काठमाडौं । नेपालमा थप ४४८७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमतिको संख्या ५ लाख ५३ हजार ४२२ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख ११ हजार ५०९ छ । शनिबार कोरोना संक्रमणबाट ११६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म कोरोनाबाट ७१६३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आज ६०८० जना निको भएका छन् । योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ४ लाख ३४ हजार ७५० पुगेको छ । हाल निको हुने दर ७८.६ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसद् विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले सिंहदरबारबाटै बजेट प्रस्तुत गरिरहेका हुन् । यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । यी अध्यादेश जारी भएसँगै नयाँ बजेटका लागि बाटो खुलेको थियो ।

काठमाडौं । अखिल नेपाल महिला सङ्घ सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीले राष्ट्रपतिलगायत सार्वजनिक पदमा रहेकी महिलामाथि अमर्यादित, असभ्य, अमानवीय अभिव्यक्ति र व्यवहारविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरेको छ । कमिटीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संवैधानिक जिम्मेवारी लिएर निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलगायत सार्वजनिक पदमा रहनुभएका महिलामाथि अमर्यादित, असभ्य, अमानवीय अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कमिटीले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति संविधानप्रदत्त दायित्व निर्वाह गर्दाका विषयमाथि प्रश्न उठाई केही राजनीतिक दल, केही सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका गालीगलौज गर्ने, अपमानित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित टिप्पणी गर्ने तथा विभिन्न लाञ्छना लगाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्य निन्दनीय छ ।’ कमिटीका सहसंयोजक थममाया थापाले राष्ट्रपतिजस्तो पदमा रहेर संविधानको संरक्षकको हैसियतले संवैधानिक कामकारबाही गर्दा व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा माग गरिन् । अनेमसङ्घले शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा त्यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न र यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । शनिबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । यी अध्यादेश जारी भएसँगै नयाँ बजेटका लागि बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ ।

आज गणतन्त्र दिवस । एउटा वंशले देशमा निरन्तर शासन गर्ने चलनको अन्त्य गर्दै जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने गरी विधिवत घोषणा भएको दिन । राजनीतिक दलमाथी प्रतिवन्ध लगाउँदै नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर, सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिएर जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल र बिचार अभिव्यक्तिमा प्रतिवन्ध लगाउने निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको दिन । गणतन्त्रका लागि धेरै नेपालीले ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिए । हतियार उठाए । आफ्नो रगत बगाए । जेल नेल भोगे । तर चुप लागेनन् । भलै त्यसताकाका शहिद परिवार र घाइतेको अहिलेपनि बिचल्ली छ । राजनीतिक दलहरुले शहिदको रगतको अपमान गरे, घाइतेको उपचारमा केही वास्ता गरेनन् भनेर चर्को आलोचना पनि हुन्छ । नेताहरुले शहिद परिवार र घाइते अपांगहरुको योगदानको अवमूल्यन गरेकै हुन पनि । यतिमात्र होइन, २०६३ सालमा स्थापना भएको गणतन्त्रले नेपालमा धेरै लामो यात्रा तय गर्न पाएको छैन । तर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताहरुको कार्यकलापले गर्दा १५ वर्षको किशोर गणतन्त्र नै आलोचनाको विषय समेत बनाउन थालेका छन् । यसमा कुन दलको कुन नेता कति भागिदार छन्, कुन नेताको प्राथमिकतामा कुन कुरा प¥यो भन्ने धेरथोर जनतामा जानकारी नै छ । तर बाहिर देखिएको जस्तो छर्लगैं नभएर शहिद घाइतेको सम्मानका साथै उनका परिवारलाई राहत, उपचार एवं गणतन्त्र संस्थागत हुनबाट रोक्न कसले कुटिल चाल चालिरहेको छ र सबैलाई गोलमटोल पारेको छ भन्ने कुरा छलंङ्गै भने हुन सकेको छैन । त्यतिबेला गणतन्त्रको नारा लगाउने धेरै नेता एकाएक हिरो बने । राज्यसत्ताको माथिल्लो तहमा पुगे । त्यसताका तेता कार्यकर्ताका कृयाकलाप र अभिव्यक्ति अहिलेपनि बेला बेला भाइरल हुन्छन् । कोही लोकप्रीय बन्छन त कोही आलोचनाको पात्र । गणतन्त्रको कुरा गर्ने वित्तिकै बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेला बेला भाइरल हुने एउटा भिडीयोको सम्झना आउँछ धेरै लोकतत्र प्रेमीलाई जसमा ओलीले भनेका छन् ‘…गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्ने कुरा बयलगाडा चढेर अमेरिकका पुग्नु जस्तै हो, यो संभव छैन…।’ यो भिडियोलाई देखाएर धेरैले ओलीलाई गणतन्त्र बिरोधी थिए भन्छन् । तर के ओली साँच्चै गणतन्त्र विरोधी हुन वा उक्त भनाई अरु कुनै प्रसंगका थियो र काटकुट पारेर यसरी भाइरल बनाइएको हो ? धेरैलाई शंका छ । २०७३ सालको निर्वाचनमा जनताले लगभग दुईतिहाई बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री बन्न पठाएको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता । देशको प्रधानमन्त्री, सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेता र गणतन्त्रपछि सबैभन्दा धेरैपटक केपी ओली गणतन्त्र बिरोधी हुन वा होइन, यसबारेमा प्रष्ट हुनु अहिलेको जरुर आवस्यकता हो । लेखक चन्द्र पाण्डेय (मिसन)त्यसका लागि पहिला नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमि लाई सरसर्ती स्मरण गरौँ । देशमा गणतन्त्र, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै २०५२ फागुन ७ देखि शसस्त्र शुरु गरको तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो । राज्यका आधिकारीक शक्तिबीच जनयुद्धलाई दवाउने वा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को विवाद थियो । बाह्या शक्तिकेन्द्र पनि आ अफनै स्वार्थ अनुकुल दलहरुलाई प्रयोग गरिरहेका थिए । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । माओवादी जनयुद्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका भनिएका राजा विरेन्द्रको वंशनास भयो । माओवादी र राजाबीच वार्ताको तयारी भैरहेको कुराहरु पनि सार्वजनिक भएपछि घटना झन् रहस्यपूर्ण बन्यो । बीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर निरंकुश बन्न खोजेपछि देशको राजनीति अझ तरल हुँदै गयो । यत्तिकैमा कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडाले २०५६ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तत्कालित प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ८ असोज २०५९ मा भंग गरिदिए । संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चल्यो । यस्तैमा सात दलको आन्दोलनको नाममा काठमाडौंको खुलामञ्चमा राजको विरुद्धमा दिनहुँ केही मानिस सम्मा भएर भाषण गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । तर त्यहाँ केही राजनीतिक कार्यकर्ता बाहेक जनताको उत्साहजनक सहभागिता थिएन । यसपछि देउवालाई कठपुतली बनाएर विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिए। राजा निरंशुक बनेर दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरु विशेष गरी सात दल माओवादीको शरणमा पुगे । गणतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो । माओवादीसँगको समझदारीपछि तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आए र आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो र विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके । राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ । माओवादीको माग बमोजिम विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजालाई विन्तिपत्र चढाएर प्रधानमन्त्री बन्दै राजाकै ईशारामा संसद समेत विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा पु¥याएका थिए । पछि राजाले उनैलाई असक्षम घोषणा गरेर सत्ताच्यूत गरे । देउवा राजाले सत्ताच्यूत नगर्दासम्म गणतन्त्र चाहेका थिएनन् । राजाको छत्रछायाँमा बसेर सत्तालिप्सामा टाँसिन चाहन्थे । त्यतबेला माओवादीसँग वार्ता र समझदारीका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरीजाप्रसाद कोइराला र एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल निकै सक्रियताका साथ लागे । जनयुद्धमा भूमिगत रहेका माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनीहरुले भूमिगत रुपमै भेटे र एक प्रकारको समझदारी कायम गरे । जसको फलस्वरुप भएको थियो १२ बुँदे सम्झौता र संयुक्त आन्दोलनमार्फत आएको थियो गणतन्त्र । अव विषयवस्तु तर्फ प्रवेश गरौं, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र स्थापना र संस्थापनको लागि खेलेको भुमिका तर्फ । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु भन्छन् ‘केपी शर्मा ओली जनआन्दोलनभरी लुकेर बसे ।’ त्यसमाथी गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनता आन्दोलनमा रहँदा ओलीले आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्ने कुरा बयलगाडा चढेर अमेरिकका पुग्नु जस्तै हो, यो संभव छैन भनेर व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले उनी गण्नतन्त्रका विरोधी नै हुन कि भन्ने पनि लाग्छ । अहिले गणतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा धेरै समय शासन सत्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । गणतन्त्रकै लागि बन्दुक बोकेर १० वर्ष जनयुद्ध गर्ने प्रचण्डले समेत गणतन्त्र पछि ओलीसँग घाँटी जोडेर उनीलाई अध्यक्ष मान्दै एउटै पार्टी बनाए । उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट मागे । आलो पालो चलाउने भनिएको प्रधानमन्त्री पद ५ वर्ष तपाइँले एक्लै चलाउनुस भनेर दिए । एक कार्यकाल चलाइसकेकी विद्या भण्डारीलाई ओलीकै प्रस्ताव अनुसार दोश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा थमौती गरे । गणतन्त्र स्थापनाका एक अभियन्ताले यसरी सम्मान गरेका, मानेका र सर्वस्व सुम्पेका ओली कसरी गणतन्त्र विरोधी हुन सक्छन् ? धेरैको मनमा प्रश्न उठ्छ, गणतन्त्र बिरोधीहरुलाई हेर्नै नचाहने प्रचण्डले ओली गणतन्त्र बिरोधी हुन्थे यदी भने यसरी सवथोक सुम्पेर उनलाई गणतन्त्रमा सर्वेसर्वा बनाउने थिएनन् । तर अर्कोतरी भन्छन्, ओलीले हजारौँको बलिदानीपछि आएको संविधानको प्रावधानलाई कुल्चँदै प्रतिनिसभा २÷२ पटकसम्म विघटन गरे । त्यसैले उनी यो व्यवस्था बिरोधी हुन् । यी दुई तर्कको पछि लाग्नुभन्दा अगाडि केपी ओलीले जनआन्दोलनमा बयलगाडाको नारादेखि यता के के सम्म गरे एकपटक स्मरण गरौँ । १– जनताले गणतन्त्र स्थापनका लागि गरेको आन्दोलनलाई बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने भन्दै व्यंग्य गरे । आन्दोनभर कहिँ कतै देखिएनन, लुकेर बसे । यसले गणतन्त्र प्रतिको उनको प्रष्ट चित्र देखाउँछ । २– भर्खर शान्ति प्रकृयामा आएको एक शक्ति माओवादीलाई आउनेवित्तिकै देखि चर्को आलोचना गरे । आफनै मेहनेतले भूमिपति बनेका शनिश्चरेका जमिन्दार धर्मप्रसाद ढकाललाई २०२९ साल पुस १० गते बिनाकारण घाँटी रेटेर १४ वर्ष जेल बसेका ओलीले आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी सावित गर्न खोजे । तर १० वर्ष बन्दुक बोकेर १४ हजारको बलिदानी गरेर आएको शक्तिलाई हत्यारा, आतंककारी भन्दै उपेक्षा गरे । राज्यसत्तामा कुनै स्थान दिन नहुने भन्दै भरमग्दुर प्रयत्न गरे । ३–पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा हरेक विषयमा निहुँ मात्र खोजे । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साटो लोकतन्त्र मात्र राख्नका लागि धेरै प्रयत्न गरे । पछि २०७७ मा देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नराखेर नेपाल मात्र राख्ने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरे । ४– युद्धबाट शान्ति प्रकृयामा आएको शक्ति माओवादीका मागहरु सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रकृया र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरित माओवादीलाई सँधै उपेक्षा गर्ने, दपेट्ने, आक्रोशित बनाउने र युद्धमै फर्काउन सकेसम्मको प्रयत्न गरे । ५– माओवादीले शान्तिप्रकृयामा आउनेवित्तिकै लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई एकतावद्ध हुन पटक पटक गरेको आह्वानलाई सँधै उपेक्षा गरे । पार्टी एकता नभएपनि चुनावमा तालमेल गर्ने कुरालाई समेत सँधै इन्कारमात्र गरे । ६– संविधानको मस्यौदामा हरेक विषयमा बखेडा निकालेर पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नै दिएनन् । अन्तिम समयमा संविधन सभाको बैठक नै नराखेर लाखौँ जनताको त्याग र हजारौँको बलिदानीको अबमूल्यन गर्दै संविधानसभा नै भंग गर्ने अबस्थामा पु¥याए । यसका लागि उनका विश्वासपात्र तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्बाङ्गले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । ७ – ओली र नेम्बाङ्गका कारण विना कुनै उपलब्धि पहिलो संविधानसभा स्वतः विघटन हुनै लाग्दा रातको करिब १२ बजे ठूलो जोखिम मोलेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्को संविधानसभाको मिति घोषणा गरेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनालाई जिवित राखे । गणतन्त्रलाई धरापबाट जोगाए । ८– दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने क्रममा पनि निकै व्यवधान खडा गरे । संविधानमा मस्यौदामा देखिएका विवाद समाधान गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुनुको साटो धरहराको टुप्पोमा पुगेर आनन्द लिए । ९– उनको अनेक हत्कण्डा र उल्झनका बाबजुद पनि देशमा नयाँ संविधान जारी भयो २०७२ जेठ ३ गते । त्यसपछि माओवादीको बैशाखी टेकेर २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री भए । गणतन्त्र विरोधीलाई पुरस्कृत गर्ने, गणतन्त्र धरापमा पार्ने अनेक षड्यन्त्र गरे । प्रचण्डसँगको सहमतिमा बनेको सरकार छाड्नुपर्नेमा अनेक बखेडा झिकेर सत्तामै रही गणतन्त्र बिरोधी अभियान चलाउन प्रयास गरे । तर सकेनन, सरकार ढल्यो । १०– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बृहद