बाँके । बाँकेमा परम्परागत कालानमक धानको जात हराउँदै गएको छ ।  यहाँका किसान लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाइएको भन्दै व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि यो जातको धान लोप हुँदै गएको हो । सिँचाइ र स्याहारसुसार बढी गर्नुपर्ने, रोग र कीराको प्रकोप बढी देखिने भएकाले कृषकहरू यसको साटो ‘हाइब्रिड’ धानतर्फ आकर्षित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका सूचना अधिकारी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत सन्तोष पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार उच्च तहका व्यक्तिदेखि पर्यटकहरूको रोजाइ भए पनि लागतअनुसार कम उत्पादन हुने भएकाले कृषकहरू कालानमक धानको साटो अन्य धान लगाउन थालेका हुन् । मसिनो र बास्नादार मानिने यो धान कालो भएकाले यसलाई कालानमक भनिएको हो । यो करिब १४० दिनमा तयार हुन्छ । “विगतमा बाँके र बर्दिया जिल्लामा यसको खेती हुन्थ्यो, तर अनेक प्रजाति निस्किएपछि किसान छोटो समयमा धेरै उत्पादन गरेर लाभ लिनतिर लागेँ”, सूचना अधिकारी पाठकले भने, “कालानमकको खेती शून्य प्रायः भएपछि हाल यसको प्रवर्द्धन र प्रचारमा लागेका छौँ ।” बाँकेमा यस वर्ष ३४ हजार १९० हेक्टर जमिनमा धानखेती हुँदा कालानमकलगायत परम्परागत जातको धानखेती क्षेत्र गणनामा नै छैन । परम्परागत कालानमक संरक्षणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषक स्तरमा प्रचारप्रसारको थालनी गरेको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् खजुराबाट प्राप्त गरेको बीउलाई बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–८ टिटिहिरियामा प्रयोग गरेर यसको प्रचार गरिएको छ ।  पहिलाको कालानमक धानको बीउ धेरै अग्लो हुने र खेतमा ढल्ने समस्या भएकाले हाल होचो बीउ प्रयोगमा ल्याइएको परिषद्ले जनाएको छ । किसानले रासायनिक मल धेरै हाल्ने भएकाले ढल्ने समस्या देखिएको हुँदा युरिया, डिएपी र पोटासको सन्तुलित प्रयोग गर्न किसानलाई सल्लाह दिने गरिएको वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत पाठकले बताए ।  कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोग र समन्वयमा हाल बैजनाथ गाउँपालिका–८ टिटिहिरियाका किसान गङ्गानारायण चौधरीले एक हेक्टर क्षेत्रफलमा कालानमक धानको खेती गरिरहेका छन् । धान पाकिसकेकाले केही दिनमा भित्र्याउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।  पाँच वर्षदेखि कालानमक र कुइनुर बासमती धानको खेती गर्दै आएका चौधरीले एक हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब ३० क्विन्टल धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य धान स्याहारी सकेकाले यति बेला कालानमक धानमा चरा, मुसा र कीराको सङ्क्रमण बढेको उनको भनाइ छ ।  कालानमक चामल बिक्रीमा भने समस्या छैन । अन्य धानको मूल्य करिब रु तीन हजार ५०० क्विन्टल हुँदा कालानमक भने प्रतिक्विन्टल रु १० हजारमा बिक्री हुने गरेको छ । बजार माग पनि राम्रै रहेको चौधरीले बताए। यसको उत्पादनमा नै बढी खर्च लाग्ने भएकाले मूल्य महँगो परेको जनाइएको छ । यो धान असारमा रोपेपछि मङ्सिरको पहिलो साता मात्रै काट्न तयार हुन्छ । सिँचाइ पनि पर्याप्त चाहिन्छ । करिब छ महिनामा तयार हुने भएकाले यसमा रोग सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ । अन्य धान असोज–कात्तिकमा भित्र्याउँदा त्यहाँका पतेरा किरा कालानमकमा जाने र समस्या हुने गरेको कृषक चौधरीले बताए। बाँकेमा किसानले रामधान, राधा—४, एमपी ६०, गोरखनाथलगायत ‘हाइब्रिड’ धान रोप्दै आएका छन् । मसिनो चामललाई प्रवर्द्धन गर्न खोजे पनि किसानले रुचि नदेखाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ विनोद घिमिरेको भनाइ छ ।  त्यसैले उत्पादन बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मसिना तथा बास्नादार धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई बीउ र कृषि प्रविधिमा अनुदान दिने गरिएको घिमिरेले बताए । 

कैलाली। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–३ की काजल चौधरी सहकारी संस्थामा मल आयो भन्ने खबर सुन्नासाथ हतार–हतार दौडिन्छिन् । जुरपानीस्थित इभरग्रिन कृषि सहकारी संस्थाबाट रासायनिक मल पाउने आशामा उनले अहिलेसम्म चार पटकभन्दा बढी लाइन बसिसकेकी छिन् ।  बिहानै ४ बजेदेखि सयौँ कृषकसँगै लाइन बस्ने उनको पालो भने अझै आएको छैन । “जति पटक आएँ, पनि मल पाउनै गाह्रो भयो, लाइन बस्दा बस्दै फर्कनुपर्छ”, उनले दुखेसो पोखिन् । उनीसँगै घोडाघोडी–३ की सीता चौधरी पनि मलका लागि पटकपटक लाइन बसेर थाकिसके बताउँछिन् । धेरै पटकको प्रयासपछि उनले बल्लतल्ल एक बोरा युरिया मल हात पारिन् । एक बिघाभन्दा बढी जमिनमा गहुँ लगाउने योजना बनाएकी सीता भन्छिन्, “तीन बोरा डीएपी र दुई बोरा युरिया चाहिन्छ, तर सहकारीले एक बोरा युरिया मात्रै दिएको छ, एक बिघामा त छरिसके, अझै आठ कट्ठा खेतमा गहुँ छर्न बाँकी छ ।” घोडाघोडी नगरपालिका–१ स्थित चुरे कृषक सहकारी संस्थामा मल आउने बित्तिकै किसानहरूको भीड लाग्ने गर्छ । सहकारीले तोकेको परिमाणभन्दा बढी मल नपाइने, बिहान सबेरैदेखि लाइन बस्नुपर्ने, कहिले मालसामान नआएको भन्दै फर्काइने जस्ता समस्या कृषकले भोगिरहेका छन् । कतिपय किसान त मल नपाएरै गहुँ छर्न बाध्य भएका छन् ।    