ललितपुर, जेठ ३० । गोदावरी नगरपालिका–७ को देविचौरको जुरेली डाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै वनमा डोजर लगाएर ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका छन् । वन अध्यक्ष आशिष भनिने मान बहादुर तामाङले आफ्नै लगानीमा केही व्यक्तिहरुसँग मिलेर अबैध रुपमा ढुंगा उत्खनन् गरिरहेका हुन् । वनमा ढुंगा उत्खनन् गर्नेमा लगानी गर्नेहरुमा सामाखुशीका दिपक हमाल पनि रहेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय टोले गुण्डा सेरप तामाङले साथ दिईरहेको स्थानीयले बताए । वनमा २ वटा ढुंगा उत्खनन् गर्ने मेसिन र दैनिक १५र२० टिप्पर ढुंगा उपत्यका लगेर दिन दहाडै वनको दोहन भैरहँदा जनप्रतिनिधि समेत मुकदर्शक बनेका छन् । वडा अध्यक्ष गिरि प्रसाद तिमल्सिना यसरी दोहन भैरहँदा पनि आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ २९ । राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा राष्ट्रियसभा सदस्य सरिता प्रसाईँ मनोनित हुनुभएको छ । काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रसाईंलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गर्नुभएको जनाउनुभएको छ ।

काठमाडौं, जेठ २९। संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीश पदमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सिफारिश गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम सिफारिश गरेको बैठकपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त रहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले जोशीले काम गर्दै आउनुभएको छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भई काम गरेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशम्शेर राणाको संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । न्यायालयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । मन्त्री तामाङले उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता र कार्यदक्षता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको जानकारी दिँदै उहाँको नाम संघीय संसद्मा पठाउने बताउनुभयो । न्यायपरिषद्ले पठाएको कागजातका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्याायधीशको नाम सिफारिश गरेपछि संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, कानूनमन्त्री तामाङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

