संयुक्तराज्य अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अग्रसरतामा रहेको डिजिटल मुद्रा परियोजनाका २८ वटा सदस्यमध्ये पेपल एक थियो । पेपलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विश्वव्यापी यस क्रिप्टोकरेन्सी क्लबबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो । यस क्लबमा भिसा, उबर, लिफ्ट र मास्टरकार्ड समेतका कम्पनीहरु सदस्य छन् । अमेरिकाको सान जोजेमा मुख्यालय रहेको पेपलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीले हालकै संरचना र विधिबाट बढीभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने जनाएको छ । गत जुन २०१९ मा औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको लिब्राबाट संस्थापक सदस्य बाहिरिएको यो पहिलो कम्पनी हो । अरु सदस्यको साझेदारीमा आगामी सन् २०२० को जुनमा लिब्रालाई प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । तर पेपलले फेसबुकसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । अमेरिकी अखबार वालस्ट्रिट जर्नलले लिब्राको सदस्यबाट भिसा र मास्टरकार्ड समेतका अरु कम्पनीले पनि संस्थापक सदस्य त्याग्न लागेको खबर छापेसँगै पेपलले यस्तो निर्णय गरेको छ । एजेन्सी

नयाँ दिल्ली– गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानसँग काश्मिर बिषयमा भएको द्वन्द्वका क्रममा भारतीय वायु सेनाले हानेको मिसाएल लागि आफ्नै हेलिकोप्टर खस्दा छ जनाको मृत्यु भएको शुक्रबार पहिलोपटक पुष्टि गरेको छ । “गत फेब्रुअरीमा हाम्रो पक्षबाट छोडिएको मिसाइलले भुलवस आफ्नै हेलिकोप्टरलाई लाग्दा यसमा रहेका चालक दलका सदस्यसहित छ जनाको मृत्यु हुन पुगेको अनुसन्धानपछि पुष्टि भएको छ,” वायुसेना प्रमुख राकेस कुमार भदौरियाले बताए । “हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि यस्तो गल्ती भविष्यमा दोहोरिने छैन,” उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । काश्मिर क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानबीच फेब्रअरी २७ मा भारतीय हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । पाकिस्तानी क्षेत्रमा रहेको पाकिस्तानी लडाकू समूह जैस–ए–मोहमदको बालाकोटस्थित ‘शिविर’माथि हमला गरेको एक दिनपछि भारतीय हेलिकोप्टर पाकिस्तानी क्षेत्रमा खसेको थियो । उक्त घटना पाकिस्तानी भूमिमा संगठित जैस–ए–मोहमदले काश्मिरको पुलवामा आक्रमण गरी ४० भारतीय स्थल सेनाको हत्या गरेपछि भएको थियो ।

  काठमाडौं, भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिएको बेला एउटा नयाँ अध्ययनले युद्दको सम्भावित असरबारे नयाँ खुलासा गरेको छ । हालैमात्र संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आणविक हतियार भएका दुबै देशबीच युद्द्द भए यसको असर सिँगो विश्वमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । यसैबीच अमेरिकाको एउटा संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्यले युद्द्द भएको अवस्थामा १० करोड बढी मानिस मारिने र संसारभरी भोकमरी फैलिने डरलाग्दो तथ्यको खुलासा गरेको छ । अमेरिकाको रटगर्स विश्वविद्यालय का अध्ययनकर्ता एलन रोबकका अनुसरा, यदि परमाणु युद्द भएको खण्डमा यो कुनै विशेष स्थानमा मात्रै हुने छैन । परमाणु बम संसारमा कतै पनि खसाल्न सकिन्छ । यसो भएको खण्डमा ठूलो क्षति हुनसक्छ । यो शोध जर्नल “साइन्स एडभान्सेस” मा प्रकाशित भएको छ । अध्ययन अनुसार, सन् २०२५ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्द हुन सक्छ । कश्मिर मुद्दामा दुबै देशबीच तनाव चुलिएको छ । शोधमा उल्लेख भए अनुसार, दुबै देशसँग ४ सयदेखि ६ सयसम्म परमाणु हतियार रहेका छन् । यदि परमाणु युद्द भएको खण्डमा १६ देखि ३६ मिलियन टन (३६०० किलो) कार्बन मिश्रित धुवाँ वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा फैलिने छ । केही हप्तामा नै यो संसारभरी फैलिने छ । यसले सबै रेडिएसनलाई अवशोषित गर्ने भएकोले हावाको तापमान पनि बढने छ ।

