काठमाडौं, माघ १० । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने नारासहित नयाँ डेटा प्याक सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी भोल्युममा आधारित नयाँ डेटा प्याक ल्याएको हो । यो योजनामा ग्राहकले अल टाइम डेटा प्याक, बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयो गर्न सकिनेछ भने डे डेटा प्याक र बेलुका ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिनेउछ । यिनीहरुको शूल्क दर फरक-फरक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । प्याकेज छनाैट गर्नका लागि  *१२३# मा डाइल गर्न सकिनेछ । यस्ताे छ एनसेलकाे नयाँ प्याक याेजना

डडेल्धुरा, माघ ९ । सुन्तलाका लागि प्रख्यात मानिएको डडेल्धुरामा पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी आएपछि बगैंचा सुदृढिकरण अभियान सुरु गरिएको छ । केही वर्षयतादेखि सुन्तलाका बोट सुक्दै जान थालेपछि बिरुवालाई जोगाउनदेखि नयाँ बिरुवा लगाउन र उत्पादनमा समेत वृद्धि गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बगैंचा सुदृढिकरण अभियान सुरु गरेको हो । बगैंचा सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत सम्बद्ध किसानलाई तालिम प्रदान गरी बगैंचाको सुदृढीकरणलगायत बिरुवा बचाउने अभियानको थालनी गरिएको हो । जिल्लामा जुनार तथा सुन्तालाजातका फलफूलको उत्पादन घटन थालेको कृषकको गुनासो आएपछि फलफूल खेती संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र सुदृढिकरण गर्न थालिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । तालिममा फलफूलका बोटलाई काँटछाँट गर्ने, चुना र निलोथुतो मिश्रण गरी पेस्टिङ गर्ने, सुरक्षा दिने र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि प्रयोगात्मक र श्रव्यदृष्य माध्यमबाट जानकारी गराउनुका साथै आवश्यक उपकरण पनि प्रदान गर्दै आएको कार्यालयका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले जानकारी गराए । फलफूलका बिरुवामा लाग्ने रोगदेखि विविध विषयमा जानकारी पाउन थालेपछि किसान हर्षित भएको सुन्तलाका बिरुवासमेत बेचबिखन गर्दै आएका बगरकोट–५ सिराडका नवराज जैसीले बताए । डडेल्धुरा जिल्लामा ४६७ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सुन्तलाको खेती हुने गरेको वरिष्ठ अधिकृत विष्टले बताए ।

उदयपुुर माघ ९ । आफ्नै नेताले ल्याएको भनि प्रचार गरिएको एक योजनाको निर्माणमा नेपाली काग्रेसका कार्यकताले नै अवरोध गरेका छन । उदयपुरको रामपुर ठोक्सिला स्थित गिदेरी खोलाको निर्माणधीन पुल निर्माणमा अवरोध गरेका हुन । कम गुणस्तरको निर्माण समाग्री प्रयोग गरेको भन्दै काग्रेस गाउँ पार्टी सभापती शुशिल सेडाईको नेतृत्वमा पुल निर्माणमा रोक लगाईएको हो । पुलको पिल्लरको फाउन्डेसनमा प्रयोग गरिएको गिटी बालुवा कमसल भएको भन्दै काग्रेस, एमाले, माओवादी र ससपाले पुल निर्माणमा रोक लगाएका छन । स्थानीय राजनैतिक दलको संयुक्त टोली डिभिजन सडक कार्यालय लहान गई पुलको गुणस्तर जाँच नगरी काम अगाडी नबढाउन माग गरेका छन । २०७४ साल असारमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने पुलमा लगाईएको गिटी बालुवा कमसल प्रयोग गरेकोले निर्माण कार्य रोक्नु परेको काग्रेस गाँउपार्टी सभापती शुसिल सेडाईले बताए । ‘हातले कोट्याउदा भत्किने पुल हामीलाई चाहिदैन बरु पुल नै नबनोस ।’ नेता सेडाईले भने- ‘यहाँ डिभिजन सडक कार्यालय लहानको प्रमुख र मुख्य ठेकेदार नआई काम हुदैन ।’ यहाँ आएका डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियरले केही गर्न सक्दैनन त्यसकारण दुई जना प्रमुख नआई पुल निर्माण अगाडी बढाउन नदिने आक्रोशित हुदै घोषणा नै गरे । डिभिजन सडक कार्यालय लहानका प्रतिनिधी र ठेकेदारलाई निर्माण स्थलमा नै लगेर काग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द र संघीय समाजवादी पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधीहरुले पुल निर्माण स्थानीयहरुको सरोकार रहेकोले गुणस्तरयुक्त काम हुनु पर्ने माग गरे । काग्रेस नेता तथा सासद खड्काले निर्वाचन आउन लागेकाले भोटको लागि ठेकेदार पठाएर काम गरे जस्तो गरेको एमालेका नेता दुर्गा कुमार थापा स्वस्तीकले बताए । ‘उक्त पुल पहिलो संविधान सभाको चुनाव ताका २०६४ मा पहिलो पटक शिलान्यास गरे, दोस्रो पटक २०६९ सालमा पुलको योजना परेपछि गरे, तेस्रो पटक २०७० सालमा जम्मा तिन पटक शिलान्यास भएको पुलको हालत यस्तो हुनुमा सांसद खड्का नै दोषी हुन ।’ नेता स्वस्तीकले भने ‘आफुले शिलान्यास गरेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पुल ३ बर्ष वित्दा पनि नबन्नु भनेको नेता खड्काको ठेकेदार सगँ मिलेमतो हो ।’ उता माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधी सुमन कटुवालले पनि पुलमा गुणस्तरयुक्त निर्माण समाग्री प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हामीले डिभिजन सडक कार्यालयमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, सडकका ईन्जिनियर आउनु भएको छ, उहाँबाट समास्याको समाधान हुदैन ।’ पप्पु/मृत संजिवनी जेभी बानेश्वरले १४ करोड लागतमा निर्माण सम्झौता गरेको उक्त पुल मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न कारणले गर्दा ढिलाई भएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानका ईन्जिनियर सोभित लाल ठाकुरले बताए । उनले भने ‘ढिलो हुनुको एउटा कारण त नाकाबन्दी नै हो तर ठेकेदारले चासो नदिएको कारणले पुल निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।’ कम गुणस्तरको निर्माण समाग्री प्रयोग नगरी अर्काे निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्ने इन्जिनियर ठाकुरले बताए । पुलको पील्लरको फाउन्डेसनमा प्रयोग भएको गिटी, बालुवा कमसल भएको भनि स्थानीयले हटाउन माग गरेको थिए । २०७४ सालमा असार भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल ६ महिनामात्र बाँकी रहदा १० प्रतिसत भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । तिन बर्ष सम्म काम नगरी बसेको ठेकेदार स्थानीय तथा संसदीय चुनाव गर्ने चर्चा सगै नेता खड्काले काम गरे जस्तो गर्नको लागी पठाएको हुन सक्ने आरोप स्थानीयको छ । ७ वटा आरसीसी पिल्लर रहेको उक्त पुलमा ६ वटा स्पाम रहने जनाईएको छ । तीनवर्ष अघि काग्रेस नेता तथा उदयपुर क्षेत्र नं. १ का सांसद डक्टर नारायण खड्काले बडो तामझामका साथ शिलान्यास गरेको पुल काग्रेस कार्यकर्ताले नै गुणस्तरहीन भएको भनि सडका इन्जिनियरलाई देखाउनको लागि पुल हम्मरले फुटाउन व्यस्त थिए । २०७० सालमा असारमा नेता खड्काले शिलान्यास गर्दा ताली पिटने काग्रेस कार्यकर्ता पुल कमसल भएकोमा चिन्तित देखिएका थिए । सांसद डाक्टर खड्काको आडमा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन ।

राजविराज, माघ ८ । नेपाल विद्युुत् प्राधिकरण, शाखा कार्यालय राजविराजले ६ महिनामा विद्युत चोरी गर्ने ६ सय ९८ व्यक्तिलाई कारबाही गरेको छ । चुुहावट नियन्त्रण गर्ने अभियानअन्तर्गत नेपाल विद्युुत प्राधिकरण शाखा कार्यालय राजविराजले विद्युुतको पोलबाट हुुकिङ गरेर सिँचाइ तथा घरमा विद्युुत चोरी गर्नेमाथि कारबाही गरेको प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुुख रामउद्गार साहले जानकारी दिए । केन्द्रका प्रमुख साहका अनुसार आव २०७३/०७४ को साउनदेखि हालसम्म विद्युत चोरी गर्ने ६ सय ९८ व्यक्ति तथा उपकरणमाथि विद्युत ऐन बमोजिम कारबाही गरिएको बताए । तीमध्ये ३ सय ८३ जना हुकिङ गर्ने मानिसलाई पाँच हजार जरिवाना र दुई सय ३४ वटा सामान जफत गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, तीमध्ये मिटरबाट सिधै विद्युत चुहावट गर्ने ८१ जनालाई समेत कारबाही गरिएको बताइएको छ । यता विद्युत चुहावटको कारबाहीबाट ४६ लाख १६ हजार ६ सय राजस्व संकलन समेत गरिएको प्राधिकरण राजविराजले जनाएको छ । यसैबिच, विद्युतको महसुल तिर्न बाँकी बक्यौता भएकाको लाइन काट्ने कार्य जारी राख्दै जिल्लामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान थालिएको शाहले बताए । रासस

काठमाडौँ, माघ ८ । सरकारले नेपालका हिमालमा पाइने हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि हिमालमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि वार्षिक रु पाँच करोड खर्च गर्ने भएको छ । ‘हिउँ चितुवा र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम (जिएसएलइपी) को सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठकको आज उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा गरेअनुसार तय भएको उक्त बजेटले पहिलो चरणमा नेपालमा हिमालयन रिसर्च सेन्टर खोलिनेछ । सरकारले रिसर्च सेन्टरमार्फत यस क्षेत्रमा संलग्न युवालाई वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानका लागि प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरेको छ । जिएसएलइपीको सञ्चालक समितिको दोस्रो बैठक आज काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा नेपालमा हिमालयन रिसर्च