घोडाघोडी नगरपालिका–३ का ज्ञानु चौधरीले मलविना नै गहुँ छरिसकेको बताए । “समयमै गहुँ छर्नुपर्‍यो, मलको आस गर्दै बस्दा ढिला हुने भयो”, उनले भने।  ज्ञानुले जस्तै घोडाघोडी–८ का डम्बर विष्टले मलविना नै गहुँ छर्नु भयो । जसोतसो सहकारीमा लाइन लागेर आज बल्ल पाएको उनले सुनाइन् । अहिले धेरै किसान मलको आशामा बसिरहेका छन् । गहुँ छर्ने मुख्य समय बित्दै जाँदा किसानको चिन्ता झन् बढ्दो छ । समयमै मल नपाउँदा उब्जनीमा असर पर्छ भन्ने चिन्तामा किसान छन् । युरिया मलको अभाव रहे पनि डिएपी मल धेरै जसो किसानहरूले पाइसकेका छन् ।  समयमै गहुँ नछर्दा उत्पादन घट्ने सम्भावना हुने घोडाघोडी नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख जनक धामी बताउँछन् । उनका अनुसार प्राविधिक हिसाबले तोकिएको समयमा बीउ नछरिँदा गहुँको बालामा दाना कम लाग्ने, बिरुवा राम्रोसँग नबढ्ने र कूल उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना रहन्छ । कैलालीमा गहुँ छर्ने समय एक साता बाँकी छ । धेरै किसानले गहुँ रोप्नुअघि नै युरिया मल हाल्नुपर्छ भन्ने गलत धारणा राख्ने गरेको धामीको बुझाइ छ । युरियामा पाइने नाइट्रोजन डिएपीमा १८ प्रतिशत हुन्छ  । त्यसैले सुरुमा डिएपी मल भए पुग्ने उनले बताए ।  धामीका अनुसार गहुँ रोप्ने सुरुवातमा पोटास मल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । पोटासले गहुँको जरा बलियो बनाउने, बिरुवा स्वस्थ राख्ने र बीउको अङ्करण राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ । तर किसानहरू प्रायः सुरुवातमै युरिया खोज्छन्, जसको अभावका कारण गहुँ छर्न ढिलाइ गर्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका धेरै स्थानीय कृषि निर्भर छन् । सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउने अवधारण सार्वजनिक गरिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई भने अझै पनि रासायनिक मल पाउनै सकस छ । यस वर्ष मात्रै होइन हरेक वर्ष यहाँका किसानहरूले समयमै पर्याप्त मल पाउन सक्दैनन् । डिएपी मल पाए पनि युरिया मल पाउँदैनन् । जसका कारण किसानहरू ढिलो गहुँ छर्ने गर्छन् ।  सुदूरपश्चिममा साल्ट ट्रडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीले ७० प्रतिशत मल वितरण गर्दै आएका छन् । तर, दुवै निकायबाट किसानले पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रबाट आएको मलमध्ये कैलालीमा ५४, कञ्चनपुरमा ३४ प्रतिशत र बाँकी अन्य जिल्लाका वितरण गर्ने गरेको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन धनगढीका कार्यालय प्रमुख तेजबहादुर कुँवर बताउँछन्। 

झापा । पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट ३० किलोमिटर उत्तर प्राकृतिक रूपमा सुन्दर सलकपुरमा यति बेला सुन्तला पाकेर पहेँलपुर भएका छन् । सुन्तला पाकेसँगै यहाँ पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको छ ।  इलामको रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुरको ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । जहाँ लटरम्म पाकेका सुन्तलाका दाना बोटबाटै टिपेर खान मात्र होइन, फोटो र भिडियो खिचेर टिकटक बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लर्को लाग्ने गर्छ । सलकपुरका करिब ३० घरमा घरवास (होमस्टे) सञ्चालन छ । प्रत्येक हप्ताको शुक्रवार र शनिवार यहाँका सबै घरवासमा पर्यटक भरिभराउ हुने वडाध्यक्ष सत्यम राईले बताए । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा दैनिक एक सयको हाराहारीमा आन्तरिक पर्यटक सुन्तला पछ्याउँदै आउने गरेका छन् ।  उनले सलकपुरको स्वादिलो सुन्तला बोटमै टिपेर खानका लागि इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीदेखिका आन्तरिक पर्यटक घरवासमा बास बस्न आउने गरेको जानकारी दिए । यहाँ छिमेकी मुलुक भारतको सिलगढी, दार्जिलिङ र कोलकातातिरका पर्यटकसमेत आउन थालेको उनले बताए ।  सिङ्गो वडा नै सुन्तला खेतीका लागि प्रसिद्ध छ । यहाँको सलकपुर, कुवापानी र जौबारीलगायतको क्षेत्रमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि सुन्तलाको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका मदन विमलीले बोटबाटै प्रतिकेजी रु १३० मा सुन्तला बिक्री गरिरहेको बताए ।  