिएका देखिन्छन्।   7. मन्‍त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर हुनुले हाम्रो पुँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाउँछ। प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको छ। यसले हाम्रा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको छ। यसतर्फ गम्भीर हुनुहोला। 8. हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण,  स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधै नै कमजोर रहने हो त भन्‍ने आशंका पैदा भएको छ। किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? हामी हामीले तयार गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट विन्यास र सोको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ। यसो नगरी हाम्रो समीक्षा पनि परम्पराभन्दा माथि उठ्न सक्दैन ।  9. आफैले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलव्धि किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्‍ने हामीसँग अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ छैन। बजेट अभाव भएको, तयारी नपुगेको, जनशक्ति नपुगेको, कानुनी समस्या देखाएर कामबाट सधै नै अड्किने र पन्छिने परम्पराले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? यसको जवाफ हामी आफैले दिनुपर्दछ। 10.  हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्यक्रमबीच तादम्यता नमिल्दा परिणाम आइरहेको छैन। मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य र सूचकअनुसार कार्यसम्पादन पुरा गर्नु नपर्ने र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वहरू निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति मौलाउँदै जानु सकारात्मक सन्देश होइन।  11. अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्‍यक पहल नलिने प्रवृत्ति हो। मैले बारम्बार जोड दिँदै आएको छु, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिच्काउनु हुँदैन, पर्दैन। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। तसर्थ सोही बमोजिम गतिशील र सिर्जनशील भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर रहनुहोला। 12. पछिल्लो समयमा प्रशासनयन्त्रमा काम गरे कारवाही भोग्नुपर्ने तर, कामै नगरे बच्न सकिने मनसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। सार्वजनिक अधिकारीले कुनै निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलूकलार्इ कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्‍ने मूल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित हुन जरूरी छ। अब यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। यसको गम्भीर असर अन्तत हाम्रा उपलब्धि र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा र विकासमा पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरूरी छ ।   13. तोकिएका लक्ष्य हासिल नहुनुका पछाडिका कारण र समस्यालाई पहिचान गरी तत्काल सुधार कार्य अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। समग्र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढार्इ अपेक्षित नतिजा निर्धारित समयमै हासिल गर्ने र राज्यले आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन म निर्देशन गर्दछु। 14.  पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्‍चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ।  15. आफू मातहतका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्दछु। मन्त्रालय स्तरबाट समाधान गर्न नसकिएका समस्या समस्या समाधान गर्न म सदैव तयार छु। 16. यसपटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू गरिएको छ । तीनवटै तहबीच कार्यविस्तृतिकरणलाई आधार मान्दै योजना वर्गीकरणमा तीन करोडभन्दा साना योजना संघले नगर्ने घोषणा गरिसकेका छौँ।त्यसैले आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, यसतर्फ ध्यान दिनुहोला।  17. यसका साथै सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्‍न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न समेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु। 18. संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत आधार बनाई तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तर्निर्भरता तथा अन्तर-सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन म निर्देश गर्दछु।  19.  सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलन समेतलाई मध्यनजर गरी विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त पूर्वाधार सम्बद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्नेगरि कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुहोला।  20. हामीलाई यस प्रकारका नतिजामा सन्तोष गरेर बस्‍ने सुविधा छैन। हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्‍ट कार्यसम्पादनका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने नतिजा हासिल गर्ने गरी दृढताका साथ अगाडि बढ्नै पर्दछ। यही परम्परामा रमाउने परिपाटीले हामी मुलुकलार्इ विश्व मानचित्रको विकाशिल मुलुकमा उभ्याउन कठिन छ। यसमा मन्त्रालयको  नेतृत्व गर्ने  सबै मन्त्रीहरु र सचिवहरूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ। मैले पहिले पनि भनेको छु कि एकले अर्कालाई दोष दिएर बस्ने छुट हामीलाई छैन।  21. सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा मैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा तदारूकता देखाउनुहोला।  22. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बद्ध सचिवहरूले सोको कार्य प्रगति अनुगमन गरी मलाई नियमित प्रतिवेदन दिनुहोला। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुहोला।  23. चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वयंले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरू गरिसकेको छु। यो हामी आफैले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो। 24. अन्तमा, यहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन मैले गरिरहेको छु। कार्य मूल्याङ्कनको नतिजाको आधारमा दण्ड पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित हुने नै छ। आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लक्षित नतिजा हासिल गर्न आजैबाट तत्परता देखाउनुहुनेछ। मुलुकले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको गन्तव्य यात्रा नयाँ सोच, जाँगर र उत्साहका साथ अगाडि बढ्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।धन्यवाद।  

