काठमाडौं ।  हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। यस्तै, सुनसरीस्थित सप्तकोसीको चतारा र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भारी वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानका साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रहने छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै, कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज सूर्योदय बिहान ५ बजेर १० मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ ७ बजेर ३ मिनेटमा हुनेछ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् ।  उनले आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोे जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अझै वृद्धि गरिने उनको भनाइ छ ।  “आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने र सो अनुसारको प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० कार्यान्वयनमा लगिएको छ । आगामी आथिक वर्षमा हाम्रो कुल विद्युत् उत्पादन हाम्रो क्षमता ४५०० मेगावाट पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने । उनले सोलारलगायत वायु ऊर्जामा पनि काम गरिराखेको जानकारी दिँदै ८०० मेगावाट सोलार उत्पादनका लागि पीपीएको काम गर्न लागिएको बताए । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २५ अर्ब ६३ करोड ७० लाख २५ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बसेको नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त बजेट पेश गरेकी छन्।डंगोलले बजेटमा ११ वटा महानगर गौरवका आयोजनालाई ३ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेकी छन्। आगामी आवको बजेट चालुभन्दा १७ करोडले ठूलो हो । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड छ । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई १९ करोड ९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०।७९ प्रतिशत हो । उपमेयर डंगोलले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई ३ अर्ब ४९ रकोड ४५ लाख २९ हजार विनियोजन गरेकी छन् । यो कुल बजेटको १४.४४ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१.२० प्रतिशत हो । महानगरले सामाजिक क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट छुट्याएको छ। यसमा कुल बजेटको १५.७५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । उता सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई १ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको ७।८२ प्रतिशत बजेट यसमा राखिएको छ । महानगरले सञ्चित कोषमा २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट १९ अर्ब १५ करोड ६६ लाख स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ४७ लाख अनुमान गरिएको छ । संघीय राजस्व बाडफाँडबाट १ अर्ब ९९ करोड २० लाख २५ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट ५५ करोड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ५० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८० करोड, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानबाट १० करोड र आन्तरिक जनसहभागिताबाट ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ । महानगरको बजेट ल्याउने क्रममा उपमेयर डंगोलले अधिकतम् स्थानीय स्रोत र साधन परिचालनको योजना ल्याएकी छन् । उनले बजेटमार्फत गरिबी निवारणलाई पनि जोड दिएकी छन् ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित पाँच सदस्य टोली अमेरिका प्रस्थान गरेको छ ।  गृह सचिव अर्यालत, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालसहित पाँचजना सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । टोलीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा असार १२ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो युनाइटेड नेसन चिफअफ पुलिस समिटमा भाग लिन उनीहरू अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अनुपस्थितिमा निमित्त आईजीपीको जिम्मा उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दिपक थापालाई दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको निमित्त आईजीपीमा एआईजी नारायणदत्त पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।  सभामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहभागिता एवं साझा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिवहरू, प्रहरी सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू एवम् टर्की, फ्रान्स, युके, क्यानडा, युएसए, साउथ कोरिया, नाइजेरियाका प्रहरी अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।   प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।   यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।       विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो । स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो। समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो । झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”     पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।     आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे। यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् । गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।   विपक्षी दलहरूको विरोध आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।   तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।   नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ । युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको एक ब्याट्री प्लान्टमा आगलागी भएको र घटनास्थलबाट कम्तीमा २० जनाको मृत शरीर निकालिएको उद्धारका लागि खटिएका अग्नि नियन्त्रकले बताएका छन्। सियोलबाट ४५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ह्वासेयोङस्थित लिथियम ब्याट्री निर्माता कम्पनी अरिसेलको प्लान्टमा बिहान १०स्३० बजे आगलागी सुरु भएको थियो। घटनास्थलबाट केही व्यक्तिलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ भने आगलागीमा परी दर्जनौँ अन्य कामदार हताहत भएको अनुमान गरिएको छ। यसअघि सुरक्षाकर्मीले दिएको प्रारम्भिक जानकारीमा घटनामा कम्तीमा एक कामदारको मृत्यु भएको, तीन जना घाइते भएका र अन्य २१ जना बेपत्ता भएका बताएका थिए। टिभी फुटेजमा जलिरहेको प्लान्टमा तारहरू जलिरहेको चरचर आवाजसँगै स–साना विष्फोट भइरहेको देखिएको छ। करिब दुई हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले कङ्क्रिट भवनमा कसरी आगलागी भएको थियो भन्नेबारे समाचार तयार पार्दासम्म विश्वस्त र आधिकारिक जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन। लिथियम ब्याट्री जलाउँदा परम्परागत आगो निभाउने विधिबाट सम्हाल्न गाह्रो हुने भएकाले अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो निभाउन कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ। प्लान्टको दोस्रो तल्लाबाट भागेका एक प्रत्यक्षदर्शीले ह्वासेओङ फायर स्टेसनलाई बताएअनुसार आगलागीको समयमा एउटा ब्याट्री विष्फोट भएको थियो। स्टेशनका अनुसार पहिलो विष्फोटपछि आगो तीव्र गतिमा फैलियो र ब्याट्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै लगातार विस्फोट भएका थिए। विष्फोटसँगै एक्कासि फैलिएको आगोका कारण उद्धारकर्ताहरूलाई भित्र जान र खोजी गर्न गाह्रो भएको र त्यहाँ कार्यरत कामदार आगालागीमा फसेको बताइएको छ। प्लान्टभित्र कम्तीमा ३५ हजार ब्याट्री रहेको अनुमान गरिएको छ। सोमबार करिब ६७ जना कामदार ड्युटीमा रहेको र अझै २१ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको र थप हताहत हुने आशङ्का गरिएको बताइएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले मन्त्री लीलाई उपलब्ध सबै जनशक्ति र उपकरणपरिचालन गरी हराइरहेका व्यक्तिको खोजी र उद्धारका लागि सक्दो प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले केन्द्रीय विपद् तथा सुरक्षा प्रतिकार्य मुख्यालयको आपतकालीन बैठक बोलाई विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल गरेको छ। बैठकमा गृह तथा सुरक्षामन्त्री ली साङ–मिनले सबै सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारलाई आगो निभाउन र पीडितको उद्धारका लागि उपलब्ध सबै स्रोत साधन र कर्मचारी परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौँ। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ । 

काठमाडौँ। जनवादी गणतन्त्र चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उपविदेशमन्त्री सुनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्व एसिया महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले स्वागत गरे। भ्रमणका क्रममा उनी यही असार ११ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठकमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् भने प्रतिनिधिमण्डलमा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुनेछन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका समग्र क्षेत्रबारे छलफल गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्तासमेत गर्ने कार्यक्रम छ। उपविदेशमन्त्री सुन भ्रमण सम्पन्न गरी असार १२ गते काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्नेछन् ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आज पनि बहस भइरहेको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा भइरहेको बहस हिजो नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फको बहस हिजो नै सकिएको छ । आज बहस सकिएमा भोलिसम्ममा फैसला आउन सक्ने बताइएको छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

धनगढी। चलचित्र विकास बोर्डकि आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय बालचलचित्र महोत्सव-२०८१ आइतबार सम्पन्न भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा शुरु भएको उद्घाटन समारोहमा स्थानीय लोक संस्कृति, झाँकी, नृत्य तथा बालबालिकाहरुको  प्रतिभा प्रस्तुतीसंगै विभुता सिटौला निर्देशित बाल चलचित्र शिलाबाला प्रदर्शन गरिएको थियो।तीन दिनसम्म चलेको महोत्सवमामा १ दर्जन बढी बाल चलचित्रहरु प्रदर्शन गरिएको थियो ।  चलचित्र विकास बोर्डले प्रशिक्षित गरेका बालबालिकाहरुद्वारा निर्माण गरिएका चलचित्रहरु पनि महोत्सव प्रदर्शन गरिएको थियो ।महोत्सव संयोजक तथा बोर्ड प्रवक्ता केएल बुढाथोकीका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले बालबालिकासंग भुवन केसी कार्यक्रममा आफ्नो चलचित्र यात्राबारे  बालबालिकासंग संवाद तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए।बालबालिका,  चलचित्रकर्मी, शिक्षक तथा अभिभावकसंग चलचित्रमा बालबालिकाका कुरा विषयक अन्तरक्रिया गरिएको थियो।  महोत्सवकै क्रममा चलचित्र निर्माण कार्यशाला मेरो कथा मेरो चलचित्र शुरु गरिएको थियो। सो कार्यशालामा २१ जना बालबालिकाले प्रशिक्षण लिएका थिए।चलचित्र सम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी महोत्सवको आकर्षणको रुपमा रहेको थियो।  बालबालिकालाई आफ्नो कथा भन्ने तथा हेर्ने वातावरण तयार गर्ने, चलचित्र मार्फत शिक्षा, संस्कृति र चेतना हस्तान्तरण गर्ने, बालबालिकाको मनोरञ्जनको अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने, चलचित्र मार्फत बालबालिकाहरुको भावना, धारणा र व्यवहारमा परिस्कार ल्याउने तथा सिनेमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको महोत्सव सफल र उपलब्धिमूलक रहेको बोर्डका सदस्य सचिव राजेश थापाले बताए। बोर्डले गत वर्ष दाङमा प्रहिलो बाल चलचित्र महोत्सव आयोजना गरेको थियो।

काठमाडौँ । पोषराज पोखरेल नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)बढुवामा सिफारिस भएका छन् । बढुवा समितिको बैठकले पोखरेललाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय नक्सालमा दरबन्दी रहेका पोखरेल काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । जर्मनीमा जारी १७औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आयोजक जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डले बराबरी खेलेका छन् । आज बिहान फ्र्याङ्कफर्टमा सम्पन्न समूह ‘ए’ को खेलमा जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डले १–१ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डका डान एनडोयो र जर्मनीका निकोलस फुलक्रुगले एक–एक गोल गरेका थिए । खेलको २८औँ मिनेटमा एनडोयोले गोल गर्दै स्वट्जरल्याण्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए । तर खेलको दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा जर्मनीका फुलक्रुगले गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाउन सफल भए । यो बराबरीसँगै ३ खेलबाट जर्मनी ७ अंकका साथ समूहको शीर्षस्थानमा रहँदै अन्तिम १६ मा पुगिसकेको छ भने स्वीट्जरल्याण्ड ५ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

काठमाडौं । हाल कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बाँकी भूभागमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ । कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानका साथै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको छ । भारी वर्षा हुने क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढीपहिरो तथा भूक्षयका जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रहरूमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध छ । आज सूर्योदय बिहान ५ बजेर ९ मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ ७ बजेर ३ मिनेटमा हुनेछ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिट आज हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। आज यो रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसद भएको दाबी गर्दै  कारबाही गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। गोरखाबाट माओवादीको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर लडेको बताउँदै आफूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुशील प्याकुरेलले उक्त पद अस्वीकार गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाउँदै सिफारिस फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले सिफारिस फिर्ताको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन्। उनले राजदूत सिफारिस हुनुअघि आफूसँग कुनै विमर्श नगरिएको र विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड पनि ख्याल नगरेको भन्दै प्याकुरेलले पद अस्विकार गरेका हुन् । यस्तो छ प्याकुरेलको विज्ञप्ति   राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा मेरो धारणा मन्त्रीपरिषदको मिति २०८१ असार ७ गतेको निर्णयअनुसार मलाई गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) को राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको जानकारी मैले समाचार माध्यमहरूबाट पाएँ । देशको औपचारिक प्रतिनिधिजस्तो गरीमामय पदमा मलाई नियुक्त गर्ने सरकारको चाहनाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारले ममाथि गरेको विश्वासका लागि आभार प्रकट गर्दछु । सरकारको यो निर्णय मैले गैर सरकारी संस्थाहरूको अभियान, यस अघिका सरकारद्वारा विश्वासका साथ सुम्पिएको जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेको परिणामका रुपमा ग्रहण गरेको छु । तर यसका साथै यो विषयमा मेरो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्ने आवश्यकता देखेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछु । विगत पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहने क्रममा मैले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गरेको छु । यस सन्दर्भमा, म देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक संस्थापक आयुक्तमा नियुक्त भएर मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त कठिन भएको समयमा पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको प्रसंग स्मरण गर्दछु । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा प्रवेश गरेपछि म दोश्रो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेको र त्यसअघि र पछि पनि मानव अधिकार तथा समाजिक न्यायका सन्दर्भमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको कुरा पनि सार्वजनिक जानकारीमा रहेकै छ । यसै पृष्ठभूमिमा मैले प्रष्ट शब्दमा उल्लेख गर्नै पर्छ, मलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत पदमा सिफारिश गर्नु अघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषद सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत समेत दिइएन् । राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्टभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु । यस सन्दर्भमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाईको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा समेत गम्भीर विमर्श आवश्यक देख्दछु । तसर्थः आजै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै दक्षिण कोरियाको राजदूत पदका लागि गरिएको सिफारिश फिर्ता लिइदिनुहुन विनम्र अनुरोधसहित लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधिवतः दर्ता गराइसकेको छु । यसबीच मलाई बधाई, शुभकामना दिँदै मप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु हुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । सुशील प्याकुरेल