जाजरकोट । बिहे गर्ने उमेर नपुग्दै ७४ प्रतिशत बालविवाह हुने जाजरकोटलाई यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण वर्षको रुपमा मनाइने भएको छ । सामाजिक दबाब बढाउन बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार समेत गरिने निर्णय गरिएको छ । चितारा युवा संरक्षक मञ्च नामक एक गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो २१ आंै वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०७५ साललाई बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहमा रहेका महिला विकास शाखा, विद्यालय र अन्य सरोकारवाला सबैलाई साथमा लिएर यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण अभियानकै रुपमा लाग्ने संस्थाका अध्यक्ष रामजंग शाहले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“एकै पटक बालविवाह अन्त्य गर्न नसके पनि जनचेतनाका माध्यमबाट जिल्लाभर अभियान छाड्ने छांै र धेरै हदसम्म बालविवाह न्यूनीकरण हुनेछ ।” बालविवाह न्यूनीकरणका लागि संस्थाका कार्यसमिति सदस्य, साधारण सदस्य र कर्मचारीले सात बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आफ्नो घरपरिवारमा बालविवाह पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने, बालविवाहको भोज, निम्ता, जन्ती र बाजा वहिष्कार गर्ने, बालविवाहलाई बढावा दिने तथा प्रोत्साहित गर्ने कुनै पनि काम नगर्ने, समुदायमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पैरवी गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता गरिएको छ । कार्य योजनामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विद्यालय अभियान, किशोरकिशोरी कार्यक्रम, आमसञ्चारका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने, बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम समेत अभियानमा समेटिने पाँच तारा युवा संरक्षक मञ्चकी बाल अधिकृत अञ्जु भट्टराईले बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज शर्मा, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्रबहादुर सिंह लगायतका सरोकारवालाले पनि बालविवाह न्यूनीकरणको अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नायिका रेखा थापाले निर्माण गरिरहेको बालविवाहमा केन्द्रीत मालिका चलचित्रको समेत केही समय अघि जाजरकोटमै छायाङ्कन गरिएको थियो । आगामी लक्ष्मीपूजामा रिलिज हुने मालिकाले पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याउने कार्यकारी निर्माता नरबहादुर कार्कीको दाबी छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय जाजरकोटका अनुसार १९ वर्ष नपुग्दै जाजरकोटमा ७४ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको छ । रासस

लहान, असार २ । सिरहाको मिर्चैयास्थित चिप्स उद्योगको यन्त्रमा च्यापिएर गए राति एक कामदारको मृत्यु भएको छ । मिर्चैया नगरपालिका– ५ स्थित जयश्री बजरंग चिप्स उद्योगमा काम गर्ने क्रममा स्थानीयवासी ६० वर्षीय लक्ष्मण साफीको मृत्यु भएको र शव परीक्षणका लागि लहानस्थित रामप्रसादउमा स्मारक अस्पताल पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, असार १ । प्रस्तावित पूर्व पश्चिम-रेलमार्ग अन्तर्गत कैलाली जिल्लाका केही क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाउन कठिन हुने भूभाग फेला परेको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बुटवलभन्दा पश्चिम खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहँदा कैलालीको शिवगंगा र चौमाला क्षेत्रको जमिन मुनि निकै पानी रहेकाले त्यसले ठूलो प्रविधिक चुनौती सृजना गर्न सक्ने बताइएको छ। पूर्व-पश्चिम रेलका लागि हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लाइन निर्माण गरिरहेको रेल विभागले बुटवलदेखि कन्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको झन्डै ४ सय किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि रेखाङ्कन सकेर हाल माटो परीक्षण भइरहेको रेल विभागका अधिकारीको भनाइ छ। यसरी माटो परीक्षण गर्दै जाँदा कैलालीमा रेलमार्ग बनाउन कठिन हुने जमिन फेला परेको बिहीवारमात्रै उक्त क्षेत्रबाट काठमान्डू फर्किएका विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए। प्राविधिकहरूका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विगतमा पूर्व पश्चिम सडक अन्तर्गत पुल बनाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो। तर रेलमार्गको कुनै पनि एउटा क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर सबैतिर पर्ने भएकाले विभागका प्राविधिकहरुले अब विकल्पको खोजी गर्नु पर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि केन्द्रीयस्तरमा विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर समाधान निकालिने उपाध्यायले बताए। -बीबीसी

