धनगढी । सुदुरपश्चिम सरकारले मन्त्रीपरिषद फेरबदल गरेसँगै नेकपा एमालेले तीनजनालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको छ । नेकपा एमालेले पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्री र दुई निवर्तमान मन्त्रीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। बिहीबार स्पष्टीकरण सोधिएका संसदीय दलका नेता तथा नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। आजै शपथ लिएका अन्य मन्त्रीलाइ समेत स्पष्टीकरण साेधेर कारवाही गरिने थापाले बताए । यसअघि सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका हुन् भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राज्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाएका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमा मानबहादुर धामी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले सपथ लिएका हुन्। यस्तै चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज, मानबहादुर सुनार, मना साउदले राज्यमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्ट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि एमालेको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले उक्त निर्णयविरूद्ध सरकारमा थप मन्त्री पठाएको थियो।

काठमाडौं । नेपालमा थप ६९५१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या ५ लाख ४९ हजार ११ पुगेको छ । जसमध्ये सक्रिय संक्रमित संख्या १ लाख १३ हजार ३९४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९८१४ जना निको भएका छन् । हालसम्म निको हुनेको संख्या ४ लाख २८ हजार ६७० पुगेको छ । नेपालमा निको हुने दर ७८।१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा लगातार तेस्रो दिन नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी रहेको छ । आज कोरोना संक्रमणबाट ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म कोरोनाबाट ७ हजार ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ३ सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ७ सय ९६ जना, भक्तपुरमा २१३ जना र ललितपुरमा ३१५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । आफ्नो र परिवारको जीवन जोखिममा राखेर कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा संलग्न भेरी अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सप्रति दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक रहेको उनले बताएकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन्, ‘दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्छ । यस विषम परिस्थितिमा संयम र धैर्य अपनाउँदै यो महामारीलाई परास्त गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।’

कैलाली । काेराेना खोप किन्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृप बहादुर वडले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कोभिड भ्याक्सिन बाहिरबाट खरिद गर्नका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिन चाहेको र त्यसका लागि सरकारले खरिद गरेको मूल्य र मापदण्डअनुसार खोप खरिद गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएको नगर प्रमुख वडले बताए । आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट भ्याक्सिन खरिदमा लगानी गर्ने मेयर वडले बताए । ‘स्थानीय नागरिकबाट उक्त भ्याक्सिनको अत्यधिक माग तथा अनुरोध भई आएकाले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि हामी आफैँ खरिद गर्छौँ, त्यसका लागि अनुमति दिओस्स्’, नगर प्रमुख वडले भने । नगर प्रमुख वडले बोधार्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढी कैलाली र सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेत बोधार्थ दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित डा. खिमलाल देवकोटाले सपथ लिएका छन् । उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिन समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । गत जेठ ६ मा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षबाट स्वतन्त्र रुपमा उठेका देवकोटाले नेकपा एमालेका उम्मेदवार तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई हराएका थिए । बादल एमाले प्रवेश गरेपछि उनलाई नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले कारबाही गर्दा रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । आजको इजलासमा कानुनविद् गोबिन्द बन्दीले र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग गर्ने फैसला सुनाएका थिए । त्यसकारण उनको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठेको हो । ‘नेकपा पार्टी उहाँको इजलासले दुईटुक्रा बनाइदियो, उहाँबाट कसरी प्रभावित हुँदैन ?’,बन्दीको प्रश्न थियो, ‘त्यहीसँग जोडिएको मुद्दामा उहाँको सहभागिताले प्रश्न उठ्ने काम गरेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले व्यक्तिका बारेमा प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरेका थिए । विवादकै बीच प्रधानन्यायाधीशले आजको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा रहेको भन्दै आइतबारसम्मलाई स्थगित गरेका हुन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई समेत बिहिबार संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा कसैलाई खाद्यान्न खरीद गर्नु परेमा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गराइने जनाएको छ । आजदेखि एक साताका लागि थपिएको निषेधाज्ञाको समयमा किराना पसल, खाद्यान्न र डिपार्टमेन्टल स्टोर्ससमेत बन्द गरिएकाले स्थानीय प्रशासनले उक्त व्यवस्था मिलाएको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा कसैलाई खाद्यवस्तुको अभाव भई अत्यावश्यक खरीद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीयस्तरमै आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्रशासनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले मोबाइल गाडीमार्फत स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै खरीद–बिक्रीको व्यवस्था मिलाएकोे छ । प्रशासनले खरीद–बिक्रीका लागि दुवै संस्थाका सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरिएका प्रावधानको पालना अत्यावश्यक देखिएकाले यसपालि आदेशमा कडाइ गरिएको छ । प्रशासनले दैनिक खाद्यान्न वस्तु खरीद गर्ने नाममा खाद्य, किराना र डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा बढी भीडभाड हुने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने तथा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न गएको भन्ने जनगुनासो आएकाले उल्लेख गर्दै यही जेठ २० गतेसम्म लागू भएको निषेधाज्ञाको अवधिमा उपत्यकाका पसलसमेत बन्द गरिएको छ ।

काठमाडौं । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पनि बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा ओलीले दावी गनु असंवैधानिक रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।’ राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाइन्छ ।’ यसले सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आरोप लगाएका छन् । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको बताइएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि नदिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास भएको र यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ, ‘देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकलाई १० मिनेटको समयसीमा तोकेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको हकमा भने केही भनिएको छैन । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३० रिट दायर भएका छन् । आजदेखि संवैधानिक इजलासमा ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटलाई समेत बिहिबार संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