उनको बारीमा यस वर्ष तीन वर्ष यताकै राम्रो सुन्तला फलेको छ । आठ रोपनीमा लगाएको सुन्तला खेतीबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले यहाँ उत्पादित सुन्तलाको बजार झापा नै रहेको बताए । “विगतमा सुन्तला बगानमै व्यापारीलाई गोलमोटोल मूल्य राखेर दिन्थ्यौँ,” उनले भने, “यसपालि आफैँ बिक्री गरिरहेका छौँ । व्यापारीलाई दियो भने आफूले टिप्नै मिल्दैन । यहाँ आउने पर्यटकले पनि टिपेर खान्छन्, पैसा पनि तिर्छन् ।” उनले हालसम्ममा एक क्विन्टल सुन्तला बिक्री गरिसकेको र अझै बारीमा त्यति नै टिप्न बाँकी रहेको बताए । उनले यहाँ आएका पर्यटकलाई सुन्तला बारीमा पस्नका लागि नियम बनाइएको बताए । पर्यटकले फोटो, भिडियो खिच्न र टिकटक बनाउन सुन्तला बगान खुल्ला रहे तापनि जथाभाबी टिप्न नपाइने उनको भनाइ छ । सलकपुरकै देवेन खड्काले १० रोपनी जमिनमा सुन्तलाको खेती गरेका छन् । उनले यहाँ सुन्तलाबारीमा रमाउन र सूर्योदयको अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेको बताए । सलकपुरमै रहेको गुर्धुम डाँडाबाट सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न सकिने हुँदा पनि यो स्थान पर्यटकको रोजाइमा परेको उनको भनाइ छ ।  विसं २००४ मा दार्जिलिङबाट आएर बसोबास गरेका गौरीलाल लामाले यहाँ सुन्तला खेती सुरु गरेका थिए । सुरुमा दार्जिलिङबाट बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरे तापनि हाल पाल्पाबाट उन्नत जातका सुन्तलाको बिरुवा ल्याएर व्यावसायिक खेती भइरहेको उनले बताए । “झापादेखिका व्यापारीले सुन्तला बोटमै खरिद गर्छन्,” उनले भने, “उत्पादनमा मात्र ध्यान दिए पुग्छ, बजारको समस्या छैन ।”  सुन्तला, अलैँची, अकबरे, अम्लिसो, महलगायतका कृषिजन्य सामग्री उत्पादनले प्रसिद्ध सलकपुरमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट त्यसैको अध्ययनका लागि पनि पर्यटक आउने गरेको वडाध्यक्ष राईको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित सुन्तला भारतको कोलकातामा हुने सुन्तला महोत्सवसमेतमा प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन र बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ ।

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहलाई कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यहाँ स्थानीय तहहरूलाई उत्पादनका दृष्टिले भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी धर्म साउँले चालु आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकालाई केरा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।  त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पूर्नवास नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । लालझाँडी गाउँपालिका दलन पकेट क्षेत्र, बेलौरी नगरपालिका तोरी पकेट क्षेत्र र बेल्डाँडी गाउँपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।  “तीन वर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्रका लागि प्रत्येक पालिकामा रु ४० लाख बजेट आएको छ”, उनले भने, “किसानलाई व्यावसायिक रूपले अघि बढाउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।” उनका अनुसार आलु पकेट क्षेत्रका किसानका लागि ‘कोल्डस्टोर’को समेत व्यवस्था गरिएको छ । उहाँका अनुसार आलु पकेट क्षेत्र रहेको पुनर्वासमा दुई वटा कोल्डस्टोर छन् । त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकामा कोल्डस्टोर सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कञ्चनपुरबाट चालु आर्थिक वर्षमा पालिका विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत श्याम सिंह खड्काका अनुसार यहाँका सात वटा पालिकालाई भैँसीपालन र दुई वटा पालिकालाई बाख्रापालन विशेष कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार यहाँको कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेल्डाँडी, दोधारा चाँदनी, भीमदत्त, बेदकोट र पुनर्वास नगरपालिकालाई भैँसीपालन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । लालझाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।  “पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकामा क्रमशः रु ६० र ५० लाख बजेट आएको छ”, उनले भने, “अन्य पालिकाका लागि रु ४० लाख बजेट छ ।” उहाँले सम्भावना देखिएका पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।  

बागलुङ । जरा कुहिने रोगले धमाधम कागतीका बोट मर्न थालेपछि बागलुङका किसान चिन्तित भएका छन् । तीन महिला अगाडिदेखि कागतीका बोट सुकेर मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् । सयौँ किसानका हजारौँ बोट कागती मर्दा लाखौँको क्षति हुन थालेको छ । सुरुमा बोट पहेँलो हुने र एक महिनामा सबै सुक्ने समस्या रहेको छ ।  कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले किसानको गुनासो आएपछि बारीमै पुगेर अध्ययन गर्दा जरा सुक्ने रोगले कागती मरिरहेको बताए । अहिले बोटमा लटरम्म फल रहेको हुँदा उपचार गर्न नसकिने भन्दै फल टिपेर सकेपछि जरा खनेर उपचार गरिने उनको भनाइ छ । फल नदिएका बोटको भने उपचार हुने अधिकारीले बताए । उनले भने, “कागतीका बोट सुक्न थालेपछि धेरै ठाउँका किसानले हामीलाई फोन गरेर गुनासो गरे, उहाँहरूको गुनासो आएपछि बारीमै पुगेर अध्ययन गर्दा जरा सुक्ने रोगले यो समस्या आएको पत्ता लगायौँ, यसका उपचारका विधि छन्, फल भएको बोटमा अहिले उपचार गर्न मिल्दैन, फल टिपेर सकेपछि जराको माटो खनेर उपचार गर्नुपर्छ, यो रोगले धेरै क्षति पुर्‍याएको छ ।” निसीखोला गाउँपालिका–४ का किसान चक्रबहादुर रोकाले बारीमा लगाएका अधिकांश बोट मर्न थालेको बताए । टिप्ने बेलाको कागतीका दाना खस्नाका साथै बोट नै मरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष लगाएका बिरुवासमेत मर्न थालेको रोकाले बताउनुभयो । गाउँको पाखो जमिनलाई सदुपयोग गरी व्यावसायिक रूपमा कागतीखेती सुरु गरेका मगरलाई बोट मर्दा लाखौँको क्षति हुने चिन्ता छ । “बारीमा भएका कागतीका कुनै पनि बोट बाँकी छैनन्, सबै सुकेर मर्न लागेका छन्, कोहीका हाँगा सुकेका छन्, कोहीको पूरै बोट नै सुकेको छ, कृषि प्राविधिकलाई समस्याका बारेमा जानकारी त गराएका छौँ तर समाधान भएको छैन, बारीमा पुराना कागतीका रूख थिए, सुरुमा ती रूखका हाँगा मर्न थाले र पछि साना बोटमा पनि यो समस्या देखियो”, उनले भने स्थानीय तमबहादुर खत्रीले १२० बोटमध्ये ९० भन्दा बढी बोटमा रोग देखिएको बताए । आफूले सुक्न थालेका सबै बोटका हाँगा काट्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष पनि धुलोको प्रकोपले धेरै बोट कागती मरेको खत्रीले बताए । गाउँका सबै किसानको कागती बगानमा यो रोग देखिएको छ । जिल्लामा हाल ७९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कागतीजन्य फलफूलखेती हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कागतीखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर । भारतमा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्दै आएका कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का शिवचरण राना अहिले आफ्नै गाउँमा दूध बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । मजदुरी गर्दा अनेक दुःख भोगेका राना गाउँमा नै केही गर्ने योजना बनाएर भारत छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।  कुनै बेला भारतमा मजदुरी गर्ने राना अहिले गाउँमा डेरीका मालिक बनेका छन् । मजदुरी छोडेर मालिक बन्न रानाले धेरै मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । विसं २०६८ देखि साइकलमा दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेका उनले अहिले डेरी मालिक बन्न सफल भएका छन् ।  रानाले दुई लिटर दूधबाट व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । अहिले उनी दैनिक एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् ।  “भारतमा मजदुरी गर्दा अनेक दुःख पाइयो, गाउँ फर्किएर साइकलमा दूध बिक्री गर्न थालेँ,” रानाले भने, “यसैबाट कमाएको रकम बचत गरेपछि अहिले आफ्नै डेरी व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेको छु ।”  सुरुआतमा साइकलमा दूध सङ्कलन गर्दै हिँड्ने रानाले आफूलाई स्थापित गर्न धेरै सङ्घर्ष गरे । त्यही लगन र परिश्रमले उनलाई राम्रो आम्दानीसँगै सफल व्यवसायी समेत बनायो । गाउँगाउँबाट दूध सङ्कलन गरेर रानाले स्थानीय झलारी बजार, अत्तरिया र कैलालीमा बिक्री गर्दै आएका छन् । दूध बोक्न ६ जनालाई मासिक रु २० हजारदेखि रु २६ हजारसम्म तलब दिएर उनले कामदार राखेका छन् ।  “दुई लिटर दूधबाट सुरु गरेको थिएँ, बिस्तारै दूध बढी सङ्कलन हुन थाल्यो,” उनले भने, “अहिले एक हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन हुन्छ ।”   यसै व्यवसायबाट रानाले करिब रु ९० लाख बराबरको सम्पत्तिसमेत जोडेका छन् छ । “दूध बिक्रीबाट अहिले सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु १३ लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको छ,” रानाले भने, “यसबाट म एकदमै खुसी छु, अहिले छोरालाई पनि यसै व्यवसायमा लगाएको छु ।”   पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै थुप्रै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर विदेशमा गरिने दुःखभन्दा आफ्नै भूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्दै फर्किनेहरू पनि थुप्रै छन् । विदेशको जागिर छोडेर आफ्नै गाउँघरमा कडा परिश्रम गरेका रानाको सफलता लोभलाग्दो छ । उनी अहिले समाजमा उदाहरणीय व्यक्ति बनेका छन् । 

