बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाए अभिशाप भयो : भरत थापा

काठमाडौं। मधेस प्रदेश घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनेको भरत ताल। जहाँ बोटिङ गर्न, पिकनिङ मनाउन र रमाइलो गर्नका लागि हजारौं पर्यटयक आउँने उक्त ताल निर्माणमा पहल गरेको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आफु गल्ती नगरेको राम्रो काम गर्न खोज्दा अख्तियार मार्फत दुख दिन खोजिएको बताउँदै आएका थापा हाल सो मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्।

बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ को १ सय २१ बिघामा फैलिएको तालमा बोटिङ गर्न र पिकनिक मनाउनका लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा छिमेकी भारतबाट समेत यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन्।३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले थापाले पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको  छ ।

मेयर थापाले भने अख्तियारद्धारा दायर मुद्दा आफुमाथिको प्रतिशोध भएको बताउँदै आएका छन् । उनले बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाएकोमा अभिशाप भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुने तर काम गर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा आफुले दुःख पाए पनि बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने समेत बताएका छन् । 

अख्तियारद्धारा दायर मुद्दाबारे उनले भनेका छन् ।

बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाईयो अभिशाप भयो 
काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन 
काम गर्ने हरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ 
सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु 
मैले दुःख पाए पनि म बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने छु
 जानकारीको लागि 
१.डिपिआर (DPR)सम्बन्धमा
 मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमती नदी उकाश जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह जग्गा उपयोग गरी माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरि ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिगले तयार गरेको म्एच्स्वीकृत गरेको र ईजि।पी प्रणाली बात बोलपत्र आब्हान गरी निर्माण कार्य गरिएको।
मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदि जन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रि कार्ययोजना,बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको 
२.डिपिआरमा तोकिए भन्दा बढि कसरि उत्खनन गरियो 
पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएर पर्यटन गतिविधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराई गर्ने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको ।

मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा यार्यपालिकाले  मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको ।

आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिका बाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराई कायम गरिएको।

३.आईई (IEE )स्वीकृत सम्बन्धमा
व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट आईई (IEE ) स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको 

जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आईई फर्जि होईन। स्वीकृत भएको आईई (IEE)हो , आईई(IEE) छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महत्व को प्रतिनिधित्व रहेको

ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र  EIA  गर्ने प्रकृयामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको ,वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निमार्णको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको ।

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि बढ्न सकिने अवस्था छ ।


४.केन्द्रसंग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको विषय
पानी उपयोग सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको 
हाल सम्म पनि तहगत सरकारबीच कसरी नदिहरु जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्प्रष्ट कानुनी व्यवस्थापन नरहेको
निमार्णधिन अवस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीय सिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बागमती सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको 

आयोजनाको पूर्णतासँगै पानी सम्बन्धि विषयको कानुनी तथा न्यायीक निरुपण हुने गरी कार्यसंन्चालन गरिने छ ।
पानी को उपयोग पश्चात पुर्ण नदि तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यबस्थापन गरिएको अवस्था छ ।
पानीलाई पोखरीमा र पोखरीलाई सिंचाई (
Water to pond ,pond to irrigation)प्रणाली व्यवस्थापन पनि विकल्प रहेको छ ।
जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०९क० प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानुन बनाई लागु गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथा स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट (१)ध (१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जलउपयोग ,सिचाई र खाने पानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुदा जिल्ला जतस्रोत अन्य निकाय बाट स्वीकृत नलिएको 

५.सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय
यसमा हाम्रो स्प्रष्ट धारणा छ। सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन ,बुढी बागमति नदी उकास जग्गा हो। बगर को रुपमा थियो सागरनाथ वन परियोजनाले कुनै वृक्षा रोपण पनि  नगरेको खालि नदिको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हो , जग्गा बिबादको  बिषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको।

उत्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आंपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैचा समेत निर्माण गरियको छ।

बागमती नदीसंगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र ।आज रोजगारीको शिल शिलामा लाखौ युबा बिदेशिनु परेको छ ।कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ।हाम्रो देशमा कयौ नदि उकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनी हरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किन उपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो  बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु। नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन।

६.परिमाण सम्बन्धमा
पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ
१९पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मिटर
२९पोखरी (दोस्रो खण्ड)१८३२५४९९५०घ.मि.
कुल उत्खनन परिमाण ९३८६५८३०.७५ घ.मि.
बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।बाट ल्याब परीक्षण गरिएको।
७.हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन
१.बिक्रि  ८५६६८२.७९ घ.मि.
२.उपयोग  ११२४७१९.९०७ घ.मि.
३.भण्डारण  २१०९३६३.३७ घ.मि.
 कुल जम्मा  ४०९०७६६.०७ घ.मि.