सेन्टर खोल्ने एजेण्डासमेत पारिएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । सरकारको यस कार्यले हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यमा जुटेका युवा अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवालाले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको प्रशंसा गरेको छ । बैठकमा हिउँ चितुवा पाइने १२ देशमध्ये नेपालसहित छ देशबाट मन्त्री र अरु देशका सचिव वा सो सरहको सहभागिता थियो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, कजाखस्तान, किर्गिज्स्तान, भारत, मङ्गोलिया, रुस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब ३०० देखि ५०० र विश्वमा करिब तीनहजार ५०० देखि सात हजारको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । घोषणापत्रमा हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानमा रहने स्थानीय समुदाय र युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुको जीविकोपार्जन सुधार्ने, पर्या–पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा हिउँ चितुवालाई आर्थिक उन्नतिका रुपमा विकास गर्ने विषय समेटिएको डा ढकालले बताए । त्यस्तै, हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यका लागि स्रोत जुटाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग मिलेर काम गर्ने, वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समूहगत रुपमा काम गर्ने विषय समेटिएका छन् । समितिको बैठक हिमाली क्षेत्रमा स्वच्छ पानी र स्वच्छ हावा कायम राख्न सकियो भने हिउँ चितुवा बाँच्ने आधार खडा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । जिएसएलइपीको अर्काे सम्मेलन सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा किर्गिज्स्तानमा हुने तय भएको छ भने त्यस सम्मेलनको तयारी स्वरुप यसै वर्षको जुलाई महिनामा पाकिस्तानमा तयारीस्वरुप पूर्वसम्मेलन गर्ने तय भएको उहाँले जानकारी दिए । जिएसएलइपी हिउँ चितुवा पाइने १२ वटा देशका नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी सङ्घसंस्थाको संयुक्त प्रयास हो । यसको प्रमुख उद्देश्य हिउँ चितुवालाई आफ्नो प्राकृतिक बासस्थानमा जोगाइ राख्नु हो । रासस

काठमाडौं, माघ ७ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको चल सम्पत्ति रु ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार रहेको छ । नेपाल ट्रष्टले दिएको जानकारीअनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, तत्कालीन रानी ऐश्वर्य, तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र र निराजनको नाममा उक्त चल सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, सेयरतर्फ विभिन्न बैंक तथा संघ–संस्थामा दुई लाख ९५ हजार एक सय १२ कित्ता रहेको छ । नबिल बैंक लिमिटेडमा दुई लाख ५७ हजार ६४२ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता र इन्ड्रस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंकमा ६ हजार ७५० कित्ता रहेको ट्रष्टका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै, ट्रष्टको नाममा किष्ट बैंकको खातामा ४८ हजार ४६६ पाउन्ड स्टर्लिङ र प्रभु बैंकको खातामा एक लाख ३८ हजार ६२६ अमेरिकन डलर रहेको ट्रष्टले जनाएको छ । ट्रष्टले तत्कालीन राजाको परिवारको नाममा हालसम्म २३ हजार रोपनी जग्गा फेलापारेको जनाएको छ । फाइल फोटो

विराटनगर, माघ ६ । मोरङमा चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा दोब्बर बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सुरुको ६ महिनामा रु सात अर्ब १५ करोड ८४ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा रु १४ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोर बरालले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु आठ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख तथा विराटनगर भन्सार कार्यालयले र.