काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रीय सभामा यसअघि सांसद भइसकेका तथा मन्त्री भएका कसैलाई पनि समानुपातिक सूचिमा नराख्ने निर्णय गरेको छ।  पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए अनुसार यसअघि प्रत्यक्ष वा समानुपातिकबाट  निर्वाचित भएकाहरूलाई सिफारिस गरिने छैन।  आज समानुपातिकको बन्द शुचि बुझाउने अन्तिम दिन सिफारिस सूचि तयार गर्दा सबै नयाँ अनुहार पठाउने निर्णय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै गरेको हो ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट देशलाई निकास दिने एकमात्र विकल्प निर्वाचन भएको बताउनुभएको छ । पूर्वनिर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउनेबाहेक अन्य विकल्पबारे सोच्न नहुने उहाँको भनाइ छ । आज बिहान बानेश्वर क्याम्पसमा स्ववियुले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो देशलाई निकास दिने अब निर्वाचन मात्रै सबभन्दा राम्रो विकल्प हो । अन्य विकल्पतिर सोचियो भने फेरि देश अर्को दुर्घटनामा पर्छ ।” निर्वाचनबाटै देशलाई स्थिरता र विकासको नयाँ प्रक्रियामा लैजान सकिने उहाँले बताउनुभयो । सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो । फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने तयारी गर्दा आफूलाई खुसी लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ र अन्ततः ती निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पनि बताउनुभयो । “आउने दिनमा हामी त्यसका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्ने विश्वास पनि म तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आज समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउँदै छन् । कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपालगायत दलले सोमबार आयोगमा सूची पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् ।  आयोगले आइतबार र सोमबारसम्म बन्दसूची बुझाउने समय तोकेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ०६४ देखि ०७९ सम्म समानुपातिक अवसर पाएकालाई यसपटक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार युवालाई समेत समेटेर सोमबार सूची टुंग्याइ आयोगमा बुझाइनेछ । एमालेले पनि समानुपातिकतर्फ ११० जनाको बन्दसूची तयार पारेको छ । सचिव हिक्मत कार्कीका अनुसार सातै प्रदेशको सन्तुलन, समावेशिता र नयाँ अनुहारलाई ध्यान दिएर अध्यक्ष केपी ओलीले सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । एमालेले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पनि तीव्र बनाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सोमबार समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ । नेता डा. बेदुराम भुसालका अनुसार देशभरबाट आएका सिफारिसलाई क्लस्टर मिलाएर सूची तयार पारिँदै छ । रास्वपाले आन्तरिक मतदानमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्दै सोमबार बन्दसूची बुझाउने जनाएको छ । पार्टी सचिवालयले मतदानको समय सोमबार बिहानसम्म थप गरेको छ । राप्रपाले भने संसदीय दल र कार्यसम्पादन समितिको छलफलपछि बन्दसूची बुझाउने तयारी गरेको छ । जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकताको सहमति भइसकेकाले एकीकृत पार्टीकै नामबाट समानुपातिक बन्दसूची बुझाइने लोसपा नेता शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि पहिलो दिन नेमकिपा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा बुझाइसकेका छन् । आयोगका अनुसार हालसम्म ६ दलले निस्सा प्रमाणित गराइसकेका छन् ।

काठमाडौं । करिब छ महिनादेखि ठप्प रहेको नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवागढी नाका आइतबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । गत असार २४ गतेको बाढीले क्षति पुर्‍याएको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, रसुवागढीस्थित मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि नाका सञ्चालनमा आएको हो । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार सीमापार ढुवानीमा संलग्न नेपाली ट्रकका चालक बिहान ७ बजेदेखि केरुङतर्फ आवागमन गर्न थालेका छन् । उनले भने, “नेपाल–चीन सीमाको ल्हेन्द्रे खोलामा निर्माण गरिएको बेलिब्रिजको प्राविधिक जाँच सफल भएपछि पुस १७ गतेदेखि नाका पूर्ण रूपमा खोल्ने निर्णय भएको हो ।” रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तुलसीप्रसाद भट्टराईले मितेरी पुलको स्थानमा नयाँ बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भइसकेको र आइतबारदेखि सो पुलबाट मानिसको आवतजावत सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस १७ गते (बिहीबार)देखि मालवाहक सवारीसाधन र व्यापारीलाई समेत नाकाबाट आवागमनको अनुमति दिइने छ । चिनियाँ पक्षले जारी गरेको सूचनामा आइतबारदेखि सीमापार ढुवानीमा संलग्न यात्रुलाई प्रवेश दिन सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सबै विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानले समयमै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने र नेपाली चालक तथा कर्मचारीले प्रवेशअघि आवश्यक तयारी, सवारीसाधन लोड तथा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यसैबीच, गत असार २४ गते केरुङतर्फ सामग्री पुर्‍याएका मालवाहक कन्टेनर डिब्बा व्यवस्थापनका लागि व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेत केरुङतर्फ प्रस्थान गरिसकेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबारदेखि भन्सार कार्यालयले भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनको निरीक्षण गरेपछि मात्र आवागमनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा एकतर्फी पालैपालो प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । त्यसैगरी, जी–२१६ सीमाक्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम जारी रहेकाले जनवरी १ देखि जनवरी ८ सम्म आधा मार्ग मात्र सीमापार आवागमनका लागि प्रयोग गरिने छ । सो अवधिमा चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आवागमन खुला रहनेछ भने बाँकी समयमा दुवैतर्फबाट सवारी आवागमन नियन्त्रण गरिने छ । जनवरी ८ पछि भने चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सामान्य भन्सार समयभन्दा एक घण्टा बढी सवारीसाधन प्रवेशका लागि खुला रहने र दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म अस्थायी रूपमा आवागमन सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । विसं २०७६ जेठमा सञ्चालनमा आएको अर्को मितेरी पुल गत असारको बाढीले बगाएपछि नेपाल–चीनबीचको सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको थियो । यसअघि २०७७ सालको बाढीले पनि पुलमा क्षति पुर्‍याएको थियो, जसलाई मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । चीनतर्फ बग्ने ल्हेन्द्रे खोलामा वर्षायाममा पटक–पटक आउने बाढीले पुल तथा सडक संरचनामा निरन्तर क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त पुल २०७२ सालको भूकम्पपछि जीर्ण बनेको थियो । त्यसपछि तिब्बत इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड ‘तान सुन लोड एन्ड ब्रिज’ ले पुलको पुनर्निर्माण गरेको थियो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर कृष्णनाथ ओझाका अनुसार असारमा आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको सडक संरचना अझै पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन । उनले तत्कालका लागि एक लेनमा मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिए ।  उनले भने, “स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर खण्डमा बढी क्षति पुगेको छ । यस खण्डमा अहिले ‘फुल फेज’ मा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिँदैन । दुवैतर्फबाट सवारी आएमा एउटालाई ओत लगाएर अर्को सवारी अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।” गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म सडकको कुल लम्बाइ ८२ किलोमिटर रहेको छ ।

उदयपुर । शीतलहरसँगै अत्यधिक चिसोबाट जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका सहित आपपासका वृद्धवृद्धा र बालबालिका प्रभावित भएका छन् । त्रियुगाको जोगीदह, मोथ्याई, बगाहा, गाईघाट, लक्ष्मीपुर क्षेत्रका वृद्धवृद्धा बालबालिका समस्यामा परेका लक्ष्मीपुरका स्थानीयवासी देवलाल चौधरीले बताए । जोगीदह हाडखोलाका कृष्णदेव चौधरी भन्छन्, “तीन दिनदेखि लगातार शीतलहर चलिरहेको छ, गाउँघरका बूढापाका सबै घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्, घरमै घुर तापेर बस्नु परेको छ ।” उनका अनुसार चिसो बढेका कारण आफूहरू पनि खेतबारी, वनजङ्गल घाँसदाउरा गर्नसमेत नसकिएको कारण गाईवस्तुलाई घाँस समस्या परेको छ । चिसोको कारण विद्यालय जाने साना नानीहरू विद्यालय जान नसकेका मोथ्याईका रामकृष्ण राजधामीले बताए । सत्यदेवी मावि भुल्केका शिक्षिका सम्झना आचार्यका अनुसार चिसो बढेसँगै विद्यालयमा कक्षा ५ भन्दामुनिका नानीहरूको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको छ । यस्तै चिसोको कारण साना कक्षा १ २, ३ मा अध्ययनरत बालबालिका विद्यालय उपस्थित हुन छाडेका कारण साना कक्षामा विद्यार्थी उपस्थिति हुन छाडेको जनता आधारभूत विद्यालय असारीका शिक्षक कृष्ण दनुवारले बताए । चिसोको कारण मानिसको आवत जावतमा कमी भएको छभने जङ्गल घाँसदाउरा जाने कार्य पनि प्रभावित भएको छ । घामसमेत देख्न नपाइएको त्रियुगा नगरपालिका–२ खैजनपुरका स्थानीय रमेश कार्कीले गुनासो गरे ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर रहेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपियाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपियाँ ०७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपियाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपियाँ ६१ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९३ रुपियाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपियाँ ४९ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपियाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपियाँ ४९ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपियाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपियाँ ७५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपियाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपियाँ ३८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपियाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपियाँ १६ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ १६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ २० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ५६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ४१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ४२ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपियाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ २२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपियाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपियाँ ५९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ९९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ७३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ७० पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ५४ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६७ रुपियाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ४६९ रुपियाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८० रुपियाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३८२ रुपियाँ ०५  पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७२ रुपियाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपियाँ २१ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकिएको  छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा काम गरेर ‘भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड’ प्राप्त गरेकाले अब नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर पुनः जान पाउने बाटो खुलेको छ ।  विभिन्न माध्यमबाट इराक गई इराकको आधिकारिक भिसामा काम गरिरहेका र घर बिदामा आएर पुनः जान चाहनेलाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै जान बाटो खुलेको हो ।  गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि इराक नेपाल श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन् । श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी इराकमा वैध रूपमा कार्यरत रहेर हाल नेपालमा बिदामा आएका वा फर्कन चाहेका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताए ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले इराक सरकार कानुनमा वैध भएर काम गरेका तर नेपालको कानुनमा अवैध भएकालाई वैध बनाउने काम मात्रै गरेको जानकारी दिए । यो निर्णयले इराकमा नयाँ जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी भने खुला नभएको पनि उनले जानकारी दिए ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) इराकका अनुसार इराक हाल ३० हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँका प्रतिष्ठित कम्पनीमा कार्यरत छन् । इराकमा वैध भएर काम गरेका श्रमिकले श्रम स्वीकृति नपाउँदा नेपाल आउँदा रोजगारी गुम्ने डरले लामो समयदेखि जाउआउ गर्न नै पाएका थिएन । अवैध बाटोबाट इराक जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाको विवरण सरकारी अभिलेखमा राख्न यो कदमले सहयोग पुग्ने विश्वास श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले गरे ।  इराक द्वन्द्वग्रस्त देश भएकाले रोजगारीमा जान उचित नभएको भन्दै सन् २००४ देखि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । सन् २००४ मा १२ जना नेपाली श्रमिकको चरमपन्थी समूहबाट भएको बीभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराक जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

काठमाडौँ । देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सोमबार तराई भू-भागका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु र कुहिरो रहनेछ ।  देशको पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । देशका तराई भू-भागमा हुस्सु र कुहिरोको प्रभावले बिहानको समयमा दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

