काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बिमस्टेकको भावी कार्यदिशा तथा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने कार्य नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताएका छन् । बिहीबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बिमस्टेकको भावी कार्यदिशा विषयक संवाद कार्यक्रममा उनले उनले यस्तो बताएका हुन् । यसैबीच नेपाल सदस्य रहेको संगठनलाई कस्तो बनाउने र उक्त संगठनबाट कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल विमर्श तथा गृहकार्य हुनु जरुरी रहेको बताए । बिमस्टेकलाई थप सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने सिलसिलामा बिमस्टेक क्षेत्र अन्तर्गत सहयोग तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा बिमस्टेक प्रकृयाले लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा सुझाव दिन बिमस्टेक इपीजी गठन भएकोसमेत जानकारी दिए । उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकै कारण वैदेशिक व्यापार चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न क्षेत्रीय संगठन भित्रको अर्थपूर्ण आवद्धताले सहयोग पुग्ने बताए।

काठमाडौँ । थाइल्यान्डका लागि नेपालका आवासीय नवनियुक्त राजदूत धनबहादुर ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा राजदूत वलीले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । उक्त अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । चीन र नेपालको सम्बन्धमा नेपाल ल्हासा सिधा हवाई उडान दोश्रो सेतुकोरुपमा स्थापित भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले बताएका छन् । बिहीबार हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं ल्हसा उडानको उद्घाटन गर्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री किरातीले भने, ‘सन् १९६५ मा निर्माण सम्पन्न भएको अरनिको राजमार्गले उत्तरतर्फको ढोका खुल्यो र व्यापारको आकार पनि बढ्यो । त्यसैले, अरनिको राजमार्गलाई चीनसँगको सम्बन्धको पहिलो सेतु मानिन्छ । अब दोस्रो प्रमुख सेतु हुनेछ नेपालबाट तिब्बतमा हुने सोझो हवाइ उडान ।’ तिब्बतको ल्हासामा प्रति वर्ष लगभग १ करोड पर्यटकहरु घुम्न आउने गर्छन् । जसमध्ये ठूलो संख्यामा चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको हुने गर्छ । जसको २५ प्रतिशत चिनियाँ पर्यटक मात्रै नेपाल भित्र्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा केही ऐतिहासिक व्यक्तिले कोशेढुङ्गाको काम गरेका छन् । पाँचौँ शताब्दीमा बुद्धभद्रले बुद्धसूत्रको अनुवाद गर्दै चीनमा बुद्धधर्मको प्रचार गर्ने काम गरे।सातौँ शताब्दीमा बेहुली बनेर तिब्बत गएकी राजकुमारी भृकुटीले नेपाली कला र संस्कृतिलाई तिब्बतभर छर्ने काम गरिन्। १३ औँ शताब्दीमा अरनिकोले चीनलाई कर्म थलो बनाएर नेपाली बास्तुकलालाई चीनमा परिचित गराए । चिनियाँहरुले नेपाललाई गौतम बुद्ध जन्मिएको देश र एक असल मित्र राष्ट्र भनेर मान्छ । नेपाल पनि एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । कोम्निङ, बेइजिङ, सांघाई क्विङ्डाओ, चोङ्कुइङ, कोङ्मिङ पछि ल्हसामा समेत गरेर ६ गन्तव्यमा उडान हुन थालेको हो । यससंगै ल्ह्वसामा उडान गर्ने पहिलो विदेशी कम्पनीको रुममा हिमालयन एयरलाइन्स रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी महेशविक्रम शाह प्रहरी जवानहरूको तलब–भत्तामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।उनी ‘छापामारको छोरो’ पुस्तकका लागि ०६३ मा मदन पुरस्कार विजेता समेत हुन् । मध्यक्षेत्रीय तालिम केन्द्र दुधौलीमा कार्यरत छँदा कार्यालय प्रमुख रहेका शाहले सइ दीपेन्द्रप्रसाद पनेरूसँग मिलेर दुई सय ४५ जवानको (प्रशिक्षार्थीसमेत)तलब–भत्तामा ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर भएको हो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसलामा उनीहरूले एक सय तीन जवानको ०७२ माघ र फागुनको तलब–भत्ताबाट ३१ लाख ८८ हजार ४६८ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले माघको तलब–भत्ता पाउने गरी ११ माघ ०७२ मा ती जवानको सरुवा गरेको थियो । त्यस्तै, एक सय ४२ नयाँ प्रशिक्षार्थी जवानको तलब–भत्तामा एक लाख ४९ हजार ६१६ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । ती जवानको ३ माघ ०७२ बाट तलब–भत्ता पाउने गरी नियुक्ति भएकोमा शाह र पनेरूले १ माघदेखिकै तलब–भत्ता निकालेर मासेको ठहर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाह र पनेरूसँगै दुधौली तालिम केन्द्रकै तत्कालीन लेखा सहायक प्रहरी हवल्दार केशवसिंह ऐरी र जिल्लाको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन लेखापाल सञ्जीव बिसंखेलाई पनि प्रतिवादी बनाएर २० फागुन ०७६ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । झन्डै चार वर्षपछि आएको फैसलामा ऐरी र बिसंखेले भने सफाइ पाएको विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा ढल खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएका मजदुरको उद्धार गरिएको छ । मंगलबार मध्यराति ढल बनाउने क्रममा बानेश्वरबाट सेतोपुलतर्फ जाने सडकमा ढिस्को खसेर २५ वर्षीय योगेन्द्र लिम्बु पुरिएका हुन् । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१२ घर भएर गौशाला बस्ने योगेन्द्रलाई तत्काल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताए । प्रहरी कन्ट्रोलमार्फत मजदुर पुरिएको खबर आएपछि प्रहरी वृत्त गौशालाका डिएसपी केशव थेवे नेतृत्वको टिम उद्धारमा खटिएको थियो । उद्धारपछि उनको पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाईन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मध्यराति पौने १२ बजे प्रहरी पुग्दा योगेन्द्र लिम्बु पूर्णरुपमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको एसएसपी खत्रीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् र सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले एक वर्षमा गरेका कामहरुसँगै आफ्ना केही विश्‍लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प जनतासमक्ष राखेको बताए । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू समेत गरेका छन् । यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू – पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने । – पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने । ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने । – यसै आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने । – कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाउने । – बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेस गर्ने । – उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने । – लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने । – भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने । – किर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारअन्तर्गत अघि बढाउने, मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने । – विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने । – आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने । – सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । – बीमाको हालको रकमको दायरा बढाउने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने । – सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण सुरु गर्ने । – प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने । – दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने । – कृषि लगानी दशक (विस २०८१–२०९१) घोषणा गर्ने । – आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने । – मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने । – आगामी चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने । – प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने । – निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने । – भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने । – आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने । – कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई घच्घच्याउन अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने । – कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोषलगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित ‘लबिइङ’ गर्ने । – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्‍याउने । – दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने । – विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । – माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने । – अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । – वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने । – आगामी चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने । – कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने । – जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने । – औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने । – उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने । – यसै आर्थिक वर्षभित्र योग्यता पुगेका ‘स्टार्टअप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने । – संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने । – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने । – कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने । – नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने । – तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार आठ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने । – अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिब पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने । – राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । – दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पाठ पढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आज सम्पूर्ण विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन विषयको एक पिरियड ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पढाउने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरिदिन अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले सम्पूर्ण विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन विषयको एक पिरियडमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको हो। आज देशभर राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदैछ। सोही अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दैछ। बालबालिकाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अध्यापन गराइदिन अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयको अनुरोधमा केन्द्रलाई त्यसको व्यवस्था मिलाउन भनिएको शिक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत उषा लामिछाने जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाका नेताहरू छलफलमा जुटेका छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताबिच छलफल जारी छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरू सहभागी छन् । सरकारको एक वर्ष पुगेका अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गरेको दोस्रो दिन मोर्चाको बैठक बसेको छ ।

काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गैरहाजिर प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । आफूखुसी कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको र खोजतलास गर्दा/गराउँदा समेत उपस्थित नहुने २१ प्रहरीलाई सात दिनभित्र हाजिर हुन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । बाटो म्यादबाहेक सात दिनभित्र गैरहाजिर रहनुको कारणसहितको स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ । अन्यथा प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम सेवाबाट हटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय तल्लो तह प्रहरी जवानदेखि हवल्लारसम्मका प्रहरी कर्मचारी बिनासूचना सेवाबाट हट्ने क्रम बढेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नाम पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी काण्डमा जोडिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९८ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँगै लामिछानेको नाम जोडिएको हो । लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरी अध्यक्ष बनेका हुन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ‘स्क्याम’ छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले लिएको १ करोड रुपैयाँ पुलेसो ब्रिज० ऋण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले पेस्की फर्छ्यौट गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाम एक ठाउँमा मात्र उल्लेख छ । उनले कुन मितिमा ऋण लिएका थिए भन्ने प्रतिवेदनमा भेटिँदैन । उनको नाममा रहेको पुलेसो ऋण गोरखा मिडिया नेटकर्व प्रा.लि.ले तिरेको भन्ने मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नं.११६–४४५६ खडा गरि खाता नं. ४९–००७७० मार्फत पेश्की फर्छ्यौट गरिएको,” प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिन भएको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले छानबिन अघि बढाएको थियो । प्रहरी कार्यालयले २०८० साउन ३० गते अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन भन्दै पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोधसहितको पत्र पठाएको थियो । पत्रको चलानी नं.१७४० रहेको छ । त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले रकम हिनामिना सम्वन्धमा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउन र प्राप्त विवरण बमोजिम प्रतिवेदन गर्न एफ.सी.ए. अनिल लामिछाने र सहकारी विज्ञ दिपकप्रकाश आचार्यलाई खटाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वित्तीय अपचलन मुद्दा अघि बढाउन पोखरा महानगरपालिकासँग अनुसन्धान प्रतिवेदन मागेको थियो । “पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखाको २०८० भदौ १० को पत्र अनुसार लामिछाने एण्ड एसोसिएट्सका प्रोपाइटर सि.ए.अनिल लामिछाने र सहकारी विज्ञ दिपकप्रकाश आचार्यलाई नियुक्त गरिएकोले प्राप्त प्रमाणअनुसार प्रतिवेदन पेश गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनिल लामिछाने र दिपकप्रकाश आचार्यले २०८० असोज १० गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिका विषयमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनीहरुले प्रतिवेदन तयार पार्दा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को संस्थाको प्राप्त लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० र २०८०/८१ को कारोवारको विवरण, संस्थाको प्राप्त लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्थामा भएका कागजातहरु, पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखासँग भएका संस्थासँग सम्बन्धित कागजातहरु र जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीबाट प्राप्त गरेका र उपलब्ध गराएका कागजातहरुको अध्ययनरअनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौ २१ गतेसम्म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोवार भएको देखिएको थियो । प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु हाल सम्पर्कमा नभएकाले स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त प्रमाणहरु र अन्य उपलब्ध कागजातको सहयोगबाट अनुसन्धान गर्नपर्ने अवस्था भएकाले अनुसन्धानको निष्कर्ष शतप्रतिशत नहुन पनि सक्ने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाका मुख्य जिम्मेवार सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु सम्पर्कमा आइ प्रमाणसहित खुलासा गर्दा कारोबारको यथार्थ विवरण पत्ता लाग्ने हुन सक्छ । मिति २०७६ मंसिर ३० गतेभन्दा अघिको कारोबारहरु प्रविष्ट गरिएको लेखा प्रणाली प्राप्त नभएकाले हामीले प्राप्त गरेका कागजात तथा विवरणहरु पूर्ण नहुन पनि सक्छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) ले अधिकार प्रयोग गरी २०६५ असार १ गते बसेको पहिलो प्रारम्भिक भेलाले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्न समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि संस्थाले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्थाको २०८० भदौ २१ सम्म प्रयोग गरेको कम्प्युटर लेखा प्रणालीको वासलात अनुसार संस्थाको कर्जा सापटी १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९०८ रुपैयाँ १८ पैसा देखिन्छ । तर कम्प्युटर लेखा प्रणालीकै कर्जा सूची अनुसार सदस्यहरुलाई प्रदान गरिएको कर्जा १ अर्ब ३१ करोड ५६ लाख ३७ हजार ४४५ रुपैयाँ ४९ पैसा देखिन्छ । “दुवैतर्फको विवरण अनुसार २ लाख ५४ हजार ५३७ रुपैयाँ ३१ पैसा फरक पर्न गएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।