काठमाडौंः इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदैछन् भन्ने कुरालाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। एकजना अमेरिकी सैन्य जेनेरलले इराकबाट सेना फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव दिँदै लेखेको पत्रपश्चात् उनले इराकबाट अहिलै फौज फिर्ता गर्ने बेला नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। ती अमेरिकी सैन्य जेनेरलले लेखेको पत्रमा अमेरिकाले आगामी दिन र साताहरूमा फौजलाई स्थानान्तरण गर्नेू उल्लेख गरिएको थियो। इराकी संसद्ले इराकबाट अमेरिकी फौज फिर्ता हुनुपर्ने भनी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेपछि उक्त पत्र लेखिएको थियो। अमेरिकी रक्षामन्त्रीले चाहिँ उक्त पत्र अहिले अमेरिकाले राखिरहेको अडानसँग नमिल्नेू बताए। पत्रको भाषा अमेरिकी सेनाका एकजना वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले पनि उक्त पत्रको ूभाषा नमिलेको र गल्तीले पठाइएकोू बताएका छन्। इराकमा इरानी सैन्य जेनेरल कासिम सुलेमानीको हत्यापश्चात् अमेरिकी सेनामाथि बढेको खतराबीच यस्तो अन्योल सिर्जना भएको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा गत शुक्रवार सुलेमानी मारिएका थिए। उक्त घटनापश्चात् मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। ट्रम्पको चेतावनी इरानले आफ्ना सैन्य जेनेरलको हत्याको बदला लिने बताएको छ। इराकको संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव त्यहाँको सरकारका लागि बाध्यकारी भने हुँदैन। तर इराकी प्रधानमन्त्रीले आफू पनि अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइसकेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ इराकबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपरेमा इराकमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाउने बताएका छन्। बीबीसी

अमेरिकाद्वारा इराकमा मारिएका इरानी जर्नेल कासिम सुलेमानीकी छोरीले अमेरिकाले छिट्टै ‘कालो दिन’ भोग्नुपर्ने बताएकी छन् । तेहरानमा सुरू भएको शवयात्रालाई सम्बोधन गर्दै जेनव सुलेमानीले अमेरिकाको दुःखका दिन आएको बताएकी हुन् । पिताको शवको सामुन्‍ने उभिएर उनले भनिन्,‘बहुलठ्ठक ट्रम्प १ मेरो बुबाको शाहदतसँगै सबै कुरा सकियो भन्‍ने कदापि नठान ।’ इरानले हत्याको बदला लिने चेतावनी दिइसकेको छ। ठूलो संख्यामा शोकसन्तप्त इरानीहरू भेला भएका कारण तेहरानको सडक भरिएको छ। मानिसहरू रोइरहेको दृष्य देखिएको छ। सुलेमानीको तस्वीर बोकेका उनीहरूले अमेरिकालाई सत्तोसराप गरेका छन्। इरानका सर्वोच्च नेता अयोतोल्लाह खमेनीले सुलेमानीको चीरशान्तिको कामना गरेपछि शोकसभामा सुरू भएको थियो। शोकसभापछि सोमबारै शवलाई सिया इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल कोम लगिनेछ। मंगलबार गृहनगर कर्मानमा उनको अन्त्येष्टी गरिने एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। इरानले सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासका ५२ जनालाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाएको थियो। त्यसैको संकेतका रुपमा ट्रम्पले ५२ स्थानुलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएका हुन्।

एजेन्सीः अमेरिकाको ड्रोन आक्रमणमा ज्यान गुमाएका जनरल कारिम सुलेमानीको शव उनको जन्मस्थान तेहरान पुर्‍याइएको छ । उक्त आक्रमणमा इराकी सेनाका कमान्डर तथा प्रमुख कतइब हिजबुल्ला, अबु महदी अल–मुहान्दिसलगायत पाँच जनाको ज्यान गएको छ । इरानी जनरलको शव इरान उडाउनुअघि बगदादमा हजारौं मानिसहरु उनको शोक सभामा उपस्थित भए । सुलेमानीको शव तेहरानमा पुर्‍याउनुअघि उनलाई सोमबार तेहरान युनिभर्सिटीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइनेछ भने मंगलबार उनको जन्मस्थान केरमान पुर्‍याउनुअघि मासुमेह श्राइनमा पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने बताइएको छ । सुलेमानीको शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मानवसागर उर्लिएको देख्न सकिन्छ ।