इस्लामाबादः अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबानले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद पठाउने घोषणा गरेको छ । रसिया, चीन, पाकिस्तान र इरानको भ्रमण गर्ने यसअघिकै घोषणा बमोजिम प्रतिनिधिमण्डललाई पाकिस्तान पठाउन लागिएको हो । एक महिनाअघि संयुक्तराज्य अमेरिकासँगको वार्ता एकाएक भङ्ग भएपछि तालिबान समूहले अफगानिस्तानमा भिषण हमलाहरु गर्नुका साथै विभिन्न देशसँग वार्ताका लागि समर्थन जुटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीनका अनुसार तालिबानका सहसंस्थापक तथा कतारको दोहास्थित राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने छन् । प्रतिनिधिमण्डलले इस्लामावादमा पाकिस्तानी उच्च अधिकारीहरुसँग वार्ता गर्नेछ । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अफगान विशेषदूत जाल्मे खलिलजाद पाकिस्तानी अधिकारीहरुसँग वार्ताका लागि इस्लामावादमा रहेको खबर सार्वजनिक गरेसँगै तालिबान समूह पनि पाकिस्तान भ्रमणमा आएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालय वा पाकिस्तानस्थित अमेरिकी राजदूतावासले तालिबानको भ्रमण र खलिलजादका विषयमा केही टिप्पणी गरेका छैनन् । पाकिस्तानले अमेरिकासँग कुनै किसिमको सहमति गर्नुअघि काबुलसँग वार्ता गर्न तालिबानलाई मनाउने प्रयत्न जारी राखेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानको काबुलमा तालिबानले गराएको कार बम बिस्फोटमा एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएसँगै तालिबानसँगको शान्ति वार्ता समाप्त भएको भन्दै वार्ता नगर्ने घोषणा गरेका थिए । तालिबानीले वार्ताको टेबुलमा फाइदा उठाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसको अमेरिकाले बदला लिने संकेत समेत गरेका थिए । वार्ता रद्द भएको घोषणापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट तत्काल पाँच हजार सैनिक कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि अन्यौलमा परेको थियो । हाल अफगानिस्तानमा १३ देखि १४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । झण्डै १८ वर्ष अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेनाले हाल अफगानी सेनालाई तालिम, परामर्श र हवाई सेवा प्रदान गरिआएको छ । अल–कायदाले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी हमला गरेलगत्तै संयुक्तराज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी सेना पठाएको थियो । अफगानिस्तानमा तत्कालीन तालिबानी सरकारले अलकायदालाई आश्रय दिएको अमेरिकी आरोप छ । ट्रम्प प्रशासनले हाल अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक संलग्नता अन्त्य गर्न चाहेको छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१८ देखि तालिबानसँग अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादको नेतृत्वमा वार्ता जारी छ । अमेरिका र तालिबानबीच हुने भनिएको सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना चरणबद्धरुपमा फिर्ता हुने, अफगानिस्तानलाई जिहादीहरुको सुरक्षित आश्रयस्थल बन्न नदिइने, अफगानिस्तान सरकारसँग वार्ता गर्ने तथा अन्ततः युद्धविराम गर्ने बुँदा रहेको बताइएको थियो । यसैबीच, तालिबान समूहका मुख्य मध्यस्थकर्ताले संयुक्तराज्य अमेरिकासँग “वार्ताको ढोका” अझै खुला रहेको बताएर वार्ताको सम्भावना जीवितै रहेको संकेत गरेका छन् । युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा जारी भिषण बम हमलापछि तालिबानका तर्फबाट उक्त भनाई सार्वजनिक भएको छ । तालिबानसँगको वार्ताका मध्यस्थकर्ता शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिक्जाईले देशभर भएका आक्रमणमा तालिबान समूह संलग्न रहेको र त्यो सही कदम भएको दाबी गरेका छन् । एजेन्सी– फाइल फोटो

काठमाडौं । अमेेेेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपतिबीच भएकाे विवादित टेलिफाेन वार्ता सार्वजनिक भएकाे छ । यही विषयमा महाअभियाेगकाे प्रक्रिया शुरु भएपछि व्हाईट हाउसले वार्ताकाे उतार सार्वजनिक गरेकाे हाे । फाेनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले युक्रेनी नेता भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनका सम्भावित प्रत्यासी जो बाइडनमाथि भ्रस्टाचारको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यो विवरणमा भनिए अनुसार, बाइडनको छोरा काम गर्ने कम्पनीबारे युक्रेनी अभियोक्ताहरूले थालेको छानबिन बाइडनले रोकिदिएको ट्रम्पले छनक दिएका छन्। एक सुराकीले औपचारिक रुपमा उजुरी हालेको समाचार आएपछि यो ट्रम्प र जेलेन्सकीबीचको टेलिफोन वार्ताबारे विवाद चर्किएको हो। ट्रम्पले जुलाइ २५ तारिखमा भएको भनिएको टेलिफोन वार्ताको पूर्ण र सम्पादन नगरिएको विवरण सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेका थिए। तर ह्वाइट हाउसले बुधवार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूले सुनेर तयार गरिएको संवादमात्रै समेटिएको छ। ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य सहायता स्वरुप करिब ४० करोड डलर रोक्न निर्देशन दिएको केही दिनपछि उक्त टेलिफोन कुराकानी बाहिरिएको हो। पढ्नुस पूर्ण पाठ Trump telephone talk with Ukrain president