पाँच अर्ब १२ करोड ६० राजस्व संकलन गरेको छ । मालपोत कार्यालय विराटनगरले रु १४ करोड ७२ लाख, मालपोत कार्यालय, बेलबारीले रु सात करोड ५२ लाख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु तीन करोड ८१ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जिल्लामा विकास निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत शीर्षकमार्फत विनियोजन गरेको बजेटमध्येबाट चालु आवको ६ महिनामा १७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ८४ करोड १७ लाख रकम विनियोजन गरेकामा ६ महिनामा मात्र रु ६४ करोड ४९ लाख अर्थात् १७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको बरालले बताए । त्यसैगरी चालु शीर्षकतर्फ रु आठ अर्ब ३५ करोड ५२ लाख रकम विनियोजन गरिएकामा चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा रु तीन अर्ब ५१ करोड ८१ लाख अर्थात ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । एकसय एकवटा निजामती कार्यालय रहेको जिल्लामा रु एक अर्ब २५ करोड ६४ लाख बेरुजु फछ्र्र्याैट हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, माघ ६ । सरकारले सामाजिक संरक्षण र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको सवलीकरणका लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको रु.१६ अर्ब ३७ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए। कार्की यसअघि पनि रेडियो नेपालमा सोही पदमा कार्यरत रहेको थियो । बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपलाञ्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न तयार पारिएको अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । मितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा.भेषराज कँडेल रहेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति भएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गर्नुका साथै सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सह–रजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सह–न्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकमा केही दिनअघि वीभत्स हत्या गरिएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव सद्गत गर्न, उनीहरुका परिवारलाई सहयोग गर्न र ती मुद्दालाई अदालतमा लैजान युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । उनीहरु दुवैको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका छन् ।

चितवन, माघ ६ । व्यवसायमा एकरुपता ल्याउन कुखुरा व्यवसायीले अन्डाको मूल्य निर्धारण गरेका छन् । नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घ केन्द्रीय समिति र अन्डा बिक्रेताले मूल्यमा एकरुपता ल्याउन मूल्य निर्धारण गरेका हुन् । जिल्लालाई आधार मानी अन्डाको मूल्य यही माघको पहिलो हप्तादेखि नै लागू हुने गरी घटाइएको सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिएका छन् । ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट फार्म मूल्य रु.३४५ र बिक्री मूल्य रु ३५० कायम गरिएको छ । मध्यम अन्डा प्रतिक्रेट फार्म मूल्य रु ३२५ र बिक्री मूल्य रु ३३० कायम गरिएको छ । यसअघि ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट फार्म मूल्य रु ३५५ र बिक्री मूल्य रु ३६५ कायम गरिएको थियो भने मिडियम अन्डा फार्म मूल्य रु ३४० र बिक्री मूल्य रु ३५० थियो । जिल्लामा दैनिक करिब नौ लाख अन्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत अन्डा काठमाडौं, पोखरालगायत पूर्वी नेपालमा निर्यात गरिन्छ । व्यवसायीले मौसम र समयको परिस्थिति हेरी अन्डाको मूल्य हेरफेर गर्दै आएका छन् ।  

काठमाडौं, माघ ५ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दशवटा आर्थिक क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, अर्थमन्त्रालयले समयतालिका निर्माण गरेर अर्थमन्त्रालयका बिभिन्न निकायहरुलाई जिम्मेवारी विनियोजन गर्दै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले समष्‍टिगत् आर्थिक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण, राजस्व प्रशासन, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र, वैदेशिक सहायता र लगानी, बाह्‍य क्षेत्र, निजी क्षेत्र विकास, सार्वजनिक संस्थान, पूर्वाधार निर्माण, अन्तर मन्त्रालय तथा समन्वय तथा अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेको छ । कार्ययोजनामा “एक व्यक्ति, एक बैंक खाता” कार्यक्रम अन्तर्गत सबै नेपालीको खाता खोल्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने, विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा स्कीम तयार गरी लागु गरिने, मेरो श्रम मेरो विप्रेषण मेरो देश निर्माणमा भन्ने नारामा आधारित भई कार्यान्वयन गरिने, छानिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सञ्‍चालन गरिने, केही ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य तुरुन्तै शुरु गरिने र केही सार्वजनिक