ले दुई पटक पुलेसो कर्जा लिएको उल्लेख छ । गोरखा मिडियाले बिना धितो कर्जा लिएको छ । उक्त मिडियो पहिलो पटक अकाउन्ट नम्बर ११६–०००४३६४ मा १ करोड रुपैयाँ लिएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।ले दोस्रो पटक एकाउन्ट नम्बर ११६– ०००४८०१ मा १ करोड ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नं। ११६–४४५६ खडा गरि खाता नं. ४९–००७७० मार्फत पेश्की फर्छ्यौट गरिएको उल्लेख छ । उक्त पेश्की फछ्यौट खाता नं. १०३९–०००६६७५७ बाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि। ले गरेको छ । “पेस्की फछ्यौट गर्न कृतिम खाता प्रयोग गरी रकमान्तरण गरेको पाइन्छ । यस कारोबारमा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष गिजेन्द्र बाबु राईको नामबाट देहाय बमोजिमको कारोबार भएको पाइन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सदस्य, गैरसदस्य, कृतिम सदस्यहरुका कुल १८ हजार ७०० वटा बचत खाता सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । “कुल बचत खातामा जम्मा बचत १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८८९ रुपैयाँ २ पैसा रहेको पाइन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सरकारले गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको बताएका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको बताएका हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उनले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । त्यस्तै १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको र १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जानकारी दिंदै उहाँले हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट गरे। ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु ।’

काठमाडौं, १० पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘सुविधासम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।’ कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिने र मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न थालिएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्रीले चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्न थालेको जानकारी दिए । ‘सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टीमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ’– उनले भने– ‘ दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार–निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल–पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा गरेका छन्। सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसो भनेका हुन्। ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि हुनेछन्’, उनले भने, ‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुने छैन।’ संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उनले बताए। ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ’, उनले भने। विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उनले बताए। भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने प्रचण्डले बताए। ‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’, उनले भने,‘प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले छिमेकी राष्ट्रहरुको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउकी छिन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको १० औं वार्षिकोत्सव तथा नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६८ औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासको समन्वयनमा साउथ एसिया नेटवर्क टेलिभिजन मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको दोस्रो चाइना–नेपाल मिडिया शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले त्यस्तो बताएकी हुन् । छिमेकीहरुले गरिरहेको आर्थिक प्रगतिबाट नेपाल खुशी रहेको औल्याउँदै उनले छिमेकीको विकासबाट नेपालले लाभ लिइरहेको र यसलाई गुणात्मकरुपमा बढाउनुपर्ने बताइन्। ‘चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरु अघि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ । नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग, केरुङदेखि काठमाण्डौं–लुम्बिनी रेलमार्गजस्ता आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको खण्डमा यसबाट नेपालको समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सञ्चालन गर्ने विभिन्न परियोजनाहरुमा नेपाल राष्ट्रहित अनुकूल हुने गरी सामेल हुँदै आएको छ ।’ चीनले यस्तै महत्वपूर्ण परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सुरु गरेको दश वर्ष पूरा भएको अवसरमा बधाई दिंदै उहाँले यो अवधमा १५० देश र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आर्थिक सहायता प्लेटफर्मको रुपमा यो परियोजना स्थापित हुनु महत्वपूर्ण प्रगति भएको र यसबाट नेपालले पनि यथोचित लाभ लिन अझै मेहनत गर्नुपर्ने काम बाँकी नै रहेको बताइन् । ‘सरकार–सरकार र जनता–जनताबिचको सम्बन्धलाई थप उचाइँमा अघि बढाउन दुबै देशका मिडियाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ, त्यसका लागि पनि यस्ता सम्मेलनहरु फलदायी हुनेछन्’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘यसमा पनि सरकार–सरकार र जनता–जनताबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै दुबै देशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा उपयुक्त सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं ।’ संसारमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा ठूलो संख्यामा बौद्धमार्गी रहेकाले तीमध्ये वर्षेनी केही प्रतिशत मात्रै गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल आउने वातावरण बनाउन सकियो भने नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा कायापलट हुने हाम्रो विश्वास उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपाल र चीनबिच खासगरी नून, उन र सुनको ब्यापार विनिमयबाट दुई देशको सभ्यता र सम्बन्धको सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै उनले आजका दिनमा दुबै देशबिचको ब्यापार दर बढाउनुपर्ने र नेपालले वर्षौदेखि ब्यहोर्दै आएको ब्यापार घाटा कम गर्न चीनसँगको ब्यापार सहयोगी बन्ने नेपालको अपेक्षा रहेको पनि स्पष्ट गरिन् । ‘नेपालबाट चीनमा गलैँचा, पास्ता, फेल्ट, फर्निचर, हातेकागज, जडीबुटी, तरकारीलगायतका वस्तु निर्यात हुँदै आएको भए पनि आयातको अनुपातमा निर्यातको मात्र निकै न्यून छ’– मन्त्री शर्माले भनिन् ‘यसमा हामीले वस्तु उत्पादनमा वृद्धितिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था त छँदैछ, त्यसमा थप नेपाल र चीनबिचका थप नाकाहरु खुला गर्ने, भन्सार विन्दु सहज बनाउने र भन्सार छूट दिने लगायतका क्षेत्रमा नेपालको गहिरो चासो रहँदै आएको छ ।’ उनले यो सम्मेलनले नेपाल र चीनको आपसी सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन तथा दुबै देशका मिडिया र पत्रकारहरुबिचको सम्बन्ध थप सुमधूर बनाउँदै आपासी अनुभव र सहयोग आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै पत्रकारिताका विश्वब्यापी प्रवृत्तिको समीक्षा र विश्लेषण गरी त्यसबाट सिकेर आफ्नो देशको सापेक्षतामा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा राजनीतिकर्मी र मिडियाकर्मी सँगसँगै उभिएर राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सफल बनाउँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको संविधान जारी गर्न सफल भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री शर्माले राजनीतिक आन्दोलनहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको राजनीतिक र मिडिया दुबै क्षेत्रको साझा बुझाइ रहेकाले अब राजनीति र पत्रकारिता दुुबैको मिसन जनताको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु रहेको स्पष्ट गरिन्। ‘त्यसका लागि सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा राजनीतिक क्षेत्रमा हुने कमीकमजोरीको मिडिया क्षेत्रले आलोचना र खबरदारी गर्दै आएको छ’– उनले – ‘मिडियामा आउने यसप्रकारका आलोचना र खबरदारीले मात्र सरकारलगायत राजनीतिक शक्तिहरुलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्नसक्छ भन्ने वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।’

काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न कोप–२८ सम्मेलन अहिले नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ । हुन त हरेक वर्ष आयोजना हुने यस्ता कोप सम्मेलनको नेपालमा त्यति चर्चा भएको पाइँदैन तर यसपालिको कोप जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्नो मुद्दासहितको दर्बिलो उपस्थितिले गर्दा पनि निकै चर्चा पाएको हो । कोपको चर्चा त संयुक्त रष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटरेसको अक्टोबर २०२३ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् नै सुरू भएको थियो । महासचिव गुटरेसले उक्त सम्मेलनमा हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको मुद्दालाई आफ्नो भाषणको प्रमुख अंश बनाएका थिए र हिमाली तथा पहाडी मुलुकमा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने कुरा बताएका थिए । त्यस्तै कोप–२८ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई नेपालले शून्य बराबरको उत्सर्जन गरे पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र यसपालि आफू ती निर्दोश जनता जो बिना कुनै कसुर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर खेपिरहेका छन् उनीहरुको आवाजलाई बुलन्द गर्न आएको बताउनुभएको थियो । यी दुई माथिका भनाइले के बताउँछ भने हिन्दूकुश हिमालय र त्यसमा आश्रित मान्छेहरू सङ्कटमा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त गुटरेस गत अक्टोबरमा नेपालको भ्रमणको क्रममा हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लुम्बिनीबाट विश्व समुदायलाई एकैपटक वक्तव्यमार्फत सन्देश दिएका थिए । त्यसले विश्व मानचित्रमा नेपाल र हिमालय शृङ्खलालाई विश्वभर चिनाउन सफल भएको छ । गुटरेसको भ्रमणपश्चात् नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरू हुन थाल्यो भने हिमालय शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वस्तरमा नै बहस तथा छलफलको विषय बन्न पुग्यो । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाको बहस परम्परागतभन्दा फरक तरिकाले सुरू हुन थाएको छ । कोपको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनले आफ्नो धारणालाई प्रष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कोपमा आफूले कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् अझै हिमालय क्षेत्र झनै बढी प्रभावित रहेको कुरालाई विशेष महत्वका साथ उठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “जलवायु परिवर्तनबाट भएको असर कम गर्नका लागि आर्थिक सहायता वा वित्तको लागि हामीले सहयोगको याचना गर्ने हैन कि पाउने नैसर्गिक अधिकार हो ।” उक्त जलवायु सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्यायको आधारमा अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानीमा प्रदान गरिने जलवायु वित्त अनुदान प्राप्ति तथा प्राप्तिको लागि जटिल प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर सहज र सरलीकरण गरिनुपर्ने, जलवायु न्यायमा आधारित वित्तदाताहरू तथा महाशक्ति राष्ट्रहरूको इच्छा तथा अनुकूलतामा हैन कि नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने, पर्वतीय राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर र यहाँका जनताले भोग्नुपरेको त्रासदीको बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू प्रमुख रहेका थिए । यस परिवेशमा नेपालले कोपमा जानुअगावै आफ्नो तयारीको साथ प्रस्तुत गर्नको लागि विभिन्न फोरम तथा बैठकहरू आयोजना गरी आफ्ना मुद्दाहरूको बारेमा तयारी थालिएको थियो र परम्परागत तरिका र विधिलाई फेर्दै नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुने योजनाको साथ प्रधानमन्त्री दाहालले कोपमा भाग लिनुभएको थियो । कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति विगतको भन्दा फरक ढङ्गको हुने र यसलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको थियो । नेपालले कोपमा पहिलोपटक आफ्नै पभेलियन लियो र उक्त पभेलियनमा प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय गोलमेचको आयोजना पनि गर्नुभयो । उक्त गोलमेचको प्रमुख वक्ता राष्ट्रसङ्घका महासचिव, एण्डोराका प्रधानमन्त्री तथा अन्य देशका विशिष्ट अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो । सो गोलमेचमा नेपालको हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा छलफल भएको थियो र पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको थियो । नेपालको पभेलियनमा अन्य विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । नेपालले आफ्नै पभेलियन लिएर कोपको अवधिभर आफ्नो प्रस्तुतिलाई बलियो बनाएको थियो । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, “जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवताविरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौँ र म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।” सम्मेलनमा उहाँले तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय देशहरू आक्रान्त भएका छन् र यसको असरले जनता र यस ग्रहलाई नै विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेको हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता, मानव सभ्यता र जनजीविकाको आधारलाई नै खल्बल्याएको उल्लेख गर्नुभयो । सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले सम्बोधन गर्ने क्रममा नै नेपालको हिमालय र अन्टार्टिकाको मुद्दालाई महत्वका साथ उठाएको र यसले पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दालाई अब सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई महत्वका साथ उजागर गरेका छन् । यसपालिको कोपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको अवस्थिति र जलवायु परिवर्तनले गर्दा उत्पन्न आक्रान्त अवस्थालाई दर्बिलो ढङ्गले प्रष्टसँग प्रस्तुत गर्न सकेको छ । नेपालले आफ्ना मुद्दाहरू परम्परागतभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरी जलवायु कूटनीति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा वित्तमा सहज र सरल पहुँचको सन्दर्भमा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ । नेपालले जलवायु न्यायको कुरालाई प्रखररूपमा राख्न सफल भयो, ‘याचना हैन अधिकार हो’ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग स्थापित ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन वित्तमा अल्पविकसित तथा गरिब मुलुकहरूलाई सरल, सहज पहुँचको विषयलाई प्रस्तुत ग¥यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा कुटनीति समुद्र तटीय देशहरूको अनुकूलतामा आफूलाई समाहित गर्दै उनीहरूको मुद्दामा सहमत जनाउँदै आएको थियो यो निरिहतालाई यसपालिको कोपले परिवर्तन ल्याएको छ । यसरी समुद्र तटीय देशहरूको अनुकूलतामा बरालिएको नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नेपालको अनुकूलतामा ल्याउन यसपालिको कोपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपाल तथा पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसभन्दा पहिला पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दा अस्थायीरूपमा थियो तर यसपालिको कोपमा यस मुद्दालाई प्रमुखरूपमा उठानको लागि देशको तर्फबाट राम्रो पहल भएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको नाममा समुद्र तटीय देशहरुका मुद्दाहरूमा समाहित हँुदै आएको र सीमित स्वार्थ केन्द्रित सङ्घ, संस्था र व्यक्तिको कब्जामा रहेको नेपालको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई यसपालिको कोपले समग्र देशको पक्षमा केन्द्रित गर्न सफल भएको छ । अन्यत्रै रुमलिएको वा बरालिएको नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई अहिले राष्ट्र हितमा वा राष्ट्रको पक्षमा ल्याउन करिब सफलताको खुड्किलोतिर गएको छ । अब बाँकी नेपालको शासकीय प्रणालीले कोप–२८ को क्रममा लिइएको पहलकदमीबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ हेर्न बाँकी छ ।। (लेखक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञ हुनुहुन्छ)