एनसेल बिक्री भएको एक वर्ष तीन महिनापछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै कर असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विभागलाई ‘यथाशीघ्र कर असुल गर्नु’ भन्दै पत्राचार गरेका हुन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले करबारे मातहतको निकाय विभागलाई असुल गर्नु भनी पत्राचार गरेको थिएन । एनसेलको बिक्री लाभकर छली प्रकरणको चौतर्फी विरोध र व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिको ताकेतापछि अर्थ मन्त्रालय बल्ल तातेको अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको पुँजीगत लाभकरबापतको कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ रकम छल्न खोजिएपछि सडकदेखि संसदीय समितिसम्म व्यापक विरोध भइरहेको छ । सचिव सुवेदीले एनसेल बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलको प्रगतिबारे १५/१५ दिनमा लिखत र एक/एक सातामा मौखिक जानकारी पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘उक्त व्यहोराको पत्र हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ,’ लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्थले मातहतको निकायलाई कर असुली गर्न दिएको निर्देशन यो पहिलो हो ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री तथा केही नेताहरू नै एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिनका लागि ‘लबिइङ’मा लागिरहेका बेला अर्थ सचिव सुवेदीले असुल गर्न दिएको पत्राचारलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । ‘उहाँले जोखिम मोलेरै स्पष्ट र कडा शब्दमा पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ पत्राचारको मस्यौदा बनाउन संलग्न अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘गतवर्ष नै यो प्रकृतिको पत्राचार विभागलाई गएको भए अहिलेसम्म असुली प्रक्रिया निकै अघि बढिसक्थ्यो ।’ ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री कर सम्बन्धमा त्यस विभागअन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया थालनी गरेको विदितै छ । यस विषयमा संसदीय समिति तथा संवैधानिक आयोगका जिम्मेवार अधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको र २०७३/१०/२ मा सार्वजनिक लेखा समितिमा मलगायत तपाईं महानिर्देशक र ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख कर प्रशासकबाट प्रचलित आयकर ऐन २०५८ बमोजिम कर निर्धारण प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु,’ सुवेदीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अत: प्रस्तुत विषयमा आयकर ऐनबमोजिम २०५८ को प्रावधानबमोजिम कर निर्धारणको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन र यसअघि पनि पटक–पटक यस कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री भएको पाइएकाले उक्त खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने अन्य करहरूको गणना र निर्धारण गरी बाँकी भए तुरुन्त छानबिन गरी निर्धारण गर्न निर्देशन गर्दछु ।’ उनले उक्त निर्देशनको विषयमा गर्ने छानबिन र कारबाही प्रत्येक साता मौखिक र प्रत्येक १५/१५ दिनमा लिखित रूपमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । संसदको लेखा समितिले गत माघ २ गते अर्थलाई कार्ययोजना बनाई तीन महिनाभित्र एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनलाई आधार बनाउने सचिव सुवेदीले स्पष्ट शब्दमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर असुल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । समितिका सचिव अर्यालले भने, ‘हामी पत्राचारमा भन्दा पनि कर असुल कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छौं । त्यसका लागि निरन्तर दबाब जारी रहने छ ।’ दुई साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने प्रकृतिको निर्णय लिएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री दाहालले जबर्जस्ती एनसेल बिक्रीपछिको पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेरामार्फत असुल गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले अर्थका अधिकारीहरूका साथै उपप्रधानमन्त्री महरासहितलाई बोलाई जानकारी लिएको थियो । बैठकमा महराले एनसेल करबारे प्रस्ताव आफ्नो नभई प्रधानमन्त्री दाहालको रहेको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि समितिले बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अर्यालका अनुसार एनसेलबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई बैठकमा बोलाउने प्रयास जारी छ । ‘गत ३ गतेको बैठकपछि समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय र मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी बैठकमा सहभागी हुन पत्र दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यस्तताका कारण हामीले भनिएकै मितिमा उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन । प्रयास जारी छ । सायद दुई साताभित्र उहाँसहितको बैठक समितिमा बस्नेछ ।’ एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधानमन्त्री महरा पछि हटिसकेका छन् । टेलियासोनेराबाट कर असुल गर्नु भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए पनि सचिवहरूले ‘माइन्युट’ गर्न मानेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी केही मन्त्रीहरूले लगातार दुई पटकको बैठकमा चर्को विरोध जनाए । त्यसपछि एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकरबारे कुनै निर्णय नै नभएको ‘ब्रिफिङ’ गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले विवादित विषयबाट आफू र प्रधानमन्त्रीलाई ‘बचाउन’ खोजे । ‘छलफल मात्रै गरेको हुँ, निर्णय भएको हैन,’ उनले मन्त्रिपरिषद्मा भनेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, सहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी लगायतले चर्को विरोध जनाएका थिए । निर्णय विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रीले लेखा समितिको बैठकमा समेत ‘मैले प्रस्ताव ल्याएको हैन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा छलफल मात्रै गरेको हुँ । यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन’ भन्ने जानकारी गराए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री महराको ठाडो प्रस्तावमा ‘एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउने’ निर्णयको ‘माइन्युट’ तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले नउठाउने अडान लिए । अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्ने र त्यसपछि ‘माइन्युट’को प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ उनले दिए । अर्थ सचिव सुवेदी, राजस्व सचिव राजन खनालले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया नै अघि नबढाउने अडान लिएका थिए । कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’बारे विवाद भयो । राजस्वसँग जानकार अधिकारीहरूले सर्वत्र विरोध गरे । मन्त्रीहरूकै विमति रह्यो । संसदीय समितिको चासो पनि बढ्यो । यिनै कारणहरूले सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारी, निजी क्षेत्रका पहुँचवाला अधिकारी, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका केही नेताहरू नै एनसेललाई कर उन्मुक्तिको ‘लबिइङ’मा छन् । दबाब, प्रभावकै कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै करबारे निर्णयको प्रयास भएको हो । कर अधिकृतले गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटिसकेको छ । आयकर ऐनअनुसार एनसेलका लागि कर निर्धारण गर्न एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययनको काम भइरहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । अध्ययन समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेललाई विज्ञका रूपमा छनोट गरी करबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति बनाइएको हो । उनीहरूलाई माघ २५ गतेदेखि अध्ययन गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बनेपा, चैत १२ । दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा गुणस्तरीय दूध उत्पादनका लागि सुधारका काम सुरु गरिएका छन् । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, धुलिखेलले गुणस्तरीय दूध उत्पादनका लागि कृषकलाई दूध ढुवानी गर्न अनुदानमा स्टिल ड्रम वितरणका साथै डेरी सुधार कार्यक्रम र पशु आहार मिसन कार्यक्रम सुरु भएको जनाएको छ । पशुसेवा कार्यालय प्रमुख डा नारायण श्रेष्ठले दूध सङ्कलन केन्द्रमा फोहर व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “बेलुकाको दूध सङ्कलन वा दूध ढुवानीका लागि हामी कृषकसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ ।” पशु चिकित्सक डा श्रेष्ठका अनुसार दूध सङ्कलन प्रक्रिया परम्परागत किसिमको छ । गुणस्तरीय दूध उत्पादनका लागि जिल्लामा पशुसेवा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले नश्ल सुधार कार्यक्रम, बकेर्ना भैँसीपालन, पाडापालन कार्यक्रम, युवा लक्ष्यित कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक माधवप्रसाद ढुङ्गेलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नौ प्रतिशत योगदान दूध क्षेत्रबाट भएको औँल्याउँदै दूध उत्पादन अवव्यस्थित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले जिल्लामा भएका ‘मिल्क एनलाइजर’ सञ्चालनमा नआउनु दुखद भएको बताउनुभयो । दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घ, काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष नारायण बडालले कुनै निश्चित पकेट क्षेत्रका रुपमा दूध उत्पादन मिसन चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुग्ध उत्पादन क्षेत्रका अगुवा कृषक दीपक पौडेलले गुणस्तरीय दूध उत्पादनका लागि ढुवानीमा स्टिल र आल्मुनियमको भाडा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गर्छ भने करिब दुई लाख ७५ हजार लिटर दूध काठमाडौँ निर्यात हुन्छ ।

कलैया, चैत ११। बारामा यसवर्ष रु एक अर्ब ५८ करोड ५१ लाख २५ हजार बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । यसवर्ष सी ४० र खुमलटार रातो जातको आलु सात हजार ४५ हेक्टर जग्गामा खेती गरी प्रतिहेक्टर १५ मेटिक टनका दरले एक लाख पाँच हजार ६७५ मेटिक टन उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख शिवरत्न साहले जानकारी दिए । जिल्लाको अमृतगन्ज, गोलागन्ज, हरिहरपुर, देवापुर, उचिडिह, भगवानपुर, भटिअर्वा, पिपरपानी, बरियारपुर गाविस आलुखेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । हाल कलैया बजारमा व्यापारीले आलु प्रतिकिलो रु १५ मा बिक्री गरिरहेका छन् । गत वर्ष विभिन्न जातको आलु सात हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी प्रतिहेक्टर १५ मेट्रिक टनका दरले एक लाख पाँच हजार ६०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस

कञ्चनपुर, चैत १० । भारतबाट कञ्चनपुरमा रु तीन अर्ब ९१ करोड ५८ लाख २४ हजार बराबरको कृषिजन्य बस्तु आयात गरिएको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आव २०७२÷७३ देखि चालु आवको हालसम्ममा एक लाख पाँच हजार ५५ मेट्रिक टन कृषिजन्य बस्तु भारतबाट आयात गरिएको हो । आयात गरिएका बस्तुमा खाद्यान्न सबैभन्दा बढी २५ हजार सात सय ७२ मेट्रिक टन रहेको छ । तोरी चार हजार ६०१ मेट्रिक टन, दलहन १८० दशमलव ८५, तरकारी पाँच हजार ६३५ दशमलव ८४, अदुवा तीन दशमलव ३१, बर्सिम घाँसको बीउ १२ दशमलव ३१ तथा आलु १९ हजार २८६ दशमलव ६ मेट्रिक टन आयात गरिएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी पशु दाना ३३ हजार ९३५ दशमलव सात मेट्रिक टन, बोटबिरुवा ४३ हजार २५९ र फलफुल ११ हजार १२७ दशमलव ६ मेट्रिक टन आयत गरिएको छ । सोही अवधिमा रिठा २५ दशमलब एक मेट्रिक टन, अमला पाँच, काउलो बोक्रा १२ दशमलव तीन, दालचिनी सात दशमलव तीन, तेजपात ६९ दशमलव एक, कचुर जरा शून्य दशमलव ९, टिमुर शून्य दशमलव सात मेट्रिक टन र पिना ५७ दशमलव पाँच मेट्रिक टन भारत निर्यात गरिएको छ । भारततर्फ निर्यात भएका बस्तुको मूल्य रु ७० लाख ४२ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, चैत ९ । कुमारी बैंकले एक दशमलव १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको आज सम्पन्न १६औँ साधारणसभामा रु दुई करोड ९७ लाख ८६ हजार बराबरको बोनस लाभांश सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम चुक्ता पँुजीको २१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ करोड ६८ लाख बराबरको बोनस सेयर स्वीकृत गरेको हो । साधारणसभाले कुमारी बैंकले काष्ठमाण्डप डेभलमेन्ट बैंक, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स, महाकाली विकास बैंक र काँक्रेविहार विकास बैंक प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्तावसमेत पारित गरेको कम्पनी सचिव नरेन्द्रप्रसाद छत्कुलीले जानकारी दिनुभयो । बैंकले माथि उल्लिखित प्राप्तिसम्बन्धी कार्य समाप्त भई एकीकृत कारोबार भएपश्चात् कायम हुने चुक्ता पुँजीमा थप रु एक अर्ब १९ करोड ३८ लाख ९९ हजार १६५ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात क्रमशः सुधार हुँदै गएर आव २०७२÷७३ मा १.१५ प्रतिशत कायम रहेको र सो अवधिमा बैंकले रु सात करोड १६ लाख खुद मुनाफा गर्न सफल भएको छ ।

