काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक जारी रहेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् । पार्टीले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई विश्वासको मत नदिने भएपछि उनले राजीनामा दिन लागेका हुन् । नयाँ गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्न लागेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएका छन् । चौधरीले  बिहीबार दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गर्ने स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।  बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको संसदीय बोर्ड बैठकले इलाम र बझाङमा हुने उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गरेको हो। कांग्रेसले इलाम–२ मा डम्बर खड्का र बझाङ प्रदेश सभा (१)मा अभिषेक सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  आगामी वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङ क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘क’ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेको हो।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि काम सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए। ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ,’ उनले भने।  यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ। कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।   महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्राउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  “लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालयरविभागरकार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो ।” बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  “छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक बृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।” देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन पनि दिए । “सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।” उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई सहयोग गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परेका धिरेन्द्र शर्मालाई पछि हटाएर माओवादीले एमालेलाई सहयोग गर्ने भएको हो । माओवादीबाट सिफारिस गरिएका शर्माले एमालेलाई सहयोग गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रमा भएको जानकारी दिए । उनले दुई अध्यक्ष बीचमा हिजो यस्तो सहमति भएकोले केन्द्रबाट एमालेलाई सघाउन निर्देशन आएको जानकारी दिए । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शर्माले अब एमाले उम्मेद्वार सुहाङ नेम्वाङलाई जिताउन लाग्ने बताए ।  १५ बैशाखमा इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेबाट सुहाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट जीतबहादुर राई, जनमतबाट प्रेमदीप थाम्सुहाङ र पहिचानवादीबाट डगेन्द्रसिंह थेगिम उम्मेवार बनेका छन् । पटक पटक केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे पनि नेपाली कांग्रेसले भने हालसम्म उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ । आज एकै पटक सात वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा उजुरी छानबिन उपसमितिमा हाल सम्म भएका कामकारबाहीको जानकारी सम्बन्धमा समितिको आन्तरिक छलफल हुनेछ ।  त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रत्यायन ऐन, २०७९ को दफा ३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट हालसम्म भए गरेको कामकारबाहीका बारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ । बिहान ११ बजे नै बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।  त्यस्तै दिउँसो २ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा युएन सिइडिएडब्ल्यु कमिटीले नेपाल सरकारलाई जारी गरेको लिस्ट अफ इस्युज ९विषय सूचि० मध्ये मानव बेचबिखन सम्बन्धी र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ भने दिउँसो १ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि दिउसो एक बजे नै बस्ने छ । सो बैठकमा हुलाकी राजमार्ग सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो ३ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति सम्बन्धमा, सार्वजनिक नीतिको मस्यौदा, निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दै छ ।बिहान ८ बजे केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने बैठकले समानुपातिक सांसद चयन गर्ने छ । समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि जसपाले सांसद चयन गर्न लागेको हो । जसपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित शहनाज रहमानको २०७९ फागुन १३ गते निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा मञ्जु सांसद मनोनीत भएकी थिइन् । उनको यही चैत ४ गते काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको मुस्लिम महिला क्लस्टरको तेस्रो नम्बरमा बाँकेकी हसिना खानको नाम रहेकाले उनकै नाम सिफारिस हुने छ । २७ वर्षीय हसिना यस क्लस्टरको अन्तिम नाम हो । जसपाको बैठकमा उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । परियारले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।  बुधवार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे ।  दाबी पेस गर्ने समय चैत्र २७ गते दिउँसो ५ः५० बजेसम्मको दिइएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा एमालेको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।    यस्तै,मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका राजकुमार शर्मालाई कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख परियारलाई शर्माले राजीनामा बुझाए लगत्तै अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नहुनेञ्जलसम्म मौजुदा मन्त्री परिषदबाटै कार्य सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी तोकेका छन् । 

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ । बैठकमा सरकारका कामकारबाही नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट लेखन, लगानी सम्मेलनका साथै मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डमा छलफल हुने बताइएको छ ।  बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै गरेको चीन भ्रमणका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं ।आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी छ।  केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार चार सदस्य छन् । राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन/तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । साथै, एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । उनले अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गएको फागुन २३ मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानानुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पु¥याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री छन् । बहुमतका निम्ति २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । एक पद रिक्त छ । रिक्त बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका पदका निम्ति आउँदो वैशाखमा निर्वाचन हुँदै छ। 