काठमाडौंः परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग संक्षिप्त भेट गरेका छन् । राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा बैठकका अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्कस्थित लोट्टे प्यालेस होटलमा मंगलबार दिएको रात्रीभोजमा मन्त्री ज्ञवालीले भेट गरेका हुन् । ‘नेपालको स्थितीका बारेमा सामान्य रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले आपसी सहयोग र सहकार्यको सन्दर्भ पनि कुरा राख्नुभयो।’ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रवक्ता उपसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, महासभा बैठकमा नेपालले शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दैछ । यसअघि, नेपालको बोल्ने पालो आगामी सोमबारका लागि तोकिएको थियो । महासभामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका बारेमा पनि निर्धारित योजनाबीचको तालमेल तथा स्रोत–लगानीको आवश्यकताका बारेमा बिशेष सहस्राब्दी लक्ष्य बैठक मंगलबार सुरु भएको छ ।

  लन्डन: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । संघको वर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले आगामी कार्यकाल २०१९–२०२१ का लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको बाक्लो बसोबास रहेको बेलायतको अल्डरशटस्थित एम्पायर हलमा घोषणासभामार्फत आचार्यले आगामी अक्टोवर १५ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुने संघको नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनमा आगामी कार्यकालका लागि आफुले अध्यक्ष पदमा  उम्मेदवारी दिने बताए । विश्व सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न मुलुकहरुमा पुगेर राय तथा सुझाव लिए पछि आचार्यले संघको आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी  घोषणा गरेका हुन् । ‘आदरणीय अग्रजहरु, संसारभर रहनुभएका एनआरएनकर्मी मित्रहरु तथा शुभचिन्तकहरुसंग सरसल्लाह गरि एनआरएन अभियानलाई नयाँ गति र दिशा दिने अठोटका साथ मैले केन्द्रिय अध्यक्ष पदमा  उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु,’ आचार्यले भने । ‘विगतमा झैं यो अभियानलाई सवै अग्रजहरु, मित्रहरु र शुभचिन्तकहरुको साथ, सुझाव र समर्थन पाउनेमा म विश्वस्तछु ।’ उम्मेदवारी  घोषणासभामा आचार्यले एनआरएनएलाई मौलिक दृष्टिकोण र ठोस प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढाउन भिजनरी नेतृत्व आवश्यक भएको बताउँदै संस्थालाई अझ गतिशील, सशक्त, संस्थागत र समावेशी बनाउने संकल्प समेत गरेका छन् ।उनले आफ्नो उम्मेद्धारी घोषणा गर्दै १० बुँदे प्रतिवद्धतापत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् । आचार्यले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुसंग रहेको श्रोत, सीप, क्षमता र सम्पर्क नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको लागि बौद्धिक तथा आर्थिक लगानी मार्फत भित्र्याउन ठोस कार्ययोजना सहित अघि बढने बताएका छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर देश निर्माणको आधार बनाउन आगामी दुई बर्ष भित्र वैदेशिक रोजगार राहत कोषलाई कम्तिमा दोव्वर गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुको समस्या बुझ्न र समाधानको पहल गर्न एनआरएनए हटलाइनको व्यवस्था गर्ने, एनआरएन सीप विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीहरुको सन्जाल बनाई उनीहरुसंग रहेको सीप, श्रोत र ज्ञान नेपालको विकासमा लगाउन पहल गर्ने समेत प्रतिवद्धता गरे । उनले एनआरएनएलाई  सबै सदस्यहरुको सहकार्यका आधारमा एउटा सशक्त र गतिशील संस्था बनाउन आफुले उम्मेदवारी  दिएको बताए । उम्मेदवारी घोषणासभामा आचार्यले संसदीय प्रकृयामा रहेको विधेयकलाई संविधान र एनआरएनएको भावना अनुरुप निकर्षमा पु-याउन निर्णायक पहल गर्ने बताए । उनले नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रियालाई सरल र छिटोछरितो बनाउनुका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आधारमा छुट्टै राहदानी उपलव्ध गराउन समेत पहल गर्ने बताएका छन् ।   को हुन् आचार्य ? नेपालको पर्वत जिल्ला धाइरिङमा जन्मिएका ४७ वर्षीय आचार्य दुई दशकदेखि बेलायतमा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध छन् । सन् २००३ देखि एनआरएनएको अभियानमा सामेल भएका आचार्य २००७ बाट विभिन्न भूमिकामा सक्रिय रहँदै काम गर्दै आइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली  संघ बेलायतको सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै संघको युरोप संयोजकको रुपमा काम गरिसकेका उनी हाल केन्द्रिय उपाध्यक्ष छन् । उनले संघको संयुक्त लगानी कोष निर्माण, एनआरएनए डेक्स स्थापना, शंखमुलपार्क निर्माण लगायतका संघले सन्चालन गरेका थुप्रै परियोजनाहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरि परियोजनाहरू सफल बनाइसकेका छन् ।

