प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे जनमतका सतिश सिंह, मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दै

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न जनमतका सतिश कुमार सिंह प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन्।एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिश कुमार सिंहले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् ।

सिंह नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका भरत साह, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने समेत प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका हुन् ।

मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ५४ सांसदको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन्।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्छ : जीवन आचार्य

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

थारू भाषा सरकारी कामकाजीको भाषा हुनुपर्छ : सांसद आचार्य

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार (आज) विराटनगरमा बसेको प्रदेशसभाको बैठकममा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सदनमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने क्रममा सांसद आचार्यले सो कुरा बताएका हुन् । बैठकमा सांसद आचार्यले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै भने “मोरंग सुनसरीमा ठुलो थारु समुदायको बस्ती छ, थारु भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्छु।”  कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मंगलबार(आज) देखि छलफल प्रारम्भ भएको छ।  

एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले मधेस सरकारबाट राजीनामा बुझाउँदै

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मधेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले जानकारी दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन्। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने र बेची लुंगेली मन्त्री छन् । केन्द्रीय सत्तासाझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेसबाट एकीकृत समाजवादी बाहिर लागेको हो। यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यहाँ जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। पटेलले भने कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताए ।  

कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

मेयर कप फुटबल : नारायणी नमूना र अमर माविसेमिफाइनलमा

भरतपुर । नारायणी नमूना मावि र अमर मावि भरतपु महानगरपालिकाको आयोजना र सेन्ट्रल कलेजको मुख्य प्रायोजनमा जारी भरतपुर मेयर कप अन्तर विद्यालय फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।  आज सम्पन्न प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा जित हात पार्दै नारायणी नमूना र अमर माविले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो । आजको पहिलो खेलमा नारायणी नमूनाले ग्रीनल्याण्ड पब्लिक स्कुललाई टाइब्रेकरमा ४(२ ले हरायो। निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरमा भएको हो। नारायणी नमूनाका गोलरक्षक किशोर हमाल म्यान अफ दि म्याच भए ।  उता आजै सम्पन्न दोस्रो खेलमा लक्ष्मी माविलाई अमर माविले २-० ले हरायो। उसको जितमा कप्तान वसन्त कुमालले ४१ औं र पुकार महतोले ६१ औ गोल गरे । अमर माविका रितेश सुनार म्यान अफ दि म्याच भए।   प्रतियोगितामा मंगलबारबाट सेमिफाइनलका खेलहरु सुरु हुनेछन् । पहिलो सेमिफाइनलमा मंगलबार आदिकवि भानु मावि र विश्वप्रकाश मावि भिड्नेछन् । यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार नारायणी नमूना र अमर मावि भिड्नेछन् ।  

घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ । शनिबारदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको हो । हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको छ । अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य १६८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर जोडेको छ । तर भारतबाट कम मूल्यमा आयात भएका कारण नेपाली बजारमा पनि मूल्य घटेको हो ।

मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतले गर्ने सहमती

काठमाडौं ।मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दल सहमत भएका छन्। बिहीबार बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए। ‘अहिले हामी तीन दल (एमाले, माओवादी र जनमत) ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।  अरु दलका नेताले पनि गर्नु हुन्छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्छौं।’ साहले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको बताएका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । मुख्यमन्त्री यादव २३ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

गण्डकी नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा देवकोटा

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.कृष्णचन्द्र देवकोटा नियुक्त भएका छन्।  गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–३ निवासी देवकोटालाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिहीबार उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि पनि उनी आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।   दक्षिण कोरियाको क्योङपुक नेसनल युनिभर्सिटीबाट भूगर्भशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटा हाल ‘ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टर डिसिप्लिनरी स्डडिज’ (जीआईईएस)मा आवद्ध छन्। उनलाई बिहीबार नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । रासस

विद्युत महसुल वृद्धि रोक्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महसुलमा गरिएको वृद्धिलाई रोक्न सकारात्मक भएका छन् । बिहीबार स्याङ्जाबाट पुगेको प्रभावित क्षेत्रको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै महसुल कायम गराउन सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “सरकार नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन लागि परेको छ, यो विषयमा मैले तत्कालै बुझेर सम्बोधन गर्नेछु ।” टोलीका सदस्यहरुले बढेको महसुलले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । सङ्घीय सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित क्षेत्रको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । भेटका क्रममा प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जा–२ का सङ्घीय सांसद गुरुङले बढेको महसुल तत्कालै फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिदिनु पर्ने माग गरेका थिए । टोलीमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । विपिसीको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलागयत आन्दोलित भएका छन् । आयोगले जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत महसुल बढाएको जानकारी गराएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा दिनुहुँ धर्ना सहितको आन्दोलन भइरहेको छ भने श्याम प्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिको गठन समेत गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले मिटर रिडिङमा बुटवल पावर कम्पनीका कर्मचारीलाई रोक लगाएको छ । आयोगले कम्पनीलाई युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको छ ।  उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्ने छ । बढिमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढिमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । बढेको शुल्क यही महिनाको मिटर रिडिङ देखि नै लागू हुने बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ ।