सिरहा । मोन्था चक्रवातको प्रभावले भएको बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा करिब १० हजार हेक्टरभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको छ । जिल्लाका आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तहका कृषि शाखाले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १० हजार ७२८ हेक्टर क्षेत्रमा रहेका धानबालीमा क्षति पुगेको हो । कृषि शाखाबाट प्राप्त विवरणअनुसार लहान नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दुई हजार २३२ हेक्टर, औरही नगरपालिकामा एक हजार ३५८ हेक्टर र नरहा गाउँपालिकामा करिब ८०० हेक्टर क्षेत्रमा धानबालीमा क्षति पुगेको छ । लहान नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रकाश साहका अनुसार किसानले लगाएका बासमती र सुक्खा प्रजातिका धानमध्ये करिब ५० प्रतिशत बालीमा क्षति पुगेको छ । उनका अनुसार किसानले राम्रो मूल्य पाउने आशामा उन्नत जातका धान लगाएका थिए । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गबाट दक्षिणतर्फका अधिकांश क्षेत्र बोरिङ, भूमिगत सिँचाइ र कमला नहर प्रणालीबाट सिञ्चित क्षेत्र भएकाले त्यहाँ लगाइएका उन्नत जातका धानमा बढी क्षति पुगेको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । “पाक्न लागेको धानमा वर्षाले क्षति पुर्‍याएपछि स्वतः उत्पादन घट्ने निश्चित छ”, केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्रकुमार महासेठले भने, “धानका बोट ढलेका कारण दाना कुहिने र उत्पादन घट्ने अवस्था देखिएको छ ।” केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ५४ हजार हेक्टरमा वर्षे र एक हजार ३४५ हेक्टरमा चैते धानखेती हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष ५५ हजार ३४५ हेक्टर क्षेत्रमा दुई लाख २८ हजार ६९६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भए पनि यो वर्ष उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने अनुमान गरिएको छ । 

उदयपुर । पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग ‘खोरेत’ नियन्त्रण गरी दुग्ध व्यवसाय सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित उदयपुरका आठवटै पालिकामा खोप अभियान सुरु गरिएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरका प्रमुख सुकराज लिम्बूका अनुसार किसानलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन अभियान सञ्चालन गरिएको हो । उनका अनुसार बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र कटारी नगरपालिका तथा ताप्ली, लिम्चुङबुङ, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा आइतबारदेखि एकसाथ खोरेतविरुद्धको खोप लगाउन थालिएको हो । पहिलो चरणमा जिल्लाभर एक लाख दुई हजार डोज खोप लगाइने योजना रहेको छ। जसअनुसार बेलकामा १७ हजार, चौदण्डीगढीमा १५ हजार, त्रियुगामा २१ हजार, कटारीमा १५ हजार, ताप्लीमा १० हजार पाँच सय, लिम्चुङबुङमा आठ हजार, रौतामाईमा १० हजार पाँच सय र उदयपुरगढीमा पाँच हजार डोज खोप लगाइनेछ । जिल्लामा जम्मा दुई लाख चार हजार डोज उपलब्ध गराइएकामा बाँकी खोप आगामी वैशाख महिनामा लगाइने लिम्बूले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका गाई, गोरु, राँगा र भैँसीमध्ये ८० प्रतिशत पशुलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ । लिम्बूका अनुसार खोरेत रोग फैलिँदा दुग्ध उत्पादनमा ठूलो घाटा हुने भएकाले किसानलाई समयमै खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ । खोरेत लागेका पशुमा ज्वरो आउने, र्‍याल काढ्ने, हिँड्डुल गर्न गाह्रो हुने र दुध उत्पादन घट्ने लक्षण देखिने गर्छ ।

बागलुङ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित गर्नका लागि नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई सुरु गरेको छ ।  पालिकाका करिब ९० प्रतिशत किसानले गाईभैँसी पालन गर्दै आए पनि व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादनमा लागेका छैनन् । किसानलाई दूध उत्पादनमार्फत आयआर्जनसँग जोड्न नश्ल सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले नश्ल सुधार कार्यक्रम सुरु गरेपछि अहिलेसम्म ३३५ गाई र भैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न भइसकेको पशु सेवा शाखा प्रमुख डा अच्युत आचार्यले जानकारी दिए। नश्ल सुधार कार्यक्रमले पशुपालक किसान उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले जैमिनीका गाउँ–गाउँमा दूधको उत्पादन वृद्धि हुने र आत्मनिर्भर बनाउने डा आचार्यल बताए । उनका अनुसार जैमिनीमा बर्सेनि करिब ५० लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यसलाई बढाउने र किसानलाई आयआर्जनसँग जोड्दै जाने गरी यस वर्षदेखि नश्ल सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको उनले बताए । नगरपालिकाले नश्ल सुधार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु छ लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाभर हाल १५ हजार गाई भैँसी रहेको तर सबै किसानले व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन नगर्ने डा आचार्य बताउछन् । उनले भने, “नश्ल सुधार कार्यक्रमले पशुपालक किसानलाई जोड्ने र व्यवसायप्रति आकर्षित गर्छ, यहाँका धेरै किसानले गाईभैँसी पाल्दै आउनुभएको छ, तर नश्ल सुधारतर्फ धेरैको ध्यान गएको छैन, नश्ल सुधारपछि उत्पादन बढ्ने छ, किसानको माग अनुसार अहिले नश्ल सुधार गरिरहेका छौँ ।” स्थानीय कृषक विकास पौडेलले नगरपालिकाले सुरु गरेको नश्ल सुधारबाट आफूहरूलाई ठूलो टेवा पुगेको बताउनुभयो । पहिले एउटा कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० तिर्नु परेको भन्दै अहिले