संस्थानहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्‍चालन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी एक सहकारी मुख्य चिनारी को नारा द्धारा सहकारी स्थापित गरिने, एक इलाका एक नमूना योजना, एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार को नारालाई कार्यान्वयन गरिने, वार्षिक ४ लाख ५० हजार श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने भएकाले तिनका लागि उपयुक्त रोजगारीको सिर्जना गरिने, चालु आर्थिक वर्षमा ३४ हजार हेक्टर जमीनमा तरकारी खेती विस्तार भई १० हजार थप रोजगारी सिर्जना हुने, सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा “एक स्थानीय सरकार एक एकीकृत व्यवसाय” कार्यक्रम लागु गरी व्यावसायिक रोजगारी सिर्जना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पढ्नुस कार्ययोजना विस्तृतमा अर्थ मन्त्रालय एक्सन प्लान

काठमाडौं, माघ ५ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा साना सवारी साधनलाई क्रमिकरुपमा हटाउने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको अत्यधिक चाप परेपछि धेरै यात्रु ओसार्न सक्ने ठूला सवारी साधन सञ्चालन गरी माइक्रोबस, मिनी माइक्रोलगायत चारपाङ्ग्रे स–साना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न केही ट्याक्सी भने सञ्चालन गरिने छ । ती सवारी सञ्चालकलाई पनि कुनै न कुनै सुविधा उपलब्ध गराएर आगामी चैतदेखि नै साना साधनलाई हटाउने कार्य सुरु गरिने छ । करिब एकवर्षको समय अवधिमा ५० प्रतिशतले सवारी साधन विस्थापित गरिने अनुमान विभागले गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी फागुनको तेस्रो हप्तादेखि २० वर्ष पुगेका सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई पनि विस्थापित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । विभागले काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाले अध्ययन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न त्यसले दिएको सुझाव अनुसार काठमाडौँमा सञ्चालन गरिने ठूला सवारी साधनलाई विस्थापित गर्न लागिएको महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले यातायात व्यवस्थापनको कार्य गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको नीतिगत व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन गर्नका लागि सरोकार पक्षसँग सुझाव लिने र सरकारलाई सुझाव दिने छ । उक्त आयोजनाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप ट्राफिक संकेत सार्वजनिक स्थानमा राख्न सुझाव दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका करिब ३५ स्थानमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट राखिने छ । त्यसैगरी, उपत्यकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारका रङ, आकार र नमुना बमोजिमको ट्राफिक संकेत जडान गरिने छ ।

आवुदावी, माघ ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका आयामहरू असफल हुने बताएका छन् । आवुदावीमा आयोजित दशौं विश्व भविष्य उर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले  नेपालमा जलविद्युत, सौर्य आदि प्रचुर मात्रामा स्रोत भएकाले हामीले यी श्रोतको परिचालन गरे  समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल समक्ष हुने बताए । सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो उर्जा र सफा प्रविधि प्राप्त गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दिगो उर्जा र सफा प्रविधि प्राप्त गर्नका लागि साझा उद्देश्य लिएर छलफल गर्न यस बृहत् फोरमले उत्तम सम्भावना प्रदान गरेको छ । यु.ए.इ.ले उर्जा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्न खेलिरहेको मुख्य भूमिकालाई यस सम्मेलनले आत्मसात गरेको छ । उर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका आयामहरू असफल हुनेछन्, उर्जा विकास र मानताका लागि जीवन प्रदायक वस्तु भएकोमा यो सम्मेलनले आत्मसात गरेको छ ।’ उर्जा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा व्यक्त सम्बोधनको नेपाली संक्षेपीकरण यस प्रकार रहेको छः १. यस महत्वपूर्ण सम्मेलनमा ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ, व्यापारिक र प्राज्ञहरूसामू आफ्ना विचार राख्न पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको छु । २. सम्मेलनमा भाग लिन निमन्त्रणा गर्ने र यसको व्यवस्था मिलाउने आयोजकलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । ३. यस सुन्दर नगरीमा मलाई प्रदान गरिएको आतिथ्यका लागि यु.