धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको गल्छी गाउँपालिका –४ मास्टारमा गत आइतबार साँझ बोलेरो जिपको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।  काठमाडौंबाट गजुरीतर्फ आउँदैगरेको बाप्र ०१–०२७ च ०३४० नम्बरको बोलेरोको ठक्करबाट सडक छेउमा हिँडिरहेका गल्छी –४ मास्टारका ७० वर्षीय यज्ञराज अधिकारीको मृत्यु भएको हो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका अधिकारीलाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरी लगिएको थियो । चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस)लाई आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।  केन्द्रले लक्ष्यअनुसारको योजना सफल भए यस अवधिभित्र नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको हो ।  हालसम्म केन्द्रमा व्यवस्थित गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत छपाइका मेसिनहरू पुनः प्रयोगमा ल्याउन सरसफाइ एवं जडान गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन छ महिना लाग्ने जनाइएको छ । कतिपय मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन विदेशबाट समेत जनशक्ति ल्याउनुपर्ने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिए नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकरलगायत नौ प्रकारका कागजमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । “कागजात, कार्ड र बैङ्क नोटमा आधारित सेवाका लागि केन्द्रले अलगअलग योजना निर्माण गरिरहेको छ”, ढुङ्गानाले भने ।  केन्द्रमा हालसम्म भौतिक निर्माणलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा रु तीन अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको जनाइएको छ । ढुङ्गानाका अनुसार केन्द्रमा रु ५० करोडका मेसिन जडान गरिसकिएको छ । जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सकिए केन्द्र ११ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । उनले भने, “खरिद नियमावली १४ औँ संशोधनले अवरुद्ध ठेक्काका लागि खुला भएको छ भने केन्द्रभित्रका सातवटा ठेक्का पनि भएका छन्, केन्द्रलाई नियमितता दिन सकिए छपाइका नाममा नेपाल सरकारबाट विदेसिने अर्बौं रकम जोगिने छ ।” यसैबिच केन्द्रमा शुक्रबारदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न सुरु गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत शुक्रबार केन्द्रमा रहेको मेसिनबाट छपाइ शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा खरेलले कानुनी उल्झन र विविध कठिनाइका बाबजुद आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको बताएका थिए । हाल २८ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ थियो ।  उनले भने, “लाइसेन्स, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका छपाइ सधैँ विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर छाप्ने गरिएको अवस्थामा पूर्वाधार र स्रोतसाधन भएर पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत सुधार गरेर लाइसेन्स छपाइ सुरु गरियो ।” उहाँले वर्षौँदेखि केन्द्रअन्तर्गतका मेसिन यतिकै थन्किएर पार्टपुर्जा सबै धुलाम्मे भई खण्डहरजस्तो बनेको केन्द्र धुलो टकटक्याएर छपाइ थालेको बताए । ्पहिलो चरणमा १२ लाख प्रति लाइसेन्स छपाइको सम्झौता भए अनुरूप शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सुरुका दिनमा दैनिक ५०० छाप्ने र यसको मात्रा बढाउँदै लगिने कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र केन्द्रबाट सरकारलाई वार्षिक लगानीको २३ दशमलव ७४ प्रतिशत मुनाफा दिन सकिनेछ । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बन्धी ऐन २०८१ जारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारको रु ३३ अर्ब लगानी गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई रु आठ अर्बमा सीमित गरिएको उनले बताए । केन्द्रका अनुसार ६२ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।  यसअघि २०८१ चैतमा बजेट अभावमा केन्द्रको भौतिक निर्माणलगायत अन्य व्यवस्थापनको काम रोकिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्र परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवन अन्तिम चरणमा पुगे पनि रङरोगन र झ्याल–ढोका हाल्ने कामसमेत रोकिएको थियो । सूचना–प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) का लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेपछि सोही पार्कलाई केही वर्षअघि मात्रै केन्द्रमा परिणत गरिएको हो । एक वर्षअघिसम्म केन्द्रको मुख्य भवनको अग्रभाग भने पुनः सजावट कार्य सकिएर केन्द्रमा आवश्यक गोदामघरलगायत पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद तथा भएका भवनको मर्मतसम्भारको काम हुँदै आएको थियो ।  एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न ५० मिटर लम्बाई र २५ मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा निर्माण भएको गोदाम भवनमा सुरक्षित छपाइका कागज, मसी तथा अन्य कच्चा पदार्थ लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने जनाइएको छ । उक्त भवनमा कच्चा पदार्थ र उत्पादित सुरक्षित मुद्रण भण्डारण गर्दा ‘पेपर स्रिन्क’ हुनबाट बच्ने र मसी सुकेर जाने समस्या रहने छैन । उक्त बहुउद्देश्यीय भवन भूकम्प्रतिरोधी, आगोबाट असर नगर्ने ‘स्टिल ट्रस सिष्टम’ गुणस्तरमा निर्माण भएको हो । भवनमा सुरक्षित मुद्रणको उपकरण जडान गर्नसमेत सकिने जनाइएको छ ।  