त्रिपोलीः लिबियाको राजधानी त्रिपोलीस्थित एउटा शैक्षिक संस्थामा भएको हवाई आक्रमणमा परी २८ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । शनिबार अबेर त्रिपोलीस्थित सैनिक विद्यालयमा भएको उक्त आक्रमणमा परी ती विद्यार्थी मारिएको बताइएको छ । सो आक्रमणबाट अरू १८ जना घाइते भएको पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा रहेको लिबियाली सरकारले प्रकाशन गरेको सो वक्तव्यमा विदेशी हवाई सुरक्षा बलले सो हवाई आक्रमण गरेको जनाइएको छ । उक्त सैन्य बलले त्रिपोलीमा सञ्चालनमा रहेको एक सैन्य विद्यालयमा नै आक्रमण गरेको बताइएको छ । त्यो विद्यालयलाई नै लक्षित गर्नुको कारण अहिलेसम्म केही थाहा भएको छैन । राष्ट्रसंघ समर्थित सुरक्षा फौजले आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमा मृत्यु भएका र घाइते भएका विद्यार्थीहरूको फोटो पोस्ट गरेको छ । घटनाका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन । लिबियामा चलिरहेको द्वन्द्वका कारण हजारौँको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन् । एजेन्सी

एजेन्सीः अमेरिकी हमलामा इरानका कमान्डर जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यापछि इरान र अमेरिका एक अर्काविरुद्ध खनिएका छन् । आइतबार राष्ट्रपतिले इरानलाई विल्कुल नयाँ हतियारले हमला गर्ने धम्की दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित खबरका अनुसार त्यसको केही बेरपछि इरानले ट्रम्पको टाउकोको मूल्य तोकेको छ । यसका लागि ८० मिलियन डलर (लगभग ९ अर्ब रुपैयाँ) तोकिएको हो । ट्रम्पको टाउकोको मूल्य तिर्न इरानीले गर्नेछन् दान जनरल सुलेमानीको अन्तिम संस्कारको क्रममा एक संस्थाले इरानका सबै नागरिकलाई एक डलर दान गर्न अपिल गरेको छ । ट्रम्पको टाउकोको बदलामा राखिएको ८० मिलियन डलर जम्मा गर्नका लागि संस्थाले सबै इरानी नागरिकलाई दान गर्न अपिल गरेको छ । मसादमा जतिबेला सुलेमानीको शोक सभा आयोजना गरिएका बेला इरानी संस्थाले यो घोषणा गरेको हो ।

अकल्याण्डः अष्ट्रेलियामा भएको आगलागीका कारण उडेको धुवाँको मुस्लो न्यूजिल्याण्डसम्म पुगेको छ । डढेलोका कारण उठेको धुवाँको मुस्लोले न्यूजिल्याण्डको अकल्याण्ड शहरको आकाश ढाकेको अधिकारीहरुले आइतबार बताएका छन् । न्यूजिल्याण्डको जलवायु तथा मौसम विभागले तास्मान समुद्रिक क्षेत्र हुँदै मुस्लो न्युजिल्याण्डतर्फ आएको जनाएको छ । अष्ट्रेलियाको आगलागीबाट मुस्लो आएको यो दोस्रो पटक भएको न्यूजिल्याण्डका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । मुस्लोले उत्तरी आइसल्याण्ड र दक्षिणी आइसल्याण्डको माथिल्लो भागलाई पनि ढाकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले धुँवाको गन्ध थाहा पाउने अवस्था रहेको मौसम विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसले दीर्घकालीन असर भने नपर्ने बताइएको छ । सिन्ह्वा

