लमजुङ, चैत २ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने– “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा रु साढे पाँच करोडमात्रै आएको र पछि रु साढे छ करोड बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना (रु तीन करोड), करापुटार सिँचाई योजना (रु तीन करोड) र राइनासटार सिँचाई योजना (रु साढे तीन करोड) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको रु एक करोड १० लाखमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना रु १७ लाखमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि रु ५९ लाख बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिकाअनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि रु १६ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

त्रिशूली, फागुन ३० । सरकारले यसअघि नै जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो १० वर्षदेखि नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लालाई सेज घोषणा गर्न जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले जिल्लाको रातमाटेको महादेवफाँट, जिलिङको पाँचखलेसहित आसपासका क्षेत्रमा सेज घोषणाको तयारीका लागि २०६१ सालमा नै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको बताए । सेजको स्थापनाबाट नयाँ रोजगारको सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री आफ्नै स्थानमा उत्पादन गर्न सक्षम हुने उनकाे भनाइ छ । सरकारले यसअघि विदुर नगरपालिका–६ खम्बाक्याम्पमा सेज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जिल्लामा ठूला उद्योग तथा कलकारखाना नहुँदा यहाँका व्यवसायी तथा उद्योगी निराश भएका अध्यक्ष कार्कीले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले सरकारको अहिलेको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए । “निर्वाचनपछि विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ,” मन्त्रीले केसीले भने ।

पाल्पा, फागुन ३० । गाउँ गाउँमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । सीताकुण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित पशुधन सुरक्षण समितिले किसानको घर घरमा पुगेर पशुको बिमा गर्न थालेपछि उनीहरु पशुपालनमा आकर्षित भएका हुन् । समितिले किसानले पालेको पशु क्षति भइहालेमा लगानी नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले २०६३ सालदेखि पशुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सहकारीले पाँच प्रतिशत प्रिमियम छुटमा घरदैलोमा नै गएर पशुबिमा गर्ने सेवा किसानलाई दिँदै आएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको पशुबिमा कार्यक्रमले पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा पुगेको समितिका संयोजक नगीलाल पौडेलले बताए । संस्थामा एक पशुबिमा गर्ने किसानलाई सहकारीले एक सेयर थप गरिदिने भएको छ । अहिलेसम्म एक हजार ५४६ पशुको बिमा गरिएको छ । गाई ३९३, भैँसी एक हजार ९३, बाख्रा ३८ र बङ्गुर २२ को बिमा गरिएको उक्त संस्थाका व्यवस्थापक भविनारायण मरासिनीले बताए । सहकारीले रामपुर नगरपालिकासहित जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जाका विभिन्न स्थानका किसानको घरदैलोमा गई पशुबिमा गर्दै आइरहेको छ । समितिले बिमा गरेका पशुका लागि समय समयमा जुका, माटेका औषधि तथा विभिन्न रोगका भ्याक्सिङ पनि निःशुल्क रुपमा किसानलाई सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले पशु बिमाका लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सेवा केन्द्र तथा सम्पर्क केन्द्रमार्फत बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यस क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव नपरेको किसान बताउँछन् । समयमा नै बिना झन्झट घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएपछि सरकारी कार्यक्रमका सट्टा सहकारीमा बिमाको आकर्षण बढेको पाइएको छ । “सरकारी प्रक्रियाले काममा ढिला हुने हुँदा सहकारीमै पशुबिमा गरेँ, बिमा गरेपछि भैँसी मर्यो, सहकारीले घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गरायो,” रामपुरका वासुदेव ढुङ्गानाले भने ।