केन्द्रमा यसअघि इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमुना छपाइ गरिएको थियो । हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरिद गरिएको थियो । केन्द्रमा एक थान ‘डाई कटिङ मेसिन’ रहेको छ भने अन्य तीन थान मेसिन जडान कार्य गरिए पनि सञ्चालन भएका थिएनन् । प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेसिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनपछि आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रले तयारी थालेको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चार वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई आइटी पार्कमा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थानार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनोट गरी निर्णय गरेका थिए । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुआत गरिएको थियो । त्यतिबेला केन्द्रमा राहदानी, बैङ्क नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  प्रेस निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । खानेपानीका लागि एक/एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङ्की निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठुला जेनेरेटर जडान तथा सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की निर्माण भएका छन् ।  प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणबापत नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने रु १० अर्ब जोगिन अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । तत्कालीन सरकारले सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न दुई वर्षअघि कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी दश वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने छ । साथै, तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो । विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र दुई वटा ठुला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । तत्कालीन समयमा दक्षिण एसियामै नमुना र ठुलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । 

काठमाडौं । भीम रावल नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध हुन् तयार भएका छन् । उनी नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएको हो ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल र भीम रावललगायतको छलफलमा एक साता भित्रै एकता गर्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिएका छन् ।  मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका नेता भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग संवादमा जोडिएका थिए ।  आइतबार उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका हुन्।  हात्तीवनमा भएको छलफलमा रावलले एकताका लागि राष्ट्रिय स्वाधिनता मुख्य विषय हुने बताएका थिए। छलफलमा सहभागि एक नेताका अनुसार रावल एकहप्ता भित्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध हुनेछन् ।    

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले आफ्नो पार्टी आगामी निर्वाचनपछि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता पुनले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी यस पटक जेन जेड का माग र जनताको चाहना सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछौं । नयाँ पुस्ता र युवाहरूको विश्वास जित्दै सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । हामी नै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नेछौं ।’ जनार्दन शर्मा र घनश्याम भुसालबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा नेता पुनले ती नेताहरूलाई ‘घुम्तीका स्टेशनहरूमा चढ्ने यात्रु’ भनेर तुलना गर्दै उनीहरू अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे । ‘रेल छुटेको हो, तर विभिन्न स्टेशनहरूमा रोकेर नयाँ यात्रु चढाउँदै जाने हो । अर्को स्टेशनमा उहाँहरू आउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ पुनले भने ।

जनकपुरधाम । आठ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को युवा संगठन 'नेकपा–जेनजेड फ्रन्ट' श्याम साहको संयोजकत्वमा जनकपुरमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत फ्रन्टले आफ्नो प्रस्तावना, उद्देश्य र संरचना सार्वजनिक गर्दै नयाँ पुस्ताको वैचारिक तथा नेतृत्वगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आधुनिक राजनीतिक सोच र प्रविधिसँग जोड्दै समाजवाद, जनसत्ता तथा वर्गीय समानताको वैज्ञानिक स्थापनामा जोड दिएको छ । संयोजक साहले जेनजेड फ्रन्टलाई वैचारिक चेतनाको नयाँ लहर बताउँदै जनवादी क्रान्तिलाई समाजवादी रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित युवा, विद्यार्थी र श्रमिकहरूबीच अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । यसले युवा पुस्तालाई राजनीतिक प्रशिक्षणमार्फत भावी वैचारिक अग्रणी तयार पार्ने योजना अघि सारेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले दल दर्ताका लागि आवश्यक थप कागजातसहित निर्वाचन आयोगमा उपस्थिति जनाएका छन् । वर्षमान पुन, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, देव गुरुङलगायतका नेताहरू  आयोग पुगेर थप कागजात बुझाएका हुन् । यसअघि कात्तिक २० गते नै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका १० वटा वाम दल र समूहको एकताबाट गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । पार्टी एकता घोषणा र दल दर्ताको निवेदन दुवै कात्तिक २० गते नै भएको थियो । आज थप कागजात बुझाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको नेताहरूले बताएका छन् ।  