काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विज्ञप्ति निकालेरै नयाँ सत्ता समीकरण प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।उनले यो समिकरणलाई सकारात्मक परिवर्तन भएको बताएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता समेत रहेका खनालले नयाँ समीकरणलाई समकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा आएको महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन भनेका छन् ।  “वामपन्थी एकताको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको थियो । मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदल्नुपर्छ भन्ने माग प्रबल बनिरहेको थियो । त्यही जनचाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै यो बाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नँया सरकार बनेको छ,” विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, “यो सरकार बन्दा आज आमजनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । मुलुकका वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समाजवादी शक्तिहरू समेत यो सरकारप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।”  जटिल अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको भन्दै खनालले यसलाई दायाँबायाँ गर्ने कुनै छुट नरहेको बताएका छन् । यद्यपि, सरकार बनेकै दिनदेखि यसलाई असफल पार्न दक्षिणपन्थी शक्तिहरू विभिन्न प्रकारका चलखेल र षड्यन्त्रमा लागिसकेको उनको दाबी छ ।  “वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिप्रति गम्भीर बन्दै सरकारमा रहेका सबै घटकमाझको नीतिगत एकतालाई बलियो बनाउन मिटरव्याजपीडित र दुग्ध किसानहरूका समस्या तुरुन्त समाधान गर्नुपर्छ ।”    

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सत्ता समीकरण चारै वर्ष टिकाउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा यो गठबन्धन चारै वर्ष टिक्ने विश्वास दिलाएका हुन् । ‘जटिल परिस्थिति भएकाले पार्टीमा सल्लाह गर्न सकिएन । तर हामीले पाएको सफलता ठूलो हो’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीको ब्रिफिङ थियो । एक पदाधिकारी अनुसार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन तोड्न राम्रै मेहनत गर्नु परेको ओलीको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेससँगै राख्न अनेक शक्ति केन्द्र लागेको ब्रिफिङ ओलीको थियो । ‘हामीसँग माओवादीको गठबन्धन नहोस् भनेर विभिन्न शक्ति केन्द्र लागेका थियो, जुन अहिले पनि सक्रिय छन्’, ओलीले बैठकमा भनेका छन् । तर ती शक्ति केन्द्रहरु आफै परास्त हुनेगरी नयाँ गठबन्धन बनेको अध्यक्ष ओलीले बताए । ‘अब जो जतिसुकै लागे पनि हामी चार वर्ष यो गठबन्धनलाई टिकाउँछौ, त्यसमा अरु दलहरु पनि प्रतिबद्ध छ’, ओलीले भनेका थिए । माओवादी केन्द्रसहित दलहरुसँग साझेदारी गर्दै सत्ताको यात्रा अगाडि बढाउने निर्णय गर्नेगरी आजको बैठक बसेको थियो । ‘हामी सरकारमा सहभागी भइसकेका छौं । तर त्यसबारे निर्णय गर्न बाँकी थियो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्षले सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि माओवादीसँग कुराकानी गरेको कुरा समेत गोप्य राख्नुपर्ने कारण परिस्थिति नै भएको बताउनुभयो ।’

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफु अल्पमतमा रहँदा रहँदै सरकार विस्तार गरेका छन् । पुरानो गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका शाह माओवादी र नेकपा एसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा रहेका छन् ।  नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका उनले आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुसीराम चौधरीलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने ध्याउन्नमा लागेका उनले आफु अल्पमतमा रहेको समेत विर्सेर नाउपाबाट मन्त्री थपेर रातारात शपथ खुवाए । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट राति नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यसअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी थिए । उनलाई यथावत् राखिएको छ भने राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर उक्त स्थानमा नाउपाकै इन्दिरालाई नियुक्त गरिएको छ । माओवादी र नेकपा एसको समर्थनपश्चात मुख्यमन्त्री शाहको साथमा नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीमात्रैको समर्थन हुँदा पनि बहुमत पुग्दैन । यहाँ स्वतन्त्र र राप्रपाका एक एक जना सांसद छन् । उनीहरु दुवैजना शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्छ ।५२ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सरकारको बहुमतका लागि २७ जना चाहिन्छ । 

काठमाडौं । सरकारले थप २ हजार ६७४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । सरकारले गरेको घोषणाको निर्णय अनुसार थप सहिदहरुको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । २४ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकी रहेका २ हजार ६७४ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनमा विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण अपूर्ण भएका कारण राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी २५९ जनाको सहिदहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका १०१२ जना सहिदहरूको विवरण संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सोही दिनमा विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भएका १५२ जना सहिदहरूको विवरण संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी ३ जनाको सहिदहरूको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गरेका तर सहिद घोषणा हुन बाँकी अरु ७५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णय विवरणमा उल्लेख छ । सूची हेर्नुहोस्