हाेमबहादुर बस्नेत उदयपुर । वन डढेलोको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा उदयपुरमा बन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिने डेमो तालिम तथा अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  चुरे उत्थानशील आयोजना प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय, इटहरीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त तालिममा उदयपुर जिल्लाका पाँचवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष, सचिव तथा उपभोक्तासहित ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन गाइघाट वन डिभिजन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत गजेन्द्रनारायण श्रेष्ठले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले नन डढेलोले जैविक विविधता, बन्यजन्तु, वातावरण तथा मानव जीवनमै गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रणमा स्थानीय समुदायको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले तालिममा सिकेका सीप र ज्ञान व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता स्वयं सचेत र जिम्मेवार भएमा बन डढेलो न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे ।  तालिमको क्रममा त्रियुगा नगरपालिका–९ राजावासस्थित पञ्चकन्या सामुदायिक वन क्षेत्रमा बन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी डेमो अभ्यास समेत सञ्चालन गरिएको थियो । सहभागीहरूले बनमा लागेको आगो कसरी नियन्त्रण गर्ने, आगो फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय, प्राथमिक सुरक्षा सावधानी तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्बन्धी व्यवहारिक अभ्यास गरेका थिए । तालिममा बन विज्ञ बासुदेव झाले जनचेतनाको कमीका कारण वन जंगलमा आगो लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पानीका मुहानको संरक्षण, अग्निरेखा निर्माण, नियमित सरसफाइ, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण लगायतका व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले सामुदायिक वन व्यवस्थापन योजनामै वन डढेलो नियन्त्रणका रणनीति समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।  तालिम अवधिभर प्रशिक्षक विनोद ज्ञावलीले वन डढेलोका कारण, प्रभाव, नियन्त्रण विधि, उपकरणको प्रयोग, जोखिम न्यूनीकरण र समुदायको भूमिका सम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । सहभागीहरूले तालिम अत्यन्त उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस अवसरमा विश्वकञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष केशव अधिकारीले वन डढेलो नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी उपभोक्ता स्वयंको हुने बताउँदै सबै उपभोक्ता सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार भएमा बनमा लाग्ने आगोलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा व्यक्त गरे ।  देउरी सब–डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत राजदेव ठाकुरका अनुसार तालिम पुस ११ र १२ गते दुईदिने कार्यक्रमका रूपमा ओरेक नेपाल, राजावासस्थित हलमा सञ्चालन गरिएको थियो । उनले यस्तो किसिमको तालिमले स्थानीय तहमा वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  कार्यक्रमले वन डढेलो न्यूनीकरणमा सामुदायिक सहभागिता, व्यवहारिक ज्ञान र स्थानीय क्षमताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँके । रामपति थारु बिहान ४ बजे उठेर घरको काम सबै सक्काएर बगरमा सखरखण्ड खन्न पुग्छन् । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ डाँडाटपरीका थारुको हिजोआज दैनिकी राप्ती नदीको बगरमाथिको चिसो बालुवामा फलाइएको सखरखण्ड खन्नमै बित्ने गरेको छ । पुसको चिसो बिहान, कुहिरो र सिरेटोबीच रामपति दैनिक जीवनको जिम्मेवारी बोकेर बगरमा आइपुग्छन् । छोराछोरीलाई खाना खुवाएर बिहान ८ बजेसम्म उनी सखरखण्ड खन्ने ठाउँमा पुग्छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म कठोर श्रम गरेर उनी दैनिक ६०० रुपैयाँ कमाउँछन् । “दिनभरिको कमाइले घर व्यवहार चलाउन सकेको छु”, उनले भने । गाउँकै व्यक्तिले बगरमा सखरखण्ड लगाएका थारुले बताए । सखरखण्ड बालुवाबाट केलाएर झेउवामा हाल्ने र बिक्रीका लागि थुप्रो बनाउने काम रामपतिले दिनहुँ गर्छन् । रामपति जस्तै सोही पालिका वडा नम्बर ६ मेहमानपुरका वीरबहादुर थारुको पनि यही दैनिकी बनेको छ । उनी पनि राप्ती नदीको बगरमाथिको बालुवामा लगाइएको सखरखण्ड खन्न दिनहुँ आइपुग्छन् । दैनिक करिब १० घण्टा काम गरेर उनले पनि रामपतिले जस्तै रु ६०० कमाउँछन् । “घरमा पनि गर्ने खेती नै हो । अहिले खेतीको सिजन छैन । गाउँकै साथीले लगाएको हुनाले खाली समय काम गरेर कमाउन आएको हुँ”, उनले भने, “दैनिकी ज्याला थोरै भयो । तर खाली बस्नुभन्दा त यही पनि ठुलो कुरो हो ।” जाडो याममा धेरै व्यक्ति आगो तापेर घरभित्रै बस्न चाहन्छन् । तर डाँडाटपरीका नन्कु गदिया भने बिहानै सखरखण्ड खन्न बगरतर्फ लाग्छन् । उनी पनि रामपति र वीरबहादुर जस्तै दैनिक ज्यालामा काम गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सखरखण्ड खनेर कमाएको पैसाले परिवार र घर खर्च जोहो गर्न सहज भएको उनी बताउँछन् । “यो समय यसै पनि किसानहरू खाली बस्ने समय हो । तर यो समयमा सखरखण्ड खनेर भए पनि पैसा कमाउन पाएको छु”, उनले भने, “यसले मेरो घर खर्च चल्न सजिलो बनाएको छ ।” बिहानको चिसो सिरेटोसँगै रामपति, वीरबहादुर र नन्कु जस्तै अन्य कामदार पनि सखरखण्ड खन्न राप्ती नदीको बगरमा आइपुग्छन् । यही बगरमा डाँडाटपरीका ४५ वर्षीय फत्तेसिंह थारुले विगत ९ वर्षदेखि करिब २५ कट्ठा क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएर सखरखण्ड खेती गर्दै आएका छन् । “मैले २०७४ सालमा बगरमाथिको यो जग्गा भाडामा लिएर सकरखण्ड खेती गर्दै आएको छु”, उनले भने, “सुरुआती वर्षहरूमा नदीले डुबान पारेर बगरमा लगाएको सखरखण्ड सबै डुबाइदियो । त्यति बेला मलाई लगभग ६०–७० हजार रुपैयाँ जति घाटा लागेको थियो ।” फत्तेसिंहका अनुसार उनी सखरखण्डसँगै तरबुजा खेती पनि गर्दै आएका छन् । सुरुआती वर्षहरूमा नदीको बहाव नियन्त्रण गर्न नसक्दा ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको उनी बताउँछन् । “पहिला पहिला त खासै अनुभव थिएन । नदीको बगरमा लगाएको हुनाले नदीको बहावले मलाई धेरै घाटा बनायो । अहिले काम गर्दै जाँदा नदीको बहावलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुराको अनुभव भयो र अहिले खासै घाटा भएको छैन”, फत्तेसिंहले भने। रु ४५ हजारको लगानीमा लगाएको सखरखण्ड फत्तेसिंहले यस वर्ष ६५ क्विन्टल उत्पादन गरिसकेका छन् । हाल सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० का दरले किसानबाट खरिद भइरहेको छ भने बजारमा रु ८० देखि रु १०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । “अरू खेतीको तुलनामा यो खेती गर्न धेरै सजिलो छ । तर नदीको बहावको धार फर्काउन सक्नुपर्दछ”, उनले भने, “यसको बिरुवा उमार्न पनि खासै गाह्रो छैन । उम्रिसकेपछि फल्न फलाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन । तर यसलाई लगाउन कामदार धेरै चाहिन्छ र समय पनि धेरै खर्च हुन्छ ।” फत्तेसिंहले फलाएको सखरखण्ड नेपालगन्ज, काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, विराटनगर, इटहरी, सुर्खेत, दाङलगायत ठाउँमा बिक्रीका लागि पुग्ने गरेका छन् । सखरखण्ड खरिद गर्न अहिले व्यापारी राप्ती नदीको बगरमा आउने गरेका छन् । फत्तेसिंहले सखरखण्डका बिरुवा आफ्नै घरमा उमार्ने गर्दछन्।

काठमाडौँ ।  पायक पर्ने स्थानमा सञ्चालन हुने ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’मा परिवार योजनाको स्थायी सेवा लिनेमा महिलाका तुलनामा पुरुष न्यून छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयले सम्बन्धित पालिका तहसँग समन्वय गर्दै सुनौलो परिवार नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता शिविरमा स्थायी ‘मिनील्याप’ सेवा लिने महिलाका तुलनामा ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिन पुरुषले कम रुचि देखाएका हुन् । गत मङ्सिर ८ गतेदेखि २६ गतेसम्म कैलालीका विभिन्न १० स्थानमा सञ्चालन गरिएका घुम्ती शिविरमा दुई सय ११ जनाले परिवार योजनाका स्थायी सेवा लिएका थिए । तीमध्ये एक सय ९३ महिलाले ‘मिनील्याप’ सेवा लिँदा आठ जना पुरुषले ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिएका थिए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार यस्ता शिविरमा परिवार योजनाका सम्पूर्ण साधनहरूको सेवा निःशुल्क उपलब्धता हुन्छ । ती सेवाअन्तर्गत परिवार योजनाका स्थायी माध्यम ‘मिनील्याप’ (महिला बन्ध्याकरण), ‘भ्यासेक्टोमी’ (पुरुष बन्ध्याकरण), परिवार योजनाका लामो अवधि काम गर्ने आइयुसिडी, इम्प्लान्ट र छोटो अवधि काम गर्ने परिवार योजनाका साधन तीनमहिने सुई (डिपो), खाने चक्की पिल्स र कण्डम पर्दछन् । कार्यालयका परिवार नियोजन अधिकृत ओलटनारायण चापागाईँका अनुसार स्थायी बन्ध्याकरणपछि पुरुषलाई काम गर्न समस्या एवं अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने भ्रमलगायत कारणले बन्ध्याकरणमा पुरुषको रुचि कम हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरेको शिविरमा दुई सय ४२ जनाले सेवा लिएकामध्ये महिला दुई सय २० र पुरुष २२ जना रहेको थिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत झमप्रसाद आचार्यका अनुसार नौकुण्ड गाउँपालिकाको पारच्याङ र कालिका गाउँपालिकाको जिबजिबेमा हालै सम्पन्न ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’मा १९ जनामात्र सेवाग्राही रहेका थिए । तीमध्ये गत आव २०८१/८२ मा सुनौलो परिवार नेपालले सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी २८ जिल्लाका अति दुर्गम दुई सय ८६ स्थानमा परिवार व्यवस्थापनअन्तर्गत एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । ती शिविरमा १० हजार १९९ महिलाले ‘मिनील्याप’ र चार सय ९७ पुरुषले ‘भ्यासेक्टोमी’ सेवा लिएका थिए भने इम्प्लान्ट र आइयुसिडी सेवा लिनेको सङ्ख्या क्रमशः दुई सय १८ र २८ जना रहेका सुनौलो परिवार नेपालका उपनिर्देशक अनिल यादवले