नवगठित पार्टीको चुनाव चिह्न 'पाँचकुने तारा' तोकिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दल दर्ता निवेदन प्राप्त भएको र थप प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'माथि नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणमा नाम जोडेर आएको समाचार आपत्ति जनक भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजन दाहालले बताउनु भएको छ ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत दाहालले भ्रामक समाचारको खण्डन गर्नु भएको छ । उहाँले प्रचण्डको हस्ताक्षर वा लिखित निर्देशन वा अन्य केही प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती पनि दिनु भएको छ ।    प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने संवैधानिक विषयलाई लिएर भ्रामक समाचार बनाएको प्रति दाहालले आपत्ति जनाउनु भयो । एक दैनिकले भ्रामक र तथ्यहीन आरोप लगाउँदै समाचार बनाउँदै आएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाली सञ्चार माध्यमले आरोप र आक्षेप लगाउनेगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीका सन्दर्भमा समाचारहरु बनाइरहेका छन् । आज पनि एउटा दैनिक पत्रिकाले यस्तै खालको समाचार सार्वजनिक भएपछि भ्रम सिर्जना भएको छ ।  फलानो प्रधानमन्त्री भएको बेला यस्तो भयो भन्ने खालको भ्रमित सूचना तथा समाचार सार्वजनिक भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको हस्ताक्षर वा निर्णय छैन ।  व्यवसायिक पत्रकारिताको नाममा मिसन पत्रकारिता फस्टाउँदै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विभिन्न निकायका प्रमुख हुने कुरा र अनियमितता गर्ने कुरा फरक भएको तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।  त्यसैले एभरेष्ट दैनिकले प्रधानमन्त्री पदेन प्रमुख हुने निकायको खोजी गरेको छ ।  यी हुन प्रधानमन्त्री पदेन प्रमुख हुने ५० बढी निकायहरू नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्रीले बिभिन्न विश्वविद्यालय, कोष, परिषद् र समितिको संरक्षक (चान्सलर, अध्यक्ष वा पदेन प्रमुख) को रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका हुन।  नेपालको संविधान, २०७२, सम्बन्धित ऐनहरू, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र सरकारी अभिलेखहरूको आधारमा तयार गरिएको यो सूचीमा ११ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, १० प्रज्ञा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, १५ राष्ट्रिय परिषद् तथा आयोग, ६ कोष तथा विकास निधि र ९ बोर्ड तथा समिति समावेश छन्। पदेन भूमिकामा रहेपनि दैनिक कार्यमा भने प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहँदैन।  श्रेणीगत विवरण केन्द्रीय विश्वविद्यालय (११): प्रधानमन्त्री चान्सलर हुने व्यवस्था छ। उदाहरण: त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय। प्रज्ञा तथा स्वास्थ्य संस्था (१०): नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (महासंरक्षक), नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (NAST), चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) लगायत। राष्ट्रिय परिषद् (१५): राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (धारा २६६), राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक परिषद् (धारा २८४) आदि। कोष तथा ट्रस्ट (६): नेपाल ट्रस्ट, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC), पशुपति क्षेत्र विकास कोष। बोर्ड तथा समिति (९): लगानी बोर्ड नेपाल, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास परिषद्। ऐतिहासिक थप पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल (२०६८) मा गठित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र’ पनि यस सूचीमा समावेश छ। प्रधानमन्त्री नै सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष थिए। यो संयन्त्र हाल निष्क्रिय छ। भूमिकाको प्रकृति २२ वटा संस्थामा भूमिका गैर-कार्यकारी (संरक्षणात्मक) छ। २९ वटामा नीतिगत तथा रणनीतिक अध्यक्षता हुन्छ। बाहिर राखिएका निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू स्वायत्त छन्। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिस मात्र गर्छन्। गुठी संस्थान र प्रदेश विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। स्रोत नेपालको संविधान, २०७२ विश्वविद्यालय ऐनहरू, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लगायत विभिन्न अन्य ऐनहरू मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू सरकारी पोर्टल: pmo.gov.np, mec.gov.np, ntnc.org.np

काठमाडौं । जमियत अहले हदिसका महासचिव एवं समाजसेवी मौलाना अजिजुर रहमानसहित सात जना  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा औपचारिक रूपमा समाहित भएका छन् । यो एकीकरणले पार्टीको विस्तारमा नयाँ आयाम थपेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनाएको छ ।  समाहित हुनेहरूमा मौलाना अजिजुर रहमान, अब्दुल कलाम आजाद, इन्जिनियर मजरुल हक, मौलाना हबिबुल्लाह, मौलाना अब्दुल हननान, मौलाना मनजीबुल्लाह र ताज मोहम्मद रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो धार्मिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडेर राष्ट्रिय एकताको पक्षमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा  पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उनीहरुलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै पार्टीको वैचारिक तथा संगठनात्मक सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान हुने बताएका छन् ।   रहमानसहितका सात जनाको पार्टी प्रवेशले इस्लामिक समुदाय र कम्युनिस्ट आन्दोलनबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