कम्युनिष्ट एकताका लागि प्रयास गरे । नेकपा एमालैकै माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहले एमाले माओवादी एकताका लागि ठूलो प्रयास गरे । तर केपी ओलीले दर्जनौं पटक प्रचण्ड र माओवादीका नेताहरुलाई भाषण सुनाएर एकताको प्रयासप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेर निराश बनाएर फर्काए । ११– माओवादीले चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्यो, जसमा उनलाई भावि प्रधानमन्त्रीको समेत प्रस्ताव गरियो । चुनावी तालमेल गरेर करिब २ तिहाई बहुमतको सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरे । तर पार्टी एकताका लागि कुनै प्रयास गरेनन । पार्टी एकताका लागि प्रयास गर्न पुगेका प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेतालाई रुष्ट बनाएर फर्काए । तर पनि पार्टीभित्रकै अन्य नेताको दवावमा एमाले माओवादी एकता भयो । १२– माओवादीसँगको एकताले संविधान मिच्दै गणतन्त्र धरापमा पार्ने निर्णय गर्न नपाएपछि अनेक जालझेल र षड्यन्त्र गरे । संसद बैठक नबोलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्तिका लागि अध्यादेशबाटै संविधानको हुर्मत लिए। र अन्ततः २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । यसमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो खल्तिको व्यक्तिको रुपमा प्रयोग गर्दे विघटनको घोषणा गराए । १३– सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराएपछि दुई तिहाइ नजिकको बहुमत सहितको नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी फुटाए । गणतन्त्र पक्षधरलाई आफूबाट अलग्याए । १४– अध्यादेशबाट देशमा शासन चलाए । लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित सबै निकायलाई पार्टीको भर्तिकेन्द्र बनाए । आफ्नो मनोमानीमा शासन चलाए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चरम दुरुपायोग गर्दै तरलतामा रहेका जनतालाई गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरे । १५– आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई कारबाही गरे, पार्टी एकताका लागि प्रयास गरेनन् तर सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रियता बिरोधी र भारत परस्त व्यक्तिका रुपमा परिचित भएका जसपाका केही नेतालाई प्रलोभन र केहीलाई बन्धक समेत बनाएर सत्ता टिकाउने खेल खेले । १६– ाफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि षड्यन्त्रपूर्वक प्रतिनिधिसभा दोश्रो पटक विघटन गरे । विवाद र छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक संसदमा अड्काएर विदेशी नागरिकलाई राज्यको माथिल्लो पदमा पु¥याउने बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रघाति नागरिकता समबन्धी अध्यादेश जारी गरे । यी मुख्य मुख्य विषयमात्र हुन् । जसले केपी ओली गणतन्त्र पक्षधर वा विपक्षी के हुन भन्ने चित्र देखाउँछ । भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्वाध प्रवेश दिएर घण्टौँसम्मको गोप्य छलफल, त्यपछिका षड्यन्त्र र कार्यान्वयन जस्तै अन्य अदृष्य कुराहरु त धेरै छन् । विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीले डरलाग्दो रुप लिँदा सुरक्षा र रोकथामका प्रयास गर्नुको साटो अम्बाको पात, बेसार पानी खान निर्देशन दिने, नेपालीको इम्युनिटी पावर धेरै भएको भन्दै जनतालाई जोखिमतर्फ धकेल्ने काम गरे । महामारीमा सुरक्षा नपाएर, उपचार नपाएर, अस्पतालमा बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर जनता मर्दा आफू विदेशी मिडियालाई अन्तरवार्ता दिँदै महामारी नियन्त्रणमै रहेको प्रचार गरे । जनताको ज्युज्यानको सुरक्षा गर्नुको साटो उखान टुक्का र कथा भनिरहे । पदीय दुरुपायोग गदै हप्ता हप्तामा सरकारी सञ्चारमाध्यम बोलाएर देशबासीलाई सम्बोधनका नाममा आत्म प्रशंसा गरे । तर जनताको मृत्युप्रति न कुनै चिन्ता व्यक्त गरे न मृत्यु रोक्न प्रयास नै गरे । जनतालाई यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावना बढाएर आक्रोशित पारे । त्यसमाथी राज्यको प्रमुख व्यक्तिलार्इ नै मुठ्ठीभर राखेर संबिधान र कानूनको सिमा मिचेर कार्यकारीको रबर स्टाम्प भई संस्थाको मर्यादा कायम गर्न नसक्दा आज गणतन्त्र प्रति नै नकारात्मक धारणा बढेको छ। एउटा क्रुर र तानाशाही शासकको कृयाकलापले मात्र नेपाली जनताले समग्र व्यवस्थाप्रति अन्याथा सोँच्ने छैनन् । गणतन्त्र स्थापनाका लागि कुनै भूमिका नगरेका, ध्वंसका लागि प्रयत्नमा रहेका ओलीलाई संविधानका कुनै पनि प्रावधानमा टेकेर पनि हटाएर गणतन्त्रको रक्षा गर्न अहिलेको अनिवार्य आवस्यकता बनेको छ । यो हामीले लडेर ल्याएको ब्यवस्था बिरोधी पात्रहरुलाई बिदा गरौँ । ब्यवस्था बचाउँ ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चुनकुमारी चौधरी,अर्चना गहतराज र मना साउदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको र प्रदेश कमिटीले फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो’, माले प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले भने । यसअघि सरकारबाट फिर्ता नभएको र स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रिय कमिटीलाई पठाइसकेको छ ।