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किइदिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाससले बुधबार फैसला सुनाउँदै संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रबद्र्धन गर्नका लागि ५, १० र १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न माग गरेको छ ।  एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या  विभागले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रि उपेन्द्र यादवलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै ओली सरकारको कार्यकालमा शिलान्यास भएका ३ सय ९६ स्थानीय निकायको आधारभुत अस्पताललाई पुर्णता दिन आग्रह गरेको हो । विभागका  प्रमुख  एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा पुगेको टोलीले मन्त्री यादवलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।  ध्यानाकर्षणपत्रमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई पुर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न उपचार कार्यविधि, औषधि आपुर्ति सहजता, सेवा सुनिश्चितता र स्वास्थ्य पहिचान, समयमा सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि तत्काल पहल गर्न र अनावश्यक जटिलता हटाउन आग्रह गरिएको छ ।  सरकारी संस्थामा नियमसंगत ढंगले कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर विषय नै नमिल्ने पदाधिकारीलाई प्रमुख बनाउने, थप जिम्मेवारी दिने जस्ता निवर्तमान मन्त्रीले प्रशासनीक अराजकताले गुणस्तर घट्ने नभै कर्मचारीको मनोबल घट्ने काम भएकोले यस्तो कार्यलाई तत्काल सच्याउन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उपप्रधनमन्त्री यादवले यी विषयलाई आफुले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्वता जनाए । उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा सक्षमलाई अवसर दिएर स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो भुमिका खोल्नेछु ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य सेवामा बाझिएका कानुनहरूको तत्काल संशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानुनसम्मत वोर्डका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गर्दै संगठन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तत्काल स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने , आस्थाको आधारमा गरिएको जथाभावी सरुवा, बर्खास्ती र नियुक्ति तत्काल सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा र समूहमा काम गर्ने वातावरण गराई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।   यस्तै, अस्पतालहरूमा अपरेशन, डाइलाईसीस लगायतका सेवाहरू सर्बसुलभ बनाउन यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने  र नेपालको संविधान अनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएका रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र, प्रत्यायन प्राधिकरण जस्ता राष्ट्रिय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन लगायतका कार्यहरू यथाशीघ्र पारित गराई सबै प्रदेशहरूमा बनाउने भनिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम शुरु गर्न पहल गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो यस सम्बन्धी कानुनको  कडाईसाथ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, द्रुतदरमा बढ्दै गरेको ज्येष्ठ नागरिकको सक्रिय र स्वस्थ जीवनका लागि तीन खम्बे कार्य नीति (सहभागिता, सुरक्षा र उचित स्वास्थ्य सेवा) अबलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।  सबै अस्पतालको सेवाको एकीकृत जानकारी गराउने प्रविधि (सफ्टवेयर)  बनाइ सेवा र सुविधाको पारदर्शिता गराउने, चिकित्सक, स्वास्थ्य लगायत युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्न तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने । तीब्ररूपमा बढिरहेको आत्महत्या नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई आत्महत्या दर न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दिन प्रतिदिन तीब्ररूपमा बढिरहेको सडक दुर्घटनाबाट भएको मानवीय क्षति र अङ्गभङ्गलाई कम गर्नका लागि राजमार्गको रणनैतिक क्षेत्रहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दै नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा वहुपक्षीय समन्वय संयन्त्र बनाई तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने विषय ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।   

सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन् । अहिले वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेशसभा भवनमा जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको भएपनि सत्ता गठबन्धनमा भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।  राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले संसदमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।उनले आफूले परिवेश बदलिएकाले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । शर्माले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कारबाही अघि नबढ्ने सभामुख नन्दा गुरुले जानकारी दिइन् । यससँगै प्रदेशसभाको बैठक चैत २५ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।” राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।  गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए ।उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।” संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।  “यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।” वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए।  देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे।  सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए। “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।” आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे । “जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”