काठमाडौंः  डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी स‌ंसदको तल्लो सदनले महाभियोग लगाएको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। सिनेटमा यो मुद्दामा कहिले कारबाही हुन्छ? अहिलेसम्म यो निश्चित छैन तर सिनेट हिउँदको बिदाबाट काममा फर्कने बित्तिकै अर्थात ज्यानुअरीको दोस्रो सातामै यो विषयमा छलफल सुरु हुनसक्छ। सिनेटमा अल्पमतमा रहेका डेमोक्र्याट नेता चक सुमरले त्यही समय अनुरोध गरेका छन्। रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनेलले आफ्ना अन्य साथीहरूले अनुरोध गरेको समय मन नपराए यही समयमा सहमत हुन सक्छन्। यदि ट्रम्पमाथिको महाभियोग पारित भएमा के उनी सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छन्? यो जटिल प्रश्न हो तर यसको उत्तर स्पष्ट छैन। रिपब्लिकनहरूले महाभियोगको कुराले ट्रम्पलाई पुन: निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि चन्दा सङ्कलनमा सहयोग पुगेको बताउँछन् भने उनका समर्थकहरू अझै उनीमाथि भरोसा गरिरहेका छन्। डेमोक्र्याट्हरू भने महाभियोग लागेपछि ट्रम्पको नाममा कालो धब्बा लागेको र त्यसलाई मतदाताहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन्। ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने र उनको विरोध गर्नेहरू पहिले झैँ विभाजित छन् र महाभियोगको कुराले यसलाई खासै फरक पारेको छैन। अहिले भन्न सकिने कुरा भनेको सन् २०२० को निर्वाचन महाभियोगको जे नतिजा भएपनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ। यदि ट्रम्पमाथि महाभियोग लाग्यो र उपराष्ट्रपति पेन्स राष्ट्रपति बने भने के पेन्सले ट्रम्पलाई उपराष्ट्रपति नियुक्त गरेर राजीनामा गर्नु कानुनसम्मत हुनेछ? अमेरिकी संविधानमा त्यसबारेमा केही लेखिएको छैन त्यसैले त्यस्तो सम्भव छ। तर त्यसमा पहिलो अवरोध माइक पेन्सले ट्रम्पलाई उपराष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्न आवश्यक दुवै सदनको स्वीकृति हो। डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रणमा रहेको तल्लो सदनले त्यसलाई पारित गर्ने सम्भावन कम छ। यदि सिनेटबाट महाभियोग परित भएको अवस्थामा उसले पनि त्यसको अर्थ ट्रम्पले भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर व्याख्या गर्न सक्छ। तर महाभियोग लागेपनि ट्र्म्प राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र जितेर ह्वाइट हाउसमा फर्कन कुनै बाधा हुने छैन। तर सिनेटले ट्रम्पलाई महाभियोग नलगाउने निश्चितप्राय: भएको अवस्थामा यो सबै प्रक्रियाको के अर्थ हुन्छ? डेमोक्र्याट्हरूका अनुसार सिनेटमा महाभियोग पारित हुने सम्भावना कम भएपनि उनीहरू राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउन यो प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो। उनीहरूका अनुसार यदि उनीहरूले राष्ट्रपति ट्र्म्पले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीमाथि अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाब दिएर पदको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपलाई बेवास्ता गरियो भने ट्रम्पले यस्तै अन्य कदम चालेर आगामी निर्वाचनमा डेमोक्र्याट्सलाई झन् असर पुर्याउन सक्छन्। यदि महाभियोग पारित भएन भने के उनी फेरी निर्वाचनमा उठ्न सक्छन्? निश्चिनरूपमा उठ्न सक्छन्। यसले उनको निर्वाचित हुने सम्भावनालाई कम गर्न सक्छ तर यसले उनलाई उम्मेदवार बन्न वा निर्वाचित हुन रोक्दैन। उनी महाभियोग लागेर पदच्यूत भएपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्छन्। त्यसलाई रोक्न सक्ने एकमात्र तरिका भनेको सिनेटले उनलाई भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर अर्को प्रस्ताव पारित गर्ने हो। सिनेटमा महाभियोग बारेको कारबाही किन आजै हुन सक्दैन? तल्लो सदनको महाभियोगले सिनेटको कारबाही सुरु गर्ने बाटो खुल्यो तर त्यसको समयावधि र समय सिनेटले निर्धारण गर्छ। सिनेटले कुन बेला कुन प्रक्रियाले कारबाही सुरु गर्ने भन्ने तय गर्छ। महाभियोगको कारबाहीमा नागरिकले कर तिरेको कति पैसा खर्च हुन्छ? यसको खर्च यति नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। रोबर्ट मुलरले गरेको अनुसन्धानमा तीन करोड बीस लाख अमेरिकी डलर खर्च भयो तर युक्रेनबारे संसद्ले गरेको अनुसन्धानमा सोही मानवस्रोत र बजेट चलाइएको थियो। डेमोक्र्याट्हरूले तल्लो सदनमा नियन्त्रण कायम गरेपछि सयौँ विधेयकहरू पारित गरेका छन् तर तीमध्ये थोरै मात्र सिनेटबाट पारित भएका छन्। वास्तवमा कंग्रेसले अक्टोबरमा सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०२० को बजेट पारित गरेको छैन। यदि शुक्रवार मध्यरातसम्म कंग्रेसले सो बजेटमा सहमति जुटाउन सकेन भने अमेरिकी सरकारको खर्च यो वर्ष दोस्रो पटक रोकिने छ। महाभियोगको कारबाहीलाई कसले नियन्त्रण गर्ने छ – सिनेटका सदस्य या प्रधान न्यायाधीश? अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग कारबाहीको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सिनेटका सदस्यहरूले कारबाहीको प्रक्रियाबारेमा मतदान गरेपनि कारबाही सुरु भएपछिको दैनिक कार्यसूची प्रधान न्यायाधीश जन रोबर्टले तय गर्नेछन्। तर प्रधान न्यायाधीशका कुनैपनि निर्णय सिनेटले साधारण बहुमतबाट उल्टाउन सक्छ। यसको अर्थ यदि रिपब्लिकनहरू एक भए कुनैपनि अवस्थामा नियम परिवर्तन गर्नसक्छन्। सिनेटका सदस्यहरूले राजनीतिक आस्थाको आधारमा मत दिन्छन् वा स्वतन्त्ररूपले? प्रत्येट सिनेटरले कसरी मत दिने भन्नेबारे आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन्। केही रिपब्लिकनहरूले अहिल्यै राष्ट्रपतिको पक्षमा मत दिने बताइसकेका छन्। धेरै डेमोक्र्याटहरूले विपक्षमा मत हाल्ने बताएका छन्। उनीहरूले मत हाल्दा राजनीतिक कारण वा व्यक्तिगत विचारका आधारमा मत हाले भन्ने कुरा उनीहरूले मात्रै भन्न सक्छन्। बीबीसी