काठमाडौं, चैत ९ । बिभिन्न बैंक खाताका पासकोड ह्याक गरेर करोडौं रकम चोरी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । बैंक खाताका डिजिटल कोड ह्याक गरेर उक्त समूहले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकालिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले जनाएको छ । उक्त गिरोहले पे–पाल, बिटकोन, पर्फेक्ट मनीलगायत अनलाईन आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गरेर ह्याकरहरूबाट विभिन्न व्यक्तिका बैंक खाताका पासकोड खरिद गरेर चोरी गर्ने गरेको महाशाखाले सार्वजनिक गरेको छ ।  पक्राउ परेकालाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ अनाधिकृत रूपमा हात पारेका बैंक खाताका पासकोडलाई म्यागनेटिक स्टिप कार्ड रिडर (एमएसआर) नामक मेसिनमार्फत खाली एटीएम कार्डमा भर्ने गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका र भारतका ठूला उद्योगी व्यापारी तथा विभिन्न कम्पनीले व्यावसायिक कारोबार सञ्चालनका लागि उपयोग गर्ने एटीएम कार्ड स्वाइप गर्ने मेसिन ‘पोइन्ट अफ सेल’ मार्फत एटीएमको प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गिरोहका सदस्यले अनधिकृत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड स्वाइप गरेर कतैबाट सामान नै किन्थे भने कतैबाट सामानको सट्टा नगद लिन्थे । नगद लिएबापत भने स्वाइप मेसिन धनीलाई कमिसन रकम पनि बुझाउँथे । महाशाखाका एसपी श्याम ज्ञवालीका अनुसार विदेशी नागरिकको विदेशी बैंकको खातामा रहेको रकम नेपालबाट झिकेको देखिन्छ । कसको कति चोरी ? १५ दिनअघि महाराजगन्जस्थित लिक्वायर कम्पनीबाट ४ लाख रुपैयाँ ३ महिनाअघि भक्तपुरको पौराणिक थान्का तथा माला पसलबाट ४५ लाख ९ महिनाअघि चाबहिलस्थित चाँदनी ज्वेलर्सबाट ४७ लाख एक वर्षअघि क्षेत्रपाटीस्थित डिसोभिनियरबाट ३० लाख दुई वर्षअघि कास्कीको पोखरास्थित टीका रिसोर्टबाट २ करोड नयाँदिल्लीको चारवटा कपडा पसलबाट भारतीय रुपैयाँ ३ लाख गिरोहले कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा रहेको एडिडास सोरुममा रहेको एटीएम स्विप मेसिनबाट समेत प्रत्येक दिन दस लाख निकाल्ने र उपत्यकाका विभिन्न स्वाइप मेसिनबाट प्रत्येक दिन ५० लाख रुपैयाँ निकाल्ने योजना बनाएका थिए । पक्राउ परेकामा मुख्य योजनाकार दोलखा भीमेश्वरका सुरेश केसीका साथै ललितपुर कुसुन्तीका केवलप्रताप जबरा, काठमाडौं क्षेत्रपाटीका अनुज नकर्मी, अभिषेक नकर्मी र रोमन महर्जनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । पौराणिक थान्का तथा माला सप्लायर्स भक्तपुरका सञ्चालक काभ्रे मेच्छेका विजय लामा दोङ पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका दुई भारतीयकाे नाम नदिम खान र आईटी इन्जिनियर अभिषेक पाण्डे छन् ।

काठमाडौं, चैत ९ ।  सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँमा घर नबन्ने चिन्तामा रहेका भूकम्पपीडितलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खुसीको खबर दिएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको नयाँ डिजाइनको घर भूकम्पपीडितले दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमै तोकेको मापदण्डअनुसार बनाउन सक्नेछन् । प्राधिकरणले पक्की घरको ६ वटा नयाँ डिजाइन स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको एउटा डिजाइनमा दुईकोठे पक्की भवन तीन लाखमै बनाउन सकिनेछ । सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्चर (सोना)ले पाँचवटा र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले एउटा घरको डिजाइन बनाउन सहयोग गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले यसअघि १७ वटा डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो । ती डिजाइनको घर बनाउन लागत महँगो पर्ने गुनासो भूकम्पपीडितले गरेका थिए । नयाँ डिजाइनलाई प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ । नयाँ डिजाइनअनुसार ढुंगाको जोडाइ र माटोको गारोका एकतले घर र ढुंगाको गारोमा माटोको जोडाइ तथा सिमेन्टको समेत जोडाइमा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकिनेछ । यो मोडलबाहेकका घर भने तीन लाखभित्र नबन्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘तीन लाखभित्रै पनि घर बन्छ है भनेर एउटा उदाहरण दिन नयाँ मोडल राखिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मोडल तीन लाख रुपैयाँमा बन्दैनन् ।’ प्राधिकरणले सबै मोडलका घर निर्माणको लागत भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन । बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्ने जिम्मा सिडिओलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक जग्गा तथा घडेरी व्यवस्थापनको गृहकार्य गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र बसाइँ सर्न चाहने प्रभावितलाई जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत ८ । करछली गर्ने एनसेलले तत्कार रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी संगठनहरु धर्नामा बसेका छन् । एनसेलले ‘करछली गरेको ३३ अर्ब रुपैयाँ’ तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न उनीहरले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । मंगलबार राजधानीस्थित माइतीघर मन्डलामा धर्ना दिँदै सो संगठनले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएको छ । सो संगठनले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरमात्रै नभइ क्षतिपूर्ति र जरिवाना पनि असुलन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौँ, चैत ७ । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा बिक्रीवितरणलाई पारदर्शी एवम् उपभोक्तामैत्री बनाउन निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपभोक्ता हितसम्बन्ध उपसमितिको आज बसेको बैठकले नेपाल आयल निगमले आयात तथा व्यापार गर्दै आएका पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलाई न्यायोचित बनाउन निर्देशन दिएको हो । उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीले उपभोक्ताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ अभाव नगर्न आपूर्ति मन्त्रालय एवम् आयल निगमलाई निर्देशन दिए । उपसमितिको आजको बैठकले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङले सरकारसँग लिनुपर्ने बक्यौता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी, आपूर्ति मन्त्रालयलाई उल्लेखित संस्थाले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम एक महिनाभित्र उपलब्ध गराई त्यसको निर्णयको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । संयोजक ठकुरीले ३० दिनभित्र सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत बजारका लागि आवश्यक पर्ने रकम बजेटबाटै व्यवस्था गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा सहभागी सांसद्ले उपभोक्ता मैत्री बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक पर्ने तयारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित गर्न माग गरेका थिए । जवाफमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले वाणिज्य मन्त्रालयले सुपथ मूल्यका बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने आश्वासन दिए ।

पाल्पा, चैत ७ । रामपुर नगरपालिका सुन्दरटोलका इन्द्रबहादुर विकलाई आरनमा बसेर तामा फलामका भाँडा नबनाएसम्म साँझ बिहानको छाक टार्ने अर्को उपाय छैन । आरन व्यवसायबाट नै उहाँले परिवारको गुजारा चलेको छ । विकले विगत ४० वर्षदेखि तामा, फलामका सामग्रीलाई हातले कुँदेर कलात्मक रुप दिई विभिन्न सामग्री तयार पार्दै आउनुभएको छ । तामा र फलामका सामग्रीलाई कँुदेर आकर्षक रुपमा विभिन्न सामग्री बनाएर उहाँले मासिक रु २५ हजारसम्म आम्दानी गर्नुहुन्छ । तामाबाट गाग्री, ताउला, आम्खोरा, आरी, माना, पाथी तथा फलामबाट कुटो, कोदालो, बन्चरो, हँसियालगायत सामग्री बनाउँदै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “हातमा सीप भएपछि जीवन धान्न समस्या छैन, आफूले जानेदेखि नै आरन व्यवसाय चलाइरहेको छु ।” हातले कुँदेर बनाइएका कोदालो, बन्चरो रु ६०० देखि रु एक हजार, हँसिया रु एक सयदेखि रु ३०० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको विकले बताउनुभयो । दिनमा कम्तीमा पनि पाँच जनासम्म ग्राहक आउँछन् । तामाको माग हिजोआज कम भएका कारण फलामका विभिन्न सामग्री निर्माण गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै रामपुर मटेरीका ५८ वर्षीय लालबहादुर विकको जीवन जिउने आधार पनि आरन व्यवसाय नै हो । उहाँले झन्डै ४८ वर्षदेखि आरन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । सो व्यवसायबाट उहाँ खुसी हुनुहुन्छ । उहाँले हातले कुँदेर तामाको गाग्री, ताउलो, तमाउरो, आम्खोरा, आरीलगायत सामग्री निर्माण गर्दैआउनुभएको छ । तामाका सामग्री प्रतिकिलो रु एक हजार ८०० मा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । ज्यालादारीमा भने प्रतिकिलो रु एक हजार २०० मा तामाका सामग्री निर्माण गर्नुहुन्छ । यही व्यवसायबाट विकले पाँचजना छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउँदै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – “आरन व्यवसाय नै जीवनको आधार हो ।” विकले मासिक रु २० हजारदेखि रु ३० हजारसम्म आम्दानी गरिरहनुभएको छ । रामपुर नगरपालिका क्षेत्रमा इन्द्रबहादुर र लालबहादुर जस्तै हाल १५ जनाको हाराहारीमा आरन व्यवसायी रहेका छन् । करिब १० वर्ष अगाडी यस क्षेत्रमा ५० जनाभन्दा बढीको हाराहारीमा आरन व्यवसायी रहेकामा पछिल्लो समयमा युवा पुस्तामा सीप हस्तान्तरण नहुँदा पेसा नै लोप हँुदै गएको छ । प्लास्टिक र स्टिलका सामग्री सस्तो मूल्यमा सहरदेखि गाउँगाउँमा उपलब्ध हुन थालेपछि आरन व्यवसाय धरापमा परेको हो । युवापुस्ताको बढ्दो विदेश पलायनको मोह, सीप हस्तान्तरण नहुनुजस्ता कारणले परम्परागत आरन व्यवसाय विस्थापित हुँदै छ ।