उत्खनन भएको सम्पूर्ण परिमाणको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।कम लागत मा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि  त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरूको उपयोग गरिएको छ ।

८.परिमाण किन फरक परेको होला
४७ लाख घन मिटर उत्खनन नभयको
बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय

बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरि राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवा मात्र नभई निमार्ण  आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटो लाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था 

उप्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानि र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरी भण्डारण समेत गरिएको छ । चलन चल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उप्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो, राज्यको खर्च भएन।

दोस्रो खण्ड पोखरी नापी गर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको ।

९.आयोजनाको औचित्य
आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिक आत्म निर्भर हुने रोजगारी सिर्जना हुने।
बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमा बिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमा प्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको
जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको  काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को  सतह माथी आउन थालेको ।
माछा पालनको लागि अध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य शुरक्षामा  समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथा  आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।  

१०.अन्तमा
सविधानको  मर्म  र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको शिध्दान्तको अवलंवन गरिएको  अवस्था छ ।  

स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अगि बढ्न सक्दैनन भने  साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ ।             
             अभिवादन !

 

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड (पूर्णपाठ)

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।

यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको बजेट (पूर्णपाठ)

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब कमको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको १३औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।उनले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने प्रदेश अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

गण्डकी सरकारको बजेट : ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार (पूर्णपाठ)

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।गुणस्तरीय पूर्वधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

संविधानले सबै समुदायको उत्थानमा जोड दिएको छ : मुख्यमन्त्री महरा

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबै जनजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति तथा समुदायको उत्थान र विकासमा जोड दिएको बताएका छन्। भूमे पर्व (भुम्या पर्व) २०८१ का अवसरमा आज जारी शुभकामना सन्देशमा उनले पर्वले सबै नेपालीमा सकारात्मक सोचको विकास गरी भ्रातृत्व, एकता, सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण सृजना एवं देश निर्माणमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा परापूर्वकालदेखि प्रकृतिपूजक मगरहरूले मानवीय क्षति नहोस् र प्राकृतिक विपत्ति नआओस् भनी भूमिपूजा अर्थात् प्रकृतिको पूजा गरी भूमे पर्वको सुरुआत गरेको उल्लेख गरेका छन्।

गाई खरिदमा नगरले दियो ५० प्रतिशत अनुदान

वालिङ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई खरिदमा अनुदान प्रदान गरेको छ । दैनिक १५ लिटर दुध दिने होलिस्टन तथा जर्सी जातको गाईको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिकाले यसअगाडि सामूहिक रुपमा गाईपालन गर्न चाहानेका लागी नगरपालिकामा निवेदन दिन सार्वजानिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सामुहिक रुपमा गाई पाल्न शुरु गरेका किसानहरु तथा फर्मलाई ५० प्रतिशत अर्थात प्रति गाई ५० हजार अनुदान प्रदान गरेको हो । नगरपालिका सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ३ ओटा समूहका ३० ओटा गाईको लागी अनुदान १५ लाख रुपैँयाको चेक सम्बन्धीत समूह तथा किसालनई हस्तान्तरण गरेको हो ।  चेक हस्तान्तरण गर्दै नगरप्रमुख कृष्ण खांणले नगरलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाईएको भन्दै यसअघि दुधमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेकाले यस्ता अनुदान कार्यक्रमको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । कृषकहरुको श्रम र उद्यमशीलताले नै नगरले समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्दै नगरपालिका सँधै कृषकको साथमा रहेको नगरप्रमुख खांणले बताए । कार्यक्रममा उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले वालिङलाई दुध, तरकारी, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागी यस्ता कार्यक्रमहरु आगामि वर्षमा पनि संचालन गरिने भन्दै किसानहरुलाई उद्यमशीलतामा लाग्न जोड दिइन ।  विहिबार ३० ओटा गाईको प्रति गाई ५० हजारका दरले १५ लाखको चेक किसानहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड वालिङ १३, अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ ८ र उन्नत गाईपालन समूह वालिङ १ किसानहरुलाई अनुदान बापतको रकम चेक मार्फत हस्तान्तरण गरिएको छ । उन्नत गाई पालन समूहका ८ जना किसानले १५ ओटा गाई खरिद बापतको ५० प्रतिशत, मिलन दुग्ध उत्पादन सहकारीका ३ जना किसानले १० ओटा गाई खरिद गरे बापतको ५० प्रतिशत अनुदान र अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका १ जना किसानले ५ ओटा गरी १२ जना किसानले ३० ओटा गाईको अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । विभिन्न समुहमा रहेका किसानलाई यो वर्ष ७२ गाईको अनुदान प्रदान गरिनेछ । विभिन्न समुहहरुले दिएको निवेदनको आधारमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा साखा सहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेपछि यो अनुदान वितरण कार्य शुरु गरिएको पशु शाखा प्राविधिक डोलराज गैह्रेले बताए ।