एजेन्सीः पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन् । उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुवईमा स्वैच्छीक निर्वासनमा रहेका मुशर्रफका सहयोगीहरुले बुधबार राती अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका छन् । पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मङ्गलबार मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो । पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो । भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भनेका छन्, “मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ ।” उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजनिक गरिएको थियो । उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ । उनले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनका कानूनी सल्लाहकारहरुको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुशर्रफले जानकारी दिएका छन् । देशद्रोहको उनी विरुद्धको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो । उनलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ । सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी विरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो । विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो । तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधिश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

भारत: केही स्थानहरूमा प्रहरीले विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुनको विरोध गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। राजधानी दिल्लीका केही स्थानहरू, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकका केही स्थानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। प्रहरी आदेशको विपरीत सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरिएका विवरणहरू आएका छन्। नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएका गैरकानुनी गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ। नागरिकता संशोधन ऐन नामक कानुनसम्बन्धमा भारतीय नागरिकहरूको विचार विभाजित छ। विरोधमाथिको प्रतिबन्ध भारतभर भएका प्रदर्शनहरूका कारण लगाइएको हो। केही स्थानमा प्रदर्शनहरू हिंस्रक भएका थिए। उत्तर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले मानिसहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाट टाढै बस्न भनेका छन्। सो आदेश अनुसार चारजनाभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुन रोक लागेको छ। प्रहरीले हिंसा हुन नदिन आदेश जारी गरेको बताएको छ। चेन्नई र अन्य शहरमा प्रहरीले र्‍याली र अन्य प्रदर्शनहरूका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेका छ। तर उत्तर प्रदेश, ब्याङ्ग्लोर, मुम्बई र दिल्लीमा विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्। नागरिक समूह, राजनीतिक दल, विद्यार्थी र नागरिकहरूले शान्तिपूर्वक विरोधमा सहभागी हुन सामाजिक सञ्जालबाट आग्रह गरिरहेका छन्। बिहीवार प्रहरीले गिरफ्तार गरिएकाहरूमा सरकारका आलोचक इतिहासकार रामचन्द्र गुहा र राजनीतिक अभियानकर्ता योगेन्द्र यादव पनि रहेका छन्। दिल्ली र जयपुर जोड्ने राजमार्गमा प्रहरीले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर दिल्ली आउने सवारीसाधनहरू निरिक्षण गरिरहेका छन्। दिल्लीका केही मेट्रो स्टेशनहरू पनि बन्द गरिएका छन्। नयाँ कानुनमा के छ ? नागरिकतासम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो। यसअघिको कानुनी व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका वैध राहदानी वा यात्रासम्बन्धी कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्ने वा अनुमति दिइएकोभन्दा बढी समय भारतमा बिताउने मानिसहरू भन्ने थियो। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ। अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। बीबीसी  