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।  बिहीबार प्रतिवेदनसहित पारित भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।  विधेयक फूल हाउसको आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने र अनुमति पाए अर्को बैठकमा पेस गर्ने समिति सभापति सुवेदीले बताइन्। 

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न छलफल सुरु गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोषी करार गर्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। केही अगाडि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न आनकानी गरेका व्यापारीलाई गोप्य रुपमा भेट गरेका सभापति पोखरेलले समितिमा बाहिरबाटै तयार प्रतिवेदन तयारी पारी समितिबाट पास गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोषी देखाएर सरकारलाई कारबाही गर्न लगाउने तयारी गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ। सभापति पोखरेल एमालेका सांसद हुन् । एमाले नेतृत्वसँग घिसिङको राम्रो सम्बन्ध छैन । तर, सरकारले घिसिङलाई सिँधै स्पष्टीकरण सोधेमा विरोध हुने विश्लेषण गर्दै समितिमार्फत दोषी देखाएर कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतको दाबी छ । पोखरेलले केही उद्योगी र उद्योग निकट कर्पोट लयरहरू राखि कुलमानलाई जसरी पनि हटाउने गरी डकुमेन्ट तयार पारेका थिए । यसरी संसद्को समितिलाई छलेर बनाएको डकुमन्टका आधारमा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सभापति पोखरेल कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर बैठकमा माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले चर्को विरोध गर्नुका साथै कांग्रेसका सांसदहरु मौन बसे ।सभापति पोखरेलले निर्णय डकुमेन्ट बाहिर तयार पारेको थाहा पाएपछि समितिले केही निर्णय भने लिएन । यस्तो छ प्रतिवेदन  

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन्। आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन लागेका हुन्।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहान ११ बजेका लागि शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार नै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले १६६ सांसदको हस्तारसहित शुक्रबार नै दाबी पेस गरेका थिए।  ७३ वर्षीय ओली चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको थियो।  सोही सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आजै मन्त्रीहरू पनि नियुक्ति गर्ने तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन्। नियुक्तिमा प्रश्न,अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जबरजस्त असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न खोजेको बताएका छन्। पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको बताए। ‘संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ७६ (३)मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। यसले राष्ट्रपतिको संविधानको रक्षकको भूमिका रहन सक्नुभएन’ प्रधानले भने ।  धारा ७६ (३) मा संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था थियो। कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने कानूनविदको चेतावनी दिएका छन् ।  

काठमाडौं । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा बिहीबार (भोलि) बिहान सार्वजनिक हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बिहीबार बिहान नतिजा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।  नतिजा सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उनले बताए। नतिजा हेर्न बोर्डले १० वटा वेबसाइट र पाँचवटा एसमएस सर्टकोड को व्यवस्था गरेको छ ।  २०८० चैत १५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको एसईईमा चार लाख ८८ हजार  विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । 

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफू १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा आफूलाई निषेध गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले नेतृत्वले बैठकमा निषेध गरेको विषयलाई आफुले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै भिम रावले रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।  उनले भने, ‘म एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुँ। म त्यहाँ जाने मनस्थितिमै थिए। पार्टी त धेरै मानिसहरूको त्याग र पसिनाबाट बनेको हुन्छ नि। त्यो कुनै कम्पनी वा निजी हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। महाधिवेशनमा प्रत्येक व्यक्तिको चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ। कसैले टिका लगाइने, कुनै जिल्ला अधिवेशन भयो त्यसका लागि यहीबाट आदेश दिने।’ एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत भएको समेत बताए। उनले भने, ‘म बैठकमा जान इच्छुक थिए तर मेरो त परिचयपत्र नै बनेको रहेछ, अनि कोही कोही मान्छेले तर्क गरेको सुनेँ सबैलाई पठाएको छ हेर्नुपर्छ। को हो भीम रावल छुट्टै पठाउनुपर्ने ? त्यो बेनामी यापबाट महाधिवेशन यति गते हुन्छ भन्ने जानकारी दिँदा केपी ओली जी मेरो ठाउँमा भएको भए जानुहुन्थ्यो। एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत कसैलाई निषेध गर्ने, र महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेको कारणले प्रतिशोध साध्नेबाहेक केही पनि होइन। त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।’ रावलले एमालेका नेताहरूको व्यवहारका कारण आफू राजनीतिको घुम्ती परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगेको बताए।जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफू एमालेमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढे पनि गोदावरी अधिवेशनपछि राजनीतिक जीवनको मोडमा ढकेलिएको महसुस भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । बैशाख महिनाका लागि पनि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर तालिकाअनुसार चैतको तुलनामा ब्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम औसत ब्याजदर ० दशमलव १९ प्रतिशत विन्दुले घटाएका हुन् । चैतको तुलनामा बैशाख महिनामा १३ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने ५ ले स्थिर राखेका छन् । दुई बैंकले भने ब्याजदर बढाएका छन् । कृषि विकास, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर बैशाखका लागि स्थिर राखेका छन् । त्यस्तै एभरेस्ट र एनएमबीले चैतको तुलनामा बैशाखमा बढाएका छन् । बाँकी १३ बैंक नेपाल, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, प्राइम कमर्सियल, कुमारी, सानिमा, एसबीआई, सिटिजन्स र एनआईसी एसियाले ब्याजदर घटाएका छन् । विभिन्न बैंकले आआफ्नै व्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । जस अनुसार अधिकांश बैंकले व्याजदर घटाएका हुन् ।बैंकहरुले साउनदेखि भद्र सहमति खारेज गर्दै आफ्नो रणनीति अनुसार ब्याजदर प्रकाशित गर्दै आएका छन् । वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल ब्याङ्कर्स असोसिएशनले २०७८ पुस महिनामा निक्षेपको ब्याजदरमा लागु गरेको उक्त व्यवस्था हटाएसँगै आ-आफ्नै रणनिति अनुसार ब्याजदर घटबढ गर्दै आएका हुन् ।त्यसअघि मिलेर ब्याज तोक्दै आएका थिए । बैशाख महिनामा बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतीमा तोकेको अधिकतम ब्याजदर (प्रतिशतमा)  

