गोरखा । गोरखामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ‘क’ र ‘ख’ बन्ने तयारीमा छ । एक सय ३ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी ‘क’ र २२६ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजना बन्ने तरखरमा रहेको आयोजनाका इन्जिनियर दुर्गेश मगरले बताए । उनका अनुसार दुवै आयोजना नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालिले प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो । कम्पनीले रु ३१ अर्ब ३२ करोडको लागतमा बूढीगण्डकी ‘क’ र रु ५६ अर्ब ९९ करोडको लागतमा बूढीगण्डकी ‘ख’ आयोजना निर्माण गर्न लागेको इन्जिनियर मगरले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी ‘क’ अन्तरगत, धार्चे–३ को लुस्याङमा बाँध बाँधेर चार किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याई माछाखोलामा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने योजना कम्पनीको छ । आयोजना रन अफ द रिभर प्रविधिको हुनेछ । एक सय ११ मिटर अग्लो सतहबाट पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने इन्जिनियर मगरले बताए । सो आयोजनाको माछाखोलामा उत्पादित विद्युत् १२ दशमलव ७ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन हुँदै बूढीगण्डकी ख मा जोडिनेछ । दुई सय २६ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी ‘ख’ को बाँध धार्चे–७ खानीबेंसीमा बाँधिनेछ । त्यहाँबाट ९ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ हुँदै सोतीमा विद्युत् गृहमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । रन अफ द रिभर प्रविधिको सो आयोजनामा १९७ दशमलव ९७ मिटर अग्लो सतहबाट पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने इन्जिनियर मगरले बताएका छन् । “यी दुवै आयोजनाको इआइ र पिपिए भइसकेको छ”, उनले भने, “भूकम्पअघि गरेका दुवै आयोजनाको सर्वेमा भूकम्पको प्रभावपछि भएको हेरफेरको अवस्थाबारे अहिले अन्तिम सर्वेको काम भइरहेको छ । आउँदो सुक्खायामबाट निर्माणको काम गर्ने तयारी छ ।” यहाँ उत्पादन भएको र बूढीगण्डकी क बाट प्राप्त भएको गरी ३२९ दशमलव ४ मेगावाट विद्युत् १८ दशमलव ५ किलोमिटर टाढा धादिङको लापास्थित सवस्टेशनमा जोडिने छ ।

झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु २० अर्ब १४ करोड ४० लाख मूल्यबराबरका वस्तु आयात भएका छन् । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार जुन गत आव २०८१-८२ को सोही अवधिको तुलनामा रु एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख अर्थात् ७.५७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा रु १८ अर्ब ७२ करोड ६३ लाखबराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो पाँच महिनामा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । उक्त अवधिमा रु १० अर्ब ७१ करोड ५४ लाखबराबरको सामान विभिन्न मुलुक निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु ११ अर्ब ४७ करोड ९३ लाखको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । यो नाकाबाट निर्यात ६.६५ प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वीनाकाबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा अलैँची, चिया, प्लाइउड, भेनिउर सिट, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, मुसुरो, फलामे पातालगायत छन् भने आयात हुने मुख्य वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी कपडा, तरकारी, यातायातका साधन र तिनका पाटपुर्जा, सिमेन्ट क्लिङ्कर, शृङ्गारका सामान, कफी, प्लास्टिकका कच्चा पदार्थ, जुत्ता तथा चप्पल र खनिज उत्पादनलगायत छन । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा आयात निर्यातबाट रु छ अर्ब ८२ करोड दुई लाख ७१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

काठमाडौँ । देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मौसम मुख्यतया सफा रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ । तराईका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ ।  आज दिउँसो देशभर मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । आज राति पनि देशभर मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।  देशका तराई भूभागमा हुस्सु तथा कुहिरोको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा बिहानको समयमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

मस्को । रूसले आफ्नो पाँचौँ पुस्ताको ‘एसयु–५७’ लडाकु जहाजमा नयाँ विमान इन्जिन ‘प्रोडक्ट १७७’ को सफल परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको छ, जसको जानकारी राज्य स्वामित्वमा रहेको विमान निर्माण कम्पनी रोस्टेकले सोमबार आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । रोस्टेकका अनुसार पहिलो परीक्षण उडान तय गरिएको अनुसार सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र निर्धारित मिशनको पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ । ‘प्रोडक्ट–१७७’ इन्जिनले अधिकतम १६ हजार किलोग्राम–बलको अफ्टरबर्नर थ्रस्ट प्रदान गर्छ, साथै सबै सञ्चालन मोडमा इन्धनको खपत कम गर्ने र सेवा आयु बढाउने क्षमता राख्छ । एसयु–५७ बहुउद्देश्यीय लडाकु जहाज हो, र यसले विभिन्न प्रकारका युद्ध मिशनहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दछ । 