काठमाडौं । भारतमा लगातार दोस्रो दिन दुई लाखभन्दा कम सङ्क्रमितको पुष्टि भएको छ । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा एक लाख ७३ हजार ९२१ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । शुक्रबार एक लाख ८६ हजार १६३ जना सङ्क्रमित थपिएको थियो । भारतीय समाचार टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणका अनुसार थपिएका सङ्क्रमितसँगै कोरोना कुल सङ्क्रमित दुई करोड ७७ लाख २९ हजार २४७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ६१७ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो । भारतमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट तीन लाख २२ हजार ५१२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भारतमा हाल २२ लाख २८ हजार ७२४ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख ८० हजार ४८ नमूना परीक्षण गरिएको छ ।

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्ज्वल थापाको सम्पूर्ण उपचार खर्च झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालिले ब्यहोर्ने जनाएको छ । उनी हाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत छन् । स्वास्थ्यमा थप जटिलता आएपछि केही दिन अगाडि उनलाई ग्रान्डी अन्तरराष्ट्रिय अस्पतालबाट रिफर गरी मेडिसिटीको सघन उपचार कक्षामा भर्ना गरिएको छ । उनको उपचारका लागि सो पार्टीले आर्थिक सहयोग अभियानसमेत शुरुआत गरेको बताइएको छ । मेडिकल कलेजले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाजसेवी थापाको उपचार खर्चमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम प्रदान गर्ने आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्योपचार रकमका अभावमा नेपाली नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने कुरामा कलेज सचेत भई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मानवीय सेवा तथा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा गणतन्त्र स्थापनार्थ एवम् सामाजिक आन्दोलनमा थापाले पुर्याएको अथक योगदान उच्च छ भन्दै कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र स्थापनामा लाग्नु भएका असल सामाजिक अभियन्ता तथा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका पूर्वअध्यक्ष उज्ज्वल थापाको सम्पूर्ण उपचार खर्च बिएण्डसी मेडिकल कलेजले ब्यहोर्ने छ । म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गर्दछु । रकमका अभावमा अकालमा कसैले मृत्युवरण हुन नदिन म आफ्नोे क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्छु । मेरा लागि मानव सेवा नै धर्म हो ।’

काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई पत्र पठाएकी छन् । अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडाले सो पत्र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बुझाएको दूतावासले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ । राष्ट्रपतिको पत्र नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका बरिष्ठ सल्लाहकार एर्भिन मासिंगालाई बुझाएका छन् । उक्त भेटमा राजदूत खतिवडाले मासिंगालाई नेपालमा भाइरस महामारीको अवस्था र खोप अभियानबारे अवगत गराएका थिए । जवाफमा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका सल्लाहकार मासिंगाले नेपाललाई जतिसक्दो चाँडो कोभ्याक्स सुविधा र द्धिपक्षीय संयन्त्रबाट खोप उपलब्ध गराउन अमेरिकाले पहल गर्ने जानकारी दिएको दूतावासले जनाएको छ । अमेरिकाले चाँडै विभिन्न देशलाई बाँड्न लागेको ८ करोड खोपमध्ये केही खोप दिन नेपाललाई दिन पत्रमा आग्रह गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता वामदेव गौतमले शहीदको सपना साकार पार्न नेपाली जनतालाई दृढतापूर्वक अगाड़ी बढ्न आह्वान गरेका छन् । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै नेता गौतमले साकार पार्न नेपाली जनतालाई दृढतापूर्वक अगाड़ी बढ्न आह्वान गरेका हुन् । गौतमले गणतन्त्रका महानायक नेपाली कांग्रेस पार्टीका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वहुमतले तत्कालीन संघर्षको मुख्य नारा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तय गर्दा चर्चित झापा संघर्षका विभिन्न पार्टीमा रहेका मुख्य ३ नेता विरुद्धमा रहेको खुलासा गरेका छन् । झापा संघर्षबाट आएका नेता नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका नेताहरु हुन् । गौतमले ओलीलगायतका नेतालाई संकेत गर्दै संघर्षको मुख्य नारा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तय गर्दा उनीहरु विरुद्धमा रहेको खुलासा गरेका हुन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटी वैठकमा संघर्षको मुख्य नारा गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भनेर आफूले लिखित प्रस्ताव राखेको गौतमले बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस जिन्दावाद ! आज १४औं गणतन्त्र दिवस हो। यस अवसरमा सवै शहीद र अग्रज नेताहरुलाई श्रद्धान्जली र सम्मान प्रकट गर्दै शहीदको सपना साकार पार्न नेपाली जनतालाई दृढतापूर्वक अगाड़ी बढ्न आह्वान गर्दछु। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमिमा हजारौ नेता कार्यकर्ता तथा अन्य नेपाली जनताको शहादत, त्याग तपस्या र समर्पण रहेको सर्वविदितै छ। तर वि. स.२०६५ जेठ १५ गतेको अवस्थामा नेपाललाई ल्याई पुर्याउने युगान्तकारी संघर्षका महानायकहरु भने नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला , नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु मध्ये गिरिजा प्रसाद कोइराला हामी वीच हुनुहुन्न अरु दुइजना भने नेपाली राजनीतिमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ। विडम्वना नै भन्नुपर्छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वहुमतले तत्कालीन संघर्षको मुख्य नारा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना तय गर्दा चर्चित झापा संघर्षका विभिन्न पार्टीमा रहेका मुख्य ३ नेता विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो वैठकमा अव संघर्षको मुख्य नारा गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ भनेर लिखित प्रस्ताव राख्ने व्यक्ति म थिएं। वामदेव गौतम उपाध्यक्ष नेकपा (एमाले) संयोजक पार्टी एकता राष्ट्रीय अभियान १५जेठ२०७८ गणतन्त्र दिवस

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कोशिस भइरहेको आशंका गरे । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै नेता नेपालले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई हठात् रुपमा गलत मनशायका साथ पटक पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोशीस भैरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताएका हुन । ‘प्रतिनिधिसभालाई हठात् रूपमा गलत मनसायका साथ पटक–पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोसिस त भइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनेका छन्,‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु त झन् स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो।’ संवैधानिक मूल्य र मान्यताविपरित चल्ने र राज्यका सबै अंगको हुर्मत लिई आफूमाहतह सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न नसकिने उनले बताएका छन्। नेता नेपालले सबै गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुन समेत अपील गरेका छन् । पढ्नुस शुभकामनाको पूर्ण पाठ शुभकामना ! जेष्ठ १५, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक– पटक भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संघर्षमा त्याग एवम् बलिदान गर्ने शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास, समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको विकास र रुपान्तरण गणतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हो ।साथै जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू गणतान्त्रिक मूल्य(मान्यता बमोजिम जनभावनाको कदर गर्दै संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट दायित्व पूरा गर्न लाग्नु उनीहरुको दायित्व हो । तर, त्यस विपरित जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई हठात् रुपमा गलत मनशायका साथ पटक पटक विघटन गरिनुले कतै हाम्रो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कोशीस भैरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै फेरी पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु त झन् स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो । संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित चल्ने र राज्यका सबै अंगको हुर्मत लीई आफू मातहत सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिदैन। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको सम्मान नगर्दासम्म गणतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान समेतमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हॅुदा सशक्त आवाज उठाउनु गणतन्त्रप्रेमी र देशभक्त नागरिकको दायित्व हो । यस ऐतिहासिक दिवसले गणतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र गणतन्त्रको रक्षाका लागि लाग्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । साथै कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोरोनाको कारणले बिरामी हुनु भएका सम्पूर्ण जनसमुदायको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यहाँहरुको निम्ति स्वास्थ्य व्यवस्था गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान पुर्याउन सरकार लगायत सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउॅछु । र, अन्तमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबैखाले मापदण्ड पालना गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायमा अपील गर्दछु । धन्यवाद ! २०७८ जेष्ठ १४ गते

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिबीच एकतामा जोड दिनु भएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै गणतन्त्रात्मक संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिगामीविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य भएको बताएका हुन । अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रविरोधीहरुबाट यसको मूल्यमान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको समेत बताए । शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना महामारीले धेरैको ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरुमाथि भइरहेको आक्रमणको समेत भत्र्सना गरेका छन् । स्वदेशमै उपलब्ध साधनश्रोतको उचित व्यवस्थापन नहुँदा, अस्पतालमा विद्युत आपूर्तिको अभाव लगायतका कारणले ज्यान जाने क्रम बढेको बताउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज अपरान्ह ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् । बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपराह्न चार बजे सार्वजनिक हुने अर्थ मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिए । सरकारले करीब १६ खर्ब हाराहारी आकारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले कुनै देशको राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने बताएका छन् । कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने भन्दै उनले हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार तदनुकूल नहुँदा देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको टिप्प्णी गरेका हुन् । गणतन्त्रण दिवसको अवसरमा शुभकामना दिदै सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको बिषय बन्दछ र बन्नुपर्ने बताए ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै संस्कार र व्यवहार तदनुकूलको बन्न नसक्दा त्यसको दुष्परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ र आज हामीले त्यो भोगी रहेका छौं,’ उनले भने ‘अतः गणतन्त्र दिवसमा यसप्रति गम्भीरता राख्न र यो चुनौती पार गरेर अघि बढ्ने संकल्प गर्न समस्त नेपालीमा अपील गर्दछु।’ त्यसैगिर कोभीड १९ को संक्रमणबाट जोगिन र अरुलाई पनि जोगाउन स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुर्ण रुपमा पालना गदै उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेका छन । जनताकाे जीवनरक्षा गर्नप्रति सरकार उदासिन तथा संम्मवेदनहीन देखिएकाले सबैमा सर्तकता अपनाउन अाग्रह गरेका हुन ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामा आएपछि बनेको सरकारमा ७ खर्ब ऋण बढेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले यो अवस्था देखाएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै मुलुकले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण करिब पौने २ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । गत असारदेखि फागुनसम्म संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब १२ प्रतिशत बढेको छ । ‘गत फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का हिसाबले ३७.३ प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । विगतको आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक ऋण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यो सरकार आउनुपूर्व ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । आगामी असार मसान्तसम्म यो रकम दोब्बर हुने निश्चित छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । यो सोही अवधिको जीडीपीको अनुपातमा ३६.३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा २७.