मुस्ताङ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा कूल ३९ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् ।  यहाँको पाँच स्थानीय तहका ३९ मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलमध्ये सबैभन्दा कम मतदाता वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समरस्थित समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा छन् ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार यहाँको मतदानस्थलमा जम्मा ३६ जना मात्रै मतदाता छन् । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला मुस्ताङमा समरस्थित समर आधारभूत मतदान स्थलपछि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ साङ्तास्थित हिमाली आधारभूत मतदान केन्द्रमा ३९ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।   जिल्लामा सबैभन्दा बढी मतदाता घरपझोङ गाउँपालिका—४ जोमसोमको जनहित मतदान केन्द्रमा छन् । उक्त केन्द्रमा ६८९ जना मतदाता छन् ।  विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक हुँदा मुस्ताङमा कूल ११ हजार ३२८ जना मतदाता कायम भएका छन् । घरपझोङ गाउँपालिकामा ६ वटा, थासाङ गाउँपालिकामा आठवटा, लोघेकर दामोदरकुण्डमा १० वटा ,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा नौवटा र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ६ वटा मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थल कायम छन् ।  मुस्ताङको घरपझोङमा कूल दुई हजार ४९२ मतदाता छन् । जनहित मतदान केन्द्रमा ६८९ जना र छैरो आधारभूत विद्यालयमा ८१ जना मतदाता छन् ।  थासाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ९०७ जना मतदाता छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जनआदर्श अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय कोवाङमा ६५३ जना र सौरु आधारभूत विद्यालय सौरुमा सबैभन्दा ६५ मतदाता छन् ।  माथिल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा एक हजार ५४२ जना मतदाता छन् । जसमध्ये लोघेकर—१ चराङस्थित चराङ आधारभूत विद्यालयमा सबैभन्दा बढी ३१९ र ढि आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा ७० जना मतदाता  छन् ।  वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा दुई हजार ३७६ जना मतदाता छन् । जसमध्ये जनशान्ति माध्यमिक विद्यालय कागबेनीमा ५२० जना र सबैभन्दा कम समर आधारभूतमा ३६ जना मतदाता छन् ।  माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा दुई हजार ११ जना मतदाता छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा ६२० जना र दिव्यज्ञान आधारभूत चुमजुङमा १३६ जना मतदाता छन् ।  निर्वाचन आयोगले बदर मत संख्या घटाउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लोकेन्द्र ज्ञवालीले यहाँका पाँच पालिकाले सिफारिस गरेका मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रशिक्षक तालिम बुधबारदेखि सुरु हुने जानकारी दिए ।  उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मतदाता शिक्षा प्रशिक्षण गराएपछि यहाँका २५ वटै वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताए । 

काठमाडौं । देशका केही स्थानमा आज वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । चारवटा प्रदेशका केही भूभागमा वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो तराई भूभागका केही स्थानमा मध्याह्नसम्म हुस्सु र कुहिरो रहनेछ ।  उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा साधरणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोसी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागको एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । विभागले राति तराई भूभागका थोरै स्थानमा तुँवालो रहनेछ । कासी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोसी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रको एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहने पूर्वानुमान छ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ ।                                      युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ ८७ पैसा, यूके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९७ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १९८ रुपैयाँ ३८ पैसा, स्वीस फ्रयांक एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।   अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०६ पैसा, सिंगापुर डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।   जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ०१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।  साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ७२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ ।   केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६६ पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५४ पैसा, मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०२ पैसा तोकिएको छ ।  साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ९४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ ।   राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४७५ रुपैयाँ ९३ पैसा कायम गरेको छ ।  बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ २३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७५ रुपैयाँ ६९ र बिक्रीदर ३७७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । 

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकीमा सबैभन्दा बढी घरमा विद्युत् सेवा पुगेको देखिएको हो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव आठ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । राष्ट्रिय रूपमा भने ९६ दशमलव सात प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवाको स्रोतमा निरन्तर पहुँच रहेको उक्त सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजाले गण्डकी प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याएर ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य चाँडै पूरा हुने देखिएको छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने निर्णय गरे पनि अझै केही घरमा विद्युत् सेवा नपुगेका कारण ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा पछाडि धकेलिँदै आएको छ । प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार नवलपुरका करिब ३५० घरमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन अझै बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नवलपुरमा ठेक्कामार्फत विद्युत् विस्तारको काम गरिरहको उनले बताए। प्रदेश सरकारले सोधभर्नाबापतको रकम प्राधिकरणलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि काम प्रभावित भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमासमेत बर्सेनि ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणको योजना समेट्दै आएको छ । “चालु आवमा विद्युत् विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले रु १३ करोड बजेट छुट्टाएको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीत तहसँगको समन्वयमा बिजुली नपुगेका घरधुरीको खोजी र पहिचान गरिसकेकाले सोहीअनुसार काम भइरहेको छ”, इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने । सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचित गरेको थियो । प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहका एक हजार ३१७ घरमा बिजुली नपुगेको तथ्याङ्क छ । प्राधिकरणका १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको छ । लघजलविद्युत् पनि नभएका ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको विद्युतीकरणमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ र गोरखाका आठ स्थानीय तहका एक हजार ५९६ घरमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्र्जा प्रविधि जडान गरिएको छ । संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल १९२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार २९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट १५ हजार ४४० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटा वडामा नै एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमुना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्त्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । आयोगले विगतदेखि नै सबै स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेको थियो । सोही सम्पर्क व्यक्तिलाई नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ताका रूपमा तोकेको थियो । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ वटै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्त्व र मतदानको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

चितवन । जिल्लामा पालिएका कुखुरामा इकोलाईको समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा चालु आर्थिक वर्षको साउन यता ४३२ वटा कुखुराको परीक्षण गर्दा सबैभन्दा धेरै इकोलाईको समस्या देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठका अनुसार परीक्षण गरिएका कुखुरामध्ये ६२ प्रतिशतमा यो रोगको समस्या देखिएको छ । उनका अनुसार मरेको कुखुराको कलेजोको नमुना परीक्षण गर्दा यो रोगको समस्या पहिचान भएको हो । उनका अनुसार दूषित पानीको प्रयोगले यो रोगको समस्या बढी देखिने गर्दछ । यससँगै पाँच प्रतिशत कुखुरामा साल्मोनेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यो रोग दूषित सामग्रीको प्रयोग, दाना र पानीको लसपसबाट सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन गर्ने किसानहरूले खानपानमा ध्यान नदिँदा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हुनसक्ने प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले गरेको परीक्षणका क्रममा एभिएन इन्फ्लुन्जा, रानीखेत, गम्बारो, इन्फेक्सीयस ब्रोङ्गकाइटिस, चिकेन एनिमिया जस्ता रोगको सङ्क्रमण कुखुरामा देखिएको उनले जानकारी दिए । कूल ९४ वटा कुखुराको परीक्षणका क्रममा १४ वटामा एभिएन इन्फ्लुन्जा, ३५ कुखुरा परीक्षणमा छ वटामा रानी खेत, ५३ कुखुरा परीक्षणमा २६ वटामा गम्बारो रोगको सङ्क्रमण देखिएको उनले जानकारी दिए । १८ वटा कुखुरामा इन्फेक्सीयस ब्रोङ्काईटीस परीक्षण गर्दा एउटामा र ९२ वटा कुखुरामा चिकन एनिमिया परीक्षणमा ३० वटामा यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको हो । चिकन एनिमिया इलाइजा प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने गरिन्छ । रानीखेत र गम्बारो भाइरसका कारण लाग्ने रोग हो । दुवै रोग जैविक सुरक्षा नअपनाउँदा लाग्ने रोग भएकाले कृषकहरूले जैविक सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्ने उनले बताए । कार्यालयले कुखुराको परीक्षण पिसीआर विधिबाट सुरु गरेको छ । कुखुराको र्‍यालबाट एभिएन इन्फ्लुन्जा परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यस प्रविधिबाट १४ वटा कुखुराको परीक्षण गरिएको उनले जानकारी दिए । यो परीक्षणबाट बर्ड फ्लु जस्ता रोगहरू पत्ता लगाउन सहज हुने उनले बताए । जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै पनि कुखुरामा बर्डफ्लु नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

पर्वत । मोदी गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादनका लागि उन्नत जातका गाईभैँसी खरिद गर्न किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक अभावका कारण व्यवसाय सुरु गर्न नसकेका तथा निरन्तर व्यवसाय गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान वितरण गरिने भएको हो । गाउँपालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउँदै व्यावसायिक किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस वर्षदेखि गाईभैँसी खरिदमा अनुदान दिन लागिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले जानकारी दिए । प्रशासकीय अधिकृत पुरीका अनुसार प्रति एक गाई वा भैँसी खरिद गर्ने किसानलाई रु २५ हजार अनुदान दिइने छ । कुनै सहकारी, सामूहिक वा व्यक्तिगत व्यावसायिक फार्म तथा पालिकाभित्रका जुनसुकै किसानले पनि अनुदान लिनसक्ने छन् । अनुदान लिन सम्बान्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, तोकिएको निवेदन र परियोजना प्रस्ताव, नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा करारमा लिएको कम्तीमा पाँच वर्षको सम्झौतापत्र वा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने गाउँपालिकाारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । बढ्दो युवा पलायन, बाँदर आतङ्क, बजार अभावलगायत कारणले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने किसानको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएका बेला यसतर्फ आकर्षित गर्न यो कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन मिल्ने मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले बताइन् । उनले गाईभैँसी खरिद गर्न माग बढ्दै गएमा अर्को वर्ष लगायी बढाउँदै जाने बताइन् । पोखरा–बागलुङ सडक तथा अधिकांश वडा तहसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुगेको मोदी गाउँपालिका कृषि तथा पशुपालनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । अहिले पनि बाजुङ, देउपुर, भुकताङ्ले, तिलाहारलगायत स्थानका किसानले व्यावसायिक रूपमा गाईभैँसीपालन, कुखुरापलन तथा बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरेको छ । सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।  प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली युवा तथा वैज्ञानिकहरूको सिर्जनशीलता, ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न निम्न कार्य अघि बढाइनेछ : · विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई व्यवहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गरिनेछ ।  · युवा वैज्ञानिक लक्षित “युवा–नेतृत्व नवप्रवर्तन कार्यक्रम” सञ्चालन गरी अनुसन्धान, स्टार्टअप र प्रविधि उद्यम प्रवद्र्धन गरिनेछ ।  · प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र र टेक्नोलोजी पार्क स्थापना गरी विचारदेखि उत्पादन र बजारसम्मको संरचनागत सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।  · कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उदीयमान प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  · विदेश पलायन भइरहेका युवा वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई स्वदेशमा रोक्न अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ ।  · डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र नागरिकमैत्री बनाइनेछ ।  · विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा नियुक्ति, अनुदान र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाइनेछ ।  · प्रत्येक प्रदेशमा एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रत्येक केन्द्रमा कम्तीमा १०–१०० वैज्ञानिक राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैज्ञानिकहरूबाट निश्चित संख्यामा प्रोडक्ट तथा पेटेन्ट दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।  · विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपूर उपयोग गरी रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार · सञ्चारकर्मी तथा मिडिया संस्थामाथिको दमन, आक्रमण र हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने; धम्की, हिंसा र दबाबविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाई प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्ने ।  · वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न नयाँ कानुन तथा नीति बनाउने; समाचार सम्पादन, सामग्री छनोट र रिपोर्टिङमा राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप रोक्ने ।  · तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन–प्रसारणलाई प्रोत्साहन दिने; गलत सूचना, दुष्प्रचार र घृणात्मक अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रभावकारी नीति लागू गर्ने ।  · प्रिन्ट, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा डिजिटल मिडियाप्रति समान व्यवहार गर्दै सन्तुलित र दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने ।  · पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने; जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने ।  · रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राससलाई पेशागत स्वतन्त्रता, आर्थिक पारदर्शिता र आधुनिक प्रविधिसहित राजनीतिक प्रभावमुक्त स्वतन्त्र सार्वजनिक जनमुखी सेवा प्रसारक बनाउने ।  · स्थानीय तथा सार्वजनिक सेवा मिडियाको दिगो आर्थिक मोडेलका लागि विज्ञापन नीति, अनुदान र नवप्रवर्तनमैत्री उपाय अपनाउने ।  · डिजिटल मिडिया र अनलाइन पत्रकारिताको दर्ता, नियमन तथा संरक्षणका लागि स्पष्ट र प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था गर्ने ।  · क्ष्ऋत् प्रयोगमार्फत युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी तथा आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने ।  · सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न सचेतना, मिडिया साक्षरता र आत्मनियमन प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने; बालबालिका र युवालाई गलत सूचना तथा प्रविधि दुरुपयोगबाट जोगाउने ।  · महिला, अल्पसङ्ख्यक र स्थानीय भाषाका पत्रकारको सुरक्षा, सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिने; मातृभाषामा सञ्चालित मिडियालाई प्रोत्साहन दिने ।  · सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायसङ्गत र मापदण्डमा आधारित बनाउने ।  · ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट, प्रसारण र सञ्चार पूर्वाधार विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने ।  · नयाँ प्रविधि, डाटा पत्रकारिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन दिने ।  · प्रेस काउन्सिल नेपाललगायत नियामक निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय बनाउने ।  · सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने; पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता समावेश गरी कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सुविधाले सुसज्जित गर्ने ।

काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ ।  गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ ।  · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ ।  · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ ।  · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ ।  · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।  · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।  · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ ।  · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ ।  · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ ।  · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।  · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ ।  · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।  · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ ।  · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ ।  · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।  · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ ।  · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ ।  · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्‍याइनेछ ।  · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।  · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ ।  · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ ।   · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य लिएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानी नोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यस्ता लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि निम्नाअनुसार कार्यक्रम तय गरिएका छन्    · तराई–मधेसलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षण गरिनेछ ।  · वनजन्य स्रोतको विवेकशील उपयोग गरी उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन बढाउन ढले–पडेका र बुढा–पुराना रुखहरू कटान गरी निर्माण कार्य र फर्निचर उद्योगमा प्रयोग गरिनेछ ।  · वन सम्पदाको व्यवसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक तथा निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार गरिनेछ ।  · वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराई जडीबुटी खेती, वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन र फलफूल खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ ।  · सामुदायिक वनको उपयोगबाट स्थानीय समुदायले अधिक लाभ प्राप्त गर्ने गरी सामूहिक प्रणालीको उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  · वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । उद्योग–व्यवसाय, कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले वातावरणमैत्री विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।  · जैविक विविधताको संरक्षण गरिनेछ ।  · कार्बन मूल्य निर्धारणको लागि नीति निर्माण गरी कार्बन व्यापारको लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ । नयाँ बन्ने नीतिले उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्रोत्साहन दिई कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, खरिद–बिक्री र नियमनको व्यवस्था गर्नेछ ।  · नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा सो लक्ष्य हासिल गर्न हरप्रयास गरिनेछ ।  · हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  · पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु सङ्कटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापीरूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ । यस दिशामा नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ ।  · जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताहरुद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्नको लागि विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गरिनेछ ।  · विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय, डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि एआईको प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।  · विकासका योजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभि किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरेर जनतालाई राहत दिने र नियमित कृषि गणना गरी डिजिटल किसान डाटावेश लागु गर्ने योजना पार्टीको घोषणा पत्रमा छ ।  कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण र किसान अधिकारको भएको उल्लेख गर्दै निम्नाअनुसार सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ :   १. कृषिमा लगानी, संस्थागत सुधार र किसान अधिकार · वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ । · आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिनेछ । · उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी १ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । · नीति निर्माणमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिनेछ । · कृषि मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूको पुनर्संरचना गरी सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाइनेछ । · दीर्घकालीन कृषि रणनीति किसान सहभागितामा पुनर्लेखन गरी लागू गरिनेछ । · सङ्घीय तहले अनुसन्धान, बीउ विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग प्रदान गरिनेछ । · सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि तथा एक पशु प्राविधिक राखिनेछ । · कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइनेछ । · बाढी, खडेरी, असिना, महामारीजस्ता जोखिमबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ । · नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ । · अनुदान, बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बजार सूचना प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ । अनुदान दुरुपयोगमा कडा कारबाही गरिनेछ । · जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ । · नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन र किसान–केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरिनेछ । · पशुपन्छी खोप अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमै लम्पी स्किन खोप उत्पादन र वितरण गरिनेछ । · घरपालुवा तथा छाडा पशुपन्छीमा खोप र ट्यागिङ गरी खोरेत र रेबिज उन्मूलन गरिनेछ । २. आत्मनिर्भरता तथा उत्पादन वृद्धि ·स्थानीय तहमा आधारभूत खाद्य वस्तुको माग–आपूर्ति तथ्यांक सङ्कलन गरी भूउपयोग योजना र उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ । · धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ; ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । · बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप, औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ । · कृषियोग्य जमिन संरक्षण, बाँझो सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक/करार/सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिइनेछ । · प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी किसान माग, उत्पादन सम्भाव्यता र बजारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · उखु खेती प्रवद्र्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ; भुक्तानी र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ । ·सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ । ·स्वदेशी माछा तथा भूरा उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनका लागि अनुदानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । ·स्वदेशी उन्नत बीउ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा अनुदान प्राथमिकता दिइनेछ । · शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, माछापालन तथा ह्याचरीमा प्रयोग हुने विद्युतमा अनुदान दिइनेछ । ३. क्षेत्र विशेष तथा पूर्वाधार विकास · तराईमा सुगन्धित/मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । · पहाड–हिमालमा भेडा/बाख्रा/च्याङ्ग्रा/चौँरी पालन, स्याउ, ओखर, जडीबुटी खेतीका लागि “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । · जडीबुटी व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी सामुदायिक वनमा लिज उपलब्ध गराइनेछ । · औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा नियन्त्रित उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ । · हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ । ·सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सीप विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । · वडास्तरमा युवा कृषकसँग साझेदारीमा नमूना फार्म तथा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ४. बजार, मूल्य तथा बजारीकरण · उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी अग्रिम खरिद सम्झौता लागू गरिनेछ; बजार मूल्य किसानले तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । · डिजिटल एपमार्फत फार्मबाटै उपज सङ्कलन तथा खरिद–बिक्री गरिनेछ । ·सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक शीतभण्डार र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ । · बजार सूचना प्रणाली विस्तार गरी आयातित खाद्यान्न÷तरकारीमा विषादी परीक्षण दायरा बढाइनेछ । · उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न दीर्घकालीन खरिद–आपूर्ति सम्झौता गराइनेछ । ५. मल, माटो, सिँचाइ र प्रविधि · रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश÷स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · हरेक किसानलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ । ·स्वदेशी कृषि औजार/मेशिनरी उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । ·सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरी परम्परागत कुलो संरक्षण, सोलार/लिफ्ट सिँचाइ प्रवद्र्धन गरिनेछ । ६. कृषि बीमा, किसान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा · योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । ·साना, गरिब, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र पारिवारिक किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिनेछ । · किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ । · कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिनेछ; ग्रामीण/कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ । · बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइनेछ; भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्नेछ । ७. खाद्य सम्प्रभुता, पोषण र भोकमुक्त नेपाल ·सम्पूर्ण नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनेछ । · २ वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त ९श्भचय ज्गलनभच०  नेपाल घोषणा गरिनेछ । · खाद्य अभाव, कुपोषण वा अल्पपोषणको अवस्था अन्त्य गरिनेछ । · विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि गरिनेछ । · गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ । ८. वातावरणीय, प्राङ्गारिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि · जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइनेछ । · उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ । · हानिकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रण गरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गरिनेछ । · जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध कायम गरिनेछ । ९. महिला र युवा किसान लक्षित कार्यक्रम · महिला किसानको स्वामित्व, प्रविधि पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । · युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न तालिम, उद्यम, अनुदान र आधुनिक प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । · युवा तथा महिलामैत्री कृषि प्रविधि र यन्त्र विकास तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ । १०. कृषि वन र जडीबुटी · कृषि वनलाई प्राथमिकता दिई जैविक विविधता संरक्षण र कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । · वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने वातावरण सिर्जना गरी बालीमा क्षति क्रमशः अन्त्य गरिनेछ । · वन्यजन्तुबाट हुने बाली तथा पशुपन्छी क्षतिमा शीघ्र र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आज आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।   यस्ता छन् प्रतिबद्धताहरू : ·प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने । ·स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने ।  ·राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने ।  ·उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने ।  ·स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने ।  ·कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने ।  ·प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने । ·निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने । · सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने । · सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।  · जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।  · विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख (एक लाख) रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइनेछ ।  · विपन्नको इलम र सीपः पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  · विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।  वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्यून रहेकोले नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गरिएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठूलो फड्को मार्न नसकिएको उल्लेख गर्दै परिणामुखी प्रशासनलाई समेत जोड दिइएको छ । जेनजी पुस्ताको मर्म संबोधनका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू : १.राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयन  · शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने ।  · विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ ।  ·  निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने । · नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।  · शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकास लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।  · राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गर्ने ।  · प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने ।   · आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्संरचना गरिनेछ र आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ ।      २. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने छ ।  · हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ ।  · राज्यका सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिनेछ ।  · देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । · सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई–शासन ब्लूप्रिन्ट (E-Governance Blueprint) कार्यान्वयन गरिनेछ ।  · भनसुन, सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित (Faceless, Paperless, Cashless) प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।  · कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट) मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ ।  · आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ ।  · एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।  · संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबण्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिनेछ ।  · सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ । ३. परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन     विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिनेछ ।  · संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।  · सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।  · कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ ।  · प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्य सचिव, सचिव आदि) को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिनेछ ।  · राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।

काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ ।  पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टी सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्रमा आर्थिक मोडल परिवर्तनका लागि निम्न उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन् :  -प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील तथा दिगो उपयोग, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, सामूहिकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास, स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण विनियोजनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने । -आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने । -राज्य संरक्षित कृषि तथा औद्योगिकरण नीतिमार्फत उत्पादन क्षेत्रहरूलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने । -आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा रोजगारीसँग जोड्ने । -प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने । -निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकास मोडल अपनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने । -प्रत्येक प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने । प्राथमिकता क्षेत्रहरू तथा रणनीतिहरू आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले निम्न प्राथमिकता क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ, जसमा अर्थतन्त्रको मोडल परिवर्तनको जोड छ : -कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण : व्यावसायिक तथा सामूहिक खेती, उन्नत प्रविधि, सिँचाइ तथा बजार सुनिश्चितता । खाद्यमा पूर्ण आत्मनिर्भरता तथा प्राकृतिक स्रोतहरू (५ ज) को विवेकपूर्ण उपयोग । -ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास : जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा एकीकृत कोरिडोर निर्माण । -औद्योगिक तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन स्वदेशी उद्योग, नवप्रवर्तन–स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम प्रोत्साहन, प्रादेशिक विशिष्ट आर्थिक अभियान । -सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्र : डिजिटल पूर्वाधार, ई–कमर्स तथा आईटी उद्योग विकास, नीतिगत सुधार ।  -पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास : साहसिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवद्र्धन । -सामाजिक क्षेत्र : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासमा लगानी । प्रमुख कार्यक्रमहरू तथा मोडल सिफ्टका कदमहरू अर्थतन्त्रको मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड दिँदै पार्टीले निम्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छः - उत्पादनमूलक रोजगारी : सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन तथा स्रोतहरू उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप्ने। विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन। -निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा साझेदारी : लगानी सुरक्षा, एकद्वार प्रणाली तथा सिण्डिकेट हटाउने। -सामूहिकता तथा सहकारिता : स–सानो जमिन एकीकृत गरी ठूला फार्म सञ्चालन, सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन तथा अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाउने। - अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना : उत्पादन लागत घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि। -सामाजिक क्षेत्रमा लगानी : गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समान पहुँच। -प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग : जमिन, जल, जंगल तथा खनिजको विवेकपूर्ण प्रयोग। -संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग : प्रदेशहरूमा औद्योगिक तथा कृषि करिडोर निर्माण। वित्तीय क्षेत्र सुधार अर्थतन्त्रको मोडल सिफ्टलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रमा पनि नयाँ कदमहरू छन्ः -बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन। -साना तथा मझौला कर्जाको लक्ष्य निर्धारण। -सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज। - फिनटेक अवधारणामार्फत वित्तीय सेवालाई सरल तथा पारदर्शी बनाउने। पार्टीले यो आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरेको छ । पार्टीको प्रतिबद्धताका अनुसार, यो मोडल सिफ्टले मात्र वर्गीय शोषण, असमानता तथा परनिर्भरताको अन्त्य सम्भव छ ।

काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्नेलगायत विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताको रोजाईको पार्टी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टी सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आगामी निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्रमा बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यसत्तामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणलाई जोड दिइएको छ ।  यस पटक तारा चुनाव चिह्नमा मतदान गरी व्यवस्था बदल्ने पार्टी नेकपालाई देशको अवस्था बदल्ने अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ :    नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै किन ? • राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न ।  • सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्न ।  • समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यको प्रत्याभूति गर्दै देशको उत्पादन, वितरण र सेवामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी समाजवादतर्फ अग्रसर हुन ।  • वर्तमान संविधानको सकारात्मक पक्षहरूको रक्षा र सदृढीकरण गर्दै शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचनाको सुदृढीकरणलगायतका विषयमा युवा पुस्ताको भावनाको समेत आधारमा संविधान संशोधन र अग्रगामी परिमार्जन गर्न ।  • बहुलतायुक्त समाजअनुकूल राज्यसत्तामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्दै समावेशी लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण गर्न ।  • जनतालाई भोक, रोग, गरिबी, असमानता र वर्गीय विभेदबाट मुक्ति दिलाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न ।  • राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउन ।  • महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूलाई अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।  • देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको रक्षा गर्दै पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सडक, सदन र सरकार तीनै क्षेत्रबाट सङ्घर्षरत रहन ।  • धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुसांस्कृतिक सम्मान र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबूत पार्न ।