ए.इ.का जनताहरू र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । ४. दिगो उर्जा र सफा प्रविधि प्राप्त गर्नका लागि साझा उद्देश्य लिएर छलफल गर्न यस बृहत् फोरमले उत्तम सम्भावना प्रदान गरेको छ । ५. यु.ए.इ.ले उर्जा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्न खेलिरहेको मूख्य भूमिकालाई यस सम्मेलनले आत्मसात् गरेको छ । ६. उर्जाको आवश्यकताको दिगो रुपले समाधान नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका आयामहरू असफल हुनेछन्, उर्जा विकास र मानवताका लागि जीवन प्रदायक वस्तु हो । ७. २०१५ मा विश्वका नेताहरूले हाम्रो दिगो आवश्यकताका लागि दिगो विकासका प्रण गर्नुभएको छ । ८. त्यसमा सातौं गोलले सबैका लागि पहुँचमा भएको भरभर्दो, दिगो र आधुनिक उर्जाको निश्चितताको कुरा गर्छ । ९. दुर्भाग्य छ की ५ मा १ जना आफैं आधुनिक विद्युतबाट वञ्चित छन् । र ६% हरित गृह उत्सर्जन हाम्रो कार्वनमूखी उर्जा खपतले गर्दा हुने गर्छ । १०. भविष्यमा हाम्रा सन्ततीले हाम्रा प्रतिवद्धतालाई शंका नगरुन भन्नका लागि विगतमा गरेका प्रतिज्ञा र प्रतिवद्धतालाई लागू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जसले तातो र अँध्यारो पृथ्वी भएर असफल भविष्यमा धकेलिनुबाट बँच्न सकिने छ । ११. फसिल उर्जामा निर्भर भएको अर्थतन्त्रले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट पृथ्वीलाई बचाउन सक्ने छैन । १२. नकारात्मक असरबाट बच्न र उर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि पनि सफा उर्जा (सौर्य, जल, हावा र थर्मल) को आवश्यकता छ । जसले मानव सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने छ । १३. जलविद्युतमा नेपाल पहिलेदेखि (१९११) लागि परेको छ तर विडम्वना छ कि हालसम्म ३०% जनता आफै विद्युतबाट बञ्चित छन् । १४ मेरो सरकार आउनुअघि वर्षौदेखि दिनहु १२ देखि १६ घण्टा विद्युत कटौती हुने गथ्र्यो । आपूर्ति तर्फको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी हाल विद्युत कटौती पूर्ण रुपले हटाउन सफल भएका छौं । १५. यो विडम्वना छ कि ८३,००० मेघावाट विद्युतको सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले उर्जा सङ्कट व्यहोर्नु परिराखेको छ । १६. सौर्य उर्जाको नेपालमा निकै ठूलो सम्भावना छ । ०.०१% यरियामा २९२० मेगावाट घण्टा प्रतिवर्ष पाउन सकिन्छ । जो २५१,२४३ टन तेल बराबर हो । १७. पुनः नवीकरणीय उर्जा नै हाम्रा लागि दिगो श्रोत हो, फसिल होइन । १८. यसरी नेपालमा जलविद्युत, सौर्य आदि प्रचुर मात्रामा स्रोत हुनाले उर्जा सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने देखिदैन । हामीले यी श्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल समक्ष हुनेछ । १९. उर्जा सङ्कटले हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आकाङ्क्षालाई इङ्गित गरेको छ । २०. नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणकालपछि अब आर्थिक विकासको बाटोमा द्रूतगतिले लागि परेको छ । २१. २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र २०३० सम्म मध्यम अर्थतन्त्रको सूचीमा पर्ने योजनाअनुरुप नेपालले २०३० सम्म ६००० मेघावाट थप विद्युतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी २०४० सम्म २५,००० मेघावाट विद्युतको आवश्यकता पर्नेछ । २२. नेपाली उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर सम्भावना छ । खासगरी यातायात र अन्य पूर्वाधारका योजना अगाडि बढिरहेकाले उर्जाको विकासमा टेवा मिल्ने छ । २३. विद्युत वितरण र प्रशारण क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना प्रशस्त छ । २४. हामीले वैदेशिक लगानीका लागि सहज नीति अवलोकन गरेका छौं । यसै सन्दर्भमा २०७१ मा हामीले राष्ट्रिय उर्जा सङ्कट निवारण र विद्युत विकास दशकको कार्ययोजना मनाउँदै छौं जसबाट सन् २०२५ सम्म १०,००० मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । यसका लागि सहज नीति, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पुनः नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा अनुदान आदि नीति ल्याइएको छ । २५. हाम्रा श्रम नीति बजारमा छन् र नेपालमा सस्तोमा प्रशस्त श्रम उपलब्धता छ । २६. हामी उर्जा उत्पादनका लागि अलग्गै योजना विकास सम्झौता गर्ने नीति लिएका छौं । एकद्वार प्रणाली र साझेदार कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हामी