जानकारी दिए । नयाँ ढाँचामा ‘एकीकृत परिवार योजना शिविर’ सञ्चालन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले पछिल्ला वर्षहरूमा परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत विशेष गरेर एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वयात्मक र साझेदारी नीति अवलम्बन गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य / स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहसँग समन्वय गर्दै आफ्ना संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवाग्राही पहिचान गर्ने र परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमै एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनमा स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने समझदारीको ढाँचा रहेको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोग दर बढाउन परिवार व्यवस्थापनका सेवालाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । विशेष गरी एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनमा सेवा प्रदायक संस्थासँग थप सहकार्य र साझेदारीलाई समन्वयात्मक बनाउन जरुरी छ । हामीले स्वास्थ्य सङ्घीयताका ढाँचामा समन्वयात्मक काम गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ ।” जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२२) का अनुसार परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोग दर ५३ प्रतिशतमा सीमित छ । आधुनिक परिवार योजना (नियोजन) सेवाको प्रयोग दर ४२.८ भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । अझै प्रजनन उमेरका २३.७ महिलाले परिवार नियोजनको सेवा उपलब्ध गर्न पाएका छैनन् । अर्कातर्फ नेपालमा जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ । त्यसैगरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन् । परिवार योजना आवश्यक पर्ने दम्पती एवं अन्य महिलालाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक वर्ष निःशुल्क एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ । परिवार व्यवस्थापन कार्यक्रमसहित शिविरका लागि कम लगानी गरिँदा परिवार योजना कार्यक्रम नै सङकटमा परेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जिल्ला जनस्वास्थ्यरस्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहसँग समन्वय गर्दै आफ्ना संयन्त्रमार्फत परिवार योजना आवश्यक पर्ने सेवाग्राही पहिचान गर्ने र परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा एकीकृत परिवार योजना सेवा शिविर आयोजना गर्ने समझदारीका ढाँचामा सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको र यसबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी र चुस्त भएको जानकारी दिए । परिवार योजना एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको मेरी स्टोप्स (एमएसआई) नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्याय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत एकीकृत परिवार योजना शिविर सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ले विशेष गरेर विपन्न समुदायसम्म परिवार योजनाको सेवाको पहुँच पुर्‍याउने काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा शिविर सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दछौँ । यसका लागि ती निकायसँग समझदारी गर्दछौँ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, विपन्न , सीमान्तकृत समुदायसम्म परिवार योजनाका सेवाको पहुँच पुर्याउन लागिरहेका छौँ । ” उनका अनुसार समझदारीमा कुन निकायले के सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएका हुन्छन् । पालिका तहले आवश्यकताका आधारमा शिविर सञ्चालन गर्ने, स्थान छनोट गर्ने, यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा नै पुगेर शिविरका बारेमा जानकारी दिने र सुनौलो परिवार नेपालका ‘मेडिकल टिम’ मार्फत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले सेवा प्रदान भइराखेको वरिष्ठ सल्लाहकार उपाध्यायले जानकारी दिए । संस्थाले अहिले सातवटै प्रदेशलाई समेट्ने गरी नौवटा ‘मेडिकल टिम’ परिवार योजनाका शिविरमा परिचालन गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख नवलकिशोर साह पछिल्ला समय साझेदारी ढाँचामा परिवार योजना शिविर सञ्चालन हुन थालेको र यसको प्रभावकारिता देखिएको जानकारी दिए । उनले यही पुस ४ गतेदेखि जिल्लाका १५ वटै पालिकाका ११ स्थानमा शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्ता शिविरमा आठ सय ७४ जनालाई सेवा लिने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्याय परिवार व्यवस्थापनको सेवामा पहुँच पुर्याउन एकीकृत परिवार योजना शिविरमा सेवाग्राहीले आफूले चाहेका सेवा पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय रूपमा पाएका बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकी २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई अन्त्य, परिवार योजनाका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चेतनामा अभिवृद्धि गर्न अझै पनि चुनौती रहेको औँल्याउँछन् । उनी भन्छन्, “परिवार योजनाका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्न संयुक्त सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि मन्त्रालय सबै साझेदार निकायसँग थप सहकार्य र हातेमालो गर्न चाहन्छ ।”