काठमाडौं, पाकिस्तान स्वशासित जम्मु र कश्मिरमा मंगलबार गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २५ नाघेको छ । ५.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा महिला र बालबालिकासहित २५ को मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते बनेका छन् । मंगलबार साँझ ४ बजेर १५ मिनेटमा झेलम भन्दा २२.३ किलोमिटर उत्तर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । मृतकमा एकजना पाकिस्तानी सैनिक समेत रहेका छन् । भूकम्पको गहिराई १० किलोमिटर रहेको थियो । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति मिरपुर जिल्लामा भएको छ । उद्दार कार्य जारी रहेको र अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

वाशिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया शुरु भएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पलोसीले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदै छानबीनको गर्ने घोषणा गरेकी हुन । डेमोक्रयाट्सहरुले औपचारिकरुपमा महाअभियोगको तयारी प्रक्रिया शुरु गरेका हुन । सिएनएनका अनुसार, १ सय ६० भन्दा बढी डेमाक्र्याट्स सांसदहरुले यसका लागि सहमति दिईसकेका छन् । महाअभियोग किन ? यो साता अमेरिकी राष्ट्रपटि डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादमिर जेलेन्स्कीसँग गरेको टेलिफोन वार्ता महाअभियोगको मूल विषय बनेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई ट्रम्पका डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडन र उनका छोरा हन्टरविरुद्ध भ्रष्टाचारको दावीको जाँच शुरु गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ । गत हप्ता अमेरिकी जासुसी अधिकारीहरुले सरकारको एउटा वाचडगसँग ट्रम्पले एकजना विदेशी नेतासँग कुरा गरेको गुनासो गरेका थिए । पछि गएर यी विदेशी युक्रेनका नेता राष्ट्रपति भ्लादमिर जेलेन्स्की भएको थाहा भएको थियो । इन्टेलिजेन्स इन्सपेक्टर जनरलले व्हिसल ब्लोअरको गुनासोलाई तत्काल ध्यानमा लिन योग्य र विश्ससनीय ठानेका थिए । उक्त गुनासो प्रतिलिपी सार्वजनिक गर्न डेमोक्र्याट्सहरुले संसदमा माग गरेका थिए । तर व्हाइट हाउस र न्याय विभागले भने यसको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका थिए । दुबै नेताबीच के कुराकानी भयो भन्ने स्पष्ट नभएपनि डेमोक्र्याट्सहरुले भने ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपतिमाथि बाइडन र उनका छोराविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचारका आरोपको जाँच गर्न दबाब दिएको र यसो नगरिएमा युक्रेनलाई दिइने सैन्य सहयोग रोक्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका थिए । युक्रेनका राष्ट्रपतिले भने उक्त कुराकानी व्यक्तिगत र गोपनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका बारेमा युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग चर्चा भएको तर दबाब नदिएको बताएका छन् । उनले आज नै आफू र राष्ट्रपतिबीच भएको वार्ता सार्वजनिक गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् । अब के हुन्छ ? सभामुख न्यान्सि पलोसीले भने ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको घोर उल्लंघन गरेको बताएकी छिन् । “राष्ट्रपतिको जवाफदेहिता निर्धारित हुनुपर्छ ।” उनको भनाई विविसिले उदृत गर्दै लेखेको छ, “कानुन भन्दा कोही पनि माथि छैन ।” सभामुखको घोषणासँगै संसदीय समितिले ट्रम्पका बारेमा छानबीन गर्ने बताइएको छ । यद्यपी डेमोक्र्याट्सहरुले आरोप लगाएपनि पदबाट नै हटाउन भने त्यति सजिलो छैन । सिएननको टिप्पणी छ– यसले खासै फरक भने पर्ने देखिन्न । बिबिसीका अनुसार, ट्रम्पलाई पदबाट हटाउने कुनै पनि कोशिसका लागि २० जना रिपब्लिकन संसदको आवश्यकता पर्दछ । ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीका नेता हुन । त्यसैले आफ्नै राष्ट्रपतिविरुद्ध २० जना सांसदले विद्रोह गरेमा मात्रै महाअभियोग पारित हुन सक्छ । अमेरिकी इतिहासमा अहिलेसम्म महाअभियोगबाट कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई हटाइएको छैन । जो बाइडनले महाअभियोग प्रक्रिया शुरु गरिएकोमा समर्थन गर्दै लेखेका छन्, “ट्रम्पमाथि महाअभियोग चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ तर यो उनी आफ्नै कारण भइरहेको छ ।” पूर्व उप राष्ट्रपति जो बाइडन २०२० मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पलाई टक्कर दिन सक्ने बिबिसीले जनाएको छ । ट्रम्पले भने महाअभियोग सकारात्मक हुने प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकी तल्लो सदनमा महाअभियोग पारित भएपनि यसलाई रिपब्लिकनहरुको बहुमत भएको सिनेटबाट पास गराउन भने मुश्किल छ ।