पेरिस । आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको विश्वव्यापी कानूनी संरचना सन् २०२६ मा गम्भीर दबाबमा पर्ने देखिएको छ । दशकौँदेखि आणविक सङ्कट टार्न सहयोग गर्दै आएको यो व्यवस्था कमजोर बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कवचहरू खस्किँदै गएको विज्ञहरूको मूल्याङ्कन छ । आगामी वर्षको सुरुआतमै दुई महत्त्वपूर्ण घटनाले आणविक नियन्त्रणको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाउनेछ । फेब्रुअरी ५ मा अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम प्रमुख द्विपक्षीय आणविक सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ समाप्त हुँदैछ । त्यसैगरी अप्रिलमा न्युयोर्कमा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपिटी) को समीक्षा सम्मेलन (रेभकोन) आयोजना हुँदैछ । चारदेखि पाँच वर्षमा एकपटक हुने यो सम्मेलन एनपिटीलाई सक्रिय राख्ने प्रयासका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला दुई सम्मेलनमा १९१ सदस्य राष्ट्र साझा अन्तिम दस्तावेजमा सहमत हुन नसकेको इतिहास छ र यसपटक पनि त्यस्तै नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालैको एक अनलाइन सम्मेलनमा ‘बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्स’ का वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जान्ड्रा बेलले आगामी रेभकोन निकै कठिन हुने बताए । उनका अनुसार वर्तमान परिस्थिति र निकट भविष्यको सम्भावनाले आणविक हतियार नियन्त्रणको तस्वीर अँध्यारो बनाएको छ । रुसको थिङ्क–ट्याङ्क सेन्टर फर एनर्जी एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजका निर्देशक एन्टोन क्लोपकोभले अझ कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउँदै हतियार नियन्त्रण संरचना लगभग पूर्ण विघटनको नजिक पुगेको धारणा व्यक्त गरे । उनले यथार्थवादी भएर अहिलेसम्म बाँकी रहेका संयन्त्रहरू जोगाउने प्रयास नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गरे । सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक वातावरण झन् तनावपूर्ण बनेको छ । इरानी आणविक साइटहरूमा अमेरिकी आक्रमण, रुसले नयाँ ब्युरेभेस्टनिक आणविक–सञ्चालित क्रुज मिसाइलको परीक्षण र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्भावित रूपमा आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिनुले विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । फ्रान्सको फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका इमानुएल मैत्रेले हतियार नियन्त्रणको सम्पूर्ण संरचना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताए । विज्ञहरूका अनुसार मुख्य चुनौती विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन हो । लामो समयसम्म आणविक नियन्त्रण अमेरिका–रुस सम्बन्धको वरिपरि केन्द्रित थियो । तर चीनको तीव्र उदय, नयाँ प्रविधि र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले परम्परागत द्विपक्षीय मोडेललाई जटिल बनाएको छ । पेकिङ विश्वविद्यालयका हुआ हानका अनुसार आणविक र परम्परागत शक्तिबीचको बढ्दो अन्तरसम्बन्ध, हाइपरसोनिक हतियारजस्ता नयाँ प्रविधि र मिसाइल रक्षा प्रणालीहरूले प्रतिरोध अवधारणालाई बहु–डोमेनमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । चीन–रुस सहकार्यले युरोप र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक गणना अझ कठिन बनाएको उनको भनाइ छ । न्यु स्टार्ट सन्धि समाप्त भएमा निरीक्षण प्रणाली, मिसाइल सार्दा दिने सूचना र पारदर्शिता संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनेछन् । मैत्रेका अनुसार हाल स्वैच्छिक प्रतिबद्धताबाहेक प्रभावकारी संयन्त्र बाँकी रहने छैन । तर केही अमेरिकी विश्लेषकहरू भने न्यु स्टार्टको अन्त्यलाई अमेरिका–हितमै भएको तर्क प्रस्तुत गर्छन् । हेरिटेज फाउन्डेसनका रोबर्ट पिटर्सका अनुसार यो सन्धिले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको चिनियाँ आणविक क्षमतालाई समेट्न नसक्ने भएकाले त्रिपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ । उनका अनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा नयाँ वारहेड र मिसाइल साइलो निर्माण गरिरहेको छ तर बेइजिङले अहिलेसम्म त्रिपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्तामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, न्यु स्टार्टको समाप्तिले तुरुन्तै विशाल हतियार विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको मैत्रेको आकलन छ । अमेरिका र रुस दुवैतर्फ केही हतियार सेवामा फर्काउने क्षमता भए पनि व्यवहारिक अवरोधले ती प्रक्रिया सुस्त रहने उनले बताए । त्यस्तै, रेभकोनबाट अन्तिम दस्तावेज ननिस्कँदा एनपिटी तुरुन्तै धरापमा नपर्ने भए पनि दीर्घकालमा कूटनीतिक समाधानका उपायहरू कमजोर हुने जोखिम भने बढ्नेछ । मैत्रेले चेतावनी दिँदै भने, “एनपिटी जति कम प्रभावकारी बन्छ, सङ्कटको बेला सामूहिक समाधान खोज्नु त्यति नै कठिन हुन्छ ।” कमजोर हुँदै गएको आणविक नियन्त्रण व्यवस्थाले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्ने सङ्केत विज्ञहरूले दिएका छन् । 