सिन्धुली ।  सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गतको बुधबार छिचोलिने भएको छ । औपचारिक ‘ब्रेक थ्रु’ का लागि केही सेन्टिमिटर काम बाँकी राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीमा एक कार्यक्रमबीच सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नेछन् ।  १३ दशमलव ३ किलोमिटरमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम भएर ‘ब्रेक थ्रु’ हुन लागेको हो। आयोजनाको प्रवेशद्धार कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन सुनकोशी नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीसम्म सुरुङ रहेको छ । २२ महिनाभित्रको लक्ष्यभित्रै सुरुङको काम सकिन लागेको हो। एकैदिन ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको आयोजनासँग रेकर्ड छ ।०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो । सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्ने, लेदोसहित पाखै खस्ने हुँदा सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन अगाडि जान नसक्दा काम रोकिएको थियो । उच्च प्रविधिबाट ५.५ डायमिटरको सुरुङ मार्गमा गुणस्तरीय सेगमेन्ट प्रयोग भएको आयोजनामा कानढुंग्रीस्थित सुनकोसी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्यूमेस पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर उचाइबाट पानी झारेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक)ले ठेक्का लिएरका काम सुरु गरेको थियो। यस कम्पनीले यसअघि भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ निर्माणको काम गरिसकेको छ । सुनकोशी मरिणमा सुरुङ खन्न मात्र कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाखमा ठेक्का लिएको हो । नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम सुरु भएको हो । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज(सोमबार) अपरान्ह ४ बजे सिन्धुली तर्फ प्रस्थान गर्दैछन् ।