२ प्रतिशत थियो । दुई आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने खुद आन्तरिक ऋण करिब १० प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यसमध्ये बाँकी ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । चाल आर्थिक वर्षमा मुलुकमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यसअघि स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.०१ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । तर, कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । पछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले त्यसलाई संशोधन गरी ४.०१ प्रतिशत तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) बढेर ४२ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकमा आधारित भएर उत्पादकको मूल्यका आधारमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । यसअनुसार वाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३७.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको कुल लगानी करिब १८ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगे पनि बाँकी अवधिमा घट्न सक्ने सरकारको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी ३०.४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा कमी आएकाले कुल लगानीमा कमी आएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म परिस्थिति सहज बनेकाले आर्थिक गतिविधि पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किंदै थियो । ‘सोही आधारमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘हाल कोभिडको संक्रमण उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कुल लगानी घट्न सक्ने जोखिम यथावत् छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) ५.८ प्रतिशत बढेर १ हजार १ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय प्रचलित मूल्यमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर १ हजार १ सय १६ पुगेको अनुमान छ । सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी प्रचलित मूल्यमा ४.५ प्रतिशतले बढेर अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ८६ पुग्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीसँगको अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात ३२.६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगानी बचतको अन्तर २१.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अन्तरमा वृद्धि भई २४.२ प्रतिशत पुग्ने सरकारको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य बचतमा केही वृद्धि भए पनि कुल लगानीको वृद्धि उच्च रहेकाले बचत लगानी अन्तरमा वृद्धि हुने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व ५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब साढे ७ प्रतिशतको वृद्धि हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘सोही अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ६.४ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्त व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिकको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भएर २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा जीडीपीको ८.१ प्रतिशत थियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म कुल ९२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको बताइएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण छ । कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने औषधोपचार सामग्री तथा पूर्वाधारका लागि तीनै तहमा निर्माण गरिएको कोषमा गत वैशाखसम्म ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब ९५ करोड खर्ब हुन बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रोजगार तथा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत ७ लाख ४३ हजार ५ सय बेरोजगारमध्ये ३३ हजार ७ सयले रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको दाबी छ । विश्वभर फैलिएको कोभिडको महामारीको अवस्थामा पनि मुलुकमा समग्र मूल्यवृद्धिदर वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको, पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा भएको विस्तारले आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा ‘भी’ आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान यसअघि गरिएको थियो । तर नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणले गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्म तीन वटा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ३८ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र १ सय ३३ उद्योगमा २५ अर्ब ५१ करोड गरी जम्मा ६४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको बताइएको छ ।