नगरपालिकाले निःशुल्क सेवा दिएको उनको भनाइ छ । नश्ल सुधार कार्यक्रमले आफूजस्ता सयौँ किसानलाई दूध उत्पादन बढाउन सहज हुने पौडेलले बताए । नगरपालिकाले किसानका लागि हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । गत वर्ष ‘किसान कल सेन्टर’ सञ्चालन गरेको थियो । जसबाट किसानका वस्तुभाउ बिरामी भए फोनबाटै समस्या नगरपालिकामा राख्न सक्थे र उपचारका लागि पशु प्राविधिक किसानका गोठमै पुग्ने गर्थे । सस वर्ष भने उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि थप १० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, विनियोजन गरिएको २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँले मात्र ४ लाख ७१ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न पुग्ने भएकाले थप बजेट आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशत बढेकाले कोटा अनुसार खरिद गर्न बजेट अपुग भएको हो । मन्त्रालयले हालसम्म ४ लाख ७१ हजार ३०० मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ भने बाँकी मलका लागि थप बजेट माग गरिएको छ । कुल लक्ष्यअनुसार मल आयात गर्न चालु आवमा विनियोजित रकमसँगै १० अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे बालीका लागि भने हाल पर्याप्त मल मौज्दात रहेको छ । हिउँदे बालीका लागि करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । साउनदेखि १६ कात्तिकसम्म २ लाख १८ हजार ६३३ मेट्रिक टन रासायनिक मल (युरिया, डिएपी र पोटास) आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये डिएपी १ लाख ४१ हजार ५७५ मेट्रिक टन, युरिया ६८ हजार ९७० मेट्रिक टन र पोटास ७ हजार ४८६ मेट्रिक टन रहेका छन् । हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (एग्रो कम्पनी) सँग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ भने थप ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी बाटोमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । एग्रो कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार मलको आयात नियमित रूपमा भइरहेको र बजारमा तत्काल अभाव नपर्ने अवस्था छ । नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ । हरेक वर्ष सरकारले ठुलो रकम विनियोजन गरे पनि आपूर्तिमा ढिलाइ हुँदा किसानले बाली सिजनमा मल अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् ।

चितवन । जिल्लामा यस वर्ष धान उत्पादन वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २१ हजार ४८० ‘मेट्रिक टन’ बढी धान उत्पादन भएको हो । कृषि विकास कार्यालय चितवनका अधिकृत निर्मल पौडेलका अनुसार यस वर्ष २७ हजार ३२४ दशमलव ९  ‘हेक्टर’ क्षेत्रफलमा धान लगाइएको थियो । यस वर्ष धान उत्पादकत्व ४ दशमलव ९६७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेको उनले बताए । एक लाख ३५ हजार ७२५ दशमलव ०६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । बेमौसमी वर्षाले ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानमा क्षति भएको थियो । जसबाट १४९ दशमलव ०१ मेट्रिक टन धानमा क्षति भएको उनले बताए । गत वर्ष जिल्लामा एक लाख १४ हजार २४४ दशमलव २ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा हर्दिनाथ ६, गोरखनाथ, मुकाबाला, सावित्री, रामधान, गङ्गोत्री जस्ता धानहरू लगाइएको थियो । समयमा पानी र रोग किराको प्रकोप कम हुँदा यस वर्ष धान उत्पादन बढेको उनले बताए । 

कैलाली ।  यहाँको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुगे । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुग्नुभएका स्वरुपले त्यो दिन पालो पाएनन् । उनलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो ।   जिल्लाको भजनी–४ का राजकुमार चौधरीलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो । सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाइने आशाले किसान उत्साहित छन् । तर खरिद प्रक्रिया ढिलो भई लामो लाइन बस्दा पालो नआउँदा त्यो उत्साह निराशामा बदलिँदै गएको छ । कतिपय किसानले बिहानदेखि बेलुकीसम्म कुर्दा धान बेच्न नपाई घर फर्किनुपरेको छ । कति रातभरै केन्द्र अगाडि बस्छन्, भोलिपल्ट पहिलो पालोमा आफ्नो धान बेच्न सकुन् । तीन दिन भयो घर फर्किएको छैन । घोडाघोडीका किसान विष्णु चौधरी भन्छन्, “धान बेच्न यति दुःख कहिल्यै भएको थिएन । बिहानदेखि बेलुकीसम्म लाइनमा बस्दा पालो आउँदैन, रातमा डल्लफ र धानको सुरक्षा गर्न यही बस्नुपर्छ ।” उनी जस्तै धेरै किसान अहिले सरकारी खरिद केन्द्रमा धान बेच्नका लागि दिनरात लाइनमा उभिरहेका छन् । यस वर्ष सरकारले मोटो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ तोकेको छ । बजारमा व्यापारीहरूले कम रकममा किन्ने गरेकाले किसान सरकारी मूल्यमा बेच्ने आशामा केन्द्रमा लामबद्ध छन् ।  