काठमाडौं । शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मुल्य स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले घटेर ९३ हजार ८ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि विहिबार छापावाला सुन तोलाको ९४ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ३ सय रहेको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रतितोला १३५० मा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

पाल्पा । पाल्पामा आफ्नै छोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा बावु पक्राउ परेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिकाका ३१ वर्षीय पुरुषले आफ्नै छोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ८ वर्षकी छोरीलाई जबर्जस्ती गरेको उजुरीका आधारमा बिहीबार ती पुरुषलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । जबर्जस्ती करणीको बारेमा थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । बिहीबार राति नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरुमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेका दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ उरहरीका मानबहादुर रावत, भरत रावत र लोकराज रावत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ उरहरीका ५४ वर्षीय डिल्लीबहादुर रावतको मृत्यु भएपछि ४/५ जनाको समूहले अस्पतालका डाक्टर तथा नर्समाथि आक्रमण गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये मानबहादुर मृतकका भाइ हुन् भने बाँकी २ जना मृतकका छोराहरू हुन् । बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर घटनाबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बताए । कोभिड कक्षमा तोडफोड गर्दै ज्यान मार्ने शैलीमा आक्रमण गर्न थालेपछि चिकित्सक तथा नर्ससहित ४ जनाले एकतला माथिबाट हामफालेर ज्यान बचाएका थिए । सम्बन्धित समाचारः एमाले प्रदेश कमिटी सदस्यद्वारा आइसियू कक्षमै डाक्टर र नर्समाथि हातपात, ४ नर्स र एक जना चिकित्सक घाइते अहिले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक एवं कर्मचारीहरूले भेरी अस्पतालमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । पक्राउ परेका मानबहादुर नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन् । राजनीतिक पहुँच भएकोले प्रहरीले उनलाई छाड्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले खबरदारी गरिरहेका छन् । रावत यसअघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सुब्बा हुँदा मेयर घनश्याम पाण्डेका स्वकीय सचिव थिए । एक जना कार्यपालिका सदस्यमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपपछि उनको जागिर गएको थियो । उनी एमाले दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य पनि हुन् । देउखुरीकी एक जना महिलामाथि बलात्कार अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा पनि चलेको थियो । राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा जोगिँदै आएका व्यक्ति पुनः स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातमा उत्रिएकोले छानविन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार कारवाही गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग गरेका छन् । घटनाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हमला गर्नेलाई कारवाही गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माग गरेका छन् । सम्बन्धित समाचारः भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हमला गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रचण्डको माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरु माथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । भेरी अस्पतालमा डाक्टर र नर्सहरुमाथि भएको कुटपिट जस्तो अमानवीय व्यवहारप्रति पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र खेद प्रकट गरेको प्रचण्डले बताएका छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरि अहोरात्र खट्टिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै सांघातिक हमला गर्ने जो कोहिलाई पनि कानुनी कारवाही गर्न प्रचण्डले माग गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ उरहरीका ५४ वर्षीय डिल्लीबहादुर रावतको मृत्यु भएपछि उनका भाइ मानबहादुर रावत र छोराहरू भरत रावतलगायत ४÷५ जनाको समूहले अस्पतालका डाक्टर तथा नर्समाथि आक्रमण गरेका थिए । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका रावतको बिहीबार बेलुकी ८ बजे मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युलगत्तै आफन्तहरूले डाक्टर र नर्समाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोड गरेको आरोप छ । एमाले प्रदेश कमिटी सदस्यद्वारा आइसियू कक्षमै डाक्टर र नर्समाथि हातपात, ४ नर्स र एक जना चिकित्सक घाइते

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रहेका ३० वटा रिटमाथि सुनुवाईका लागि न्यायाधीश चयन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आज ४ जना न्यायाधीशको सूचि छनौट गरेका हुन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषद्ले बनाएको सूचीबाट चार जना न्यायाधीश छानेका हुन्। बिहिबार १९ वटा रिटलाई समेत संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । आजदेखि संवैधानिक इजलासमा ११ रिटको पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ।

पोखरा । अक्सिजनको अभाव भएपछि पोखरामा ६ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा बिहीबार मध्यरातदेखि बिहान ४ बजेसम्म अक्सिजनकै अभावले सुत्केरी महिलासहित ६ जनाको मृत्यु भएको हो । ृउच्च अक्सिजनमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा अस्पतालले अक्सिजन समाप्त भएको बताएपछि आफन्तहरुमा रुवावासी चलेको थियो । उनीहरुले पोखराका बिभिन्न स्थानमा पहल गरेपनि अक्सिजन नपाउँदा प्रियजन गुमाउनु परेको हो । अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार, कोभिड–१९ को उपचार गर्ने गण्डकी प्रदेशकै ठूलो संघीय अस्पतालमा एक्कासी अक्सिजनको अभाव हुँदा रातभर दौडादौड चल्यो तर पनि ६ जनाले ज्यान गुमाए । तनहुँका ३ जना, म्याग्दी, पर्वत १ र स्याङ्जाका १ जनाको ज्यान गएको हो । अक्सिजन उद्योगले पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर पठाएको बताउँछ तर सरकारी अस्पतालमै अक्सिजनको अभावले बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । हाइफ्लो अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका संक्रमितका आफन्तले बेलैमा सचेत गराइदिएको भए आफैं जसरी पनि जोहो गर्ने बताउँछन् ।