ताप्लेजुङ, असार १ । विश्कप हेरेर सदरमुकामबाट घर पर्किने क्रममा पहिरोले बगाउँदा एक जना वेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा इलाम घर भइ ताप्लेजुङको पाथीभरमा मोटरसाइकिल वर्कशपमा काम गर्ने २६ वर्षका सनम राई रहेका छन् । तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले बगाउँदा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गेनेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताए । विश्कप हेरेर राती ११ बजे घर पर्किने बेला मोटरसाइकलसहित उनलाई पहिरोले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाईकल पहिरो गएको ठाउँभन्दा तल भेटिए पनि राई भने फेला नपरेका डिएसपी बस्नेतले जानकाी दिए ।

रौतहट, असार १ । जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ का अनिल मल्लिकलाई पत्नीको नाम थाहा छ तर चिन्दैनन् । ६ वर्षीय नाबालक अनिलको विवाह भएकै तीन वर्ष बित्यो । पत्नीको नाम पनि अभिभावकले घोकाएर स्मरण भएको हो । उनलाई पत्नी माइतमा छिन् भन्ने पनि अभिभावकले सिकाए । उनी भन्छन्, ‘मेरी पत्नी किरणदेवी हो, उनी माइतमा छिन् ।’ तीन वर्षको हुँदा अभिभावकले पथरा टोलकी किरणसँग उनको विवाह गरिदिएका हुन् । उनका बाबु बुधनले परम्परागत शैलीमा छोराको विवाह गरेको भनी दंग छन् । तर, नाबालकको विवाह किन गरिदिएको भन्ने प्रश्नमा रेडिमेड जवाफ छ- परम्परा ! गरुडा नगरपालिका–५ महमदपुरकी १० वर्षीया सञ्जुदेवीलाई पनि पतिको नाम मात्र थाहा छ । दुई वर्षअघि रुपौलिया गाउँमा विजय मल्लिकसँग उनको विवाह भएको थियो । त्यसपछि पतिको अनुहार नदेखेकी सञ्जु भन्छिन्,‘केटो कस्तो छ, के गर्छ ? केही थाहा छैन ।’ तराईको सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने डोम जाति सीमित जिल्लामा छन् । परम्परागत रूपमा बाल विवाह गराउने यो जाति राज्यले दिएको नारा विवाहबारी २० वर्षपारि भन्नेसँग बेमतलवी छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौ, असार १ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केही स्थानीय तहले केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। उपसचिव तहका कर्मचारी फिर्ता गरी ती स्थानीय तहले प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा विद्यालय निरीक्षक र नायब सुब्बासरहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन थालेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनियमितता ढाक्न स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएको आशंका गर्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका मेयर मा।सकिल अख्तरले केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकीय अधिकृत गोपालमान श्रेष्ठ नगरपालिकामा आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन्। यस्तै, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका मेयर हरिजंग शाहीले पनि मन्त्रालयबाट खटिएका उपसचिव पीताम्बर सारुलाई केन्द्रमै राख्न आग्रह गरेका छन्। उपचसचिव तहका कर्मचारी नगरपालिकामा आवश्यक नभएको उनले मन्त्रालयमा पठाएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त नगरपालिकामा विद्यालय निरीक्षक (विनि) ललितजंग मल्लले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। नगरपालिकामा कर्मचारी अभाव भएपछि मुगु जिल्ला प्रशासनले तत्काल काम चलाउन विनिलाई खटाएको हो। हुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले पनि केन्द्रबाट खटिएका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुकुमार भट्टराईको काज फिर्ता गरी सहयोग गर्न उल्टै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। उक्त गाउँपालिकामा नायबसुब्बा खडानन्द चौलागाईं निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। रौतहट यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रिका मुखियाले पनि शाखा अधिकृत पुष्करचन्द्र घिमिरेलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन्। अधिकृत घिमिरे गाउँपालिकालाई आवश्यक नभएको अध्यक्ष मुखियाले मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ। गाउँपालिकामा नायबसुब्बा शिवपूजनप्रसाद यादव निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता गरेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले भने,‘यो गम्भीर विषय हो। उहाँहरूलाई मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गर्ने अधिकार छैन।’ नागरिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, असार १ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । राप्रपाको पार्टी एकीकरणका लागि वार्ता गर्न गठित वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ नेतृत्वको समिति र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाबीच बिहीबार भएको भेटवार्तामा दुई पार्टीबीच एकता प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति बनेको हो । अध्यक्ष राणाको महाराजगन्जस्थित निजी निवासमा भएको वार्तामा पार्टी टुक्रिएकै बिन्दुबाट पुनः एकीकरणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए । ‘हामी पार्टी एकीकरण गर्ने प्रस्ताव लिएर राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति राणाको निवासमा पुगेका थियौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘हामीले राखेको प्रस्ताव उहाँले सहर्ष स्विकार्दै पार्टी टुक्रिएकै बिन्दुबाट एकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो ।’ एकीकरण कसरी गर्ने, पद बाँडफाँड, एकीकृत पार्टीको विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दुई पार्टीको वार्ता समितिले छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकले पनि पार्टी एकीकरणका लागि वार्ता गर्न पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहरा संयोजक र उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री सुनील थापा सदस्य रहेको समिति बनाएको छ । राप्रपाले तामाङको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष टंक ढकाल, महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन रहेको समिति बनाएको छ । तामाङले राणासँग भएको सहमतिअनुरूप दुई पार्टीका वार्ता समिति बसेर पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा मार्गचित्र तय गर्ने बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सिन्धुपाल्चोक, जेठ ३१ ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको छ । स्थानीयले आफूहरुसँग गरेको सहमति आयोजनाले लागू नगरेका कारण आफूहरु खानेपानीको समस्यामा परेको भन्दै सिन्धु अडिट मार्गमा सुरुङ निर्माण कार्य ठप्प पारेका हुन् । स्थानीयहरूले विगतमा भएका विभिन्न सहमति अनुसार आयोजनाले एउटा पनि काम नगरेको भन्दै बुधबारबाट माग पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि सिन्धु साइटको काम ठप्प पारेका हुन् । बुधबारदेखि सुरु भएको विरोध आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म स्थगित नहुने स्थानीयको भनाई छ । परियोजनाले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत आश्वासन मात्रै देखाउने र काम भने नगर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । सुरुङ निमार्ण कार्यले खानेपानीको मुहान सुकेको छ । पहिला गाउँमा पर्याप्त मात्रामा पानी भएकोमा अहिले खानेपानी लिन समेत करिब आधाघण्टा टाढा हिँड्न पर्ने भन्दै स्थानीयले दुखेसो गरेका छन् । निर्माण कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम गर्न पटक–पटक भने पनि हुन्छ र गछौँ भनेर मात्रै टार्ने गरेकोले यसपटक पनि फेरि आन्दोलनमा उत्रन परेको प्रभावित स्थानीयको भनाई छ  । यस्ता आन्दोलन र सम्झौता धेरै पटक गरेको र यो पटक भने सम्झौता अनुसार काम नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने सिन्धु सरोकार समितिका अध्यक्ष कुमारी तामाङले  जानकारी दिए । योभन्दा अघि भएका सहमतिहरुमा स्थानीय युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने, काम गर्दा गर्दै मृत्यु हुनेहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनेलगायतको सहमति भए पनि अहिलेसम्म सहमति अनुसार कुनै काम नभएको थकनीका प्रभावित नेत्रबहादुर तामाङले गुनासो गरे । सुरुङ निमार्णले गर्दा हेलम्बुका विभिन्न स्थानका नागरिकरूमा पनि असर परेका छन् । खानेपानीको मुहान सुक्नुका साथै सुरुङ निमार्णमा प्रयोग हुने विभिन्न केमिकलहरुको कारणले गर्दा खोलामा रहेका जलचर प्राणीहरु समेत मर्ने गरेका छन् । सुरुङ निमार्ण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेको र यसले गर्दा करिब हेलम्बुका विभिन्न गाउँका ३५० भन्दा धेरै घरधूरीहरु प्रभावित भएको हेलम्बु गाँउपालिका ५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन् । यस अघि भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विविध कारणले समयमै काम गर्न नपाउँदा आफूलाई घाटा भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी इटालियन कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिष्टि (सीएमसी) ले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । त्यही दाबीअनुसार आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्यूट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) ले छलफल थालेको थियो । छलफलपछि समितिले मंगलबार ठेकेदारको म्याद थप र क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार दुई सय १२ दिन अर्थात सात महिना म्याद थप गरिएको छ भने क्षतिपूर्तिस्वरुप एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ दिने निर्णय समितिबाट भएको छ । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीको मिलेमतोमा म्याद थप र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ । तर ठेकेदार कम्पनी भने अदालत जाने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ । आउँदो दशैँमा काठमाडौंमा मेलम्चीको खानेपानी पुऱ्याउने भने पनि यस आयोजनाको काम हेर्दा यो वर्ष पनि खानेपानी काठमाडौं पुग्न नसक्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले पुरानै काम गर्ने शैलीका कारण समयमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको हो ।

जाजरकोट । यहाँको कुशे गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा सडक पुगेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका नौवटा वडाभित्रको १०० किलोमिटर सडक विस्तार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । केन्द्रीय बजेटदेखि गाउँपालिकाको करीब रु चार करोड बजेट परिचालन गरी सडक विस्तार गरिएको हो । कुशेगाउँपालिकाभित्र सडक निर्माण गर्न थालेको करीब पाँच वर्षभित्र नौ वडाको १२ वटा क्षेत्रमा सडक विस्तार भएको छ । केन्द्रीय योजनाअनुसार सो अबधिमा जाजरकोट–ब्युलीढुंगा जुम्ला सडकमा पर्ने पाँचकाटिया, दम्दाला, ढिमे, खुर्पालगायत गाउँमात्र सडक पहुँचमा योभन्दा अगाडि रहेको थियो भने पछिल्लो दुई वर्षको अन्तरालमा उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो  । वडा नं १ मा रु २५ लाख बजेटमा छ किलोमिटर दूरीको तारेचौर वडा कार्यालय सडक, वडा नं २ मा ९७ लाखको लागतमा २५ किलोमिटरको डेब्रा वडा कार्यालय–तिमिल्धारा हुँदै हिले सडक र २० लाखको लागतमा गैरीखेत–डेब्रेडाँडा आठ किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको छ । त्यस्तै वडा नं ३ मा ५० लाखको लागतमा सात किलोमिटरको टापुचौर–डाँडाभौता सडक, वडा नं ४ मा ६५ लाखको लागतमा १५ किलोमिटरको टापुचौर–तागाचौर हुँदै वडा केन्द्र दतिउर पुग्ने सडक र वडा नं ६ मा ६५ लाखको लागतमा १२ किलोमिटर साधिबिसाउन–गाउँपालिका केन्द्र थर्पु सडक निर्माण गरिएको छ । यसैगरी उक्त गाउँपालिकाले वडा नं ५ मा ४० लाखको लागतमा आठ किलोमिटर दम्दाला–बाटुले सडक, २८ लाखको लागतमा १० किलोमिटर साधिबिसाउन–जहरगाउँ सडक, वडा नं ७ मा ५० लाखको लागतमा पानीमूल–समाइला, २५ लाखको लागतमा छ किलोमिटरको समाकोट–गुमौरी सडक र वडा नं ८ तथा ९ मा ३२ लाखको लागतमा तीन किलोमिटरको पँधेरीखोला–पैंक सडक निर्माण गरिएको हो । ‘जुम्ला–जाजरकोट सडकलाई मुख्य आधार मानेर ग्रामीण सडक निर्माण गरिएको छ । कुशेका ८० प्रतिशत गाउँ सडकसँग जोडिएका छन्  । सुन्तला तथा आलु उत्पादन, काइनाइट, टुर्मालिन पत्थरलगायत खनिज र सयौँ प्रकारका जडीबुटीले धनी यो गाउँपालिका मानिन्छ । रासस

काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले हातहतियारसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । परिसरको टोलीले ठमेल, ज्याठालगायतका क्षेत्रमा हातहतियार देखाएर डर त्रास दिई रकम असुल्दै हिँडेका काभ्रेका २६ वर्षीय देवकुमार थापा र धादिङका २९ वर्षीय कमल गुरुङलाई गएराति ठमेलको ज्याठा गल्लीबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुसँग एक थान रिभल्वर र एक थान खुकुरी बरामद गरेको छ । पक्राउ उनीहरुलाई परिसरबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको कोलकातामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बाल नाटक महोत्सव’मा नेपालको तर्फबाट रंगकर्मी केदार श्रेष्ठद्वारा लिखित तथा