भीमफेदीमा कार दुर्घटना, तीन जनाको मृत्यु

मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ जुरीखेतमा आज अपराह्न भएको कार दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका छन्।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्डमा काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदै गरेको बा६च ९३७९ नम्बरको कार अनियन्त्रित भएर सडकबाट २५० मिटर तल खसेको थियो । कारमा रहेका पाँच जनामध्ये एक जनाको घटनास्थलमा र दुई जनाको हेटौँडास्थित मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।   मृत्यु हुनेमा मनहरी गाउँपालिका–८ बेलुवा बस्ने २६ वर्षीय अर्जुन नेपाली र उनका तीन महिने छोरी अर्जिता रहेका छन् । मृतक अर्काको सनाखत हुन बाँकी छ।  दुर्घटनामा घाइते मनहरी–८ बेलुवाका २३ वर्षीया सरिता परियार र चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरका ३५ वर्षीया सानुकान्छी तामाङको मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

सुर्खेतमा जीप दुर्घटना : दुईजनाको मृत्यु, दुई घाइते

सुर्खेत । सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा दुईजना घाइते भएका छन् । सुर्खेतबाट कालिकोट जाँदै गरेको भे १ च २५६० नम्बरको बोलेरो जिप सुर्खेत–दैलेख सडकखण्ड अन्तर्गत वीरेन्द्रनगरस्थित रातानाङ्गला नजिकै आज बिहान दुर्घटना भएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार दुईजनाको शव रुखमा अड्किएको अवस्थामा भेटिएको छ। दुईजना घाइतेलाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल पुयाइएको छ। प्रहरीले दुर्घटनाको विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ। दुर्घटनाबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ सुरक्षाकर्मीको टोली उद्धारका लागि परिचालन भएको छ।

अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयमा बिदा दिन सुरु

रौतहट । अत्यधिक गर्मीको कारण रौतहटको जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको छ । गर्मीका कारण स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा दिन सुरु गरेका छन् । रौतहटमा तापक्रम ४४ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटले जिल्लाका १८ वटै स्थानीय सरकारलाई गर्मी बिदा दिन आग्रह गरेको थियो । उच्च तापमानका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बेहोस हुने तथा लू लाग्ने समस्या आएपछि जिल्लाको गौर नगरपालिका तथा कटहरीया नगरपालिकाले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिएका छन् । गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा दिइएको गौर नगरपालिका प्रमुख शम्भू साहले बताए । उनले ‘गर्मी तथा लू का कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालयमा बिदा दिइएको बताए ।

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ती संविधान सम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई नियन्तरता दिन माग गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २८ गते प्रतिवादीसँग जवाफ माग गरेको थियो भने जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पदमुक्त गर्दै वैशाख २७ गते हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा आज सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे  गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आज नियुक्त हुँदैछन्।  न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।  एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा उनको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।  ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम पाण्डेलाई  मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गण्डकी प्रदेश प्रमुखका नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरे अनुसार आज नै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागिएको हो। मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले अदालतको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज मात्रै पुग्नेछ । कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले पत्र आएपछि प्रदेश प्रमुखको निर्देशन अनुसार शपथको तयारी हुने बताए।  दोस्रो आमनिर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशमा बुधबार चौथो सरकार बन्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्।  पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि गण्डकी सरकार अस्थिर बन्ने अवस्था छ। गण्डकीमा कांग्रेस २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेपछि गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। उनलाई ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन निकै सकस छ।   स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसदले समर्थन गरे पनि पाण्डेको पक्षमा ३० मत मात्र पुग्छ । पाण्डेले ३० दिनभित्र अर्थात् आगामी असार १३ भित्रै विश्वासको मत लिनै पर्छ व्यवस्था छ।  त्यसअघि नयाँ बन्ने सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यव्रmम ल्याउनैपर्ने हुन्छ। पाण्डे सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने अवस्था पनि छैन।  गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित आठ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । 

महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम

चितवन।  छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य जस्तै छ । कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगन्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।  भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरूको तुलनामा अरू घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेस्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत  थियो । असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए। उनले भने“ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छ्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।”  गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ ।उनले भने, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।उनले भने, “जबाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।” उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए।  उनले भने, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए।  महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ। देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई विशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ । रासस