महेन्द्रनगर, जेठ २९ । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी गरेको जनाउँदै जनकपुरस्थित तीन पेट्रोल पम्प बन्द गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गरिरहेको आरोपमा जिरो माइलको भी आयल तथा मुजेलियाको बाबा पेट्रोल पम्प र जनकपुर डिजेल सेन्टर बन्द गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी भइरहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोमबार राति ती पेट्रोल पम्पमा छड्के गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ । नेपालमा मनसुन प्रवेशको घोषणा गरेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि अझै मनसुन पूर्णरुपमा सक्रिय भएको छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यही जेठ २५ गते (जुन ८, २०१८ मा) नेपालमा मनसुन प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो । अहिले पूर्व र मध्यका केही क्षेत्रमा सक्रिय भएको मनसुन पश्चिमसम्म फैलन अझै केही दिन लाग्ने मौसमविद् वरुण पौडेल बताउनुहुन्छ । “मनसुन पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जान केही दिन लाग्ने देखिन्छ, पूर्व र मध्यभेगमा राति वर्षा हुने तथा दिउँसो बदली हुने क्रम जारी छ । आज पनि काठमाडौँ उपत्यका आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा साँझपख वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । पूर्वी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय रहे पनि औषत वर्षा बढीमा ४५ मिलिमिटरमात्र भएको छ । हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा भएको हुँदा केही दिन बाढीलगायत प्रकोपको सम्भावना नरहेको मौसमविद् पौडेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पश्चिमी भेगमा मनसुन सक्रिय हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ती क्षेत्रमा केहीदिन बढी गर्मी हुनेछ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँमा १५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । सबैभन्दा बढी धनकुटामा ४१, सिमरामा २७, विराटनगरमा १५ र ओखलढुङ्गामा पाँच मिलिमिटर वर्षा भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान र साँझपख हल्का वर्षा हुने गरे पनि मध्याह्न घाम चर्कने र दिउँसो बदली हुने क्रम जारी छ । क्षणिक बदली हुने र घाम लाग्नेक्रमले गर्दा उपत्यकामा बढी गर्मी महसुस गरिएको हो । तीनदिनयता काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम ३१ देखि ३१.५ सेल्सियससम्म पुगेकामा आज ३० डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यसअघि यही जेठ १२ र १३ गते यो वर्षकै बढी तापक्रम क्रमशः ३१ र ३१.५ सेल्सियस पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष सन् २०१७ जुन महिनामा काठमाडौँको बढीमा ३२ डिग्री तापक्रम पुगेको महाशाखाले जनाएको छ । यसैबीच महाशाखाले जनाएअनुसार विगत केही दिनदेखि उत्तरी बंगालको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय प्रणाली यही जेठ २ र २८ मा जमिनमा प्रवेश गरेको छ । यो प्रणाली उत्तरपूर्वी दिशातर्फ सर्दै जाने तथा विस्तारै कमजोर हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । सो न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै नेपालतिर जलबाष्पयुक्त हावाको प्रवाह बढ्ने मौसमविद्हरुको अनुमान छ । सोही जलबाष्पयुक्त हावाका कारण जेठ २९ देखि नेपालका पूर्वी भागमा बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको हो । महाशाखाले विज्ञप्ति निकालेर यही जेठ २५ गते पूर्वी भेगबाट नेपालमा मनसुन प्रवेश गरी क्रमशः पश्चिमतर्फ विस्तार हुने क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै नेपालभर फैलिने अनुमान गरेको थियो । नेपालमा समान्यतया मनसुन १० जुनमा प्रवेश गर्ने गर्छ । सोही आधारमा यस वर्षको मनसुन दुई दिनअघि शुरु भए पनि अझै सक्रिय बन्न सकेको छैन । नेपालमा साधारणतया (जुन १० देखि सेप्टेम्बर २३) सम्म चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एशियाली मनसुनको अवधि भनिन्छ । उक्त समयमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करीब ८०५ वर्षा हुने गर्छ । यसरी साउथ एशियन आउटलुक फोरम–१२ मा आँकलन गरिएअनुसार यस वर्षको मनसुनी वर्षा नेपालको अधिकांश भू्भागमा सरदर वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबन्धित भाँगो पारिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभामा शुरु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रतिबन्धित भाँगोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता शाहीले प्रतिबन्धित भाँगोलाई खेतीगरी तेल निकाल्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर सरकारले वैद्यता दिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “भाँगोलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अवैध भन्छ र हामीले त्यसमा सही गरेका छाँैं । सरकारको महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कुरा समावेश गर्न राख्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन ?” उहाँले प्रश्न गनुभयो । यस्तै, सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारले भाँगो उत्पादन गर्ने नीति ल्याउनु आफंैमा हास्यस्पद भएको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कुन कुरामा प्रथामिकता दिएको छ भन्ने मेसो नपाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ओखर, ढंटेलो, चुली, जैतुन, जटामसी, भाँगो लगायतका वस्तुको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिने उल्लेख गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको क्षमता भन्दामाथि आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । दिनानुदिन महिला हिंसा बढेकोप्रति औंल्याउँदै शाहले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्दै आएका महिलाको सेवा सुविधामा बढोत्तरी र हिंसामा परेका महिलाका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षित आश्रय केन्द्र हुनुपर्ने कुरा प्रदेश सरकारले नीतिमा ल्याउनुपर्छ ।” त्यस्तै छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु अमर थापा, पदम रोकाया, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, गणेशप्रसाद सिंह, वीरबहादुर शाही, रातो कामी लगायतले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारसम्म छलफल हुने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यसको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । रासस

काठमाडौँ । दुई सय पाँचौँ भानुजयन्तीका अवसरमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा यहाँ ‘हिमवत्खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ हुने भएको छ । आगामी असार २९, ३० र ३१ गते हुने पहिलो सम्मिलनमा २२औँ शताब्दीमा नेपाली भाषाको अवस्था, यसकोे महत्व र आजको साहित्यको स्तर कस्तो हुने भन्नेबारे कार्यपत्रसहित छलफल हुने छ । सम्मिलनमा बहुभाषिक कविगोष्ठी र सांस्कृति कार्यक्रम पनि हुने छ । तीन दिने कार्यक्रमअन्तर्गत असार ३० गते चन्द्रागिरिमा साहित्य र कलासम्बन्धी कार्यशाला पनि हुनेछ । प्रा डा राजेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति रहनेछ । समारोहमा नेपालका सबै प्रदेश, भारत, म्यान्मा, भुटान तथा युरोप र अमेरिकाका नेपाली एवं नेपाली मातृभाषी विद्वान्, भाषाविद्, प्राध्यापक, साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिकर्मी आदिको सहभागिता रहने छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका संरक्षक केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा पदाधिकारीलाई नेपालका सबै भाषाभाषी र सबै विधा समेट्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबै भाषाभाषी र स्रष्टालाई राष्ट्रको समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि भाषा, चलचित्र, कला र संस्कृतिका माध्यमबाट आआफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्नु आग्रह पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाली राष्ट्रियता र संस्कृतिको प्रवद्र्धन र जागरणमा भूमिका खेल्ने लेखनाथ पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, धरणीधर कोइराला, गोपालप्रसाद रिमाल, गोकुल जोशी, पारिजात आदिका स्मृतिमा नेपाली, साहित्य, कला, पत्रकारिता आदि विषयमा नियमित रुपमा छलफल, बहस तथा भेटघाट भइरहनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा, महासचिव डा देवी नेपाल र प्रा बद्रीविशाल पोखरेलले प्रतिष्ठानले ‘समृद्धिका लागि साहित्य’ अवधारणा लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेको र आगामी दिनमा नियमित रुपमा गरिरहने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभयो । सो अवसरमा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रा डा कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा सल्लाहकार प्रा डा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा डा भिक्टर प्रधान, शान्ता मानवी आदिको सहभागिता थियो । रासस