काठमाडौ, फागुन २९ । कुल मागको ६५ प्रतिशत मात्रै ग्यास आपूर्ति हुँदा राजधानीसहित देशभर खाना पकाउने ग्यास अभाव सुरु भएको छ। नेपालमा मासिक ३५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग भए पनि पछिल्लो समय करिब २१ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा आयात भएको छ। मागअनुसार भारतबाट ग्यास आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता बजारमा अहिले ग्यासको अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन्। खाली हुनेबित्तिकै सिलिन्डर साट्दै आएका उपभोक्ताले अहिले भरिएको सिलिन्डर लिन तीनदेखि पाँच दिनसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। भारतको बरौनीस्थित ग्यास रिफाइनरी केन्द्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मेन्टिनेन्स गर्ने नाममा १० दिनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । उक्त केन्द्र बन्द हुँदा त्यहाँबाट आउने ग्यास बुलेट आउन बन्द भएको छ। कुल ग्यासको मागमध्ये करिब ३५ प्रतिशत बरौनी रिफाइनरीबाट र बाँकी हल्दिया, पारादिप, मथुरा र कर्णालस्थित रिफाइनरीबाट आपूर्ति हुन्छ। सामान्य समयमा बरौनीबाट मासिक १४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति हुन्थ्यो। ‘मेन्टिनेन्स भनेर बरौनी रिफाइनरी डिपोले १० दिनदेखि पूर्ण रूपमा ग्यासको लोड दिन बन्द गरेको छु, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘यही बीचमा तराई मधेसको बन्द र हडतालका कारण लोड भएका बुलेट पनि विभिन्न स्थानमा रोकिएका छन्। बरौनीबाट पूर्ण रूपमा आउन बन्द र लोड भएका बुलेट पनि विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका कारण खाना पकाउने ग्यास उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। यसले गर्दा बजारमा ग्यासको अभाव सुरु भएको हो।’ नेपाल ग्यास उद्योगका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भण्डारीका अनुसार तराई मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण उपभोक्ताले सामान्य दिनभन्दा झन्डै दोब्बर संख्यामा सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेपछि बजारमा ग्यास अभाव भएको हो। संघका अर्का उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीका अनुसार सामान्य समयमा मासिक नौ हजार मेट्रिक टन ग्यास लोड दिने हल्दिया रिफाइनरीले पछिल्लो एक महिनादेखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लोड दिन थालेको छ। उक्त स्थानबाट मासिक नौ हजार मेट्रिक टन कोटा छुट्ट्याए पनि हाल करिब चार हजार मेट्रिक टन ग्यासको लोड मात्रै दिँदै आएको छ। नेपालमा ५३ वटा उद्योगको ब्रान्डमा ७८ लाख सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये ३५ लाख उपत्यकामा र बाँकी उपत्यकाबाहिर खपत हुन्छ। एक मेट्रिक टनबाट ७० वटा सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट

काठमाडौं, फागुन २८ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारको खर्चको सीमा तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरुको निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका निर्वाचन कार्यमा गर्न पाउने खर्चको सीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका वडा सदस्यले सबैभन्दा कम अर्थात एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने सवैभन्दा धेरै महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको चुनाव खर्चको सीमा तीन लाख तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार र वडा सदस्यले दुई लाख ५० हजार चुनावम खर्च गर्न पाउनेछन् । मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधनरघोडा, सवारी इन्धनरदाना, प्रचार–प्रशार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यलय संचालन, प्रतिनीधि परिचालन र विविधमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउनेछन् । सूची हेर्नुहोस् aayog kharcha aayog kharcha    