काठमाडौं, १३ असोज । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक स्थगित गरिएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले अविरल बर्षा, बाढी पहिरो र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न आज विहान १० बजे बस्ने गरी हिजो राति नै सर्वदलीय बैठकको आव्हान गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारले पहल लिन ढिलाइ गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले अध्यक्ष प्रचण्डले  हिजो राति नै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको तर अब सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएकाले छुट्टै बैठक गरिरहन आवश्यक नदेखेर स्थगित गरिएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ जुन २८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं, १९ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी उपनिर्वाचन र २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सबै तहमा एक्लै उम्मेदवारी दिएर प्रतिष्पर्धा गर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको हो । विगतमा कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा माओवादीको पहिचान नै कमजोर हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब देशब्यापीरुपमा एकल प्रतिष्पर्धामा जाने गरी पार्टीले तयारी थालेको र त्यसको सुरुवात आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनबाट गरिने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियान र त्यसकै कारण सरकारबाट हटाइएकाले जनतामा माओवादीप्रति नयाँ आशा र आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा एक्लै विजय प्राप्त गर्ने तयारी थाल्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय टानलगायतका कतिपय संस्थामा कांग्रेस एमाले मिल्दा पनि माओवादी एक्लैले चुनाव जितेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले देशब्यापीरुपमा देखिएको जनताको आशा र आकर्षणलाई संगठन निर्माण र जनलपरिचालनसँग जोडेर आगामी निर्वाचन एक्लै जित्ने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको जानकारी दिंदै उहाँले जनताको सेवा गर्ने अधिकारलाई कसैले खोस्न नसक्ने बताउनुभयो । जनताको सेवा गर्न सरकारमा रहने वा नरहने कुराले अर्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले नभेटाइरहेको बेला बाढीपहिरोका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको बताउनुभयो ।   सबैतिरका समस्या केन्द्रित गरेर चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसलाई जनताको बीचमा पनि यथार्थ जानकारी दिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो वर्ष दसैं तिहारमा शुभकामना आदानप्रदानभन्दा संकटमा परेका जनताको सेवा गर्ने कार्यक्रम बनाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले धेरै बुद्धिजीवी र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि जनताको अधिकार अझ सुदृढ गर्न माओवादी नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री हुनु मात्र होइन, जनताको साथमा रहेर जनताको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएको बताउनुभयो । जनताप्रतिको निष्ठाका कारण पार्टी नेतृत्वमा आत्मविश्वास पैदा हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विनाशकारी भूकम्पको बेलामा होस् वा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको बेलामा सत्तापक्ष र बिपक्षको आँखाले नहेरी पुनर्निर्माण, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेकाले पनि माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास रहेको बताउनुभयो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा, समाजवाद निर्माणको पक्षमा पार्टीले नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका अधिकार सुदृढ गर्न नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता रहेको र त्यसको वैचारिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताउनुभयो । पार्टीप्रति नयाँ आशा र आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र विचारलाई फेरि एकपटक साथ दिन जनता तयार हुँदै गएको बताउनुभयो । देशभित्र मात्र होइन, इटलीको खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्टसंघको महासभा र कोप २८ सम्म सरकारको नेतृत्वको रुपमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरेको कुशल नेतृत्व तथा भारत र चीनसँग निर्वाचन गरेको सन्तुलित कूटनीतिका कारण माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व विश्वसमुदायसामु ऐतिहासिक रुपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले पार्टीको सिंगो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबन्द र एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठन निर्माण र जनपरिचालनका कार्यक्रम अघि सार्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै दलका नेताहरुको विवेक र चेतनाको परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी सबैभन्दा अग्रगामी र परिवर्तनकारी भएकाले माओवादी केन्द्रका हरेक सदस्य मुलुक र जनताको हितमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको छ । केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आजको पहिलो बैठकले प्राकृतिक विपद्मा परेर मृत्यु हुनेहरुमा श्रदाञ्जली अपर्ण गर्दै निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।  १.नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा विरगती प्राप्त गर्ने विभिन्न ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने २.बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने  ३.बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने ४.२०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त गराउने ५.किर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप फ्लडलाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको कार्य तीन सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने  ६.विपद्का कारण बेपत्ता भइ १० दिनसम्म फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने ७.जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने ८.प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सचिव लिलादेवी गर्तौलालाई कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्रीहरुलाई सोमबार नै सपथ खुवाएका थिए । सपथ पछिको सरकारको यो पहिलो बैठक हो ।  

काठमाडौं । वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई २०५ रनको लक्ष्य दिएको छ । कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदानमा शनिबार टस हरेर पहिला ब्याटिंग गरेको वेस्ट इन्डिज ए ले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै २०४ रन बनाएको हो । टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्टइन्डिजका कप्तानको रोस्टन चेस अर्धशतक प्रहार गर्न सफल भए ।  यस खेलमा सर्वाधिक रन प्रहार गर्ने वेस्टइन्डिजका ब्याटर उनी नै हुन् । उनले ९ चौका र दुई छक्काको सहयोगमा ४६ बलमा ७४ रन प्रहार गरे ।  ओपनर एलिक एथेनाजे प्रदर्शन सुखद रह्यो । उनले ५ चौका र तीन छक्काको सहयोगमा २५ बलमा ४७ प्रहार गरे । अर्का ओपनर जोनसन चार्ल्स दुई बल खर्च गरेर रनको खाता नखोली पभेलियन फर्किए । अर्का ब्याटर आन्द्रे फ्लेचर पनि खासै चल्न सकेनन् । उनी मात्र १३ रन जोडेर क्रिजबाट बाहिरिए । अर्को ब्याटर केसी कार्टीले २६ बलमा ३८ रन जोडे । उनले १५ बलमा दुई चौका प्रहार गरे । नेपालका लागि कमलसिंह ऐरी, रोहित पौडेल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र अभिनाश बोहोराले समान १(१ विकेट लिए ।