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागितामा समेत नेकपा (नेकपा)ले जुन प्रशिक्षणको आयोजना गरेको छ, त्यसले कैयौँ दृष्टिकोणले महत्व राख्दछ । त्यस सिलसिलामा सर्वप्रथम र सुरुमा नै एउटा कुरा प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ । ती दुवैको माक्र्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भइसकेको छ र, त्यसकारण, ती दुवै कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइनन् । सीको विचारधारा भनेर जुन कुराको उल्लेख गरिएको छ, त्यसले माओको क्रान्तिकारी लाइनको होइन, तर देङ्गको दक्षिणपन्थी लाइनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले सामान्य प्रकारले हेर्दा नेकपा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा मूलभूत रूपमा बैचारिक समानता छ– त्यो दुवैको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लाइनको समानता हो । त्यसकारण सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले ती दुवै सङ्गठनहरूको वा उनीहरूले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि कुनै महत्व राख्दैन । तैपनि त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले कुनै महत्व राख्दैन भन्ने पनि होइन । त्यसको आफ्नै महत्व छ । हामीले यसका लागि नेकपालाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको प्रशिक्षणका लागि लगातार प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुनुभन्दा पहिले पनि देशव्यापी रूपमा नै त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गर्दथे । अहिले पनि त्यसप्रकारका कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । उनीहरूले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समातेका छन । तर, माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा समाजवादी अवधारणासित उनीहरूले पूरै सम्बन्ध तोडिसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा राजनीतिक वा व्यवहारिक रूपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेका भएपनि सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सैद्धान्तिक पक्षलाई कम से कम वाह्य रूपमा पूरै छाडेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरूको प्रशिक्षणले कार्यकर्ताहरूको सैद्धान्तिक स्तरलाई माक्सवादी–लेनिनवादी पक्षमा उठाउनको लागि केही न केही योगदान दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । जे होस् उनीहरूको आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न लगातार प्रयत्न गर्ने नीति सकारात्मक छ । नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रमले राजनीतिक दृष्टिकोणले धेरै महत्व राख्दछ । नेपालमाथिको भारतीय साम्राज्यवादको लगातारको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्नका लागि चीनसँगको सम्बन्धले मद्दत पुर्‍याउने कुरामा हामीले लगातार जोड दिंदै आएका छाँै । हाम्रो यो स्पष्ट धारणा छ कि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्त वा समाजवादी उद्देश्यबाट विचलन भइसकेको छ । अव त्यहाँ समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएर पुँजीवादको पुनस्र्थापना भइसकेको छ । यो सत्य हो कि आज चीनमा धेरै नै विकास भएको छ र त्यसले अमेरिकासित प्रतिष्पर्धा गर्दैछ । तर, कुनै देशमा उच्चतम् रूपमा विकास हुनुको अर्थ नै समाजवाद हँुदैन । त्यसो हुने भए हामीले अमेरिकामा वा अन्य विकसित पुँजीवादी देशहरूलाई पनि समाजवादी भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । आज चीनमा जे—जति विकास भएको छ, त्यसको प्रकृति पुँजीवादी प्रकारको छ र अब त्यसले साम्राज्यवादी रूप लिइसकेको छ । त्यसरी अव चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरू भएका छन् । तर, ती दुवै साम्राज्यवादी देशहरू भएपनि चीनसितको सम्बन्धले नेपालको लागि सकारात्मक महत्व राख्दछ । त्यो अवस्थामा अहिले चीनका सिद्धान्तविद् र नेताहरू समेतको सहभागितामा हुन थालेको नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रमले माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोणले महत्व नभएपनि त्यसले चीनसितको नेपालको सम्बन्धको विस्तारमा मद्दत पुर्‍याएमा नेपालका लागि त्यो सकरात्मक महत्वको