दक्षिण एसियामा दोस्रो सजिलोसँग व्यापार गर्ने देशमा पर्दछौं । २७. हामी ठूलो बजारको बीचमा भएकाले उर्जा व्यापारमा धेरै सम्भावना छन् । उर्जा व्यापार सम्झौता गरेर हाम्रो विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने बाटो खेलेको छ । २८. व्यापारी साथीहरूलाई यसै मञ्चबाट २ र ३ मार्च २०१७ मा नेपालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । २९. हरित, सम्बृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावना छ । हामीमा प्रतिवद्धता, सोचाइ र बृहत् लगानीका लागि साझेदारीको आवश्यकता छ । त्यसका लागि दशौं उर्जा सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिएको छु ।

वीरगन्ज, माघ १ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख ढोकाको रुपमा रहेको वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । विगत वर्षमा हिउँदको समयमा विद्युतको अभावमा आधा क्षमतामा मात्रै उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले यसवर्ष भने दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् तर भोल्टेजको समस्याका कारण हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै उनीहरुले सो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग आग्रह गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनसक्ने हो भने तत्काल एक हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् खपत हुनसक्ने देखिएको छ । विद्युतको अभावमा वर्षौ खुम्चिएर बसेका उद्योगीले पछिल्लो दिनमा नियमित विद्युत् पाएपछि खुसी व्यक्त गर्दै भनेका छन् ‘‘वीरगन्ज सहर फेरि गुल्जार हुने दिन आउँदैछ, मात्रै विद्युत् जरुरी छ ।’’उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा पटक/पटक ट्रिप हुने, भोल्टेजको खराबीका कारण उपकरण जल्ने गरेको भन्दै समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले शुद्ध विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने हो भने एकाध वर्षमा मुलुकलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान गर्नसक्ने तथा हजारौँलाई रोजगारी दिनसक्ने समेत बताएका छन् । उद्योगीले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट भित्रने ५० मेगावाट विद्युत् वीरगन्जलाई नै उपलब्ध गराइदिन समेत आग्रह गरेका छन् । दुई वटा मात्रै टावर निर्माण गर्न बाँकी रहेको सो प्रसारण लाइनको काम यही माघ १६ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ । सानो भन्दा सानो समस्या पर्दा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय हेटाैंडा दौड्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले समस्या समाधान गरिदिन समेत ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरे । अध्यक्ष केडिया औद्योगिक नगरिलाई काठमाडौँ उपत्यकालाई जस्तै विद्युतभार कटौतीमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ता प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइनको सुधारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । नियमित विद्युुत् आपूर्ति भए हाल प्राप्त भइरहेको भन्दा दोब्बर बढी राजस्व प्राप्त हुने भन्दै उपाध्यक्ष गुप्ता प्राधिकरणको हप्कैया ग्रीडको स्तरोन्नती, भोल्टेज सन्तुलन एवम् क्यापासिटर राखेर उद्योगीलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने बताए । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने समस्या परेर फोन गर्दा प्राधिकरणको फोन नउठ्ने प्रवृत्ति दुःखद रहेको, कहिल्यै प्राधिकरणले आफूहरुको दुःख र गुनासो नसुनेको गुनासो गरे । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय उद्योगीको मागअनुसार सरकार औद्योगिक वातावरण बनाउन तयार रहेको धारणा राखे । उहाँले सरकारले अगाडि सारेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान हुने र भोल्टेजमा देखिएको तल माथिलाई पनि नियन्त्रण गरिने स्पष्ट पारे । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरुले सङ्कटको समाधानका लागि भन्दै दैनिक २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको र छिट्टै औद्योगिक कोरिडोरलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त बनाइने बताए । उनले आगामी एक वर्षभित्र उद्योगलाई कति विद्युत् चाहिने हो सो को वस्तुनिष्ट जानकारी गराउन र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरे ।