काठमाडौं । जनार्दन शर्माले नेतृत्व गरेको प्रगतिशील अभियान, नेपालकी नेतृ अञ्जना विशंखेले प्रगतिशील अभियान नेपाल परित्याग गरेकी छन् । शर्मा नेतृत्वको अभियानमा विशंखेलाई दोस्रो वरियता अर्थात वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा राखिएको थियो । विशंखेले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टी र समूहको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमै रहेको बताएकी छन् । उनले आफू व्यक्तिगत सम्बन्धका हिसाबले गए पनि अभियानमा नरहेको प्रष्ट पारेकी छन् । शर्माले भने विशंखेलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा राखेका छन् । शर्मा निकटहरुले विकिपिडियामासमेत विशंखेलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेर अपडेट गरेका छन् । विशंखेले भने केन्द्रीय समिति बैठक र राष्ट्रिय सम्मेलनको माइनुटमा हस्ताक्षर गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी । सरकारले यस वर्ष समयमै धानको समर्थन मूल्य तोके पनि लुम्बिनी प्रदेशका किसान तोकिएको दरमा बिक्री गर्न नसकी बाध्यतावश सस्तोमा व्यापारीलाई बेच्न बाध्य भएका छन् । बाँके, दाङ, बर्दिया, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका किसानका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढिलो गरी खरिद सुरु गर्दा र बजारमा सरकारी नियमन नहुँदा उनीहरू नोक्सानीमा परेका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको ३,६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको छ । तर, व्यापारीले मिलेमतो गरेर सो मूल्यभन्दा ७–९ सय रुपैयाँसम्म कममा धान खरिद गरिरहेका छन् । बाँकेमा आइतबारदेखि मात्र धान खरिद सुरु गर्ने तयारी भए पनि किसानले पहिले नै सस्तोमा बेचिसकेका छन् । दाङका किसानले दुई हजार छ सयदेखि दुई हजार सात सय रुपैयाँमै धान बेचेको गुनासो गरेका छन् । कपिलवस्तुमा पनि व्यापारीले मोटा धान दुई हजार छ सय र मसिनो धान तीन हजार तीन सय रुपैयाँमै खरिद गरिरहेका छन् । बर्दिया र पश्चिम नवलपरासीमा पनि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा करिब आठ सय रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्नुपरेको बताएका छन् । किसानहरूले सरकारले तत्काल समर्थन मूल्यमा खरिद सुरु गर्न, बिचौलियामाथि निगरानी बढाउन र खरिद केन्द्र गाउँ–गाउँमा स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपियाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपियाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६३ रुपियाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपियाँ ३० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८५ रुपियाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपियाँ ४४ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७५ रुपियाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपियाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ९२ रुपियाँ १३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०० रुपियाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०० रुपियाँ ७३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०८ रुपियाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपियाँ १४ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रुपियाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपियाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ८४  पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ३९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ७० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपियाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३४ रुपियाँ ०४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपियाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १४ रुपियाँ ८६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ०१ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ २० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ २८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६१ रुपियाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ४६३ रुपियाँ १८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७५ रुपियाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ३७७ रुपियाँ ०८ पैसा , ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६७ रुपियाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ३६९ रुपियाँ २३  पैसा रहेको छ । भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई राँगाभैंसी खरिद, गोठ निर्माण र घाँस उत्पादनका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मासु निर्यात अभिवृद्धिका लक्ष्यसहित राँगाभैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधिबाट नेपालबाट व्यावसायिक रूपमा मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यविधिअनुसार मासु उत्पादनका लागि पाडापाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ निर्माण सुधार, घाँसेबाली तथा आहारा व्यवस्थापन, पशु पहिचान र अभिलेखीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी औषधोपचार, परजीवी नियन्त्रण, खोप कार्यक्रम, पशुपालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा जैविक सुरक्षा कार्यक्रमसमेत यसअन्तर्गत रहनेछन् । पाडापाडी खरिद तथा ढुवानीमा प्रस्तावको कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पाडापाडी खरिद गर्दा सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने र पशु बीमा अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमार्फत हुने र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका जिल्लामा मात्र सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत साउनमा चिनियाँ साझेदारीमा सिन्धुलीमा स्थापनाका लागि “प्रोसेस्ड कुक्ड बफेलो मिट फ्याक्ट्री” निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भइसकेको छ । फ्याक्ट्री स्थापनाका लागि चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित छेङ्दु जियान फुड कम्पनी लिमिटेड को लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको हो । फ्याक्ट्री निर्माणको काम हिमालय इन्टरनेसनल प्रालि ले अघि बढाइरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष डा. नवीन शर्माका अनुसार आगामी मङ्सिरदेखि फ्याक्ट्री निर्माण सुरु गरिनेछ। “गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण चिनियाँ लगानीकर्ता फर्किएपछि केही ढिलाइ भयो, तर अहिले लगानीकर्ता आइसकेका छन्, निर्माण छिट्टै सुरु हुनेछ,” शर्माले भने ।  फ्याक्ट्रीका लागि कम्पनीले हालसम्म १४ बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको र बाँकी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ । कुल ५० बिघा जग्गामा उद्योग निर्माण गरिनेछ । दुई सिफ्टमा काम गराएर आठ महिनाभित्र निर्माण सक्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एक वर्षभित्र मासु निर्यात सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालबाट दैनिक पाँच सय टनसम्म मासु निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको र १५ मङ्सिरदेखि किसान स्तरमै राँगाभैंसीपालन सुरु गरिने बताइएको छ ।

काठमाडौं । बन्द रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र खुलाउन सम्बन्धित पक्षबीच वार्ता सुरु गरिएको छ । तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग १३ महिनाअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै स्थानीयवासीले बिहीबार मुहान क्षेत्र बन्द गरेका थिए । यसअघि पाँच दिनअघि काठमाडौंस्थित मेलम्ची आयोजनाको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो । मुहान बन्द भएपछि काठमाडौंमा दैनिक आपूर्ति हुने १८–१९ करोड लिटर पानी रोकिएको छ । मेलम्ची आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार स्थानीयसँग शुक्रबार र शनिबार सकारात्मक वार्ता भएको र आइतबार पुनः छलफल तय गरिएको छ । उनका अनुसार केही माग खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायमा विषय पुगेको छ । सिएमसी कम्पनीले स्थानीय व्यापारीलाई भुक्तानी नदिएर भागेपछि आपूर्तिकर्ताले मुहानमा अवरोध सिर्जना गरेको र बाढीपीडितले उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनको माग राखेको पन्तले बताए । मेलम्ची बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बो लामाले बाढीपीडितका घर पुनर्निर्माण, सहुलियत कर्जा, र विद्युत् महसुल मिनाहा माग गर्दै सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले मुहान बन्द गर्नुपरेको बताए ।

तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले दुई सय ९५ गर्भवतीलाई पोषण भत्ता वितरण गरेको छ ।  नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य स्याहार तथा सुरक्षाका लागि जनही रु पाँच हजारका दरले गर्भवतीलाई पोषण भत्ता वितरण गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा २४३  गर्भवतीलाई रु १२ लाख २५ हजार र चालु आवको साउनदेखि असोजसम्म ५२ जनालाई रु दुई लाख ६० हजार रकम प्रदान गरिएको हो ।  गर्भवती पोषण कार्यक्रम ९महिलासँग उपप्रमुख० अन्तर्गत उनीहरूलाई रकम प्रदान गरिएको महिला बालबालिका अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखाले जनाएको छ । गर्भवतीलाई पोषण प्रोत्साहन रकम प्रदान गरी कुपोषण हुनबाट बचाउने, नियमित गर्भ जाँच गराउने र असुरक्षित सुत्केरीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले पोषण भत्ताको व्यवस्था गरिएको महिला विकास निरीक्षक जानुका सुर्खालीले जानकारी दिइन् ।  नगरपालिका क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कम्तीमा तीन पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गर्भवतीलाई आठ महिनापछि रु पाँच हजार प्रदान गरिने उनले बताए। यसअघि गर्भवतीलाई नगद नै वितरण गर्ने गरिएको थियो ।  त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रविधिबाट अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र वितरण कार्य थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ‘क’ वर्गको दुई, ‘ख’ वर्गको २९, ‘ग’ वर्गको १८ तथा घ’ वर्गको सात जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको सहायक महिला विकास निरीक्षक शर्मिला जम्मरकट्टेलले जानकारी दिइन् । गत वर्ष एक सय ९० जनालाई यस किसिमको परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो ।