ब्रसेल्स। युरोपेली सङ्घ ९ईयू० का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानुनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रुत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रुत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ । ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स (ट्वीटर)मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच विषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।” युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भने, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानुन बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।” आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।” युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ । इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ । वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए । तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् । तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ । तर भूमध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ । यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् । योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् । यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानुन सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ । “युरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भने । अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५र०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ । यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमा मामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो । ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । रासस/एएफपी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य व्यस्तताका कारण आजको बैठक स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक बिहीबार (भोलि) बिहान ८ बजे बस्ने छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार मंगलबार १० वटै प्रदेश कमिटीका इन्चार्जहरू रिपोर्टिङ राख्ने काम सकिएको थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक मूल्य मान्यता हुनुपर्ने बताएकी छिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर नै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘आजको सूचना प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग हुदैन भन्ने होइन किनकि यो नेपाली समाजको जीवनशैली बन्न थालेको छ’– उनले भनिन्– ‘तर, नेपाली समाजको मूल्यमान्यतासँग यसको सामञ्जस्यता कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा नै कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको हो । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर लामो समयदेखि कानुन तर्जुमाको मस्यौदा गरिरहेको छ ।’ नेपाली समाज पश्चिमा समाजभन्दा फरक भएकाले पनि अन्य देशले जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘हाम्रो समाज तीन पुस्ता एउटै घरमा बसेर पारिवारिक र सामाजिक सद्भावसहित सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्दै अघि बढेको समाज हो । त्यसैले १८ वर्ष उमेर पुग्दा नपुग्दै घर छाडेर फरक फरक संस्कृति अवलम्बन गर्ने नागरिक बसोबास गर्ने समाजका मूल्यमान्यता यहाँ लागु हुनुपर्छ भन्ने धारणा सही होइन ।’ सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र नेपाली समाजको विशिष्ट मूल्य मान्यताको रक्षाको सवाललाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी भइसकाले सो निर्देशिका पनि कानुनमा निर्माणको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसमा स्वनियमन, सचेतना र नियमनलाई आधार बनाइने बताउनुभयो । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्ने गराउने यसको पहिलो जिम्मेवारी उपभोक्ता र सम्बन्धित प्लेटफर्मकै हो’– उनले भनिन्– ‘त्यसैले हामीले कानुन निर्माण गर्दा स्वनियमनमै जोड दिने छौं ।’ स्वनियमनमा सहयोग पुगोस् भनेर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा उल्लेख गर्नेदेखि आम सञ्चारको माध्यमबाट साइबर सचेतनामा जोड दिने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सुरक्षित हुन नसकेको खण्डमा नियमन गर्ने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। आम सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि पुराना कानुनबाट अघि बढ्न संभव नभएकाले आफ्नो मन्त्रालय कानुन निर्माणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले कानुन निर्माणको औपचारिक र परम्परागत तरिकाबाट भन्दा पनि सकेसम्म धेरै क्षेत्रको राय आओस् भनेर कानुन मस्यौदाका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण भएपछि वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक बहसका लागि आह्वान गर्ने गरिएको स्पष्ट गरिन् । अन्तर्क्रियामा कानुन व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकार र डिजिटल मिडिया सञ्चालकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरुको बारेमा राय सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुख तथा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक नेत्रप्रसाद सुवेदीले मस्यौदाका अन्तर्वस्तुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

उदयपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका खानीको आज उदयपुरमा निरीक्षण गर्दै उहाँले यस उद्योगका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री डा. महतको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा उहाँले कारखाना निरीक्षणका क्रममा सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। सरकारले अनुदान दिएर मात्र समस्याको समाधान ननिस्कने मन्त्री डा। महतको भनाइ थियो । “व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्यो, यहाँ काम गर्ने श्रमिकले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्यो । कसैले पनि जिम्मेवारीबोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ”, उनले भने । निजी क्षेत्रद्वारा धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएका उल्लेख गर्दै मन्त्री डा.महतले श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । उनले भने, “निजीक्षेत्रले आफैँले जमिन किन्छ, उद्योगका संरचना आफैँ निर्माण गर्छ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ । सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ ।” उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि जापान सरकारले सहयोग गरेको हो । स्थापनाका बेला कारखानामा रु। ४४ करोड लगानी गरिएको थियो । अहिले पनि कारखानाले रु। एक अर्बको सावाँब्याज केही तिर्नुपरेको छैन । सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गरे पुग्छ । तर कारखानाले पूर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले कारखानामा रु। ७५ करोडको दायित्व रहेको मन्त्री डा.महतले बताए । उनले भने, “सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ । व्यावसायिकतालाई हामीले महत्व दिएनौँ । व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि कमजोर भयो, श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, सुविधा मात्र माग गर्नमा जोड दिए । त्यही कारणले उद्योगको अहिलेको अवस्था आएको हो ।” कोभिड–१९ भन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएका मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । “महत्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन । यसैले सफलता प्राप्त गर्न सकिएन”, उनले भने– “उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी होइन । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लगानी गर्यो, मित्रराष्ट्रहरुको पनि सहयोग रह्यो । यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।” व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिबद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने मन्त्री डा। महतको भनाइ थियो । उद्योग बचाउन समयसँगै नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरे सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री डा.महतले बताए। काममा व्यावसायिकता देखिनुपर्ने भन्दै मन्त्री डा.महतले भने, “प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ । यो उद्योगमा अन्तबाट उठेको कर यहाँ हाल्दै जबर्जस्ती बचाउन सकिँदैन । यसलाई बचाउन व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारले हेर्छ ।” रासस

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले अबको २८ दिनभित्रमा काठमाडौं पानी ल्याउने बताएको छ। विकास समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच सहमति भएकाले अबको २८ दिनभित्र पानी पथान्तरण गरिसक्ने बताएको हो। ‘खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मिति मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्माण व्यवसायीसँग एक समझदारीपत्रमा मंगलबारै हस्ताक्षर गरी तत्काल निर्माण व्यवसायीलाई साइटमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकले निर्माण व्यवसायी सिनोहाइड्रोमार्फत् नै तत्काल कार्य सुरू गर्ने निर्णय भएको विकास समितिले जानकारी दिएको छ। ‘सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायी सिनोहाइड्रो तत्कालै साइटमा परिचालन हुनेछ र आकस्मिक परिस्थिति पर्न आए बाहेक बढीमा २८ दिनको द्रुत कार्यतालिका अनुसार दुई सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरी पानी पथान्तरणका लागि आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गरिने छ,’ विकास समितिले भनेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई वर्षायाम पछिमात्र सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको समितिले स्मरण गराएको छ। गत असार ८ गते वर्षायामको जोखिमलाई मध्येनजर गरी सुरुङमार्फत् मेलम्ची नदीको पानी सञ्चालन गर्ने कार्य बन्द गरिएकोमासाउन २८ र २९ गते मेलम्ची नदीमा ठूलो बाढी आएको कारण पुनः हेडवर्क्स पुरिएको पनि विकास समितिले बताएको छ। पहुँच सडक समेत क्षतिग्रस्त भएकोले तत्काल पानी पथान्तरणको काम सुरु हुन नसकेको समितिको भनाइ छ। यसबीचमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्कामा सोही कामको लागि थप भेरिएसन गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीको नगद परिचालनमा समस्या भएको, सिएमसीका स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट आवतजावतमा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको लगायत विभिन्न प्राविधिक तथा करारीय समस्याहरू सिर्जना भएको पनि समितिले जनाएको छ।

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ६ जनाको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ । आज बसेको समितिको बैठकले सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम अनुमोदन गरेको हो । यसअघि समितिमा उनीहरूको सुनुवाइ भएको थियो । समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

काठमाडौं । श्रीलंकाका विदेशमन्त्री मोहम्मद उवैस मोहम्मद अली साब्री चारदिने नेपाल भ्रमणका लागि आज काठमाडौं आउँदै छन् । उनी नेपाल–श्रीलंका संयुक्त आयोगको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल–श्रीलंका संयुक्त आयोगको बैठक पुस ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुँदै छ । बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउदले गर्ने छन् । बैठकमा नेपाल–श्रीलंका सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल र समीक्षा गरिनेछ । नेपाल भ्रमणका बेला श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग छुट्टै भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने छन् । उनी पुस ७ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि चार दिन काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ । महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्ने कार्यका लागि विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार (आज) चपली तथा बूढानीलकण्ठ क्षेत्र, बिहीबार गोंगबु बसपार्क क्षेत्र, शुक्रबार चपली तथा हात्तीगौंडा र शनिबार चपली, बूढानीलकण्ठ तथा पासीकोट क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ । बिहान ९ः३० देखि दिउँसो २ बजेसम्प विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ ।

काठमाठौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले तीन वर्षमा आफ्नो आम्दानी दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत निगमले बितेका तीन वर्षमा आफ्नो आम्दानीमा १४४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको बताएको छ । निगमका अनुसार महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निगमको कुल आम्दानी आ.व २०७७/७८ मा रु.९ अर्ब १० करोड ९७ लाख ३१ हजार ८४५ रहेको थियो भने आव २०७८७९ मा रु.१६ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख ६० हजार ३३३ रहेको छ । त्यसैगरी आ।व २०७९र८० को प्रारम्भिक कुल आम्दानी रु। २२ अर्ब २४ करोड १९ लाख ७८ हजार देखिएको छ । यसरी हेर्दा निगमले गत ३ वर्षमा आफ्नो आम्दानीमा १४४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, निगमले भनेको छ । आठ वर्षदेखि निगमसँग अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा र आन्तरिकतर्फ दुईवटा जहाज उडानमा छन् । निगमले अहिलेको बजार माग सम्बोधन गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले बजारीकरण गरी अझै धेरै आम्दानी गर्नका लागि निगमलाई पर्याप्त मात्रामा जहाजको कमी रहेकाले यसतर्फ आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको बताएको छ ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल प्रहरी अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चिकित्सा र सम्बन्धित विषयमा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रशिक्षणामा आगामी पाँच वर्षसम्म सहकार्य गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सम्झौताबाट दुवै पक्षबीच एकापसमा रहेको ज्ञान र अनुभवका साथै विज्ञताको आदान–प्रदान र शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए । उपकुलपति थापाले नेपाल प्रहरीसँगको सम्झौतामार्फत चिकित्सा शिक्षामा हातेमालो गर्दै विश्वविद्यालयले स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

गण्डकी । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन गरेका छन्। सभापति देउवाले पोखरा सभागृहमा प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन्। सम्मेलनमा सभापति देउवासहित पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी उपस्थित छन्। बन्दसत्र भोलि पोखरा पार्टी प्यालेसमा हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । सम्मेलनमा पार्टीको गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिसहित पाँच सय जना प्रतिनिधिले बन्दसत्रमा भाग लिने पार्टीको गण्डकी प्रदेश प्रचार–प्रसार समितिका उपप्रमुख शिरोमणि बरालले बताएका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । मंगलबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर मूल्यांकन न्यून भएको र कल छलीको समाचार आएपछि चासो लागेको बताए । “यो घटना हुँदा म विदेशमा थिएँ । मैले दुबईमा सुनेँ र स्वदेश फर्किएर पहिलो काम सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएँ,” प्रधानमन्त्रीले समितिमा भने । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव बोलाएर ड्राफ्ट गरेपछि निर्देशन दिएको बताए । “यो विषयमा सबै बोलाएर छलफल चलायौं, अनि छानबिन समिति बनायौँ,” प्रधानमन्त्रीले भने । समितिले विदेशी लगानीमा पर्ने असर, राजस्वमा पर्ने असर लगायतका विषयमा ३० दिनभित्र अध्ययन गरेर सुझाव तथा रायसहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । “प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले नियमन, विदेशी लगानी र मुद्रा सटही तथा करको विषयमा आवश्यक कदम चाल्नेछ,” उनले भने । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा शंका लागेकोले छानबिन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । दोषी भए कारबाही हुने बताए ।

काठमाडौं । ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरको टहरामा आगलागी भएको छ । मन्त्री क्वार्टर छेउमा रहेको टहरामा आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट भएको क्षति एकिन नभए पनि अहिले आगो नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जानकारी दियो । ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहले दिएको जानकारीअनुसार अहिले आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

काठमाडौं । मंगलबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख १७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज २ सय रुपैयाँले बढ्दै १ लाख १८ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज तोलामा दुई सय रुपैयाँले नै बढ्दै १ लाख १७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँले कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यता चाँदीको मूल्य भने आज तोलामा ५ रुपैयाँले घट्दै १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला १ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

काठमाडौं । श्रीलंकाका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। विदेश मन्त्री मोहम्मद उवैस मेहम्मद अली साब्री नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। उनी यही डिसेम्बर २० तारेखमा नेपाल आएर डिसेम्बर २२ मा फर्कने तालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाल(श्रीलंका संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन विदेश मन्त्री साब्री नेपाल आउन लागेका हुन्।