जिल्लामा कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सञ्चालन गर्ने सूचना निकालिएको थियो । मौसमका कारण कात्तिक १६ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको भजनी खरिद उपकेन्द्रका कर्मचारी भीमबहादुर बुढा बताउँछन् । प्रतिकिसान ५० क्विन्टलका दरले धान खरिद भइरहेको उनले बताए । बुढाका अनुसार खरिदमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो । उनी भन्छन्, “धान खरिदका लागि एउटा काटामात्र सञ्चालनमा छ । किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी अर्को काटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।”  कैलाली जिल्लाको अधिकांश भूभाग तराईमै पर्छ, जहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत धानलगायत अन्य बाली हो । यहाँका किसानले वर्षभरको मेहेनत यही बालीमा लगाउँछन् । खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूका लागि धान बेच्नुमात्र व्यापार होइन, परिवारको जीविकोपार्जनको आधार हो । तर धान बेच्ने पालो नपाउँदा उनीहरू समस्यामा छन् । धान बिक्रीमा ढिलाइ हुँदा किसानको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । खेतमा नयाँ बाली लगाउनका लागि रकम चाहिन्छ, तर धान नबेचेसम्म नगद हातमा आउँदैन । कतिपय किसान बाली बेचेर नै घर चलाउँछन् । घोडाघोडीकी रमिता चौधरी भन्छिन्, “धान बेचेपछि तिरौला भनेर सापटी मागी घर खर्च चलाएको छु । लाइनमा बसेको दुई दिन भयो खै कहिले पालो आउँछ ।”  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानी १३ वटा खरिद केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत नेपालभरि नै कैलालीबाट धान खरिद सुरु गरेको छ । भजनी, मोहनपुर, सत्ती, गौरीगङ्गा, जोशीपुर र टीकापुर गरी जिल्लाका छवटा खरिद उपकेन्द्रमार्फत धान खरिद गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिए। सबै उपकेन्द्रहरूमा किसानको लामो लाइन छ ।  कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनी तोकिएको छ । हिजोसम्म नौ हजार क्विन्टल बढी खरिद भइसकेको छ । सरकारको समर्थन मूल्यमा नै धान खरिद गरिरहेको बताउँदै उनले भने, “अरू ठाउँमा मूल्य कम पाउने गरेका कारण सबै किसान खरिद केन्द्रमै आएका छन् । जसका कारण निकै भीड छ ।”  अर्कै समस्या जनशक्ति र पूर्वाधार हो । प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कम हुन्छ । चार कर्मचारी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, कालिकोटबाट ल्याएको बताउँदै थापाले भने, “यस पटक सरकारको बजेटमा नै धान खरिद गरेबापत रकम किसानको खातामा हाल्ने व्यवस्था गरेकाले कागजातहरू मिलानका लागि एक जना कर्मचारी त्यही व्यस्त हुन्छन् । त्यसैले धान खरिदमा केही जटिल भएको छ ।” एक उपकेन्द्रमा दुई जना कर्मचारी खटाइएको उनले बताए ।  बिहान १०ः०० बजेबाट ४ः०० बजेसम्म धान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि किसानको चापका कारण बिहान ८ः०० देखि सुरु गरी बेलुका ९ः०० बजेसम्म नै धान खरिद गरिरहेको उनले बताए ।

बाँके । बाँके जिल्लामा धानखेती गर्ने क्षेत्र घट्दै गए पनि गत वर्षको तुलनामा उत्पादनमा भने वृद्धि भएको छ ।  यस वर्ष ३४ हजार ७११ हेक्टरमा धानखेती गरिएकोमा प्रति हेक्टर ४.६ मेट्रिक टन उत्पादन भई कुल एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका कृषि प्रसार अधिकृत खडक बस्नेतले बताए । उनका अनुसार, गत वर्ष ३४ हजार ५०२ हेक्टरमा धान खेती गरिएकोमा प्रति हेक्टर ४.२ मेट्रिक टनका दरले एक लाख ४५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष सुरुदेखिनै अनुकूल मौसमले समयमा रोपाइँ हुनुका साथै वर्षामा क्षति पनि नभएकाले यस वर्ष गत वर्षभन्दा १५ हजार मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन हुने भएको छ ।  यसैबिच खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बाँकेका किसानबाट धान खरिदका लागि मूल्य निर्धारण गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा मङ्लबार बसेको प्राथमिक खरिद समितिको बैठकले मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार ४६३ रुपियाँ ८१ पैसा र मध्यम धानप्रति क्विन्टल  तीन हजार ६२८ रुपियाँ ३३ पैसामा खरिद गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको हो ।  मूल्य निर्धारणको काम गरिए पनि आन्तरिक तयारी गरी आइतबारदेखि मात्रै किसानबाट धान खरिद सुरु गरिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बाँकेका प्रमुख रामशरण लामिछानेले जानकारी दिए।  उनका अनुसार जिल्लामा यस वर्ष मोटा धान १५ हजार क्विन्टल र मध्यम धान पाँच हजार क्विन्टल किसानबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । गोदाम व्यवस्थापनलगायतका अन्य प्राविधिक काम सकेर आइतबारदेखि किसानबाट धान खरिद गर्ने तयारी भएको छ ।  