काठमाडौंः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूविरुद्धको महाभियोगको प्रक्रियालाई डेमोक्र्याटहरुले गरेको कुुको प्रयास भनेका छन्। ती डेमोक्र्याटहरुले अमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि युद्धको घोषणा गरेको आरोप पनि ट्रम्पले लगाए। डेमोक्र्याटिक वरिष्ठ नेता तथा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख रहेकी न्यान्सी पेलोसीलाई लेखिएको ६ पृष्ठ लामो आक्रोशपूर्ण पत्रमा ट्रम्पले आफूलाई गरिएको व्यवहार १७औँ शताब्दीमा जादुटुना गर्नेलाई गरेजस्तो भएको बताए। पेलोसीलाई लेखिएको पत्रमा उनल ूअमेरिकी प्रजातन्त्रमाथि खुल्ला युद्धूको घोषणा गरेको भनी आरोप लगाएका छन्। असाधारण हस्तक्षेप मङ्गलवार पठाइएको पत्रमा उनले महाभियोगजस्तो शब्दको महत्त्वलाई सस्तो बनाइएको पनि बताएका हुन्। बुधवार हुने मतदानमा परिणाम केही फरक होलाकि भन्ने झिनो आशामा ट्रम्पले महाभियोग प्रक्रियाबारे सदनकी सभामुख पेलोसीलाई ६ पृष्ठ लामो रोषपूर्ण पत्र लेखेका हुन्। यो राष्ट्रपतिले गरेको असाधारण हस्तक्षेप हो। शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने विशेष आरोपमा राष्ट्रपतिले पहिलो आरोप ुनिराधार हस्तक्षेपु भएको र दोस्रो ुखतरनाक र निरर्थकु भएको बताए। व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धिका लागि युक्रेनलाई दबाब दिएको भन्ने आरोपमाथि बुधवार उनले महाभियोगसम्बन्धी मतदानको सामना गर्दैछन्। उनले आफ्नो पत्रमा महाभियोग प्रकरणको सुरुदेखि नै उचित संवैधानिक प्रक्रियाबाट आफू विमुख भएको र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार पनि नदिइएको बताएका छन्। अस्वीकार खासमा राष्ट्रपतिलाई सदनको न्यायिक समितिका अध्यक्षले महाभियोग प्रक्रियामा आफ्ना प्रमाणहरू पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा बोलाएका थिए। उनी उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएका भए आफ्ना कानूनी समूहले साक्षीसँग प्रश्न गर्न पाउने अनुमति पनि पाउँथे। तर ट्रम्पले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदमा बाधा पुर्‍याएको भन्ने दुईवटा महाभियोगका आरोपहरू झेलिरहेका छन्। बुधबार यदि अपेक्षा गरिए अनुसार नै मतदान भएमा अमेरिकी इतिहासमा महाभियोगमा पर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्। उनी त्यसपछि सुनुवाइका लागि माथिल्लो सदन जानेछन् जहाँ दुवै पार्टीका सदस्यहरूले स्वतन्त्र रुपमा सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ। बीबीसी