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट करीब रु ५० करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । जिल्लाका तीनवटै चिनी उद्योगबाट उखु दिएबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन बाँकी छ । उखु उत्पादन कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार चिनी उद्योगले हालसम्म करीब रु २५ करोड भुक्तानी गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीका किसानले भुक्तानी नपाए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पटक–पटक भुक्तानीका लागि माग गर्दैआए पनि उद्योग सञ्चालकले दिन नमानेको तथा सरकारले समेत पहल नगरेको किसानको गुनासो छ । “भुक्तानी नदिँदा आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएका छौँ,” अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताले भन्नुभयो । उद्योग सञ्चालकले चिनी बिक्री नभएका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । तीनवटा उद्योगले १६ लाखभन्दा बढी क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी चिनी उत्पादन गरेका छन् । भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका करीब १० हजार किसान मारमा परेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले दुई महिनाअघि उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले सबै उद्योगका सञ्चालकसँग समन्वय गरी भुक्तानीका लागि पहल गरिने बताउनुभयो । उत्पादन भएको चिनीको उचित मूल्य नपाएका कारण बिक्रीमा समस्या भएको उद्योग सञ्चालकले बताएका छन् । भुक्तानी नपाउँदा जिल्लामा हरेक वर्ष उखु उत्पादन घट्दो छ । दुई वर्षअघि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको जिल्लामा गत वर्ष २० लाखमात्र उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको समितिले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए-नभएको अनुगमन गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग स्थापनाको ११ वर्षसम्म हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले २०६३ सालमा आयोग स्थापना गरेको थियो । आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले अलपत्र परेको हो । स्थापनाको ११ वर्षसम्म पनि आयोग अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी चारजनाका भरमा चलेको छ । आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । “आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको दुई प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । बजेटसमेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेकामा, त्यो पनि पाउन सकिएन ।” संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित छन् । आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ तर राजधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल बताउनुहुन्छ । सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात् निष्काशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको ऐनमा उल्लेख छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै वञ्चित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको एक प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य वार्षिक रु ८६ करोडको बिलिङ हुने गरेकाले एक प्रतिशतका दरले रु ८६ लाख आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि सङ्कलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ । “बिलिङ रु ८६ करोड भए पनि सरदर वार्षिक रु ७८ करोडमात्र महसुल संकलन हुन्छ, लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर रु एक खर्ब १८ करोड छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको छ । जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ । आठ वर्षदेखि स्वीकृत भएन नियमावली विसं २०६७ असोजमा मस्यौदा गरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली आठ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । खानेपानी सेवा मन्त्रालयबाट झिकी शहरी विकास हुँदै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पुगे पनि नियमावली स्वीकृत नभएको हो । नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका दुई सदस्यको पदाबधि २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदी यसअघिको सरकारका पालामा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस समिति गठन भएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले समिति पनि भंग हुनपुग्दा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीका विषयमा पनि छिटो टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

चितवन, जेठ २९ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट मत तान्ने खालको नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विस्तारै सन्तुलनमा ल्याउने खालको भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद दाहालले भन्नुभयो, “जनमुखी योजना धेरै आउँदैछन्, पहिलो गियर लगाइएको छ र उडान भर्दै जान्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टी९राजपा० सरकारमा आइहाल्ने निर्णय भएको छैन भन्दै उहाँले छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । फौज्दारी अभियोग लागेका सांसद्लाई नियमावलीमा छुट दिइए पनि ऐनमा निलम्बन नै शब्द राख्ने कुरामा दलबीच सहमति भइसकेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । “जनतालाई कुरा बुझाउन नसक्दा नियमावलीको विषयमा मतभेदजस्तो देखिए पनि नियमावलीको भाषा निलम्बनबाहेक अरु अर्थ लाग्ने खालको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडाइपूर्वक कारवाही गर्ने प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,“म जसको घरमा बसेको छु त्यो घरको मान्छेले पनि गल्ती ग¥यो भने कारवाही हुन्छ ।” सो सन्दर्भमा मिडियामा आएका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले कहिलेकाहीँ मिडियामा उल्टोपाल्टो आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मिडियाले आफ्ना लागि कोड अफ कन्डक्ट आफँै बनाउनुपर्ने आवश्यकता बनेको छ । तपाईंहरु आफैले कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुहोस् । प्रेसको पनि मूल्य, मान्यता र आचारसंहिता हुन्छ, त्यो कुरा प्रेसले नै निधो गरोस् । ” अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी राष्ट्रपति अहिलेको कार्यसूची नभएको बरु सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको बताउनुभयो । एउटै पार्टीका सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनुहुन्न भन्ने विषयको अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सभामुख, उपसभामुख हुनुभन्दा अघि उहाँहरु पार्टीमा रहे पनि अहिले कुनै पनि पार्टीमा नरहेको बताउनुभयो । रासस