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकालाई जोड्ने सेती नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अधुरो अवस्थामा छ ।  गण्डकी प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको यो पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ भने आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै गएका छन् । वि.सं. २०७७ मङ्सिर १९ गते रसुवा इलाइट जेभी, काठमाडौँसँग सम्झौता भई निर्माण सुरु गरिएको यो पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको ३२ करोड ४० लाख २७ हजार १९४ रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेको १५५ मिटर लामो यो पुल ‘स्टिल ट्रस’ प्रविधिमा आधारित छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ चैत २३ गते शिलान्यास गरिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र विभिन्न कारण देखाउँदै हालसम्म तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ । पुल सञ्चालनमा आएपछि व्यास नगरपालिका–३ को देउराली नगर र ऋषिङ गाउँपालिका–१ को झापुटार जोडिने छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रवीन्द्रप्रताप तिवारीका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई निरन्तर ताकेता गरिँदै आएको छ । उनले पुलका ‘स्टिल पार्ट्स’ फेब्रिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको र दुईवटा ‘स्पान’मध्ये एउटा यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।  “बाँकी कामका लागि आवश्यक सामग्री भारतबाट आइसकेको छ,” तिवारीले भने, “२०८२ चैतको अन्तिम म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई कडा निर्देशन दिएका छौँ ।” पाइल फाउन्डेसनमा आधारित यो पुल ९.५ मिटर चौडाइको हुनेछ । पछिल्लो समय कार्यालयको दबाबपछि निर्माण स्थलमा केही चहलपहल देखिए पनि पटक–पटक म्याद थपिने तर अपेक्षित प्रगति नहुने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय बासिन्दा तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र पुल सञ्चालनमा आउनेमा अझै सशंकित छन् । पुल निर्माणमा भएको लामो ढिलाइप्रति नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । गण्डकी वाङ्मय प्रतिष्ठान तनहुँका निर्वतमान अध्यक्ष तथा साहित्यकार सागर उदासले पुलको दुरावस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरे । 

लमजुङ । पूर्वी लमजुङको राइनासस्थित ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक धरोहर राइनासकोट पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ । बिहानै उदाउने सूर्यले हिमालका काखमा सुनौलो रङ पोतिदिँदा राइनासकोटको दृश्य झन लोभलाग्दो देखिन्छ । हल्का कुहिरो चिर्दै उदाउने घामसँगै अन्नपूर्ण, मनास्लु, गणेश, लमजुङ र माछापुच्छ्रे हिमशृङ्खला क्रमशः छर्लङ्ग्गै देखिँदा पर्यटक मन्त्रमुग्ध हुने गर्छन् । यही सूर्योदय हेर्न पर्यटक बिहानै डाँडा उक्लिने गर्छन् । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको राइनासकोटको गुरुङगाउँ पुनर्निर्माण भएसँगै यहाँ सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ । परम्परागत घुमाउने घर, गुरुङ समुदायको मौलिक संस्कृति र आत्मीय पाहुना सत्कारले राइनासकोटलाई छुट्टै पहिचान दिएको छ । हाल १७ घरमा होमस्टे सञ्चालनमा छन्, जहाँ एकै रातमा करिब १०० जनासम्म पाहुनाले बास बस्न सक्छन् । राइनासकोटबाट हिमाल मात्र होइन गोरखाको बारपाक, लाप्राक, भच्चेक, पालुङटार, सिरानकोट र गोरखाबजारदेखि तनहुँको आँबुखैरनी, बन्दीपुर र दमौलीसम्मका बस्तीहरू सजिलै देख्न सकिन्छ ।  लमजुङको बेँसीसहर, भोटेवडार, सुन्दरबजार, भोर्लेटार र दूराडाँडासमेत आँखै अगाडि देखिने भएकाले यो डाँडा प्राकृतिक भ्यू–टावरकै रूपमा चिनिन थालेको छ । राइनासकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष बालसिंह गुरुङका अनुसार यहाँबाट १८ जिल्लासम्म देख्न सकिन्छ । बाइसे–चौबिसे राजाको पालामा निर्माण भएको राइनासकोट किल्ला, कालिका, कोटेश्वर महादेव र थानीमाई मन्दिरजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिकस्थलले यस क्षेत्रको ऐतिहासिक गरिमा झल्काउँछन् । समुद्री सतहबाट एक हजार ७७४ मिटर उचाइमा रहेको राइनासकोटमा सूर्योदय र सूर्यास्त दुवै दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । साँझपख अस्ताउँदै गरेको सूर्यले चेपे र मस्र्याङ्दी नदी किनाराका फाँटमा रातो–पहेँलो आभा छर्दा पर्यटक लामो समयसम्म त्यो दृश्यमा हराउँछन् । राइनासकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार हप्ताको अन्त्यमा पर्यटकको चाप बढी हुने गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार १०० देखि १५० जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । राइनास नगरपालिकाले राइनासकोटको पर्यटनलाई अझ व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै लैजाने योजना अघि सारेको छ । नगर प्रमुख गुरुङका अनुसार होमस्टेलाई थप व्यवस्थित बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सेवास्तर सुधार्ने काम भइरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा पार्क निर्माण, मन्दिर पुनर्निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सडक सुधार पनि भइरहेका छन् । प्याराग्लाइडिङ, ग्रामीण जीवनशैली, स्थानीय संस्कृति र मनमोहक दृश्यका कारण राइनासकोट पछिल्लो समय काठमाडौँ, पोखरा र चितवनलगायत सहरका पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो । यहाँ पुग्न लमजुङको प्रवेशद्वार पाउँदीबजारबाट करिब डेढ घण्टा यात्रा गर्नुपर्छ । 

बुटवल । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्डको स्तरोन्नति आयोजनाका लागि नदीजन्य सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने आयोजना अघि बढेको एक वर्ष हुन लाग्दा आवश्यक नदीजन्य सामग्री र माटोको अभाव देखिएको हो । संरचना निर्माणका कामले गति लिए पनि नदीजन्य सामग्री अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको छ । आयोजनाका लागि करिब ३० लाख घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक रहेकामा हालसम्म करिब पाँच लाख ८० हजार घनमिटर मात्रै प्राप्त भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । बुटवलदेखि कपिलवस्तुको बेल नदीसम्म करिब ५० किलोमिटर सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । आवश्यक नदीजन्य सामग्रीका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको निर्र्माण कम्पनीका इन्जिनियर राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यसक्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई सम्भावित स्रोतको खोजी गर्न सहयोगको अनुरोध गरे । बुटवलदेखि रुपन्देहीको सैनामैना सालझण्डीदेखि कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्र कोठी नदीसम्म पहिलो भागको रुपमा सडक विस्तार भइरहेको छ । यो खण्डमा मात्रै आठ लाख ७१ हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री आवश्यक पर्ने इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । हालसम्म यहाँ जम्मा ६३ हजार घन मिटर मात्रै सैनामैना नगरपालिकाको पहलमा प्राप्त भएको छ । अरु सामग्रीका लागि बुटवल उपमहानगरलगायतसँग आग्रह गरे पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यही खण्डमा माटो भर्नका लागि आवश्यक आठ लाख ७९ हजार घन मिटर माटोमध्ये हालसम्म २७ हजार घन मिटर मात्रै सङ्कलन भएको छ । हालै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकासँग एक लाख घन मिटर माटो उत्खनन गर्ने सम्झौता भएपछि केही सहज भएको आयोजनाका साइट इन्जिनियर अशोक पौडेलले बताए । यही खण्डको चार किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ । २५ किमीको खण्डमा ६७ वटा ‘बक्स कल्भर्ट’मध्ये ३७ वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, दुईवटा ‘एनिमल क्रसिङ’ लगभग सम्पन्न भइसकेको, १२ वटा ठूला पुलमध्ये अधिकांशमा पाइलिङसहितको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र छ वटा बक्स ब्रिजमध्ये दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले जानकारी दिए । सो खण्डमा आवश्यक १९ हजार प्रिकास्ट नाली निर्माण पूरा भइसकेको छ । पाँच वटा ‘भेहिकल अण्डरपास’ को काम सुरु भइसकेको छ । यस भागअन्तर्गतको सडक खण्डमा हालसम्म करिब १७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।

महोत्तरी । यहाँको मटिहानी नगरपालिका–४ स्थित सिङ्गो मझौरा गाउँले परिचित मुसहरबस्ती लालपुर्जाविहीन छ । उनीहरु वर्षौँदेखि लालपुर्जाविहीन छन् । चार पुस्तादेखि बस्दै आएपनि लालपुर्जा नभएको स्थानीय ५५ वर्षीय सेवक सदाले बताए । उनका अनुसार ७५ घर परिवार रहेको मुसहर बस्तीको कुनै परिवारसँग आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा छैन । सोही बस्तीमा पाँचौँ पुस्ता बसोबास गर्दै आइरहेको बताउहुनने २२ वर्षीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार यस बस्तीमा वृद्धवृद्धा, वयस्क महिला, पुरुष तथा बालबालिका सबै गरेर ३७० जनसङ्ख्या रहेको छ । बस्तीकै ५० वर्षीय शङ्कर सदाले आफूहरुले हालसम्म लालपुर्र्जा प्राप्त नगरेको र यसले के काम गर्छ भनेर समेत थाहा नभएको बताए । अभावै अभाव र जोखिमपूर्ण जीवन बाँचिरहेका मुसहरहरुको आफू बस्ने घरबाहेक अरु जग्गा जमिन नरहेको र भएका जग्गाको समेत लालपुर्र्जा नभएको वडाध्यक्ष अब्दुल गफार राईनले बताए । उनका अनुसार त्यस बस्तीमा कसैको दुई धुर, कसैको चार धुर र कसैको एक धुर जग्गा छ । तर अब चाँडै उनीहरुलाई लालपुर्जा वितरणको पहल गर्ने उनले बताए । एक वर्षअघि मात्रै खटिआएको नापी टोलीले आफ्नै अगुवाइमा बस्तीको जग्गा नापजाँच गरेर गइसकेको र चाँडै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा वितरण गरिने वडाध्यक्ष राईनले बताए।