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।

कोशी प्रदेश  योजना आयोगका सदस्यले गरे शपथग्रहण

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्यलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्यलाई शपथग्रहण गराएका हुन्।  प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का डा सीताराम बस्नेत, सोलुखुम्बु जिल्ला मुक्ली गाउँपालिका–६ का किशोरकुमार राई र मोरङ जिल्ला केराबारी गाउँपालिका–२ की नमिता न्यौपानेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। समारोहमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो।

गण्डकीमा मनाङे र देवकोटा मन्त्री नियुक्त

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र सोमबार फ्लोर क्रस गरेका सांसद फणिन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेका छन् ।  उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । मनाङेले भौतिक र देवकोटाले उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आजै दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सचिव अरुणकुमार झाले जानकारी दिए।  संघीय सत्ता समीकरणका कारण प्रदेश सरकार नयाँ प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतै नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस वर्ष १४ दिन ढिलोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो। 

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए संसद्को विश्वास

पोखरा । संवैधानिक विवाद र तानातानबीच गण्डकी प्रदेश सरकार केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनबाट फुत्किएको छ।सोमबार गण्डकी प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट यो प्रदेश सरकार फुत्किएको हो । वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेपछि मत विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ३१ मत परेको हो ।प्रदेशसभामा उपस्थित ५९ जना सदस्यमध्ये प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत पर्दा विपक्षमा २८ मत परेको  हो । मत दिन्न भन्ने पक्षमा शून्य मत परेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बताए । पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको १ र माओवादी संसदीय दलका सदस्य सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मतदान गरे। देवकोटा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा गोरखाबाट उठेका उनले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाबाट जितेका थिए। ‘मानीयन सुरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३१ मत परेकाले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत देखिएकाले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु’, सभामुख धितालले भने ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौं ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिँदै छन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ । असार १ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डे सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद गरी ६० सदस्य छन्। पाण्डेलाई राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गरे पनि अझै एक सांसदको आवश्यक पर्दछ । यो अवस्थामा पाण्डेले प्रदेशसभामा सहजै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विश्वासको मत माग्दै एमालेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले लेखे पत्र

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत दिन गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०सँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार (भोलि) बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका उनले आज पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । नेपालको संविधान र प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले व्यवस्था गरेबमोजिम आफूले ०८१ जेठ २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका निम्ति प्रस्ताव पेस गर्न लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको पत्रमा उल्लेख छ । “स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप प्रदेशको समग्र विकास तथा उन्नति हामी राजनीतिक दलबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै सम्भव छ,” उनले भनेका छन् । राजनीतिक दलबीचको सहकार्यबाट स्थिर सरकार निर्माण गरी प्रदेशलाई दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढाउन आफूले गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरी सहयोग गरिदिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन् । उक्त पत्र प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्द नेपालीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । 

प्रदेश योजना आयोगको गाडीमा विद्यार्थीद्वारा आगजनी

विराटनगर । आन्दोलनरत विद्यार्थीको समूहले विराटनगरमा एउटा सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको छ । आइतबार महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थीको समूहले को–१ झ ६४४ नम्बरको कोसी प्रदेश योजना आयोगको स्कारपियो गाडीमा आगजनी गरेका हुन् ।   मोरङको रंगेली नगरपालिकाका नगर रक्षकलाई कुटपिट गरेको आरोपमा ६ विद्यार्थी शुक्रबार पक्राउ परेका थिए ।  पक्राउ परेको समूहले नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं रंगेली–८ का वडाध्यक्ष ढकप्रसाद आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइ पाँच दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेका सबै रिहा हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग राखेका छन्।

आजदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै कोशी सरकारविरुद्ध मुद्दा

  काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।यसअघि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्। कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए।सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

मधेशका मुख्यमन्त्रीसँगै १३ मन्त्रीले लिए शपथ

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।जनमतका सिंहले शपथलगत्तै नियुक्त गरेका १० मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ गराइएको हो । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । नयाँ मन्त्रीहरूमा नेकपा एमालेबाट सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शत्रुधनप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, राजकुमार लेखी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री र प्रमोद जैसवाल खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त भए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बेची लुंगेली ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री । यी दुवैजना अघिल्लो सरकारमा पनि मन्त्री थिए । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री र यूवराज भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री नियुक्त भए । उनी दुबैजना पनि शपथग्रहण गरे । नेपाल समाजवादी पार्टीकी विमला अंसारी गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्री र नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह श्रम तथा यातायातमन्त्रीको शपथ लिएकी छन् । उनी दुवैजना पार्टीको एक्ली सांसद हुन् । यस्तै तीनजना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरिएको छ । एमालेबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीमा केशव राय तथा जनमतकी रञ्जु खंगलाई विना विभागीय राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।