ताप्लेजुङ । यहाँ उत्पादित चिराइतोले बजार मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । गत वर्ष प्रतिमन रु ६५ हजारसम्ममा खरिद बिक्री भएको चिराइतो यस वर्ष कारोबार ठप्प छ । मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका तेन्जिङ पेर्शाले गत वर्ष रु ४० हजारमा २० मन चिराइतो बिक्री गरे । व्यापारी घरमै आएर चिराइतो खरिद गरे । तर यस वर्ष भने चिराइतो सङ्कलन गरे पनि अहिलेसम्म खरिदका लागि व्यापारीहरू सम्पर्कमा नआएको शेर्पाले बताए । उनले भने, “चिराइतो सङ्कलन गरेर राखिएको छ । खै कति छ दाम थाहा छैन । बिक्री हुने कि नहुने थाहा छैन ।” फक्ताङलु गाउँपालिका–६ आहाले गाउँका रामबहादुर ताम्मादेन विगत १५ वर्षदेखि चिराइतोखेती गर्दै आएका छन् । उनले बीचमा चिराइतोखेती गर्न छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा समेत गए । आफ्नै गाउँघरका पाखोबारीमा प्रशस्त मात्रमा खेती गर्न सकिने चिराइतो राम्रो सम्भावना देखेर वैदेशिक रोजगारीदेखि पुनः आफ्नै गाउँमा चिराइतोखेती गर्न फर्किए । गाउँमा आएर चिराइतो खेतीसँगै चिराइतो खरिद बिक्रीसमेत गर्न थाले । ताम्मादेनले गत वर्षमात्र १२५ मन चिराइतो खरिद गरेर चीनको तिब्बत निर्यात गरे । उनले तिब्बतमा रु ४० देखि ६५ हजारमा चिराइतो बिक्री गरेको बताए । तर यस वर्ष भने चिराइतोको कारोबार शून्यजस्तै रहेको ताम्मादेनले बताए । उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चिराइतो उत्पादनसमेत कम छ । गत वर्ष एउटा गाउँबाट २०० केजी सङ्कलन हुनेमा अहिले १०० केजी पनि चिराइतो सङ्कलन भएको छैन ।” गाउँघरमा प्रतिमन (४० केजी) को रु १७ देखि १८ हजारमा खरिद बिक्री हुँदै आएको चिराइतो व्यापारी राम ताम्मादेनले बताए । गत सातामात्र चीनको तिब्बतका र भारत निर्यात गर्ने व्यापारीसँग सम्पर्क गरेको ताम्मादेनले बताए । भारतीय व्यापारीले भन्दा चीनका व्यापारीले राम्रो मूल्य दिने भएकाले धेरै चिराइतो तिब्बत हुँदै चीन निर्यात हुँदै आएको छ । विगतमा गाउँकै धेरै चिराइतो उत्पादन गर्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ किसोङवा गाउँका केरसिं लिम्बू अहिले चिराइतोखेती गर्न छाडेका छन् । लिम्बूले विगतमा ७५ मनसम्म चिराइतो उत्पादन गर्दथे । चिराइतोको बजार मूल्य निश्चित नहुने प्रत्येक वर्ष बजार मूल्य उतारचढाव भइरने भएकाले किसानले चिराइतोखेती गर्न छाड्दै गएका उनले बताए । विगतमा राम्रो चिराइतो सङ्कलन हुने किसोङवा, लुङथुङ, लावाजेनजस्ता गाउँमा अहिले न्यून मात्रामा मात्र चिराइतो उत्पादन हुँदै आएको लिम्बूले जानकारी दिए । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चिराइतो ताप्लेजुङको तिप्ताला नाका हुँदै चीनको तिब्बत निर्यात हुँदै आएको छ । चिराइतो व्यापारीले विगत छ वर्ष अगाडि सङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, इलामका चिराइतो हेलिकप्टरमार्फत ओलाचुङगोलासम्म ढुवानी गरेका थिए । विगत कोभिड–१९ का कारणले टिप्तालानाका बन्द हुँदा प्रत्यक्ष असर चिराइतो किसानलाई परेको थियो । नाका बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेका चिराइतो तिब्बत हुँदै चीन निर्यात हुन सकेन । चिराइतोको बजार नपाएसँगै धेरै किसानले चिराइतोखेती गर्नसमेत छाडेर अन्य पेसा अँगाल्न पुगेका छन् । तर गत वर्षदेखि भने तिप्तालानाका खुलेसँगै चिराइतो चीन निर्यात हुन थालेको व्यापारीको भनाइ छ । विगत तीन वर्ष आगाडि फुङलिङ नगरपालिका–१० टेकमान भट्टराईले प्रतिकेजी रु एक हजार १२५ का दरले सात क्विन्टल चिराइतो घरबाटै बिक्री गरेका थिए । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ का चिराइतो खरिद बिक्री गर्दै आएका व्यापारी टासी शेर्पाले प्रतिमन रु ४५ हजारमा ५० मन चिराइतो सङ्कलन गरेर झापाको विर्तामोडमा लगेर बिक्री गरेका थिए । गाउँमा उत्पादित चिराइतो बजारसम्म लैजान डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिकिलो रु १५ राजस्व बुझाउनुपर्छ । गत आव ताप्लेजुङबाट पाँच हजार ८२० केजी चिराइतो निकासी भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७९/८० मा पाँच हजार ८०० केजी ताप्लेजुङमा चिराइतो उत्पादन भएको थियो भने चिराइतोबाट रु ८७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार ताप्लेजुङमा आव २०७७/७८ मा १६ हजार ३०० केजी चिराइतो सङ्कलन भएकामा यसबाट रु दुई लाख ४४ हजार ५०० राजस्व जम्मा भएको थियो । विगतका तुलानामा चिराइतो उत्पादन क्रमिक घट्दै गएको देखिन्छ । चिराइतो सङ्कलन गरेर जिल्ला बाहिर लैजान अनेक प्रक्रियागत झन्झट रहेको व्यापारी बताउँछन् । झार वर्गको यो वनस्पति सङ्कलनका लागि २८ महिनामा मात्रै योग्य हुने गरेको छ । तर एकपटक लगाएपछि बर्सेनि लगाउनु भने पर्दैन । पाकेको फूल आफैँ झर्छ र त्यहीँ उम्रन्छ । पहिलो वर्ष काण्ड वृद्धि नभई त्यसबाट पात पलाई मूलाजस्तो हुने, दोस्रो वर्ष जमिनमाथि काण्ड विकास भई हरेक आँख्लामा हाँगा र पात पलाएर आउने र यसमा फूल फुल्ने र बीउ लाग्ने किसान बताउँछन् । दुई वर्षमा सप्रेको बोट १।५ मिटरसम्म अग्लो हुने किसानको भनाइ छ । नेपालमा कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत चिराइतो विदेश निर्यात हुन्छ । यसमध्ये ८० प्रतिशत भारतमा मात्र निर्यात हुने बताइएको छ । बाँकी २० प्रतिशत चीन, स्वीडेन, हल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, स्वीटजरल्यान्ड, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अमेरिकालगायत देशमा निर्यात हुने वनस्पति विभागले जनाएको छ । यो जडीबुटी विभिन्न प्रकारका रोग निको पार्न प्रयोग गरिन्छ । परम्परागत चिकित्सा पद्धतिजस्तै आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी, सिद्धा, सोवारिग्पामा घरेलु औषधिका रूपमा चिराइतोको प्रयोग हुने गर्छ । मुख्यगरी यसको प्रयोग बलवर्द्धक, ज्वरोनाशक र कब्जियत खुलाउनका लागि प्रयोग हुने वनस्पति विभागले जनाएको छ । तिब्बती चिकित्सा पद्धतिमा चिराइतोको प्रयोग पित्त र ज्वरोको प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ । महिलामा हुने महिनावारी गडबडी, कब्जियत, पित्तनाशक, शरीर सुन्निएको ठाउँमा, श्वेत प्रदर, छालारोग, दाद निको पार्न/गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भने चिराइतोबाट ब्याक्टेरिया, ढुसी आदि पनि निर्मूल गर्न सकिन्छ । वनस्पति विभागका अनुसार नेपालको पूर्वी भेग ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, भोजपुरदेखि मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, सल्यान, रोल्पा, डोल्पा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरालगायत जिल्लामा प्राकृतिक रूपमै चिराइतो हुने गर्दछ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा नेपाल) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा नेपाल) बीच पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।  दुवै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसहित पदाधिकारीहरूको काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले एकीकरणको निर्णय गरेको हो । बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीयता, पहिचान, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्यायलगायत अग्रगामी परिवर्तनका मुद्दालाई सशक्त बनाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । संयुक्त बैठकमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण, समावेशी शासन व्यवस्था स्थापना तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न दुवै पार्टीबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पार्टी एकीकरणसम्बन्धी आगामी कार्यविधि, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक छलफल तथा प्रक्रिया अघि बढाइने दुवै अध्यक्षले बताएका छन् ।

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको आचारसंहिताअनुसार एक उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारका क्रममा दुई भन्दा धेरै गाडीको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाएको छ ।  त्यस्तै चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा दश भन्दा धेरै राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।  हेर्नुस् निर्वाचन आचारसंहिता   

रसुवा । छ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका आजदेखि खुला भएको छ। आज बिहान ७ बजेदेखि नेपाली ट्रकहरू केरुङतर्फ प्रस्थान गर्न थालेका छन्। रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार, ल्हेन्दे खोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज पूरा भएपछि चिनियाँ पक्षले १७ पुसदेखि नाका खोल्ने जानकारी दिएको हो। गत असारअघि सामान लोड गर्न केरुङ पुगेका मालवाहक कन्टेनरहरू फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापनका लागि नेपाली चालक र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू केरुङतर्फ गएको सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताए। ल्हेन्दे खोला मितेरी पुल बाढीले बगाएपछि असारदेखि व्यापार ठप्प हुँदा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भन्सार राजस्वमा २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। बाढीले टिमुरेस्थित भोटेकोसी बगरमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा क्षति पु¥याएको तथा रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी १६ किमी सडकखण्ड विभिन्न स्थानमा कटान भएको थियो।