कुरा हुनेछ । नेपालको चीनसितको सम्बन्ध बढाउन केही वातावरण तयार पारे पनि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ । कतिपय पक्षहरूले अहिलेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सी विचारको समेत प्रशिक्षण राख्नु वा कतिपय चाइनिज नेताहरूले समेत प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नु नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्धको कुरा हो भनेर आलोचना गरेका छन् । त्यस्तो सोचाइलाई हामीले सही मान्दैनौँ । कुनै पनि प्रशिक्षण कार्यक्रममा कैयाँै विदेशी सिद्धान्त, दर्शन वा विचारहरूको अध्ययन गर्ने वा प्रशिक्षण दिने काम गरिन्छ । माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त नै हाम्रो स्वदेशी सिद्धान्त नभएर विदेशी सिद्धान्त हो । माक्र्स, एङ्गेल्स र लेनिन समेत विदेशी थिए । तर, त्यो कारणले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको महत्व कम हुन्न । संसदीय प्रणाली नै नेपालमा विकसित भएको प्रणाली होइन र त्यो विदेशी हो । तर, त्यो कारणले त्यसको महत्व कम हुँदैन । त्यसकारण नेकपाको प्रशिक्षणमा सी को विचारधारा समेतको प्रशिक्षण दिने वा चिनियाँ नेताहरू समेतले त्यसमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम बनेको हुनाले त्यही कारणले त्यसलाई गलत ठहर्‍याउनु सही हुन्न । निश्चय नै त्यसको अर्थ सी विचारलाई समर्थन गर्नु र त्यसलाई महत्व दिनु होइन र हुन्न । हामीले आफ्नो पार्टी स्कूलमा पनि कैयौँ विरोधीहरूका सिद्धान्तहरूबारे पनि प्रशिक्षण दिने गर्दछौँ । त्यस क्रममा कैयौँ देशी वा विदेशी विचारहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र तिनीहरूको प्रशिक्षण दिन्छौँ । यदि विदेशी विचारको प्रशिक्षणलाई गलत ठहर्‍याउने नै हो भने हामीले नेपालसित सम्बन्धित विषय बाहेक कुनै विदेशी सिद्धान्त, विचारधारा वा दर्शनबारे प्रशिक्षण दिनु भएन । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको माक्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भएको कुरा सत्य हो । त्यसकारण अव त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । तर, त्यसको सङ्गठन प्रणाली वा अनुशासन पद्धतिबाट हामीले धेरै सिक्न सक्दछौँ र सिक्नुपर्दछ । भारतमा राष्ट्रिय स्वयसेवक सङ्घ (आरएसएस) को सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुशासित छ । त्यसप्रकारको सङ्गठनमा आवद्ध भएर नै भारतका कैयाँै नेताहरू पैदा भएका छन्, जस्तै कि अटलविहारी बाजपेयी, आडवानी, मोदी आदि । वास्तवमा भारतमा भाजपाको विजयका पछाडि पनि आरएसएस वा त्यसले तयार पारेका कार्यकर्ताहरूको ठुलो योगदान रहेको छ । त्यही प्रकारले चीनको पार्टी वा त्यसको नेतृत्वको सरकारले विकासको क्षेत्रमा जुन ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्थित सङ्गठन प्रणाली र अनुशासनको पद्धतिले पनि काम गरेको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको तुलनामा अहिले नेकपाको सङ्गठन र अनुशासनको प्रणाली कति खुकुलो छ ? आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो अवस्थामा नेकपाले चीनको पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट पनि सिक्ने प्रयत्न गर्‍यो भने त्यो उनीहरूको लागि धेरै राम्रो हुन सक्नेछ । कुनै समाज वा सङ्गठन जति उन्नत हुँदै जान्छ, त्यसको आन्तरिक सङ्गठन वा अनुशासन पनि त्यति नै उन्नत हुँदै जान्छ । सामन्तवाद र पुँजीवाद बीचको अन्तरमाथि नै विचार गरौँ । सामन्तवादी व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादी प्रणाली धेरै नै सङ्गठित र अनुशासित हुन्छ । त्यसप्रकारको अनुशासनविना पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली सम्भव हुँदैन । कुनै व्यापार वा उद्योगमा जति बढी कुनै व्यवस्था वा अनुशासन हुन्छ, त्यसका त्यति नै बढी परिणामहरू हुन्छन् । त्यही कुरा कुनै राजनीतिक पार्टीबारे पनि सत्य हो । कुनै राजनीतिक पार्टी जति बढी सङ्गठित र अनुशासित हुन्छ, त्यसले त्यति नै बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ । त्यसैले चीनमा भइरहेको तीव्र गतिको विकासका पछाडि पनि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका भएको वा त्यसभित्र व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रणाली वा अनुशासन रहेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ । कुनै पार्टी वा कुनै राज्य, समाज, पार्टी वा सङ्घ—संस्थामा अनुशासनको कडी टुट्यो भने त्यो भताभुङ्ग हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा नेकपाले चीनको पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणाली वा अनुशासनको पद्धतिबाट जुन सिक्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । तर, त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्रको अस्तव्यस्तता वा अव्यस्ततालाई कतिसम्म सुधार्न सक्ने छन् ? त्यो आउने दिनमा नै थाहा हुने छ । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक प्रणाली र अनुशासनलाई हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । चीनको पार्टीबाट सिक्ने कुरा गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्दछ । एउटा दक्षिणपंथी संशोधनवादी पार्टीबाट सिक्ने ? तर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले त्यसरी सिक्नेबारे कट्टरपन्थी दृष्टिकोणलाई अपनाउँदैनन् । माक्र्सले हेगेलबाट – जो अध्यात्मवादी, प्रतिक्रियावादी वा राजतन्त्रवादी दार्शनिक थिए—बाट द्वन्द्ववादको सिद्धान्त ग्रहण गरेका थिए । लेनिनले पुँजीपतिहरूबाट विजनसको कुशलता र इसाइहरूबाट आफ्नो कर्तव्यप्रति पूरै समर्पित भएर काम गर्ने स्पीट सिक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । लेनिनले पार्टी सङ्गठनको सिलसिलामा पार्टीको अनुशासन मिलिटरीको जस्तो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसरी उनले पार्टीको अनुशासनलाई मिलिटरिएट अनुशासन पनि बताएका थिए । त्यही सन्दर्भमा हामीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टी वा आरएसएसको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट सिक्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ भने त्यो सोचाइलाई गलत भन्न मिल्दैन । कतिपय पक्षहरूले नेकपाको प्रशिक्षणमा चिनीयाँ नेताहरूको उपस्थिति र उनीहरूद्वारा प्रशिक्षण दिने कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसका पछाडि वास्तवमा राजनीतिक रूपले चीनसितको सम्बन्ध विस्तारप्रतिको पूर्वाग्रहले नै बढी काम गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको कडा विरोध गर्दछ र नेपाल सरकारमाथि सँधै त्यसका लागि दवाव दिंदै आएको छ । नेपालका भारतपरस्त तत्वहरूले पनि चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको सँधै विरोध गर्दै आएका छन् । कतिपय राजनीतिक पार्टीले अहिले नेकपाको प्रशिक्षणमा चीनको पार्टीको सहभागितालाई विरोध गरिरहेका छन्, त्यसको पछाडि पनि त्यसप्रकारको भारतपरस्त दृष्टिकोणले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसको विपरित, हाम्रो के सोचाइ छ भने अहिलेको प्रशिक्षणको कार्यक्रमले पनि नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारलाई केही मद्दत पुर्‍याउँछ भने र त्यसले भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमाथिको हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न केही मद्दत पुर्‍यायो भने पनि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ । मिति- २०७६ असोज ७ गते

न्यूयोर्कः अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्युनिष्ट सत्तामाथि कडा प्रहार गरेका छन् । चीन र भेनेजुएलामाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारमाथि आलोचना गरेका हुन । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गदै ट्रम्पले अब विश्वको भविष्य भूमण्डलिकरणको नभएर सम्प ्रभुसत्ता राष्ट्रहरुको भएको टिप्पणी गरे । चीनसँग व्यापारिक असन्तुलनमाथि टिप्पणी गर्दै ट्रम्पले चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्यता लिएपछि अमेरिकी कम्पनीहरु ठूलो घाटामा गएको बताए । त्यो बेला चीनले उदारीकरणको कुरा गरेको तर विगत दुई दशकमा यसको ठीक उल्टो भएको उनको जिकिर थियो । कम्युनिष्ट विचारका कारण एक करोड मानिस मारिएको बताउँदै उनले भेनेजुएलामा महिलाहरुलाई खानाका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बताए । “भेनेजुएलाका अवस्थाले हामीलाई समाजवादबाट गरिबी समाप्त गर्न नसकिने बताएको छ ।” उनले भने, “अमेरिका कहिल्यै पनि समाजवादी हुने छैन ।”

एजेन्सीः पाकिस्तान प्रशासित कश्मिरको मिरपुर नजिकै केन्द्रबिन्दु भएर पाकिस्तानमा पाँच दशमलब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । भूकम्पमा परी कश्मिरमा ८ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । करिब एक सय जना घाइते भएको अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानस्थित बगराम दैनिकका सम्पादक मजहर तुफेलका अनुसार सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको छ । पाकिस्तानी सैनिकले उद्दार कार्य शुरु गरेका छन् । भूकम्पको धक्का पाकिस्तानको लाहौर, भारतको पञ्जाबस्थित अमृतसर एवं नयाँ दिल्लीसम्म पुगेको थियाे । भूकम्पपछि पराकम्प आउने क्रम चलिरहेको र हजारौँ मानिस अझै घर बाहिर रहेको पत्रकार मजहरले जानकारी दिए ।