काठमाडौं, फागुन २८ । भारतको मुजफ्फरपुरमा चट्याङ पर्दा नेपाल आउने झण्डै १ सय ४५ मेगावाट बिजुलीको प्रशारण अवरुद्ध भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार चट्याङले मुजफ्फरपुरतर्फको लाइटनिङ एरेस्टर बिगारेको छ । त्यसैकारण नेपाल आउने विजुली अवरुद्ध भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनले मुफ्फुरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाट आउने १४५ मेगावाट विजुली अवरुद्ध रहेको र प्रशारणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्था कसरी मिलाइँदैछ ? भारतबाट बिजुली आउन रोकिएपनि नेपालमा भएको बषरले खोलाहरुमा पानीको सतह बढेको छ । त्यसैका आधारमा जलविद्युत उत्पादन पनि बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति धान्न अप्ठेरो नपरेको अधिकारीले बताए । प्रवक्ता अधिकारीले भारतबाट विजुली नआएपनि एक्कासी भएको बर्षाले लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको प्रष्ट्याए । तर, हावाहुरी, बषर र चट्याङका कारण कतिपय क्षेत्रमा बिजुली अवरुद्ध भने भएको उनले बताए । प्राधिकरणले विजुली अवरुद्ध भएको स्थानीय क्षेत्रमा टोली खटाएर मर्मतको काम सुरु गरिसकेको छ । लामो समयको सुख्खायामपछि बषर हुँदा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा प्रयोग भएका इन्सुलेटरहरुमा समेत क्र्याक लगायतका समस्याले प्रणालीमा समस्या आउने गर्छ । अव्यवस्थित शहरीकरण, फैलँदो बस्ति र बढ्दो जनसंख्याको बढ्दो चापलाइ थेग्न वितरण प्रणालिको ब्यापक सुधार आवश्यक देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । त्यसैले अब प्राधिकरणले स्मार्ट ग्रीड र स्मार्ट मिटर प्रणालीतर्फ नै पाइला अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं, फागुन २७ । चाडपर्व अफर अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले होली पर्वको अवसर पारेर जीएसएम, सीडिएमए पोष्टपेड तथा प्रिपेड सेवाग्राहीका लागि सहुलियत दिन लागेको छ । अफर अन्तर्गत रिचार्ज कार्डमा डेटा बोनस, यूट्युब् डेटा प्याक र एसएमएस प्याक रहेका छन् । रिचार्ज कार्डमा डेटा बोनस अन्तर्गत २ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्डमा २ सय एमबी डेटा, ५ सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्डमा ५ सय एमबी डेटा र १ हजार रुपैयाँको रिचार्ज कार्डमा १ हजार एमबी डेटा उपभोग गर्न पाइनेछ । त्यस्तै एसएमएस प्याक अन्तर्गत एक सय वटा एसएमएस १० रुपैयाँमा ३ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने छ । डेटा बोनस र युट्युब डेटा प्याकको अवधि फागुन २९ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म रहने र एसएमएस प्याकको अवधि फागुन २९ गतेदेखि चैत एक गतेसम्म रहने टेलिकमले जनाएको छ । अफर अन्तर्गतको डेटा बोनस रिचार्ज गरेपश्चात स्वतः प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी यूट्युब् डेटा प्याक अन्तर्गत एक जिबी यूट्युब् डेटा प्याक एक सय रुपैयाँमा २ दिनसम्म र ५ सय एमबी यूट्युब् डेटा प्याक ६० रुपैयाँमा १ दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने छ । यो अफर लिनका लागि U1GB या U500MB टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । यस्तै एसएमएस सेवा लिनका लागि SMS100 टाइप गरी १४१५ मा एसएमएस गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं, फाल्गुन २२ । तपाईं इन्टरनेटका लागि वर्षमा कति खर्च गर्नुहुन्छ ? १ हजार, १० हजार वा १५ हजार रु सहरी क्षेत्रका केही उपभोक्ताले इन्टरनेटका लागि वर्षको पाँच–सात हजारदेखि १५–२० हजारसम्म खर्च गर्न थालेपनि नेपालीको औसत इन्टरनेट खर्चको अंक भने अझै हजारमा उक्लन सकेको छैन । सहरी जनताले उच्च गतिको इन्टरनेट उपभोग गरिरहेका बेला अधिकांश ग्रामीण जनता अझै सेवाबाटै वञ्चित छन् । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सेवाबाट वञ्चित रहेको नेपालमा प्रतिव्यक्ति इन्टरनेट खर्च कति होला त ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, नेपालमा प्रतिव्यक्ति इन्टरनेट खर्च ५ सय ७१ रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रतिवेदनमा राखिएको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आम्दानीलाई जनसंख्याले भाग गरि निकालिएको हो । प्रतिवेदनमा सबैखाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सेवाबाट गरेको आम्दानीको विवरण राखिएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएललगायतका ठूला दूरसञ्चार कम्पनीले इन्टरनेटबाट एक वर्षमा कमाएको विवरण प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाएको रकमको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैका आधारमा ‘आईएसपी’ को वार्षिक आय निकालिएको हो । उनीहरूले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र विभिन्न ३७ वटा ‘आईएसपी’ ले इन्टरनेटबाट मात्र १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । यो आम्दानीलाई २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ ले भाग गर्दा हरेक नेपालीले इन्टरनेटका लागि वर्षको ५ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको हो । प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा केही आईएसपीको विवरण भने समावेश छैन । अघिल्लो आव २०७१/०७१ सँग तुलना गर्ने हो प्रतिव्यक्ति वार्षिक इन्टरनेट खर्च बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको कुल आम्दानीलाई गत आवको आम्दानीलाई जस्तै जनसंख्याले भाग गर्दा हरेक नेपालीले वार्षिक ३ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७१ मा नेपाल टेलिकम, एसनेल, यूटीएल र विभिन्न सेवा प्रदायकले कुल ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाटै कार्यविधिको फाइल हराएपछि श्रम सहचारी नियुक्तिमा अन्योल भएको छ । कामका लागि विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकलाई आवश्यक सेवा पुर्‍याउन श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने चलन छ । पछिल्लो समय श्रम सहचारी को हुने? भन्ने विषयमा कर्मचारीमै विवाद हुन थालेपछि अघिल्लो वर्ष श्रम सहचारी नियुक्तिलाई सहज बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको थियो । तत्कालिन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले स्वीकृत गरिसकेको उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट हराएपछि यतिखेर श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे झनै झटिलता बढेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधिले तोकेको मापदण्डभित्र नपरेका केही कर्मचारीले उक्त फाइल गायब पारे पनि हाल मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका मन्त्री, सचिवले वास्ता नगर्दा श्रम सहचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । नागरिक दैनिकबाट