काठमाडौं, चैत ६ । सूचक १८८१ सम्म पुगेर फर्किएको सेयर बजार यतिबेला १३ सयको वरीपरि घुमिरहेको छ । गत बिहीबार बजार बन्द हुँदा नेप्से १३५७.३४ विन्दुमा रोकियो । पछिल्लो समय सेयर बजारले केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ । चैत सुरु भएसँगै बजारमा विस्तारै माहोल बढ्न थालेको अनुभूति हुँदैछ । कात्तिकयता लगातारजसो घटेको बजार चैत लागेसँगै अब विस्तारै बढेको छ । यसलाई सेयरमा देखिएको सिजनल प्रभाव  भनेर सेयर विश्लेषकले विश्लेषण गरेका छन् । यसो भयो भने सेयर बजारमा हरियाली छाउनेछ  चैत सकिएलगत्तै सूचीकृत कम्पनीहरुको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट आउनेक्रम सुरु हुन्छ । तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अध्ययन गरेपछि कम्पनीहरुले अर्को वर्ष दिन सक्ने लाभांश लगभग अनुमान लगाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट तुलनात्मकरुपमा राम्रो आएको छ । तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट कस्तो आउला भन्ने धेरैलाई चासो छ । पहिलो र दोस्रो जस्तौ तेस्रो त्रैमासको रिपार्टमा पनि कमाई राम्रो देखिएमा निश्चय नै यसले बजारमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस आधारमा अबको सेयर बजारको भविष्य धेरै हदसम्म तेस्रो त्रैमासको रिपोर्टमा निर्भर रहने देखिन्छ । यसबाहेक बैंकमा लगानी गर्ने रकम पनि विस्तारै सहज हुने आंकलन पनि हुन थालेको छ । वास्तवमै तरलता अभाव सहज हुन थाल्यो भने यसको थप सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिनेछ । पैसा सहज भयो भने ब्याजदर घट्नेछ । ब्याजदर घट्न थाल्यो र बैंकले सेयर कर्जा सहज पार्न थाले भने त्यो पनि सेयर बजारका लागि सुखद् साबित हुनेछ। हामीकहाँ चैतपछि बजेट सक्न धमाधम काम गरेको देखाउने गरिन्छ । काम अनि खर्च देखाएर बजेट निकासा हुनेक्रम अब धमाधम बढ्नेछ । विकास खर्चका लागि छुट्याइएको पैसा बजारमा आउन थाल्दा यसले तरलता सहज गराउन सक्नेछ । यसो भयो भने सेयर बजारमा पक्कै राम्रो प्रभाव पर्छ । सेयर बजार बुलिस गर्न सहयोग पुग्ने अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चुनाव हो । वास्तवमै तोकिएको मितिमा स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सक्यो भने त्यो पनि सेयर बजारका लागि पक्कै सुखद् साबित हुनेछ । चुनाव भयो भने दुई प्रकारले सेयर बजारलाई राम्रो गर्नेछ । पहिलो, चुनावमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ पैसा बजारमा आउनेछ । यो पैसाको ठूलै हिस्सा सेयर बजारमा पनि जानेछ । यसले बजार विस्तार गराउनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको चुनाव हुँदा जनमानसमा सकारात्मक छाप पर्नेछ । आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत सकारात्मक सन्देश जाने र लगानी वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यस आधारमा सेयर बजारका लागि चुनाज ठूलो फड्को मार्ने अस्त्र साबित हुनेछ । यस्तो भयो भने चाहिँ बजारमा पर्नेछ नकारात्मक असर  केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव र कर्जा–निक्षेप अनुपातले सीमा काट्न लाग्दा थप कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भनेजस्तै वास्तवमै लगानी खुम्चिएको हो भने त्यसले बैंकको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्टमा असर पर्न सक्छ । लगानी खुम्चिन जाँदा तेस्रोमात्र होइन, त्यसपछिको त्रैमासमा समेत असर गर्न सक्छ । यसो भयो भने सेयर बजार प्रभावित हुनेछ । यसैगरी, तरलता अभाव सहज नहुँदासम्म सेयर बजार बुम हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुनेछ । तरलता सहज नभएसम्म निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्नेछैन । ब्याजदर नघटेसम्म सेयर बजारमा नयाँ तरंग आउन कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक कुनै कारण स्थानीय निकाय निर्वाचन भएन वा मिति पर सारियो भने पनि त्यसले सेयर बजारलाई नकारात्मक असर पुर्याउनेछ । बजारमा बढ्दो हकप्रद र बोनस सेयर व्यवस्थापन गर्न बजार निर्मार्तालगायतका संयन्त्र बन्न सकेन भने अवस्था उत्तिसाह्रो सकारात्मक नहुन पनि सक्छ । नेपाली पैसा डटकममा नवराज ढकालकाे अालेख