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय रहेको भन्दै सबै दलहरूले सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर संविधानविपरीत निर्वाचन धकेल्ने प्रयास भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय छलफलमा बोल्दै नेता पुनले भने, “घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सरकारको तर्फबाट आएको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । हाम्रो दलको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । सुरुका दिनमा सरकारले निर्वाचनलाई वैशाख–जेठतिर धकेल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका थियो । अहिले त्यस्तो देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।” राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिन राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । जेन–जी आन्दोलनका साथीहरू पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पुनले भने, “हामी निर्वाचनका लागि सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ । तर खेल सुरु भइसकेपछि बीचमा नियम बदल्नु हुँदैन । त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।” उनले संविधानविपरीत सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी निर्वाचन धकेले स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । “यदि ६ महिनाभित्र नयाँ संसद् आउन सकेन भने कि सडकले निर्णय गर्छ, कि पुरानो संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर हुनुपर्छ,” पुनले भने ।

काठमाडौं । विभिन्न जिल्लाबाट नेकपा (एमाले) परित्याग गरी चार दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका पूर्व अध्यक्षदेखि हाल बहाल उपाध्यक्ष, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्याङ्जा, ओखलढुंगा लगायत विभिन्न जिल्लाका एमाले नेताहरू नेकपामा प्रवेश गरेका हुन्। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टी संयोजक प्रचण्ड तथा सह–संयोजक माधव नेपालले टीका लगाएर पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको थियो। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमध्ये २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य प्रल्हाद गिरि, डा. अन्जु यादव, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका पूर्व प्रमुख श्रीलाल साह कानु, वर्तमान उपाध्यक्ष ज्योति चौरसिया, नेता लक्ष्मण चौरसिया, हनिफ अन्सारी (पूर्व वडा अध्यक्ष) तथा राजकुमार गुप्ता (सांसद प्रतिनिधि) रहेका छन्। यसैगरी, विन्ध्यवासिनीका पूर्व वडा अध्यक्ष संजय चौहान, राप्रपा प्रदेश सदस्य चिन्टु तिवारी, एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि उत्तम तिवारी, वडा अध्यक्ष प्रत्याशी अच्चेलाल मुखिया, बहुदरमाई नगरपालिकाका मेयर प्रत्याशी विपिन यादव, पूर्व वडा अध्यक्ष रामरेखा सिंह, वडा अध्यक्ष विरेन्द्र यादव (वडा नं. ७), राधा बैठा, मिना देवी बैठा, पोखरिया नगरपालिकाका उपमेयर प्रत्याशी उपेन्द्र ठाकुर, स्याङ्जाका एमाले नेता इस्लाम मियाँ तथा ओखलढुंगाका एमाले नेता सिताराम गुरुङलगायत पनि पार्टी प्रवेश गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्दै सह–संयोजक माधव नेपालले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा सबैलाई सम्मान मिल्ने र पद तथा अवसर पाउन दबाब दिनु नपर्ने वातावरण रहेको बताउनुभयो। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूलाई बधाई दिँदै संयोजक प्रचण्डले उचित समयमा उचित निर्णय गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। देश संकटमा परेको अवस्थामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो प्रवेशले पार्टीलाई थप ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। देशभर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीप्रति सकारात्मक प्रभाव र आकर्षण बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको पक्षमा जनतासँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