काठमाडौँ, फागुन २१ । यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १६ दशमलव ४ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन एक हजार ३२९ दशमलव ४१ अङ्कमा पुगेको छ । गत साताको नेप्से परिसूचक ३१ दशमलव ८९ अङ्कले घटेको थियो । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा एक सय ५० कम्पनीका कारोबार भएको छ । जसअनुसार १५ हजार सात सय ३४ कारोबारबाट रु एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख ६४ हजार बराबरका ३३ लाख २० हजार पाँच सय १० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ४४ दशमलव २ प्रतिशत कम हो। गत साता एक सय ६१ कम्पनीको कारोबार भएको थियो । जसअनुसार २८ हजार ६८ कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७४ करोड ७४ लाख ५६ हजार बराबरका ६२ लाख ३४ हजार तीन सय ५० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ७६ अङ्कले बढेर २८८ दशमलव ७८ अङ्कमा आइपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम (रु २१ करोड नौ लाख ४० हजार) को आधारमा कुमारी बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर सङ्ख्या (रु चार लाख नौ हजार कित्ता) तथा कारोबार सङ्ख्या (दुई हजार तीन सय ६० वटा) का आधारमा पनि कुमारी बैंक लिमिटेड नै अग्रस्थानमा छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि चार दिन खुला रह्यो । यस साता पनि ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको कुनै पनि कारोबार भएन ।

काठमाडौँ, फागुन २० । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले राजधानीमा आयोजित दुईदिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ सकिएको छ । नेपालका करिब रु १४ खर्बको (१३.५२ विलिएन अमेरिकी डलर) भित्र्याउने प्रतिबद्धतासहित उक्त सम्मेलन सकिएको हो । सम्मेलनको समापनका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको बताए । सरकारले नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका नौ क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलनबाट रु एक खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास लिएको थियो । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो । नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने विश्वास दिलाएर लगानीको प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा भएको सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासकाबारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियोे । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ता सहभागी थिए । उनीहरुले रु आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ, फागुन २०। उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीसँग छलफल गर्नुभएको छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आज मात्रै यहाँ आइपुग्नुभएका जेट्लीसँग आज भएको भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटा घटाउन र लगानी अभिवृद्धिका विभिन्न आयामका बारेमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्नुभएको हो । संविधान निर्माणपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको भन्दै अर्थमन्त्री महराले नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारत सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको उहाँका प्रेस विज्ञ त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री महराले भारतीय मुद्राका कारण नेपाली लगानीकर्ता र आम नागरिकमा परेको समस्याको गाँठो तत्काल फुकाइदिनसमेत भारतीय समकक्षी जेट्लीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्री महराको जिज्ञासाको जवाफमा भारतीय वित्तमन्त्री जेट्लीले व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा नै उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल र भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीले संयुक्तरुपमा पनि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने र त्यसमा आफूहरुका तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । भारतीय मुद्राका कारण परेको समस्याप्रति भारत सरकार जानकार रहेको भन्दै उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकका उच्च अधिकारीले समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । गैरकानुनी गतिविधि नहोस् भन्नेतर्फ मात्रै भारत सरकारको चासो रहेको भन्दै शीघ्र समस्या समाधान गर्ने वचनसमेत भारतीय वित्तमन्त्रीले दिनुभएको थियो । भेटमा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीलगायत अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । रासस

काठमाडौं,फागुन १९ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दुई वर्षभित्र खाना पकाउने ग्यास (एलपी) हटाउने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । जलस्रोत तथा उर्जा पत्रकार समाज (वारेज( नेपालद्वारा बुधबार राजधानीमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ तथा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना’ बारेको अन्तरक्रियामा सरकारले स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन तथा खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर खाना पकाउने ग्यास बिस्थापन गर्ने नीति बनाइरहेको बताएका छन् । ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।’ हाल देशभर वार्षिक करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न करिब ६ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।

काठमाडौँ, फागुन १८ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत रबिना पि मार्कसले आज छलफल गरेका छन्। सो अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक बारे प्रकाश पार्दै पर्यटन,जलविद्युत तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी गरी दक्षिण अफ्रिकाले लाभ लिनसक्ने बताए । छलफलमा राजदूत मार्कसले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको सम्बन्ध अझ निकट बनाउन पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, खनिज क्षेत्रहरुमा प्रविधि तथा लगानी वृद्धि गर्न दुवै देशका व्यवसायीहरु आपसी हितमा मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अवैतानिक महावाणिज्यदूत प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, चेम्बरका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर र राजेन्द्र मल्ल तथा महासचिव कमलेशकुमार अग्रवाल सहभागी थिए ।

काठमाडौं, फागुन १७ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको २०७२–०७३ को मुनाफाबाट दिएको २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने भएको छ । बोनस शेयर वितरणका लागि हितग्राही खाता खोली शेयर अभौतिकिकरण गराएका शेयरधनीहरुलाई शेयर सूचिकरण भएपश्चात हितग्राही खातामा जम्मा गरिने भएको छ । डिम्याट खाता नभएका शेयरधनीहरुको बोनस शेयरको प्रमाणपत्र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयबाट वितरण गर्ने भएको छ ।