पोखरा, चैत्र ५ । एटिएम कार्डको प्रयोग गरी बैंकमा भएको अरुको खाताबाट रकम झिकेको आशंकामा दुई बुल्गेरियन नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शनिबार पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडबाट लुसिनोभ र्‍यामन डिमोभ र मार्टिन रिस्टोभ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको साथबाट विभिन्न विदेशी बैंकका ८ एटिएम कार्ड ३ ल्यापटपसहित सामान पनि बरामद भएको छ । केही बैंकको सिसी क्यामेराले उनीहरुलाई शंकास्पद हिसावले एटिएम मेसिन वरपर घुमिरहेको देखिएपछि अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीले बताए । उनीहरुले कुन बैंकबाट रकम निकाले÷निकालेनन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको रउनीहरुकाबिरुद्ध जाहेरी नपरेको पनि तर शंका लागेर उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंबाट कास्की प्रहरीलाई दिएको हुलिया पनि केही हदसम्म मिलेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, चैत ४ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । ललितपुरमा नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा रहेको सीप, ज्ञान, योग्यता तथा क्षमता र पूँजीलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् । पश्चिम कर्णाली परियोजना अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको उनको भनाई छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल पार्नुपर्ने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई मूर्त रुप दिन लगानी प्रतिबद्धता मागिएको स्पष्ट पारे ।

रसुवा, चैत ४ । निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन समुदायस्तरको समिति समेत गठन भएको छ । सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रामबहादुर तामाङका अनुसार निर्माण कार्यमा आइपर्ने बाधा अड्चन हटाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न तथा स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन सङ्घर्ष तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । उत्तरी रसुवाको चिलिमे र सिम्बुमा निर्माण भइरहेको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेनमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य संरचना निर्माण कार्य जारी छ ।

काठमाडौँ, चैत ३ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स (सिएमएफ)ले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको ‘आप्रवास : उत्पादन र विप्रेषणको उपयोग’ विषयक छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तोता र टिप्पणीकर्ताले विपे्रषणको सही ठाउँमा प्रयोगका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको विप्रेषणसँगै समाजमा भित्रिएका विकृतिको समेत ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने भएकाले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा सहभागिले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा गुणाखर भट्टले ‘आप्रवास : उत्पादन र विप्रेषणको उपयोग’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गत आवमा नेपालमा रु ६ खर्ब ६५ अर्ब बराबरको विपे्रषण भित्रिएको र सो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९ दशमलव ६ प्रतिशत हुनसक्ने बताए । विप्रेषणबाट आउने रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारमा नेपाल बढी विपे्रषण भित्रिने मुलकमा विश्वकै तेस्रो स्थानमा रहेको तथा रकमको आधारमा विश्वको २९औंँ नम्बरमा रहेको भट्टले बताए । फिलिपिन्सका माइक्रोफाइनान्स परामर्शदाता कोन्नी जि हिनाले ‘सन्तुलित अर्थतन्त्र, सामाजिक, आर्थिक मूल्य र विप्रेषण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले विप्रषणको समुचित प्रयोगका लागि आर्थिक साक्षरता बढाउनुपर्ने सझुाव दिएका छन् । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा गणेश गुरुङले नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा विप्रेषणबाट आउने रकम आधारभूत उपभोगमा खर्च हुनु स्वभाविक भएको बताए । नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष विमला योगी, छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका शोभा जोशी, महिला उद्यमी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शान्ति गुरुङलगायतले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा स्वदशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।