ढाकाः लामखुट्टेको टोकाइका कारण आउने डेंगु ज्वरोका कारण यस बर्ष बङ्गलादेशमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७५ पुगेको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले बङ्गलादेशमा यस बर्ष ७५ जनाको मृत्यु भएको र ८५ हजार व्यक्तिमा डेंगुको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार डेंगुका कारण अप्रिलमा दुई, जुनमा छ, जुलाईमा ३२, अगस्टमा ३१ र सेप्टेम्बरमा चार जनाको मृत्यु भएको छ । अझै १४ हजार १९१ डेंगुका विरामीले बङ्गलादेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बङ्गलादेशमा अगस्ट र सेप्टेम्बरमा गरी जम्मा ५२ हजार ६३६ जनालाई डेंगुको सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ । डेंगुका विरामीको सङ्ख्या क्रमश घट्ने क्रममा रहेको पनि निर्देशनालयले जनाएको छ । विगत २४ घण्टामा राजधानी ढाकामा १४३ सहित देशभर ४६१ जनाले डेङ्गुको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका पनि सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बङ्गलादेशमा गत बर्ष १० हजार १४८ जनामा डेंगुको सङ्क्रमण भएको र २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत बर्षको तुलनामा यसबर्षको सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै बढेको देखिन्छ । (सिन्ह्वा)

एजेन्सी । १० जना सिरियाली शरणार्थी ग्रिसको एयरपोर्टबाटै पक्राउ परेका छन् । युरोपियन मुलुक जाँदै गरेको अवस्थामा ग्रिसको राजधानी एथेन्सस्थित एयरपोर्टबाट उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । १० जना शरणार्थीहरु भलिबल खेलाडीको हुलियामा एयरपोर्टमा पुगेका थिए । खेलाडीको जर्सी र ब्याग समेत बोकेर उनीहरु युरोप छिर्न लागेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रिस शरणार्थीका लागि युरोप छिर्ने मुख्य बाटो बन्दैआएको छ ।

लन्डन । बेलायतको निकै पुरानो टूर कम्पनी थोमस कूकले अतिरिक्त रकम जुटाउन नसकेपछि टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ । कम्पनीले विश्वभर गरेका छ लाख यात्रा बुकिङ पनि रद्द गरेको जनाएको छ । बेलायत सरकारले हाल विदेशमा यात्रारत एक लाख ५० हजार बेलायती नागरिकलाई कम्पनीको निर्णयले असर पर्ने बताएको छ । बेलायती नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थोमस कूकले आफ्नो व्यवसाय रोकेको जनाएको छ । यस कम्पनीका चार वटा विमान ग्राउन्डेड गरिएका छन् । विश्वका १६ वटा मुलुकमा रहेका २१ हजार कर्मचारीको जागिर पनि समाप्त भएको छ जसमा नौ हजार बेलायती नागरिक छन् । ब्रेक्जिटको अन्यौलतासँगै कम्पनीले केही महिना अघि नै बुकिङमा कमी आएको बताउँदै आएको थियो । कम्पनीमाथि ऋणको बोझ निरन्तर थपिँदै गएपछि कम्पनी नै धरासायी भएको हो । बेलायतको यो १७८ वर्ष पुरानो कम्पनीले आफ्नो साख जोगाउन २५ करोड अमेरिकी डलर ऋण खोजिरहेको थियो । कम्पनीले आफ्ना शेयरहोल्डर र लगानीकर्तासँग पनि यसबारेमा परामर्श गरेको थियो । थोमस कूकका विश्वभर ६०० को हाराहारीमा ट्राभल स्टोर रहेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी पिटर फ्यान्काउजरले कम्पनीको इतिहासमा यो निकै उदास र दुःखद क्षण रहेको बताउँदै यस कम्पनीले बेलायती समेतका लाखौं व्यक्तिको यात्रालाई सहज गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीलाई विश्वास गर्ने लाखौं उपभोक्ता र हजारौं कर्मचारीसँग आफूले व्यक्तिगत रुपमा क्षमा माग्न चाहेको उल्लेख गरेका छन् । कम्पनीको सेवा लिएका तर विदेशमा अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्धारका लागि बेलायती नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । बेलायती यातायात मन्त्री ग्रान्ट श्याम्प्सले आफ्ना नागरिकको सहज उद्धारका लागि दर्जनौं चार्टर विमानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यी चार्टर विमानले मलेसियासम्म पुगेर अलपत्र बेलायतीलाई निःशुल्क बेलायत ल्याउने उनले बताए । थोमस कूकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित युनियनले बेलायत सरकार समक्ष थोमस कूकका कारण बेरोजगार भएका व्यक्तिका बारेमा सोच्न र उपयुक्त निकास निकाल्न अनुरोध गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कम्पनी जोगाउने नाममा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने बताउँदै यस प्रवृत्तिले टाट पल्टिन लागेका कम्पनीहरु सरकारमाथि बढी आश्रित हुने खतरा हुन्छ भने । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।