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १० मा एक भारतीय गाडीबाट १९ किलो गाँजा बरामद भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिआर ०६ पी ०७३२ नं को भारतीय टाटा सुमो गाडीबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरिएको हो । वेवारिसे अवस्थामा फेला परेको सो गाडी जाँच गर्दा ढोकाहरुमा फल्स बटम बनाई त्यस भित्र पत्रिका र प्लाष्टिकले बेरेर लुकाइ राखेको अवस्थामा १२ बण्डलमा जम्मा १९ किलो २०० ग्राम गाँजा फेला परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । गाँजा र गाडी बरामद गरिएको र संलग्नहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

पर्सा । चिठ्ठाको बहानामा सर्वसाधारणलाई ठग्ने चार युवकलाई पक्राउ गरी आज पर्सा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । चिठ्ठा तथा विभिन्न योजनाको बम्पर उपहार परेको भन्दै कर बापतको रकम बैंक खाता र आइएमआइमा जम्मा गर्न लगाई सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिका– १८ नगवाका अक्षयकुमार चौरसिया, वडा नं १६ का युवराज पासवान, वडा नं १९ का वीरनारायण चौरसिया र वडा नं २ छपकैयाका राहुलकुमार राउतलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्जका एक व्यक्तिलाई २५ लाख भारतीय रुपैँयाको चिठ्ठा परेको भन्दै करबापत रु एक लाख माग गरी रकम झिक्ने क्रममा चारैजनालाई वीरगञ्जको भेडियाहीबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका युवाबाट प्रहरीले रु एक लाख पाँच हजार, ठगीमा प्रयोग भएका चार थान मोबाइल, आइएमआइको सातवटा भौचर, विभिन्न बैंकका एटिएम कार्डलगायत सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखी संगठित ठगी मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको उपरीक्षक ढकालले बताउनुभयो । रासस

काठमाडौं, जेठ २९ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी दुई महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्स ( सवारी चालक अनुमतिपत्र) वितरणको समस्या समाधान हुने गर्ने दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय विभागले ट्राइल पास गरेर पनि महिनौं वितिक्दासम्म स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन । अहिले लाखौं मानिसहरु प्रतिक्षारत छन् । चारवटा नयाँ प्रिन्टर ल्याएको विभागले अब २ सिफ्टमा काम गरी प्रिन्ट हुन बाँकी सबै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दुई महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने दाबी गरेको हो । विभागमा अहिलेसम्म चारवटा मेसिनले मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट गरिररहेका थिए । अब आठवटा मेसिनबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दुई महिनाभित्रै सबै प्रतीक्षारत सेवाग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम आर्यालले बताए । अहिले ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका करीब तीन लाख सेवाग्राही लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । सरकारले २०७२ मंसिर २० देखि स्मार्ट कार्डको रुपमा वितरण थालेको थियो । पुरानालाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेपछि ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राजस्व जम्मा गरेपछि तत्कालै सम्बन्धित सेवाग्राहीले पाउने गरी कार्यालयमा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने दावी प्रवक्ता आर्यालले गरे ।

काठमाडौं । तीन महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ। दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्ने भएको हो । प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम र अभिलेख न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाएको पनि झण्डै तीन महिना भयो । गत फागुन ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं, जेठ २८ । सरकारले नेपाल प्रहरीमा तीन र सशस्त्रमा दुई एआईजी रहने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीमा १६ र सशस्त्रमा ९ एआईजी थिए । बैठकले नेपाल प्रहरीमा ३ हजार सय १ नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्वीकृति पनि दिएको छ । अहिले प्रहरीमा ७२ हजार ७ सय ४४ दरबन्दी छन् । स्वीकृत दरबन्दी थपिँदा प्रहरी सख्या ७५ हजार ८ सय ४५ पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषदको आईतबार बसेको बैठकले पहरीमा प्रादेशिक तहमा जाँदा सख्या अपुग हुने भएपछि नयाँ दरबन्दीका लागि स्वीकृति दिएको हो । कान्तिपुरमा खबर छ ।