काभ्रे, पुस २९। कुनै समयमा विदेश जाने तयारीमा रहेका कुसादेवीका दीपेन्द्र थापा हाल अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । तीन वर्षदेखि अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका थापाले बिरुवा बिक्रीबाट वार्षिक रु २० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । सुरुवाती चरणमा बिरुवा उत्पादन गर्न निकै मिहेनत गर्नुपर्ने भएपनि यथेष्ट आम्दानी हुन थालेपछि भने काम गर्न जाँगर चल्ने गरेको उनी बताउँछन् । रु एक लाखको लगानीमा दुई रोपनी जग्गामा अलैँचीको बिरुवा उत्पादन कार्य गरी सुरु गरेको यो व्यवसाय हाल आठ रोपनी जग्गामा बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । थापाले कृषिसम्बन्धी विभिन्न तालिम समेत लिएपछि बिरुवा उत्पादन गर्न थालेको बताउँछन् । “बिरुवा बिक्री गर्न बजारसम्म धाउनु पर्दैन,” उनले भने । सर्वसाधारण बिरुवा लिन घरसम्मै आइपुग्छन् । “आफ्नै देशमा नै गर्न चाहे के हुँदैन, विदेशमा भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्न सकिन्छ,” उनले भने । अलैँचीको बिरुवा उत्पादनबाटै उनले आठजनाको परिवार धान्दै आएका छन् । आफूले अलैँचीको बिरुवा उत्पादनको काम गर्न थालेपछि गाउँका अन्यलाई प्रशिक्षण दिएर सामूहिक बीउ उत्पादनमा जोड दिँदै आएका छन् । अलैँचीको एउटा बिरुवाको मूल्य रु १० सम्म पर्छ । एउटा झाङ बिरुवालाई रु २०० सम्म पर्छ । एक किलो अलैँचीको गेडाबाट रु दुई लाखसम्मको बिरुवा उत्पादन हुने थापाको भनाइ छ । हाल थापाले उत्पादन गरेका बिरुवाहरु काभ्रेपलोञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, मकवानपुरलगायत देशका अन्य जिल्लामा समेत बिक्री वितरण हुने गरेको छ । हाल उनले नर्सरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

इलाम, पुस २८ । अर्गानिक चियाको उचित मूल्य पाउन थालेपछि किसानले रासायनिक मल–विषादी प्रयोग घटाउँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म पूर्ण रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्ने किसानले रासायनिक मल तथा विषादीयुक्त चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नभएको बुझेपछि अग्र्यानिक चिया उत्पादनमा अग्रसर भएका हुन् । केही वर्षयता पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन गर्दै आएका माइपोखरीस्थित सन्दफु चिया कारखानाका शरद सुब्बा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खस्किएपछि धेरै किसान अर्गानिक चिया उत्पादन गर्न थालेको बताए । चियाको दक्ष प्राविधिकका रुपमा समेत चिनिुभएका सुब्बा आफ्नो कारखानामा ३५ प्रकारको तयारी चिया उत्पादन गरी वार्षिक दुई हजार किलो बिक्री गर्ने गरेको बताएको छ । अहिले अर्गानिक हरियो चियाको मूल्य प्रतिकिलो रु २५० पर्छ । साना चिया किसानको तर्फबाट राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पाउनुभएका साँखेजुङ–६ का मिलनकुमारी खत्री आफूले उत्पादन गरेको अग्र्यानिक चियाबाट सन्तुष्ट भएको छ । विसं २०६५ मा लघु उद्योगका रूपमा आफैँ चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेका खत्री अहिले आफ्नो उद्योगमा धान्नै नसक्ने माग आएको बताएको छ । खत्रीसँग व्यापारीले ३० टनदेखि ४० टनसम्म अग्र्यानिक चिया माग गरेका छन् । कारखानाको क्षमता र श्रम शक्तिको अभाव हुँदा माग धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले किसानबाट प्रतिकिलो रु ३२० सम्ममा हरियोपत्ती खरिद गरिएको छ । विराटनगर, धरान, काठमाडौँलगायत ठाउँमा यहाँको चिया बिक्री हुन्छ । रुस, थाइल्यान्ड र ताइवानसम्म समेत चिया निर्यात हुने गरेको छ । अर्गानिक चिया बिक्री गर्न समस्या नभएको साँखेजुङकै हिमालयन साङ्ग्रिला चिया कारखानाका रामचन्द्र नेपालले बताएको छ । पाँच सय किसानले चिया बिक्री गर्ने उक्त कारखानामा पूर्ण अग्र्यानिक चिया उत्पादन हुने गरेको नेपालको भनाइ छ । अर्गानिक चिया उत्पादन गर्दै आएको फिक्कल सुन्दरपानीस्थित गोर्खा टी स्टेटमा पनि अग्र्यानिक चियाको माग धान्न नसकिने छ । “विदेशी व्यापारीले माग गरेअनुसार चिया पु¥याउन सकिएको छैन,” कारखानाका सञ्चालक उदय चापागाईं भने । केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका महासचिव रवीन राई नेपालको चिया नीति २०५७ संशोधन नभई समस्या समाधान नहुने बताएको छ । नेपालबाट वार्षिक करिब ४० लाख किलो तयारी चिया विदेश निर्यात हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत तयारी चिया भारत र १० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ ।