रुकुम पश्चिम । जिल्लामा पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र बढ्दो असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। नेतृत्वको कार्यशैली, स्पष्ट राजनीतिक एजेण्डाको अभाव र कार्यकर्तासँग पर्याप्त परामर्श नगरी लिइएका निर्णयप्रति असन्तोष चुलिँदै जाँदा विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी परित्याग गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। यही परिवेशमा विभिन्न वडाबाट सक्रिय दर्जनौं नेता–कार्यकर्ताहरूले एमाले त्यागेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूले जनताको पक्षमा स्पष्ट राजनीतिक धार र वैचारिक प्रतिबद्धता देखेर नेकपा रोजेको बताएका छन्। प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै आठबिसकोट–१ का पैले घर्तीले “जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, संगठनलाई वैचारिक रूपमा सुदृढ बनाउने र सही राजनीतिक दिशामा अघि बढ्ने उद्देश्यले” आफूले नेकपा रोजेको बताए। एमालेले स्पष्ट अस्तित्व र आधार नभएको ‘प्रलोपा’सँग सहकार्य गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यसै कारण पार्टी त्यागेको स्पष्ट पारे। त्यस्तै, एमालेका स्थापित नेता तथा नेपाल शिक्षक संगठनका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज संगम केसीले पनि नेकपा प्रवेश गरेका छन्। शिक्षाक्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका केसीको आगमनले संगठनलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रुकुम पश्चिमका जिल्ला सचिव टिकाराम बिष्टले पनि नेकपा रोज्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूले कार्यकर्तासँग छलफल नगरी जनार्दन शर्मा नेतृत्व समूहलाई समर्थन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले जनमत, संगठन र विचारभन्दा बाहिर गएर गरिने समीकरणले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व नदिने ठहर गरेका छन्। नेकपाका जिल्ला नेतृत्वले भने नयाँ साथिहरूको आगमनलाई सकारात्मक राजनीतिक संकेतका रूपमा लिँदै यसले संगठनलाई अझ सुदृढ, गतिशील र जनमुखी बनाउने दाबी गरेको छ। जिल्लामा वैचारिक स्पष्टता र जनपक्षीय प्रतिबद्धतासहित अघि बढिरहेको नेकपामा विभिन्न क्षेत्रबाट बढ्दो आकर्षण देखिनु समग्र रूपमा पार्टीको बलियो उपस्थिति र विश्वासको प्रमाण भएको नेतृत्वको भनाइ छ। रुकुम पश्चिममा देखिएको यो राजनीतिक पुनर्संरचना आगामी दिनमा अझ व्यापक रूप लिने संकेत देखिएको छ।

तेह्रथुम । तेह्रथुममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रनध्वज लिम्बूले निर्वाचन लक्षित घरदैलो अभियानलाई तीव्र बनाउँदै गाउँ–टोलमा उत्साहजनक उपस्थिति जनाइरहेका छन्। बिहानैदेखि साँझ अबेरसम्म मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै उनी घर–घर पुगिरहेका छन्, जसले निर्वाचन क्षेत्रभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। घरदैलोका क्रममा लिम्बूले स्थानीय बासिन्दासँग विकास निर्माण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि आधुनिकीकरणका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन्। मतदाताका गुनासा, सुझाव र अपेक्षालाई ध्यानपूर्वक सुन्दै उनले “जनताको विश्वास नै मेरो शक्ति हो” भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। उनले विगतमा आफूले निर्वाह गरेका जिम्मेवारी र जनतासँगको निरन्तर सम्बन्धका आधारमा यसपटक पनि इमानदार र परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनको अभियानमा युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। विभिन्न टोलमा स्थानीय महिला समूह, किसान र युवा क्लबले स्वागत गर्दै समर्थन जनाइरहेका छन्। घरदैलो अभियानसँगै साना कोणसभा, अन्तरक्रिया र भेटघाट कार्यक्रमलाई समेत जोड दिइएको छ, जसले चुनावी माहोललाई थप सक्रिय बनाएको छ। लिम्बूले समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएका छन्। उनले कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, स्थानीय उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। “जनताको घरदैलोमा पुगेर समस्या बुझ्नु नै वास्तविक राजनीति हो,” उनले भने, “निर्वाचन जित्नु मात्र लक्ष्य होइन, विश्वास जित्नु मेरो पहिलो दायित्व हो।” नेकपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले घरदैलो अभियानले व्यापक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मतदातामा परिवर्तन र स्थायित्वको चाहना स्पष्ट देखिएको छ, जसले लिम्बूको पक्षमा उत्साह थपेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रनध्वज लिम्बूको सक्रियता र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवादले नेकपा र उम्मेदवार दुवैको पक्षमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको स्थानीयले बताएका छन्। घरदैलो अभियानलाई अझ व्यापक बनाउने तयारीसँगै लिम्बूले आफ्नो अभियानलाई अन्तिम चरणसम्म सशक्त रूपमा अघि बढाउने जनाएका छन्।

कपिलवस्तु । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार एहसान अहमद खाँले शिवराज नगरपालिका–२ र ६ मा सशक्त घरदैलो अभियान सम्पन्न गरेका छन्। फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अभियानलाई तीव्र बनाइएको हो। घर–घरमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उम्मेदवार खाँले स्थानीय बासिन्दाका समस्या, सुझाव र अपेक्षा संकलन गरेका छन्। भेटघाटका क्रममा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी तथा सडक पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अभियानका क्रममा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले विकास, सुशासन र पारदर्शिताप्रति उम्मेदवार खाँको स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। धेरैले यसपटक परिवर्तन र परिणाममुखी नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै नेकपाप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उम्मेदवार खाँले जनताको विश्वास नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा विजयी भएपछि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निरन्तर पहल गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्। उनले जनताको साथ, सुझाव र सक्रिय सहभागितालाई नै विकासको आधार बनाउने बताए। पार्टीले आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न वडामा घरदैलो तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जनतामाझ अझ व्यापक रूपमा पुग्ने जनाएको छ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र ढुवानी भइरहेको छ । मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ सकिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार शुक्रबारसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी गरी तीन प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । अन्य प्रदेशहरूमा ढुवानी कार्य जारी रहेको सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले बताइन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७७ जिल्लाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ तथा प्याकिङ गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ यसअघि नै दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापिसकेको छ ।  निर्धारित समयभित्रै सबै प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने पुनले बताइन् । उनका अनुसार मतपत्रबाहेक अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ । 

विराटनगर । वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र २०८२ मा यस्ता केही बुँदाहरू समावेश छन्, जसले नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। ५ वर्षको एक कार्यकालमा पुरा गर्ने भनिएका कतिपय योजनाहरू पुरा हुनका लागि अहिलेको स्रोत–साधन र गतिले दशकौँ लाग्ने देखिन्छ। विज्ञहरूले यसलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँडिएको असम्भव सपनाको संज्ञा दिएका छन्। वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा रास्वपाले एउटा चामत्कारिक घोषणा गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने परनिर्भरताबाट मुक्त गरी उत्पादन र निर्यात–उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनेछ।’ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई ५ वर्ष जस्तो छोटो अवधिमा पूर्णतः संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत कुरा हो। लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्योगहरू स्थापना गर्न, बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाउन र बजार सुनिश्चित गर्न दशकौँको लगानी र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। ५ वर्षमै रेमिट्यान्स शून्यमा झार्छु भन्नु मतदाता अल्मल्याउने पपुलिष्ट नारा मात्र हो। वाचापत्रको पृष्ठ १५ मा भौतिक पूर्वाधारको निकै ठुलो लक्ष्य राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरिनेछ।’ नेपालको हालको राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाई निकै कम छ। ५ वर्षमा ३० हजार किलोमिटर नयाँ राजमार्ग बनाउनु भनेको वार्षिक ६ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नु हो। नेपालको कुल बजेटले यसको १० प्रतिशत पनि धान्न सक्दैन। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग जस्तो ७२ किलोमिटरको सडक बनाउन दशकौँ लाग्ने देशमा ३० हजार किलोमिटरको सपना बाँड्नु पूर्णतः हावादारी देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माण उपकरणको परिचालन नेपालको भूगोलमा सम्भव नै छैन। ऊर्जा क्षेत्रमा रास्वपाले पृष्ठ १५ मा दाबी गरेको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याइनेछ।’ नेपालले विगत १०० वर्षमा जम्मा ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छ। एउटा ठुलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा ७ देखि १० वर्ष लाग्छ। अहिले निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका सबै आयोजना जोड्दा पनि ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुग्ने आधार छैन। यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्बौँ रुपैयाँको लगानी र उत्पादित बिजुली खपत गर्ने बजारको सुनिश्चितता बिना यस्तो घोषणा गर्नु केवल ‘कागजी घोडा’ दौडाउनु सरह हो। वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजीको ३० प्रतिशत हिस्सालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न बाध्यकारी बनाइनेछ।’ नागरिकले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने भन्ने उसको व्यक्तिगत अधिकार हो। राज्यले कसैको निजी कमाइको ३० प्रतिशत हिस्सा ‘बाध्यकारी’ रूपमा आफ्नो योजनामा लगाउनु लोकतान्त्रिक र उदार अर्थतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ। यस्तो जबरजस्ती लगानीको मोडलले हुण्डी र अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम झन् बढ्ने जोखिम हुन्छ। यो योजना व्यावहारिक र कानुनी दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। ‘१० वटा राष्ट्रिय गौरवका सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनेछ,’ वाचापत्रको पृष्ठ १५ मा उल्लेख छ । नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको इतिहास निकै निराशाजनक छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिन २ दशक लाग्यो। रास्वपाले कुन १० वटा आयोजनालाई सिग्नेचरु भनेको हो, त्यसको स्पष्ट खाका समेत छैन। ५ वर्षमा जग्गा प्राप्ति, टेण्डर प्रक्रिया र निर्माण कार्य सकेर १० वटा ठुला आयोजना सम्पन्न गर्छु भन्नु नेपालको प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हेर्दा दिवास्वप्न बाहेक केही देखिँदैन। वाचापत्रको पृष्ठ १० र ३६ मा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदानको अधिकार दिने कुरा गरिएको छ। तर, नेपालको निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म स्वदेशमै विद्युतीय मतदानलाई पूर्णतः विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन। ४०–५० लाख नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूलाई अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्दा हुने साइबर सुरक्षाको जोखिम, डेटा ह्याकिङ र निष्पक्षतामाथि उठ्ने प्रश्नको समाधान रास्वपासँग छैन। प्रविधिमा निकै अगाडि रहेका विकसित देशहरूले समेत अनलाइन भोटिङ माथि शङ्का गरिरहेको बेला नेपालमा यो ५ वर्षभित्रै लागु गर्नु प्राविधिक रूपमा हावादारी महत्त्वाकांक्षा हो। रास्वपाको वाचापत्रले नयाँ जोस त देखाएको छ, तर यसमा समेटिएका कतिपय तथ्याङ्क र समयसीमाले पार्टीको अध्ययनको कमी र पपुलिज्मप्रतिको झुकावलाई प्रस्ट पार्छ। ३० हजार किलोमिटर सडक, १५ हजार मेगावाट बिजुली र ५ वर्षमै रेमिट्यान्स अन्त्य गर्ने जस्ता कुराहरू सुन्दा राम्रा लागे पनि यथार्थको कसीमा यी कुराहरू हावादारी साबित हुने निश्चित देखिन्छ। सपना बाँड्नु राजनीतिको धर्म होला, तर पुरा हुन नसक्ने सपनाले अन्ततः नागरिकमा निराशा मात्र थप्ने खतरा रहन्छ।

बुटवल। रुपन्देही क्षेत्र नं–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सुवास पाण्डे ‘विश्वदीप’ले मतदाताका नाममा भावनात्मक पत्र लेख्दै आफू जन्मभूमिको ऋण तिर्न चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन्। तारा चुनाव चिन्ह लिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका विश्वदीपले आफू यही माटोमा जन्मेर हुर्किएको, यहीको सुख–दुःख भोगेको सन्तान भएको उल्लेख गर्दै जनतासँग आत्मीय सम्बन्ध जोड्दै विश्वासको अपिल गरेका छन्। पत्रमा उनले लेखेका छन्, “म यहीको माटोको धुलोमा खेलेर हुर्किएको तपाईंकै घरको एउटा छोरो हुँ। हार–जीत राजनीतिक प्रक्रियाको हिस्सा हो, तर यो मेरो जन्मभूमि र कर्मभूमि हो। म यहाँ जित्न मात्रै होइन, यो माटोको ऋण तिर्न आएको हुँ।” उनले विगतमा आफ्ना बुवा स्व. भक्ति पाण्डेले यस क्षेत्रको विकासका लागि देखेको सपना अझै अधुरो रहेको उल्लेख गर्दै ती सपनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताएका छन्। साथै, यस क्षेत्रबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत चुनाव लडेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विश्वदीपले बुटवल धागो कारखाना जस्ता उद्योग बन्द हुनु र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य हुनु दुःखद अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उद्योग पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना र समग्र बुटवलको दिगो विकासलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएको स्पष्ट पारेका छन्। “नेतृत्व भनेको कुर्सी मात्र होइन, माटोप्रतिको माया र जिम्मेवारी पनि हो,” उनले पत्रमा लेखेका छन्। “म कतै भागेर जाने छैन। बुटवललाई विकासको नमुना बनाउने, उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने मेरो संकल्प हो।” उनले समृद्ध रुपन्देही निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक रहेको बताउँदै मतदातासँग आशा र भरोसाको हातेमालो गर्न अपिल गरेका छन्।

लमजुङ । लमजुङमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा उम्मेदवार हरिजङ तामाङप्रति तामाङ समुदायको व्यापक समर्थन देखिएको छ। जिल्लाभर करिब १९ हजार तामाङ मतदाता रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । समुदायको संगठित साथले आगामी निर्वाचनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। नेपाल तामाङ घेदुङ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका उम्मेदवार तामाङ लामो समयदेखि समुदायको हक, हित, पहिचान र अधिकारका पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका छन्। आदिवासी जनजाति अधिकार विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका उनले शैक्षिक योग्यता र निरन्तर सामाजिक सक्रियतामार्फत जिल्लामा विश्वासिलो युवा नेतृत्वको छवि बनाएका छन्। संघका जिल्ला अध्यक्ष होमराज तामाङले हरिजङ तामाङलाई समुदायको साझा आवाजको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जिल्लाभरका तामाङ मतदाताले उनलाई उत्साहका साथ समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “उहाँले निरन्तर रूपमा तामाङ समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकारको सवालमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ,” उनले भने, “यसपटक समुदाय एकढिक्का भएर आफ्नै प्रतिनिधिलाई विजयी गराउनेछ।” तामाङ समुदायले प्रतिनिधित्व र पहिचानको मुद्दालाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्न युवा नेतृत्व आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ। यस सन्दर्भमा हरिजङ तामाङको उम्मेदवारीलाई परिवर्तन र समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लमजुङमा तामाङ समुदायको मत निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था छ। समुदायको स्पष्ट र संगठित समर्थनले हरिजङ तामाङको जितको आधार थप बलियो बनेको आकलन गरिएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा उनको पक्षमा चुनावी माहोल समेत थप उत्साहपूर्ण बन्दै गएको छ। एउटामात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा नेकपाबाट हरिजङ तामाङ, एमालेबाट पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेपाली कांग्रेसबाट गमप्रसाद गुरुङ र रास्वपाबाट धर्म केसी प्रमुख प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। तर तामाङ समुदायको स्पष्ट समर्थनका कारण हरिजङ तामाङलाई बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को संख्ङ्ख्याया ११ लाख पुगेको छ । जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत संकलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिए ।  आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए ।  भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत संकलन थालिएको उनको भनाइ छ । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए/नभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाह उल्लेख गरे ।  यी प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए ।   निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । 

चितवन । चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कम्प्लेक्समा बाघ गणनामा प्रयोग गरिएका ६० वटा क्यामेरा हराएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरले ८५ क्यामेरामध्ये ६० वटा हराएका र २५ वटा बिग्रेका छन् । उनले चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक हजार ७८० वटा क्यामेरा प्रयोग गरिएको बताए ।  गत पुस ३ गतेदेखि सुरु गरिएको बाघ गणना बिहीबार सम्पन्न भएको छ । थापा मगरका अनुसार दुई वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा कम्प्लेक्स र एउटा कम्प्लेक्सलाई तीन ब्लकमा विभाजन गरी बाघ गणना गरिएको थियो । यस कम्प्लेक्सलाई ९५८ वटा ग्रिड बनाएर बाघ गणना गरिएको थियो । ती ग्रिडमा प्रयोग गरिएका क्यामेरामध्ये ८५ क्यामेरा समस्याग्रस्त भएका थापा मगरले बताए ।  उनका अनुसार एउटा ब्लकमा १७ रात क्यामेरा राखेर काम गरिएको हो । दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई एउटा ग्रिड बनाएर गणना गरिएको हो । यसअघि सन् २०२२ मा गरिएको बाघ गणनामा नेपालमा ३५५ वटा वयस्क बाघ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । उक्त गणनामा चितवनमा १२८, बर्दिया निकुञ्जमा १२५, बाँके निकुञ्जमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ भेटिएका थिए ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट भातृ सङ्गठन योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) ले फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनैपनि गतिनिधि नगर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार राति दाङको तुलसीपुर बजारमा एक समूहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै एमालेको चुनाव चिह्न अङ्कित झण्डा जलाएको विषयप्रति लक्षित गर्दै सङ्गठनले आज विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलका झण्डा जलाउने, च्यात्नेलगायत गतिविधिले निर्वाचन बिथोलिने भएकाले यस्ता गतिविधि नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिलाई गलत दिशातिर लैजान खोज्ने तत्वले झण्डा जलाउने, च्यात्ने, कार्यक्रम बिथोल्नेलगायत अराजनीतिक र उच्छशृङ्खल गतिविधि गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत कार्य हो, लोकतन्त्रमा असहमति राख्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन ।” लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रको मूल सुन्दरता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफ्ना राजनीतिक गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार र फरक विचारप्रति पारस्परिक सम्मान भएको उल्लेख गर्दै वाइसिएलले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको जिम्मेवारी हुनेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राज्यसंयन्त्र तथा नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो । मतदाताको अधिकारको सम्मान गर्दै सबै पक्षले संयम, सहिष्णुता र कानुनी मर्यादाको पालना गर्नु अत्यावश्यक छ ।” निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न वाइसिएलले सरकारसँग माग गरेको छ ।

हुम्ला । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला हुम्लामा मतपत्रसहित निर्वाचन सामग्री आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हवाई मार्गमार्फत ढुवानी गरेर मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री पठाएको निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकायाले बताए । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेतबाट मतपत्रसहित अन्य निर्वाचन सामग्री शनिबार हुम्ला आइपुगेको हो । निर्वाचन अधिकारी रोकायाका अनुसार शनिबार सेनाको हेलिकोप्टरबाट १० प्रकारका सामग्री हुम्ला आइपुगेका छन् । निर्वाचन सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको भत्ता, ढुवानी र हेलिकोप्टरको खर्च पठाइसकिएको तथा आवश्यकताका आधार आयोगले थप काम गर्दै जानेछ । तीन हजार मिटरभन्दा माथि जिल्लामा लेक लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर औषधि खरिदका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बजेट पठाइएको आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनपश्चात् मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीको आउनेजाने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न बैठकमा सुरक्षा प्रमुखहरूले अनुरोध गरेका थिए, सोहीअनुसार व्यवस्था गर्ने गरी आयोगमा कुरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए । निर्वाचनमा जिल्लामा ३४ हजार ३७२ मतदाता, ६० मतदानस्थल र ६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतपत्रसहित अन्य सामग्री बुझ्नका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी, गुल्मपति हरिबाबु श्रेष्ठ, प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्करसिंह ऐर, अनुसन्धान प्रमुख मेघराज कँडेल, आचारसंहिता अनुगमन समिति अतिकृत राजेन्द्र चन्द र अङ्गबहादुर कार्की, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भीमबहादुर रोकायालगायतको उपस्थितिमा निर्वाचन सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो निर्वाचनका लागि ३६९ कर्मचारी परिचालन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हुम्लामा ३६९ कर्मचारी परिचालन गरेको छ । जिल्लाका १५ मतदान केन्द्रका लागि पाँच/पाँच कर्मचारी ७५ जना र अरू बाँकी ४९ मतदान केन्द्रमा छ–छ कर्मचारी गरी २९४ कर्मचारी परिचालन गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नीलकण्ठ बरालले बताए । जिल्लाका ६४ मतदान केन्द्रमध्ये ३०० भन्दा कम मतदाता भएका केन्द्रमा पाँच–पाँच जना र सोभन्दा धेरै मतदाता भएका केन्द्रमा छ–छ जना खटाइएको छ । यसमा दुई मतदान अधिकृत र दुई सहायक मतदान अधिकृतलाई जगेडामा राखिएको छ । यदि कुनै कारणवश आउन नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई पठाउन जगेडामा राखिएको उनले बताए । यस्तै अदालतका श्रेस्तेदार तथा सहायक मतदान अधिकृत श्रीदीप वाग्लेको संयोजकत्वमा तीन जनालाई प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्ला अदालतका नासु छत्तबहादुर बोगटीलाई प्रशासनिक काम र लेखापाल श्यामप्रसाद सापकोटालाई लेखा तथा भुक्तानीका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायाधीश बरालका अनुसार जिल्लाको ६४ मतदान केन्द्रमा ६४ मतदान अधिकृत, ६४ सहायक मतदान अधिकृत, १७५ सहायक कर्मचारी र ६४ सहयोगी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौं । दुई समुदायबीच तनाव बढेपछि रौतहटमा शनिबारदेखि जारी गरिएको कर्फ्यु आइतबार (फागुन १०) पनि जारी रहनेछ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले हिजो दिउँसो १ बजेदेखि लागु हुने गरी कर्फ्यु लगाएको थियो ।  सो कर्फ्यु आज साढे ६ बजेसम्म रहनेछ । त्यसपछि साढे ८ बजेसम्मका लागि संशोधनसहित केही खुकुलो बनाइएको छ ।  तर, यो समयमा पनि सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न पाइनेछैन ।  साढे ८ पछि अर्को आदेश नआउन्जेल कर्फ्यु निरन्तर रहने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।  कर्फ्यु गौर नगरपालिकाको पूर्वतर्फ मुडबलवा गेट, पश्चिमतर्फ लालबकैया बाँध, उत्तरतर्फ बम नहर र दक्षिणतर्फ गौर भन्सार कार्यालयसम्म जारी गरिएको छ । 

काठमाडौँ । “घोषणापत्र लेख्न धेरै लागत लाग्दैन, मन चाहे लेख्दा हुन्छ । कार्यान्वयन कसरी ? र वित्तीय स्रोत के ? निःशुल्क र निर्ब्याजी विश्वास नगर्नु होला । सम्भव छैन । सिधै लिने कि घुमाएर लिने, आज लिने कि भोलि लिने भन्नेमात्रै हो”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकाे धारणा हो यो । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य सुशील भट्टले त्यही सञ्जालमा लेखेका छन्, “म सधैँ यस्तो घोषणापत्र हेर्न चाहन्छु, जसमा महत्वाकाङ्क्षी वाचामात्र गर्नेभन्दा पनि लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, वित्तीय रूपमा जिम्मेवार योजना, स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएका लगानीका स्रोत र कार्यान्वयनका विधिहरू समावेश भएका हुन् । कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण त्यहाँ आओस् ।” आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मत माग्न व्यस्त छन् । लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केबल मत माग्ने कागज नभई मतदातासँग गरिने सामाजिक करार हो । तर, लोकरिझ्याईँका आकर्षक शब्दावली, क्षमताभन्दा ठूला आकाङ्क्षा र वित्तीय स्रोत नखोजिएका हचुवाका योजना राखेर बनाइएका पुलिन्दालाई सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका हुन् श्रेष्ठ र भट्टले । चुनावी घोषणापत्रको ‘लागत मूल्य’ कति हो ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? जस्ता प्रश्न बौद्धिक वृत्तमा मुखरित हुने गरेको पहिलोपटक भने होइन । तर अहिले हरेक सचेत मतदाताले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई यी प्रश्न गरिरहेका छन् । विसं २०७२ सालको भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण निरन्तर थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि थप सङ्कटग्रस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजारको मनोविज्ञानले त्यही भन्छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले आय–व्यय अनुमान घटाएको छ । सात महिनाको विकास खर्च केवल १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । राजस्व घटेसँगै सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७० दशमलव ४३ प्रतिशतमात्रै पठाउने भनिएको छ । स्रोत जुटाउन सकस भएरै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा कम हुनेगरी करिब रु १९ खर्बको सीमाभित्र ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय सञ्चित कोष रु एक खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी घाटामा छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ भने साँवाब्याज भुक्तानीमा विकास बजेटभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जा विस्तार ६.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निजी क्षेत्र आफ्नो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै गुहारिरहेको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्र आफैँ सङ्कटमा छ । यी सबै धरातलीय वास्तविकताभन्दा पर रहेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले झुटो आश्वासन र पूरा गर्नै नसकिने सपना बाँडिरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । मतदाताको ध्यान आफूतिर खिच्न दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रम ल्याउनु केही हदसम्म स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना र एजेन्डाका सवालमा पर्याप्त गृहकार्य नदेखिने गरेको पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराला बताउछन्। “अहिले सबैजसो दलले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अघि सारेका छन्, सुधारका मार्गचित्र ल्याएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो,” उनले भने, “तर स्रोत नखोजिकन खर्चमात्रै गर्ने विषय बढी देखिन्छन् । हामीले खर्च गर्नुअघि आम्दानी हेर्नुपर्छ । जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हुँदैन ।” पूर्वाधार विकासमा क्षमताभन्दा बढी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, पाँच वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर–तेब्बर पुर्याउने, तत्कालै शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने, सामाजिक सुरक्षामा पूर्ण सरकारी जिम्मेवारी लिनेजस्ता दायित्व थप्ने योजना अव्यावहारिक आर्थिक रूपमा आधारविहीन रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले करको दायरा विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापक औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारका काम नभएसम्म थप दायित्व सृजनामात्रै गरिरहनु अनुपयुक्त र अव्यावहारिक कदम हुने बताए । सबैजसो दलका घोषणापत्र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको पूर्वअर्थमन्त्री कोइराला बताउटन् । “त्यहाँ लागत–लाभको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हेरिएको छैन । घोषणापत्रका योजना कार्यक्रमका लागि खर्च कहाँबाट जुटाउने र त्यसबाट लाभ कति हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै छुटाइएको छ”, उनले भने । स्रोत सुनिश्चित नगरी घोषणामात्रै गर्दा कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुन नसकिने कोइरालाले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी चुनावी घोषणापत्र मुलतः सम्बन्धित दलको विचार प्रस्तुत गर्ने, मतदातालाई उत्प्रेरित गर्ने र भविष्यको लक्ष्य किटान गर्ने दस्तावेज भए पनि त्यसको लागत अनुमान, स्रोत सुनिश्चितता र स्पष्ट बजेटिङ गर्ने परम्परा अझै विकास हुन नसकेको बताउछन् । “घोषणापत्र बनाउँदा लागत हेर्ने र बजेटिङ गर्ने चलन बलियो भएको भए ती अझ बढी वास्तविक हुन्थे । घोषणापत्रलाई यथार्थमा आधारित बनाउन भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कहाँ पुग्न सक्छ ? उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग कसरी गरिनेछ र मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर पनि सँगै खोजिनुपर्छ”, उनी भद्दछन् । घोषणापत्रलाई लागतको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र नभई कार्यान्वयनको समयसीमा, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताजस्ता पक्षसमेतलाई हेरेर कार्यान्वयनयोग्य तथा वास्तविकतामा आधारित छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीको बुझाइ छ । विसं २०४८ यताका घोषणापत्रको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पछिल्ला वर्षमा केही सुधार देखिएको उनको मूल्याङ्कन छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका घोषणापत्र लागतका हिसाबले केही यथार्थपरक बन्न खोजेको देखिन्छ । ठूला दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतामा सामान्य लागत अनुमान समावेश गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउछन् । “घोषणापत्रलाई परिस्कृत बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अझै पनि पूर्ण वित्तीय खाका र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट छैनन्”, उनले भने । अधिकांश दलले पाँच वर्षभित्र रु एक सय खर्बमाथिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार यो लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि यस्तै आकारको अर्थतन्त्रको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भ उनले स्मरण गर्नुभयो । “दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने एक सय खर्बको अर्थतन्त्र सम्भव छ”, उनले भने, “तर त्यो निरन्तर राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत एकरूपता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।” दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई प्रायः बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अधिकारीले उल्लेख गरे। त्यस्तै, संविधान, नीति, ऐन–नियम तथा दलका आफ्नै मूल विधानसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने राजनीतिक संस्कृतिले आर्थिक लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । व्यवहारमा सुधार नआएसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका लक्ष्य यथार्थमा परिणत नहुने उनले स्पष्ट पारे । राजनीतिक दलहरूले आफ्नै व्यवहार र कार्यशैलीबारे पनि घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा हामी कति सफल भयौँ ? दलका विधान कत्तिको पालना भएका छन् ? यसको आत्ममूल्याङ्कन घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । आफ्नो अवस्था र व्यवहार सुधार्ने प्रतिबद्धता भएमात्र राजनीति स्थिर बन्छ ।” दलहरू सरकारमा सँगै गए पनि एजेन्डामा एक नहुने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा नबनाउने प्रवृत्तिले विकासको गति अवरुद्ध हुने गरेको पनि उनको टिप्पणी छ । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रका कार्यक्रम सरकारका विद्यमान नीति तथा योजनासँग मेल खाने–नखाने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीले बताए । कार्यक्रममा आधारित, नतिजामुखी र प्राथमिकताक्रम स्पष्ट भएका योजनाले मात्र परिणाम दिन सक्ने उनको धारणा छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका धेरै योजना अपत्यारिला र तिनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा कसले बढी महत्वाकाङ्क्षी योजना राखेर भ्रमपूर्ण बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको टिप्पणी छ । खनालका अनुसार घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्नु उचित होइन । प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा उनले भने, “त्यसका लागि १३–१४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर अहिले करिब चार प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?” डा खनालका अनुसार उन्नत लोकतन्त्र भएका मुलुकमा अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता अर्को चुनावसम्म कति पूरा भए भन्ने मतदाताले मूल्याङ्कन गर्छन् र निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा अघिल्लो चुनावमा लेखिएको घोषणा अर्को चुनावसम्म आइपुग्दा हराइसक्ने उनी बताउछन् । घोषणापत्रअनुसार काम भयो कि भएन भन्नेबारे मतदाताले पनि प्रश्न नगर्दा दलहरू जवाफदेही हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारमा गएपछि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने भाष्यप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक छैन । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि पर्याप्त लगानी हुनसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्छ”, उनले भने, “दल घोषणापत्रमा आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कालापलट गरिन्छ भन्ने तरिकाले आएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै यथार्थमा आधारित सुधारको योजना अहिलेको आवश्यकता हो ।” सामाजिक सुरक्षालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा रकम वितरणलाई मात्र बढावा दिनेगरी घोषणापत्रहरू आउने गरेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “हामीकहाँ प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व ठूलो छ । तर यो रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन भएको छैन”, उनले भने । सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिकरण गर्दै वितरणमुखी बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । यसरी स्रोत सुनिश्चितता, लागत–लाभ विश्लेषण र राजनीतिक जवाफदेहिताबिनाको महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र दलहरूको संस्कृति र मतदाताको नियति बनिसकेको छ । चुनावका बेला दलहरू आर्थिक समृद्धि, उच्च वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि, निःशुल्क सेवा र विस्तारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आकर्षक लक्ष्य त राख्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक राजस्व विस्तार, लगानी वातावरण, संस्थागत सुधार, राजनीतिक स्थिरताजस्ता बहुआयामिक पक्षको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्दैनन् । वर्तमान परिदृश्यमा राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने अवस्था, कमजोर पुँजीगत खर्च, पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि न्यून लगानी, वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा र अघिल्ला प्रतिबद्धताप्रति मतदाता तथा दल दुवैको कमजोर अनुगमन संस्कृतिले घोषणापत्रहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनयोग्य बन्न सकेका छ्रैनन् । यद्यपि, युवापुस्ताको सक्रियता र ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै, पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै नयाँ–नयाँ योजना घोषणा गर्ने र दायित्वमात्रै थपिरहने प्रवृत्तिलाई हटाउन सकिएको छैन । दलअनुसार घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रजस्ता नाम परिवर्तन भए पनि सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक छ । घोषणापत्रको आवरण परिवर्तनले मात्र पुग्दैन । अब, नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक संस्कारमा सुधार अपरिहार्य बनिसकेको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य आर्थिक एजेन्डा १. नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्र नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई रु ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५ सय पुर्याउने जनाएको छ । यसका लागि कुल रु १३७ दशमलव पाँच खर्बको लगानी परिचालन गर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो सोसल बनाउन उदार अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई तीन मुख्य स्तम्भका रूपमा चित्रित गरिएको छ । त्यस्तै, सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच ‘न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करका दर र शर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष स्थिर रहनेगरी ‘स्टाबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने, नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीका लागि बिनाधितो परियोजनाकै आधारमा रु पाँचदेखि ५० लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेलगायतका योजना कांग्रेसका छन् । त्यस्तै, हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने पुरातन शैलीलाई अन्त्य गर्दै तथ्यमा आधारित बजेट निर्माण, न्यायपूर्ण कर प्रणाली र फजुल खर्चको कटौतीमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गरिने पनि प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको रु १० लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्ने, संस्थागत आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विद्यमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नेलगायत योजना राखिएका छन् । युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ प्रतिशत स्वलगानीको मोडल कार्यान्वयन गर्ने पनि कांग्रेसको योजना छ । २. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घोषणापत्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै १८ देखि २८ वर्षसम्मका लागि हरेक महिना १० जिबी इन्टेरनेट डाटा निःशुल्क दिने, विप्रेषण पठाउने श्रमिकको बैंक खातामा वार्षिक बोनस रु पाँच हजार थप्ने, २० लाख विद्यार्थीलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिनेलगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, १० कक्षासम्म दिवाखाजा, रु २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा, रु २० हजारसम्मको सुत्केरी पोषण भत्ता, रु २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निब्र्याजी ऋणलगायतका योजना घोषणापत्रमा परेका छन् । कृषिको उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आधार पाँच वर्षमा रु एक सय खर्ब र १० वर्षमा रु दुई सय खर्बको पुर्याउने भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब अमेरिकी डलर तीन हजार पुर्याउने भनिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग १० वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस वेमा स्तरोन्नतिजस्ता योजना अघि सारिएका छन् । ३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार पारेको छ । अहिलेको २०.१५ प्रतिशतको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, विपन्न पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका योजना पनि यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छ । धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने लगायतका एजेन्डा ल्याइएका छन् । ४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्र २०८२ मार्फत रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर स्थिर मूल्यमा वार्षिक सात प्रतिशत कायम गर्ने जनाइएको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब नाघ्ने लक्ष्य लिइएको छ । पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा थप १० आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सबै साना बचतकर्ताको रकम बचत खातामा फिर्ता गर्नेलगायतका योजना ल्याइएका छन् । ५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्कल्प पत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार ३.०’ को आवश्यकता औँल्याउँदै कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवादको नीति लिइने जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, करको संरचना र दायरामा सुधार गर्ने, दोहोरो करको अन्त्य गर्ने, ‘रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक वस्तु उत्पादनको सम्भावना खोजी गर्ने, लगानीमैत्री नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता र ऋण लिने निक्र्यौल गरिने लगायतका प्रावधानहरू सङ्कल्पपत्रमा राखिएका छन् । विसं २०२५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउनेजस्ता योजना पनि यो दलको चुनावी घोषणापत्रमा परेका छन् ।  

काठमाडौँ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । जसको प्रभावले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागलगायत देशको बाँकी हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो तराई भूभागका केही स्थानहरूमा हुस्सु रहनेछ। देशको हिमाली भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ। पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको छ।   आज राति तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा तुवाँलो रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू(भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ बाँकी  भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

धनुषा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र बनेको बेला आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका करिब २० हजार प्रचार सामग्री प्रशासनले हटाएको छ । धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाम नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न उम्मेदवारले जथाभाबी टाँसेका पर्चा, पम्पलेट, ब्यानर र पोस्टर हटाएको हो । प्रशासनका अनुसार सार्वजनिकस्थल, विद्युत्का पोल, सरकारी भवन तथा सडक छेउछाउमा आचारसंहिता विपरीत टाँसिएका सामग्री हटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनले बिहीबार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई एक दिनको समय दिएर नियम विपरीतका प्रचार सामग्री स्वयं हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर तोकिएको समयभित्र सामग्री नहटाइएपछि प्रशासन आफैँ खटेर प्रचार सामग्री हटाएको हो । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जनकपुरधामका विभिन्न स्थानमा जथाभाबी टाँसिएका प्रचार सामग्रीले सहरको सौन्दर्यमा असर परेको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै कारबाही स्वरूप हटाइएको बताए । प्रजिअ लुइटेलका अनुसार अब पुनः यस्ता सामग्री टाँसे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । पछिल्ला दिनमा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाउने क्रममा धनुषाका विभिन्न स्थानमा पर्चा, पम्पलेट अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइएको थियो । विशेष गरी मुख्य बजार क्षेत्र, चोक, सार्वजनिक भित्ता र सरकारी संरचनामा आचारसंहिता विपरीत सामग्री टाँसिएको भेटिएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन र सहरलाई सफा राख्न प्रशासनले निगरानी बढाएको जनाएको छ । स्थानीय तह, प्रहरी र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा अनुगमन जारी रहेको प्रशासनले जनाएको छ । यसैबिच, निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाट, घरदैलो तथा सभामार्फत प्रचारमा सक्रिय भएका छन् । तर प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्न प्रशासनले पुनः आग्रह गरेको छ । प्रशासनले अबदेखि नियम विपरीत सामग्री टाँसिए तत्काल हटाइने र सम्बन्धित उम्मेदवार तथा दललाई आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।