काठमाडौं — नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हरिबोल गजुरेलले जेन–जी आन्दोलनलाई समाजवादी रूपान्तरणको पूर्वाभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरण र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित गर्न जोडदार आह्वान गरेका छन्। फेसबुकमार्फत व्यक्त गरेको लामो विचारमा गजुरेलले वर्तमान राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न सक्षम नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। गजुरेलका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा पार्टीहरूभित्र मौलाएको व्यक्ति–केन्द्रित किचलोको अन्त्य गरी विखण्डित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै नेपाली विशेषतासहितको समाजवादी क्रान्तिको स्पष्ट कार्यदिशा तयार पार्नुपर्छ। उनले यो केवल संगठनात्मक पुनर्संरचना नभई निर्णायक राजनीतिक क्षण भएको बताएका छन्। जेन–जी आन्दोलनलाई रूसको १९०५ को विद्रोहसँग पूर्ण तुलना नगर्ने तर नयाँ विश्व परिवेशअनुसारको समाजवादी रूपान्तरणको पूर्वाभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने गजुरेलको धारणा छ। उनले औपचारिक समर्थन मात्र पर्याप्त नभई आन्दोलनको स्पिरिटलाई व्यवहारमा उतार्नु वास्तविक परीक्षा भएको जोड दिएका छन्।   संविधान निर्माणपछिका चरणमा राजकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको कामकारबाहीप्रति जेन–जीले उठाएका गम्भीर प्रश्नलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गजुरेलले संस्थागत समीक्षा, आत्मालोचना र व्यवहारगत रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संसदवादी जडताबाट मुक्त, सिद्धान्तनिष्ठ र ईमानदार पार्टी पंक्ति निर्माणका लागि चाकरी–चापलुसी र सत्ता–संघर्षबाट अलग रही रचनात्मक सोच र संघर्षशीलताले भरिएका नवयुवालाई नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा ल्याउनुपर्ने संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन्। विशेष गरी आगामी संघीय निर्वाचनको सन्दर्भमा गजुरेलले “संक्रमणकालीन विशेष नीति” अन्तर्गत अपवादबाहेक पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने निर्णय उपयुक्त र सम्मानजनक हुने सुझाएका छन्। उनीहरूको भूमिका वैचारिक निरन्तरता, संगठनात्मक अनुभव सम्प्रेषण र संस्थागत स्मृतिको संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको मत छ। समानुपातिक प्रणालीमार्फत पार्टीभित्र र बाहिरका योग्य, प्रतिबद्ध र जनसरोकारसँग जोडिएका नयाँ क्षमता केन्द्रित चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। “जेन–जी आन्दोलनले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, उत्तर खोज्न बाध्य बनाएको छ,” गजुरेलले लेखेका छन्, “अब इतिहास टार्ने होइन, निर्माण गर्ने घडी आएको छ। यही नै जेन–जीप्रतिको सच्चा सम्मान र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जागरणको बाटो हो।”

डा. आर अधिकारी  नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने केही व्यक्तित्वहरू केवल पदमा बसेका नेतामात्र हुँदैनन्, उनीहरू समयका प्रतिनिधि हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यस्तै व्यक्तित्व हुन्। उनी केवल एक दलका नेता होइनन्, उनी परिवर्तनको एउटा चरण हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्रसम्म—प्रचण्डको नाम नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणसँग गहिरो गरी जोडिएको छ। नेपालमा धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै सरकार बने–भत्किए। तर देशको संरचना नै फेरिने खालको परिवर्तन सबैले ल्याउन सकेनन्। त्यो साहस, त्यो जोखिम र त्यो दृष्टि प्रचण्डले मात्र देखाए। त्यसैले आज, जब राजनीति फेरि अन्योल, अस्थिरता र अविश्वासको घेरामा छ, प्रगतिशील बाटोको कुरा गर्दा प्रचण्डको नाम केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो। पालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन, यो राज्यको चरित्र परिवर्तनको कथा हो। यही सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझ्नुपर्छ। उनी कुनै एक कालखण्डका प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, उनी राज्य संरचना रूपान्तरणको एउटा केन्द्रीय पात्र हुन्। जनयुद्धदेखि गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि समावेशी लोकतन्त्र र वैकल्पिक आर्थिक सोचसम्म—प्रचण्डको भूमिका नेपालको प्रगतिशील यात्रासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धलाई केवल हिंसात्मक संघर्षका रूपमा हेर्नु इतिहाससँग अन्याय हुन्छ। त्यो आन्दोलन सामन्ती राज्य, राजतन्त्र र गहिरो सामाजिक असमानताविरुद्ध उठेको संरचनागत विद्रोह थियो। त्यसअघिको नेपालमा राजनीति केही सीमित वर्ग, जाति र भूगोलको नियन्त्रणमा थियो। दलित, महिला, जनजाति र गरिब किसानहरू राज्यका लागि केवल संख्या थिए, शक्ति थिएनन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्धले पहिलो पटक ती समुदायलाई राजनीति गर्ने आत्मविश्वास दियो। गाउँ–गाउँमा राजनीतिक चेतना फैलियो, नेतृत्व उत्पादन भयो, र राज्यसँग प्रश्न गर्ने संस्कार विकसित भयो। जनयुद्धको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै गणतन्त्रको स्थापना हो। राजतन्त्रको अन्त्य केवल राजाको विदाइ थिएन, त्यो “दैवी अधिकार” मा आधारित शासन प्रणालीको अन्त्य थियो। जनताको