इस्लामाबादः पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड सुनाइएकोमा सेनाले आपत्ति जनाएको छ । मेजर जनरल आसिफ गफूरले अदालतको फैसलाले ‘अनगिन्ति पीडा र वेदना दिएको’ प्रतिक्रिया दिए । मुशर्रफमाथि अदालतको फैसलापछि उच्च सैन्य अधिकारीहरुको बैठक समेत बसेको हो । ‘पूर्व सेनापति, संयुक्त चिफ अफ स्टाफ र पाकिस्तानी राष्ट्रपति, जसले ४० वर्ष देशको सेवा गरे, युद्ध लडे, उनी कहिल्यै देशद्रोही बन्न सक्दैनन्,’ सेनाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पाकिस्तानको संविधान अनुसार न्याय हुने अपेक्षा सेनाले लिएको छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मंगलबार बिहान पाकिस्तानको अदालतले मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । मुशर्रफ दुबइमा उपचारका लागि छन् । यही महिना मात्रै उनी हस्पतालमा नियमित उपचारका लागि गएका थिए । देशका पूर्वराष्ट्रपतिमाथि अदालतले यसरी मृत्युदण्ड सुनाएको पाकिस्तानी इतिहासमै पहिलो घटना हो । अदालतको फैसलापछि पनि मुशर्रफले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मैले १० वर्षसम्म देशलाई सेवा गरेको छु, म देशका लागि लडेको छु,’ मुशर्रफले भने । २०१३ मा उनीमाथि देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो ।

एजेन्सीः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शनिबार उत्तर प्रदेशको कानपुरस्थित अटल घाट, गंगा परिषदमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । कार्यतालिका अनुसार मोदीले गंगा नदीको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम थियो । सोही कार्यतालिका अनुसार उनी अटल घाट पुगे। घाट पुगेपश्चात उनले डुंगामा सयर गरी गंगा नदीको निरीक्षण गरी फर्किए । जब उनी सिँढी चढेर फर्किंदै थिए तब एक्कासी उनी लड्न पुगे। उनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले हत्तपत्त उठाउछन् । उक्त भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

रोम : इटलीको एक सहर ब्रिन्दिसीमा दोस्रो विश्वयुद्धको शक्तिशाली बम निस्क्रिय बनाउन ५० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ । सहरको दक्षिणी क्षेत्रबाट ५४ हजार मानिसलाई हटाएर उक्त ठाउँ खाली गरिएको हो । स्थानीय मिडियाका अनुसार उक्त बेलायती बम एक मिटर लामो र २ सय किलोग्रामको छ । जुन गत नोभेम्बर २ मा सिनेमाको काम गर्ने क्रममा भेटिएको हो । मानिसलाई खाली गर्ने काममा एक हजार भन्दा धेरै सुरक्षाफौज खटिएका छन् । साथै २ सय ५० स्वयंसेवक यस काममा साथ दिएका छन् । एजेन्सी

भारतः भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी कानुनविरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये तीनजनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरूले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन्। आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ। आन्दोलनका कारण अन्य कामहरूसमेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ। भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरू आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो। उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ वर्षभित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ। भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर  पारित गरेको थियो। भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरूले पनि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरू कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। विशेष गरेर सत्तारूढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवा यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन्। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। तर, विपक्षीहरूले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। यता, संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्तै, विभिन्न मुलुकहरूले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन्। एजेन्सी

एजेन्सीः जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारत भ्रमण रद्द गरेका छन् । भारतको आसाममा आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री आबेले भारत भ्रमण रद्द गरेका हुन् । यही शुक्रबार आबे र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता तय भएको थियो । भारतको आसाममा भने नागरिकता विधेयकको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन हुँदैआएको छ । प्रदर्शनमा प्रहरीसँग झडप हुँदा दुईजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । सरकारले भने कर्फ्यू लगाउँदै सेना परिचालन गरेको छ । भारतको नयाँ नागरिकता विधेयकले मुस्लिम बाहेक धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थीलाई नागरिकता दिने उल्लेख गरेको छ । आसाममा प्रदर्शन चर्किएसँगै जापानी प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रद्दबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले जानकारी गराएका हुन् । रविसले यसबारे ट्वीट गर्दै उनको भ्रमण स्थगित भएको जनाएका हुन् ।