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले वर्तमान गठबन्धन विगतको भन्दा सजातिय भएको बताएकी छन्।  उनले गठबन्धनमा वामपन्थीहरुको बाहुल्यता रहेकाले काम गर्न सजिलो हुने पनि स्पष्ट पारिन् । अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी) ले ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुक्रवार गरेको कार्यक्रममा भुसालले यस्तो बताएकी हुन् ।  उनले दीर्घकालसम्म देशमा दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी समानान्तर ढंगले जान नसक्ने भन्दै सहकार्यलाई पार्टी एकताको चरणसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा पनि सबै खाले प्रबृत्ति रहेको भन्दै उपाध्यक्ष भुषालले कुनै कमजोरी देखिएमा छुट नदिने प्रतिबद्धता सहित नयाँ गठबन्धन सरकार बनाइएको बताइन् । ‘उनले भनिन्, ‘कुनै गल्ती, कमजोरी देखिएमा नछोप्ने, छुट नदिने प्रतिबद्धता गरेर नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ,’  सत्ता गठबन्धनलाई विभिन्न विदेशीको कार्ड भनेर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तरंगित गरिएको भन्दै उनले सो गठबन्धन यहीँका दल र नेताहरुले बनाएका बताइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने संकल्पसहित गठबन्धन बनाएको भुषालको भनाई छ । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तन सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले जनतामा उत्साह जगाउने कुरामा सकारात्मक योग्दान दिने निचोडमा पुगिएको बैठक पछि सञ्चारकर्मिहरुसँग बताए ।   महासचिव पोख्रेलले भने “आज मुलुकमा जुन प्रकारको संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने कुरामा जनतामा आशा र विश्वास जगाउने कुरामा, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्याउने हिसाबले एमालेका तर्फबाट सकारात्मक योगदान गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी रहेका छौँ,”   पोखरेलले नयाँ समीकरणलाई फलदायी बनाएर अगाडि लानुपर्ने बताए ।उनले भने “जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने, मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उचो बनाउने, विकास र समृद्धिका कामलाई तीव्रता दिने सन्दर्भमा नयाँ सहकार्य फलदायी बनाउनुपर्छ । त्यसले अनुकूलता सिर्जना गरेको छ ।”   उनले नयाँ समीकरण फलदायी हुने अपेक्षा एमाले लगायत गठबन्धन दलले राखेको बताए । बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न अन्य दललाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । एमालेले वैशाख १० गते ललितपुरको गोदावरीस्थित सम्मेलन केन्द्रमा ७५ औं पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय सातौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गरेको थियो। भव्य समारोह आयोजना गरेर पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय भएको पनि पोखरेलले बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको समृद्धिमा महिलाको योगदानको कदर गर्दै राज्यका विभिन्‍न संरचनामा महिलाको भूमिका विस्तार गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरूमा समेत समेत लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तिकरणलाई विशेष जोड दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा जारी शुभकानमना सन्देशमा भनिएको छ -'नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय सरकार तथा राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गरेको छ। सम्पत्तिमा समान अधिकारको प्रत्याभूति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, आत्मनिर्भरता, रूढीवाढी चिन्तन र मान्यतामा गुणात्मक हेरफेर आएको छ। महिलाको हक हित र अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन, महिला सहभागिता, महिला सशक्तिकरण र समानताको लागि सरकारले विभिन्‍न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। देशको समृद्धिमा महिलाको योगदानको कदर गर्दै राज्यका विभिन्‍न संरचनामा महिलाको भूमिका विस्तार गर्न सरकारले विशेष जोड दिएको छ।' यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघबाट "Invest in Women: Accelerate Progress" भन्‍ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र “महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्‍नत समाजको थालनी” भन्‍ने राष्ट्रिय नारा तय  गरिएको छ।  यस्तो छ शुभकामना सन्देश 

लन्डन। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाललाई लन्डनस्थित संयुक्त अधिराज्य(बेलायत)को संसद् हाउस अफ कमन्समा आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मेयर अवार्ड प्रदान गरिएको छ ।  बेलायतस्थित इकोनोमिक पोलिसी ग्रुप तथा बेलायती सांसद भ्यालरी बाजद्धारा बिहीबार आयोजना गरिएको पोलिटिकल एन्ड पब्लिक लाइफ अवार्ड २०२४ अन्तर्गत नगर प्रमुख दाहाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मेयर अवार्ड प्रदान गरिएको हो । लन्डनका मेयर सादिक खानले दाहाललाई अवार्ड प्रदान गरे । कार्यक्रममा मेयर खानलाई पनि लोकल गर्भमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासमा उल्लेखनीय र उत्कृष्ट योगदान गरेबापत नगर प्रमुख दाहाललाई अवार्ड प्रदान गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।  अवार्ड ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख दाहालले आफूलाई नेपाल र भरतपुरवासीका लागि थप काम गर्ने ऊर्जा र हौसला मिलेको बताइन् । उनले आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गरेर अवार्ड दिएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिइन् ।  राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय २४ जनालाई यस वर्ष सो अवार्ड प्रदान गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।   यस वर्ष  नगर प्रमुखसँगै अवार्ड बेलायतका उपप्रधानमन्त्री ओलिभर डाउडेन, प्रमुख विपक्षी दल लेबर पार्टीकी उप नेता एन्जेला रेनरसीप, लन्डनका मेयर सादिक खान,शिक्षासम्बन्धी राज्यमन्त्री रोर्बट हालफन,लेवर पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छाया मन्त्री ग्यारेथ थोमस,भारतका पूर्व मन्त्री सुरेश प्रभु,मौरिससकी पूर्व राष्ट्रपति अमिना गुरिब फकिम, बेलायती सांसद नताशा अस्गर लगायतले प्राप्त गरेका छन् । यसअघि बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, बेलायती प्रस्तोता सर टेभर म्याकडोनाल्ड, मानव अधिकारवादी नेता रेभ जेसी ज्याक्सनलगायतलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।  

दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकको समस्यालगायत नेपाल-रुस सम्बन्धका विविध पक्षमा पनि छलफल गरेको मन्त्रालयले आज साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेकै संबैधानिक व्यवस्थाबाट पनि कुनै एक दलको बहुमत आउन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले एउटै पार्टीको बहुमत आउन कठिन भएपनि असम्भव नरहेको बताए ।  नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई प्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने, ‘हेर्दै जानुहोला, आगामी दिनमा बहुमत आउनेछ ।’  नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ गठबन्धन बनेको प्रति चाहिने भन्दा बढि बेचैनी देखाएको भन्दै उनले धेरै नआत्तालिन सुझाब पनि दिए ।  उनले भने–‘कि संविधानमा नै काङ्ग्रेस भन्दा बाहिर अर्को गठबन्धन नहुने लेख्नुप¥यो, होइन भने यो संविधानसम्मत विकल्प हो । यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।’  नेता पौडेलले चार दलको बीचमा भएको आठ बुँदे सहमतिपछि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद किस्तीमा राखेर बाँड्दै हिडेर छटपटी र बेचैनी देखाएको आरोप लगाए ।  इतिहास कहिल्यै पनि सेलरोटी जस्तो नघुम्ने भन्दै उनले अहिले सुरु भएको सहयात्राले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल पुरा गर्ने बताए । उनले यो सरकार दुर्घटनामा परोस् भनेर सपना नदेख्न पनि आग्रह गरे ।    

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै आफ्नो पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबाको बैठकमा नेता लेखकले सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै आफ्नो पार्टीले तत्कालीन गठनबन्धनप्रति इमानदारिता र सदासयता देखाउँदादेखाउँदै अकारण नयाँ गठबन्धन बनाइएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताए। यही फागुन २१ गते सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पुनर्गठित सरकार संविधानको रक्षा, विद्यमान व्यवस्थाको सुदृढीकरण र मुलुकका दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्न सफल होस् भन्ने कामना गर्दै उनले विगतमा त्यही लक्ष्यका साथ आफूहरुसमेतले बनाएको गठबन्धन एकाएक टुटेको विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरे । “हामीले नेताहरुका बिचमा मात्रै होइन जनताका माझमा कसम खाएर निर्वाचन जितेर आएका थियौँ । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको संस्कृति र मूल्य, मान्यताअनुसार निष्ठा र मर्यादाका साथ सहयात्रा पालना गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा गठबन्धनप्रति अविश्वास हुने गरी प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बढ्यो”, प्रमुख सचेतक लेखकले भने, “सानातिना मुद्दा उछालेर प्रधानमन्त्री दाहालले एकपक्षीय ढङ्गले हामीसँगको गठबन्धन तोड्नुभयो ।” प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भई नमूनायोग्य काम गर्ने स्मरण गराउँदै उहाँले राम्रा कामको तारिफ गर्ने र कमजोरीका विषयमा रचनात्मकरुपमा विरोधी हुने बताए। नेता लेखकले संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै पनि एक दलको बहुमत आउन नसक्ने र संविधानले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आमन्त्रण गरेकाले गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रमलाई सामान्यरुपमा लिन सकिने भए पनि अहिले फेरिएको गठबन्धनको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीले काम गरेन वा काम गर्न दिएन भनेर भाग्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री देश र सरकारको नेता हो । समग्र कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले जानकारी दिए। सो अवसरमा उनीहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता राईले बताए। भेटमा राजदूत श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो लक्ष्य सत्तामा हुने नभई देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका छन् । संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  “मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ ।”  आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर पटकपटक भनेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट प्रमाणित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  “मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।” आफूले चालेका कदम देश र जनताको हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ ।” संसदमा उठेका महत्वपूर्ण विषयमा  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ   २०८० फाल्गुन २४ गते, बानेश्वर सम्माननीय सभामुखज्यू,  माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु ।  सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।   सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ ।  माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ ।  सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय,   प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ ।  दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ ।    कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।  माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ ।   अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता–समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु ।  यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्‍यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्‍यो ।  यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो ।    सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।  म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु ।  सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु ।  म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ– नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ ।   अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ ।  धन्यवाद ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनःगठनबाटै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेको बताएका छन्। संसद्मा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएकोमा सरकारको समीकरणसँगै मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय स्वतः सम्बोधन भएको बताए।   “सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनःगठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन्। उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनःगठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ।” सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले फेरि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्नेसमेत प्रष्ट पारे। 

काठमाडौं । सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएको छ । बिहीबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने लगायतका कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै छन् ।