सार्वभौमिकता स्थापित हुनु थियो। यो परिवर्तन सजिलै आएको होइन। धेरै राजनीतिक शक्ति अन्तिम समयमा मात्र गणतन्त्रको पक्षमा आए, तर माओवादी आन्दोलनले सुरुदेखि नै गणतन्त्रलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो। यही स्पष्टताले परिवर्तन आधा बाटोमै रोकिएन। गणतन्त्रपछि सुरु भयो अझ जटिल र निर्णायक चरण—संविधान निर्माण। २०७२ सालको संविधान नेपालका लागि केवल कानुनी दस्तावेज होइन, सामाजिक सम्झौता हो। यो संविधानले पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी, संघीय र धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दियो। संघीय संरचनाले शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍यायो। स्थानीय सरकार कागजी संरचना होइन, अधिकारसहितको निकाय बन्यो। धर्मनिरपेक्षताले राज्यलाई नागरिकको बनायो, कुनै एक धर्मको होइन। यो संविधानको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको समानुपातिक समावेशिता हो। राज्यका सबै अंगमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र पिछडिएका समुदायको सहभागिता संविधानमै सुनिश्चित गरियो। यो व्यवस्था कसैको दया होइन, संघर्षको परिणाम हो। यस प्रक्रियामा प्रचण्डले खेलेको भूमिका निर्णायक रह्यो। संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा धेरै दबाब, विरोध र आक्रमण प्रचण्डमाथि नै भयो, किनकि परिवर्तनको मुख्य वाहक उनी नै थिए। गणतन्त्रपछि प्रतिनिधित्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ। राजतन्त्रकालमा संसदमा महिलाको उपस्थिति पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो। मन्त्रीस्तरमा महिलाको उपस्थिति लगभग शून्य थियो। आज संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छन्। स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। हजारौं महिला उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष बनेका छन्। यो परिवर्तन आकस्मिक होइन, जनयुद्ध र त्यसपछिको प्रगतिशील संविधानको प्रत्यक्ष परिणाम हो। दलित समुदायको अवस्थिति पनि उस्तै परिवर्तन भएको छ। पहिले दलित राजनीति बाहिर थिए। आज संविधानमै दलित अधिकार सुनिश्चित छ। दलित सांसद, मन्त्री, मेयर र उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका छन्। राज्य सेवामा आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। जनजाति र मधेसी समुदायका लागि संघीय संरचनाले पहिचान र अधिकारलाई संस्थागत बनाएको छ। मधेस आन्दोलनको समयमा पनि प्रचण्डले संवाद र समाधानको बाटो रोजे। संविधान संशोधनको पहल गरेर राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको भूमिका केवल राजनीतिक सुधारमा सीमित रहेन, उनले अर्थनीतिको दिशामा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे। नेपाल लामो समयदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिमा चल्दै आएको छ, जहाँ राज्यको भूमिका कमजोर र बजारको नियन्त्रण बलियो हुन्छ। निजीकरण, ठूला व्यापारी–ठेकेदार केन्द्रित विकास र सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम ध्यान—यो मोडलले असमानता बढायो। प्रचण्ड सरकारले यस मोडललाई चुनौती दिने प्रयास गर्‍यो। पूर्ण रूपमा मोडल फेर्न सम्भव थिएन, तर दिशा परिवर्तनको संकेत दिइयो। “राज्य केवल नियामक होइन, विकासको अगुवा हुनुपर्छ” भन्ने सोच उनका नीतिहरूमा देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको पुनर्संरचना, सरकारी लगानी बढाउने प्रयास, र निजी क्षेत्रमाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउने सोच अघि सारियो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जोड दिइयो। कृषि, साना उद्योग, सहकारी र घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखियो। ‘एक गाउँ–एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रम ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सोचबाट आएका हुन्। श्रम र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अघि बढाइयो। न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रमिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारमा राज्यको भूमिका बलियो बनाउने प्रयास गरियो। जनता आवास कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरे। यो सबै प्रयास नवउदारवादी सोचसँग ठोक्किने खालका थिए। यही कारण प्रचण्डलाई सधैं “अप्रिय” बनाउने प्रयास भयो। यसको विपरीत, ओली र कांग्रेस नेतृत्वको मोडल सत्ता साझेदारी, निजीकरण र पुरानो आर्थिक सोचमै अडियो। विकासभन्दा सत्ता व्यवस्थापन प्राथमिक बन्यो। आज नेपाल जेन जेड आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो पुस्ता पुराना भाषण र खोक्रा नाराबाट सन्तुष्ट छैन। उनीहरू रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय चाहन्छन्। यस्तो पुस्तासँग संवाद गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ, दबाउने होइन। प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा नै परिवर्तनसँग जुध्दै आएको छ, त्यसैले यो पुस्तासँग संवाद गर्ने अनुभव र क्षमता उनैसँग बढी देखिन्छ। प्रचण्ड पूर्ण नेता हुन् भन्ने दाबी यहाँ गरिएको छैन। तर विकल्पको प्रश्न गर्दा, नेपालको प्रगतिशील रूपान्तरणको इतिहास हेर्दा, उनको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ। गणतन्त्र, संविधान, समावेशिता र वैकल्पिक अर्थनीतिको प्रयास—यी सबै बिना नेपालको आजको अवस्था सम्भव थिएन। यसैले प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु व्यक्ति पूजा होइन। यो परिवर्तनको इतिहासलाई स्वीकार गर्नु हो। आजको अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा, यदि प्रगतिशील बाटो सम्झनु छ भने, प्रचण्डलाई बेवास्ता गरेर त्यो सम्भव छैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ—आजको जटिल राजनीतिक मोडमा, जेन जेडको दबाब र जनताको अपेक्षाबीच, नेपालको प्रगतिशील यात्रालाई अगाडि बढाउने केन्द्रीय पात्र प्रचण्ड नै हुन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लाागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपियाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपियाँ १४ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६६ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १६७ रुपियाँ ६१ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १९० रुपियाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपियाँ ५१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १७९ रुपियाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपियाँ ९७ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९४ रुपियाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९४ रुपियाँ ६४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपियाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपियाँ ७१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११० रुपियाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपियाँ ७० पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ०७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ २४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ३३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ १६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ १६ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ५५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ९७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३४ रुपियाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपियाँ ११ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रुपियाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ७० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ४४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६३ रुपियाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४६५ रुपियाँ ८९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७८ रुपियाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७९ रुपियाँ ७०  पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७० रुपियाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३७१ रुपियाँ ७९ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकिएको  छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

धनकुटा । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेपछि पूर्वी पहाडका किसान उत्साहित भएका छन्। धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथरलगायत जिल्लाबाट उत्पादन भएका सुन्तला धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा ठूलो परिमाणमा भित्रिन थालेका छन्। धरान कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कात्तिक र मङ्सिर महिनामै करिब २५ प्रतिशत बढी सुन्तला बजारमा आएको छ। “उत्पादन बढेसँगै सुन्तलाको कारोबारमा पनि करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,” उनले भने, “अहिले बिक्री राम्रो भइरहेकाले किसान र उपभोक्ता दुवैका लागि यो सकारात्मक संकेत हो।” उनका अनुसार पछिल्लो समय सुन्तला खेतीको क्षेत्र विस्तार भएकाले पनि कारोबार बढेको हो। कात्तिक १५ गतेदेखि बजारमा आउन सुरु हुने सुन्तला चैतको दोस्रो सातासम्म निरन्तर आउने गर्दछ। “ढुवानी, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई व्यवस्थित गर्न सके कोशी करिडोरको सुन्तला अझै ठूलो बजारमा स्थापित हुन सक्छ,” भट्टराईले बताए। पूर्वी पहाडका भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, सङ्खुवासभा र खोटाङ जिल्लाबाट सुन्तला धरान ल्याइने गरेको छ। धरानबाट इटहरी, इनरुवा, विराटनगर, बिर्तामोड, दमक तथा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुन्तला आपूर्ति हुँदै आएको छ।