निर्देशित नाटक ‘उपियाँ’ निवन्ध मञ्चन हुने भएको छ । उक्त नाटक आगामी असार चार गते कोलकातास्थित ‘पश्चिम बंगाल एकेडेमी अफ फाइन आर्ट’को हलमा मञ्चन हुनेछ । कोलकातामा प्रेरणा विद्याश्रमका विद्यार्थीहरुले अभिनय गर्ने थिएटर मलकी प्रबन्ध निर्देशक इलिना नकर्मीले जानकारी दिनुभयो । सो महोत्ुवमा भाग लिन २० जनाको नाट्य टोली आज भारततर्फ प्रस्थान गर्दैछ । नेपालबाट गार्डेन थिएटरको ‘मिस्टर फक्स एण्ड स्कुल बोय’ को टोलीले समेत महोत्सवमा भाग लिनेछ । कोलकाताको नाट्य संस्था ‘एसो नाटक सिखी’ले आयोजना गर्ने उक्त नाट्य महोत्सव आगामी असार तीनदेखि सात गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाल, भारत, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, श्रीलंकालगायत आठ देशका १६ वटा नाटक सो महोत्सवमा मञ्चन गरिनेछन् । कोलकातामा ‘उपियाँ’ निवन्ध ४०औँ पटक मञ्चन गरिन लागेको हो । प्रेरणा विद्याश्रमले २०६८ सालमा रुसी साँस्कृतिक केन्द्रमा आयोजना गरिएको बाल नाटक महोत्सवमा उपियाँको पहिलो पटक मञ्चन गरेको थियो । स्कुले परिवेशको कथालाई हाँस्यव्यंग्य शैलीमा उपियाँमा प्रस्तुत गरिएको छ । रासस

पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणार्थ नेपाल र चीनबीचको सीमा नाका रसुवागढीबाट सामान आउने क्रम शुरु भएको छ । निर्माणका लागि हालै २६ वटा टिपर र दुईवटा पानी ट्याङ्कर रसुवागढी नाकामा आइसकेकामा १४ वटा टिपर चिनियाँ नाका पार गरी रसुवाको घट्टेखोला आइपुगेको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङतर्फबाट रसुवागढी भन्सार प्रतिनिधि दोर्जे तामाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य १२ वटा टिपर र दुईवटा पानी ट्याङ्कर चिनियाँ भन्सार कार्यालयबाट नेपाल आउने प्रक्रियामा छन् । विमानस्थल निर्माणकै लागि अन्य ४० वटा निर्माणका सवारीसाधन केरुङ आइसकेको बताउँदै उहाँले ती सामग्री पनि केही दिनमा नै प्रक्रिया पु¥याएर नेपाल ल्याइने बताउनुभयो । चिनियाँ लगानीकर्ता एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकले विमानस्थल निर्माणका लागि दिने सहुलियत दरको ऋण अनुमोदन गरेसँगै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकामा सन् २०२१ जुलाई १० मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोे छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आठ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो । चिनियाँ निर्माण कम्पनीमार्फत निर्माणको काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै कम्पनीका इन्जिनियर अभिषेक उलकले निर्माण सामग्री नेपाल चीनबीचको नाका रसुवागढीबाट आउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सामान केही दिनमा पोखरा आइसक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सरकारको प्राथमिकतामा परेकोे विमानस्थल २०७३ वैशाख १ गते शिलान्यास गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीचको सम्झौताअनुसार इपिसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसनको मापदण्डअनुसार ‘फोरडी’ मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ । चार दशकअघि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको १४, १५ र १८ वडा को तीन हजार १०६ रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएकामा त्यसले नपुगेपछि थप ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरेली जनताले लामो समयदेखि गरेको संघर्षको उपलब्धिस्वरुप निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकामा विज्ञ समूहको नाममा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा हालै जारी प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसहित विभिन्न राजनीतिक दलबाट त्यसको विरोध गरिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको काम नै सञ्चालन भइरहेको बताउनुहुने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे सरकार आफैँले ऋण लिएर काम गरेको र धेरै काम बढिसकेका अवस्थामा निर्माण प्रभावित हुन्छ कि भनेर अलमलमा पर्न नहुने बताउनुभयो । निर्माणको काम बढिरहेको र निर्माण सामग्री आउने क्रम पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माण कार्य समयमा नै सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पोखरासहित समग्र प्रदेश नं ४ र राष्ट्रकै समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण बन्ने विश्वास गरिएको छ ।रासस

उदयपुर । गाईघाट दिक्तेल सडकखण्डअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बेलिब्रिज खोलिएको छ । अठार दिनअघि बेलिब्रिज खोलेपछि अहिले जिल्लाको उत्तरी पहाडी क्षेत्र र खोटाङको तल्लो दक्षिणी क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गाईघाट दिक्तेल सडकखण्डअन्तर्गत सुनकोशी नदीको बेलिब्रिज खोलेसँगै यस क्षेत्रमा यातायातका साधन पूर्णरुपमा बन्द भएपछि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बरले वृद्धि गरेका छन् । रौतामाई गाउँपालिका फोक्सिङ्टारका हर्कसेर राई व्यापारीले चाउचाउको मूल्य प्रति प्याकेट रु २० बाट बढाएर रु ३५ तथा प्रति प्याकेट तेलको मूल्य रु ७० बाट बढाएर रु ९० भन्दाबढी गरेको बताउनुहुन्छ । दिप्रुङ गाउँपालिका लिच्की राम्चेका सुदर्शन सापकोटा भन्नुहुन्छ, “सुनकोशीमा बेलिब्रिज खोलेपछि नून, चाउचाउ, तेल, चिनी, चिया, चामललगायत वस्तुको भाउ दोब्बरले वृद्धि भयो ।” बेलिब्रिज खोलेपछि ग्रामीण भेगका बासिन्दा महँगीको चपेटामा परेका लिच्की राम्चे प्राविका शिक्षक जगत खड्का बताउनुहुन्छ । बेलिब्रिज खोलिएसँगै यातायातका साधन सञ्चालन नहुँदा सामान ढुवानी गर्न बढी खर्च हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो भएको हो । सुनकोशीमा अहिलेसम्म स्थायी पुल निर्माण हुन सकेको छैन । वर्षेनि वर्षायाममा बेलिब्रिज खोल्ने गरिएको छ । विसं २०५१ देखि निर्माण शुरु भएको गाईघाट–दिक्तेल सडकखण्डको सुनकोशी नदीमा २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन । रासस

काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक, २०७५ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा छ जना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कार्यक्रमभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको भन्दै उहाँहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । पर्यटन मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले आगामी आवमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउन पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन विमानस्थलको समयावधि र खर्च विनियोजनको तादाम्यता नमिलेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै खर्च कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । युवा तथा खेदकूद मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रमिला राईले अनावश्यक रकम घटाउनुपर्ने बताउनुभयो भने अर्का सांसद प्रकाश रसाइलीले अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च रकममा ग्रामीण पर्यटनको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै उक्त मन्त्रालयको विनियोजित बजेट घटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

कञ्चनपुर ।  कञ्चनपुरका मुक्त कमलरीहरुले अवैधरुपमा काममा लगाइएका कमलरीको उद्धार गर्न माग गरेका छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चमा आबद्ध मुक्त कमलरीले अवैधरुपमा घरेलु कामदारका रुपमा राखिएका कमलरी बालिकाहरुको उद्धार गर्न माग गरेका हुन् । “सरकारले कमलरी प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेपनि केही मालिकहरुले अवैधरुपमा घरमा राखेका छन् ” मञ्चका उत्प्रेरक अञ्जु चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारले घरमा कमलरी राख्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ तर पनि अझै कमलरी बालिका मालिकको घरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।” मञ्चका अनुसार कञ्चनपुरमा हाल छजना मुक्त कमलरीले मालिकका घरमा काम गर्दै आएका छन् । मञ्चले उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न माग गरेको हो । गैर कानूनीरुपमा राखिएका मुक्त कमलरीलाई उद्धार गर्न प्रशासन कार्यालयमा समेत दबाब दिइएकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले छिटो उद्धार गर्ने आश्वासन दिएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका उत्प्रेरक चौधरीले बताउनुभयो । मञ्चका अनुसार बेलौरी नगरपालिकामा ४ र बेदकोट नगरपालिकाको लालपुरबाट एकजना कमलरी उद्धारको सूचीमा छन् । केही दिनअघि मञ्चले भीमदत्त नगरपालिका वडा नं २ महोलियाबाट एक कमलरीको उद्धार गरेको थियो । उक्त मञ्चले सबै मुक्त कमलरीलाई छिटो परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै भूमि सुधार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि दिएको छ । मञ्चले ९०० कमलरीलाई परिचयपत्र दिन माग गरेको हो । रासस