सुनसरी । करिब २८ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गरी अवकाश प्राप्त कृपाश्वर घले गुरुङले यहाँको रामधुनी नगरपालिका–७ रानीपोखरीमा व्यावसायिक रूपमा ‘ड्रागन फ्रुट’ खेती गर्दै आएका छन् । उनले विसं २०७४ मा स्थापना गरेको ‘तर्जुमा ड्रागन फ्रुट कृषि फार्म’बाट हाल वार्षिक रु ५५ देखि ६० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए । घलेले एक बिघा क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेका छन्  गुरुङका अनुसार करिब २२ वर्षअघि मलेसियाबाट ल्याइएको रातो पिङ प्रजातिको एक बिरुवाबाट खेती सुरु गरिएको थियो । सुरुमा फलको बजार मूल्य तथा स्वास्थ्य उपयोगबारे स्पष्ट जानकारी नभए पनि माग र मूल्य वृद्धिसँगै खेती बिस्तार गर्दै लगिएको र हाल यही मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको उनले जानकारी दिए। व्यवसायी गुरुङले भने, “फार्ममा हाल करिब २५० बोट ड्रागन फ्रुट लगाएको छु । अन्य फलफूलले वर्षमा एकपटक मात्र फल दिने भए पनि ड्रागनले वर्षमा नौ पटकसम्म उत्पादन दिन सक्छ । त्यही भएकाले आय स्थिर हुन्छ ।” उत्पादनसँगै बिरुवा बिक्रीबाट पनि आम्दानी हुँदै आएको छ । वार्षिक रूपमा रु चार लाखभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री हुने गरेको गुरुङले बताए । पहिले प्रतिबोट रु २०० देखि रु ४०० सम्ममा बिक्री हुने बिरुवा हाल मागअनुसार रु ५० देखि रु ७० मा बिक्री हुने गरेको उनले बताए । ड्रागन फ्रुट भने खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु ४०० र होलसेलमा रु ३५० मा बिक्री हुने गरेको छ ।  फार्ममा मासिक रु १५ हजार तलबमा दुई जना स्थायी कर्मचारी र दैनिक रु ७०० सय ज्यालादरमा दर्जनभन्दा बढी कामदारले काम पाइरहेका छन् । फल टिप्ने तथा मल हाल्ने याममा कामदार सङ्ख्या अझ बढी हुने गरेको छ । गुरुङले भने, “ फार्म सञ्चालन, मलखाद्य, औजार तथा श्रमिक लागतबापत वार्षिक करिब रु आठ लाख खर्च हुने गरेको छ । गत वर्ष २२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको ड्रागन फ्रुट यस वर्ष २७ मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । उत्पादित फल धरान, इटहरी, इनरुवा, विराटनगर र धेरैजसो काठमाडौँ, पोखरा र हेटौँडासम्म बिक्रीका लागि पठाउने गरेको छु ।” आम्दानी राम्रो भएकाले पछिल्लो समय यस खेतीतर्फ अन्य युवाको पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । अवकाशपछि कृषि उद्यममा लागेका घलेका अनुसार देशमै बसेर कृषि व्यवसायमार्फत राम्रो आम्दानीसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ । हाल सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–७ मा मात्र १० घरधुरीभन्दा बढीले ड्रागन खेती गर्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि ड्रागन खेतीमा लागिरहेका छन् । रासस

बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको पाँडीका किसान सिमी भित्र्याउने चटारोमा परेका छन्। वैशाख–जेठ महिनामा पाखो जमिनमा लगाइएको सिमी पाकेपछि वर्षाको पानीले भिजाउँछ कि भन्ने डरले उनीहरूलाई समयमै भित्र्याउने हतारो लागेको हो । पछिल्लो समय पाँडीका किसानहरू प्रायः सिमी खेतीमै आकर्षित भएका छन् । दालका रूपमा प्रयोग हुने यो सिमी स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी भएकाले यसको माग पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय जुना रोकायाका अनुसार माग बढेपछि किसानले सिमी खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न थालेका छन् । “कोदोसँगै सिमी पनि पाकेको छ,” उनले भनिन्, “कात्तिकमा पानी पर्ने सम्भावना भएकाले अहिले सबै किसान सिमी भित्र्याउन व्यस्त छन् ।” उनका अनुसार पाँडीमा उत्पादन हुने सिमी अर्गानिक हुन्छ । भेडा–बाख्राको पिसाब र गोठको मल प्रयोग गरेर सिमी उत्पादन गरिने भएकाले यसको स्वाद र गुणस्तर दुवै राम्रो हुने स्थानीयको विश्वास छ । यसै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँमै व्यापारीहरू सिमी किन्न आउने गरेका छन् । पाखो जमिनमा राम्रो फल्ने भएकाले किसानले प्रायः कोदोसँगै सिमी खेती गर्छन् । पहिला यो सिमी फाट्टफुट्ट रूपमा मात्रै जिल्लाको मार्तडी बजारसम्म पुग्थ्यो र मुख्यतः कर्मचारीहरूले किन्थे । तर अहिले सडक विस्तारसँगै सिमी जिल्लाबाहिरका बजारसम्म पुग्न थालेको छ । पहिला आत्म–उपभोगका लागि मात्रै सिमी लगाउने किसान अहिले बजारमुखी उत्पादनतर्फ उन्मुख भएका छन् । अहिले एक परिवारले औसतमा दुई क्विन्टलभन्दा बढी सिमी उत्पादन गर्न थालेका छन् । बाजुरामा सिमीलाई मुख्य दालका रूपमा प्रयोग गरिन्छ र यसको उत्पादन पनि उल्लेखनीय छ । हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लका अनुसार सिमी खेतीले स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुग्ने सम्भावना बढेको छ, त्यसैले गाउँपालिकाले किसानलाई यस खेतीमा उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख जसिराम साहनीका अनुसार हिमाली, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिक खापर र बुढीनन्दा लगायतका स्थानमा सिमी राम्रो उत्पादन हुन्छ, तर हालसम्म कति क्षेत्रफलमा सिमी खेती भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन ।